लोकशाहीवर बोलू काही…

एखादा गुंड जामिनावर सुटला, की बाहेर फटाके उडवून त्याचे स्वागत होते आणि एखाद्या संघर्षशील नेत्याचे सदस्यत्व रद्द होते तेव्हा? आपली मानसिकता कुठे निघाली आहे? हनुमानाची वेशभूषा करण्यासाठी आपल्याला 75 हजार मुले मिळतात; पण शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवा या मागणीसाठी 75 मुले मिळत नाहीत. हा सारा प्रकार आपणच आपल्याकडे बोट करावा असा आहे. म्हणून मुद्दा राहुल गांधींचा नाही, तर तो आपल्या सर्वांचा आणि लोकशाहीचा आहे. लोकशाहीवर बोलण्याचे आपण शिकले पाहिजे.

दिल्लीतला आपला थोरला, मोठा आणि दांडगा कारभारी 2014 पासून एक मोठी घोषणा करत आलाय आणि ती म्हणजे, या देशाला काँग्रेसमुक्त, विरोधी पक्षमुक्त करायचं आहे. खरं तर, हा काही लोकांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्‍न नव्हता. पण जणू काही तो तसा बनवण्यात आला. एखाद्या लोकशाही व्यवस्थेतून जेव्हा विरोधी पक्ष संपतो, तेव्हा स्वाभाविकच लोकशाहीलाही घरघर लागते. विरोधक क्षीण झाले, की लोकशाही क्षीण होते. लोकशाहीचे अस्तित्व विरोधकांच्या अस्तित्वाशी, लोकशाहीचा श्‍वास विरोधकांच्या श्‍वासाशी जोडलेला असतो. हे दोन्ही घटक परस्परांचा आवाज असतात, लोकांचा आवाज असतात. तोच बंद झाला की लोकशाही मुकी होते. विरोधक आंधळे-पांगळे बनवले, की लोकशाहीही त्याच अवस्थेत जाते. प्रचंड बहुमत घेऊन सत्तेवर येणारा पक्ष म्हणजेच लोकशाही नसते. तर या सत्ताधार्‍यांवर, त्यातून येऊ पाहणार्‍या मस्तीवर जनअंकुश ठेवणारा विरोधी पक्ष असतो. तोच संपला तर? उत्तर वेगळे देण्याचे काही एक कारण नाही. तर 2014 पासून टप्प्याटप्प्याने विरोधी पक्ष क्षीण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठीही काही मार्ग निवडण्यात आले. एक म्हणजे त्यांना शुद्ध करून आपल्यातच ओढायचे. दोन – जे येत नसतील तर त्यांच्यामागे ईडीसारखी भुते सोडायची. मग ते आश्रयासाठी आपोआप येतात आणि तीन – प्रत्येकाच्या नावावर लाखो रुपये फुकटात जमा करण्याचे आश्‍वासन देऊन विरोधकांकडे जाणारी सगळी मते पळवायची आणि विरोधकांचा लोकशाहीच्या मार्गाने म्हणजेच निवडणुकीत पराभव करायचा. त्यांच्यात फूट पाडायची. त्यांचे तत्त्वज्ञान भ्रष्ट करायचे, त्यांना सळो की पळो करायचे वगैरे ते मार्ग आहेत. सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे लोकांना धर्मवान, श्रद्धावान बनवायचे. त्यांच्यासमोर परधर्माचा एक शत्रू सतत उभा करायचा आणि त्याला आपलेसे करायचे. खरे म्हणजे भ्रम उभा करायचा, नसलेल्या शत्रूंशी गर्दी करायची आणि त्यांना जगण्या-मरण्याच्या प्रश्‍नापासून दूर करायचे. महागाईवर ते मोर्चा काढणार नाहीत, तर लव जिहादवरून मोर्चा काढतील, अशी रणनिती आखून ती यशस्वी करायची. आपल्या विरोधी आवाज कोठूनच येणार नाही याची काळजी घ्यायची आणि काढलाच तर त्याच्या मागे तपास खटला लावायचा. तर आपली लोकशाही जी जगातील सर्वात मोठी आहे, ती अशी प्रत्यक्षात छोटी होताना आपण पाहतो आहोत. कृतीहीन, विचारहीन होऊ पाहतो आहोत.
येणार्‍या निवडणुकीत पाचशे जागा आपणच जिंकू, असा संकल्प कारभार्‍यांनी सोडला आहे. म्हणजे लोकसभेत पंचवीसच विरोधक असतील. त्यातीलही काही सत्ताधार्‍यांशी जोडलेले असतील. इथे सारे काही लोकशाही आणि संविधानाच्या मार्गाने करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगण्यात येते. पण प्रत्यक्षात मात्र या सार्‍या गोष्टींना कायम ठेऊन स्वतःच्या सोयीप्रमाणे वापरले जाते. काँग्रेस म्हणजे दीडशेहून अधिक वर्षांची परंपरा लाभलेली आणि स्वातंत्र्याची लढाई लढत आलेली संघटना. पण कारभार्‍यांनी तिला भ्रष्टाचारी, राष्ट्रद्रोही आणि देशाला गुलाम बनवणारी असे ठरवले. दहा-पंधरा वर्षे हे काम सातत्याने करत शेवटी या पक्षाच्या तरुण नेत्याला म्हणजे राहुल गांधींना गाठले. काँग्रेसवर सातत्याने घराणेशाहीचा आरोप केला. विशेष म्हणजे, आरोप करणार्‍यांचीही घराणीच झाली आहेत. तर गांधी घराण्याची लढाऊ परंपरा चालवणार्‍या राहुल गांधींवर अब्रूनुकसान भरपाईचा खटला दाखल झाला आणि दोन वर्षांची शिक्षा झाली. त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व सहा वर्षांसाठी रद्द झाले. त्यांचे निवास काढून घेण्यात आले. अजूनही बरेच काही घडत जाईल. हे सारे एकीकडे घडत असताना, गांधी घराण्यातील लढाऊ परंपरेचा पाचव्या पिढीचा योद्धा माफी मागण्याच्या विरोधात आहे. मी गांधी आहे, सावरकर नाही, असे त्यांनी सांगून टाकले आहे.
आता मूळ मुद्दा अब्रूनुकसानीचा आणि ओबीसी असलेल्या मोदी समाजाचा आहे. ज्यात नीरव मोदीसारखे आर्थिक गुन्हेगार आहेत. ज्यांच्याविषयी साशंकता आहे अशांनाच त्यांच्या नावाने गांधी यांनी अपशब्द म्हणजे ‘चोर’ असा शब्द वापरला. तो आक्षेपार्ह असेल, तर या चौघांनी अब्रूनुकसान भरपाईचा खटला दाखल करायला हवा होता. पण कर्नाटकात घडलेल्या घटनेचा खटला गुजरातमध्ये एका वेगळ्याच मोदीने; पण ओबीसी समाजाच्या नावाने दाखल केला. इतर मागास हा शब्द मला अस्पृश्यांप्रमाणे क्लेषदायक वाटतो, असे खुद्द राहुल गांधींनीच ‘भारत जोडो यात्रे’त अनेकदा आणि तेही ओबीसी शिष्टमंडळालाच सांगितले होते. आता तेच गांधी ओबीसीमधील एका जातीचा अपमान कसे करतील, असा तार्कीक प्रश्‍न उपस्थित होतो. तरीही संपत्ती घेऊन परदेशात गेलेल्या एका मोदीच्याही बाजूने आणि समाजाच्या बाजूने हा खटला दाखल झाला. त्याचा निकाल जो काही लागला, तो आपल्या सर्वांनाही ठाऊक आहे. बदनामीच्या गुन्ह्यात दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. जास्तीत जास्त शिक्षा दोनच वर्षे आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत अशा जास्तीत जास्त शिक्षेचा वापर अपवादानेच होतो. कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे म्हणून कोणीही ही टोकाची शिक्षा सरसकट देत नाही. पण इथे प्रश्‍न वेगळा आहे. शिक्षा दोन वर्षांची झाली तरच खासदारकी रद्द होऊन सहा वर्षे निवडणूक लढवायला बंदी येते. शिक्षा कमी झाली असती, तर हे घडणार नव्हते. न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करता येत नाही. ते चुकीचे आहे, असे म्हणता येत नाही. निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायाधीश दुसर्‍याच आठवड्यात खासदार, राज्यपाल कसे बनतात, यावरही कोणी चर्चा करत नाही. हे जरी खरे असले, तरी लोकशाहीवादी अशा निकालांविषयी असहमती दर्शवू शकतो. वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकतो. तसे राहुल प्रकरणात होईल. निकाल काय लागेल अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
अब्रूनुकसानीचा विचार केल्यास दोन प्रकारचे न्याय दिसून येतात. देशाच्या विरोधी नेत्याला सातत्याने पप्पू म्हटल्यामुळे त्यांचे प्रतिमाहनन झाले नसेल काय? काँग्रेसची विधवा सोनिया गांधी असे म्हटल्यामुळे अब्रूनुकसान झाले नसेल काय? राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनाच देशद्रोही, फाळणीला जबाबदार ठरवत त्यांच्या पुतळ्याची तोडफोड करत गोडसे मिरवण्याने अब्रूनुकसान भरपाई झाली नसेल काय, शरद पवारांना महाराष्ट्राची कीड म्हटल्याने प्रतिमाहनन झाले नसेल काय, असे अनेक प्रश्‍न पुढे येत राहतात. त्यावर कारभार्‍यांचा पक्ष मौन पाळतो. पंचायत भरवून माणसाचे बळी घेणार्‍यांना कधी शिक्षा झाली काय? सावरकरांविषयी एखादा शब्द उच्चारल्यावर देशभर आंदोलन होते, तसे गांधींचा पुतळा फोडला गेल्यावर झाले आहे काय? राष्ट्रपित्याचा अपमान म्हणजे राष्ट्राचा अपमान असे कोणी सांगितले आहे काय? एकेकाळी राखीव जागा घेणार्‍यांना सरकारचे जावई म्हटले जात असे. त्याबद्दल कोणाला शिक्षा झाली आहे काय? आमच्या तरी ऐकीवात नाही. मुद्दा न्यायाच्या कल्पनेचा. आपण कोणतीही गोष्ट केली, की ती राष्ट्र आणि धर्मप्रेमी आणि दुसर्‍याने केली की राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही असा न्याय असू शकत नाही. लोकशाहीत सारेच कायद्यासमोर समान असतील, तर ही कोणती लोकशाही आपण पाहतो आहोत. कारभार्‍याने म्हणायचे, मी विरोधी पक्षांना संपवणार आणि अगदी तसेच घडू लागते. हा योगायोग आहे, चमत्कार आहे, की एक खोलवर पसरत चाललेल्या नितीचा भाग आहे?
इथे प्रश्‍न राहुल गांधींचा नाहीच नाही. उद्या ते जे करायचे ते करतील. सर्वोच्च न्यायालयात जातील. पुन्हा ‘भारत जोडो यात्रे’त जातील. जे काही व्हायचे ते होईल. पण इथे प्रश्‍न लोकशाहीचा आहे. इथे कुणाला एकाधिकारशाही किंवा हिंदू राष्ट्रही नको आहे. हिंदू राष्ट्र पाहिजे म्हणून कोणी सामान्य माणसाने नागपूरच्या सनातन विद्यापीठात किंवा गुजरातच्या प्रयोगशाळेत किंवा लाल किल्ल्यावर बोलणार्‍या कारभार्‍याकडे कधी निवेदन दिलेले नाही. देशातला एक घटक स्वतःच्या मनातील जीर्ण स्वप्ने लोकांच्या नावावर खपवतो आहे. लोकशाही, तिची मूल्ये किंवा तिने तयार केलेल्या स्वायत्त संस्था यांचा नेहमी एकाधिकारशाहीत अडसर असतो, धर्माधिष्ठित माणसाला अडसर असतो. तो नको असेल, तर मग लोकशाहीचा संकोच करावा लागतो किंवा स्वतःच्या स्वप्नांना प्रतिसाद देणार्‍या लोकशाहीचे मॉडेल तयार करावे लागते. तसे तर घडत नसेल काय?
लोकशाही शासनप्रकार भारताला तसा नवा आहे. लोकशाही वाढण्यासाठी तिला समतेने भरलेले मैदान लागते. तसे ते मिळाले, तर तिचा विकास होतो. म्हणजे स्वाभाविकच लोकांचाही विकास होतो. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, आपण विषम परिस्थितीत लोकशाही स्वीकारली आहे. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमता असताना आपण लोकशाही स्वीकारली आहे. ती यशस्वी करायची असेल, तर बाकीच्या सर्व विषमता तातडीने संपवून टाकल्या पाहिजेत. त्या तशाच टिकून राहिल्या किंवा काहींनी वेगवेगळ्या नावाने टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर लोक राजकीय लोकशाही उधळून लावतील. शेवटी लोकशाही चांगली असून चालत नाही, तर ते राबवणारे कोण आहेत, कोणाच्या हातात ती आहे यावर बरेच काही अवलंबून आहे. बायबल चांगले असून चालत नाही, तर ते कोणाच्या हातात आहे हेही महत्त्वाचे आहे. ज्यांच्या पणजोबा आणि आजोबांनी स्वातंत्र्यासाठी प्रचंड तुुरुंगवास भोगला, ज्यांच्या आजीने स्वतःचे बलिदान देशासाठी दिले, ज्यांच्या वडिलांनीही तेच केले, ज्यांच्या आईनेही सत्तात्याग केला, ज्यांच्या कारकीर्दीत ओबीसी आयोगाची स्थापना झाली ते राहुल गांधी ओबीसींची सामाजिक-जातीय पातळीवर बदनामी करतील काय? हा प्रश्‍न आपल्या कुणाच्याच मनाला कसा शिवला नाही. त्यागाची परंपरा असलेला कोणीही शहाणा माणूस आणि ओबीसीच्या मतांवर डोळा ठेवणारा अन्य कोणी राजकीय माणूस एवढ्या मोठ्या समूहावर टीका करून राजकारणात तग धरणार नाही. व्यक्तीवर अगदी पंतप्रधानांवर टीका करण्याचा अधिकार सामान्य माणसाला आहे. दारूसम्राट मल्ल्यावर टीका केल्यास त्याच्या समाजावर टीका होणार आहे का? गोडसेवरची टीका म्हणजे त्याच्या जातीवरची टीका असणार आहे काय? या अनेक प्रश्‍नांची गर्दी आपल्या लोकशाहीभोवती जमा होते आहे. एखादा गुंड जामिनावर सुटला, की बाहेर फटाके उडवून त्याचे स्वागत होते आणि एखाद्या संघर्षशील नेत्याचे सदस्यत्व रद्द होते तेव्हा? आपली मानसिकता कुठे निघाली आहे? हनुमानाची वेशभूषा करण्यासाठी आपल्याला 75 हजार मुले मिळतात; पण शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवा या मागणीसाठी 75 मुले मिळत नाहीत. हा सारा प्रकार आपणच आपल्याकडे बोट करावा असा आहे. म्हणून मुद्दा राहुल गांधींचा नाही, तर तो आपल्या सर्वांचा आणि लोकशाहीचा आहे. लोकशाहीवर बोलण्याचे आपण शिकले पाहिजे. भोंग्याला आरती उत्तर म्हणत असतानाच आपले कवचकुंडल असलेल्या लोकशाहीचा विचारही आणि स्वभावधर्म बनला पाहिजे. 

– संपादकीय, द पीपल्स पोस्ट.