जुन्या घरातच पडवी टाकून महिलांसाठी केली छोटी जागा

Photo Courtsey : Navodaya Times

अखेर पंचाहत्तरी ओलांडू पाहणार्‍या जुन्या घरातच छोटीशी पडवी टाकून देशातील महिलांसाठी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा करण्यात आला. तीस-पस्तीस वर्षे हा कायदा राजकारणात घुसमटत होता. कधी बहुमत नाही, कधी राखीव जागांनाच विरोध, तर कधी कमकुवत सरकार याच्यात तो घुसमटत होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हिंदू कोड बिलाला संसदेची दारे बंद झाली आणि त्यावरून डॉ. आंबेडकरांनी राजीनामा दिला. तेव्हापासून महिलामुक्तीच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. महिलांसाठी सर्व अर्थाने मुक्तीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न म्हणजे हे बिल होते. ते मंजूर झाले आणि महिला सक्षम झाल्या तर धर्म बुडेल, कुटुंबांचा नाश होईल, महिला वरचढ होतील असा आरोप करत देशातले आणि संसदेतले सर्व हिंदुत्ववादी एकवटले. त्यात आरएसएस होताच. बुवा-महाराज आणि शंकराचार्य होतेच. रामाच्या नावाने या बिलाला विरोध करण्यासाठी आघाडी तयार करण्यात आली होती. मनुवादी व्यवस्थेने धाकदपटशा दाखवून महिलांनाही बिलाच्या विरोधात उभे केले. बिल सभागृहात जाऊ शकले नाही. एका अस्पृश्य नेत्याने बिल तयार केले होते, असा आक्षेप काही धर्मांध आणि नीच माणसांनी घेतला होता. अजूनही त्यातले काही आहेत. राज्यघटना अस्पृश्याने लिहिली आहे, असे ते म्हणतात आणि मनू नाचवण्याचा प्रयत्न करतात. तर पुढे जाऊन महिलांसाठी ज्या तरतूदी केल्या जाऊ लागल्या त्यांची मुळे कोड बिलातच होती. पण त्याचे आणि आंबेडकरांचे नाव न घेता त्या अंमलात आणल्या जाऊ लागल्या. काही करून हिंदू कोड बिल हाणून पाडणारे जे कोणी होते, त्यांचे वंशज आजही राजकारणात आहेत. सत्तेच्या राजकारणात त्यांना महिलांच्या एकगठ्ठा मतांची गरज झाली. गेल्या काही वर्षांपासून महिलांना समोर ठेऊन त्यांच्यासाठी लोकप्रिय कल्याणकारी योजना आखल्या जात आहेत. फार भन्नाट आहेत. अशा खूप महिला आहेत, की ज्यांच्याकडे शिजवायला अन्न नाही; पण त्यांना गॅस मिळतोय. खायला अन्न नाही; पण संडास मिळतेय. राहायला जागा नाही; पण त्यांना मोफत गायी मिळतात. सुरक्षेपासून दूर लोटल्या जाणार्‍या महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात धार्मिक कार्यक्रम होत आहेत आणि आता तर कारभार्‍याने संसदेत आरक्षण विधेयक मांडून ते मंजूर केले. महिलांना आरक्षण देण्यास कोणीही शहाण्या माणसाने विरोध करता कामा नये. अर्धे जग महिलांचे आहे. त्यांना जेवढे दूर ठेऊ, तेवढा काळ देशाचा, समाजाचा निम्माच विकास होत राहील. विधेयकात वंदन म्हणजे पूजा असा शब्द जाणीवपूर्वक घातला आहे. त्यानुसार संसदेत कारभार्‍याने काही महिलांच्या पायाला हात लावून वंदनही केले. जणू काही महिला पूजेचे साधन आहेत, पवित्र गाय आहेत. त्यांना राखीव जागा म्हणजे भक्ती आणि परमेश्‍वराने दिलेली जबाबदारी पूर्ण केली, अशी भाषणाची वाक्ये पेरण्यात आली. काम परमेश्‍वराचे असेल, तर ज्यांच्यात परमेश्‍वराचा अंश आहे त्यांचा विकास करायला परमेश्‍वराने उशीर का लावला? ज्यांच्यामध्ये काली, सरस्वती आणि लक्ष्मी या देवता वास करतात असे सांगितले गेले, त्यांच्यावरच अत्याचार का होत राहिले आणि काली कुठं गेली होती? त्यांनाच शाळांची दारे अनेक वर्षे का बंद केली गेली आणि सरस्वती कुठं गेली होती? आणि ज्यांच्या नावावर फुटकी कवडीही अनेक वर्षे नव्हती तेव्हा लक्ष्मी कुठं गेली होती. मनुच्या सापळ्यात पद्धतशीरपणे अडकवल्या गेलेल्या महिलांनीच हे समजून घ्यायला हवे.
महिलांसाठी कितीही कायदे झाले तरी ते राबवणारी व्यवस्था बहुतांशी मनुवादी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पन्नास टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहेत; पण अनेक ठिकाणी या राखीव जागांवर म्हणजे सरपंच, वगैरे पदांवर येणार्‍या महिलांवर मनुवाद्यांनी हल्ले केले. त्यांना ग्रामपंचायतीबाहेर राहायला सांगितले. खुर्चीत बसू दिले नाही. राष्ट्रीय सणाला त्यांचा हात ध्वजाला लागणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. बहुतेक स्त्रियांचे नातेवाईक पुरुषच महिलांच्या नावाने सत्ता चालवतात. सत्तेत गेलेल्या आणि जाऊ पाहणार्‍या महिलांना कसल्याही प्रकारचा आत्मसन्मान नाही. काही जणी त्रागा करून म्हणतात, की राखीव जागा असल्या काय आणि नसल्या काय फरक कोणाला पडला? या सर्व प्रश्‍नांवर खास अधिवेशनात चर्चा व्हायला हवी होती; पण महिला अथवा पुरुष यापैकी कोणीही ती केली नाही. त्यांच्या पक्षाने त्यांना तशी मुभा दिली नसावी. आता या जागा राखीव होणार आहेत. त्या मूळ राखीवात राखीव आहेत. एस.सी., एस.टी. वर्गासाठी आता जेवढ्या जागा राखीव आहेत, त्यातल्याच 33 टक्के राखीव ठेवणार आहेत. म्हणजे महिलांसाठी जे काही मिळेल ते त्यांच्या समाजातूनच येणार आहे. एका खिशातून दुसर्‍या खिशात. अर्थात, हे काही कमी महत्त्वाचे नाही; पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, कुणला नीट सांगता येणार नाही. राज्यघटना दुरुस्तीची एक मोठी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. कदाचित ती 2029 किंवा 2034 लाही पूर्ण होऊ शकते किंवा काही अडथळेही निर्माण होऊ शकतात. तोपर्यंत आम्हीच तुमचा उद्धार करणार आहोत, असे सांगत महिलांच्या मतांवर हात मारता येतो आणि तसे ते सुरूही झाले आहे. एकूण काय, राजकारणाच्या बुद्धीबळात हुशार माणसांनी केलेली एक चाल असेही म्हणता येऊ शकते. महिलांचा उद्धारच करायचा असेल तर त्यासाठी तीव्र सामाजिक आणि राजकीय इच्छा लागते. नेमका तिचाच दुष्काळ आहे. महिलांना गुलाम करणार्‍या मनुचा पुतळा राजस्थानात थेट न्यायालयासमोर उभा करायचा आणि त्याच वेळी महिलांच्या उद्धाराच्या घोषणाही करायच्या, असा हा प्रकार आहे. मनुला म्हणजे त्या वृत्तीला मारल्याशिवाय ना दलितांचा उद्धार होईल, ना महिलांचा उद्धार होईल, पण त्यावर संसदेत कोणी बोलत नाही किंवा स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवणारे चार ओळींची वात्रटिकाही करत नाहीत. मनू कायम ठेऊन या देशात कसलाच विचार नाही आणि महिलांचे देवतांमध्ये रुपांतर करूनही काही घडणार नाही.
आपल्या देशात रोज अनेक महिलांवर बलात्कार होतात, खून होतात, विनयभंग होतात, काही वेळा त्यांना जाळले जाते, धिंड काढली जाते, मल्ल युवतींना दोन-दोन महिने अत्याचाराविरुद्ध आंदोलन करावे लागते, काल-परवापर्यंत सती जाणारी रुपकुंवर आपल्याकडे होती आणि मणिपूरमध्ये बलात्काराला बळी पडलेल्या अनेक महिला आजही लढत आहेत. त्यांना वंदन करावे, त्यांच्याकडे माफी मागावी, त्यांना न्याय देण्यासाठी धावावे असे कारभार्‍याला वाटले नाही. नुसते ‘भाईयो’ आणि ‘बहनो’ म्हणून चालत नाही, तर त्या आजही पुरुषप्रधान आणि महिलांना पापयोनी म्हणणार्‍या मनुच्या दुष्टचक्रात कशा भरडल्या जात आहेत. आपण कोरोनाचा व्हायरस संपवू शकलो, पण पुरुषप्रधान नावाच्या विकृतीला जन्माला घालणारा व्हायरस संपवू शकलो नाही. धर्माला, हिंदुत्वाला आणि हो, मनुलाही आपण राजकारणाची गरज निर्माण केली. हे जर खरे असेल, तर समाज विकासाच्या आपल्या गप्पा नेहमी वांझच ठरत जातील.

-संपादकीय