मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय आता गांभीर्याकडून सवंग आरोप-प्रत्यारोपाच्या वळणाने जात आहे, ही बाब तशी खेदजनक म्हटली पाहिजे. आरक्षणवाद्यांची सरसकट मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी आहे. तर मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण द्या, ओबीसी प्रवर्गातून नको असे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व गदारोळात शासन मात्र पुन्हा पुन्हा असे सांगत आहे, ओबीसी समाजाचे नुकसान न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. आरक्षणाबाबत या अशा प्रामाणिक भूमिका असू शकतात. पण या निमित्ताने ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि मराठा आरक्षणवादी नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्यात जो कलगीतुरा झडत आहे, तो अत्यंत किळसवाणा आहे. महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत, सभ्य नि शालीन परंपरेला धक्का पोहचविणारा आहे, याविषयी शंका नसावी. छगन भुजबळांचे वय, त्यांचा राजकीय अनुभव लक्षात घेता जरांगे-पाटील भुबळांवर ज्या असभ्य भाषेत टीकाटिपणी करीत आहेत, ती अशोभनीय आहे. भुजबळ सुद्धा नको त्या भाषेत बोलत आहेत. हे कुठे तरी थांबायला हवे, असे वाटते.
महाराष्ट्राने आजवर अनेक आंदोलने पाहिली. शेतकर्‍यांचे-कामगारांचे लढे पाहिले. महिला आंदोलने पाहिली. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा पाहिला. दलित-वंचितांच्या चळवळी पाहिल्या. पण या सर्व चळवळीतील नेते पातळी सोडून बोलले-वागल्याचे कधी दिसले नाही. या संदर्भात एक आठवण मुद्दामहून नमूद करण्यासारखी आहे. आचार्य अत्रे बिनधास्त-बेधडक टीका करण्यासाठी प्रसिद्ध होते. ते भाषाप्रभू होते. कडक अग्रलेख लिहिण्यासाठी सुद्धा मशहूर होते. अशा या आचार्य अत्रेंनी यशवंतराव चव्हाणांवर टीका करताना एका बेसावध क्षणी यशवंतरावांचा उल्लेख ‘निपुत्रिक’ असा केला. यशवंतराव चव्हाण दुखावले. पण कुठलीही आदळआपट न करता त्यांनी आचार्य अत्रेंना फोन केला आणि कळविले, की माझी पत्नी वेणूताई चव्हाण यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला होता. या स्वातंत्र्य लढ्यात ब्रिटिशांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात गर्भवती वेणूताईंचा गर्भ पडला आणि तो कायमस्वरूपी निकाली निघाला. आचार्य अत्रेंना आपली चूक कळून आली. त्यांचे मन त्यांना खाऊ लागले. आपण अशी असंस्कृत, निर्दय टीका यशवंत चव्हाणांवर करायला नको होती, अशी अपराधीपणाची जाणीव त्यांच्या मनात निर्माण झाली. आचार्य अत्रेंनी मग लगोलग यशवंतराव चव्हाणांचे घर गाठले आणि यशवंतराव चव्हाण व वेणूताईंची क्षमा मागितली. कुठे आचार्य अत्रे नि कुठे यशवंतराव चव्हाण? कोण तो त्यांच्या मनाचा मोठेपणा? आणि आज काय चाललेय महाराष्ट्रात? नुसता शिमगा-शिमगा नि धुळवड. लाज वाटते, शरम वाटते, शिसारी येते. दुसरे काय?
वस्तुतः मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नाला विविध पैलू आहेत आणि खरे म्हणजे आरक्षणाचा प्रश्‍न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. तिकडे लक्ष न देता जरांगे-पाटील आरक्षणप्रश्‍नी काहीशी आतताई भूमिका घेत आहेत, असे वाटते. अमूक तारखेपर्यंत आरक्षण मिळालेच पाहिजे. आता तारीख वाढवून मिळणार नाही, अशी भाषा करताना आरक्षण प्रश्‍नाचे विविध पैलू, विविध बाजू समजून घ्यायला ते तयार नाहीत. यास काय म्हणावे? आरक्षणाचा प्रश्‍न कसा मार्गी लावावा याबाबत तज्ज्ञात मतभेद आहेत, हे जरांगे पाटलांनी अंमळ शांत चित्ताने समजून घेण्याची गरज आहे. काहींचे मत असे आहे, की मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न जर मार्गी लावायचा असेल, तर जातीनिहाय जनगणना करावी. जरांगे-पाटील सर्वांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत म्हणतात, तर काही जण सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे नको, अशी भूमिका मांडतात. छगन भुजबळ आदी ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे असे आहे, की आमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रश्‍न सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या अधीन आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर घटनेत दुरूस्ती करावी लागेल. म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविताना अनेक गुंत्यांना हात घालावा लागणार आहे. तो लक्षात न घेताच जरांगे पाटील जो तारखांचा घोळ घालीत आहेत त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल, असे वाटत नाही. उलट प्रश्‍न सुटणे राहिले बाजूला मात्र आगखाऊ भडक भाषणांमुळे महाराष्ट्राचे सामाजिक सौहार्द मात्र बिघडू शकते. बंधुभाव धोक्यात येऊ शकतो. हे व्हायला नको, याचे भान सर्वच संबंधितांनी ठेऊन संयमाने बोलले-वागले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.
मराठा आरक्षणाचा गुंता कायदेशीर पेचात कसा सापडला आहे, ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनावरून दिसून येतो. मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्याययात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जर अपयश आले, तर आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा कायदा केला जाईल व त्यासाठी फेबु्रवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेवर अर्थातच जरांगे-पाटील यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. 24 डिसेंबरच्या आत राज्यातील सर्व मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याबाबतची भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट करावी, असे म्हणताना आंदोलनावर आपण ठाम आहोत, असे सांगून 23 डिसेंबर रोजी पुढील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करण्यात येईल असे म्हटले होते. या सर्व गदारोळात मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी कुठलीच ठोस घोषणा केलेली नाही. आरक्षण कधी देणार याची कालमर्यादा स्पष्ट केलेली नाही, अशी भूमिका घेत विधिमंडळातून विरोधकांनी सभात्याग केला. तात्पर्य, मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न कायदेशीर पेचात अडकला आहे, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा तारखांचा खेळ सरकारने तसेच जरांगे पाटील यांनी थांबवून मराठा समाजास इतर समाजाच्या आरक्षणास धक्का न लावता आरक्षण कसे देता येईल, यासाठी सबुरीने पावले टाकण्याची गरज आहे. घाई गडबडीतून आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटणार नाही, हे सर्वांनीच लक्षात घेतलेले बरे.