अंधश्रद्धा निर्मूलन, धर्मचिकित्सा आणि धर्मनिरपेक्षता : आव्हान  आणि अपेक्षा- अविनाश पाटील

Photo courtesy: Aksharnama.com, Panchang.com

आपल्याला कालसुसंगत व शोषणमुक्त जीवनशैली अंगिकारता येऊ शकते याचा विचार सर्वसामान्य माणसांना शक्य होत नाही. या दृष्टीने मानवी मन गतानुगतिक रूढी, प्रथा, परंपरा, उपासना पद्धती आणि कर्मकांड याच्यातून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया क्रमशः विकसित करावी लागणे आवश्यक आहे. म्हणजेच आदिम काळापासून मानवी जीवनाला व्यापून टाकणारी आणि जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या या धर्मातील संकल्पनांच्या धारणेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. आजच्या बदलत्या आव्हानांना सामोरे जायचे असेल तर या रुढ धर्मश्रद्धांतून माणसाने मुक्त होण्यासाठी सजगपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

मानवी जीवनात धर्माला एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे. जगाच्या सर्व भागांतील सर्व प्रकारच्या जनसमूह मानवाच्या आदिम अवस्थेपासून या ना त्या स्वरूपात धर्माने माणसाची सोबत केली आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा उदय आणि विकास ही गेल्या चारशे वर्षातील घडामोड आहे. पण संघटित धर्माचा उदय त्याआधी कित्येक शतके झाला होता. विज्ञानाचा उदय होण्याआधी संघटित धर्माला विशाल स्वरूप आणि विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त झाले होते. जीवनाचे सर्व आयाम धर्म कल्पनेच्या प्रभुत्वाने व्यापले होते आणि सर्व बाजूंनी त्यांची मानवी जीवनावर निरंकुश सत्ता फार दीर्घकाळ चालत आलेली आहे.
निसर्गतः मानवी मन श्रद्धेच्या आहारी जाणारे आणि त्यामध्ये गुंतून राहणारे आहे. माणूस प्राणी म्हणून त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची घडण भावना आणि विचारांनी झालेली आहे. त्यामध्ये मनुष्य प्राण्याच्या व्यक्तिमत्वातील भावनांचा विचारांवरील प्रभाव अधिक असतो. त्यामुळे भावना आणि विचार यांच्या मिश्रणाचे व्यक्तिमत्व असलेल्या माणसाला केवळ विचारांच्या आवाहनाने बदलायला अंगभूत मर्यादा लक्षात आल्या आहेत. त्यामुळेच माणसाकडून वेळोवेळी श्रद्धांची तपासणी करणे, चिकित्सा करणे, श्रद्धांमुळे होणार्‍या शोषण, दिशाभूल आणि फसवणुकीला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करणे आणि काही श्रद्धा कालबाह्य झालेल्या आहेत हे मान्य करणे सहजासहजी शक्य होत नाही. आपल्याला कालसुसंगत व शोषणमुक्त जीवनशैली अंगिकारता येऊ शकते याचा विचार सर्वसामान्य माणसांना शक्य होत नाही. या दृष्टीने मानवी मन गतानुगतिक रूढी, प्रथा, परंपरा, उपासना पद्धती आणि कर्मकांड याच्यातून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया क्रमशः विकसित करावी लागणे आवश्यक आहे. म्हणजेच आदिम काळापासून मानवी जीवनाला व्यापून टाकणारी आणि जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या या धर्मातील संकल्पनांच्या धारणेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. आजच्या बदलत्या आव्हानांना सामोरे जायचे असेल तर या रुढ धर्मश्रद्धांतून माणसाने मुक्त होण्यासाठी सजगपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
यातु निर्भर अशा समजुती व आचार यांना काही संशोधक धार्मिक गणतीत मोडतात, तर काही जण त्यांना यातु प्रधानकल्पना (मॅजिकल बिलिफ) किंवा फारतर यातु धर्मीय कल्पना (मॅजिको रिलीजस बिलिफ) म्हणतात. धर्म ही संज्ञा साक्षर, प्रगल्भ संस्कृतीमधील समजुतींना लावावी असा काहींचा आग्रह असतो. काहीजण तर एकेश्‍वरी धर्म कल्पनेलाच ’धर्म’ ही संज्ञा लावावी असे मानतात. इतर सर्व पूर्वकल्पना ‘यातु’ म्हणावे असे आग्रही प्रतिपादनदेखील काही करीत असतात. प्रत्यक्षात यातु व धर्म या संज्ञांनी निर्देशित केल्या जाणार्‍या या समजुती व आचार यांच्यामध्ये एकरूपता आढळते.
देव नवसाला पावेल अशा अपेक्षा भक्तांच्या मनात असतात
नागर श्रद्धा संप्रदाय, संतांचे प्रयत्न असे काही अपवाद वगळता ग्रामीण लोकसमूहांचे जीवन यातु प्रधान श्रद्धेच्या परंपरेतच अखंडपणे चालू होते. जन्मसिद्ध जातीसंस्था ही यातु निर्भर पावित्र्य भावनेवर उभी राहिलेली आहे. कुलधर्म, कुलाचार, कुलदेवता याबाबत त्यामध्ये अखंडता आहे. ब्राह्मणांपासून ते अतिशूद्र समजल्या जाणार्‍या सर्व जाती- जमातींमध्ये या परंपरांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची वृत्ती आढळते. श्रद्धांच्या दृष्टीने आजही असे वर्णन करता येईल येईल, की सामान्य लोकसमुदाय आजही यातून निर्भर श्रद्धेला धरून आहे. जात-पात, देवोपासना, बळी देण्याची पद्धत, लग्नानंतरचा गोंधळ कार्यक्रम, वाघ्या मुरळी यांची प्रथा, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, फलज्योतिष, तोडगे, ताईत, गंडेदोरे या सार्‍या गोष्टींचा पगडा ब्राह्मणांपासून ते अतिशूद्र मानल्या जाणार्‍यापर्यंत आणि रावापासून रंकापर्यंत सर्वांवरच दिसतो. या प्रभावाव्यतिरिक्त यातु निर्भर श्रद्धेला विरोधी अशा नागर समाजातील श्रद्धा काही व्यक्तींच्या मनात नांदत आहेत; परंतु या दोन्हींमध्ये मोठा संघर्ष झाल्याचे दिसून येत नाही. बहुसंख्याकांमध्ये इष्ट दैवत, तिलाच मुख्य स्थान आहे. या श्रद्धेचे मुख्य स्वरूप यातु शक्तीला आवाहन असे राहिले आहे. त्यासाठी बळी देणे, मंत्र तंत्र, अभिषेक, यज्ञयाग, विशिष्ट क्षेत्री दैवताला नवस या प्रकारच्या विधीमध्ये या भक्तांना मोठी श्रद्धा वाटते. या विधीमुळे पुण्य मिळेल, देव नवसाला पावेल अशा अपेक्षा भक्तांच्या मनात असतात.

आधुनिक काळात समाज व्यवस्था हा राजकारणाचा विषय

रूढी, प्रथा, परंपरा, उपासना यांना मानवी जीवनात मोठे स्थान आहे. यासाठी धर्म आविष्काराचा आणि त्यामागील जाणिवांच्या इष्ट-अनिष्टतेचा शोध घ्यावा लागतो. तो धर्मविरोध नसतो, पण माणसाला कालसापेक्ष करणारा विचार असतो; परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे “धर्म हा शब्द नित्य व्यवहारात कित्येकदा निव्वळ पारलौकिक अर्थी वापरतात. आपण एखाद्याला ‘तुझा धर्म कोणता’, असा प्रश्‍न करतो तेव्हा पारलौकिक कल्याणार्थ तू कोणत्या मार्गाने जातोस, वैदिक, बौद्ध, जैन, ख्रिस्ती की मोहम्मदी असे विचारण्याचा आपला हेतू असतो आणि तोही त्याप्रमाणे उत्तर देतो. ‘अथ तो धर्मजिज्ञासा’ या सूत्रालाही धर्माचा हाच अर्थ अभिप्रेत आहे. पण एवढाच अर्थ धर्म या शब्दाचा नाही. उदाहरणार्थ चतुर्विध पुरुषार्थाची गणना करताना ’धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष’ असे म्हणतात. यातील धर्म या शब्दातच मोक्ष (पारलौकिक धर्म) येत असेल तर शेवटी निराळा पुरुषार्थ सांगण्याची गरज आज नव्हती. धर्म या शब्दात तत्कालीन समाजव्यवस्था शास्त्र हात अर्थ विवक्षित असतो.” असे लोकमान्य टिळकांनी गीतारहस्य या ग्रंथात म्हटले आहे.
तेव्हा धर्म म्हणजे केवळ रूढी, परंपरा, उपासना पद्धती, सत्यार्थ अन् पारलौकिक कल्याण एवढाच अर्थ नाही. ‘आम्हाला धर्माचे राज्य स्थापन करायचे आहे’ अशी हाकाटी या देशात अनेक जण उच्चरवाने देत असतात. त्यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे असतात. धर्म याचा अर्थ लोकांना सांगण्यासाठी नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यांना असलेली निष्ठा असा असला, तरी व्यवहारात धर्माच्या आधारे समाज नियंत्रणाची आणि सत्ताकेंद्री अभिलाषा असते. गुलामगिरी व सरंजामशाहीच्या काळात ‘समाज व्यवस्था’ हा धर्माचा विषय होता. आता आधुनिक काळात समाज व्यवस्था हा राजकारणाचा विषय झाला आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्वाचीन काळात धर्म या विषयावर मनन, चिंतन व कृती करणारी काही माणसे मागच्या शतकात होऊन गेली. महात्मा फुले, न्यायाधीश रानडे, लोकमान्य टिळक, राजर्षी शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड, पंडिता रमाबाई, समाजसंत गाडगेबाबा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, प्रबोधनकार ठाकरे यांसह अनेक समाजधुरिणांचे आपापल्या क्षेत्रात मोठे कार्य आहे. त्यांनी आपल्या समाजसुधारणेच्या कामाबरोबरच साकल्याने धर्माचा विचार केला असे दिसून येईल. यातील प्रत्येकाचे समाजसुधारणेचे विचार व कार्य पद्धती आणि निष्कर्ष व कृती कार्यक्रम वेगवेगळे होते. त्यांचे सर्वच आपल्याला मान्य होईल असे नाही, पण त्यांनी धर्माचा विचार अत्यंत आस्थेने व नाविन्याचा शोध घेण्याच्या प्रामाणिक बुद्धीने केला, हे मान्य करावे लागेल.

…यंत्रणा संघटितपणे कार्यरत झालेली आहे

धर्माचा अभिमान, अस्मिता, अहंकार अधिकाधिक फुलवून संघटितपणे बलवान करण्याचे प्रयत्न सध्या सर्वच धर्मांत चालू आहेत. आपापल्या धर्मांच्या देवस्थानांना-पूजास्थानांना नियमितपणे जाणे, यात्रा-जत्रा करणे, तीर्थस्थळांची-धर्मस्थळांची वारी करणे, धार्मिक व्याख्याने-प्रवचने- कीर्तने-सप्ताह आयोजित करणे, देवदेवतांचे व धर्मांचे उत्सव घडवून आणणे यासाठी सुनियोजित पद्धतीने प्रोत्साहन देणारी आणि व्यवस्था उभारणारी यंत्रणा संघटितपणे कार्यरत झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या धर्मातील उच्चभ्रूंसह समाजातील सर्वसामान्य महिला, पुरुष व युवा पिढीतील तरुणाईदेखील याकडे आकर्षित झालेली दिसते. खरं तर, धर्माभिमान व धर्मविचार या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. धर्माभिमानी माणूस धर्मविचार करू शकेल, पण करेलच असे नाही. ही धर्माभिमानाला जास्त तीव्रता मिळेल अशी परिस्थिती आणि धर्मविचाराला फाटा असे आजच्या तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्राचे स्वरूप आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे संघटित कार्य प्रत्यक्ष कृतीच्या क्षेत्रात कार्यरत ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याने सदर विचारांचा संबंध धर्माशी, धर्मविषयक व्यवहारांशी, धर्माच्या नावाने चालणार्‍या समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारणाशी सततचा येत असल्याने त्याची विधायक व कृतिशील धर्मचिकित्सा अपरिहार्य असल्याचे आम्हाला जाणवते.

हे पूर्णतः संविधानविरोधी वर्तन

अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या संघटित कार्याची धर्माबाबतची भूमिका ही भारतीय संविधानातील मूल्यआशयाशी सुसंगत आहे, असे आम्ही मानतो. म्हणजे धर्मपालन, धर्मउपासना आणि धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला आहे. भारतीय संविधानाच्या 25 व 26 कलमान्वये त्याबाबतची भूमिका सुस्पष्ट केलेली आहे. त्याला अनुसरून आपण भारतीय नागरिक म्हणून राष्ट्रधर्माचे पालन जबाबदारीने व बांधिलकीने करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये धर्म नाकारण्याचे आणि धर्मचिकित्सा करण्याचे स्वातंत्र्यही अंतर्भूत आहे. त्यामुळे धर्माधिष्ठित राष्ट्र उभारणीचा संकल्प घेऊन देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला, संविधानिक लोकशाही कार्यपद्धतीला आणि प्रजासत्ताक व्यवस्थेला आव्हान देणार्‍या व धोका पोहोचविणार्‍या शक्तींचा पर्दाफाश करणे आणि प्रतिवाद करणे आवश्यक होते. उलट अशा देशविरोधी कारस्थानातील व्यापक धोके आणि तोटे लोकांना समजावून सांगणे हे अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीच्या व्यापक वैचारिक आशयाशी सुसंगत असे वर्तन आहे. देशातील समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण यांचा आधार तथाकथित संत-महंतांची धर्मसंसद नक्की करेल, अशा वल्गना केल्या जात आहेत. अशा सांस्कृतिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रहित जोपासण्यासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने कर्तव्य म्हणून भारतातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही संवर्धित करण्याची जबाबदारी घेतली पाहीजे. धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व मोडीत काढणे हे पूर्णतः संविधानविरोधी वर्तन आहे, असा निर्वाळा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण पीठाने दिला आहे. धर्माच्या आधारे मते मागितली आणि निवडून आले तरी निवडणूक रद्द होऊ शकते. कारण भारतीय संविधानानुसार एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या मूलभूत संकल्पनेला सुरुंग लागू नये, ही भूमिका आहे. खरं तर, धर्माचा प्रभाव राजकारण, समाजकारण यांसोबत मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांवर ठळकपणे टाकण्याचा ब्राह्मणी धर्माचा शेकडो वर्षांचा अनुभव असताना त्याची विधायक व कृतिशील चिकित्सा करण्याची जशी गरज आहे, तशीच आवश्यकता भारतीय संविधानातील मूल्यआशयाच्या गाभ्याला छेद देणार्‍या शक्तींना रोखण्याची आज अधिक जाणवते आहे.
धर्मभावनेचा विचार करताना महत्त्वाच्या तीन बाबी लक्षात येतात. धर्माच्या नैतिक मूल्यआशय आचरणाची, संविधानातील धर्मनिरपेक्ष मूल्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची आणि धर्माला विवेकवादी दृष्टीने समग्र कालसुसंगत पर्याय देण्याची!
धर्म आणि धार्मिकतेच्या रूढ कल्पनांना तपासण्याचा प्रयत्न संतांनी आणि समाजसुधारकांनी आपापल्या परीने केलेला आहे. धार्मिकतेच्या भक्तीप्रवाहात संतांनी ईश्‍वरकेंद्री धर्म मानवकेंद्री करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. धार्मिकतेच्या या मानवधर्मी रूपाने महाराष्ट्रातील समाजसुधारक ही प्रभावित झालेले होते, यात शंका नाही. धर्मभावनेच्या भ्रष्ट व्यावहारिक स्वरूपामध्ये आणि भक्ती संप्रदायातील जातीच्या उतरंडीतील लोकवंचनेमुळे ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’ हे मार्क्सचे वचन अनेकदा अर्धवटपणे सांगितले गेले. मार्क्सनेच म्हटल्यानुसार, ‘मानवाने आपल्या मुक्तीसाठी व्यक्त केला तो एक हुंकार आहे’ याचाही अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ कसोटीवर धर्म कोठे टिकतो, असा प्रश्‍न बुद्धिजीवी विचारतात, त्यावेळेस धर्माच्या मर्यादादेखील मान्य कराव्या लागतील. तसेच व्यक्ती, व्यक्तीपासून कुटुंब, समूह आणि समाजापर्यंत विवेकवादाची निर्मिती कशी करता येईल; त्यावर विवेकी समाज कसा उभारता येईल याचे आव्हान आहे. त्यासाठीचे विविधांगी प्रयोगाचे प्रयत्न करीत रहावेत. सोबतच मानवाच्या मूलभूत आणि शाश्‍वत अशा धर्मभावनांकडे अधिक आस्थापूर्वक पाहावे, त्यांना अधिकाधिक कालसुसंगत आणि शोषणमुक्त करण्याच्या दिशेने होणार्‍या प्रयत्नांचे स्वागत करावे, शक्यतेनुसार सहकार्य करावे. अशा परिस्थितीत या सर्वांकडे अधिक आस्था-आपुलकीने, आदरपूर्वक व्यवहार करण्याची भूमिका अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या संघटित कार्याची आहे.

धर्मनिरपेक्षता, धर्मातीतता, राजसत्ता व धर्मसत्ता यांचे विलगीकरण

प्रत्यक्षात भारतात पुरोगामींचा राजसत्ताचे धर्मसत्तेेपासून विलगीकरण करण्यापेक्षा सर्वसामान्यांच्या व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवनातून धर्म हद्दपार करण्यावर जोर राहिला. मानवी उत्क्रांतीनंतर मानव विकास प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर यातु धर्मापासून सुरू झालेला प्रवास नंतर संघटित धर्माच्या वाटचालीत रूपांतरित झाला. त्याचा प्रभाव, परिणाम आणि व्यवस्थेचे हितसंबंध फारच घनिष्ठ आणि जटिल होत गेले आहेत. सर्वसामान्यांचे आणि हितसंबंधी गटांचे धर्मव्यवस्थेवरील अवलंबित्व तयार झालेले आहे आणि समाजाचे सहचर प्रस्थापित झाले आहे.
मनुष्यावर प्राणीत्वाच्या मेंदूमधील निसर्गप्रेरणांचा प्रभाव अजूनही ‘हावी’ आहे. आदिमानव ते आधुनिक मानव हा उत्क्रांतीसह नंतरचा मनुष्यप्राण्याचा प्रवास त्याला आमुलाग्र बदलविणरा ठरला असला, तरी भावभावनांना परावर्तित करणारा होऊ शकला नाही ही शास्त्रशुद्ध वास्तविकता आहे. त्यामुळे भावनांना आवाहन करणार्‍या आणि आभासी का होईना सुरक्षिततेच्या आम्ही देणार्‍या प्रक्रियांच्या आवाहनाकडे माणसं आजही आकर्षित होत राहतात. या वस्तुनिष्ठतेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपल्याला बदलावा लागेल, बदलवावा लागेल; तो अधिक कालसुसंगत आणि आधुनिक शास्त्रसंमत करावा लागेल.
जसे मानव विकास प्रक्रियेतील वाटचालीत मागे ठेवलेल्या, पडलेल्या किंवा राहिलेल्या मानवसमूहांना म्हणजे महिला, आदिवासी, दलित, भटके-विमुक्त, वंचित घटकांना जगाच्या विकासप्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे, ही मानवाधिकारवादी, सामाजिक न्यायाची भूमिका आज जगन्मान्य झाली आहे. तसेच देव-धर्मविषयक श्रद्धा, उपासना, रूढी, प्रथा, परंपरा, कर्मकांडे, सण, उत्सव, यात्रा, जत्रा आदींमध्ये पारंपारिक संस्काराने, गतानुगतिक व्यवस्थेच्या प्रभावाने गुरफटून राहिलेल्या समाजसमूहांना त्यांच्या ‘आभासी अवलंबित्वा’ (आधुनिक मानसशास्त्रीय परिभाषेत डिपेंडेबल मेंटॅलिटी) पासून परावृत्त करण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न टप्प्याटप्प्याने राबविण्याची आवश्यकता आहे, असे वाटते.

धर्मनिरपेक्षतेच्या जागतिक घोळात भारताचा भोग

आजचे जागतिक राजकारण मुळातच अविश्‍वास आणि द्वेषभावननेवर आधारित असल्याच्या परिणामी आजच्या जगात आपण एका तणावयुक्त शांततेत जगतो आहोत. आजच्या जागतिक राजकारणाला धर्माचे अधिष्ठान दिले गेल्यामुळे अनेक नवे अंतर्विरोध निर्माण झाले आहेत. सारे इस्लामी दहशतवादी असण्याच्या कांगाव्यानेदेखील जनमताचा ठाव घेतला आहे. सर्वसामान्य नागरिकदेखील जवळपासच्या मुस्लिमांविषयी संशयास्पद भाषेत बोलत आहेत. या सार्‍या घटनाक्रमामुळे इस्लामी संस्कृती आणि पाश्‍चिमात्य सभ्यता यांच्यामध्ये संघर्ष उभा राहिला आहे. भारतातदेखील इस्लाम म्हणजे दहशतवाद, हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारा धर्म असल्याचा प्रचार झाला. मुस्लिम जमात ही अशीच मागास अविकसित असल्याची समजूत बनवली गेली आहे. या सार्‍या प्रक्रियेत दोन सभ्यतांमधील संघर्षसिद्धांत पुढे आला आणि धर्माधर्मातील तेढ वाढल्याचा अनुभव आपल्या सगळ्यांना मिळतो आहे. सभ्यतांमधील संघर्ष ही संकल्पना सर्वप्रथम बर्नार्ड लेविस यांनी विकसित केली. या संकल्पनेला सॅम्युएल हॅटिंग्टन यांनी पुढे सैद्धान्तिक रूप दिले. फॉरिन अफेअर्स नामक नियतकालिकात 1993 मध्ये हॅटिंग्टन यांनी या सिद्धांताचा ऊहापोह केला होता. त्यांचे असे म्हणणे आहे, की 1990 सालापर्यंतच्या जगात एकूण 48 वांशिक युद्धे आणि 168 देशात त्यांच्या राष्ट्रांच्या सीमांवरून युद्ध चालू होती. यावरून जगात वांशिक किंवा प्रादेशिक राष्ट्रवादी विचारसरणी किती प्रभावी बनली होती या वास्तवाची आपल्याला कल्पना येते. या सर्व परिस्थितीचा अर्थव्यवस्थेवर एकूण परिणाम असा झाला, की भांडवल आणि श्रम राष्ट्र-राज्यांच्या सीमेत कैद झाले. युरोपातील सर्वच देशांत वंशवाद आणि धर्मवादाचे राजकारण सुरू झालेले आहे. भांडवली शक्तींची वाढ होऊन सत्ता त्यांच्या हातात गेल्यावर त्या-त्या राष्ट्राचे संस्कृती श्रेष्ठत्वाचे राजकारण सुरू होते. संबंधित देशाच्या सत्ता धर्माकडून दुसर्‍या धर्माचे व वंशाचे ‘शत्रुकरण’ सुरू होते. कारण भांडवली शक्ती आणि संस्कृती श्रेष्ठत्वाचे राजकारण करणार्‍या उजव्या शक्तींना समान शत्रूचे मिथक निर्माण करण्याची आवश्यकता असते. दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी जर्मनी, इटलीच्या फॅसिस्ट राजवटींनी ज्यूधर्मियांना बळीचा बकरा केले होते. त्या काळात जर्मनी, इटली, जपान किंवा पोर्तुगाल यांची ‘राष्ट्रांतर्गत भांडवलशाही’ होती. आता या नवसाम्राज्यवादी जागतिकीकरणात भांडवलाचे आणि उजव्या शक्तींचे जागतिकीकरण झाले आहे. त्यामुळे रशियाच्या विघटनानंतर या उजव्या शक्तींनी इस्लाम आणि मुसलमान यांचे ‘शत्रूकरण’ केले आहे. मुस्लिम राष्ट्रातील धर्मवाद, अमेरिकेनेच पोसल्यामुळे तो आता जास्त आक्रमक झाला आहे. भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये बेकारी वाढते. तळागाळातील जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होतो. तो दाबण्यासाठी आपल्या राष्ट्राची प्रगती ‘शत्रूकरण’ केल्या गेलेल्या लोकसमूहांमुळे मंदावली आहे, असे म्हणून त्यांचा विनाश केला गेला पाहिजे, असा प्रचार होतो. पोथीनिष्ठ धर्मवाद आणि सांस्कृतिक उन्माद यांच्या चळवळी सुरू होतात. पाश्‍चात्य राष्ट्रांनी ज्यूधर्मियांबरोबर समझोता करून घेतला आहे आणि इस्लाम व मुस्लिमांना लक्ष्य केले आहे. त्याशिवाय त्यांना मुस्लिम राष्ट्रांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताबा मिळविता येणार नाही.
जागतिक पातळीवर शीतयुद्धोत्तर काळामध्ये आंतरराष्ट्रीय संघर्ष हे मुख्यत्वे देशादेशातील राष्ट्रीय युद्धाच्या स्वरूपाचे नसतील, तर ते आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांमध्ये व त्यांच्याद्वारा खेळले जातील. ते धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक, लोकशाही संस्कृतीविरुद्ध धार्मिक मूलतत्त्ववादी, प्रतिगामी व लोकशाहीविरोधी संस्कृती यांच्यातील सांस्कृतिक संघर्ष असतील, असे हॅटिंग्टन प्रभृती जागतिक ख्यातीचे राज्यशास्त्रज्ञ आपल्याला सांगत आहेत. पश्‍चिमी आधुनिक धर्मनिरपेक्षतावादी व लोकशाही राष्ट्रांना धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा विळखा पडत आहे, हे अधोरेखित करीत असतानाच सर्वत्र धार्मिकतेला मूलतत्त्ववादी म्हणत आज ही मंडळी धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राष्ट्रांनी केलेल्या सामाजिक न्याय व सुरक्षिततेबाबतच्या वचनभंगावर पांघरूण घालत आहेत. धार्मिकतेच्या आविष्कारातील देशनिहाय भेद व त्यातून उपस्थित झालेल्या सामान्यजनांच्या राजकीय, सामाजिक ओळखीबाबतचे, त्यांच्या आर्थिक व राजकीय सीमितीकरणाबाबतचे व सामाजिक न्यायाचे प्रश्‍न इत्यादी बाबी उपेक्षून अमेरिकेचे नेतृत्व आणि त्यांचे सैद्धांतिक समर्थन करणारे विचारवंत संस्कृती-संघर्षाच्या सिद्धांताद्वारे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एकमेव महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणून धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राज्यांना पडलेल्या इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या व दहशतवादाच्या विळख्याचे वर्णन करीत आहेत व त्याचा सामना करण्यासाठी लोकशाही देशांना दहशतवादाच्या विरोधात साहाय्य करण्याचे आवाहन करीत आहेत. एतद्देशीय मतलबी आणि भाबडी लोकशाहीवादी मंडळी मग दहशतवादाच्या विरोधात अमेरिकेचे समर्थन करीत आपल्या लोकशाहीनिष्ठांचे प्रदर्शन करतात. पण हे करणार्‍या या मंडळींना आपण आपल्याच देशातील धर्मनिरपेक्षतावादी शक्तींचा उपहास करतो; धार्मिक अल्पसंख्याकांना दहशवितो आणि दंगलीच्या निमित्ताने कापुनी काढतो, याचे भान राहत नाही. परिणामत: जागतिक पातळीवर, अमेरिकेची री ओढत धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राष्ट्रांच्या बाजूने मूलतत्त्ववादाच्या, धर्मांधतेच्या विरोधात उभे राहायचे व देशांतर्गत व्यवहारात त्याच धर्मांधतेचा आधार घेत दलित, धार्मिक अल्पसंख्यांक, स्त्रिया व उपेक्षित गरिबांवर हिंदुत्वनिष्ठतेचा निकष वापरत वर्चस्व व नियंत्रण ठेवायचे असा दुटप्पी व्यवहार आपले राज्यकर्ते करीत आहेत. या दुटप्पी वागण्याचे समर्थन करण्यासाठी मग विद्यमान राज्यकर्त्यांना दोन गोष्टी कराव्या लागतात. एक, इथले धर्मनिरपेक्षतावादी कसे दांभिक आणि धर्मद्रोही आणि म्हणून हिंदूविरोधी आहेत हे सांगून त्यांना ‘कृतक धर्मनिरपेक्षतावादी’ म्हणणे किंवा दोन, हिंदुत्व हेच कसे धर्मनिरपेक्ष आहे हे सांगत बिगरहिंदू समाजाची धार्मिक ओळख अधिक अधोरेखित करीत राहणे हेच भान भाबड्या हिंदूंना राहत नाही. मतलबी हिंदुत्ववादी मंडळी याच भाबड्या हिंदूंचा गैरफायदा घेत बिगरहिंदू समाजांना त्यांच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारे संघटित करण्यात हातभार लावतात. त्यातून कडव्या धार्मिक अल्पसंख्यवादाचे आव्हान धर्मनिरपेक्षतेपुढे उभे राहते. कडव्या धार्मिक अल्पसंख्यवादाचा धाक घालून व त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी हिंदुत्ववादी मंडळी मग कडव्या धार्मिक बहुसंख्यांकवादाचे समर्थन करतात. या प्रक्रियेतून धर्मनिरपेक्षतेपुढे कडवा धार्मिक अल्पसंख्यांकवाद व कडवा धार्मिक बहुसंख्यांकवाद असे दुहेरी आव्हान उभे राहते. या आव्हानांशी एकाच वेळेला झुंज घेत धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना आपला संघर्ष उभा करावा लागणार आहे.
नवसनातनवादाचा म्हणजे प्रतिगामी धार्मिक शक्तींचा सर्व प्रदेशांत झालेला उदय ही जागतिकीकरणाने सुरू केलेली एक प्रक्रिया आहे.
विवेकी इच्छा (रॅशनल डिझायर) आणि विवेकी मान्यता (रॅशनल रेकग्नीशन) या दोन मानवी इच्छांच्या खांबांवर सारी इतिहास प्रक्रिया उभी असते. या दोन्ही इच्छा विशिष्ट प्रकारचे संतुलन निर्माण करून त्याचे पूर्ण समाधान फक्त उदारमतवादी लोकशाहीच करू शकते. त्यामुळे इतिहासाचा अंत म्हणजे युद्ध आणि रक्तपात क्रांतींचा अंत होय. इतिहासाला जन्माला घालणारी कारणे नष्ट करणे म्हणजेच ‘इतिहासाचा अंत’ होणे होय. फ्रान्सिस फुकुयामांचा ‘एंड ऑफ हिस्ट्री’ हा ग्रंथ गेल्या काही दशकांतील जागतिक घडामोडींची माहिती देत एका जुन्याच प्रश्‍नाला भिडतो. तो प्रश्‍न आहे जो सुसंगतीपूर्ण आणि दिशादर्शी असा मानवी इतिहास जगातील मोठ्या लोकसंख्येला अंतिमत: उदारमतवादी लोकशाहीपर्यंत नेऊन सोडणारा आहे. फुकुयामा ज्या उदारमतवादी लोकशाहीचा निर्णायक विजय झाला आहे असे म्हणतात, त्या लोकशाहीत समतेचे स्वरूप काय राहील हे महत्त्वाचे आहे. फुकुयामा यांच्या मांडणीतून समता विरुद्ध स्वातंत्र्य या संघर्षाच्या तपशिलाची माहिती मिळते. स्वातंत्र्य, समतेचा बळी घेण्याची शक्यता असते असे दर्शवणारी या ग्रंथातील काही प्रकरणांची शीर्षके समतेच्या दृष्टीने आणि तिच्या पुढील आव्हानांच्या दृष्टीने फार सूचक आहेत. फ्रान्सिस फुकुयामा यांच्या ग्रंथानंतर त्यांच्याविरोधात मांडणी करणारा एक महत्त्वाचा ग्रंथ सॅम्युअल यांनी दिलेला तो त्यांनी ‘द क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन अँड मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर’ या नावाने प्रसिद्ध केला.
आज कडव्या धार्मिक अल्पसंख्याकवादाच्या विरोधात कडवे धार्मिक बहुसंख्यांकवादी उभे रहात आहेत. कडव्या धार्मिक अल्पसंख्यांकवादापेक्षा कडव्या धार्मिक बहुसंख्याकवादाचा धोका हा केव्हाही अधिक व्यापक, जोखमीचा व तीव्र असल्याने धर्मनिरपेक्षतावादींना प्रथम या कडव्या बहुसंख्यांकवादाशी सामना करावा लागत आहे. या संघर्षात चित्र असे उभे राहते, की धर्मनिरपेक्षतावादी लोक हे बहुसंख्य हिंदूंच्या विरोधात आहेत आणि म्हणून त्यांच्यावर हिंदूद्रोही, हिंदूविरोधक अशा मुद्रा ठोकण्यात येत आहे. परिणामतः धर्मनिरपेक्षतावादी मुख्य क्षेत्रातून हिंदूविरोधी म्हणून हद्दपार केले जात आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, की ‘द मायनॉरिटीज आर लोकली एक्सेप्टेड वीच इज बेसिकली कम्युनल मेजॉरिटी अँड नॉट पॉलिटिकल मेजॉरिटी’ हे विधान अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण बाबासाहेब ज्या पद्धतीने भारतीय समाजाचा वेध घेत आहेत आणि आज जो मुद्दा पुन्हापुन्हा येतो, की इथला बहुसंख्य कोण? आणि त्याचे उत्तर असे दिसते, की इथला बहुसंख्य हा हिंदू आहे. बहुसंख्य हिंदू अशी जेंव्हा आपण व्याख्या करतो आणि तेव्हा ती बहुसंख्या ही जमातवादी असते, आणि बाबासाहेब म्हणतात तशी राजकीय बहुसंख्या नसते. म्हणून बाबासाहेबांनी पुढे असे म्हटले आहे, ‘इट इज फॉर मेजॉरिटी टू रिलीज इट्स ड्युटीज नॉट टू डिस्कीमिनेट अगेन्स्ट मायनॉरिटीज वेदर द मायनॉरिटी कॅन कंटिन्यू टु मॅनेज मस्ट डिपेंड अपॉन धिस हॅबिट ऑफ मायनॉरिटी. द मुवमेंट मायनॉरिटी कॅन हॅव ग्राउंड’ हे विधान भारतीय समाजवास्तवावर प्रकाश टाकणारे आहे. या विधानाच्या अनुषंगाने गांधी जे पुन्हापुन्हा आपल्याला सांगत होते, ते लक्षात ठेवले पाहिजे. विशेषतः वसाहतिक समाजाच्या संदर्भात गांधीजी असे म्हणत होते, की येथे दोन प्रमुख अंतर्विरोध आहेत. या दोन अंतर्विरोधाचा निरास झाल्याशिवाय भारत नावाचे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र-राज्य येथे हे प्रस्थापित होऊ शकत नाही. त्यातला एक अंतर्विरोध हा वसाहतकालीन समाजाच्या संदर्भात हिंदू-मुस्लिम आहे आणि दुसरा दलित व सवर्ण हा आहे. म्हणून गांधीजी म्हणतात, की जर स्वराज्य आणायचे असेल तर दलित आणि सवर्ण व हिंदू आणि मुस्लिम हा अंतर्विरोध संपला पाहिजे. यामध्येच धर्मनिरपेक्ष भारताच्या निर्मितीची बीजे आहेत.
आज आपल्यापुढे असे चित्र दिसते, की सबंध धर्मवादाचे राजकारण चालले आहे ते नेमके या दोन संकल्पांना धक्का देणारे, सुरुंग लावणारे राजकारण दिसत आहे. हा केवळ मुस्लिमविरोधी अजेंडा नाही, तर तो दलितविरोधी असादेखील आहे. जेव्हा या देशात या दोन सामाजिक ऊर्जा एकत्र येतील तेंव्हा हिंदुत्वाचा प्रकल्प हा संपूर्णतः नष्ट होणार आहे. तो नष्ट होऊ द्यायचा नसेल, तर या पद्धतीच्या दोन्ही अंतर्विरोधांना सतत खतपाणी घातले आणि मग हिंदुत्वाची तथाकथित एक व्यापक व्याख्या सांगत सगळ्यांना त्यात घेणे आणि ते जर येत नसतील तर त्यांना देशद्रोही ठरवणे अशा पद्धतीची रणनिती आखलेली आपल्याला दिसते आहे. म्हणून साधारण चित्र असे आहे, की 1950 ते 90 च्या दशकापासून एक सुनियोजित प्रयत्न व्यवस्थितपणे चालू आहेत. यातून देशाचे धर्मनिरपेक्षता मूल्य, भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून आपण राबविण्याच्या प्रयत्नात आहोत, त्याची अधिमान्यता कशी काढून घेतली जाईल. विशेषतः नवीन पिढीतल्या युवांची मने संभ्रमित करणारा धर्मनिरपेक्षतेबद्दलचा एक मुद्देसूद युक्तिवाद हिंदुत्ववाद्यांकडून केला जातो आहे.
संस्कृतीचे क्षेत्र हे आता राजकारणाचे क्षेत्र झालेले आहे. म्हणून आता धर्माचा, जातीचा, भाषेचा राजकारणासाठी उपयोग होतो आहे. हे सगळे आपल्या जगण्याची संस्कृतीची क्षेत्रे आहेत. आज ज्या पद्धतीने धर्मस्थळांची वाढ होत आहे, धार्मिक कार्यक्रमांना पैसा ओतला जात आहे, ज्या पद्धतीने सांस्कृतिक क्षेत्रातील खेळ, गाणी, संगीत, चित्रपट यांसारखी जवळपास सर्वच सांस्कृतिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पैसा पोहोचविला जात आहे, हा सगळा पैसा कुठून येतो? त्यालाही ही आमची सांस्कृतिक गुंतवणूक आहे असे म्हटले जात आहे. याच पद्धतीने पर्यटन विकसित होत आहे. त्यात धार्मिक पर्यटनाच्या नावाने वेगवेगळी धार्मिक स्थाने, तीर्थक्षेत्रे, संतांची गावे या ठिकाणांना सहलींचे आयोजन स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून केले जात आहे. त्यामागेदेखील संघटितपणे यंत्रणा कार्यान्वित ठेऊन पैसा उभा केला जात आहे. यातून नेमके काय साध्य होत आहे, याचा अंदाज सर्वसामान्य जनतेला येतच नाही. हा तुमच्या आमच्या धर्मवादी जाणिवा जपण्याचा आणि वृद्धिंगत करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला अधिकाधिक जमातवादी करण्याचा प्रयत्न चालविला जातो आहे. इथे मात्र सर्वधर्मसमभाव आहे. जसा हिंदूंच्या मागे पैसा उभारणारी यंत्रणा आहे, तशीच ख्रिश्‍चनांच्या मागे, मुस्लिमांच्या मागेही पैसा उभारला जातो आहे. त्यांची धार्मिक स्थळे अस्मिता केंद्र आणि उद्योगाची क्षेत्र बनतील असा प्रयत्न चालविला जातो आहे.
आपल्याला वाटते, की भांडवलशाही-उदारमतवाद-धर्मनिरपेक्षता-विवेकवाद यांचे काही एक नाते आहे. हे नाते इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये समजून घ्यावे लागते आणि ते काही शाश्‍वत सत्य नाही. हीच भांडवलशाही एका टप्प्यावर मुक्तीदायी असते, जेंव्हा ती सरंजामशाही अवस्थेतून मानवी समाजाला पुढे घेऊन जाते. पण तीच भांडवलशाही दुसर्‍या टप्प्यावर दमनकारी (रिप्रेसिवह) होत असते आणि तिथे हे दमनकारी रुप दिसू नये म्हणून त्यावर संस्कृतीची आवरणे घातली जातात. सर्वसंबंधित लोकांना त्यामध्ये गुंतवून ठेवले जाते, लोक त्यात गोठतात, बधिर होतात, असंवेदनशील झाले पाहिजेत असा प्रयत्न केला जातो. त्यासोबत इथल्या स्त्रिया, अल्पसंख्याक, गरिबावर होणार्‍या अत्याचारांची सवय लोकांना होऊ दिली जाते. किंबहुना, नवधर्मवाद आपल्याला सांगतो की, इथल्या धार्मिक आणि भौतिक भानगडींमध्ये न गुंतता जगण्याच्या प्रश्‍नांमुळे निर्माण झालेल्या ताणतणावांचे व्यवस्थापन करा, तंणाव मुक्तीचे प्रशिक्षण घ्या आणि व्यवस्था परिवर्तनापासून अलिप्त राहा. आज देशातील 25 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येने मौजूद असणारा मध्यमवर्ग याच नवधर्मवादच्या आहारी गेलेला आहे. पक्षीय व निवडणुकीच्या राजकारणात प्रभाव टाकणारा मध्यमवर्ग बोलका आहे, त्याच्या बोलण्याचा काही प्रभाव पडतो. जो सर्वसामान्यांच्या पुढे प्रतीक म्हणून उभा असतो तो मध्यमवर्ग जर आत्ममग्न झाला, जमातवादी झाला तर या देशातील धर्मनिरपेक्षता अधिक धोक्यात येऊ शकते. आपण या गप्पा मारतो आणि ज्या विचारवारसांचा दावा करतो त्या संत, समाजसुधारक, महामानवांच्या प्रतीकांचा उदो-उदो करतो. त्यांचा विचार, प्रेरणा आपल्या जगण्यात आणण्यामध्ये आपले प्रयत्न अपुरे असतात आणि त्यामुळे आपण जमातवादी होत चाललो आहोत.
आर्थिक व भौतिक प्रश्‍नांचे महत्त्व अधोरेखित करून त्यांच्या आधारे लोकसंग्रह, लोकसंघटन व जनशक्तीचे संचलन केले तर धर्माबाबतची व धर्मनिरपेक्षतेबाबतची वायफळ चर्चा आपोआप बंद होईल व आपापल्या प्रश्‍नांच्या आधारे लोक संघटित होतील. पण जागतिकीकरणाच्या काळातील अर्थकारण हे आता धर्मवादापासून मुक्त राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत नुसते आर्थिक बळ जरी स्वतंत्रपणे उभे केले, तरी त्यातून संबंधित समाजघटकांचे धर्मनिरपेक्षतेविषयीचे प्रबोधन होईल असे नाही. माणसे आर्थिक लाभासाठी संघटित होतात व आर्थिक लाभ मिळवतात. पण तीच मंडळी धर्मवादी शक्तींबरोबर आनंदाने जातात हे आपण अनुभवलेले आहे. म्हणूनच विविध समाजघटकांचे धर्मनिरपेक्षतेविषयक प्रबोधन हे सातत्याने विविध आकृतीबंधातून झाले पाहिजे. त्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेबाबतच्या आपल्या धारणा व चौकटी बदलायला हव्यात.
माणसे धर्माचा त्याग करतात, की धर्माला चिकटून राहतात हा प्रश्‍न नसून ते आपला धर्म पाळतांना माणसाला प्रतिष्ठा देणार्‍या त्याच्या मुक्तिदायी प्रयत्नांना व क्षमतांना वाव देणार्‍या मानवी मूल्यांची सुसंवाद कसा करतात, हा मुद्दा आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्य, समता, सहिष्णुता, विवेकवाद, बंधुता, विज्ञान युगातील माणसाची विविध प्रकारची होणारी, होऊ शकणारी दास्यमुक्ती यांच्याशी जो धर्मव्यवहार विसंगत असेल तो धर्मनिरपेक्षतेला नकार देणारा ठरवून या मूल्यांशी सुसंवादी राहणारी धार्मिकता ही धर्मनिरपेक्षतेचा भाग म्हणून स्वीकारली पाहिजे.

‘सेक्युलॅरिझम’ की धर्मनिरपेक्षता, भारतीय कसावर आधारित हवी!

‘सेक्युलॅरिझम’ म्हणजे ’इहवाद’ संकल्पना युरोपात साकारलेली आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेने त्याबाबत तरतुदी केल्या होत्या. त्याप्रमाणे शासन हे धर्माशी निगडित नसते, एवढेच नाही तर शासन आणि धर्म यामध्ये एक भिंत उभी केली गेली; परंतु शासन धर्माला प्रतिबंध करीत नाही. शासन व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची हमी देते आणि स्वातंत्र्यात त्याच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचाही समावेश असतो.
मानवी हक्कांच्या तत्त्वज्ञानाचा हा अविभाज्य भाग आहे, की व्यक्तींचे स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन आणि रक्षण शासनाने केले पाहिजे. म्हणजेच इहवादी शासन हे धर्मविरोधी शासन नसते. पण जसे ते धर्म मानणार्‍यांचे स्वातंत्र्य मानते, तसेच ते धर्म न मानणार्‍यांचेही स्वातंत्र्य मानते. कारण ते धर्माचे रक्षण करीत नसून, स्वातंत्र्याचे रक्षण करीत असते.
कम्युनिस्ट देशांमध्ये सेक्युलॅरिझम त्याच्या कक्षेपलीकडे गेलेला दिसतो. रशियामध्ये व्यक्तीला धर्माबाबतचे स्वातंत्र्य नाकारले गेले. म्हणजे घटनेच्या तरतुदी काहीही असोत, प्रत्यक्षात ते स्वातंत्र्य उपलब्ध नव्हते. म्हणजेच कम्युनिस्ट शासन हे धर्माबाबत केवळ त्रयस्थाची भूमिका घेत नसे, तर विरोधकाची भूमिका घेत होते. कम्युनिस्ट देशांचा इतिहास पाहिला असता, अशी धोरणे यशस्वी होत नाहीत असेच म्हणावे लागेल.

भारताच्या संविधानकारांना काय अपेक्षित होते?

स्वातंत्र्य आंदोलनाचा इतिहास पाहिला असता, ‘इहवादी’ शासनाची संकल्पना भारतीय नेत्यांच्या मनात असावी असे वाटत नाही. विविध धर्म आणि संस्कृतीचे असे ‘संमिश्र राष्ट्रीयत्व’ ही संकल्पना परकीय सत्तेच्या विरोधातल्या आंदोलनाने साकारली गेली. आपण कुठल्याही धर्माचे असलो तरी आधी आपण भारतीय आहोत ही प्रेरणा त्यामागे होती. हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लीगने द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला होता. त्याला विरोध करीत ‘धर्म आणि राष्ट्रीयत्व ह्या वेगवेगळ्या संकल्पना असू शकतात’, असे काँग्रेस नेतृत्वाने त्यावेळी आग्रहाने मांडले. इंग्रजी सत्तेने ‘फोडा आणि झोडा’ ही नीती अमलात आणली होती, तिला निष्फळ करण्यासाठी काही वेळा काँग्रेसी नेत्यांनी मुसलमानांना झुकते माप देण्याची तयारी दाखवली. यातून भारतीय शासनाबाबतचे दोन प्रमुख मुद्दे मांडले गेले.
1) भारतात धर्माच्या कारणास्तव पक्षपात केला जाणार नाही. कायद्यापुढे सर्व समान असतील. कुठल्याही पदाकरता धर्माची अट असणार नाही आणि
2) प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे व त्यानुसार आचरण करण्याचे किंवा त्याचा प्रचार, प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
शासनाने धर्माशी कुठलाही संबंध ठेऊ नये, या तत्त्वाबाबत मात्र तडजोड केली गेली. याचे कारण इंग्रजपूर्व काळापासूनच धर्माला शासनाने मदत करावी, अनुदान द्यावे ही पद्धत रुढ होती. इंग्रजी राज्यकर्त्यांनीही तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवली. त्यामुळे धर्मविषयक देवस्थानांचे नियमनदेखील शासन करीत होते, तसेच त्यांना आर्थिक मदतही ते करीत होते. भारतीय संविधानातील कलम 290 मध्ये तरतूद आहे, की केरळ शासनाने त्याच्या एकत्रित निधीतून त्रावणकोर-कोचीनमधील देवस्थानांना दरसाल 46 लाख 70 हजार आणि तामिळनाडू राज्याने त्याच्या एकत्रित निधीतून तेथील देवस्थानांना 13 लाख 50 हजार एवढी रक्कम दरवर्षी द्यावी. इहवादी शासनाच्या रूढ असलेल्या संकल्पनेशी विसंगत अशी ही तरतूद असली, तरी त्रावणकोर व कोचीन संस्थानांच्या विलिनीकरणाच्या करारातील ती एक आवश्यक अट होती आणि म्हणूनच तिला भारतीय संविधानात स्थान मिळाले. भारतीय संविधानात कलम 27 आहे, की शासनाने कुठल्याही एका धर्माच्या संवर्धनाकरिता किंवा विकासाकरता लोकांवर कर लादता उपयोगाचा नाही; परंतु शासनाला सर्व धर्मांना, पक्षपात न करता अनुदान देता येते किंवा धर्मांशी निगडित अशा व्यवहारांना करमाफी किंवा इतर सवलती यांसारख्या अप्रत्यक्ष मार्गाने मदतही करता येते. ही तरतूद संविधानविरोधी मात्र नाही. अशा सवलती कल्याणकारी राज्य अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांना देत असते. मग एखादी कृती धर्माशी निगडित आहे म्हणून त्याला सवलती नाकारल्या जात नाहीत. अमेरिकेतील शासन मात्र धर्माशी निगडित संस्थांना कुठलेच साहाय्य करीत नाही.
आपले शासन इहवादी शासनाच्या रूढ ढाच्यापेक्षा निराळे आहे. ते धर्मनिरपेक्ष नक्कीच आहे. धर्मनिरपेक्ष हा शब्द ‘सेक्युलॅरिझम’ पर्याय म्हणून भारतीय संविधानाच्या मराठी अनुवादातदेखील वापरलेला दिसतो. ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दात ‘सेक्युलॅरिझम’ शब्दाची सर्व आवश्यक अंगे समाविष्ट होत नाहीत. भारतीय संविधानातीबाबतची तीन तत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत. एक) पक्षपात न करणारे शासन, दोन) धर्माचे स्वातंत्र्य व्यक्तीला देणारे शासन आणि तीन) सर्व धर्मांना समानतेने वागवणारे शासन. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दात पक्षपात न करणारे शासन अभिप्रेत असले तरी क्रमांक 2 व 3 ची तत्त्वे त्यात समाविष्ट होतात का याबद्दल काही शंका उपस्थित होत असल्यामुळे ‘सेक्युलॅरिझम’ हा इंग्रजी शब्द धर्मनिरपेक्षता शब्दाऐवजी वापरण्याचे स्वातंत्र्य घेतले जाते.

अंधश्रद्धा निर्मूलन, धर्मचिकित्सा व धर्मनिरपेक्षता : आव्हान  आणि अपेक्षा

धर्मविषयक जे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, त्यावर भारतीय संविधानाने खूप बंधने लादली आहेत. या कलमांची चर्चा ज्यावेळी घटना समितीत झाली, त्यावेळी मूळच्या मसुद्यावर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनी टीका केली होती. अय्यर यांनी स्पष्ट केले, की या समाजात नरबळी व अस्पृश्यता यांसारख्या पद्धती धर्माचे कवच घेऊन वावरतात. तिथे धर्माबाबत स्वतंत्र निर्बंध असे दिले गेले तर समाजाची प्रगती थांबेल. युरोपात इहवादी शासन अस्तित्वात येण्यापूर्वी शासन आणि धर्म यांना एकमेकांपासून विभक्त करणारी सीमारेषा स्पष्टपणे काढली गेली होती. भारतातल्या या दोन प्रमुख धर्मांच्या बाबतीत म्हणजे हिंदू आणि इस्लाम धर्मांबाबतीत तसे झालेले नाही. धर्मात व्यक्तींच्या जीवनाच्या सर्वच व्यवहारांचे नियम धर्मांनी केलेले आहे. हे नियम अनेकदा आधुनिक समाजाच्या मूल्यांशी विसंगत आहेत. म्हणजे केवळ ते विवेकहीन आहेत असे नव्हे, तर ते काही बाबतीत व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता आणि सामाजिक न्याय यांच्याही विरोधात जातात. मग या सर्व बाबतीत जर धर्माचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले गेले असते, तर भारतात आधुनिक शासनव्यवस्था उभी राहणे अशक्य झाले असते. याकरता धर्म स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने लादण्याची क्षमता शासनाला देण्याच्या तरतुदी संविधानाच्या कलम करण्यात आल्या आहेत. धर्माबाबतची श्रद्धा, त्यानुसार आचरण करणे किंवा त्याचा प्रसार करणे ही स्वातंत्र्ये सीमित प्रमाणात घेण्यात आली आहेत. या सीमा खालील मुद्यांच्या आधारित आहेत. एक) कायदा व सुव्यवस्था, दोन) नीतिमत्ता आणि तीन) सार्वजनिक स्वास्थ्य. या उद्दिष्टांशी सुसंगत असेल तेवढेच स्वातंत्र्य व्यक्तीला असेल. याशिवाय व्यक्तीच्या धर्माबाबतच्या स्वातंत्र्याची व्याप्ती घटनेने दिलेल्या इतर मूलभूत अधिकारांनीदेखील सीमित केली आहे. म्हणजेच धर्मपालनाच्या स्वातंत्र्यात समता नाकारणे, अस्पृश्यता पाळणे, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य संकुचित करणे याचा समावेश होत नाही. या मर्यादेतच जे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, त्यावरही मर्यादा घालण्याची क्षमता, अधिकार शासनाला बहाल करण्यात आले आहेत. या मर्यादांमध्ये एक) धर्माशी निगडित असणार्‍या ऐहिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवहारांचे नियमन करणे; दोन) हिंदूंची सर्व देवालये त्या सर्व त्या धर्मातील सर्व जाती, जमातींसाठी खुले करणारे कायदे करणे आणि तीन) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याकरता कायदे करणे. कलम 25 मधील मूलभूत हक्क हा व्यक्तीला देण्यात आला आहे. तो हक्क केवळ भारतीय नागरिकाला देण्यात आलेला नसून नागरिक नसलेल्या व्यक्तींनाही तो उपलब्ध आहे. कलम 26 मुळे प्रत्येक धर्म संप्रदायास अथवा त्यापैकी कोणत्याही गटास क) धार्मिक व धर्मादाय प्रयोजनाकरता संस्थांची स्थापना करून त्या स्वखर्चाने चालवण्याचा; ख) धार्मिक बाबतीत आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा; ग) जंगम व स्थावर संपत्ती मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा आणि घ) कायद्यानुसार अशा संपत्तीचे प्रशासन करण्याचा अधिकार असेल असे घोषित केले आहे. हे सर्व अधिकारही ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य’ यांच्या अधीन आहेत; परंतु ते इतर मूलभूत हक्कांच्या अधीन असल्याचे या कलमात म्हटलेले नाही. मग धार्मिक बाबतीत आपल्या व्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचे संप्रदायांचे, देवस्थानांचे स्वातंत्र्य जर इतर मूलभूत अधिकारांनी संकुचित झाले नाही तर अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. उदाहरणार्थ- एक) आपल्या धर्म संप्रदायात जो त्या धर्म संप्रदायाचे पालननियम पाळणार नाही, त्यास बहिष्कृत करण्याचा अधिकार बोहरा धर्मगुरूंना असतो. पण त्यांच्या अशा क्षमतेच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे धर्मविषयक श्रद्धा बाळगण्याचे किंवा त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाऊ शकते. सैफुद्दीन साहेब विरुद्ध मुंबई राज्य (1962) या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने बोहरा धर्मगुरूंचा त्या समाजातील कुठल्याही व्यक्तीस बहिष्कृत करण्याचा अधिकार हा संप्रदायाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे असे ठरविले. त्यामुळे बहिष्कृत करण्यास बंदी घालणार्‍या मुंबई राज्याचा कायदा अवैध ठरला. भारतीय संविधानातील कलम 25 व कलम 26 एकत्रित वाचले गेले असते, तर असे झाले नसते.
दोन) दुसर्‍या एका खटल्यात संप्रदायाच्या मंदिर प्रवेशाचे नियम आणि सर्वांना हिंदूंची मंदिरे खुली असावीत ही कलम 25 मधील तरतूद यांच्यात संघर्ष उभा राहिला असता सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले, की प्रवेश जरी मिळाला तरी मूर्तीजवळ किंवा गाभार्‍यात कुणी जायचे याबाबतचे निर्बंध संप्रदायाला घालता येतील. व्यंकटरामा देवरा विरुद्ध म्हैसूर.
तीन) केरळमधील शबरीमला देवस्थान देवालयात 10 ते 50 वर्षे वयाच्या स्त्रियांना प्रवेश मिळत नाही असा त्या देवस्थानाचा नियम होता. ऋतुप्राप्ती होणार्‍या स्त्रियांना मज्जाव करणे हाच त्यामागचा हेतू होता. या नियमाला आक्षेप घेण्यात आला. पण केरळ न्यायालयाने देवस्थानाच्या मूलभूत हक्काला प्राधान्य दिले आणि पक्षपाताची वागणूक वैध ठरवली. आता त्यानंतर त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्त्रियांच्या उपासनेच्या अधिकाराला संवर्धित करण्यात येऊनदेखील प्रत्यक्षात त्याची कार्यवाही करायला बहुसंख्यांक बळावर प्रचंड विरोध केला जातो आहे.
‘सेक्युलॅरिझम’ या तत्त्वाच्या आशयाचा विचार करून जर अशा घटनांमध्ये कायद्याचा अन्वयार्थ नीट लावून त्याचा वापर केला गेला असता, तर न्यायालयाचे निर्णय हे समाजसुधारणेला पूरक राहिले असते. भारताच्या संदर्भात सेक्युलर शासनाला धर्मस्वातंत्र्याची व्याप्तीही नव्याने अधोरेखित करायचे कार्य करावे लागणार आहे. हे कार्य अर्थातच, न्यायालयीन पुनर्विलोकनामार्फत करायचे आहे. कारण धर्मात ‘आवश्यक’ अशा रूढी व व्यवहार आणि ‘अनावश्यक’ अशा रूढी व व्यवहार यात भेद करून ‘आवश्यक’ बाबतीतच धर्माचे स्वातंत्र्य उपलब्ध करून द्यावयाचे कार्य न्यायालयांना करायचे आहे. हे काम कठीण आहे आणि ते करीत असताना न्यायाधीशांच्या स्वतःच्या धर्मविषयक कल्पनांचा त्यांच्या निर्णयांवर खूप मोठा परिणाम होणे अनिवार्यदेखील आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अधिकाराच्या कक्षा व मर्यादा
भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या सर्व संस्था घटनेनुसार कार्य करतात की नाही, हे पाहण्याचे कार्य न्यायालयांचे असते. याला ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ असे म्हणतात. न्यायालयीन कामाची दोन रुपे आहेत. एक) भारतीय संविधानाचे भाष्यकार या नात्याने त्याच्यावर संविधानात अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांना स्पष्ट स्वरूप देणे. त्याबद्दलची सामाजिक जाणीव वाढविणे आणि त्या मूल्यांविरुद्ध केलेल्या कृतींना सामाजिक प्रामाण्य नाकारणे. दोन) भारतीय संविधानामध्ये ज्या मर्यादा शासनाच्या अंगावर लादल्या आहेत, त्या स्पष्ट करून त्यांची कार्यवाही करणे.
या दोन्ही जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी न्यायालयाला भारतीय संविधानाच्या तत्त्वांचा आणि तरतुदींचा अन्वयार्थ प्रयत्नपूर्वक लावावा लागेल.
सेक्युलॅरिझमच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयावर फार मोठी जबाबदारी आहे. पहिली जबाबदारी म्हणजे धर्मविषयक स्वातंत्र्याच्या कक्षा व व्याप्ती ठरवणे. दुसरी जबाबदारी आहे ती धर्मनिरपेक्ष लोकशाही या भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत व्यक्त केलेल्या आकांक्षेच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देणे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेक्युलॅरिझम’ हे घटनेच्या आवश्यक अंगापैकी (बेसिक स्ट्रक्चर) आहे असे घोषित केले आहे. ही घोषणा न्यायालयाने दोन खटल्यांत केली होती, एक) बोम्मई विरुद्ध भारत आणि दोन) इस्माईल फारुकी विरुद्ध भारत (बाबरी मस्जिद) खटला. यापूर्वी न्यायालय तत्त्वांच्या संदर्भात केलेले आरोप स्वीकारत नव्हते. भारतीय संविधानातील कुठल्या तरी कलमाचा भंग झाला आहे असे मांडावे लागायचे आणि ते सिद्ध झाल्यावरच ती कृती किंवा कायदा रद्दबातल करता येत होता. वरील दोन खटल्यांत मात्र सेक्युलॅरिझमच्या कारणास्तव कायदा वैध ठरवण्याचा नवा पायंडा पाडला गेला. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करून भारतीय शासनाचे स्वरूप बदलता येणार नाही, एका जमातीचा प्रभाव वाढविणारी घटनादुरुस्ती अवैध ठरविली जाईल, असा इशारा या निमित्ताने दिला गेला. घटनादुरुस्तीची जी क्षमता संसदेला आहे ती मर्यादित आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 1973 मध्ये केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ या खटल्यात दिला होता. जर अशी घटनादुरुस्ती संसदेने केली तर ती रद्दबातल होईल, असे न्यायालयाने सांगितले होते. ‘सेक्युलॅरिझम’ हे घटनेचे आवश्यक अंग आहे असा निर्णय देऊन ते अंग घटना दुरुस्ती करूनही रद्द करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
भारतीय संविधानाला धार्मिक मूलतत्त्ववादाचे आव्हान
गुजरातमध्ये ज्यांनी अमानुष कृत्ये केली ते हिंदू नव्हते तर माणसाच्या रूपातील पशू होते. आपल्याला जो धर्म भावतो तो ‘दुरितांचे तिमिर जावो, विश्‍व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणीजात’ असे म्हणणार्‍या ज्ञानेश्‍वरांचा! कारण ते वैश्‍विक धर्माची, मानवतेची भाषा करतात. जे हिंदुत्वाचा उपयोग माणसामाणसातील द्वेष आणि भीती वाढवण्याकरता करतात ते हिंदुत्ववादी नाहीत. संत ज्ञानेश्‍वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ यांच्यापासून गांधींपर्यंत ज्यांनी हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला, त्यांचे ते हिंदुत्व अहिंसा आणि प्रेम या दोन तत्त्वांवर आधारलेले होते. संघाचे हिंदुत्व नकारात्मक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा लोकशाही आणि राज्यघटना यांवर विश्‍वास नाही हे अनेकदा त्यांच्या वर्तनातून त्यांनी सिद्ध केले आहे. गुजरातमधील नियोजनपूर्वक केलेल्या हत्याकांडानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मुसलमानांनी कसे वागले असते तर सुरक्षित राहतील, याबाबत दिलेले मार्गदर्शन आणि गोव्यात त्यावेळी मोदींच्या समर्थनार्थ घेतलेले निर्णय यावरून स्पष्ट होते. गुजरातमध्ये जे हत्याकांड झाले, त्यासंदर्भात संघाने हा सरस टोळी संस्कृतीचा आविष्कार असताना त्याला प्रतिक्रियास्वरूपात बसविले. प्रगल्भ आणि सुसंस्कृत समाजात अशी प्रतिक्रिया मान्य करणे शक्य नाही. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या समाजात सभ्यतांमध्ये माणुसकीचा अभाव राहतो. याचा अर्थ तो समाज अजूनही रानटी अवस्थेत आहे, असे म्हणावे का? 11 सप्टेंबरला अमेरिकेत दहशतवाद्यांनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पाडले. अमेरिकेची खूप मोठी मनुष्यहानी झाली आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले. त्यानंतर काही शिखांवर तसेच अरबांवर हल्ले झाले होते. काही तासातच अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी टीव्हीवर येऊन त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आणि संबंधित मारेकर्‍यांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाईही झाली. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी आणि इतर अधिकार्‍यांनी हेही स्पष्ट केले होते, की आपला राग मुसलमानांवर नसून दहशतवाद्यांवर आहे. या उलट आपल्या देशात काय घडले? गोध्रा येथे हिंदू मारले गेले म्हणून त्यानंतरच्या निरपराध व निशस्त्र मुसलमानांविरुद्ध झालेल्या नरसंहाराबद्दल उघडपणे समर्थन करण्यात आले. या संदर्भात संघाने मुसलमानांना असे सांगितले, की त्यांनी त्यांच्यातल्या ‘कट्टरपंथी’ नेत्यांकडे आणि हिंदूविरोधी राजकीय शक्तींकडे स्वतःला गहाण ठेवल्याने त्यांचे मुळीच भले होणार नाही. ते पुढेही असे म्हणाले, की ‘अल्पसंख्यांकांची खरी सुरक्षा ही बहुसंख्याकांच्या सद्भावनेवर अवलंबून आहे’. (विवेक होळी विशेषांक, 31 मार्च 2002, पान 9 वर). संघाच्या वरील फतव्याने भारतीय संविधान रद्दबादल झाले काय, असे म्हणायची वेळ आली आहे. कारण ‘धर्मनिरपेक्ष’ मूल्यांबाबत राज्यघटनेत अशी दुरुस्ती संसदेच्या दोन तृतीयांश सभासदांच्या पाठिंब्यानेदेखील करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या केशवानंद भारतीतील निर्णयानुसार राज्यघटनेच्या शाश्‍वत गाभ्याला नष्ट करणारी घटनादुरुस्ती करायची क्षमता संसदेलाही नाही. सेक्युलॅरिझम (धर्मनिरपेक्षता) हे तत्त्व शाश्‍वत गाभ्याचे अंग असल्याचे न्यायालयाने एका निर्णयात (बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार 1994) सांगितले आहे. संघाचा वरील फतवा हा जरी सध्याच्या भारतीय संविधानानुसार अवैध असला, तरी जोवर भाजपाचे राज्य आहे तोवर तो कार्यान्वित राहील का? कारण त्यांची कार्यवाही न्यायालयामार्फत होणार नसून भावनिक उन्मादाने संघटित केलेल्या संतापलेल्या हिंदूंकडून म्हणजे संघ परिवारातील हिंदूंकडून गुजरातमध्ये झाली त्या पद्धतीने व्यक्त होणार आहे. ही एक नवीन ‘हिंदू तालिबानी’ राज्यव्यवस्थेची नांदी आहे. आपण म्हणजेच ‘हिंदू’ असा भास संघ परिवाराने करून घेतलेला दिसतो. या सर्व परिस्थितीमुळे समाजाचे ‘जमातीकरण’ मोठ्या वेगाने आणि आपल्या नकळतपणे होत आहे. काही प्रमाणात स्वतःला ‘सेक्युलर’ म्हणवणार्‍या पक्षांनी ज्या तडजोडी केल्या, त्याही सद्यस्थितीला कारणीभूत आहेत. ‘सेक्युलरिझम’ समजून तो भारतीय परिप्रेक्ष्यात कार्यान्वित करण्यात काँग्रेस पक्ष कमी पडला आहे. त्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे आतापर्यंतचे नेतृत्व अधिक जबाबदार ठरते. ‘शहाबानो’ निर्णयाबाबत राजीव गांधी शासनाने घेतलेली भूमिका भाजपचे बळ वाढविण्यास कारणीभूत ठरली होती. त्यावेळी स्त्री-पुरुष समता हे पाश्‍चात्य मूल्य आहे, असे म्हटले गेले होते. इतर सेक्युलर म्हणणार्‍यांनी धर्मनिरपेक्ष शासनाची पथ्ये झुगारून दिलेली आहेत. शंकर दयाळ शर्मा राष्ट्रपती असताना शासनाच्या खर्चाने अनेक धर्मस्थळांना भेट देत होते. सर्वच सेक्युलर म्हणवणारे पुढारी ज्योतिष, बुवा, महाराज, कालबाह्य रूढी, परंपरा यांपासून मुक्त राहिलेले नाहीत. बुखारी आणि बनातवाला यांच्या अलगवादी राजकारणाचा जेवढा निषेध करायला हवा होता, तेवढा त्या त्या वेळी केला गेला नाही. मुसलमानांपैकी काही माथेफिरुंनी ओसामा बिन लादेनचे गौरवीकरण केले हेदेखील चूकच होते. इमाम बुखारी यांनी घटनेपेक्षा कुराण श्रेष्ठ आहे असे म्हटले होते, ते गैरलागू आहे. याचा निषेध सेक्युलरवाद्यांनी जेवढ्या आक्रमकपणे हिंदू मूलतत्त्ववादींचा करतात, तेवढा केला गेला नाही. मुसलमानांपैकी काहींनी मात्र त्याचा निषेध केला होता. सेक्युलर पक्षाच्या पुढार्‍यांचा हा बोटचेपेपणा सेक्युलॅरिझमला मारक ठरला आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा घोष करणारे अनेक पुढारी व्यक्तिगत जीवनात भ्रष्टाचार आणि जातीयता यांपासूनही मुक्त राहिलेले नाहीत. या सर्वांचा फायदा जमातवादी शक्तींना वाढायला मिळत गेला आहे. त्यामुळे आता सेक्युलर लोकांवर हल्ले झाले आणि होत राहणार हे गृहीत धरून चालले पाहिजे. आता तरी सर्व मतभेद विसरून जमातवादाला विरोध असणार्‍यांनी एक होणे आवश्यक आहे. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनीही काही पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे. जमातवाद्यांविरुद्ध सर्वांना एकत्र करताना त्यांच्यात फूट पडणार नाही याकरता ज्या मुद्यांवर सर्वांचे एकमत, सहमत होते आहे, तेवढेच मुद्दे घेतले पाहिजेत.
धार्मिक असणारे समाजवादी असतात, असे नाही. देव मानणारे जमातवादी असतात, असे नाही. पंढरीची वारी करणारे भक्त असतात, पण जमातवादी नसतात. सेक्युलॅरिझम म्हणजे बुद्धिप्रामाण्यवाद हेही खरे नाही. कारण भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक व्यक्तीला धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे, त्याचा प्रचार, प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. बुद्धिप्रामाण्यवादी चळवळ स्वतंत्रपणे चालविणे आवश्यक आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कामदेखील महत्त्वाचे आहे, तेदेखील स्वतंत्रपणे संविधानिक मूल्य आशयाला धरून चालवता येऊ शकते. जमातवादविरोधी चळवळीचा हेतू जे हिंदू जमातवादाकडे आकर्षित होत आहेत किंवा झालेले आहेत, त्यांना उदारमतवादी भूमिकेवर परत आणण्याचा असायला हवा. जमातवाद्यांना आपल्याला एकटे पाडायचे आहे. आपण जर फार टोकाची बुद्धिप्रामाण्यवादी भूमिका घेतली, तर आपणच एकटे पडतो असा अनुभव आहे. महात्मा गांधींची स्ट्रॅटेजी वापरली पाहिजे. गांधींची नसेल, पण सेक्युलर म्हणून विचारात घेणे आवश्यक आहे. आम्हीदेखील हिंदूच आहोत. पण हिंदू असणे म्हणजे जमातवादी असणे नाही, आमचा लढा हिंदुत्वाविरुद्ध नाही, इस्लामविरुद्धही नाही. लढाई असायला हवी हिंदुत्वाचा आणि इस्लामचा वापर राजकारणासाठी करणार्‍यांविरुद्ध! गांधी ‘धार्मिक’ होते, तसेच आंबेडकरही त्यांच्या दृष्टीने ‘धार्मिक’ होते. म्हणूनच त्यांना धर्माची गरज भासली, त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. महात्मा ज्योतिराव फुलेदेखील ईश्‍वर मानत, त्याला ते ‘निर्मिक’ म्हणतात. ज्यांना देव व धर्म यांची गरज वाटते, त्यांना ते जवळ करण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. म्हणूनच जमातवादविरोधी चळवळ या धर्मविरोधी चळवळी होऊ नयेत. ‘धर्मनिरपेक्षता’ संकल्पनेचा भारतीयसंदर्भात अन्वयार्थ लावणे आवश्यक आहे. त्यातून दोन गोष्टी समोर येतात, शासनाचा कुठलाही धर्म नाही; शासन कुठल्याही धर्माचे नसते आणि शासन सर्व धर्मांना समान वागणूक देते. त्यासाठी व्यक्तीला आधुनिक बनविणे, त्याला अंधश्रद्धा आणि इतर वैज्ञानिक विचारांचा त्याग करण्यास प्रवृत्त करणे हा समाज परिवर्तनाचा दूरगामी कार्यक्रम आहे आणि तो सातत्याने राबविलाच पाहिजे.

संदर्भ साहित्य-
1) आजचा सुधारक नियतकालिक, सत्यरंजन साठे, भा.ल. भोळे, दि.य. देशपांडे, दिवाकर मोहनी, रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ व इतर
2) परिवर्तनाचा वाटसरू नियतकालिक, संजयकुमार कांबळे व इतर
3) विचार तर कराल ? नरेंद्र दाभोलकर आणि आयुष्याचा आतापर्यंतचा अनुभव, वाचन, चर्चा, वादविवाद, चिंतन, मंथन, मते-मतांतरे …

आंतरभारती दिवाळी विशेषांक ‘धर्मनिरपेक्षता’
संपादक : लक्ष्मीकांत देशमुख, पुणे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन, धर्मचिकित्सा आणि धर्मनिरपेक्षता लेखासाठी काढलेले तपशील…
अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि धर्मनिरपेक्षता
अंधश्रद्धा निर्मूलनविरोधी धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षतेसाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन, की अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी धर्मनिरपेक्षता?

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा अर्थ
धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा परीघ, परिप्रेक्ष- कॅनव्हास, कॉन्टेस्ट
अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे टप्पे आणि ध्येय, उद्दिष्ट, पंचसूत्री
अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या संघटित कार्याची साध्यता

देव, धर्म, नीती आणि धर्मनिरपेक्षता
धर्मचिकित्सा आणि धर्मनिरपेक्षता
श्रद्धा, अंधश्रद्धा आणि धर्मनिरपेक्षता
रूढी, प्रथा, परंपरा, उपासना पद्धती, कर्मकांडे आणि धर्मनिरपेक्षता
सण, उत्सव, यात्रा, जत्रा आणि धर्मनिरपेक्षता
बुवाबाजी भांडाफोड आणि धर्मनिरपेक्षता
वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि धर्मनिरपेक्षता
जादूटोणाविरोधी कायदा आणि धर्मनिरपेक्षता
सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा आणि धर्मनिरपेक्षता

धर्म, धर्मांधता आणि धर्मनिरपेक्षता
जातीव्यवस्था हितसंबंध आणि धर्मनिरपेक्षता
जमातवाद आणि धर्मनिरपेक्षता
बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि धर्मनिरपेक्षता
विवेकवाद आणि धर्मनिरपेक्षता

भारतीयता आणि धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता
संसदीय लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता
भारतीय कसावर आधारित विवेकवाद आणि धर्मनिरपेक्षता

भारतीय संविधान आणि धर्मनिरपेक्षता
भारतीय नागरिकत्व आणि धर्मनिरपेक्षता
कायदा आणि धर्मनिरपेक्षता
न्यायपालिका आणि धर्मनिरपेक्षता
शासन यंत्रणा, प्रशासन आणि धर्मनिरपेक्षता
केंद्र, राज्य संबंध व जबाबदार्‍या आणि धर्मनिरपेक्षता

वैश्‍विक नागरिकत्व आणि धर्मनिरपेक्षता
सामाजिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्षता
मानव अधिकार आणि धर्मनिरपेक्षता
व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता

(लेखक भारतीय बुद्धिवादी कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष आहेत.)