गुजरात-हिमाचल निवडणुका : अन्वयार्थ : अनंत बागाईतकर

भाजपने गुजरातेत सातव्यांदा सत्ता स्थापन केली. याचा खूप गवगवा केला. दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशात पराभवाला सामोरे जावे लागले, याची जाहीर वाच्यता मात्र भाजप करीत नाही. उलट काँग्रेस आणि भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत एक टक्क्याचाच फरक असल्याचे सांगून ‘डबल इंजिन’चा वारंवार उद्घोष करणाऱ्या कारभाऱ्यांनी कोतेपणा आणि दळभद्रीपणाच दाखवून दिला.

गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक व विक्रमी संख्याबळ प्राप्त झाले. हिमाचलमध्ये भाजपचा पराभव झाला. दिल्लीच्या महानगरपालिकेत भाजपला पराभूत व्हावे लागले. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा अशा काही राज्यांमध्ये झालेल्या सात पोटनिवडणुकांपैकी पाच ठिकाणी विरोधी पक्षांचे उमेदवार विजयी झाले. उत्तर प्रदेशात रामपूर आणि बिहारमधील एका जागेवर भाजपला विजय मिळाला. यापैकी फक्त गुजरातमधील विजयाबाबतच ‘पाळीव माध्यमांकडून उदो-उदो चालू आहे. एवढेच नव्हे तर आपण भारताचे पंतप्रधान नसून फक्त गुजरातचे पंतप्रधान किंवा अजूनही मुख्यमंत्रीच आहोत असे समजून या निवडणुकीत प्रचाराची सूत्रे स्वतः कडे ठेवणारे नरेंद्र मोदी यांनीही गुजरातच्या मतदारांनी ‘विक्रमाचाही विक्रम मोडला’ अशी स्वस्तुती केली; परंतु विरोधी पक्षांच्या विजयाचे उचित श्रेय देणे किंवा त्यांचे यश आणि स्वतःचे अपयशही मान्य करण्याचा दिलखुलासपणा, दिलदारपणा आणि खिलाडूवृत्ती ते दाखवू शकले नाहीत. हिमाचलमधील पराभवानंतरही म्हणजे ‘पडलो तरी नाक वरच’ अशा रितीने त्यांनी काँग्रेस व भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत फक्त एक टक्क्यांचाच फरक असल्याचे सांगून कोतेपणा व दळभद्रीपणा दाखविला. पंतप्रधानपदासारख्या पदावर बसलेल्या माणसात एक मनाचा मोठेपणा व उदारता आवश्यक असते. ती ते दाखवू शकले नाहीत. अर्थात, हा भाजप-संघ परिवाराच्या संस्कार आणि संस्कृतीचा भाग असल्याने ते स्वतःच्या संकुचितपणातून कधीच बाहेर पडू शकणार नाहीत, हे यानिमित्ताने पुन्हा स्पष्ट झाले. गुजरातच्या विजयाचे ढोल पिटले जात आहेत आणि त्याआधारे २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणूक आणि त्यातून भारतात निर्माण होणारे राजकीय चित्र काय असेल याचेही अंदाज बांधण्यास सुरुवात झाली आहे. ‘विरोधी पक्षमुक्त भारत अस्तित्वात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून गुजरातच्या भाजप- मोदी-विजयाचे विश्लेषण केले जाऊ लागले मुद्दाम आणि नियोजनबद्ध आहे. हे पध्दतीने केले जात आहे. कारण या चर्चेतून मतदारांची २०२४ च्या निवडणुकीसाठीची मानसिक तयारी सुरू करण्याचा त्यामागे हेतू किंवा डाव आहे. सर्वंकष आणि एकाधिकारवादी राजवटी व राज्यकर्त्यांची ही एक हमखास खेळी असते. देशात एक ‘नरेटिव्ह’ किंवा लोकांच्या मनावर ही कहाणी- दंतकथा सतत बिंबवत ठेवायची आणि २०२४ पर्यंत ती रेटत राहून निवडणुकांना सामोरे जायचे, असे या खेळाचे स्वरुप आहे. यासाठी एकही विरोधी स्वर उमटू नये किंवा प्रतिविचारच लोकांसमोर येऊ नये यासाठी सर्व माध्यमांना एकसुरी करणे (त्याचाच भाग म्हणून एनडीटीव्हीमधील बहुतांश शेअर सत्तापक्षास अनुकूल उद्योगपतीच्या ताब्यात जाणे) हा या योजनेतील महत्त्वाचा घटक असतो व त्यानुसार सध्या काम सुरू करण्यात आले आहे. यालाच सर्वकष व एकाधिकारवादी राजवटीकडे सुरू असलेली वाटचाल म्हणावे लागेल. गुजरात निवडणुकीचा हा एक महत्त्वाचा अन्वयार्थ आहे. कारण त्याआधारेच २०२४ च्या निवडणुकीसाठीचे ‘नरेटिव्ह’ तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

चार वेद हे अपौरुषेय मानले जातात. म्हणजेच त्यांचा कुणी एक लेखक नाही. गुजरातचा विजय हा पौरुषेय असल्याचे म्हणजे त्याचे सर्वस्वी श्रेय एका व्यक्तीला देण्याचे नगारे-ढोल-ताशे पिटले जात आहेत. व्यक्तिमहात्म्य, व्यक्तिपूजा वाढविण्याचा हा प्रकार आहे. ही व्यक्ती कोण आहे, हे येथे लिहून सांगण्याची गरजही नाही. सर्वांनाच ती व्यक्ती माहिती आहे. याचे कारण गुजरातच्या निवडणुकीतील प्रचार हा व्यक्तिकेंद्रित होता. अनेक उदाहरणे देता येतील. या प्रचाराचे सूत्रधार असलेल्या पंतप्रधानांनी, ते विरुद्ध इतर राजकीय पक्ष, असे स्वरुप त्याला दिले. स्वतःची बढाई, फुशारक्याबरोबरच विरोधी पक्षांकडून त्यांच्यावर कसे हल्ले केले जातात याच्या खोट्यानाट्या गोष्टी रंगवून स्वतःबद्दल ‘व्हिक्टिम कार्ड’ म्हणजे ‘बळी-पत्ता’ खेळून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रकार त्यांनी यथेच्छ आणि मनमुरादपणे केला. एखादी लहानशी गोष्ट रंगवून सांगणे आणि तिला असे रूप द्यायचे, की त्यातून स्वतःकडे सहानुभूती खेचायची असा हा प्रकार या सर्वोच्च राजकीय नेत्याने पुरेपूर आत्मसात केला आहे. ‘मला रोज दोन-तीन किलो शिव्या मिळतात, पण मला त्यातूनच ताकद मिळते’, ‘तुमचे मत म्हणजे मला (मोदी) मत’, ‘तुम्ही मला (मोदी) विजयी करणार आहात’ अशा मुक्ताफळांची उधळण प्रचारात सर्वत्र केली जात होती. त्यातच गुजराती अस्मितेलाही फुंकर घालण्याचा प्रकार त्यांनी मोठ्या चतुराईने गुंफला. देशात गुजराती लोकांचा रागराग केला जात असल्याचे धक्कादायक विधान करण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. आता गुजराती लोकांचा कोण रागराग करतात हे त्यांनी सांगितले नाही; परंतु गुजराती अस्मितेचा अंगार त्यांनी नुसती फुंकर मारून फुलवला. दुसरीकडे, त्यांनी गुजरातमध्ये जाहीर सभा, विविध सरकारी कार्यक्रम, उद्घाटने, समारंभ, रोड शो अशा विविध १३६ प्रचार कार्यक्रम केले. गेल्या सत्तर वर्षांत भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने एखाद्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी असा वेळ दिल्याचे स्मरणात नाही. याचाच अर्थ पंतप्रधान हे भारताचे नसून फक्त गुजरातचे आहेत, असा कुणी लावल्यास ते वावगे ठरणार नाही. जणू काही ते अजूनही गुजरातचे मुख्यमंत्रीच आहेत, अशा थाटात त्यांनी हा प्रचार केला. त्याचप्रमाणे गुजरात, गुजराती अस्मिता आणि गुजराती लोकांचे तेच रक्षक असल्याचेही त्यांनी यशस्वीपणे भासविले व त्यासाठी महाराष्ट्रातून दोन मोठे प्रकल्प गुजरातला पळवून नेण्याचा पुरुषार्थ त्यांनी दाखविला. पदाचा गैरवापर याहून वेगळा काय असू शकतो?

हे असे करण्याचे कारण काय? २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १०० चे संख्याबळही प्राप्त करता आले नव्हते. त्यांची गाडी ९९ वरच थांबली होती. म्हणजेच शतक पूर्ण न करता एखादा फलंदाज ९९ वर बाद व्हावा तसा हा प्रकार होता. काँग्रेसने ७७ जागा मिळविल्या होत्या. भाजपला बहुमतापेक्षा केवळ आठ जागा अधिक मिळाल्या होत्या. त्यामुळेच विलक्षण खुनशीपणे त्यांनी नंतरच्या काळात यथेच्छ फोडाफोडी करुन स्वतःचे संख्याबळ वाढविले होते, तो भाग निराळा; परंतु २०१७ मध्ये राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये जोरदार प्रचार केला होता आणि त्याचे फळ काँग्रेसला मिळाले होते. भाजपचे सर्वोच्च नेते केंद्रात सर्वोच्च राजकीय पदावर असूनही त्यांना ९९ जागा मिळणे ही नामुष्की होती व एकप्रकारे दिल्लीतल्या जोडगोळीचा पराभवच मानला गेला. तो घाव जिव्हारी होता. त्यामुळेच यावेळी गाफीलपणा करायचा नाही, असा पण या सर्वोच्च राजकीय पदांवर आरूढ दोन गुजराती नेत्यांनी करणे अपेक्षितच होते. त्यानुसार त्यांनी गुजरातच्या नामधारी मुख्यमंत्र्यांना जवळपास बाजूला सारले आणि प्रचाराचा प्रकाशझोत स्वतःवर ठेवला. त्यांच्या प्रचाराचे सूत्र प्रगती व विकास असणे शक्यच नव्हते. भावनिक मुद्यांवर मतदारांना आंदोलित करण्याची यशस्वी चलाखी किंवा युक्ती त्यांनी खेळली. पंतप्रधानांनी स्वकेंद्रित प्रचार आणि गुजराती अस्मितेला फुंकर घालून भावनिक आवाहन केले. दुसरीकडे, त्यांचे द्वितीय क्रमांकाचे नेते व गृहमंत्री यांनी अल्पसंख्याक विरोधी वक्तव्ये करून धार्मिक ध्रुवीकरणाची कामगिरी पार पाडली. गोध्रा दंगलीच्या निमित्ताने दंगेखोरांना अद्दल घडवून कायमचा धडा शिकविण्यात आला आहे आणि त्यामुळेच त्यानंतर गुजरातमध्ये पुन्हा दंगली झाल्या नसल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी स्वतःला जाहीर करून घेतले. येथे दंगेखोर मुसलमान होते असा अर्थ घ्यायचा, हे लक्षात ठेवावे लागेल. यानंतर त्यांनी समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हील कोड) लागू करण्यात येईल, असे जाहीर करून टाकले.. गुजरात दंग्यांमधील हिडीस कृत्य म्हणून ओळखल्या गेलेल्या बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील अपराध्यांना ‘चांगल्या वर्तना’च्या आधारावर मुक्त करण्यात आले होते. ही कामगिरी केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे करण्यात आली. ते उजळ माथ्याने भाजपच्या प्रचारात सक्रीय झाले. नरोदा पाटिया या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व माया कोडनानी नावाच्या भाजप नेत्या करीत असत. नरोदा पाटिया हत्याकांडातील त्या एक प्रमुख आरोपी होत्या. त्यांना तर फाशीची शिक्षा झाली होती व मागाहून कमी करून २८ वर्षे कारावासाची सजा झाली होती. नंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना चक्क मुक्त केले. त्यांच्याच बरोबर असलेला एक अपराधी मनोज कुलकर्णी याची मुलगी पल्लवी कुलकर्णीस यावेळी या मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली होती. मनोज कुलकर्णी जामिनावर येऊन मुलीचा प्रचार करीत होता. ही उदाहरणे अशासाठी, की या निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरणाचाही पत्ता कसा खेळण्यात आला, ते ध्यानात यावे. सांप्रदायिकता रोमारोमात भिनलेली असल्यानंतरच अशा गोष्टी घडतात. परधर्मियांच्या द्वेष व तिरस्कारावर आधारित राजकारणाचे हे बीभत्स; पण प्रकट रूप आहे. याला राजकीय कोडगेपणा म्हणतात व त्याचा आविष्कार या निवडणुकीच्या निमित्ताने झाला. याखेरीज भाजप म्हणजे साधनसंपत्तीची पुरेपूर रेलचेल असे नवे समीकरण प्रचलित झालेले आहे. निवडणूक बाँड किंवा रोख्यांच्या माध्यमातून या पक्षाने ९५ टक्के बाँड्सच्या द्वारे पक्षासाठी देणगी गोळा केलेली आहे. ती काही हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. त्यामुळे अशा साधनसंपत्तीच्या जोरापुढे विरोधी पक्षांचा टिकाव लागणे ही अशक्यप्राय बाब आहे. म्हणूनच गुजरातमध्ये विक्रमी विजय प्राप्त केला यात बढाई किंवा फुशारकी मारण्यासारखे काहीही नाही.

भाजपच्या प्रमत्त अशा साधनसंपत्तीपुढे विरोधी पक्षांचा टिकाव लागणे शक्य नव्हते. त्यात यावेळी राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये प्रचार केला नाही. केवळ दोनच प्रचारसभांना त्यांनी संबोधित केले. खुद्द गुजरातमधील काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे विस्कळीत, विखुरलेला, दुभंगलेला व दुर्बल झालेला आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेसकडे स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाचा पूर्णतया अभाव आहे. संघटना नावालाही नाही. त्यामुळेच भाजपला टक्कर देण्याच्या अवस्थेत काँग्रेस नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. त्यामुळेच अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाला गुजरातमध्ये शिरकाव करणे शक्य झाले. गुजरातचे राजकारण जोपर्यंत काँग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख राजकीय ध्रुवात विभागलेले होते, तोपर्यंत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी किमान चाळीस टक्क्यांपर्यंत स्थिर राहिलेली होती. ते सातत्य काँग्रेसने राखलेले होते. मात्र यावेळी आम आदमी पार्टी ऊर्फ ‘आप’चा निवडणूक रिंगणात प्रवेश झाल्यानंतर त्यांनी भाजपला टक्कर देण्याऐवजी काँग्रेसचा खात्मा कसा होईल आणि त्यातून निर्माण झालेली पोकळी आपण कशी भरून काढायची, यावरच लक्ष केंद्रित ठेवले. या ठिकाणी कांशीराम यांच्या रणनीतीची आठवण होते. ते पत्रकारांना नेहमी सांगायचे, की सर्वप्रथम आम्ही निवडणुकीत हरण्यासाठीच उतरतो. नंतरच्या टप्प्यात इतर विरोधी पक्ष असतात. त्यांना हरवतो आणि शेवटच्या टप्प्यात मुख्य प्रतिस्पर्ध्याशी मुकाबला करतो आणि मग त्यांना हरवतो. अरविंद केजरीवाल बहुधा याच रणनीतीचा अवलंब करीत असावेत. त्यांनी ज्या राज्यात भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी लढाई आहे तेथे शिरकाव करण्याचे तंत्र अवलंबिले आहे. हिमाचलमध्ये त्यांनी प्रयत्न केला; पण तो यशस्वी झाला नाही. गुजरातमध्ये मात्र त्यांना त्यात प्राथमिक यश मिळाले आहे. त्यांना जी तेरा टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली ती मुख्यत्वे काँग्रेसची खाल्लेली मते आहेत. त्यामुळे नेहमी चाळीस टक्क्यांवर स्थिर राहणाऱ्या काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी २७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली. विखुरलेल्या विरोधी पक्षांचा फायदा सत्तापक्षाला मिळाला नाही तरच नवल. म्हणूनच अरविंद केजरीवाल यांना एमआयएमच्या ओवैसी यांची उपमा चपखल बसते. ते ज्या प्रमाणे जिंकण्याची कोणतीही शक्यता नसतानाही उमेदवार उभे करून विरोधी पक्षांच्या मतांमध्ये विभागणी करतात आणि परिणामी भाजपचा फायदा करून देतात, तोच प्रकार केजरीवाल व त्यांचा पक्ष करीत आहेत. गुजरातमध्ये त्यांनी या रणनीतीचा यशस्वी प्रयोग केला. यामुळे त्यांना आता राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जादेखील मिळणार आहे. म्हणूनच त्यांच्या प्राथमिक उद्दिष्टप्राप्तीत त्यांना यश मिळाले, हे या निवडणुकीचे त्याच्यासाठीचे फलित आहे. काँग्रेसला मात्र दुहेरी आव्हाने आहेत. भाजपचे मुख्य आणि आम आदमी पार्टीच्या रुपाने दुय्यम अशी ही आव्हाने आहेत. यासाठी काँग्रेसला नवे नेतृत्व, राजकारणाचे बदलते नवे स्वरुप, ताजे चेहरे, परंपरागत व लोकांना कंटाळा आलेल्या नेत्यांना घरी बसवून नव्या ताज्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना सक्रीय करावे लागणार आहे. संघटना मजबूत करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात स्थानिक नेतृत्वाला वाव देतानाच त्यांना कामाचे स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयोग करावा लागेल, तरच काँग्रेस स्वतःला पुनरुज्जीवित करू शकेल, अन्यथा गुजरातमधूनही पक्षाचे अस्तित्व मिटू शकते. गुजरात निवडणुकीचा हा धडा आहे. भाजपला विक्रमी विजयाची धुंदी, नशा व बेहोशी आली असणे अतिशय स्वाभाविक आहे; परंतु अति तेथे माती असते आणि म्हणूनच विक्रमी यशात अपयशाची बीजेही समाविष्ट असतात आणि मग घरभेदी अशाच वातावरणात तयार होत असतात. त्यामुळे विजयाने फार शेफारून गेल्यास त्याचा झटकाही भाजपला बसू शकतो. पूर्वी दोन वेळेस हे घडले आहे… गुजरात निवडणुकांचा हाच अन्वयार्थ आहे.

स्थानिक नेते, स्थानिक मुद्दे यांच्या आधारे लढली गेलेली निवडणूक म्हणून हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणुकीकडे बघता येईल… या राज्यातही पंतप्रधान महाशयांनी स्वकेंद्रित प्रचार करण्याचा प्रकार केला; परंतु हिमाचली मतदारांनी त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले हे निकालावरून स्पष्ट झाले. हिमाचलच्या मतदारांसाठी त्यांचे स्थानिक मुद्दे अधिक महत्त्वाचे होते व त्या मुद्यांना ज्या पक्षाने महत्त्व दिले, त्या पक्षाला त्यांनी मतदान केले. काँग्रेस पक्षाने हिमाचली जनतेच्या स्थानिक मुद्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्याचप्रमाणे हिमाचलमधील स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या हातीच प्रचाराची व निवडणूक रणनीतीची सूत्रे देऊन काँग्रेसने त्यांना राजकीय बाब दिला. याचे फळ काँग्रेसला मिळाले. हिमाचलच्या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे हे आर्थिक स्वरुपाचे अधिक होते. हिमाचल प्रदेशात फळफळावळ होते. त्याचप्रमाणे तेथे अन्नप्रक्रियेचे अनेक लहानलहान व्यावसायिक आहेत. घरगुती पातळीवरदेखील अन्नप्रक्रिया उद्योग- व्यवसाय चालतात. पर्यटनाबरोबरच लोकांच्या उपजीविकेसाठीचा हा प्रमुख व्यवसाय झालेला आहे. काश्मीर हा सफरचंदासाठी प्रसिध्द असलेला भाग आहे; परंतु काश्मीरमधील अशांततेनंतर हिमाचल प्रदेशाने सफरचंद उत्पादनात आघाडी घेतली. सफरचंद उत्पादन हा या राज्याचा एक प्रमुख व्यवसाय झाला आहे. त्यातूनच तेथे “सफरचंद लॉबी’ तयार झालेली आहे. या निवडणुकीमध्ये सफरचंद लागवडीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत (इनपुट कॉस्ट) झालेल्या वाढीचा मुद्दा प्रमुख होता. त्याचप्रमाणे सफरचंदांच्या पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या पुट्ट्यांच्या पेट्यांवरील जीएसटीच्या दरात झालेल्या वाढीवरून सफरचंद उत्पादकांमध्ये मोठा असंतोष होता… जीएसटीचा दर कमी करण्याची त्यांची मागणी होती. याखेरीज हिमाचलमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठीही सरकारी कर्मचारी आंदोलन करीत होते. त्यांची संख्या अडीच ते तीन लाखांच्या आसपास आहे. वाजपेयी सरकारने लागू केलेल्या नव्या पेन्शन योजनेतील पेन्शनची रक्कम जुन्या पेन्शन रकमेच्या तुलनेत तुटपुंजी असल्यानेच हा असंतोष वाढला होता; परंतु नंतरच्या सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही. आता काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना अमलात आणण्याचे आश्वासन दिल्याने त्याचा फायदा काँग्रेसला मिळाला आहे, असे सांगण्यात येते. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर असह्य ताण पडणार आहे. त्यामुळे ते आश्वासन अमलात आणणे ही नव्या सरकारची कसोटी राहील. या स्थानिक मुद्यांवर काँग्रेसने निवडणूक लढवली. प्रियंका गांधी वगळता पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांपैकी कुणीच प्रचाराला गेले नाही. या राज्यातही आम आदमी पार्टीने घुसण्याचा प्रयत्न केला, तो फसला. त्यांना एकही जागा मिळू शकली नाही.

भाजपने स्थानिक मुद्यांना महत्त्व न देता त्यांचे नेहमीचे धार्मिक ध्रुवीकरण, पंतप्रधानांची प्रतिमा वगैरे लंब्याचौड्या बाता मारणाऱ्या मुद्यांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मतदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यातच हिमाचमधील भाजपमध्ये प्रचंड असलेल्या लाथाळ्याही अपयशाला कारणीभूत ठरल्या. माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल यांचा गट, निवडणुकीपर्यंत मुख्यमंत्री राहिलेले जयराम ठाकूर व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांचा एक गट यातच भाजपमध्ये विसंवाद व विखुरलेपणा आला. जगतप्रकाश नड्डा हे हिमाचलचे आहेत. जयराम ठाकूर हे त्यांच्या गटाचे; पण ते आता अपयशी झाल्याने हे अपयश नड्डा यांच्याही माथी चिकटले गेले आहे. प्रेमकुमार धूमल यांचे चिरंजीव अनुराग ठाकूर हे केंद्रात माहिती प्रसारण, क्रीडामंत्री आहेत. विरोधी पक्षांना तुच्छ लेखण्याची एक उर्मट अशी त्यांची प्रवृत्ती आहे. गटबाजीमुळे त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील (हमीरपूर) तेरापैकी दहा जागा काँग्रेसला मिळाल्या. त्यांचा नक्षा पार उतरविण्यात आला. थोडक्यात हिमाचल प्रदेशाने दर पाच वर्षांनी सत्ता- राजवट बदलण्याची आपली परंपरा कायम राखली.

हिमाचलमध्ये काँग्रेस पक्षातही भरपूर गटबाजी आहे. दिवंगत नेते वीरभद्रसिंग यांच्या पत्नी प्रतिभासिंग सध्या प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष आहेत. वीरभद्रसिंग हयात असताना त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक सुखविंदरसिंग यांचा एक गट तर हिमाचलमधील ब्राह्मण समाजाच्या नेत्यांचा एक गट असे तीन प्रमुख गट आहेत. मुकेश अग्निहोत्री हे या ब्राह्मण गटाचे आहेत. ही गटबाजी सांभाळून काँग्रेस नेतृत्वाने मुख्यमंत्र्यांची निवड केली आहे. सुखविंदरसिंग सुक्खू यांच्याकडे राज्याची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

दिल्लीत तीन महानगरपालिकांच्या एकत्रीकरणातून निर्माण करण्यात आलेल्या महानगरपरिषदेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. या स्थानिक निवडणुका होत्या. त्यात अपेक्षेनुसार आम आदमी पार्टीने यश मिळविले. दिल्ली राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल यांची कामगिरी, तसेच आम आदमी पार्टीने दिल्लीत केलेल्या आरोग्य, शाळा, स्थानिक वाहतूक, वीज व पाणी या क्षेत्रातील सुधारणा आणि कामगिरी यांचा प्रभाव टिकून आहे आणि त्यामुळेच दिल्लीतील केंद्र सरकारवर ताबा असल्याने अहंकारग्रस्त भाजपला मतदारांनी हा एक दणका दिला आहे. दिल्लीचे स्थानिक प्रश्न विशेषतः कचऱ्याचे व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण या प्रमुख समस्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन आपने दिल्यानंतर ते अमलात आणण्याची कामगिरी ते करतील या खात्रीने दिल्लीकरांनी आपला मते दिली आहेत. भाजपने येथेही तोडफोड केल्यास मतदारांचाही नाईलाज होईल व त्यातून आणखीनच काही तिरपागडे होऊ शकते. परंतु हिमाचल, दिल्ली महानगर परिषद आणि सात पोटनिवडणुकांमधून मतदारांनी भाजपबद्दलची नाराजी स्पष्ट केली आहे. गुजरातमधील विजय हा स्वतःच्याच घरात शौर्य गाजविण्याचा प्रकार आहे व त्याला तेवढेच महत्त्व देता येईल. मात्र विरोधी पक्षांना मात्र या सत्ताम अहंकारी पक्षाच्या विरोधात खरोखर पर्याय देण्याची इच्छा असेल, तर आपसात न भांडता एकत्र होऊन लढावे लागेल, हा यानिमित्ताने मिळाला आहे. विरोधी पक्षांना खतम करून एकपक्षीय- एकाधिकारवादी एकांगी- एकतर्फी एकव्यक्तिकेंद्रित सर्वकष राजवट आणण्यासाठी पिपासेने आसुसलेल्यांना वेळीच रोखण्याची आवश्यकताही या निवडणुकांच्या निकालांनी अधोरेखित केली आहे. या निवडणुकीच्या आधारे २०२४ मध्येही भाजप व मोदी कसे विक्रमी विजयी ठरतील, असे आडाखे पाळीव हस्तकांमार्फत पसरविले जात आहेत; परंतु राजकारण हे अतितरल असते. कोणत्या वेळी त्यात कोणते बदल होतील, याचा कयास भल्याभल्यांना बांधता आलेला नाही, हेही येथे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे आणखी दीड वर्षांनी यमुना नदीतून भरपूर पाणी वाहून गेलेले असेल!

– अनंत बागाईतकर (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व विश्लेषक आहेत.)