समाजवादी बाबासाहेब – सुभाष वारे

केवळ दलितांचे नेते ही प्रतिमा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यकर्तृत्वाला न्याय देणारी नाही. बाबासाहेबांनी केलेलं लिखाण, त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका, हाती घेतलेली आंदोलने हे जर आपण नीट समजून घेतले तर आपल्या असं लक्षात येईल, की त्यांनी सतत संपूर्ण समाजाच्या भल्याची मांडणी केली आहे. तसा आग्रह धरला आहे.

1920 नंतर म. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा स्वातंत्र्यलढा अधिक व्यापक बनत गेला. इंग्रज निघून गेल्यानंतरचा भारत कसा असेल, तो भारत कोणाचा असेल, त्या भारतात कोणाचं भलं होईल अशा आशयाचा संवाद स्वातंत्र्यलढ्याचे नेते आणि जनता यांच्यात 1920 नंतर सुरू झालेला आपल्याला दिसतो. असा संवाद 1920 च्या आधीच्या स्वातंत्र्यलढ्यात फारसा झालेला दिसत नाही. इंग्रजांच्या आधीच्या आणि बर्‍याच प्रमाणात इंग्रजांच्या काळातीलही भारतावर संस्थानिकांचे, वतनदारांचे आणि अर्थातच पुरोहितशाहीचे वर्चस्व होते. 1920 नंतरचा भारताचा स्वातंत्र्यलढा इथल्या सामान्य माणसांना शब्द देत होता, की इंग्रज निघून गेल्यानंतरचा भारत सर्वांचा असेल, सर्वांसाठी असेल. म. गांधीजी आणि तत्कालीन काँग्रेस पक्ष या लढ्याचं नेतृत्व करत होते. त्याचवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म. गांधीजींना आणि काँग्रेसला काही टोकदार प्रश्‍न विचारत होते. स्वातंत्र्य कोणापासून आणि स्वातंत्र्य कोणासाठी अशा आशयाचे प्रश्‍न विचारून बाबासाहेब स्वातंत्र्यलढ्याचे उद्दिष्ट आणखी व्यापक बनवण्याचा प्रयत्न करत होते. इंग्रजांच्या साम्राज्यवादाबरोबरच माणूसपण नाकारणार्‍या जातीव्यवस्थेपासूनही आम्हाला मुक्ती हवी आहे. मनमाड येथे झालेल्या एका कामगार मेळाव्यात बाबासाहेब म्हणाले होते, आमचे दोन शत्रू आहेत, ब्राम्हणशाही आणि भांडवलशाही. म. गांधी आणि काँग्रेसही बाबासाहेबांना प्रतिसाद देत शक्य ते बदल आपल्या भूमिकांमधे करत होते. या घटनाक्रमाकडे बाबासाहेबांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अशा अर्थाने पाहिले पाहिजे.

बाबासाहेबांचा संघर्ष एकूण भारतीय समाजाच्या भल्यासाठी

अमानवीय अशा जातीप्रथेच्या विरोधात बाबासाहेब सतत संघर्ष करीत होते. हा संघर्ष जसा अस्पृश्यांना माणूस म्हणून सन्मानाने जगता यावे यासाठी होता, तसाच तो जातीप्रथेने एकूण भारतीय समाजाचे जे प्रचंड नुकसान केले होते ते दुरूस्त करण्यासाठीपण महत्त्वाचा होता. जातीप्रथेने फार मोठ्या समूहाला शिक्षण नाकारले होते. अंगी काहीही क्षमता, कौशल्य, हुनर असले तरी जन्माने मिळालेल्या जातीचा व्यवसाय करणे व्यक्तीला बंधनकारक होते. समाजाची प्रगती व्हायची असेल, तर समाजातील सर्वांना आपल्या अंगभूत कौशल्यांना विकसित करण्याची समान संधी शिक्षणाद्वारे मिळायला हवी. समाजाला जर चौफेर विकास साधायचा असेल, तर समाजातील उपलब्ध असलेल्या सर्व मनुष्यबळाचा योग्य वापर होणे गरजेचे असते. जातीप्रथेमुळे अंगी निर्मितीची कौशल्ये असणार्‍या अनेकांना जाणीवपूर्वक शिक्षण नाकारून समाजाच्या विकास प्रक्रियेत योगदानाची संधी नाकारली जात होती. समाजाचं राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक नेतृत्व करण्यासाठी फार छोट्या समूहातून माणसे निवडली जात होती आणि फार मोठ्या समूहातील हुनर, क्षमता जातीप्रथेच्या जाचक बंधनांनी कुजवल्या जात होत्या. यात एकूण भारतीय समाजाचेही नुकसान होत होते. जातीप्रथेचा निषेध आणि जातीप्रथेने घातलेली बंधने यासाठी तोडणे आवश्यक होते, की त्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या रोखलेल्या, तुंबलेल्या विकासाच्या वाटा मोकळ्या होणार होत्या. म्हणूनच मी असं म्हणतोय, की बाबासाहेब जातीप्रथेच्या, चातुर्वर्ण्याच्या विरोधात संघर्ष करत होते, ते केवळ पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समाजासाठी किंवा शूद्र मानल्या गेलेल्या जातीसमूहांसाठी नव्हे, तर एकूण भारतीय समाजाच्या भल्यासाठी.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सहकार्‍यांसोबत जो पहिला राजकीय पक्ष स्थापन केला त्याचे नाव होते, स्वतंत्र मजूर पक्ष. 15 ऑगस्ट 1936 रोजी स्थापन झालेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीने सर्व जातीधर्मातील कामगार, भूमिहीन शेतमजूर, शेतकरी यांच्या न्याय्य हक्काची लढाई लढण्याचे उद्दिष्ट होते. स्वतंत्र मजूर पक्षाला 1937 साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळाले. पंधरा ठिकाणी त्यांचे उमेदवार निवडून आले होते. मुंबई प्रांताच्या विधानसभेत तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आणलेले कामगार धोरण हे कामगारविरोधी आहे असे जाहीर करत बाबासाहेबांनी त्या धोरणाला अभ्यासपूर्ण विरोध केला. इंडस्ट्रियल डिस्प्युटस् अ‍ॅक्टमधील कामगारविरोधी तरतुदी रद्द कराव्यात यासाठी 1937 साली बाबासाहेबांच्या नेतृत्वात स्वतंत्र मजूर पक्षाने आंदोलन केले होते.

कामगार चळवळीने बाबासाहेबांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घ्यायला हवी  

1942 साली ब्रिटिश सरकारच्या गव्हर्नर्स कौन्सिलमधे बाबासाहेबांनी मजूरमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. 1942 ते 1946 या काळात मजूरमंत्री या नात्याने बाबासाहेबांनी भारतातील कामगार वर्गाच्या अनेक मूलभूत अधिकारांची पायाभरणी केली. चौदा तासांऐवजी कामगारांना दररोज आठच तास काम करावे लागेल, जादा कामाचा अतिरिक्त मोबदला मिळेल, कामगारांना नियमित वेतनवाढ मिळेल, राज्य कामगार विमा धोरण ठरवले व राबवले जाईल याबरोबरच भविष्य निर्वाह निधी, महिला कामगार कल्याण मंडळ, महिलांसाठी प्रसूती रजेची तरतूद, कामगारांना कारखान्याच्या व्यवस्थापनात प्रतिनिधित्व, कामगार संघटनांना मान्यतेची तरतूद अशा अनेक अर्थांनी कामगारहिताची धोरणात्मक पायाभरणी या चार वर्षात बाबासाहेबांच्या नेतृत्वात झाली. भारतातील कामगार चळवळीने बाबासाहेबांच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घ्यायला हवी.

…तरीही कायदेमंडळाने कायदे करताना हे मुद्दे मूलभूतच मानावेत

स्वातंत्र्य चळवळीच्या एका टप्प्यावर ब्रिटिश सत्तेबरोबर भारताच्या स्वातंत्र्याची तपशीलवार चर्चा सुरू झाली. त्याअंतर्गत भारतीयांच्या संविधानिक अधिकारांचीही चर्चा सुरू झाली. तेव्हा पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य किंवा अनुसूचित जाती समूहांच्या अधिकारांची मागणी जोरकसपणे नोंदवण्यासाठी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना बाबासाहेबांना करावी लागली. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या पक्षाने बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संविधान सभेला जे निवेदन दिले होते, त्यात उद्योग, विमाक्षेत्र आणि शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी केली होती. या क्षेत्रातील खाजगी मालकी संपविण्यासाठी संबंधितांना त्यांच्या मालकी हिश्श्याप्रमाणे कर्जरोखे (डिबेंचर्स) उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. उत्पादनक्षम अशा आकारातील शेतजमिनीचे तुकडे गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना कसण्यासाठी द्यावेत, अशी मागणी शे.का.फे ने केली होती. शेतीची उत्पादकता वाढून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याबाबतची मूलभूत मांडणी बाबासाहेबांनी त्यावेळी केली होती. शासनाने शेतीसाठी पाणी, खते, बी-बियाणे उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, हेही त्या प्रस्तावात नोंदवले होते. देशाचा जलद विकास व्हायचा असेल, तर खाजगी क्षेत्राच्या मर्यादा ठरवून देत राज्य नियंत्रित आणि राज्याच्या मदतीने उद्योग, विमा, शेतीक्षेत्र विकसित झाले पाहिजे, अशी भूमिका शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनने घेतली होती. भारतातील शोषित जातीसमूहांना, महिलांना न्याय द्यायचा असेल, तर विकास प्रक्रियेत राज्याचीच भूमिका अधिक सक्रियतेची असली पाहिजे, या बाबासाहेबांच्या भूमिकेचे राज्य समाजवाद असे वर्णन केले जाते. संविधान सभेचे बहुमत मात्र बाबासाहेबांच्या या भूमिकेसोबत आले नाही. त्यावेळी संविधानसभेने बहुमताने खाजगी संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला. उद्योग, विमा, शेती यातील खाजगी मालकी संपवण्याच्या भूमिकेला संविधान सभेचे समर्थन मिळू शकले नाही. बाबासाहेबांना बहुमताचा निर्णय स्वीकारावा लागला. संविधान सभेतील त्यानंतरच्या चर्चांमधे बाबासाहेब संविधान सभेला समजावून देत होते, की ‘एक व्यक्ती एक मत आणि प्रत्येकाच्या मताला समान मूल्य’ ही राजकीय लोकशाहीची भूमिका स्वीकारल्यानंतर आता आपल्याला या देशात खोलवर रुजलेल्या आर्थिक विषमतेचा गंभीर विचार करायला पाहिजे. संसदीय लोकशाहीत गरीब आणि श्रीमंतांमधील वाढती दरी कमी करण्याचे काम दर पाच वर्षांनी बदलणार्‍या सरकारच्या इच्छाशक्तीवर सोडून चालणार नाही. गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी मिटवण्यासाठी सर्व नागरिकांना शिक्षणाचा अधिकार, रोजगाराचा अधिकार आणि जगण्याची साधने मिळवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून बहाल करण्याची भूमिका संविधान सभेने घ्यावी, असा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. इंग्रजांनी अनेक वर्षे आर्थिक लूट केलेल्या भारतात, हिंदू-मुस्लिम दंग्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्याने सत्तेवर येत असलेल्या भारत सरकारसाठी ही अवघड जबाबदारी ठरेल, अशी भूमिका संविधान सभेतील बहुसंख्य सदस्यांनी त्याही वेळी घेतली. शेवटी वरील तीनही महत्त्वाच्या अधिकारांची नोंद संविधानाच्या चौथ्या प्रकरणात म्हणजेच राज्यव्यवस्थेसाठीच्या निदेशक तत्त्वात झाली. तरीही बाबासाहेबांनी राज्यघटनेतील अनुच्छेद सदतीसमध्ये आवर्जून नोंदवले, की या प्रकरणातील मुद्दे जरी मूलभूत नसले, ते जरी न्यायालयाद्वारे अंमलबजावणीयोग्य नसले तरीही कायदेमंडळाने कायदे करताना हे मुद्दे मूलभूतच मानावेत.

बाबासाहेबांच्या समाजवादी भूमिकांचा जोरकसपणे आग्रह धरला पाहिजे

बाबासाहेबांनी आयुष्यभर ज्या भूमिका घेतल्या त्या गरिबांच्या कल्याणाच्या होत्या, विकास प्रक्रियेत गरिबांना पुढे जाण्यासाठी समान संधी असली पाहिजे, असा आग्रह धरणार्‍या होत्या. पण भारतात गरिबांची ओळख जातीव्यवस्थेच्या उतरंडीमध्येच शोधावी लागेल, हा बाबासाहेबांचा आग्रहही महत्त्वाचाच होता. बाबासाहेबांच्या या समाजवादी भूमिका आजही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. संविधान सभेत आपले शेवटचे भाषण देताना बाबासाहेबांनी भविष्यासाठी अनेक महत्त्वाचे इशारे आपल्याला दिले होते. त्यातल्या एका इशार्‍यात ते म्हणतात, आपण राजकीय समानतेचे धोरण स्वीकारले असले तरी भारतीय समाजात खोलवर रुजलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेची गंभीर दखल आपल्याला घ्यावी लागेल. राजकीय लोकशाहीचे रुपांतर वेगाने आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीत आपण करू शकलो नाहीत, तर भारतीय संविधान सभेने मोठ्या कष्टाने उभारलेला हा इमला उद्ध्वस्त करण्याचे काम आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचे जे बळी आहेत ते केल्याशिवाय राहणार नाहीत. बाबासाहेबांनी इशारा दिलेले हे गंभीर संकट वास्तवात येऊ द्यायचे नसेल, तर संविधानाच्या अडतिसाव्या कलमाने दाखवलेल्या रस्त्याने वेगाने वाटचाल करावी लागेल. भारतीय नागरिकांच्या उत्पन्नामधील तफावत कमी कमी करत राहणारी धोरणे आणण्यासाठी सरकारवर जनमताचा दबाव आणावा लागेल. शिक्षणाचा अधिकार, रोजगाराचा अधिकार, जगण्याची साधने मिळवण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत आर्थिक विषमतेला सुरूंग लावण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकणार नाही. बाबासाहेबांचे स्मरण करताना बाबासाहेबांच्या या इशार्‍याची दखल घेतली पाहिजे, बाबासाहेबांच्या समाजवादी भूमिकांचा जोरकसपणे आग्रह धरला पाहिजे.

– सुभाष वारे
(लेखक ज्येष्ठ समाजवादी कार्यकर्ते आहेत.)