भारतीय संशोधनाचे दारिद्य्र – दिलीप चव्हाण

संशोधकांची संख्या कमी करून गुणवत्तेची हमी मिळवता येणार नाही! ते आग सोमश्‍वरी अन् बंब रामेश्‍वरी ठरेल! त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक असते! विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. करणार्‍या संशोधकांना संशोधन केंद्रात बसण्यासाठी पुरेशा खुर्च्यासुद्धा नाहीत, ही आज वस्तुस्थिती आहे.

भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी जेव्हा स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव (1972) साजरा होत होता, तेव्हा भारतीय स्वातंत्र्यानंतरच्या 25 वर्षांमधील उपलब्धींविषयी बरेच प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले होते. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातदेखील (1997) एक चिकित्सक आढावा या उपलब्धी आणि मर्यादांविषयी घेण्यात आला होता.  
अमर्त्य सेन आणि जॉ ड्रेझ या अभ्यासकांनी ‘इंडिया : सोशल अपॉर्च्युनिटी अँड इकॉनॉमिक इनइक्वालिटी’ हे पुस्तक लिहून भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहिल्या पन्नास वर्षांमधील उपलब्धी आणि मर्यादांचे विवेचन करणारे पुस्तक लिहिले होते. याच सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त इंग्लंडमधील ‘नेचर’ या प्रतिष्ठित नियतकालिकाने भारतीय स्वातंत्र्याच्या अर्धशतकी वाटचालीवर एक टिपण प्रसिद्ध केले होते. या टिपणावर भारतीय संशोधन हे कसे मागासलेले आहे, याची चर्चा करण्यात आली होती.
भारत स्वातंत्र्याचा पन्नासावा वर्धापनदिन साजरा करत असताना, स्वातंत्र्योत्तर काळातीलपन्नास वर्षांत एकाही भारतीय शास्त्रज्ञाला नोबेल पारितोषिक का मिळाले नाही, असा प्रश्‍न अनेकजण विचारीत होते. प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर तेव्हा म्हणाले होते, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा किंवा विद्यापीठांमधील आमची प्रणाली नेतृत्व, नवकल्पना किंवा प्रेरणा यांना परावृत्त करते.
बंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचे संचालक गोविंदराजन पद्मनाभन यासंदर्भात म्हणाले, दारिद्य्र निर्मूलन किंवा लोकसंख्यावाढ नियंत्रित करण्यात संशोधन अयशस्वी ठरले. विज्ञानाचे इतिहासकार राजेश कोचर यांचे मत असे आहे, की भारतीय विज्ञान अधिक प्रभाव निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. त्यांच्या मते, स्वतंत्र भारतातील बहुतेक संशोधन परदेशात वैयक्तिक ओळख मिळवण्याकडे वळविले गेले होते, अशी चर्चा ‘नेचर’च्या त्या अंकात झाली.
त्यानंतर खूप मोठा असा बदल मागील 25 वर्षांमध्ये झाला नाही. भारतीय विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत बरीच मागे आहेत. संशोधनाच्या क्षेत्रात संख्यात्मक आणि गुणात्मक पातळीवरदेखील आपण मागे आहोत.

चीन की भारत?

शैक्षणिक आणि संशोधनाच्या पातळीवर चीन भारताच्या पुढे आहे. काही दिवसांपूर्वी मी मराठवाड्यातील एका तालुक्यातील एका डोळ्यांच्या डॉक्टरांकडे गेलो होतो आणि त्यांनी मला आवर्जून सांगितले, की ही फेको मशीन स्वीत्झर्लंडहून आयात केलेली आहे. अगदी काही दिवसांपूर्वी मी मराठवाड्यातल्या एका खूप मोठ्या प्रिंटिंग प्रेसला भेट दिली, तर त्या मालकाने खूप आवर्जून सांगितलं, की या दोन मशीन्स जर्मनीहून आयात केलेल्या आहेत आणि या दोन मशीन्स जपानहून आयात केलेल्या आहेत.
तर भारतामध्ये आपण नेमकं काय तयार करतो आहोत, हा एक प्रश्‍न आहे. काही वर्षांपूर्वी ’इन्फोसिस’चे संचालक नारायण मूर्ती यांनी बंगळुरूच्या एका सायन्स टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटच्या पदवीप्रदान समारंभात असं सांगितलं, की सामान्य लोकांच्या घरांमध्ये उपयुक्त ठरेल असे एकही यंत्र भारतीय वैज्ञानिकांना अद्याप तयार करता आलेलं नाही. 

(India hasn’t made a single invention that has become a household name globally.)(https://scroll.in/article/741723/full-text-narayana-murthy-questions-the-contribution-of-iits-and-iisc-in-the-last-60-years).
मध्यंतरी असे समजले, की भारतामध्ये आता सीलिंग फॅनचं उत्पादन जवळपास थांबलेलं आहे. आपले व्यापारी हे चीनमधून सीलिंग फॅनचे वेगवेगळे पार्ट्स स्वस्तात भारतामध्ये मागवतात, त्यांची जुळणी करतात आणि ‘इंपोर्टेड फ्रॉम चायना’ अशा लेबलसह किंवा लेबलशिवाय हे सीलिंग फॅन भारतात विकले जात आहेत. यामध्ये भारतातील जुन्या नामांकित अशा कंपन्यांचाही समावेश आहे. हे जर खरं असेल, तर भारतामधील हजारो इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमधील इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक सायन्सचे लाखो विद्यार्थी हे उदाहरणार्थ फॅनसंबंधित ‘ऑन-साईट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग’ कसं पूर्ण करतील?
तर, एकूणच या तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाच्या बाबतीत आपल्या घरच्या अपयशाचं हे चित्र आहे. जगातील सर्वाधिक प्रभावशील 4,000 वैज्ञानिकांपैकी केवळ 10 भारतीय वैज्ञानिक आहेत. (https://www.firstpost.com/tech/science/only-10-among-the-worlds-top-4000-influential-researchers-are-indian-report-5840491.html) चीनने प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातून  विकास साधला. आपल्या शिक्षणाचे प्रारूप हे प्रायःtopsy turvy राहिले! 1990 च्या आसपास चीनमध्ये भारताच्या दुप्पट साक्षर लोक होते, तर भारतात चीनपेक्षा पाचपट पदवीधर होते. गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षणाच्या आधारे चीनने युरोपला मागे सारले. आपल्याकडे आज 5 ते 17 या वयोगटातील  शाळाबाह्य मुली-मुलांची संख्या 8.4 कोटी आहे.  (nhm ::https://www.google.co.in/amp/s/www.thehindu.com/opinion/op-ed/still-too-many-children-out-of-school/article24857149.ece/amp/) शाळाबाह्य मुलांची ही संख्या इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येच्या दीडपट आणि जर्मनीच्या एकूण लोकसंख्येएवढी आहे. युरोपमध्ये औपचारिक शिक्षणाला स्वेच्छेने नाकारणारे केवळ शाळाबाह्य राहतात!

भारतातील ज्ञान आयोगाने चीनच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या यशाकडे दुर्लक्ष करीत चीनमधील विद्यापीठांचा दाखला देऊन भारतातील विद्यापीठांची संख्या 600 हून 1,500 पर्यंत वाढवावी, अशी शिफारस केली होती. या शिफारशीच्या आधारे भारतात खाजगी विद्यापीठांचा बाजार उभा राहिला.टोकिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारताला 7 पदकं मिळालीत, पण चीनला एकूण 88 पदकं मिळालीत. ती कशी?
आपल्या सरकारने प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देणारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण ज्या वर्षी जाहीर केले, त्याच वर्षी प्राथमिक शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत 5,000 कोटी रुपये कमी केले; तर उच्च शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत 1,000 कोटी रुपये कमी केले.  (nhm : https://indianexpress.com/article/opinion/editorials/national-education-policy-nep-indian-education-7433700/) चीनने असे केले नाही. सुमारे दोन दशकांपूर्वी भारत आणि चीन स्वामित्व हक्काबाबतीत बरोबर होते. आता चीन स्वामित्व हक्काबाबत (पेटंट) आपल्या 28 पट पुढे आहे. चीनमध्ये संशोधकही भारतापेक्षा पाचपट अधिक आहेत. चीन शिक्षण, संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात दहापट जास्त खर्च करीत आहे.  

सोळा लाख संशोधकांवर हल्ला

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी. पदवीच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न उपस्थित करून अचानकपणे प्राध्यापकांना पीएच.डी. मार्गदर्शनास पात्र असलेल्या शिक्षकांची संशोधन विद्यार्थीक्षमता कमी केली. यापूर्वी सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक यांना कोणताही भेदभाव ना करता आठ संशोधक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची मुभा होती. ही मर्यादा सहयोगी प्राध्यापकांसाठी 6 आणि सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी 4 अशी करण्यात आली. यातून प्राध्यापकांमध्ये तर स्पर्धात्मकता निर्माण झालीच; पण मोठ्या प्रमाणावर पीएच.डी. करणार्‍या विद्यार्थ्यांचीही संख्या कमी झाली.
कोणत्याही विद्यापीठातील पीएच.डी. करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे सामाजिक चारित्र्य अलीकडे पाहिले तर हे विद्यार्थी साधारणपणे नवशिक्षित वर्गातील पहिल्या पिढीचे पदवीधर आणि बहुजन समाजातील असल्याचे आढळते. अशा वेळी या वर्गाचा आगंतुकपणे संशोधनाच्या क्षेत्रात झालेला प्रवेश हा अभिजनांना अचंबित करणारा आहे. ज्या समाजाची इतिहासामध्ये दीर्घकाळ केवळ घोषणा केली गेली, त्या समाजातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी हे संशोधनासाठी येत आहेत यातून काही समस्या नक्कीच निर्माण होत असते. म्हणून या वर्गाच्या संशोधनाविषयी नेहमी गुणवत्तेचा प्रश्‍न उपस्थित केला गेलेला आहे. गुणवत्तेच्या नावाखाली विद्यार्थीसंख्या कमी झालेली आहे.  
या निर्णयाचा एकूण भारतीय स्तरावरील परिणाम हा अतिशय विघातक आणि विदारक असा आहे. एकूण किती विद्यार्थी भारतभरातील पीएच.डी. या अभ्यासक्रमातून बाद झाले हे समजून घेण्यासाठी आपण थोडीशी आकडेमोड करूयात. यासाठी आपण महाराष्ट्रातील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड एक प्रातिनिधिक विद्यापीठ म्हणून समोर ठेवूयात. हे विद्यापीठ भारतातील एका आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रदेशांमध्ये वसलेले आहे. मध्यम आकाराचे हे विद्यापीठ आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाला प्रातिनिधिक विद्यापीठ म्हणून स्वीकारायला हरकत नसावी.
या विद्यापीठामध्ये पीएच.डी. मार्गदर्शकांची एकूण संख्या आहे 1,392 आणि अशी एकूण 459 विद्यापीठे आहेत. या 1,392 मार्गदर्शकांपैकी आपण तूर्तास निम्मे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत आणि एक चतुर्थांश हे सहयोगी प्राध्यापक आहेत, असे अंदाजे असे गृहीत धरल्यास सहाय्यक प्राध्यापकांची संख्या होते 699 आणि सहयोगी प्राध्यापकांची एकूण संख्या होते 348. आता सहायक प्राध्यापकांच्या प्रत्येकी 4 आणि सहयोगी प्राध्यापकांच्या 2 पीएच.डी. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली. असे लक्षात येते, की सहाय्यक प्राध्यापकांचे अंदाजे 2,796 विद्यार्थी कमी झाले आणि सहयोगी प्राध्यापकांचे अंदाजे 696 विद्यार्थी कमी झाले. कमी झालेल्या विद्यार्थ्यांची एकत्रित संख्या होते 3,492!
याचा अर्थ असा, की विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या निर्णयामुळे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठासारख्या विद्यापीठामध्ये 3,492 विद्यार्थी कमी झालेत. भारतामध्ये एकूण 459 सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत (तूर्तास खाजगी विद्यापीठे आपण बाजूला ठेवू). या विद्यापीठांसाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ हे एक युनिट मानले, तर 16,02,828 एवढे विद्यार्थी हे संशोधनातून कमी करण्यात आले.  विद्यापीठ अनुदान आयोगासारखी संस्था एका फटक्यात अशी सोळा लाख संशोधक विद्यार्थ्यांची बौद्धिक कत्तल करू शकते, हे यातून सिद्ध झाले. वस्तुतः, हा हल्ला विद्यार्थ्यांवर होता, पण विद्यार्थी वर्ग हा राजकीयदृष्ट्या जागरूक आणि अधिक प्रज्वलनशील असल्यामुळे विविध प्राध्यापकांची संख्या कमी करून आंगतुकपणे संशोधनाच्या क्षेत्रात प्रवेशित झालेल्या नकोशा विद्यार्थ्यांवर अंकुश ठेवला गेला.
एखाद्या देशामधील तीस लाख संशोधन आकांक्षा बाळगणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्याही कमी केली जाते, असे अपवादानेच घडावे. अमेरिकेमध्ये दरवर्षी 64,000 विद्यार्थी पीएच.डी. मिळवतात, तर भारतामध्ये दरवर्षी 24,000 विद्यार्थी पीएच.डी. मिळवतात. भारताला जर किमान अमेरिका किंवा चीनच्या जवळ यायचं असेल, तर भारताला पीएच.डी. करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.
राहिला प्रश्‍न गुणवत्तेचा! तर, संशोधकांची संख्या कमी करून गुणवत्तेची हमी ही मिळवता येणार नाही! ते आग सोमश्‍वरी अन् बंब रामेश्‍वरी ठरेल! त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक असते! विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. करणार्‍या संशोधकांना संशोधन केंद्रात बसण्यासाठी पुरेशा खुर्च्यासुद्धा नाहीत, ही आज वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कमी करण्याऐवजी पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा प्रश्‍न जर मार्गी लावला असता, तर आज भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवामध्ये भारतीय संशोधनाच्या गुणवत्तेचे जे वाभाडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निघत आहेत, ते निघाले नसते.
अगदी अलीकडे प्रभाकर नानावटी यांनी असा आरोप केला, आहे की बोइंग कंपनी ही भारताला इंजिन तयार करण्याचे काम देत नाही; तर नट-बोल्टसारखे सुटे भाग तयार करण्याचे काम देते. आपल्या देशामध्ये हजारो लाखो इंजिनिअर असूनसुद्धा अगदी चारचाकी गाड्यांच्या क्षेत्रातील टाटासारखी कंपनी आणि दुचाकी गाड्यांच्या क्षेत्रातील टीव्हीएस किंवा हीरोसारख्या कंपन्या यांना परदेशी कंपन्यांशी हातमिळवणी करूनच इंजिनचा प्रश्‍न हा अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सोडवावा लागला होता. यातून एकूणच भारतीय कंपन्यांची दुरवस्था दिसून येते. या भारतीय कंपन्या संशोधनावर खर्च करायला अजूनही तयार नाहीत. परदेशी कंपन्यांसोबत संधान साधून ते संशोधनाचा प्रश्‍न सोडवितात! राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात हे मान्य करण्यात आले आहे, की भारत संशोधन आणि नवनिर्मितीवर सकल घरेलू उत्पन्नापैकी 0.69 % रक्कम खर्च  करतो, तर हेच प्रमाण अमेरिकेत 2.8 %, इस्रायलमध्ये 4.3 % आणि दक्षिण कोरियात 4.2 टक्के आहे. पण असेही मांडण्यात आलेले आहे, की भारताला संशोधनाची आणि ज्ञाननिर्मितीची दीर्घ परंपरा आहे!
भारतीय शिक्षणातील संशोधनाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी या आयोगाने राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनची कल्पना मांडली आहे. यातून संशोधनाचे अतिकेंद्रीकरण होण्याचा धोका आहे. आज भारतीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांपुढील खरा प्रश्‍न हा त्यांची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याचा आहे!

– दिलीप चव्हाण
(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत.)