फायदा मोदींना, की राहुलला? – विचक्षण बोधे

 न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राहुल गांधींची बडतर्फी झाली खरी; पण भाजपने आता राहुल गांधींना मोकळे केलेले आहे. भाजपच्या या कृतीने काँग्रेससाठी मोठी संधी चालून आलेली आहे. वर्षभरात लोकसभेची निवडणूक होणार आहे, त्याआधी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले, तर राहुल गांधींनी बाजी मारल्याचे सिद्ध होईल. अन्यथा आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 2019 च्या निवडणुकीतील यशाची पुनरावृत्ती करण्याची संधी मिळेल.

राजा शक्तिशाली होत जातो, तो एकहाती सत्ता राबवतो. मग, त्याला जगाचा कर्ताधर्ता आपणच असल्याची स्वप्ने पडू लागतात. मग, राजाला वाटू लागते, की आपल्याला सगळ्यांनी विधाता म्हटले पाहिजे. प्रजेला तसे वाटत असेल, असे नाही. पण राजाच्या भोवती असणारे खुशमस्करी विदुषक त्याला विधाता म्हणू लागतात. राजाला ते आवडू लागतात. हे खुशमस्करे सांगतील तेच राजाला खरे वाटू लागते. आपण राजाच्या कानात कुजबूज केली नाही तर आपले काय होईल, याची जाणीव खुशमस्कर्‍यांनाही असते. हा सत्तेचा खेळ वर्षानुवर्षे खेळला गेला आहे. पण प्रत्येक वेळी राजाच्या नाकर्तेपणामुळे त्याचा पराभव झालेला आहे. जगभरात जितकी मोठी साम्राज्ये होती, त्यांचा अंत अन्य कुठल्या मार्गाने झालेला नाही. मग भारतात तर साम्राज्य उभेही राहिले नसताना, राजाला विधाता झाल्याची स्वप्ने का पडू लागली आहेत? ही स्वप्ने भंग करू पाहणार्‍या प्रत्येकाला त्याने शिक्षा देण्याचे ठरवलेले दिसते आहे.

कुठल्याही मंत्र्यांची नावे घेतली तरी त्यांचे अस्तित्व काय!  

भारतात आधी खुशमस्करे झाले नाहीत, असे नव्हे. इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेस पक्ष खुशमस्कर्‍यांनी भरलेला होता. ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे म्हणणारे देवकांत बरुआ होतेच. आत्ताही मोदी जगातील लोकप्रिय नेते असून अवघे जग त्यांच्या प्रेमात पडल्याचे पियुष गोयल यांच्यासारखे मोदीभक्त वारंवार म्हणतात. इंदिरा गांधींच्या काळात होते तसे खुशमस्करे आता मोदींच्या भाजपमध्ये पाहायला मिळू लागले आहेत. गोयल यांच्यासारखे माळेतील होयबा दिल्लीत अनेक दिसतील. स्वतःचे कर्तृत्व असलेले वा स्वतंत्र अस्तित्व असलेले मंत्री मोदींच्या मंत्रिमंडळात शोधून सापडत नाहीत. मोदींना आव्हान देण्याची क्षमता फक्त नितीन गडकरींकडे आहे. राजनाथ सिंह स्वतःची आब राखून आहेत. हे दोघेही शांत बसलेले आहेत. बाकी, अश्‍विनी वैष्णव, स्मृती इराणी, निर्मला सीतारामन, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, प्रल्हाद जोशी अशा कुठल्याही मंत्र्यांची नावे घेतली तरी त्यांचे अस्तित्व काय, असा प्रश्‍न पडावा. मराठी मंत्र्यांची तर नावेही घेऊ नयेत अशी स्थिती. नारायण राणे, रावसाहेब दानवे, भारती पवार, कपिल पाटील, भागवत कराड हे मंत्री मोदींच्या मंत्रिमंडळात काय करतात, हे त्यांनाही माहीती नसेल.

राजापेक्षा राजनिष्ठ कोण हे दाखवून देण्याची चढाओढ

राजाच्या या अवतीभोवतीच्या खुशमस्कर्‍यांनी राजाला देव बनवून टाकले असल्याने त्याच्यावर टीका केलेली सहन केली जात नाही. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींनी राजाला आव्हान दिले. ते म्हणाले, मोदी तुमचा अदानींशी संबंध काय? तुम्ही त्यांच्या विमानात आरामात बसलेले दिसता. तुमची मैत्री घट्ट दिसते. तुम्ही, अदानी, स्टेट बॅकेच्या तत्कालीन अध्यक्ष एकत्रित काय चर्चा करत होतात? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इस्त्रायल अशा वेगवेगळ्या देशांतील कंत्राटे अदानींना कशी मिळाली?… राहुल गांधींनी खुशमस्कर्‍यांच्या देवाला प्रश्‍न विचारल्यामुळे ते इतके संतप्त झाले, की राजापेक्षा राजनिष्ठ कोण हे दाखवून देण्याची चढाओढ लागली. निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींविरोधात हक्कभंग आणला. मग भाजपमधील मोदीभक्तांनी एकामागून एक हल्लाबोल सुरू केला. आपले भक्त विरोधकांवर तुटून पडल्यावर राजाला बरे वाटले असावे!

…तर मोदींनी स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेतला असता

पण प्रत्यक्षात झाले असे, की काँग्रेसने मोदींना अचूक कैचीत पकडले आहे. त्यातून मोदीभक्त त्यांची सुटका करू शकत नाहीत. त्यातून वैफल्यग्रस्त होऊन भाजपने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करून टाकली. हे वागणे आततायी म्हणायला हवे. लोकसभेत मोदींना प्रश्‍न विचारून राहुल गांधी लंडनला निघून गेले. अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ संस्थेने अहवाल प्रसिद्ध केल्यावर विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये गदारोळ घातला. या संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी ते करू लागले. सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी सभागृहांचे कामकाज बंद पाडले. चर्चेला परवानगी दिली तर मोदींनी स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेतला असता. त्यामुळे केंद्र सरकार सभागृहात चर्चा करणार नाही, हे स्पष्ट होते. मग विरोधकांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत अदानींच्या कथित गैरकामांचा हिशोब मांडला. त्यात मोदींना अडचणींचे प्रश्‍न विचारले. मोदींना भ्रष्ट म्हणण्याचे धाडस राहुल गांधींनी केले कसे, या विचाराने भाजपच्या खुशमस्कर्‍यांचा तिळपापड झालेला होता. या सगळ्या गोंधळात संसदेच्या अर्थसंकल्पाचा पहिला टप्पा संपला. मग मधल्या महिन्याभराच्या काळात भाजपने राहुल गांधींवर डाव उलटवण्याची रणनिती आखली असे दिसते. राहुल गांधींना अद्दल घडवली, की आव्हान देऊ पाहणार्‍या इतर विरोधकांनाही धडा मिळेल, असे भाजपला वाटले होते. पण झाले भलतेच.

…तर राहुल गांधींनी बाजी मारल्याचे सिद्ध होईल

राहुल गांधी परदेशात जाऊन देशातील लोकशाहीवर बोलले. त्याचे भांडवल करून संसदेच्या अर्थसंकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्यात भाजपने आगपाखड केली. राहुल गांधींनी माफी मागावी यासाठी आकांडतांडव केले. पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. भाजपच्या खासदारांनी केलेल्या गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज ठप्प झाले इतकेच. भाजपच्या दबावाचा राहुल गांधींवर वा काँग्रेसवर काहीही परिणाम झाला नाही. तोपर्यंत राहुल गांधींच्या विरोधातील हक्कभंगाच्या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. भाजपपुढे दोन पर्याय होते. राहुल गांधींचे निलंबन करणे वा त्यांची खासदारकी रद्द करणे. राहुल गांधी आणि काँग्रेसने केलेला अदानीविरोधातील वार इतका वर्मी लागला होता, की राहुल गांधींना शिक्षा द्यायचीच असे भाजपने ठरवलेले होते. अन्यथा दररोज संसद भवनातील पंतप्रधानानांच्या दालनात वरिष्ठ मंत्र्यांच्या बैठका झाल्या नसत्या. राहुल गांधींना बडतर्फ करायचे, तर न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागणार होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत झालेल्या राहुल गांधींच्या भाषणाचा आधार घेतला गेला. मोदी आडनावावरून अब्रुनुकसानीचा खटला सुरत न्यायालयात तेव्हाच दाखल करण्यात आला होता. पण याचिकाकर्त्याने स्वतःच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती. अचानक मार्चमध्ये ही स्थगिती उठवून सुरत न्यायालयात खटला चालवून राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. हा न्यायालयीन प्रकार अजब म्हटला पाहिजे. न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राहुल गांधींची बडतर्फी झाली खरी; पण भाजपने आता राहुल गांधींना मोकळे केलेले आहे. भाजपच्या या कृतीने काँग्रेससाठी मोठी संधी चालून आलेली आहे. वर्षभरात लोकसभेची निवडणूक होणार आहे, त्याआधी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले, तर राहुल गांधींनी बाजी मारल्याचे सिद्ध होईल. अन्यथा आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 2019 च्या निवडणुकीतील यशाची पुनरावृत्ती करण्याची संधी मिळेल.

बेरोजगारी, महागाई, आरक्षण हे मुद्दे लोकांशी जोडलेले

राहुल गांधींच्या बडतर्फीमागे भाजपची प्रमुख दोन कारणे दिसतात. थेट मोदी अडचणीत येतील अशी आर्थिक गैरव्यवहारांची, उद्योजकांच्या नातेसंबंधांची, मोदींच्या विश्‍वासार्हतेला धक्का लागेल अशी प्रकरणे लोकांच्या नजरेआड करणे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा चेहरा हेच भाजपचे प्रमुख भांडवल आहे. सत्ता मिळवून देणार्‍या हुकमी एक्क्याला कुठल्याही परिस्थितीत जपले पाहिजे, ही उघड रणनिती दिसते. अदानी-मोदींच्या नातेसंबंधांवर राहुल गांधींनी संसदेत बोलण्यापेक्षा संसदेबाहेर बोलत राहावे. त्यांच्या बोलण्याचा लोकांवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे भाजपला वाटते. ‘चौकीदार चोर है’सारख्या काँग्रेसच्या मोहिमेतून मोदींचा फायदा झाला, तसा आताही होऊ शकेल. बेनामी कंपन्यांमार्फत शेअर बाजारात पैसे गुंतवून अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढवल्या गेल्या. हा गैरव्यवहार असला तरी त्याचा थेट लोकांच्या जगण्याशी काहीही संबंध नाही. बेरोजगारी, महागाई, आरक्षण हे मुद्दे लोकांशी जोडलेले आहेत. काँग्रेसला हे मुद्दे पकडता आले, तर भाजपविरोधात वातावरण कदाचित निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेस अदानींवर बोलत राहतील तोपर्यंत भाजपला चिंता करण्याजोगे काही नाही, असा विचार करून भाजप पुढील पावले टाकत असल्याचे दिसते.

मोदी आडनावाचा अपमान म्हणजे ओबीसींचा अपमान

मोदींच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडा गेला, तर अदानी प्रकरण भाजपसाठी त्रासदायक ठरू शकते. पण काँग्रेसला तिकडे वळू न देता ओबीसींच्या मुद्यावर त्यांची कोंडी करता येऊ शकेल का, याची चाचपणी भाजप करताना दिसतो. राहुल गांधींना धडा शिकवण्यासाठी मोदी आडनावाचा वापर केला गेला. पण ओबीसी राजकारणाचे भांडवल करण्याचे भाजपला न्यायालयाच्या निकालानंतर सुचले असे दिसते. सगळ्या चोरांची आडनावे मोदी कशी, हे राहुल गांधींचे विधान पंतप्रधानांना उद्देशून असल्याचे भाजप मानत होता. पंतप्रधान आमचे सर्वस्व असतील, तर त्यांच्यावर लांच्छन लावणार्‍याला शिक्षा झालीच पाहिजे, या उद्देशाने न्यायालयीन लढाई लढली गेली. पण राहुल गांधींच्या बडतर्फीला नैतिकता जोडायची असेल, तर ओबीसींचा मुद्दा योग्य ठरेल हे चाणाक्षपणे ओळखून भाजपने राहुल गांधींचे वक्तव्य ओबीसी समाजाच्या अपमानाशी जोडले. अदानीच्या प्रकरणापेक्षा ओबीसीचा मुद्दा लोकांमध्ये अधिक चर्चिला गेला, काँग्रेस ओबीसीविरोधी पक्ष असल्याची भावना लोकांमध्ये पुन्हा निर्माण झाली, तर विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदार खुंटी हलवून बळकट करता येतील, असे भाजपच्या रणनितीकारांचे म्हणणे आहे. मोदी आडनावाचा अपमान म्हणजे ओबीसींचा अपमान. याचाच अर्थ पंतप्रधान मोदींचा अपमान. मोदी हे जगातील लोकप्रिय नेते असल्याचे पीयुष गोयलसारखे खुशमस्करे म्हणतात. ओबीसी समाज जागतिक स्तरावर घेऊन जाण्याचे काम मोदींनी केले असेल, तर त्या समाजाचा आणि पंतप्रधानांना अपमान करणार्‍यांना लोकांनी मते देऊ नयेत, अशी भाजपच्या प्रचाराची दिशा दिसते. मोदी आडनावावर बोलताना राहुल गांधींचा उद्देश ओबीसींचा अपमान करण्याचा हेतू नव्हता. खरे तर, अपमान झाल्याचे दोन वर्षे भाजपलाही माहीत नव्हते. पण एखाद्या मुद्याला राजकीय वळण देण्यात भाजप माहीर आहे. ओबीसीच्या मुद्यावरून काँग्रेसविरोधात राजकारण करण्याचे भाजपने ठरवलेले आहे. गेल्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या यशामध्ये ओबीसी मतदारांचा वाटा मोठा आहे. भाजपनेही आठ वर्षांमध्ये ओबीसी समाजाला पक्षामध्ये तसेच, केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देऊन त्यांच्या आशा-आकांशा जपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपसाठी ओबीसी मतदारच महत्त्वाचे आहेत. उत्तर प्रदेशामध्ये भाजपची पक्की मांड असेल; पण अन्य राज्यांमध्ये भाजपला ओबीसी मतदारांना गृहीत धरून चालणार नाही. जातीनिहाय जनगणना आदी मुद्यांवरून ओबीसी मतांमध्ये फाटाफूट होण्याची भाजपला भीती आहे. हा संभाव्य धोका टाळायचा असेल, तर राहुल गांधींनी ओबीसी समाजाचा अपमान केल्याची राळ उडवून देणे भाजपला अधिक सोपे आहे. काँग्रेस ओबीसीविरोधी असल्याचा प्रचार कदाचित भाजपसाठी थेट लढतींमध्ये अधिक उपयुक्त ठरेल.

काँग्रेसने स्वबळावर भाजपला हरवणे महत्त्वाचे

भाजपने राहुल गांधींना बडतर्फ करून काँग्रेसला ‘अ‍ॅडव्हान्टेज’ मिळवून दिला आहे. पण विरोधकांचे नेतृत्व न करता काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना भाजपविरोधात लढण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम राहुल गांधींनी करण्याची गरज आहे. राज्या-राज्यांमध्ये अनेक वादाचे मुद्दे असू शकतात. पण प्रसारमाध्यमांच्या नजरेत भरतील वा वादग्रस्त होतील, अशी विधाने न करता मोदी सरकारविरोधी लक्ष्यकेंद्रीत प्रचार गावागावांमध्ये जाऊन केला, तर वर्षभराच्या काळात काँग्रेसला राजकीय फायदा होईल. लोकसभेची निवडणूक पुढील एप्रिल-मेमध्ये होईल. पण त्यापूर्वी काँग्रेससाठी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ ही चार राज्ये जिंकणे महत्त्वाचे असेल. ही राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यात आली, तर भाजपचा थेट लढाईत पराभव करण्याची क्षमता असल्याचे सिद्ध होईल. विरोधकांची एकजूट वा अन्य कोणत्याही राजकीय निर्णयांपेक्षा काँग्रेसने स्वबळावर भाजपला हरवणे महत्त्वाचे असेल. बडतर्फीनंतर राहुल गांधींचा विधिचमू न्यायालयीन लढाई लढेल, काँग्रेससाठी मात्र राजकीय लढाई भाजपविरोधात ताकद देणारी असेल. ‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे काँग्रेसमधील मरगळ कमी झाल्याचे पाहायला मिळाले. रायपूर महाअधिवेशनानंतर काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक बदल अपेक्षित आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर कदाचित त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाऊ शकतील. काँग्रेसला आता पुढच्या टप्प्याची तयारी करावी लागेल.

– विचक्षण बोधे
(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)