अभूतपूर्व उष्मालाटेचा महाइशारा…

– प्रा. एच.एम. देसरडा

हवामान अरिष्टाच्या बहुआयामी धोक्यातून कायमस्वरूपी सुटकेसाठी गांधीप्रणीत स्वदेशी, स्वावलंबनाचा विकेंद्रित स्थानिक संसाधने व श्रमशक्ती आधारित मार्ग अवलंब करणे हाच समतामूलक शाश्‍वत विकासाचा ठोस पर्याय आहे, भारताला व जगाला हवामान अरिष्ट व अस्तित्व संकटापासून वाचविण्याचा.

औद्योगिक क्रांतीनंतर सुरू झालेल्या जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा, वाहतूक, उत्पादन, उपभोगादी विकासप्रणाली व जीवनशैलीमुळे कार्बन उत्सर्जन जलद वेगाने होऊ लागले. भोगवादी वाढवृद्धीसाठी नवनवीन वस्तू व सेवांच्या अफाट उत्पादनामुळे सीमित संसाधनांचे अचाट दाहन होऊ लागले. सोबतच प्रचंड धूळ, धूर, निर्माल्य, विषारी वायू वातावरणात सर्रास सोडले व ते पसरून हवा, पाणी, अन्नश्रृंखला प्रदूषित व विषाक्त होते. परिणामी मानवी आरोग्य, जीवसृष्टीचे स्थैर्य व संतुलन बाधित होत असून, नाना प्रकारचे संसर्गजन्य रोग व कोरोनासारख्या महामारीचे संकट ओढवले. थोडक्यात, ज्याला हरितगृह वायू (ग्रीन हाउस गॅसेस) म्हणतात त्याचे संकट अवघ्या जगाला भेडसावत असून, परिणामी होत असलेल्या जागतिक तापमान वाढीमुळे (ग्लोबल वॉर्मिंग) मानवासह समस्त जीवसृष्टी व पृथ्वीच्या सुरक्षेला महाधोका निर्माण झाला. खरं तर अस्तित्व संकटच आ वासून आहे…

मानवाचा निसर्गावर अवास्तव हस्तक्षेप

निसर्गव्यवस्थेतील परस्परावलंबी, कोट्यवधी वर्षात उत्क्रांत झालेल्या विलक्षण चपखल, स्वयंचलित रचनेत मानवाने निसर्गावर हुकमत गाजविण्याच्या अट्टहासापायी जो अनाठायी, अविवेकी व अवास्तव हस्तक्षेप केला, त्यामुळे आजचे हवामान अरिष्ट ओढवले आहे. निसर्ग आपल्या पद्धतीने याबाबत संकेत, इशारे देत असतो, प्रसंगी तो उत्पात स्वरूपात प्रगट होतो. तथापि, सत्ताधीशांनी तंत्रज्ञानाचा कैफ चढवून, विकासाचा (?) दर्प मिरवून याकडे साफ दुर्लक्ष केले. बुद्धापासून रस्कीन, थोरो, टालस्टॉय ते गांधींसारखे तत्त्वचिंतक, तसेच वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलावंत या निरर्थक वाढवृद्धीच्या धोक्याबाबत बजावत आले आहेत. मात्र, हावहव्यासापोटी जगभरच्या तमाम अभिजन महाजनांनी याकडे पाठ फिरवली. विकासाच्या गोंडस नावाने पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांनी जगाला दाखवलेल्या औद्योगिक मार्गाने भारतासह बहुसंख्य देश आगेकूच करत आज उष्मालाट, उत्पाद व महामारीने घेरले गेले आहे. सोबतच ज्या जीवाश्म इंधन (कोळसा, तेल, वायू) अतिवापर, अवलंबनामुळे हे संकट ओढवले. त्याच्याच अधिसत्तेसाठी, त्याच साधनस्रोतांच्या माजावर रशियाने युक्रेनचे उद्ध्वस्तीकरण राजरोस चालवले आहे. हे आहे खरे कारण आजच्या भारतासह दक्षिण आशिया व जगातील भयावह उष्मा लाटेचे (हीटव्हेज)!
उपरिनिर्दिष्ट पार्श्‍वभूमी व परिप्रेक्ष नीट लक्षात घेतल्याखेरीज आजच्या तापमानवाढीचे त्याच्या सत्ताकारण, आर्थिक राजकारणाचे इंगित उलगडणार नाही; इत्यर्थ कळणार नाही. अन्यथा, निसर्गचक्र म्हणत निमूटपणे सर्व काही सहन करत राहावे लागेल! अर्थात याचे, भक्तभोगी आहेत ते गोरगरीब श्रमजीवी. ज्यांना आजही 40 ते 45 अंश सेल्सिअसमध्ये तडफडत, जिवाची लाही-लाही होत असताना काम करावे लागते. करेकोई, भरे कोई…

उष्म्यामुळे पिकांवर प्रतिकूल परिणाम!

एप्रिल २०२२ महिन्यातील उत्तरपाश्‍चिमात्य व मध्यभारतातील तापमान गत १२२ वर्षांत सर्वाधिक होते. भारतीय हवामान खात्याच्या वृत्तानुसार उत्तर व पश्‍चिम भारतातील तापमानाचा पारा असाच चढा राहील व अधिक उष्मालाटा येतील. जेव्हा कमाल उष्मा ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक असेल आणि सामान्य तापमान सरासरीच्या साडेचार अंश जास्त होते, त्यास उष्मालाट म्हटले जाते. अतिउष्मालाट ती असते जेव्हा ते सरासरीच्या ६ अंशापेक्षा अधिक असेल. अलीकडे हे प्रकर्षाने अनुभवास येत आहे. प्रस्तुत लेखक एप्रिल महिन्यात शीमला येथे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थेत होते (गंमत म्हणजे तेथूनच हवामान खाते पुण्यात स्थलांतरित झाले म्हणून ‘शीमला ऑफिस’ ओळख पडली) तेथील शेतकरी व शास्त्रज्ञ यंदा मार्च-एप्रिलमध्ये पाऊस (जो हिमाचल राज्यात २०० मि.मी. होतो) तो न झाल्यामुळे हिमाचलपर्वत रांगेच्या टापूत उष्मा खूप वाढला, पिकांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सबब वेगाने तापती पृथ्वी म्हणजे अवकाळी पर्जन्यघटना, तसेच पर्जन्यात मोठा खंड अगर शुष्क काळात अंतर वाढणे हे आहे.

…तोवर कोळसा व तेल सर्रास वापरले जाईल

संयुक्तराष्ट्राने आयोजित ग्लासगो, हवामान परिषदेच्या उंबरठ्यावर व त्यानंतर आयपीसीसीचे जे तीन अत्यंत शास्त्रशुद्ध व तथात्मक अहवाल प्रसिद्ध झाले त्यांनी तापमान वाढ दीड अंश सेल्सिअस (औद्योगिक क्रांतीच्या काळानंतरची वाढ) पर्यंत मर्यादित ठेवले गेले नाही, तर काय उत्पाद घडू शकतात, याचा इशारा नि:संदिग्ध शब्दांत दिला आहे. वास्तविक पाहता २०२१ अखेरपर्यंत ते १.१ अंशानी वाढले. म्हणजे आता फक्त ०.४ टक्के उत्सर्जनाला अवकाशात सामावले जाऊ शकते. मात्र, सध्या उत्सर्जन असेच चालू राहिले, तर येत्या दोन दशकांत तो अवकाश संपूर्ण व्यापला जाईल. मग त्यानंतर जे अनर्थ ओढवतील त्याची कल्पनाच भयावह आहे!
तात्पर्य, जीवाश्म इंधनाच्या बेछूट वापरावर आधारित विकासप्रणाली व जीवनशैलीला सोकावलेल्या पाश्‍चात्त्य व त्याचे अकारण अंधानुकरण करणार्‍या भारतासारख्या विकसनशील देशाला या इंधन विळख्यातून सुटका करून घेणे हे आजमितीला जगासमोरील अव्वल आव्हान आहे. त्यासोबतच जगामध्ये अणुबाँबसह अद्ययावत शस्त्रास्त्र उत्पादन थांबवणे ही मानवी हक्क, तसेच वसुंधरेच्या रक्षणासाठी अत्यावश्यक बाब बनली आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण मानवजातीला कलंक आहे. भारताने या प्रश्‍नावर घेतलेली तटस्थ (!) अथवा ‘वार्तालाप’ करा हा सल्ला अत्यंत दुर्दैवी आहे. महात्मा गांधींच्या देशाने सत्य आणि अहिंसेच्या बाजूने उभे राहून खरोखरीचे विश्‍वगुरू व्हावयास हवे. अन्यथा, मोदीजींच्या ताज्या युरोप दौर्‍याच्या सर्व बड्या बाता ही शहामृगी वृत्तीच म्हणावी लागेल! यासंदर्भात हेदेखील बारकारईने ध्यानी घेतले पाहिजे, की भारत हा जगात चीन व अमेरिकेनंतर तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक कर्ब उत्सर्जन करणारा देश आहे. मात्र, ग्लासगोयेथील ‘पंचामृतात’ ‘पंतप्रधानांनी जीवाश्म इंधन वापर बंद करण्याचे वर्ष २०७० म्हटले आहे. याचा अर्थ तोवर कोळसा व तेल सर्रास वापरले जाईल, याबाबत अमेरिकेची स्वत: घोषित सीमा २०५०, तर चीनची २०६० आहे!  मेरा भारत महान!!

विकास नावाचा फाफटपसारा कशासाठी, कुणासाठी?

खरं तर लवकरात लवकर कोळसा व तेल वापर (जे दोन्ही आम्ही आयात करतो) येत्या दहा वर्षांत थांबवणे भारताच्या देशहिताचे होईल. उष्मालाटेचा भारताच्या शेती, आरोग्य व एकंदर पर्यावरणावर होणारा महाभयंकर प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता आपण सत्त्वर पर्यायी, खरोखरीचा आत्मनिर्भर, स्वदेशी व स्वावलंबी मार्ग अखत्यार केला पाहिजे. त्यात या शंभर कोटी (होय, एक अब्ज) श्रमजीवी भारतीयांचे हित आहे. येथे हे स्मरण करावे, ज्या कष्टकर्‍यांना या ४० अंशाच्या रखरखत्या उन्हात काम करावेच लागते, त्यांच्यापैकी बहुसंख्याकांच्या घरात साधा पंखादेखील नाही, की त्यांना प्यायला पुरेसे व शुद्ध पाणीदेखील मिळत नाही. या ढळढळीत वास्तवाला निदान या उष्मालाटेत तरी लक्षात घ्यावे! अखेर शेवटी हा सर्व विकास नावाचा फाफटपसारा आहे तरी कशासाठी, कुणासाठी? पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतीच या प्रश्‍नावर बैठक घेतली, बघूया, काय निर्णय घेते सरकार…
यासंदर्भात एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण वस्तुस्थितीचे भान राखले पाहिजे, की भारतात शीत कटिबंधातील देशाएवढी कृत्रिम ऊर्जा लागत नाही. एकतर आपल्याकडे जी उणीपुरी एक अब्ज काम करू शकणारी श्रमशक्ती येतील ३०-४० वर्षे उपलब्ध आहे आणि दुसरे आपली जी जैवविविधता आहे, फार मोठे पशुधन आहे, त्याची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सांगड घालून प्रतिकूल हवामान चक्रातून भारताला स्वत:चा बचाव करणे शक्य आहे. अर्थात, याचा योग्य प्रकारे वापर करण्यासाठी विनाशकारी वाढवृद्धीचा औद्योगिक व शहरीकरणाच्या मार्गापासून फारकत घेत पर्यायी, खराखुरा विकेंद्रित, श्रमप्रधान, निसर्गस्नेही विकासच नव्हे तर पर्यायी समाजरचना आणि परिस्थितीकी संस्कृती (इकॉलॉजिकल सिव्हिलायझेशन) उभी करण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. आता केवळ सरकारे बदलणे पुरेसे नाही, व्यवस्था परिवर्तन हीच मुख्य दिशादृष्टी हवी.
भारताने जलद गतीने आधुनिक औद्यागिक राष्ट्र उभारणीसाठी नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली जे पश्‍चिमेचे विकासप्रारूप अवलंब केले ते जीवाश्मइंधन ऊर्जासघन (फॉसील फ्यूअल) असून त्याने आर्थिक परावलंबन तर वाढवलेच. मात्र, सोबतच ते कार्बनसघन, विनाशकारी असून त्याने हे तापमानवाढ संकट ओढवले आहे. २०२१-०२२ आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थाच्या आयातीवर भारताला १७२ अब्ज डॉलर (जवळपास 13 लाख कोटी रुपये) मोजावे लागले. कोळसा आयातदेखील मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. जी आर्थिक अडचण व धोका आहे, ती संधीदेखील आहे.

अस्सल भारतीय जीवनपद्धती अवलंब करावी

तापमान वाढ, हवामान अरिष्ट, उष्मालाटादी समस्यांचा सम्यकपणे विचार करून भारताने प्रचलित वाढवृद्धी प्रारूपाला सत्त्व सोडचिठ्ठी देणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदी आत्मनिर्भरतेचा जयघोष, तसेच नवीनीकृत (सौर व अन्य स्रोताधारित) ऊर्जेचा डंका पिटत असले तरी विद्युत मोटारी, इथेनॉल इत्यादी पर्यायदेखील वाटतात तेवढे सोपे, सुरक्षित व शीघ्रतेने अमलात येणारे नक्कीच नाहीत. खराखुरा अंतिम पर्याय आपल्या गरजा सीमित करणे, जीवनाची गुणवत्ता व नीतिमत्ता उंचावून सर्वांना पुरेसे मात्र चैनचंगळ अजिबात नको, अशी अस्सल भारतीय जीवनपद्धती अवलंब करावी.
सारांश, हवामान अरिष्टाच्या बहुआयामी धोक्यातून कायमस्वरूपी सुटकेसाठी गांधीप्रणीत स्वदेशी, स्वावलंबनाचा विकेंद्रित स्थानिक संसाधने व श्रमशक्ती आधारित मार्ग अवलंब करणे हाच समतामूलक शाश्‍वत विकासाचा ठोस पर्याय आहे, भारताला व जगाला हवामान अरिष्ट व अस्तित्व संकटापासून वाचविण्याचा…..

– प्रा. एच.एम. देसरडा

(लेखक महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य व महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक आहेत.)