घटना : आधुनिकतेचे आदर्शाचे रूप – बी.जी. वाघ

Photo Courtsey : Telangana Today

आधुनिक जगाचा धर्म आहे विज्ञान आणि विज्ञानाचा धर्म आहे मानवता. आपल्या घटनेत तो आहे. माणसाची ओळख त्याच्या जात, धर्म, लिंग, वंश आदी कारणांवरून होऊ नये, असा आग्रह घटना धरते. त्यामुळे ज्यांचे राजकारणच जात, धर्म, वंश, परंपरा आदी गोष्टींवर आधारित आहे, त्यांना ही घटना आणि तिच्यामागील भव्य आधुनिक वारसा परकीय वाटणारच. व्यक्तीची प्रतिष्ठा या विषयावर घटना समितीत बरीच चर्चा झाली. त्यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले, जोपर्यंत व्यक्तीची प्रतिष्ठा सुनिश्‍चित व सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत हा देश एकसंध होणार नाही

राष्ट्रवाद बदमाशांचे शेवटचे आश्रयस्थान

भारतीय राज्यघटना सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याची (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक) घोषणा करते. आपण चर्चा करतो ती राजकीय स्वातंत्र्याची. आर्थिक स्वातंत्र्य अस्तित्वातच नाही. ना आपण त्याची चर्चा करत. देशातल्या एक टक्का धनिकांकडे देशातील साठ टक्के संपत्ती असावी आणि त्याची साधी चर्चाही होऊ नये. चर्चा होते ती फक्त आरक्षणाची. गरिबात भांडणे लावण्याची. देशातील अतिरिक्त खाजगीकरणामुळे रोजगारनिर्मितीच संपवण्यात आली आहे याविषयी कुठलीही चर्चा होत नाही. धार्मिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा पूर्ण संकोच झालेला आहे. सनातन धर्माचा प्रचारक, समर्थक स्वतः सरकारच आहे. त्यामुळे जातीय व धार्मिक दंगली भडकत आहेत. उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्मावर टीका केली. त्याची नोंद पंतप्रधानांनी घेतली. कुठल्या तरी एका ठार अज्ञानी धर्माचार्याने उदयनिधींच्या शिरच्छेदासाठी दहा कोटींचे बक्षीस जाहीर केले.
वास्तविक, त्या आचार्याला तात्काळ अटक करणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी सरकारी पक्षांनी निरनिराळ्या राज्यांत उदयनिधींवर केसेस दाखल केल्या. सुप्रिम कोर्टात 12 माजी न्यायाधीश आणि 38 आयएएस अधिकारी उदयनिधींवर तक्रार दाखल करते झाले. देशाचे एवढे नैतिक, सामाजिक व धार्मिक अधःपतन झाले आहे, की या अवस्थेला कोण जबाबदार, असा प्रश्‍न पडतो. संबंधित आयएएस अधिकारी व न्यायमूर्तींना ताबडतोब अटकेत टाकले पाहिजे, कारण ते घटनाद्रोही आहेत. घटनेचे पावित्र्य जपणे ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारी होती. नोकरीत असतानाही ते एका विशिष्ट राजकीय संस्कृतीचे दलाल म्हणून काम करीत असतील, यात शंका नाही. यावरून देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी घटना किती आवश्यक आहे, हे सर्वसामान्यांच्या लक्षात यावे. त्यांचे हक्क, अधिकार, संरक्षण व विकास राज्यघटनाच करू शकते. त्यासाठी सामान्यांनी जागृत होऊन घटनाविरोधी शक्तींचा प्रतिकार करणे आवश्यक आहे. कारण या शक्ती धर्मांध आहेत, फॅसिस्ट आहेत. राष्ट्रवादाच्या नावाने त्यांनी सामान्य माणसांच्या हक्क आणि अधिकारांवर आक्रमण केले आहे. या वर्गाच्या हातात त्यांची नेहमीचीच शस्त्रे ‘धर्म’ आणि ‘संस्कृती’ आहेत; परंतु जगाचा इतिहास सांगतो, की धर्म व संस्कृती नेहमीच संघर्ष व शोषणाची साधने राहिली आहेत. तसेच राष्ट्रवाद बदमाशांचे शेवटचे आश्रयस्थान राहिले आहे.
नित्शे नावाच्या जर्मन तत्त्वज्ञाने म्हटले आहे, की संस्कृती म्हणजे माणसाच्या आत्यंतिक क्रूरतेचे आध्यात्मिकीकरण होय. ही क्रूरता उपरोक्त आचार्यात दिसतेच. धार्मिक व सांस्कृतिक राजकारणाचा तो अविभाज्य भाग आहे. शांतता, समन्वय, सुसंवाद, सहिष्णूता ही घटनात्मक व्यवस्थेची लक्षणे आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक आर्थिक न्याय हेच घटनेचे अध्यात्म आहे. भारतीय समाजाला यातून योग्य त्या पर्यायाची निवड करायची आहे आणि ती त्यांना नीट करता आली नाही, तर सर्व प्रकारच्या सामाजिक, धार्मिक, राजकीय क्रूरतेला बळी पडायचे आहे. घटनेला विरोध करणारे लोक या कू्ररतेचे समर्थन न करणारे आहेत. हिंदू राष्ट्रवाद्यांना स्वातंत्र्याचे, समतेचे भय वाटते. लोकांच्या मनातल्या धार्मिक गुलामगिरीवरच त्यांची धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय सत्ता टिकून आहे. त्यामुळे कुठलाही आधुनिक विचार, जो सामान्य माणसाला विवेकशील व समृद्ध करील तो त्यांना विकासासारखा वाटतो. ते कायम धार्मिक अस्मितेत, जुनाट परंपरात, दुराग्रहात अडकून राहतील अशी पर्यायी व्यवस्था उभी करतात. त्यांचा मुख्य उद्देश घटनेचे सामर्थ्य कमी करणे व त्यांच्या हेतूला अनुरूप अशी तिची नव्याने मांडणी करणे हाच आहे. नुकतेच पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॉय यांनी लेख लिहून घटनाबदलाचे सूतोवाच केले आहे. त्यावर चर्चा घडून येत आहे. मुळात आर्थिक सल्लागाराला हा विषय कळणे कठीण. त्यांचे बौद्धिक चारित्र्य कर्मट ब्राह्मणाचे आहे. तो धर्मग्रंथांवर व पुराणावर लिहीत असतो. त्याच्या या लेखावर खूप टीका झाल्याने सरकारने त्याच्याशी आपला संबंध नसल्याचे म्हटले आहे; परंतु त्याच वेळी – हीच वेळ साधून माजी सरन्यायाधीश रंजग गोगोई यांनी घटनेच्या मूलभूत ढाच्यात बदल करता येईल, असे पार्लमेंटमधील आपल्या भाषणात म्हटले आहे. त्यांचा रोख केशवानंद भारती (1973) या केसमधील दिलेल्या निर्णयाकडे होता. घटनेचा मूलभूत ढाचा (Basic Structure) बदलता येणार नाही, असे त्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भाजपच्या व सरकारच्या या वेडातही एक शिस्त आहे. म्हणून त्यांची विधाने गंभीरपणे घ्यावी लागतील. त्यांना धार्मिक द्वेषाच्या आधारावर येथील समतावादी सामाजिक न्यायाच्या संकल्पना व घटनाप्रणित व्यवस्था उद्ध्वस्त करायच्या आहेत. त्यांचे विकृतीकरण झालेच आहे. ब्राह्मण विकास महामंडळे, सरकारी खर्चाने मंदिरे, पाठशाळा, वेदशाळांची निर्मिती, तथाकथित गौरवास्पद हिंदू इतिहासाचा, वेद, स्मृतींचा शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश, वैज्ञानिक दृष्टीचा संकोच, तसेच स्वातंत्र्य, प्रज्ञेचा मास्क असलेले शैक्षणिक धोरण या सार्‍या बाबी येथील बहुजन समाजाच्या प्रगतीची दारे बंद करणार्‍या आहेत. गरिबांना शिकता येणार नाही वा त्यांनी शिकूच नये, असे हे धोरण आहे. आपल्या कालबाह्य धार्मिक कल्पनांना ते राष्ट्रीय गौरवाशी जोडतात. जे जे पुरोगामी, समतावादी, निधर्मी त्याला ब्रिटिशांचा वारसा (Colonial Rule) म्हणून हिणवतात व राष्ट्रीय अस्मितेच्या नावाने त्याला विरोध करतात. ब्रिटिशांनी इंग्रजी शिक्षणाबरोबरच आधुनिक ज्ञान संकल्पना दिल्या. जसे पुराव्याशिवाय कुठलीही गोष्ट खरी मानू नये. शिक्षणाला त्यांनी वैज्ञानिक व धर्मातित (Secular) बैठक दिली. त्यातूनच स्वतंत्र प्रतिमेचे राजकारण, धुरंधर, समाजसेवक, तत्त्वचिंतक निर्माण झाले. म. फुले हे त्यापैकी एक. त्यामुळे येथील जातनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मठ व्यवस्थेला तडे गेले. त्यानंतर ते कधीही सांधता आले नाही. त्यामुळे या हिंदू राष्ट्रवाद्यांचा सर्वात मोठा शत्रू मेकॉलेच ठरला. त्यामुळे मेकॉलेचे ते तीनही कायदे (CRPC, Evidence Act, Indian Penal Code) त्यांनी फटक्यात रद्द करून टाकले. वास्तविक, हे कायदे नसते तर येथे धार्मिक कायदे राहिले असते आणि येथे कायद्याचे राज्य (Rule of Law) कधीही प्रस्थापित झाले नसते. त्यामुळे सामाजिक व धार्मिक अत्याचार चालूच राहिले असते. पेशवाईतली मनुस्मृतीप्रणित व्यवस्था ब्रिटिश कायदा झाल्यामुळेच रद्द होऊ शकली. ही व्यवस्थाच नष्ट करण्याचे पाप मेकॉले आणि त्याच्या शिक्षणपद्धतीने केले. त्यामुळे ब्रिटिशांची ही गुलामगिरी आपण किती काळ सहन करायची, असे ते साळसूदपणे विचारतात. त्यानंतर हळूच मनुस्मृतीप्रणित व्यवस्था आपल्या पुढे सादर करतात. ती वेगळ्या रुपात मांडतात, त्यामुळे बहुजन समाज फसतो. सामान्य हिंदूंना, स्त्रियांना, शूद्रांना त्यांची ही चाल कळत नाही. कारण ते मानसिकदृष्ट्या आधीच गुलाम झालेले असतात. हेगेलने म्हटले आहे, भारतीय समाज धार्मिक गुलामगिरीमुळे (Spiritual Serfdom) सामाजिक ध्येयांचा प्रगल्भक्रम ठरवताना गोंधळतो, अपयशी ठरतो. त्यामुळे घटना आणि घटनात्मक व्यवस्थेचा विचार करताना भारतातील या धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्थेची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. भारतात कधी काळी विवेकवाद अस्तित्वात होता. बुद्धाने सद्सद्विवेकाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा प्रथम केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत विवेकाच्या स्वातंत्र्याला विशेष स्थान दिले आहे; परंतु या धार्मिक राष्ट्रवाद्यांनी घटनेला एक समांतर व्यवस्था उभी केली आहे आणि तिच्या प्रतिस्थापनेसाठी आपल्या सर्व हत्यारांचा ते कुशलतेने आणि कुटीलतेने वापर करीत आहेत.
1954 साली न्यायमूर्ती व्हिव्हियन बोस यांनी घटनेचे स्वरूप स्पष्ट करताना म्हटले आहे, In our opinion, the constitution blotted out in one magnificent sweep all vistiges of arbitrary and despotic power in the territories of India and over its citizens and lands and prohibited just such acts of arbitrary power as the States now seeks to uphold… the past was obliterated except where expressly preserved; at one moment of time the new order was born with its new allegiance springing from the same source for all, grounded on the same basic: the sovereign will of the people’s of India with no class, no caste, no race, no creed, no distinction, no reservation.

…तेच घटनेला विरोध करतात

भारतीय राज्यघटनेने एका फटक्यात सर्व प्रकारच्या भेदभावापांसून, हुकूमशाहीपासून, सर्व प्रकारच्या अनैतिक, धार्मिक सत्तेपासून भारतीयांना मुक्त केले. भारताच्या इतिहासात हे प्रथमच झाले. 1935 च्या कायद्यात सामाजिक न्याय नव्हता. मूलभूत अधिकारांची कल्पनाही करता येत नव्हती. त्यामुळे म. गांधींचा आग्रह होता, की घटना भारतीयांनीच लिहिली पाहिजे, तीदेखील लोकनियुक्त संसदेमार्फत. तसेच घटना समिती ही सार्वभौम असली पाहिजे. तिच्यावर ब्रिटिश नियंत्रण असता कामा नये. जे लोक भारतीय राज्यघटनेला गर्व्हमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट 1935 ची वाढीव आवृत्ती मानतात, ते निव्वळ घटनाद्रोहीच नाहीत, तर देशद्रोहीदेखील आहेत. घटनेत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय आदी संकल्पनांचा जितका सखोल विचार झालेला आहे तितका जगातील कुठल्याही घटनेत झालेला नाही. घटनाप्रतित आदर्शांची आणि ध्येयांची ज्यांना भीती वाटते, तेच घटनेला विरोध करतात.
न्यायमूर्ती जे.सी. शहा यांनी संत संस्थानच्या प्रकरणात निर्णय देताना स्पष्ट केले, की भारतीय न्यायप्रणाली स्वतंत्र व सार्वभौम असून ब्रिटिश न्यायिक कार्यपद्धती व तत्त्वज्ञाना (Jurisprudence) पासून स्वतंत्र आहे. There is no warrant for holding at the stroke of midnight of the 25th january 1950, all your pre existing political institutions cease to exist and in the next moment arose a new set of institution completely unrelated to the past.

घटना समिती लोकनियुक्त व सार्वभौम

भारतीय घटना स्वतंत्र प्रज्ञेची, प्रतिमेची निर्मिती आहे हे सांगण्याची गरज नाही. एक आधुनिक, सक्षम, विज्ञानवादी भारत उभा करणे हे तिचे ध्येय आहे. तिचा पाया समता असला पाहिजे. सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य तिचे शिखर आहे. जग ‘भय’ व भुकेपासून मुक्त झालेले नाही. भारत जगातील सगळ्यात भयग्रस्त व भूकग्रस्त देश राहिलेला आहे. भय व भूकमुक्त मानवतावाद हा आपल्या राष्ट्रवादाचा पाया आहे, धर्म नव्हे. मूठभर जातीयवादी लोक बहुसंख्याकत्वाच्या नावाने हिंदुत्वाची ढाल पुढे करून येथील बहुसंख्याक शूद्र, अतिशूद्र स्त्रियांचे हक्क हिरावू पाहतात. घटना म्हणजे भारतीय जनतेची विशेषतः हिंदूंची त्या रानटी परंपरा, प्रथा, जातीव्यवस्था, अंधश्रद्धा आणि धार्मिक गुलागिरीतून मुक्तता होय. तो तथाकथित सनातन धर्म म्हणजे गुलामगिरीचे तत्त्वज्ञान आहे. तो भूतकालीन व्यवस्थेचा विकास किंवा पुनर्जीवन नाही, तर तिचा त्याग करणे होय; परंतु काही हितसंबंधी विद्वानांना या नव्या व्यवस्थेत ब्रिटिश वारसा (Colonial Legacy)  दिसतो. काहींना ती वेस्टीमंस्टर पद्धतीची पार्लमेंट वाटते; परंतु भारतासारख्या बहुविध जीवनपद्धती, संस्कृती, पंथ, परंपरा, भाषा, राज्ये यांना एका सूत्रात बांधण्यासाठी पार्लमेंटरी पद्धतीच योग्य होती. देशातल्या बहुसंख्य विचारधारा, जाती त्यात प्रतिबिंबीत होतात; परंतु कुठलाही अतिरेकी विचार या व्यवस्थेत टिकत नाही. स्वातंत्र्य चळवळीच्या आदर्शातून, आकांक्षातून सर्वांना बरोबर घेणारी, समन्वयवादी, काळाला प्रतिसाद देणारी, तसेच सामान्यांच्या हक्कांची, स्वातंत्र्याची, जीवितांची अहोरात्र काळजी घेणारी ही घटनात्मक व्यवस्था अत्यंत काळजीपूर्वक उभी करण्यात आली आहे आणि मागील पंच्याहत्तर वर्षांत सामान्य माणसांच्या जीवनातही अभूतपूर्व बदल झालेले आहेत. वासाहतिक वारशापासून सुटका हा तर स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेला एक राजकीय कार्यक्रमच होता. ब्रिटिशांची व्यवस्था अन्यायकारक (Repressive Legal Structure) होती. ती घटनेने नाकारलेली आहे. घटना समिती लोकनियुक्त व सार्वभौम समिती होती. देशातील सर्व राज्यांचे, वर्गांचे ती प्रतिनिधित्व करीत होती. मुख्य म्हणजे, ब्रिटिशांशी लढणारे मूलतः ते स्वातंत्र्यसैनिक होते. जे वासाहतिक वारशाबद्दल तक्रार करतात, ते तर या वारशाचे खरे लाभार्थी होते. त्यात संघ, हिंदू महासभा अशा उजव्या शक्ती वा विचारधारा आघाडीवर होत्या. ब्रिटनमध्ये 1932 पर्यंत स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. घटनेने एका फटक्यात तो अधिकार दिला. सर्वांना प्रौढ मतदानाचा अधिकार ही न दिसणारी; पण मूलगामी परिवर्तन घडवून आणणारी एक मोठी क्रांतीच होती. घटनेने ब्रिटिश राणीच्या प्रजाजनांचे रुपांतर स्वतंत्र, सार्वभौम अशा नागरी व्यवस्थेत केले. 1935 च्या कायद्यान्वये निर्माण केलेल्या व्यवस्थेत व घटनेने निर्माण केलेला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य व्यवस्थेत जमीन-अस्मानचे अंतर होते. व्यक्ती, समाज, राष्ट्र, राज्ये त्यांच्यातील आर्थिक, राजकीय, वित्तीय संबंधांचा इतका सखोल विचार जगातील कुठल्याही घटनेत नाही. त्यामुळेच हा देश टिकला आहे. कारण तो एकसूत्रात बांधला गेलेला आहे. ते सूत्र धर्म, संस्कृती किंवा जात नव्हे, तर ‘आम्ही’ या शब्दाने आविष्कृत झालेली एक आधुनिक जीवनदृष्टी आहे. धर्म हा कधीही राष्ट्र होऊ शकत नाही. त्याचे अतिक्रमण थोपविण्याची क्षमता ‘आम्ही’ (We the people) या शब्दातच आहे. तो सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची घोषणा करतो. तो दर्जा आणि संधींच्या क्षमतेबरोबरच विचार, अभिव्यक्तीबरोबरच सद्सद्विवेकाचे स्वातंत्र्यही देतो. इमॅन्युएल कोर्टने म्हटले आहे, माणसाची गुणवत्ता त्याच्या निर्भयतेत आहे. समानता (ARTICLE.16) सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून मुुक्तता (ARTICLE.15) सामाजिक विषमतेचा अंत (ईीं.17) आणि वेठबिगारीचा, जमीनदारी पद्धतीचा बीमोड (ARTICLE.23) या सर्व, भारताच्या अंधःकारमय इतिहासातून मुक्त करणार्‍या क्रांतिकारी तरतुदी आहेत. पुढे आर्टिकल 21 आपल्याला निव्वळ जगण्याचाच नाही तर आनंदाने, प्रतिष्ठेने जगण्याचाही अधिकार देते. आपल्या तथाकथित वैभवशाली संस्कृतीत त्याचा कधी विचारही केला नव्हता. आपला वैभवशाली वारसा ज्यांना हिंदुत्ववादी मानतात, तो पददलितांसाठी, वंचितांसाठी, शेतकरी, शेतमजुरांसाठी निव्वळ अंधःकारपूर्ण होता. तो सर्वार्थाने नाकारला म. फुल्यांनी आणि त्यावर कायदेशीर मुद्रा उमटवली ती डॉ. आंबेडकरांनी. आपण कोणत्या परंपरा पाळतो आणि कुठल्या वारशांचा (Legacy) अभिमान बाळगतो, याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. आपले कुटील हेतू, हितसंबंध व सांस्कृतिक आणि धार्मिक श्रेष्ठत्व जपण्यासाठी त्यांचा वापर करता येणार नाही. जे जे प्रागतिक आहे, ते केवळ बाहेरून आले म्हणून नाकारता येणार नाही. आमचा धर्म, संस्कृती, वंश, राष्ट्र इतरांपेक्षा श्रेष्ठ म्हणणारे लोक मूलतः नाझीवादीच असतात. आपल्याकडील नवहिंदुत्ववादी हे नाझीवाद्यांपेक्षा वेगळे नाहीत. अशीच मांडणी नाझीवादी विचारवंतही करत असत. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जर्मन तत्त्वज्ञ हायडेगर. हिटलरचे स्वागत त्याने मोठ्या जोमाने केले. उदारमतवाद, समाजवाद, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य यामुळे जर्मनीचे खूप नुकसान झाले आहे. त्यामुळे हिटलरचे स्वागत करा असे त्याने म्हटले आहे. नवनाझीवाद आजही जर्मनीत आहे. रशियाने युक्रेनवरील हल्ल्याच्या कारणात नाझीवाद हेदेखील एक कारण दिले आहे. नाझीवाद भारतातही आहे. ती एक प्रवृत्ती आहे. तिला लोकशाही मानवत नाही. आत्यंतिक राष्ट्रवाद, वंशवाद, धर्मवाद ही तिची बाह्य रुपे आहेत. तिला हवी असते एक चालकानुवर्ती समाज वा राज्यव्यवस्था. जिथे सर्वजण एका तालासुरातच नाचतील, कारण तिला बहुविधतेचे वावडे आहे. घटनेवर टीका करणारे लोक ब्रिटिशांचा वारसा नाकारतात कारण त्यांना त्यांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे एक सत्य जनतेला दाखवायचे असते. त्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य चळवळींचा, नेहरू, गांधी, पटेलांचा इतिहास नाकारायचा असतो. यावर नुकताच प्रताप भानू मेहता यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये (इंडियन एक्सप्रेस दि. 1 सप्टेंबर) लेख लिहिला आहे. नेहरू, गांधींच्या विचारांना विरोध करणे हा हिंदुत्ववाद्यांचा एककलमी कार्यक्रम का आहे, ते स्पष्ट करतात. In the past culture was used as an overdetermined explanation of everything. These days it is colonialism and when actual colonialism does not serve the purpose invent another agent of colonialism.. in this case jawaharlal nehru.

हिंदू राष्ट्रवादी साम्राज्यवादाविरुद्ध कधीही नव्हते

नेहरू, गांधी हे कट्टर साम्राज्यवादविरोधी होते. तसेच ते समाजवादी व धर्मनिरपेक्षवादीही होते. नेहरूवादानेच देशाची सामाजिक, आर्थिक व राजकीय पायाभरणी केलेली आहे. त्यामुळेच नेहरू, गांधी, डॉ. आंबेडकर आणि राज्यघटना यांना ते विरोध का करतात ते समजून घेतले पाहिजे. त्यांना नाकारल्याशिवाय हिंदू राज्य ही संकल्पना उभीच राहू शकत नाही. प्रत्यक्षातील हिंदू राष्ट्र ही तर फार दूरची गोष्ट आहे. हिंदू राष्ट्रवादी साम्राज्यवादाविरुद्ध कधीही नव्हते. प्रभावी गोबेल्स प्रचारनितीमुळे काही काळ लोकांना मूर्ख बनवता येईल, सर्व काळ नाही. धर्म, जात, वंश, पंथ, परंपरा, धर्मग्रंथ आदी भूतकालीन वारसा देशाला कधीही पुढे नेऊ शकत नाही. आधुनिक जगाचा धर्म आहे विज्ञान आणि विज्ञानाचा धर्म आहे मानवता. आपल्या घटनेत तो आहे. माणसाची ओळख त्याच्या जात, धर्म, लिंग, वंश, आदी कारणांवरून होऊ नये, असा आग्रह घटना धरते. त्यामुळे ज्यांचे राजकारणच जात, धर्म, वंश, परंपरा आदी गोष्टींवर आधारित आहे त्यांना ही घटना आणि तिच्यामागील भव्य आधुनिक वारसा परकिय वाटणारच. व्यक्तीची प्रतिष्ठा या विषयावर घटना समितीत बरीच चर्चा झाली. त्यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले, जोपर्यंत व्यक्तीची प्रतिष्ठा सुनिश्‍चित व सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत हा देश एकसंध होणार नाही.
क्रिश्‍चन व्हर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास या प्रकरणात निर्णय देताना न्यायमूर्ती व्हिव्हियन बोस यांनी निर्णय देताना विचारले, It is not the sanctity of the individual recognized and emphasized again and again? It is not our constitution in violent contrast to those of states where the state is everything and the individual but a slave or sert the will of those who for the time being weild almost absolute power?

लोकांच्या मनात शंका निर्माण करणे हाच त्यांचा हेतू

मानवजातीपुढे मुख्य प्रश्‍न आहे, तो सत्तेला नियंत्रित करण्याचा. धार्मिक सत्ता जास्त क्रूर असते. त्याचप्रमाणे बहुसंख्याकवाद झुंडशाहीकडे झुकतो. तो आपण भारतात पाहत आहोत. त्याचप्रमाणे समूहसत्तावाददेखील व्यक्तीचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारतो. नित्शे म्हणतो, की स्त्रिया आणि सामान्य माणसे लाथेने उडवायच्या लायकीचेच असतात. नित्शेवर प्रभाव होता तो मनुस्मृतीचा. त्यामुळे फॅसिझमचे मूळ मनुस्मृतीत किंवा भारतातील वर्णव्यवस्थेतच आहे, हे आपल्या लक्षात येते. म्हणून घटनेने व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला सर्वोच्च मूल्य दिलेले आहे. याचे कारण फॅसिझमने जगापुढे जे संकट उभे केले होते, त्याची कल्पना नेहरू, आंबेडकरांना होतीच. भारतात असा वांशिक किंवा धार्मिक राष्ट्रवाद येऊ नये याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली होती. भारतातल्या अतिरेकी उजव्या शक्तींचा धोका नेहरू, गांधी, पटेलांनी वेळीच ओळखला होता. गोळवलकर, हेडगेवार, सावरकर हेच या उजव्या शक्तींचे नेतृत्व करीत होते. आयुष्यभर सावरकर मनूच्या विचारांचे निष्ठावंत पाईक राहिलेेले आहेत. 1940 साली मदुराई येथील भाषणात ते म्हणाले, मनू हा हिंदूंचे कायदे निर्माण करणारा आहे. आपण मनूने शिकवलेले अनेक धडे पुन्हा आत्मसात केले पाहिजेत, तरच हिंदू राष्ट्र पुन्हा अजिंक्य बनू शकते. सम्राट अशोकाच्या नातवाचा कपटाने खून करणारा पुष्यमित्र शृंग नावाचा देशद्रोही ब्राह्मण सावरकरांना आदर्श वाटतो. त्यांच्या ‘सहा सोनेरी पाना’त सम्राट अशोक किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज नाहीत, तर हा प्रतिक्रांतीचा जनक भामटा ब्राह्मण आहे. यावरून हिंदुत्ववाद्यांचे खरे स्वरूप आपल्या लक्षात येईल. तसेच ते घटनेला का विरोध करतात ते समजून येईल. धर्म, जातीच्या आधारे एक धार्मिक व सांस्कृतिक अराजक निर्माण करत सत्ता मिळवणे हा त्यांचा हेतू असतो. ‘घटना’ आरक्षण, निधर्मीवाद यासंबंधी सतत परस्परविरोधी भूमिका ते घेत असतात. घटनात्मक मूल्यांविषयी लोकांच्या मनात शंका निर्माण करणे हाच त्यांचा हेतू असतो. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॉय यांनी नुकताच घटना का बदलावी, याविषयी लेख लिहिला आहे. टीका झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे सत्ताधार्‍यांनी ती त्यांची व्यक्तिगत भूमिका आहे, असे म्हटले; परंतु त्यामागे एक व्यापक षड्यंत्र उभे आहे, हे लक्षात येते. शूद्रांना जर राजकीय अधिकार मिळणार असतील, तर ते स्वातंत्र्यही आम्हाला नको असे म्हणणारा गोळवलकर, हेडगेवार यांचा चेहरा आपल्या डोळ्यासमोर येतो. एक शूद्र घटला लिहीत आहे, याचे प्रचंड दुःख त्यावेळी त्यांना झाले होते.

धर्मानेच माणसाला क्रूरता शिकवली

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर काही विचारधारांचा प्रभाव होता. त्यापैकी व्हाल्टेअर व थॉमस पेन अत्यंत विद्रोही व धर्मविरोधी होते. The Age of Reason मध्ये थॉमस पेन लिहितो, , I do not believe in the creed processed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church. बुद्धाने यापेक्षा काही वेगळे सांगितले नाही. माणसाचा धर्म त्याची विवेकशक्ती, प्रज्ञेतून प्रकाशाकडे जाण्याची त्याची क्षमता आणि त्याचे स्वातंत्र्यच आहे. अमेरिकन आणि फे्रंच राज्यक्रांतीने जी तत्त्वे प्रस्थापित केली ती फार पूर्वी बुद्धाने प्रतिपादिलेली होती. धर्मानेच माणसाला क्रूरता शिकवलेली आहे, असे थॉमस पेनने स्पष्टपणे मांडले आहे. धर्म हा कुठल्याही शास्त्रीय कसोटीपुढे तर्क विवेक आणि विज्ञानापुढे टिकू शकत नाही. डॉ. आंबेडकर बौद्ध धर्माकडे वळाले, त्याचे कारण तो सद्सद्विवेकाच्या स्वातंत्र्याचा आग्रह धरतो. या सर्व प्रागतिक विचारांचे प्रतिबिंब आपल्या घटनेत स्पष्ट दिसते. अत्याधुनिकता या घटनेचे त्यामुळेच विशेष वैशिष्ट्य आहे. ती काळानुरूप बदलू शकते; परंतु तो बदल सकारात्मक, सर्जनशील विधायक हवा. त्यामुळे समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि सामाजिक न्यायाला बळकटी यावी. ही घटना प्रतिगामी बदलांना आणि विचारांना अमान्य करते. घटनेचा चुकीचा अर्थ लावणे आणि घटनेला चुकीचे वळण देणे त्यामुळे शक्य होणार नाही, अशी घटनात्मक व्यवस्थाच आहे.

...तर धर्माला राजकारणातून हद्दपार करायला हवे

घटना अनुभव व्यवहार्यता तसेच सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाची निकड यातून उत्क्रांत (Evolutionary) झाली आहे. सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टांनी वेळोवेळी दिलेले निर्णय, घेतलेली भूमिका आणि केलेली समीक्षा यामुळे घटना आणि लोकशाही अधिक मजबूत झालेली आहे. काही वेळा सुप्रिम कोर्टाने घटना वा कायद्याची चुकीच्या पद्धतीने समीक्षा केली; परंतु ती पुढे टिकू शकली नाही. अऊच जबलपूर केस त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. 42 व्या घटनादुरुस्तीने समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता  हे शब्द घटनेच्या प्रिअ‍ॅम्बलमध्ये समाविष्ट केले, ते अत्यंत योग्य पाऊल होते. त्यामुळे घटनेचे प्रगतिशील रूप अधोरेखित झाले. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, घटनेतील मूलभूत मानवी हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यातील समतोल सुप्रिम कोर्टाने अत्यंत काळजीपूर्वक सांभाळलेला आहे. आर्टिकल 21 चा वापर सुप्रिम कोर्टाने घटनेचा क्रांतिकारक आशय लक्षात घेऊन विस्तृतपणे केल्याचे आपल्याला दिसून येते. ज्युडिशियल अ‍ॅक्टिव्हिजम  चे मूळ या तरतुदीच आहे. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PLI) आणि ज्युडिशियल अ‍ॅक्टिव्हीझममुळे सुप्रिम कोर्टाच्या कार्यकक्षा अनपेक्षितपणे रुंदावलेल्या आहेत. काही घटनातज्ज्ञांना त्यामुळे घटनेचे अवमूल्यन झाल्यासारखे वाटते; परंतु काही ऐतिहासिक निर्णयांमुळे समाजातील उपेक्षित, वंचित घटकांना न्याय मिळाल्याचे दिसून येते. तथापि, भारतातील सामाजिक, आर्थिक विषमता वाढते आहे, याचे कारण भारतीय राजकारण, समाजकारण व प्रशासन यांच्यातील मूल्यनिष्ठेचा अभाव. घटनेचा केंद्रबिंदू आहे तो सामान्य माणूस. त्यांच्या हक्क आणि अधिकारांसाठीच व समताधिष्ठित समाजनिर्मितीसाठीच घटना आहे. ती जिवंत व कालसुसंगत राहावयाची असेल, तर धर्माला राजकारणातून हद्दपार करायला हवे.

ही घटनेचे मूल्य वाढवणारी प्रतिभाशाली कृती

हितसंबंधी वर्गाच्या हिताकरिताच न्यायालयीन यंत्रणांचा वापर केला जातो, असे म्हटले जाते. याला कारण बहुसंख्याक राजकारणाचा प्रभाव आपल्या न्याययंत्रणेवर येऊ शकतो. मध्यंतरी काही मंत्री सुप्रिम कोर्टाला धमकावताना आढळले; परंतु सुप्रिम कोर्टाने आपली न्यायालयीन तटस्थता सोडली नाही. खाजगी जीवनाचा अधिकार (Right to Privacy) हा सुप्रिम कोर्टानेच मूलभूत अधिकार मानला. ही घटनेचे मूल्य वाढवणारी एक प्रतिभाशाली कृती आहे. जस्टीस कृष्णा अय्यरसारख्या महान न्यायाधीशांनी घटनेला राबवले ते सामान्य, उपेक्षित, वंचित घटकांकरिताच. घटनेतील मूल्यांवर अव्यभिचारी निष्ठा असेल तरच असे क्रांतिकारक निर्णय घेता येतात. त्यांनी म्हटले आहे, की कायदा (Procedural law) हा मालक नसून तो जनतेचा सेवक असला पाहिजे. नरसिंहमलू विरुद्ध हायकोर्ट ऑफ मद्रासमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे,  की “Heavy bail from poor man is obviously wrong. Poverty is society’s malady and sympathy, not sternness, is the judicial response.”
त्यांनी म्हटले आहे, Wherever fundamental rights are flouted or legislative protection ignore to any prisoners prejudice this court writ will run breaking through stone walls and iron bars to right the wrong and restore the rule of law हेच घटनेचे सामर्थ्य आहे.

– बी.जी. वाघ
(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.)