संविधाननिष्ठांनी एकत्र यावे- बी.व्ही. जोंधळे

देशभरातील दलित समाजावर होणार्‍या अत्याचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर दि. 9 जुलै 1972 रोजी नामदेव ढसाळ, ज.वि. पवार आदींनी शेकडो दलित तरुणांच्या उपस्थितीत स्थापन केलेल्या दलित पँथरने महाराष्ट्रात एक झंझावात निर्माण करतानाच खेडोपाडी दलित समाजावर अत्याचार करणार्‍या जातदांडग्यांच्या उरात धडकी भरविली होती. पँथरच्या वादळी सभा, त्यांची विद्रोहातून जन्मलेली शिवराळ भाषा, तत्कालीन शिवसेना नेतृत्वाशी त्यांनी घेतलेला पंगा यामुळे महाराष्ट्राचे समाज जीवन ढवळून निघाले होते. राजा ढाले, अर्जुन डांगळे, अरूण कांबळे, भाई संगारे, लतीफ खाटीक प्रभृतीनी ही दलित पँथरला ऊभारी देण्यात मोठी उल्लेखनीय भूमिका निभावली. पण आंबेडकरी चळवळीला जो एक पूर्वापार बेकीचा शाप जडला आहे त्याची लागण दीड-दोन वर्षातच दलित पँथरलाही झाली व वैयक्तिक हेवेदावे व आंबेडकरवाद की मार्क्सवाद, असा वैचारिक वाद होऊन पँथर फुटली. यातूनच पँथर बरखास्तीचा निर्णय राजा ढालेंनी घेऊन पँथर बरखास्त केली व त्यांची मास मुव्हमेंट काढली. पण राजा ढालेंचा हा निर्णय मान्य नसणार्‍या रामदास आठवले, अरूण कांबळे, एस.एम. प्रधान, गंगाधर गाडे, टी.एम. कांबळे, अ‍ॅड. प्रितमकुमार शेगावकर, दयानंद मस्के, नाना रहाटे आदींनी औरंगाबादेत (आजचे छत्रपती संभाजीनगर) एक बैठक घेऊन भारतीत दलित पँथरची स्थापना केली. पण 1989 च्या रिपब्लिकन ऐक्यात सर्वच दलित नेत्यांनी आपापल्या संघटना बरखास्त करून त्या रिपब्लिकन ऐक्यात विसर्जित कराव्यात अशी भूमिका काहींनी घेतल्यामुळे रामदास आठवले यांनी भारतीय दलित पँथर बरखास्त करून ती रिपब्लिकन पक्षात विलीन करून टाकली आणि सामाजिक अन्याय अत्याचाराविरुद्ध लढाऊ भूमिका घेणारे एक चांगले सामाजिक संघटन मोडीत निघाले. गंमत म्हणजे पुढे रिपब्लिकन पुढार्‍यांच्या नावे बोटे मोडून ज्या पँथर नेत्यांचा उदय झाला होता ते पँथरनेते सत्तेच्या तुकड्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या वळचणीला जाऊन बसले. आताचा कहर तर असा, की ज्या भाजपच्या धर्माधिष्ठीत हिंदू राष्ट्रवादाविरुद्ध लढायचे आहे ते एकेकाळचे पँथर व स्वतःस आंबेडकरवादी म्हणविणारे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसले. अशा रितीने ज्या पँथरचे अवतारकार्यच संपले त्या पॅथरचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करणारे कार्यक्रम गेले वर्षभर महाराष्ट्रात होत आले. आता छत्रपती संभाजीनगरात 14 ऑक्टोबरला पँथरच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाची सांगता होत आहे. भूतकाळाचे स्मरण केव्हाही प्रेरणादायिच असते. पण जिथे आंबेडकरी चळवळीलाच एक मरगळ येऊन चळवळच शकलांकीत झाली आहे तिथे भूतकाळात किती रमावे असा प्रश्‍न पडला, तर तो अनाठायी कसा म्हणता येईल?
देशात 2014 पासून एक अस्वस्थ वातावरण तयार झाले आहे. दलित समाजावर, आदिवासी, स्त्रियांवर वाढत्या प्रमाणात अत्याचार होत आहेत. अल्पसंख्याकांचे मॉबलिचिंगमध्ये झुंडबळी जात आहेत. भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे. इथे 121 भाषा व 270 बोलीभाषा आहेत. 461 जमाती आणि अनेक धर्म-पंथ आहेत. हा वैविध्यपूर्ण भारत संविधानाने एकत्रित ठेवला आहे. पण आता एकधर्मी, एक राजकीय पक्ष, एक भाषा अशी राजकीय नि सामाजिक व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एक राष्ट्र, एक धर्म, एक वर्ण या गोष्टी लोकशाहीस मारक आहेत. भारतीय संविधानाने शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, भटके-विमुक्त, स्त्रिया, ख्रिश्‍चन, शीख, मुस्लिम या सर्वांना भारतीय म्हटले आहे. आता मात्र भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेला भारतीय माणूस, भारतीय समाज निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. हिंदू राष्ट्राची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. बुसरटलेल्या प्रथा-परंपरांचा उदोउदो चालू आहे. गरीबांचा विसर पडत आहे. धार्मिक विधींवर उधळ-माधळ होत आहे. क्रौर्य वाढले आहे. सांस्कृतिक दहशतवाद फोफावत आहे. जातिविहिन, धर्मविहिन, धर्मनिरपेक्ष, विज्ञाननिष्ठ, समाजवादी भारत घडविण्यापासून देश दूर जात आहे. प्रश्‍न असा आहे, की फुले-शाहू-आंबेडकर, म. गांधी, पंडित नेहरू यांनी नवसृजनाची, नवजीवनाची ऊभारणी करणार्‍या आदर्श इंडियाचे जे स्वप्न पाहिले होते तेच आज भंगताना फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळ धर्मनिरपेक्ष लोकशाही नि संविधानासमोर उभे टाकलेले हे आव्हान कसे पेलणार आहे? या प्रश्‍नाचे एकच उत्तर संभवते ते म्हणजे, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाविरुद्ध संविधाननिष्ठ राष्ट्रवाद्यांनी आपसातील मतभेद बाजूस ठेऊन एकत्रितपणे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीस प्रगल्भ नि प्रौढ शहाणपण दाखवून सामोरे गेले पाहिजे. अर्थात, ही महनीय ऐतिहासिक जबाबदारी फक्त फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीचीच नाही, तर समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, लोकशाही, सेक्युलॅरिझम मानणार्‍या सर्व डाव्या पक्षांची नि तमाम भारतीयांची आहे, हे वेगळे सांगणे नको. दुसरे काय?