बेकारांची वेदना, की आणखी काय? बी.व्ही. जोंधळे

संसदेचे अभेद्य मानले जाणारे सुरक्षाकवच भेदून ज्या तरुणांनी लोकसभेच्या सभागृहात ‘तानाशाही मुर्दाबाद’, ‘भारतमाता की जय’ अशा घोषणा देत लोकसभेच्या सभागृहात उड्या मारल्या ती घटना निश्‍चितच निंदनीय असून लोकसभेचे पावित्र्य भंग करणारी आहे, याविषयी शंकाच नाही. पण याबरोबरच संसदेच्या सुरक्षेविषयी सुद्धा काही गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करणारी आहे, ही बाबसुद्धा तितकीच चिंत्य आहे.

संसदेच्या सभागृहात ज्या तरुणांनी उडी मारून घोषणाबाजी केली त्यांच्याकडे कुठलीही स्फोटक शस्त्रास्त्रे नव्हती हे नशीब. अन्यथा बावीस वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात जसे बळी गेले तसे जायला वेळ लागला नसता. प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार संसदेत उडी मारणार्‍या तरुणांचे आणि संसदेबाहेर घोषणाबाजी करणार्‍या त्यांच्या अन्य सहकार्‍यांचे कुठल्याही दहशतवादी संघटनेशी संबंध नाहीत, असे कळते. संसदेचे पावित्र्य भंग करणारा आणि संसदेच्या सुरक्षेबाबत प्रश्‍न उपस्थित करणारा हा जो काही प्रकार घडला तो निश्‍चितच गंभीर आहे. भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत याची काळजी घेणे आता अपरिहार्य होऊन बसले आहे, हे केंद्र सरकारला वेगळे सांगावे असे नाही. ज्या तरुणांनी लोकसभेचे सुरक्षा कवच भेदून घोषणाबाजी केली त्यामागचा त्यांचा हेतू बेकारीकडे लक्ष वेधण्याचा होता, असे म्हणतात. असे जर असेल तर देशातील बेकार तरुणांच्या वैफल्याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे, असेच म्हटले पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोनच महिन्यांपूर्वी ‘कौशल्य दीक्षांत समारोहास’ पाठवलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले होते “विस्तारत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे युवकांना नवनव्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. तसेच भारतात सध्या बेरोजगारीचा दर गेल्या काही वर्षात कमी झालेला आहे.” तेव्हा आता प्रश्‍न असा उपस्थित होतो, की पंतप्रधान नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, बेकारीचा दर घटत आहे, असे सांगत असताना तरुणांत बेकारीमुळे वैफल्याची, नैराश्याची भावना का रुजत आहे?

संसदेवर चाल करून जाणारे तरुण बेकार होते, नोकरीच्या शोधात होते. पण त्यांना नोकरी मिळत नसल्यामुळे त्यांनी नको ते आततायी कृत्य केले, असे प्रसिद्ध झाले आहे.

देशातील बेकारी हा खरे तर सतत चर्चेचा विषय राहिला आहे. सरकार कितीही उच्चरवाने नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, बेकारीचा दर घटत आहे असे जरी सांगत असले, तरी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या ख्यातनाम संस्थेच्या अहवालानुसार ऑक्टोंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर दोन वर्षातील उच्चांकी होता. देशातील शहरी भागात बेकारीचा दर काही अंशी कमी जरी झालेला असला, तरी ग्रामीण भागात तो 8.96 टक्क्यांवरुन 10.9 टक्के इतका वाढला आहे. सरकारी आकडेवारी मात्र वेगळाच तपशील देते. सरकारी आकडेवारीनुसार 2022-23 मध्ये बेरोजगारीचा दर हा केवळ 3.2 टक्के इतकाच होता. सरकार बेकारी दूर होत असल्याचे गुलाबी चित्र कितीही रंगवित असले तरी वास्तव तसे नाही, हे उघड आहे. पण म्हणून कुणी कायदा हातात घेऊन, नियम मोडून लोकसभेच्या सभागृहात शिरकाव करणे समर्थनीय ठरत नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

संसदेच्या प्रागंणात व सभागृहात 13 डिसेंबर रोजी जो प्रकार घडला तो गंभीरच आहे. खरे तर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊन निवेदन करण्याची गरज होती. पण असे घडले नाही. गृहमंत्र्यांनी सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. तीसुद्धा पूर्ण झाली नाही. उलट 14 खासदारांना निलंबित करण्यात आले, यास काय म्हणावे?

संसदेत घुसलेल्या तरुणांपैकी काही बेरोजगार आहेत, काही स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. महाराष्ट्रातील अमोल शिंदे हा लष्कर किंवा पोलिस दलात जाण्याचे प्रयत्न करीत होता, असेही प्रसिद्ध झाले आहे. अर्थात, तपासात हिंसा न करता आपल्या समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा या तरुणांचा प्रयत्न होता, की त्यांना कोणत्या एखाद्या संघटनेचा पाठिंबा होता हे कळेलच. त्यांनी संसदेत शिरून गंभीर गुन्हाच केला आहे, हे नाकारता येत नाही नि नाकरूही नये. पण असा गंभीर गुन्हा करताना बेकारीची जी वेदना त्यांनी प्रकट केली, त्या वेदनेकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. दुसरे काय?