घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय मराठा आरक्षण मिळणे अशक्य…!! – राजाभाऊ गडलिंग  

केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणात अडचण निर्माण झाली असून, मराठा आरक्षणात अडचण ठरणार्‍या संविधानातील परिच्छेद 342 (अ) उपखंड 366,26. (क) या तरतुदी वगळण्यासाठी किंवा घटनेत दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने तसा विशेष अध्यादेश काढला तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेल.  

आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे, अशी मागणी काही मराठा संघटनांनी आणि काही महत्त्वपूर्ण मराठा समाजातील काही राजकारणी मंडळीनी नुकतीच केली आहे. त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांमध्येसुद्धा मराठा समाजाचा समावेश करावा याबद्दलही अनेकांनी आपले मत मांडले आहे. मात्र भारतीय राज्यघटनेत आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची मुळीच तरतुद नाही. नरसिंहराव सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचा जो उपवर्ग निर्माण केला होता तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या केसच्या निकालात 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दि. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी अशा प्रकारचे आरक्षण रद्द केले आहे. तत्कालिन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी सन 1991 मध्ये सवामधील घटकांना 10% आरक्षण दिले होते. मात्र निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारातील कलम 16 (4) नुसार मूलत: आरक्षण देण्यात आले असून, राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार स्थापन झालेल्या मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण दिले आहे. कलम 16 (4) व मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये  मराठा समाजाचे आरक्षण या तरतुदीमध्ये बसत नसल्याचा निर्वाळा व न्याय प्रक्रियेमध्ये निर्णय दिला आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करून मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. त्याशिवाय मराठा आरक्षण मिळणे दुरापास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत असे आहे, की भारतामध्ये 50% च्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाची जी मागणी आरक्षणाची आहे ती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकणे अतिशय कठीण आहे. वास्तविकरित्या मराठा समाजाला चुकीच्या मार्गाने अडचणीत न आणता भारतीय संसदेत मराठा आरक्षण मंजूर करून घेण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा, असे माझे मत आहे. आर्थिक निकषांवर समकालीन आरक्षण सर्वांसाठी असावे, असे मत काही राजकारणी मंडळींनी आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांनी व्यक्त केले असले तरी, आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण हे व्यक्तिकेंद्रित होणार असून घटनादुरुस्ती करूनही तसे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही. वास्तविकरित्या संविधानकर्त्यांनी राज्यघटनेत आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची तरतूद स्पष्टपणे केलेली नाही. त्यामुळे राजकारणी लोकांनी आर्थिक आरक्षणाची मागणी न करता मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात राहूनच सोडविला पाहिजे. मंडल आयोगाने देशातल्या 52% इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक व सेवा क्षेत्रात 27% आरक्षण दिले. इंदिरा सहानी व इतरांनी त्याला सर्वोच न्यायालयात आव्हान दिले होते. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करताना केंद्र व राज्य सरकारांनी या संदर्भात कायमस्वरूपी घटनात्मक आयोगाची स्थापना करावी, असा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून 15 मार्च 1993 रोजी महाराष्ट्र शासनाने स्थायी समितीची नियुक्ती केली होती. नंतर या समितीचे नामकरण दिनांक 15 मे 1995 पासून राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यात आले. सदर आयोग हा अनु.जाती व जमाती वगळून इतर मागासवर्ग आणि प्रवर्ग यांच्यासाठी काम करतो. सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 4 अन्वये या आयोगाचे कामकाज चालविले जाते. या आयोगामध्ये मराठा समाजासाठी कोणत्याही आरक्षणाची तरतूद व शिफारस नसतानाही राज्य सरकार आयोगाच्या पाठीमागे लागून विनाकारण वेळ खर्ची घालत आहे. माझ्या मते, मराठा आरक्षण विनाकारण लांबवित आहे. मराठा समाजाचा ओ.बी.सी.मध्ये समावेश करावयाच्या मागणीचा न्या. बापट आयोगाने सलग चार वर्षे सखोल अभ्यास केला. बहुमताने त्यांनी शासनाला दिलेल्या अहवालात मराठा समाज हा ओ.बी.सी. साठी असलेल्या निकषांमध्ये बसत नसल्याने त्यांचा ओ.बी.सी.मध्ये समावेश करण्यासाठी दिनांक 23.08. 2004 रोजी आयोग पुनर्रचना करण्यात आली. त्यादरम्यान या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बापट यांनी स्पष्टपणे मराठा आरक्षणाला नकार दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने शिफारस केल्याशिवाय राज्य सरकारला कोणत्याही जातीला ओ.बी.सी.मध्ये समाविष्ट करण्याचे अधिकार नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. 25 जुलै 2008 रोजी न्या. बापट आयोगाने आपला ऐतिहासिक अहवाल महाराष्ट्र शासनाला सादर करून स्पष्ट बहुमताने मराठ्यांना ओ.बी.सी.मध्ये समाविष्ट करायला नकार दिला आहे. प्रत्यक्षात अहवाल शास्त्रीय आणि संवैधानिक कसोट्यांवर आधारित असून मंडल आयोगाने आणि त्याआधीच्या काकासाहेब कालेलकर आयोगानेसुद्धा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक असे शास्त्रीय निकष लावून इतर मागासवर्गीयांची यादी तयार केली आहे. त्यात  कुणबी असून मराठ्यांना मात्र ओ.बी.सी.मध्ये स्थान नाही; परंतु राजकीय समीकरणासाठी राजकीय नेते मात्र मराठा व कुणबी एक आहेत असे सांगतात, हे अत्यंत चुकीचे आहे. कुणबी आणि मराठा एक नाहीत असा स्पष्ट निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. जगन्नाथ होले विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (रिट पिटिशन क्र :- 4476/2002) या केसच्या दि. 17 ऑक्टोबर 2003 च्या निकालपत्रात हायकोर्टाच्या औरंगाबाद घटनापीठाने मराठा व कुणबी हे एकच आहे, असे मानायला स्पष्टपणे नकार दिला आहे. त्यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 15 एप्रिल 2005 रोजी शिक्कामोर्तब केले आहे. घटनात्मक तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबतचे विविध संवैधानिक न्यायालयीन निकाल आणि राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे निर्णय या (सर्वोच्च न्यायालय घटकांनी) मराठा समाजाचे ओबीसीकरण अमान्य केले आहे. महाराष्ट्र राज्यात ओ.बी.सी.चे आरक्षण 1967 पासून सुरू आहे. मात्र आताच मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी पुढे येण्याचे कारणही राजकीय असू शकते. भारतीय संविधानातील कलम – 73, 74 च्या दुरुस्तीने ग्रामपंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, मनपा, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमध्ये ओबीसींना 27% आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र मराठा समाज वर्णव्यवस्थेत क्षत्रिय मानला जातो. राष्ट्रकूट, कदंब, शिलाहार अशा राजघराण्यांतून आलेल्या मराठा समाजाने महाराष्ट्रासह अनेक मराठा नेतृत्व दिलेले असताना त्यांनी केवळ सत्तेची मोठमोठी पदे पदरी बाळगून गावगाड्यातील गरीब मराठा जनतेकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केलेले आहे. भारतीय संविधानाची निर्मिती सुरू असताना घटना परिषदेत अनेक मराठा नेते असूनही घटना तयार करताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी कोणत्याही राजकीय पुढार्‍यांनी केलेली नव्हती. सन 1967 पासून आलेल्या ओ.बी.सी. प्रवर्गाच्या शैक्षणिक व सेवाविषयक आरक्षणातही आजपर्यंत वाटा मागितला गेला नाही. त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणाची मागणी ही केवळ राजकीय हेतूने राजकीय पुढारी करीत असल्याचा ओ.बी.सी.चा  आरोप आहे. उच्च वर्गामध्ये निश्‍चितच अनेक जाती अशा आहेत, की ज्यात गरिबांचे प्रमाण मोठे आहे. अशा मराठ्यांमधील उच्चवर्णीय नागरिकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक उत्थानासाठी संविधाननिर्मात्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 38, 39, 41 ब 46 नुसार शैक्षणिक व आर्थिक विकासाच्या अनेक योजना अंमलात आणण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य व केंद्र सरकारवर टाकलेली आहे. मात्र आजपर्यंत प्रामुख्याने महाराष्ट्रात सर्वाधिक मराठा मुख्यमंत्री अधिकारावर असताना त्यांनीसुद्धा ‘मराठा’ समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम हाती घेतलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम, 2005 अन्वये चालते. या कायद्यानुसार आयोगाला ‘दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार’ देण्यात आले आहेत. या आयोगाने दिलेला सल्ला  किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर बंधनकारक असते; परंतु राज्य शासन या आयोगाच्या शिफारशींकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करतात आणि या आयोगाचे जे काही अहवाल निर्मित असतात ते अनेक वर्षे प्रलंबित तसेच मंत्रालय स्तरावर धूळखात पडलेले असतात. त्यामुळे आयोगाचे निर्णय महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून तसेच प्रलंबित पडलेले आहेत. कालेलकर आयोग आणि मंडल आयोगाने  मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण स्पष्टपणे नाकारले. एवढेच नाही, तर त्यानंतर आलेल्या मुटाटकर समिती, न्या. खत्री आयोग, केंद्रीय मागासवर्ग आयोग आणि न्या. बापट आयोग या सर्वांनीच मराठा समाजाला ओ.बी.सी. सूचित टाकायला स्पष्ट नकार दिला आहे.

तामिळनाडू : 69% आरक्षण पॅटर्न :-

वास्तविक, भारतात फक्त तामिळनाडू हे एकच राज्य आहे, की जिथे 69% आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून 9 वी अनुसूची तयार करून हे आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षणात वाढ करण्यासाठी राज्यघटनेतील अनुच्छेद-16 (4) च्या आधारावर आरक्षण कायदा करण्यात येऊ शकतो. त्यासाठी मराठा नेत्यांना केंद्र सरकारवर दबाव टाकून तो करून घ्यावा लागेल. हा अधिकार संसदेला असून 9 व्या परिशिष्टात हा विषय टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे आणि त्याला विशेष बहुमताची गरजसुद्धा लागते. वास्तविक, तामिळनाडूच्या सर्व संसद सदस्यांनी एकमुखी आग्रह धरून राज्य सरकारच्या कायद्याला घटनादुरुस्ती करून (9 व्या परिशिष्टात तरतूद करून घेतली आहे) सन-1993 श्रीमती जयललिता यांनी या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना 69% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये त्याची तरतूद करायला केंद्र सरकारला भाग पाडले. त्यामुळे तामिळनाडूच्या 69% आरक्षणाला भारतीय राज्यघटनेचेसुद्धा संरक्षण कवच मिळाले आहे; परंतु भारतीय संविधानाच्या 9 नव्या परिशिष्टामध्ये आरक्षणाची तरतूद केल्याने दहा वर्षात याचा फेरआढावासुद्धा घेतला जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु तामिळनाडूतील आरक्षणाच्या तरतुदीची वैद्यता सन 2004 मध्ये संपली आहे. हे आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय राखून ठेवलेला आहे.
सन 1995 ते 2008 या कालावधीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आलेल्या सर्वच आयोगांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला आहे. मराठाविषयक सात नकारार्थी अहवाल महाराष्ट्र शासनाकडे आले, तरीही महाराष्ट्र सरकार पुन्हा या विषयाला घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जाणार म्हणजे पुन्हा मराठा आरक्षण कायमचे झुलवत व प्रलंबित ठेवणार असल्याचा निष्कर्ष यातून निघत आहे. घटनेच्या कलम 340 अन्वये ओ.बी.सी. पाहणी करण्यासाठी प्रथम 1953 मध्ये  काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या आयोगाने आपल्या अहवालात राज्यवार इतर मागासजातींची यादी दिली आहे. मुंबई राज्याच्या यादीत 360 इतर मागास जाती आहेत. त्यात क्र. 206 वर  कुणबी आहेत. मात्र या यादीत मराठा जातीचा कुठेही  उल्लेख दिसत नाही. वास्तविक, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 340-16(4), 15(4), 15(4), 15(5) अन्वये मिळणारे आरक्षण फक्त ज्या मागासवर्गीय समाजघटकांना कोणत्याही क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व नसते, अशाच समाजघटकांना देण्याचे प्रावधान आहे. त्यामुळे या कलमांद्वारे मराठा समाजाला आरक्षण मागितले जात आहे; परंतु मराठा आरक्षण देण्याची घटनेत कोणतीही तरतूद नसल्याने या कलमांद्वारे मराठा आरक्षण द्यायचे असले तर केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगांवरच अवलंबून न राहता भारतीय संविधानात यासाठी घटनादुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भारतीय संसदेमध्ये मराठा आरक्षण चर्चेस येणे महत्त्वाचे आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणात अडचण निर्माण झाली असून, मराठा आरक्षणात अडचण ठरणार्‍या संविधानातील परिच्छेद 342(अ) उपखंड 366,26 (क) या तरतुदी वगळण्यासाठी किंवा घटनेत दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने तसा विशेष अध्यादेश काढला, तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेल.
केंद्र सरकारने सन 2017 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीतील परिच्छेद 342 (अ) व उपखंड 366 (26)-क या तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारात अडचण येत असल्यामुळे संबंधित राज्य सरकार सुप्रिम कोर्ट व भारतीय संविधानाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. ही वास्तविकता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल, तर भारतीय संसद व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात राहून हा प्रश्‍न सोडवता येईल. आरक्षणाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाअंतर्गत असल्यामुळे राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नाही.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी मोर्चे काढून किंवा आंदोलन करून याचा कदापि फायदा मोर्चेकर्‍यांना होणार नाही. यासाठी मराठा समाजाच्या नेत्यांनी एकत्रित येऊन देशाच्या पार्लमेंटमध्ये या विषयावर  विशेष अध्यादेश काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा व सर्वोच्च न्यायालय आणि संसद देशाच्या या दोन स्तंभामध्ये राहूनच मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवता येईल, असे माझे स्पष्ट मत आहे.
सन 2004 मध्ये काँग्रेसचे सरकार केंद्रात असताना केंद्र सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाबरोबरच सर्वच आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी खासदारांच्या समितीची निर्मिती करण्यात आली होती. या समितीने सन 2005 मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे  सादर केला. या अहवालात प्रामुख्याने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस संसदेला केली होती. हा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला तर मराठा समाजाला 16% आरक्षण मिळू शकते; परंतु यासाठी महाराष्ट्रातील मराठा नेत्यांनी एकत्र येऊन हा लढा संसद व सर्वोच्च न्यायालयात लढायला पाहिजे.

– राजाभाऊ गडलिंग 
(लेखक मुक्त पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत .)