राहुल गांधी एकटे थोडेच आहेत? – सुरेश भटेवरा

देशातली जनता मोदी सरकारने चालवलेला हा सारा तमाशा खिन्नपणे पाहते आहे. आपल्याविरुद्धचा निकाल ऐकल्यानंतरही राहुल गांधी मात्र जरासेही विचलित झालेले नाहीत. ते म्हणतात, डरो मत, माझ्याकडे पहा, मी अजिबात निराश नाही. देशात लोकशाही शिल्लक राहावी यासाठी माझा संघर्ष सुरू आहे. महात्मा गांधींच्या सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गाने ही लढाई मी लढणार आहे. मला अपात्र ठरवा, निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवा, मला फरक पडत नाही. मला कितीही रोखण्याचा प्रयत्न केला, तरी प्रश्‍न विचारणे मी थांबवणार नाही. हा आत्मविश्‍वासच अंततः त्यांना यश प्राप्त करून देईल.

कर्नाटकच्या निवडणूक प्रचारात, कोलारच्या सभेत, राहुल गांधींनी 2019 साली उपहासगर्भ शैलीत मोदी आडनावाचा उल्लेख केला. ललित मोदी, नीरव मोदी अशा सार्‍या चोरांचे आडनाव मोदी कसे, असा सवाल विचारला. या शेरेबाजीत नरेंद्र मोदींचाही उल्लेख त्यांनी केला. राहुलच्या या टिप्पणीवरून गुजरातच्या पूर्णेश मोदी नामक एका माजी मंत्र्याने सुरतच्या महानगर दंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात मानहानीचा (अदखलपात्र) खटला दाखल केला. राहुल गांधींच्या शेरेबाजीमुळे समस्त मोदी जमातीची बदनामी झाली, असा फिर्यादीचा दावा होता. या खटल्यात 23 मार्च रोजी न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा व आर्थिक दंड ठोठावला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत 24 मार्च रोजी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना अपात्र ठरवले. तडकाफडकी अधिसूचना जारी करून त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करून टाकले. लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेमुळे राहुल गांधी आता केरळच्या वायनाड मतदारसंघाचे खासदार नाहीत. अपात्रतेमुळे पुढली 6 वर्षे त्यांना लोकसभेची निवडणूक लढवता येणार नाही, असा हा धक्कादायक निकाल आहे. या कारवाईमुळे देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी भाजप आणि मोदी सरकारने हे कारस्थान घडवून आणले आहे, या निकालाशी आम्ही अजिबात सहमत नाही, अशी प्रतिक्रिया केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर तमाम विरोधी पक्षांनी अगदी काँग्रेसपासून एरव्ही काहीशा दूर अंतरावर असलेल्या तृणमूल, आप, भारत राष्ट्र समितीसह सर्वांनी विनाविलंब व्यक्त केली. देशभर खळबळ माजविणार्‍या या निकालाचे मुद्देसूद विच्छेदन करण्यापूर्वी त्याचा सविस्तर घटनाक्रम समजावून घेणे आवश्यक आहे.
पूर्णेश मोदींनी दाखल केलेला हा खटला तब्बल चार वर्षांपूर्वीचा. महानगर न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या कनिष्ठ न्यायालयातील या खटल्याची सुनावणी थांबवावी, यासाठी फिर्यादी पूर्णेश मोदींनी वर्षभरापूर्वी स्वत:च उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला. त्यानुसार सुनावणीला स्थगितीही मिळाली. दरम्यान, अचानक कनिष्ठ न्यायालयाचे पूर्वीचे न्यायाधीश बदलले. त्यांच्या जागी नवे न्यायाधीश आले. मग ही स्थगिती उठवून हा खटला आता चालला पाहिजे, असा साक्षात्कार फिर्यादीला झाला. उच्च न्यायालयात 9 फेब्रुवारी रोजी त्यासाठी पुन्हा एक अर्ज केला गेला. या सार्‍या प्रयोगामागची कारणे शोधायची झाली, तर एक अजब क्रोनोलॉजीचे विचित्र तर्कट सामोरे येते. त्याचा सविस्तर खुलासा काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत पत्रपरिषदेत जयराम रमेश यांनी केला आहे.

या घटनेनंतरच ‘ऑपरेशन राहुल’ कारवाईला प्रारंभ झाला!

सलग साडेचार महिने चाललेल्या कन्याकुमारी ते काश्मीर ‘भारत जोडो यात्रे’ला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर राहुल गांधी फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्ताहात लोकसभेत आले. 7 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत त्यांनी 52 मिनिटांचे घणाघाती भाषण केले. मोदी आणि अदानींचे नेमके संबंध काय? देश-परदेशातली सारी कंत्राटे अदानींनाच कशी मिळतात? पंतप्रधानांच्या परदेश दौर्‍यात किती वेळा अदानी त्यांच्यासोबत होते? किती वेळा अशा दौर्‍यात ते नंतर सामील झाले? अशा दौर्‍यानंतर परदेशातील किती व कोणती कंत्राटे अदानींना मिळाली? इत्यादी प्रश्‍नांचा भडिमार राहुलनी केला. अदानी आणि पंतप्रधानांचे संबंध किती निकटवर्ती आहेत, याची विमानातील छायाचित्रेही राहुलनी लोकसभेत दाखवली. एकप्रकारे पंतप्रधानांच्या तथाकथित स्वच्छ प्रतिमेचे मूर्तिभंजनच राहुलनी आपल्या भाषणातून चालवले होते. सत्ताधारी बाकांवरील एक दोन मंत्र्यांनी व काही सदस्यांनी भाषणात अडथळे आणण्याचा निष्फळ प्रयत्न करून पहिला. पण इतक्या हताशेने त्या सर्वांना ग्रासले होते, की ते फार काही करू शकले नाहीत. सार्‍या मोदी मंत्रिमंडळाची देशभर नाचक्की सुरू झाली. त्याचा अनावर संताप सत्ताधारी गोटात उमटणे साहजिकच होते.

या घटनेनंतरच ‘ऑपरेशन राहुल’ कारवाईला बहुदा प्रारंभ झाला असावा.

जयराम रमेश म्हणतात, राहुल गांधींचे लोकसभेतील घणाघाती भाषण 7 फेब्रुवारी रोजी झाले. त्यानंतर 9 दिवसांनी सुरतच्या न्यायदंडाधिकार्‍यांपुढील मानहानीच्या खटल्याची स्थगिती उठवली गेली. पाठोपाठ 27 फेब्रुवारीला खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. सुनावणी संपल्यावर 17 मार्चला खटल्याचा निकाल राखून ठेवला गेला. 23 तारखेला जाहीर झालेल्या निकालात न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा व आर्थिक दंड ठोठावला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत, 24 मार्च रोजी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना अपात्र ठरवले. तडकाफडकी अधिसूचना जारी करून त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करून टाकले.
अभिषेक मनू संघवी यांनी सदर खटल्याच्या कायदेशीर बाबींचे केलेले विश्‍लेषण आता पाहू या! संघवी म्हणतात, इंडियन पिनल कोडच्या कलम 499 व 500 नुसार, मानहानी नेमकी कोणाची, कधी आणि कशी होते, याचे तपशील स्पष्ट आहेत. 1) मानहानी ज्या कोणाची झाली, त्या व्यक्तीबाबत फिर्यादीत स्पष्टता हवी. त्यानेच त्याबाबत न्यायालयात दाद मागायला हवी. विशिष्ट समुदायाबाबतचे मोघम स्वरूपाचे आरोप, कायदा अजिबात ग्राह्य धरीत नाही. 2) आपल्या भाषणात राहुल गांधींनी ज्या मोदींची नावे घेतली, त्या ललित मोदी, नीरव मोदी अथवा नरेंद्र मोदी यापैकी कोणाचीही तक्रार नाही अथवा त्यांनी हा खटला दाखल केलेला नाही. 3) राहुल गांधींचे  भाषण मूलतः उपहासगर्भ (सटायर) स्वरूपाचे आणि निवडणूक प्रचारातले होते. जाणीवपूर्वक कोणाची बदनामी करण्याच्या हेतूने अथवा द्वेषभावनेतून त्यांनी हे वक्तव्य केले नव्हते. 4) आपल्या खटल्याच्या सुनावणीला फिर्यादी पूर्णेश मोदींनी उच्च न्यायालयाकडून अगोदर स्थगिती का मिळवली? न्यायाधीश बदलल्यानंतर अचानक खटला चालवण्याचा साक्षात्कार त्यांना का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून झाला, याचे तपशील नक्कीच चव्हाट्यावर येतील. सुरतच्या निकालानंतर केरळच्या आभा मुरलीधरन यांनी तर रिप्रझेंटेशन ऑफ पीपल्स कायद्याचे कलम 8 (3)च असंवैधानिक ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

तो कांगावा केवळ जनसामान्यांना मूर्खात काढणारा संधीसाधू आक्रोश

देशात आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्यानेही सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मोदी हे आडनाव मुळात कोणत्याही जातीचे अथवा विशिष्ट समुदायाचे नाही. केवळ ओबीसी समाजापुरते तर हे आडनाव अजिबातच मर्यादित नाही. उदाहरणेच द्यायची झाली, तर विख्यात संसदपटू पिलू मोदी आणि टाटा समूहाचे रुसी मोदी पारशी समाजाचे होते. प्रख्यात बॅडमिंटनपटू सय्यद मोदी मुस्लिम होते. ललित मोदी मारवाडी, नीरव मोदी गुजराती, तर नरेंद्र मोदी तेली समाजातले आहेत. मग निकालानंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाच्या तमाम लहान-मोठ्या नेत्यांनी, राहुलनी आपल्या भाषणात ओबीसी समाजाचा अपमान केल्याचा जो कांगावा चालवला आहे, तो केवळ जनसामान्यांना मूर्खात काढणारा संधीसाधू आक्रोश आहे.

राहुल गांधींना वेळेच्या आत न्याय मिळेल का?

इथे न्यायालयाच्या 23 तारखेला जाहीर झालेल्या निकालावर आक्षेप अथवा शंका घेण्याचा हेतू अथवा प्रयोजन नाही. तरीही जर राहुलच्या हातून कोणताही जघन्य अपराध घडला नव्हता, तर मग एका अदखलपात्र खटल्याचा, 2 वर्षांची अधिकतम शिक्षा देणारा असा निकाल कनिष्ठ न्यायालयाने का ठोठावला, ज्यामुळे राहुलचे लोकसभेचे सदस्यत्व तडकाफडकी रद्द होईल? (महिन्याभराच्या अवधित) सारे योगायोग राहुल गांधींच्या बाबतीतच का घडावेत? असे प्रश्‍न आज सार्‍या देशाच्या मनात आहेत. देशभर संतापाची लाट उठण्याचे खरे कारणही तेच आहे. या तमाम कायदेशीर मुद्यांचे यथायोग्य विच्छेदन वरिष्ठ न्यायालयात होईलच. तथापि, या न्यायालयीन प्रक्रियेत आणखी किती वेळ दवडला जाईल? राहुल गांधींना वेळेच्या आत न्याय मिळेल का? हे प्रश्‍न तूर्त अनुत्तरित आहेत.

गोंधळ आणि गदारोळात 45 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

राहुल गांधींनी संसदेतल्या भाषणात अदानींच्या संदर्भात थेट पंतप्रधान मोदींना उद्देशून काही मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित केले होते. त्यापैकी एकाही प्रश्‍नाचे उत्तर संसदेत अथवा संसदेबाहेर पंतप्रधानांनी आजतागायत दिलेले नाही. लंडनच्या केंब्रिज विद्यापीठात राहुल गांधींनी जे भाषण केले, तिथल्या पत्रकारांसमोर जे विचार व्यक्त केले, त्यात भारतातल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या खालावलेल्या स्थितीबाबत परदेशांनी हस्तक्षेप करावा असे मत कुठेही व्यक्त केले नव्हते. तरीही राहुलनी परदेशात जाऊन भारताची बदनामी केली, त्याबद्दल सार्‍या देशाची राहुलनी माफी मागितली पाहिजे, असा कांगावा मोदी सरकारच्या चार मंत्र्यांनी केला. त्यांची री ओढत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज हाणून पाडले. माझ्यावर संसदेत खोटे आरोप करण्यात आले आहेत, मला बोलू द्या, अशी लेखी विनंती करणारी तीन पत्रे राहुलनी लोकसभा अध्यक्षांना पाठवली. स्वतः समक्ष जाऊन त्यांची भेट घेतली. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यावेळी आपली असमर्थता व्यक्त केली, असे राहुल गांधी पत्रपरिषदेत म्हणाले. त्याचे कोणीही खंडन केलेले नाही. गोंधळ आणि गदारोळात 45 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. देशाच्या संसदेत केवळ राहुल गांधी या एका व्यक्तीला रोखण्यासाठी हा सारा तमाशा घडवण्यात आला. कामकाजातून त्यांचे भाषण काढून टाकण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली.

‘गोली मारो सालोंको’

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या पूर्वीच्या भाषणांमध्ये सोनिया गांधींचा उल्लेख काँग्रेसची विधवा, पन्नास कोटींची गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय अशा शेलक्या शब्दांचा वापर करीत केला होता. भर संसदेत काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांना थेट शूर्पणखा संबोधले होते. इतकेच नव्हे, तर आपल्या भाषणात विशिष्ट समुदायाच्या वस्त्र परिधानांकडे लक्ष वेधून पंतप्रधानांनी त्यांना कसे लक्ष्य बनवले होते, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. शबरीमाला खटल्याच्या निकालावर भाष्य करताना अमित शाह म्हणाले, न्यायालयांनी असेच निकाल द्यावेत, ज्याची अंमलबजावणी करता येणे शक्य आहे. मोदी सरकारचे मंत्री अनुराग ठाकूर आणि भाजप खासदार प्रवेश वर्मा यांनी नागरिकता कायद्याला विरोध करणार्‍या एका विशिष्ट समुदायाला उद्देशून ‘गोली मारो सालोंको’ अशा आक्षेपार्ह शब्दात व्यासपीठावरून घोषणा दिल्लीत दिल्या होत्या. वृन्दा करात यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागणारी याचिका दाखल केली, तेव्हा याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती म्हणाले, निवडणुकीच्या मंचावर अनेक नेते अनेक गोष्टी बोलतात, त्यांच्या प्रत्येक भाषणावर जर एफआयआर करायची ठरवली, तर देशभर लाखो खटले चालवावे लागतील. हसत हसत कोणी एखादा उल्लेख केला असेल, तर तो मानहानीकारक मानता येणार नाही. मात्र, आक्रमकपणे कोणी काही बोलले, तर त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. यापैकी एकाही नेत्याच्या विरोधात न्यायालयांनी कोणतीही शिक्षा ठोठावल्याचे ऐकिवात नाही. उत्तर प्रदेशात कनिष्ठ न्यायालये कशा प्रकारे निकाल देतात, अनेकांना विनाकारण कसे तुरुंगात पाठवतात, याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायमूर्ती न्या. संजय किशन कौल, न्या. असनुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. अरविंदकुमार यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेत कडक ताशेरे ओढणारा निकाल मध्यंतरी दिला होता. निकालपत्रात त्यांनी म्हटले होते, की जर कनिष्ठ न्यायालयातले मॅजिस्ट्रेट विनाकारण कोणाला तुरुंगात डांबत असतील, तर त्यांच्या हातातले न्यायिक कामकाज त्वरित काढून घ्यावे आणि कायद्याच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांना प्रशिक्षण केंद्रात पाठवावे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या विविध निकालातील अशा विरोधाभासाच्या पार्श्‍वभूमीवर राहुल गांधींची ऐतिहासिक केस, प्रथम सुरतच्या सेशन्स कोर्टात, तिथे न्याय मिळाला नाही, तर हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रिम कोर्टात चालणार आहे.
भाजपच्या नेत्या खुशबू सुंदर यांना मोदी सरकारने राष्ट्रीय महिला आयोगाचे सदस्यपद बहाल केले आहे. याच खुशबू सुंदर पूर्वी काँग्रेस पक्षात होत्या, त्यावेळी मोदींच्या विरोधात त्यांनी जे ट्विट केले होते, ते मोदींना चोर ठरवणारे होते. कालांतराने त्या भाजपमध्ये सामील झाल्यामुळे त्यांच्याविषयी आता पंतप्रधान अथवा सत्ताधारी खासदारांची कोणतीही तक्रार नाही. मग कायद्याचा सारा अंमल फक्त राहुल गांधींपुरता अथवा विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींपुरताच मर्यादित आहे काय, असा साधा प्रश्‍न जनतेच्या मनात आहे.

राहुल गांधींचा गुन्हा काय?

राहुल गांधींचा गुन्हा काय? तर संसदेत मला बोलू का दिले जात नाही? संसदेत विरोधकांचे माईक बंद का करता? विरोधकांची भाषणे कामकाजातून काढून का टाकता? सत्ताधारी पक्ष संसदेचे कामकाज हाणून का पाडतो, असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. मोदी आणि अदानींच्या घनिष्ट मैत्रीबाबत पंतप्रधानांना त्यांनी थेट प्रश्‍न विचारले. आयपीएलमध्ये आर्थिक घोटाळा करून ललित मोदी आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे 14 हजार कोटी रुपये बुडवून नीरव मोदी परदेशात पळून गेले, त्यांना राहुल चोर म्हणाले. राहुल गांधींना 8 वर्षे लोकसभेची निवडणूक लढवता येणार नाही, इतके गंभीर जर हे सारे विषय असतील, त्यांना शिक्षेस पात्र ठरवणार असतील, तर भारतात लोकशाहीचा खरोखर अंत झाला आहे, हा विरोधकांचा आरोप मान्य करावा लागेल.

ही घटना ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’चा प्रत्यय देणारीच

सुरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यानंतर, लोकसभा सचिवालयाने ज्या वेगाने राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द केले, त्याचा एक चांगला परिणाम पाहायला मिळाला. देशातले तमाम विरोधक (मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि असाउद्दीन ओवेसींचा एमआयएम हे दोन पक्ष वगळता) एका झटक्यात एकत्र झाले. त्यांच्या आक्रमक प्रतिक्रियांचे सुखद चित्र देशात सर्वांना पाहायला मिळाले. एकही विरोधी पक्ष शिल्लकच ठेवायचा नाही, हा भाजपचा विकृत मनसुबा या घटनेने उधळून लावला. राहुलच्या निकालापासून मोदी सरकार आणि भाजप कितीही नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरी कोणाचाही त्यावर विश्‍वास नाही. ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’चा प्रत्यय देणारीच ही घटना आहे. एरव्ही भाजपचे जोरदार समर्थन करणार्‍यांमध्येही सध्या निराशेचा माहोल आहे. राहुलच्या निकालानंतर त्यांचीही चलबिचल वाढली आहे. देशातली जनता मोदी सरकारने चालवलेला हा सारा तमाशा खिन्नपणे पाहते आहे. आपल्याविरुद्धचा निकाल ऐकल्यानंतरही राहुल गांधी मात्र जरासेही विचलित झालेले नाहीत. ते म्हणतात, डरो मत, माझ्याकडे पहा, मी अजिबात निराश नाही. देशात लोकशाही शिल्लक राहावी यासाठी माझा संघर्ष सुरू आहे. महात्मा गांधींच्या सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गाने ही लढाई मी लढणार आहे. मला अपात्र ठरवा, निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवा, मला फरक पडत नाही. मला कितीही रोखण्याचा प्रयत्न केला, तरी प्रश्‍न विचारणे मी थांबवणार नाही. हा आत्मविश्‍वासच अंततः त्यांना यश प्राप्त करून देईल.
अर्थात, हा संघर्ष राहुल गांधींचा एकट्याचा नाही. सत्तेच्या भस्मासुरांच्या विरोधात जनता ठामपणे एकवटली, सार्‍या अपकृत्यांना कसोशीने विरोध झाला, तर सध्याचे चित्र बदलल्याशिवाय राहणार नाही. जर्मनीला बर्बाद करायला हिटलरला दहा वर्षे लागली. श्रीलंकेला बर्बाद करायला राजपक्षेंनाही दहा वर्षे लागली. तथाकथित अमृतकालाची दहा वर्षेही 2024 च्या मध्यावर संपणारच आहेत. भारतातल्या सामान्य जनतेचे राजकीय शहाणपण (पॉलिटिकल विस्डम) असामान्य आहे. त्यावर आपण सारे विश्‍वास ठेवू या!

– सुरेश भटेवरा
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व लेखक आहेत.)