शिवशाही, निझामशाही आणि लोकशाही- संजय पवार

शिवशाहीत लढताना क्षत्रिय मराठे, शेती करताना कुणबी मराठे, निझामशाहीत मराठे कुणबी मग आता लोकशाहीत मराठे नेमके कोण? हे शोधणार कोण? कसं? नि कधी? की ते सापडेपर्यंत फक्त मोर्चे, तंबू, कोर्ट, आयोग, समित्या नि सरकारी आश्‍वासनं?

सध्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आरक्षणाचा मोसम आहे. दिल्लीत महिला आरक्षणाची प्रलंबित मागणी मोदी सरकारने कार्यान्वित केलीय. विरोधी पक्ष म्हणाले, हे वीस वर्षांपूर्वीचेच विधेयक प्रलंबित असलेले. तर सत्ताधारी म्हणाले, ते डिबार झालं! थोडक्यात, सरकारने आम्ही केलं या सदरात तूर्तास ते ठेवलंय. 2024 ला ते पुन्हा सत्ताधारी झाले नाहीत, तर लोकार्पणाचे श्रेय नव्या सरकारला मिळेल. कारण हे विधेयक अंमलात यायला किमान 2029 उगवेल. असो.
तोवर महाराष्ट्रात आरक्षणाची साथ पसरली. अनेकजण तंबू ठोकून बसतात, तसे मनोज जरांगे पाटीलही आरक्षणासाठी उपोषणाला बसले होते. त्यांची मागणीच आजवरच्या इतर मागण्यांपेक्षा वेगळी होती. त्यांचे म्हणणे मराठवाडा निझामशाहीत असताना मराठ्यांना कुणबी वा मराठा कुणबी प्रवर्गात ठेवले होते, जे तेलंगणात आजही लागू आहे. पण मराठवाडा महाराष्ट्रात आला आणि मराठा हा फक्त मराठा गणला गेला, कुणबी वगळलं. आता कुणबी असाल तर आरक्षण आहे. विदर्भात, कोकणात वगैरे मराठा कुणबी असे आरक्षण आहे म्हणतात ओबीसी म्हणून. तर जरांगे पाटलांची मागणी, मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या निझामकालीन पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने.
आता ते बसले होते तंबू ठोकून. पंचक्रोशीबाहेर फारशी चर्चा नव्हती. ते सकल मराठाचा बोर्ड लावून बसले होते. पण महाराष्ट्रातला सकल व अखिल मराठा शांतच होता. आपण अखिल मराठ्यांना आरक्षण द्या म्हणत असताना हा पाटील मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना कुणबी मान्यता द्या म्हणतोय, हे कसं काय? तर जरांगे पाटलांचा तंबू वगळता बाकी मराठे शांत असताना पोलिसांना कुठून अवदसा आठवली आणि आंदोलकांना हलविण्याच्या नादात त्यांनी जो काय लाठीचार्ज केला, की त्यातून लहान, थोर, बाया, बाप्ये कुणीबी सुटलं नाय. मग काय झाला बोभाटा. पावसाच्या बातम्या दाखवून कंटाळलेले नि दुष्काळाच्या बातम्या दडपून थकलेले चोवीसतासी चॅनलवाल्यांनी रात्रीत जरांगे पाटलांचा अण्णा हजारे केला नि रोज बातमीत जालना आणि राजकीय नेते एकमेकांवर कुरघोडी करत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना तुम्ही जाल ना, म्हणून भंडावायला लागले. त्यातून मग जरांगे पाटलांचं गाव तीर्थक्षेत्रच झालं नि जरांगे पाटील ग्रामदैवत. तीन पक्षांच्या सरकारचे तीन तेरा वाजले. त्यात नेहमीप्रमाणे पोलिसांचे बळी देऊन पाहिले. ते ही जरांगे पाटलांच्या मनाप्रमाणे. सरकारने पोलिसांच्या बदल्या केल्या, तर पाटील म्हणले बदली नको निलंबित करा. सरकार सटपटले, पण लाठीमारच इतका प्रदर्शनीय व व्हायरल होता, की सरकारला बदलीचा आदेश, निलंबित असा बदल करून पारित करावा लागला.
सरकार हैद्रराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या अमतृमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभाच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगरात कॅबिनेट व त्यानिमित्ताने ‘शासन आपल्या दारी’चा प्रयोग करण्याच्या तयारीत असतानाच जरांगे पाटील केंद्रस्थानी आले!
निझामाच्या खुणा पुसण्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातच जरांगे पाटील निझामाचे दप्तर घेऊन आले नि आम्हाला मराठा कुणबी म्हणा आणि निझाम देत होता ते तुम्ही द्या! आता हिंदुत्ववादी सरकार, औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर करणारं सरकार आपला कायदा लावणार का निझामाचा?
पण परिस्थिती स्फोटक व जरांगे पाटलांकडे दोन ठाकरे, दोन महाराज, याशिवाय सर्वपक्षीय रीघ लागलेली! त्यात मग कॅमेरे बघून रीघ वाढतच गेली. वडेट्टीवार म्हणू नका, इम्तियाज जलील म्हणू नका, की बच्चू कडू. नेहमीप्रमाणे संकटमोचक जळगावनिवासी गिरीश महाजन अग्निशमक बंबासारखे पोहोचले. मग त्यांनी पासच काढला जालना-मुंबई व्हाया जळगाव. पेचात पडलेल्या सरकारने जरांगे पाटलांच्या गळयात तो पेच टाकत त्यांना म्हणाले, निझामकालीन नोंदी आणा, दाखवा व प्रमाणपत्र घेऊन जा!
आता निझाम संपवून 75 वर्षे झालेली. नोंदी कुठं नि कशा सापडणार? लगेच जरांगे पाटलांनी पवित्रा बदलला व म्हणाले, नोंदी कुठं शोधता? मराठवाड्यातल्या सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या!
आता सावज सरकारच्या टप्प्यात आलं. म्हणाले, नोंदी असेल तर लगेच, सरसकट हवे असेल तर समिती नेमावी लागेल, किमान महिनाभर थांबावे लागेल. समिती आणि तिची कालमर्यादा म्हणजे काय हे कुठल्याही सरकारला चांगलेच कळत असल्याने कुठलेही सरकार समिती नेमण्यात हयगय करत नाही. निवृत्त न्यायाधीश/सनदी अधिकार्‍यांसाठीची रोजगार हमी योजनाच असते ती!
तर समिती नेमली गेली. महिन्याचा वेळ ठरला. हो, ना करता करता मुख्यमंत्र्यांनी संत्र्याचा ज्यूस जरांगे पाटलांच्या गळी उतरवला नि माध्यमांचे तंबू जालन्यातून उठवून संभाजीनगरात कॅबिनेट मिटिंगसाठी घेऊन गेले. जरांगे पाटील महिनाभर तंबूतच राहणार, पण सरकार व माध्यमे महिनाभर तिकडे फिरकणार नाहीत. जरांगे पाटलांना ज्यूस पाजून होत नाही तोवर ओबीसी आले रस्त्यावर. त्यांच्या मागे माध्यमं मेंढरासारखी धावताच, धनगर समाजाने उसळी मारून खरी मेंढरंच रस्त्यावर उतरवली! या भानगडीत पडळकर चेकाळले तर अनेक महिन्यांनी महादेव जानकर प्रकटले.
मधल्या काळात मराठ्यांना सरसकट कुणबी ठरवायला नारायण राणेंसह अनेकांनी विरोध केला, तर अनेक मराठे आम्हाला मराठा म्हणूनच आरक्षण हवे, असं मंद आवाजात म्हणत राहिले. आता मागे जेव्हा एक मराठा लाख मराठा असं गर्जत लाखो मराठ्यांचे शांततापूर्ण मोर्चे निघाले, तेव्हा त्यांची मागणी होती, मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात घाला. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकले नाही. पण नंतरच्या फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण वैध ठरले. पण केंद्रातून शिक्कामोर्तब व्हायच्या आत सरकार बदलले. ठाकरे सरकारच्या काळात पुन्हा कोर्टाने आरक्षण फेटाळले. सरकार महाराष्ट्राचेच, प्रस्ताव सरकारीच पण मुख्यमंत्री बदलले तसे कोर्टाचे निर्णय बदलले! या योगायोगाचा शोध घ्यायला एक समिती नेमायला हरकत नाही.
तर गंमत बघा. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होईपर्यंत आरक्षण म्हणजे बी.सी. बॅकवर्ड क्लास लोकांसाठी. महार-मांगासाठी. सरकारी जावई. कमी मार्क तरी शिक्षणात प्रवेश, नोकरीत प्रवेश, पुढे बढतीत प्राधान्य. माजलेच की! अशी सर्वसाधारण समाजाची धारणा होती. त्यात सवर्ण आघाडीवर आणि आता ज्यांना ओबीसी म्हणजे अदर बॅकबर्ड म्हणजेच अन्य मागास म्हणतात, त्या समाजाचीही आरक्षणाकडे बघण्याची दृष्टी व वृत्ती सवर्णासारखीच होती आणि मराठे तर 92/96 कुळातच बोलायचे. पाटील, सरदार, असाच रूबाब. गावगाडा टाचेखाली ठेवायचा. देवाधर्मासाठी एक बामन आणि खतावण्या सांभाळायला एक वैश्य ठेवायचा. बाकी वाड्यापासून वहाणेपर्यंत सर्व खानदानी. मराठ्यांनी सरदार केलेले पेशवे अंगवस्त्रं ठेवायचे तसे मराठेही वाड्यावर एक व शेतावर एक संसार करू लागले.
मंडल आयोग लागू झाला नि गावगाडा आपल्या जात-पोटजातीचा आकडा ऐकून आणि सरकारी सोयी सवलती नि आरक्षणानं हरखून गेला. ओबीसी तर नव्याने जन्मल्यासारखा वावरू लागला. राजकारणात तोवर जन्माधिकार असल्यासारखे वावरणारे मराठे हळूहळू या आरक्षणांनी आक्रसू लागले. कारण ओबीसी संख्येने जास्त. त्यात काही ठिकाणी बीसी, ओबीसी, आदिवासी, भटके अशा संघटना वाढू लागल्या. कधी काळी लोहियांनी म्हटलेले ‘पिछडा पावे सौ में साठ’ हे सर्वत्र दिसू लागलं. देशाच्या/राज्याच्या राजकारणातून मराठ्यांसह, ठाकूर, बनिया नि ब्राह्मण अल्पसंख्य होऊ लागले. सत्ताचक्र बदलले. बीसी, ओबीसी, आदिवासी थेट मुख्यमंत्रीच झाले आणि कधीकाळी शिवीसारखं वापरलं जाणारं आरक्षण हे तत्त्व हरेक समाजालाच गरजेचं वाटू लागलं. मराठा तर आम्हाला मागास ठरवा म्हणून मागासवर्ग आयोगाकडे ठाण मांडून बसलेत, तर ब्राह्मणांसह राजपूत ठाकूर वगैरेंनी आर्थिक मागास म्हणवत आरक्षणात स्वत:लाही आणून बसवलंय.
कधीकाळी शिवीसारखे संबोधले जाणारे संबोधन आता उत्कर्षाची शिडी वाटतेय. त्यामुळे राज्यासह देशभर आरक्षण द्या म्हणत जागोजागी तंबू दिसतात. त्यात पंचायती राजने स्त्रियांना आरक्षण दिलं नि पुरूष नावाची जात अडचणीत आली. पण त्यांनी पूर्वी प्रचाराच्या घोषणेपुरती असलेली ताई, माई, आक्का प्रत्यक्ष राजकारणात आणली; मात्र आपल्याच घरची, पोटची, नात्यागोत्यातली! त्यातही जातवार आरक्षण असल्याने पुन्हा सगळा गावगाडा जातीकडून जातीकडे व जातीसाठी खावी माती म्हणत जातीतले महापुरूष, स्त्रिया शोधून शोधून काढायला लागला. आता तर लोकसभा नि विधानसभेत स्त्री आरक्षण! म्हणजे परत बाया हुडका नी इभ्रत वाचवा किंवा वाढवा!
अशा पार्श्‍वभूमीवर मारूती कांबळेसारखं जरांगे पाटलांचं काय होणार? आमची शिवशाही म्हणणारं सरकार निझामाच्या नोंदीवर शिक्कामोर्तब करणार, का विभागवार मराठा का कुणबी की मराठा कुणबी यावर खल करत बसणार?
‘सकल’ची आंदोलने सुरू होती तेव्हा प्रसिद्ध विचारवंत, संशोधक, तुकारामाचे थेट वंशज मा.प्रा. सदानंद मोरे असं म्हणाले होते, की मराठा नि कुणबी एकच. मराठा हे क्षत्रिय या अर्थाने वापरले जायचे, तर युद्ध सुरू झाले की क्षत्रिय म्हणजेच मराठा तलवार घेऊन लढाईवर जायचा आणि लढाई संपवून परत आला, की शेतात नांगर धरत कुणबी व्हायचा! साधारण हीच मांडणी साहित्यात नेमाडे, पठारे वगैेरे मंडळी करतात.
याचा अर्थ शिवशाहीत व निझामशाहीत मराठा-कुणबी हेच वास्तव होते. छत्रपती शिवाजी महाराज व मोगलांच्या दरबारात मराठे सरदार जे होते, तेच पुढे 92/96 कुळी झाले असावेत. पेशव्यांनी काही ब्राह्मण सरदार केले!
आता मुद्दा असा येतो, की जरांगे पाटलांना मराठा सरसकट कुणबी हवा. राणेंना मराठा सरसकट कुणबी नको. संभाजीराजे, उदयनराजे मराठा आरक्षणाच्या लढाईत उतरतात खरे. पण तेही सांगत नाहीत की मराठा कोण? कुणबी कोण? आणि आता आरक्षण हवे म्हणून मागासवर्गीय आयोगाकडे साक्षी पुरावे देणारा मराठा कोण?
हिंदू परंपरेने बापाची जात ही मुलाची जात समजली जाते. पत्नीची जात ही पतीची जी जात तीच समजली जाते. (लग्न आंतरजातीय/पोटजातीय असेल व पत्नीची हरकत नसेल तर) मग मराठे शिवरायांचे वंशज मानले तर जोतिबा फुलेंच्या म्हणण्यानुसार कुळवाडी भूषण म्हणजे कुणबीच!  राज्याभिषेकास नकार देणार्‍या ब्राह्मणांच्या मते महाराज क्षत्रिय नाहीत. गागाभट्टाने दुप्पट दक्षिणा घेऊन ब्राह्मण जसे अनेक धर्माज्ञा बायपास करतात स्वतंत्र शास्त्रार्थ लावून, तसा राज्याभिषेक करून दिला. मग आज कोल्हापूर व सातारा गादीचे महाराज त्यांची कुठली जात लिहितात, सांगतात, मानतात?
का मराठे सरसकट क्षत्रिय नाहीत की सरसकट कुणबी नाहीत तर मग सरसकट ते कुठल्या जातीचे आहेत?
शिवशाहीत लढताना क्षत्रिय मराठे, शेती करताना कुणबी मराठे, निझामशाहीत मराठे कुणबी मग आता लोकशाहीत मराठे नेमके कोण? हे शोधणार कोण? कसं? नि कधी? की ते सापडेपर्यंत फक्त मोर्चे, तंबू, कोर्ट, आयोग, समित्या नि सरकारी आश्‍वासनं?

-संजय पवार
(लेखक ज्येष्ठ नाटककार व विचारवंत आहेत.)