शेतकरी आत्महत्या : सरकारच्या नाकर्तेपणाचे बळी  

महाराष्ट्रात गेल्या नऊ महिन्यात शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची जी आकडेवारी समोर आली आहे. ती महाराष्ट्राला जशी एक लांच्छन आहे; तशीच ती संवेदनशील मनाला हादरवून टाकणारीही आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत राज्यात 1,800 हून जास्त शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भातील आहेत. ही बाब काळजी वाढविणारी आहे. विदर्भात गेल्या नऊ महिन्यांत 800 हून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. या 800 पैकी 205 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आहेत. अमरावती जिल्ह्यात सुमारे 200 शेतकर्‍यांनी आपले जीवन शेतीविषयक सततच्या अडचणीला त्रासून संपविले आहे. विदर्भातील अकोला, बुलढाणा, वाशिम, चंद्रपूर जिल्ह्यातही शेतकरी नापिकीमुळे त्रस्त झाले आहेत. तेथील शेतकर्‍यांनीही गळफास जवळ केला आहे, असे विदारक चित्र समोर आले आहे.
विदर्भाप्रमाणेच मराठवाड्यातही शेतकरी त्रस्त आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत कृषी मंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यात 180 हून अधिक शेतकर्‍यांनी मरण जवळ केले आहे. मराठवाड्यातील एकूण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा आकडा 625 हून अधिक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक-नगरसह पाच जिल्ह्यात सुमारे 250 शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. अवर्षण, दुष्काळ, नापिकी यामुळे शेतकरी वैतागला आहे. आपल्या कुटुंबाचे होणारे हाल पहावत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, हे उघड आहे. पण शेतकर्‍यांच्या या आत्महत्यांना नैसर्गिक कारणे जशी कारणीभूत आहेत तसेच सरकारचे शेतीविषयक धोरणही तितकेच जबाबदार आहे, हे नाकारता येत नाही. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे, शेती तोट्यात जात असल्यामुळे शेतकर्‍यांचे जीवन जगणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे शेतकरी गळफास घेऊन आपले जीवन संपवित आहेत, हे ढळढळीत उघडे-नागडे विदारक वास्तव आहे. पण सरकारला याची कुठे काळजी आहे? ते मश्गूल आहेत आपला सत्ता स्पर्धेचा खेळ खेळण्यात.
राज्यात मूठभर घराण्यांची संपत्ती-श्रीमंती सत्तेच्या बळावर वाढत आहे. मंत्री-आमदार-खासदारांची चांदी होत आहे. त्यांचे सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध डेअर्‍या आकाशाला गवसणी घालत आहेत. अब्जावधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा करण्यात काही घराणी गुंतली आहेत. आपले घोटाळे लपविण्यासाठी अनेकजण सत्ताधारी भाजपस शरण जात आहेत. आपल्या भ्रष्ट राजकारणास तात्विक मुलामा देण्यासाठी गोरगरिबांच्या भल्याच्या, लबाड राजकारणाच्या केवळ बाता करीत आहेत. पक्ष नार्‍याला ऊत आला आहे. राजकारणी मंडळी एकमेकांच्या नावे रोज शिमगा साजरा करीत आहेत. जाती-पातीत भांडणे लावीत आहेत आणि दुसरीकडे जनता-शेतकरी देशोधडीला लागत आहे. आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र झाला आहे. प्रत्येक समाज आरक्षणासाठी आज रस्त्यावर उतरला आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. तेव्हा आता प्रश्‍न असा उपस्थित होतो, की देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही जनतेचे दैनंदिन जगण्या-मरण्याचे बुनियादी प्रश्‍न आपण का सोडवू शकलो नाही? प्रत्येक समाज आज आरक्षण मागतो आणि शेतकरी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही जर आत्महत्या करीत असतील, तर आपले सारे नियोजनच चुकीच्या दिशेने जाऊन पार कोलमडून पडले आहे, हेच खरे नाही काय? तरीही प्रत्येक राजकीय पक्ष-प्रत्येक सरकार आपण गोरगरीब जनतेचे-शेतकर्‍यांचे वाली आहोत, असा दांभिक दावा करते. यासारखी संतापजनक आणि लाजीरवाणी गोष्ट ती दुसरी काय असू शकते, याचा प्रत्येकाने विचार केलेला बरा. दुसरे काय?