राज्यकर्त्यांना मराठवाड्यातील दहा हजार शेतकरी आत्महत्यांचा विसर…- प्रा.एच.एम. देसरडा

Photo Courtsey : Agrowon.esakal.com

शेतीची कुंठित अवस्था व शेतकरी-शेतमजुरांची दैन्यावस्था ही विभागातील अव्वल समस्या असून गत 12 वर्षांत दहा हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची नौबत आली. खरे तर याकडे शासनाचे लक्ष वेधणारा अहवाल विभागीय आयुक्तालयाने सादर केला आहे. दहा लाख शेतकर्‍यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित या अहवालात एक बाब प्रकर्षाने समोर आली, की यापैकी लाखाहून अधिक शेतकरी हतबल, हताश, निराश होऊन आत्महत्येला कवटाळण्याच्या मानसिकतेत आहेत. असे असताना सरकारने या अहवालाची दखल का घेतली नाही, हा एक गंभीर प्रश्‍न आहे.

सांप्रत भारतातील 140 कोटी व महाराष्ट्रातील 14 कोटी लोकांसाठी करण्यात येत असलेल्या विकास योजनांचा जयघोष जोरात आहे. जी-20 समूहाच्या दिल्ली येथील परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांच्या निवेदनाचा सूरनूर बघता, भारत ‘महासत्ता’ बनला असून दारिद्य्र, कुपोषण, अभावग्रस्तता, विषमता, हिंसा, बेरोजगारी या समस्यांवर मात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, येत्या 3 वर्षांत भारत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणार असून त्यात महाराष्ट्राचा हिस्सा एक ट्रिलियन म्हणजे एक लाख कोटी डॉलर असेल, असे शिंदे-फडणवीस वारंवार सांगत आहेत!
उपर्निर्दिष्ट पार्श्‍वभूमीवर मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवप्रसंगी 16 सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडा विभागासाठी 59 हजार कोटी रुपयांचे एक पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यात प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्प, वॉटरग्रीड, पश्‍चिमेतील नद्यांचे पाणी वळविणे व अन्य काही बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातून कष्टकरी जनतेच्या नेमके किती व काय पदरी पडेल?

मराठवाड्याची आजची मुख्य समस्या :

या विभागाचे क्षेत्रफळ 65 लाख हेक्टर आहे. 2022 साली लोकसंख्या सव्वादोन कोटी होती. राज्याच्या अनुक्रमे 21% व 16% आहे. यंदा संपूर्ण ऑगस्ट महिना कोरडा गेल्यामुळे व सप्टेंबर महिन्यातदेखील सर्वत्र सरासरी भरून काढील एवढा पाऊस न झाल्यामुळे, खरीप पिकाला फटका बसला आहे. परिस्थिती सुधारली नाही, तर रब्बीदेखील धोक्यात असेल! शेतीची कुंठित अवस्था व शेतकरी-शेतमजुरांची दैन्यावस्था ही विभागातील अव्वल समस्या असून गत 12 वर्षात दहा हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची नौबत आली. खरे तर, याकडे शासनाचे लक्ष वेधणारा अहवाल विभागीय आयुक्तालयाने सादर केला आहे. दहा लाख शेतकर्‍यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित या अहवालात एक बाब प्रकर्षाने समोर आली, की यापैकी लाखाहून अधिक शेतकरी हतबल, हताश, निराश होऊन आत्महत्येला कवटाळण्याच्या मानसिकतेत आहेत. असे असताना सरकारने या अहवालाची दखल का घेतली नाही, हा एक गंभीर प्रश्‍न आहे.
एवढ्या गंभीर समस्येबाबत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्रिमंडळाने कोणतेही वक्तव्य व कार्यवाही न करणे हे कशाचे द्योतक आहे? थोडीथोडकी नव्हे, दहा हजार (10,000 म्हणजे एकावर चार शून्य) शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची मजबुरी ओढवणे हेच मुळी शिवाजी महाराज-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला अत्यंत नामुष्कीचे आहे. महाराष्ट्रातील 350 आमदार व पन्नाशेक खासदार असलेल्या 400 लोकप्रतिनिधींपैकी बहुसंख्य ग्रामीण भाग व शेतकरी जाती-वर्गातून येतात. त्यांना हा प्रश्‍न अव्वल महत्त्वाचा, सर्वोच्च प्राधान्याचा का वाटत नाही?

पुढारी-अधिकारी मालामाल, जनतेचे हाल :

ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील 80 टक्के शेतकर्‍यांचे, शेतमजुरांचे दहमहा कौटुंबिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. मुख्यत: शेतीत कष्टाचे काम करणार्‍या व अन्य श्रमजीवी कुटुंबियांना ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, पोलीस व अन्य कारकुनी करणार्‍यांचेदेखील उत्पन्न मिळत नाही म्हणून तर आरक्षणासाठी आटापिटा करत आहेत. मात्र, आमचे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी कोट्यधीश (बरेच महाभाग अब्जाधीश) आहेत. ते लाखो रुपये किमतीच्या मोटारगाड्या व तारांकित सरंजामात वावरताना लोक बघत असतात! मंत्रिमंळाच्या बैठकीनिमित्त शंभर-दोनशे मोटारगाड्या होत्याच की दिमतीला!! सांख्यिकी मोजदादीने 400 आमदार-खासदारांएवढेच भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकारी तसेच दोनेकशे पोलीस व अन्य सेवेतील अधिकारी आहेत. संविधानिक व अन्य कायदेशीर तरतुदीनुसार ते ‘सार्वजनिक सेवक’ आहेत; परंतु ते सत्ताधार्‍यांच्या घरगड्यासारखे वागतात. त्यांनी आपल्या जनतेप्रती असलेल्या दायित्वाचे थोडे जरी स्मरण केले, तरी विकास नावाचा जो डोंबारी खेळ चालला आहे त्याचे व्यैर्थ्य लक्षात येईल. कधी तरी याचा त्यांनी अंतर्मुख होऊन इमानदारीने विचार करावा आणि व्यापक जनहितार्थ आवश्यक तो सल्ला मंत्र्याना द्यावा, हे त्यांचे आद्यकर्तव्य आहे.
या संदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे, की विकास व प्रशासनाचा ढाचा मूलत: निसर्ग व श्रमजनविरोधी आहे. लोकांना कच्चा माल बनवून आपल्या गाड्या, बंगले, चंगळवादी जीवनशैलीला कवटाळून राहिले, तर मग शेतकरी आत्महत्येचे काय वाटणार? अर्थात, तोबर्‍याबरोबर लगाम येतो म्हणतात, त्यानुसार हे सर्व राजरोस चालले आहे. तात्पर्य, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, अन्य व्यावसायिक, सर्व तर्‍हेचे कंत्राटादार यांची सध्या अभद्रयुती झाली आहे. त्यामुळेच ही धनदांडगेशाही बेबंद झाली आहे. कितीही अप्रिय वाटले तरी हे कटू सत्य आहे. येथे आणखी एका बाबीचा निर्देश करणे अत्यावश्यक आहे, तो म्हणजे विकासाचे प्रचलित प्रारुप हे मुळातच विनाशकारी आहे. वाढवृद्धी म्हणजे विकास नव्हे! किंबहुना निसर्गव्यवस्थेत अनाठायी व अविवेकी हस्तक्षेप करणारी वाढवृद्धी यामुळेच हवामानबदलाचे संकट ओढवले आहे. पर्जन्य-चक्रात झालेले बदल या वातावरणीय बदलाचा अविभाज्य भाग आहे, एलनिनो, लानिनाचे संचयी व चक्राकार परिणाम होत अवर्षण, दुष्काळ, चक्रीवादळे, महापूर व अन्य घटनांची वारंवारिता व व्यापकता वाढत आहे. शेती, मत्स्यकाम, वने, पशूपालन करणार्‍यांवर याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो. पीकबुडी, कर्जबाजारीपणा व आत्महत्या हा त्यांचा जीवनकलह दिवसेंदिवस अत्यंत उग्र होत आहे.

विकासप्रणालीत आमूलाग्र बदल आवश्यक :

मराठवाडा विकासाचे नावे घोषित करण्यात येणारे तेच ते सिंचनप्रकल्प हे खचितच सध्याच्या शेती अरिष्टावर मात करण्यासाठी उपयोगी नाहीत. आजी-माजी सरकारांनी आजवर जे सिंचन, रस्ते व अन्य बांधकाम प्रकल्प जारी केले, ते कंत्राटदार व त्यांच्या राजकीय पाठीराख्यांच्या तुंबड्या भरणारे आहेत. अनेक स्वतंत्र अभ्यासक व समित्यांनी या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. मात्र, आपले राज्यकर्ते हे मुळातच साधननिरक्षर (रिसोर्स इल्लिटरेट) व भ्रष्ट असल्यामुळे परतपरत तेच ते प्रकल्प व पॅकेज जाहीर करत राहतात! वास्तविक पाहता, पर्यावरणाचा विनाश करणार्‍या सिंचन, वीज व रस्ते प्रकल्पांची सद्यी केव्हांच संपली आहे. त्याऐवजी पर्यावरणाचे रक्षण-संवर्धन करणारे मूळस्थानी (इनसिटू) मृद व जलसंधारण, वनीकरण, नूतनीकृत होण्याची क्षमता असणार्‍या जैव, सौर व पवन ऊर्जा यांवर भर दिला पाहिजे. स्थानिक संसाधने व श्रमशक्तीवर आधारलेले हे प्रकल्प कमीत कमी खर्च व वेळात जनतेच्या मूलभूत पाणी, सिंचन व ऊर्जा या गरजा पूर्ण करू शकतात. आज गरज आहे सेंद्रिय शेती व त्यासाठी संरक्षित सिंचन याची.
सध्या अवर्षण व दुष्काळाचे प्रश्‍न गंभीर असून राज्यातील व मराठवाडा विभागातील अवर्षण-दुष्काळ-पाणीटंचाईची सद्य:स्थिती लक्षात घेऊन या समस्यांच्या निवारण व निर्मूलनासाठी पुढील उपाययोजना सुचवत आहोत.

निवारण-निर्मूलन कृती कार्यक्रम :

ं शासनाने सर्व जलसाठे (भूपृष्ट व भूजल) मानव व पशूंना पिण्यासाठी, आरोग्य व अन्य जीवनावश्यक सेवासुविधांसाठी आरक्षित करावेत. सार्वजनिक तसेच खासगी विहिरी, शेततळीही जलसाठे व जलस्त्रोत सरकारने ‘नियंत्रित’ व अधिग्रहित करावीत.
ऊस पिकाला पाणी देणे थांबवून सध्या असलेले ऊस पीक चार्‍यासाठी वापरण्यात यावे. सरकारने ते हमीदराने खरेदी करावे. साखर कारखान्यांना गुरांसाठी छावण्या काढण्यास सांगावे. साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये ठायीठायी व अन्यत्र गरजेनुसार छावण्या सत्त्वर काढाव्यात.
‘मनरेगा’ आणि राज्याच्या रोजगार हमी योजनेद्वारे कामे सुरू करावीत. यात प्रामुख्याने ‘माथा ते पायथा’, अशा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने एकात्मिक लघू पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे हाती घ्यावीत. याअंतर्गत मृद व जलसंधारण, वनीकरण-कुरणविकास केल्यास कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलन शक्य होईल. फलोत्पादन तसेच अन्य शेती उत्पादनांसाठी, पशूपालनासाठी शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासाचा पाया अत्यावश्यक आहे. आजवर तो न केल्यामुळे मोसंबी व अन्य फळबागांना सिंचनाचा आधार मिळाला नाही. परिणामी, पाच-सात वर्षांत उग्र अवर्षण झाले, की बागा सुकतात, फळे गळतात, जसे सध्या होत आहे. नियोजनअभाव व चुकीचे धोरण यामुळे हे घडते.
रोजगार व उत्पन्नांसाठी शेतीवर अवलंबून असणार्‍या शेतकरी, शेतमजूर, कारागिरांच्या मुलामुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून त्याना ‘फी माफी’ तसेच विनामूल्य राहण्याखाण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जावी.
स्पर्धा परीक्षा व अन्य प्रवेश परीक्षांसाठी आकारले जाणारे शुल्क तहकूब करण्यात यावे. खरे तर, युवक व शिक्षितांच्या बेरोजगारीचे स्वरूप लक्षात घेता सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही नोकरीसाठी अर्जशुल्क आकारले जाऊ नये. याचा बोजा राज्य सरकारने, संबंधित सार्वजनिक उपक्रमाने सोसावा. हताश-निराश तरुणांसाठी किमान एवढे तरी करायला हवे.
शिधावाटप योजना चोख करण्यात यावी. क्रयशक्तीनुसार हवे तेवढे, हवे तेव्हा शिधा देण्यात यावा. शिधा व्यवस्थेत तृणधान्यांखेरीज डाळी व तेल पुरविण्यात यावे. ज्वारी, बाजरी, रागी ही भरडधान्ये मागणीनुसार दिले जावे.
अन्न, वस्त्र, निवारा तसेच शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा (घरवापराची वीज/स्वयंपाकाचा गॅस) आणि सामाजिक सुरक्षा ही प्रत्येक व्यक्तीस सर्वत्र, सर्वदूर मोफत/नाममात्र/सवलतीच्या दराने पुरवले जावे. सेवा हमी आयोगाने याच्या पुरवठ्यांच्या व्यवस्थेची सातत्याने निगराणी करावी. सध्या 500 हून अधिक सेवासुविधांचा त्यात अंतर्भाव आहे. मात्र, आज ही हमी केवळ कागदावरच असल्याचे जाणवते. याविषयी सदरील आयोगाने शहरोशहरी, गावोगाव, मोहल्ला, वस्त्यात मेळावे घेऊन जनजागरण, प्रबोधन व प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.
विभागीय महसूल आयुक्तालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, मराठवाड्यात लाखभर शेतकरी अत्यंत हलाखीत असून आत्महत्येच्या मानसिकतेत आहेत. त्यांना सत्त्वर मानसिक व आर्थिक आधार देणे अत्यावश्यक आहे. या गंभीर आपत्ती टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी-अधिकारी यांनी संयुक्तपणे बैठका घेऊन त्यांच्या प्रश्‍नांचे निराकरण केले पाहिजे. किंबहुना, हे त्यांचे सेवादायित्वच नव्हे तर कायदेशीर जबाबदारी लेखून आत्महत्या झाल्यास त्यांना जबाबदार ठरवले जावे.
ं अन्नपाणी पुरवठ्यापासून शाळा, दवाखाने, निवारा, ऊर्जा, सेवासुविधा पुरविणार्‍या संस्था व यंत्रणेने या वस्तू व सेवा सर्वांना सर्वदूर आवश्यक त्याप्रमाणे आणि चांगल्या गुणवत्तेच्या मिळाव्यात, यासाठी स्वत: होऊन लाभधारकांपर्यंत पोहचले पाहिजे. त्यात हयगय झाल्यास, उणिवा राहिल्यास त्याची जबाबदारी त्या यंत्रणेच्या प्रमुख व संबंधित कर्मचार्‍यांची (शिक्षक, डॉक्टर आदी) आहेच व ती नव्याने मुक्रर करून कुणीही पात्र लाभदायक त्यापासून वंचित राहणार नाही, अशी सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था सर्वत्र कार्यरत करण्याची आज नितांत गरज आहे. प्रत्येक कुटुंबला किमान दहा हजार रुपये उत्पन्न स्वंयरोजगार आणि/अथवा सार्वजनिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मनरेगाअंतर्गत एका वर्षात किमान 200 दिवस काम व त्यासाठी दररोज 500 रुपये श्रममोबदला मिळेल, याची सुनियोजित व्यवस्था असावी. शहरी भागातही अशी रोजगार हमी लागू करून सामाजिक सेवासुविधा व स्थायी मत्ता निर्माण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असावे.
कोळसा, तेल व वायू ही खनिज इंधने न वापरता (किंवा अत्यल्प वापरून) स्थानिक जैवसंसाधने व श्रमशक्ती वापरणारे विकेंद्रित विकास प्रारुप यावर भर असावा. आरोग्यास हानिकारक तंबाखू, मद्यार्क व अन्य अमली पदार्थांचे उत्पादन, वितरण व सेवनास कायद्याने बंदी घालण्यात यावी. सध्या देशातील जनतेचे यावर 20 लाख कोटी व राज्यातील जनतेचे यावर 2 लाख कोटी रुपये वाया जातात!
सारांश, भव्यदिव्य सिंचन व अन्य प्रकल्पांच्या 59 हजार कोटी रुपयांच्या अगडबंब आकड्यांपेक्षा तातडीने वर सुचवलेल्या उपाययोजना केल्या, तर दारिद्य्र-दुष्काळ-आत्महत्याग्रस्त जनतेला काही दिलासा मिळेल. अन्यथा, पॅकेज व लिकेजचा डोबांरी खेळ जारी राहील.

– प्रा.एच.एम. देसरडा
(लेखक विख्यात अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)