डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार चळवळ- प्रा. आनंद मेणसे

संघटित कामगार वर्ग आपल्या संघटनेतील दलित बांधवांशी चांगले वागत नाही. अस्पृश्य म्हणून त्यांना दूर ठेवतो. त्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा माठदेखील वेगळाच असतो. सवर्ण कामगारांना त्यांच्या कामाप्रमाणे बढत्या मिळतात. ते अगदी मुकादम, जॉबर होऊ शकतात. पण दलित कामगारांना मात्र कसलीच बढती मिळत नाही. ते एकदा का एका कनिष्ठ दर्जाच्या खात्यात कामाला लागले, की निवृत्त होईपर्यंत तेच काम करीत राहतात. त्यांच्यावर ते लादले जाते. यामुळे दलित कामगारांचा ना आर्थिक विकास होतो ना सांस्कृतिक. ते कायम कनिष्ठ दर्जाचेच राहतात. त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणायचा असेल तर आपण कामगार चळवळीत लक्ष घातले पाहिजे. तसेच या कामगारांची बाजू सरकार दरबारात मांडण्यासाठी त्यांचा पक्षही असायला पाहिजे, याची जाणीव बाबासाहेबांना झाल्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली.

भारतात कामगार वर्ग निर्माण झाला तो ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर. कारण त्यांनी औद्योगिकीकरणाला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी संपूर्ण भारताचे सर्वेक्षण केले. कोठे काय पिकते, जमीन कोणकोणत्या प्रकारची आहे, देशात कोणकोणती खनिजे आहेत जेणेकरून ती औद्योगिकीकरणासाठी उपयोगात आणली जाऊ शकतात, पाण्याचे स्त्रोत कोठे आणि कसे आहेत इत्यादी. देशातील जवळजवळ सर्व धबधबे त्यांनीच शोधून काढले आणि त्यावर विद्युतनिर्मिती प्रकल्प उभे केले. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली. ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी संपूर्ण भारताचे सर्वेक्षण केले. त्यांनी ते इतक्या चांगल्या पद्धतीने केले आहे, की आजही त्याचा उपयोग होतो. ब्रिटिश भूगर्भशास्त्रज्ञ किती सचोटीने काम करीत असत, हे त्यांनी केलेल्या कामावरून दिसून येते. त्या काळात आजच्यासारख्या कसल्याच सुविधा नव्हत्या. कधी घोड्यावरून तर कधी घोडागाडीने, तर कधी बैलगाडीतून प्रवास करत त्यांनी सर्वेक्षण केलेले आहे. संपूर्ण हिमालयाचे आणि देशातील इतर पर्वतांचेही सर्वेक्षण त्यांनी केलेले होते. जेव्हा त्यांना कळले, की भारतात कोळसा आणि लोह खनिज मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, तेव्हा त्यांनी भारतात रेल्वे उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो यशस्वीपणे अंमलातही आणला.

देशाचे एकत्रीकरणात रेल्वेची फार मोठी भूमिका

भारतात रेल्वे सुरू झाली ती दि. 16 एप्रिल 1893 रोजी. मुंबईतील छ. शिवाजी टर्मिनस ते ठाणे या मार्गावरून ती धावली. ही रेल्वे सुरू व्हावी यासाठी तत्कालीन समाजसुधारक आणि उद्योजक नाना शंकरशेठ यांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान लाभले. भारतात रेल्वे सुरू करण्यात ब्रिटिशांचे दोन उद्देश होते. देशाचे औद्योगिकीकरण करणे हा एक उद्देश आणि दुसरा, सैन्य एका प्रदेशातून दुसर्‍या प्रदेशात चटकन हलविता येण्यासाठी त्यांना रेल्वेचा उपयोग होणार होता.
वाफेच्या इंजिनावर रेल्वे धावू लागली, तेव्हा सर्वांनाच आश्‍चर्य वाटले. आनंदही झाला. सुरुवातीस भीतीपोटी रेल्वेत बसायला लोक तयार नसत. पण हळूहळू ते तयार झाले आणि आज तर ही रेल्वेलाईन मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. देशभर रेल्वेने आपले जाळे विणले आहे. भारताचे औद्योगिकीकरण होण्यात आणि देशाचे एकत्रीकरण होण्यात रेल्वेने फार मोठी भूमिका बजावली आहे.

सर्वात वाईट परिस्थिती होती ती दलित बांधवांची

रेल्वेमुळे कामगार वर्ग तयार झाला. रेल्वेचे रूळ तयार करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या पोलादाच्या भट्ट्या, रेल्वेची बोगी तयार करण्यासाठी लागणारे कारखाने, इंजिन चालविण्यासाठी हवा असलेला दगडी कोळसा काढण्यासाठी खाणी, पाण्याचा उपसा करण्यासाठी विहिरी, स्टेशनची बांधणी यासाठी कामगार हवे होते. ते कामगार त्यावेळी अनायासे मिळाले. भारतातील त्या वेळच्या खेड्यातून वर्षभरासाठी रोजगार मिळणे कठीण असायचे. जमिनी प्रामुख्याने जमीनदारांच्या हातात होत्या. इतर सर्वजण त्या जमिनीवर मजूर म्हणून राबायचे. जमीनदारांनी आपल्या शेतामध्ये राबणार्‍याला किती वेतन द्यावे याचे कसलेच नियम नव्हते. त्यामुळे शेतमजुरांचे शोषण होत राहिले. सर्वात वाईट परिस्थिती होती ती दलित बांधवांची. त्यांना सवर्णांची कामे करावी लागत आणि सवर्णांनी दिलेल्या भाकरी-तुकड्यावर जगावे लागे. याच काळात साधारणपणे 1860 ते 1890 मध्ये देशात दुष्काळ पडला. लोकांना रोजगारासाठी गाव सोडणे अपरिहार्य ठरले. प्रचंड संख्येने ग्रामीण भागातून माणसे शहराकडे येऊ लागली. कामाच्या शोधात असलेला गरीब शेतमजूर शहराकडे येऊ लागला. या भूमिहीन शेतकर्‍याचे आता कामगारात रूपांतर झाले. कार्ल मार्क्सला अभिप्रेत असलेला हाच सर्वहारा कामगार वर्ग. ब्रिटिशांनी जसा रेल्वेचा विस्तार केला, तसा कामगार वर्गाची संख्या वाढू लागली. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रेल्वे कामगारात दलितांची संख्या फार मोठी होती. आजही ती मोठी आहे.

सत्यशोधक कामगार नेत्यांना लाभलेले मोठे यश

सन् 1854 साली मुंबईत कापड गिरणी उद्योगाला सुरुवात झाली. बॉम्बे स्पिनींग अँड विव्हींग मिल सुरू झाली. त्यानंतर अनेक कापड गिरण्या सुरू झाल्या. यातील काही गिरण्या या स्थानिक व्यापार्‍यांच्या होत्या, तर काही ब्रिटिशांच्या मालकीच्या होत्या. आपले हितरक्षण करण्यासाठी पहिल्यांदा मुंबईत मालक वर्ग संघटित झाला. सन् 1875 साली मिल ओनर्स असोसिएशनची मिल मालकांनी स्थापना केली. मालक वर्गाचे हितरक्षण व्हावे आणि सरकारकडून सुविधा मिळाव्यात हा यामागचा मुख्य हेतू होता. चेंबर ऑफ कॉमर्सची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर दि. 23 सप्टेंबर 1883 साली पहिली गिरणी कामगारांची संघटना स्थापन झाली. ही संघटना स्थापन करण्यात सत्यशोधक चळवळीतील नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी पुढाकार घेतला. ते स्वतः गिरणीत स्टोअरकीपर होते. त्यामुळे त्यांना गिरणी कामगारांचे जीवन अगदी जवळून पाहता आले. त्यांची दुःखे त्यांनी जाणून घेतली. ते स्वतः सत्यशोधक चळवळीत सक्रिय होते व म. फुले यांचे सहकारी होते. त्यांनी गिरणी कामगारांची संघटना बांधण्याचा निर्णय घेतला. ‘बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन’ असे त्या संघटनेचे नामकरण त्यांनी केले. लोखंडे यांच्याबरोबर गिरणी कामगार चळवळीत त्यावेळी सक्रिय असलेले दुसरे नेते म्हणून गुरूवर्य कृष्णराव अर्जुन केळूसकर यांच्याकडे
पाहता येईल. त्यांचे योगदानही खूप मोठे आहे. केळूसकर हे इतिहास संशोधक म्हणूनही ओळखले जातात. छ. शिवाजी महाराजांचे चरित्र त्यांनी लिहिले आहे. एक इतिहास संशोधक कामगार चळवळीत आल्यामुळे चळवळीचे बळ वाढले. या सत्यशोधक नेत्यांनी गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यात चांगले यश मिळविले. सत्यशोधकांची कामगार चळवळ हा एक स्वतंत्र विषय आहे. यांचे यश नोंदवताना एवढेच नमूद करता येईल की, दर रविवारी कामगाराला सुट्टी मिळावी हा हक्क या सत्यशोधकांनी लढून मिळविला. दि. 10 जून 1890 रोजी रविवारच्या सुटीचा कायदा करण्यात आला. सत्यशोधक कामगार नेत्यांना लाभलेले हे मोठे यश होते. पुढे इतरही अनेक हक्क त्यांनी मिळविले. पुढे म. फुले यांच्या निधनानंतर सत्यशोधक चळवळ थोडीशी मागे पडल्याचे दिसते.

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची (आयटक) स्थापना

रशियात क्रांती झाल्यानंतर जगभरातील अनेक देशांतून क्रांतीचे विचार पुढे येऊ लागले. अनेक देशांतून कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन झाले. त्या देशातील कामगार वर्ग हा त्यांचा आधार होता. कामगार वर्गाला बरोबर घेऊन परिवर्तन घडवून आणायचे या विचारातून ती माणसे काम करीत होती. भारत याला अपवाद नव्हता. सत्यशोधकांच्या नंतर कामगार वर्गावर कम्युनिस्टांनी लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. आपापल्या परीने ही मंडळी ठिकठिकाणी काम करीत होती. मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपूर ही त्या काळातील औद्योगिक केंद्रे मानली जात. तेथील कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी कामगार संघटना बांधल्या होत्या. कामगार संघटित करून ब्रिटिशांच्या विरोधात लढा द्यायचा आणि ब्रिटिशांना बाहेर घालून देशाची सत्ता ही देशातील श्रमजीवी जनतेकडे सोपावयची या ध्येयाने हे कार्यकर्ते आपापल्या क्षेत्रात काम करीत होते. कामगारांची देशव्यापी संघटना असावी असा विचार नंतर पुढे आला. असा विचार करणार्‍यात बाळ गंगाधर टिळक, लाला लजपत राय यांचा समावेश होता. यांच्या पुढाकाराने ऑक्टोबर 1920 मध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची (आयटक) स्थापना करण्यात आली. कामगार चळवळीचे केंद्र असलेल्या मुंबई शहरात पहिले अधिवेशन भरवावे असा निर्णय या कार्यकर्त्यांनी घेतला. मुंबईत झालेल्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद टिळकांनी भूषवावे असे ठरले होते. हे अधिवेशन ऑक्टोबर महिन्यात घ्यावे असाही निर्णय झाला. पण त्या आधीच दि. 1 ऑगस्ट रोजी टिळकांचे निधन झाल्याने लाला लजपत राय यांनी अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषविले. अशा प्रकारे कामगारांची देशव्यापी संघटना अस्तित्त्वात आली. आता कामगार वर्ग एक संघटित शक्ती म्हणून पुढे येऊ लागला.

कम्युनिस्टांचा कामगार क्षेत्रातील दबदबा वाढला

कामगार वर्गात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी 26 डिसेंबर  1925 रोजी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाचा आधार कामगार वर्ग होता. मुंबईतील गिरणी कामगार या पक्षाच्या पाठीशी होते. मुंबईप्रमाणेच इतरही औद्योगिक शहरांतून कामगार संघटना बांधण्यात कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना चांगले यश लाभले. 1928 साली मुंबई येथील गिरणी कामगार युनियनने जो संप पुकारला, त्याला कामगार वर्गाने संपूर्ण पाठिंबा दिला. हा संप तब्बल 6 महिने चालला. कामगारांनी आपले ऐक्य टिकविले. या संपातून कामगारांनी मागण्या मिळविल्या. पण संपाची धास्ती घेतलेल्या ब्रिटिश सरकारने संप पुकारणार्‍या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवत अटक केली. त्यांचा खटला मिरत येथील कोर्टात चालविण्यात आला. मुंबईत खटला चालविण्याची हिंमत ब्रिटिशांना झाली नाही. हा खटला इतिहासात मिरत कटाचा खटला म्हणून ओळखला जातो. या खटल्यात कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना दीर्घ मुदतीच्या शिक्षा झाल्या. मात्र, मुंबईतील संपाने कम्युनिस्टांचा कामगार क्षेत्रातील दबदबा वाढला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात जेव्हा कामाला सुरुवात केली. तेव्हा इतर प्रश्‍नांबरोबरच त्यांचे लक्ष देशात सुरू असलेल्या कामगार चळवळीकडे गेले. या चळवळीचा अभ्यास करून त्यांनी आपले मत नोंदविले आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे, की कामगार संघटनांनी केवळ कामगारांचे हित जपले पाहिजे. कामगारांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. संघटित कामगार वर्गातसुद्धा स्पृश्यास्पृश्यता पाळली जाते याबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केले होते. कम्युनिस्टांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी आक्षेप घेतला. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी ते कामगार वर्गाला वापरून घेतात, असे त्यांचे म्हणणे होते.

स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना

चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, मनुस्मृतीचे दहन, नाशिकमधील काळाराम मंदिरापुढे झालेला सत्याग्रह अशी मोठी आंदोलने त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. यामुळे त्यांचा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावर मोठा दबदबा निर्माण झाला. या तीन आंदोलनांनंतर त्यांनी जो मोठा निर्णय घेतला तो स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन करण्याचा. कामगार वर्गात काम करणे त्यांना आवश्यक वाटल्याने त्यांनी ऑगस्ट 1936 मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली आणि या पक्षात सर्व जाती-धर्माच्या लोकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
बाबासाहेबांना कामगार चळवळीत लक्ष घालावे व मजूर पक्षाची स्थापना करावी असे का वाटले असावे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. प्रचलित कामगार चळवळीचा अभ्यास करता, त्यांना काही गोष्टी स्पष्टपणे जाणवल्या. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे प्रचलित कामगार चळवळ ही प्रामुख्याने कामगार वर्गाच्या आर्थिक प्रश्‍नावर आंदोलन उभे करते. पगारवाढ,  सुट्ट्या, इतर सवलती. पण सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रश्‍न ती आपल्या विषय पत्रिकेवर घेत नाहीत. उदाहरणार्थ, संघटित कामगार वर्ग आपल्या संघटनेतील दलित बांधवांशी चांगले वागत नाही. अस्पृश्य म्हणून त्यांना दूर ठेवतो. त्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा माठदेखील वेगळाच असतो. सवर्ण कामगारांना त्यांच्या कामाप्रमाणे बढत्या मिळतात. ते अगदी मुकादम, जॉबर होऊ शकतात. पण दलित कामगारांना मात्र कसलीच बढती मिळत नाही. ते एकदा का एका कनिष्ठ दर्जाच्या खात्यात कामाला लागले, की निवृत्त होईपर्यंत तेच काम करीत राहतात. त्यांच्यावर ते लादले जाते. यामुळे दलित कामगारांचा ना आर्थिक विकास होतो ना सांस्कृतिक. ते कायम कनिष्ठ दर्जाचेच राहतात. त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणायचा असेल तर आपण कामगार चळवळीत लक्ष घातले पाहिजे. तसेच या कामगारांची बाजू सरकार दरबारात मांडण्यासाठी त्यांचा पक्षही असायला पाहिजे, याची जाणीव बाबासाहेबांना झाल्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली.

स्वतंत्र मजूर पक्षाची धोरणे

आपल्या पक्षात केवळ दलितांनीच सहभागी व्हावे असे नाही तर आमची भूमिका मान्य असणार्‍या सवर्ण बांधवांनीदेखील आमच्या पक्षात यावे, असे आवाहन बाबासाहेबांनी केले. त्यांच्या आवाहनाला सवर्ण मंडळींनी काही प्रमाणात प्रतिसादही दिला. पण प्रामुख्याने दलित समाजातील कार्यकर्ते पक्षात सहभागी झाले. पुढे कम्युनिस्ट नेते म्हणून गाजलेले कॉ. शामराव परूळेकर हे त्या काळात डॉ. बाबासाहेबांचे सहकारी होते, हे आवर्जून ध्यानात घेण्यासारखे आहे. स्वतंत्र मजूर पक्षाची धोरणे खालीलप्रमाणे होती.

1) कामगारांचे वेतन ठरविण्यात यावे.
2) कामाचे तास कमी करण्यात यावेत.
3) कामगारांना कामाची शाश्‍वती, बढती याबद्दल कायदे असावेत.
4) पगारी रजा, आजारपणाची रजा मिळावी. वृद्धापकाळात निवृत्तीवेतन मिळावे.
5) कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळावीत.
6) कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी.
7) कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात.

त्या काळात दलित कामगारांना वरच्या श्रेणीतील कामासाठी घेतले जात नसे. त्यांच्यावर कायम कनिष्ठ दर्जाची कामे लादली जायची. याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विरोध दर्शविला. पुढे वेळोवेळी त्यांनी आपले जे कामगारविषयक धोरण जाहीर केले, त्यामध्ये कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आपला पक्ष प्रयत्नशील असेल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते.
त्यामुळे कामगार वर्गात चैतन्य निर्माण झाले. त्या काळात मिल मालक मनमानी करीत. कामगारांना बारा बारा तास राबवून घेत. वेतन तुटपुंजे असे. त्यात कामगाराला जगता येणे कठीण असे. मिलच्या सभोवताली झोपड्या उभारून त्यात तो राहात असे. आरोग्य, शिक्षण या गोष्टी खूप दूर होत्या. सांस्कृतिक प्रश्‍नांचा विचारदेखील फारसा होत नसे. अशा काळात बाबासाहेबांनी उपस्थित केलेले मुद्दे किती महत्त्वाचे होते हे समजून येईल.
सन् 1938 मध्ये मनमाड येथे रेल्वे कामगारांची भव्य परिषद आयोजित करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. या परिषदेला 20 हजार रेल्वे कामगार उपस्थित होते. यामध्ये दलित कामगारांचा सहभाग मोठा होता. त्या काळात रेल्वे विभागात काम करणार्‍या दलित कामगारांना बढती देण्यात येत नसे. गँगमन, सफाई कामगार म्हणून ते काम करीत. हेच काम करत ते निवृत्तही होत. सवर्ण कामगार त्यांना आपल्यात सामावून घेण्यास तयार नसत. या प्रश्‍नाकडे बाबासाहेबांनी कामगारांचे लक्ष वेधले. चतुर्थ श्रेणीमध्ये काम करणार्‍या दलित कमगारांना सरकारने बढती दिली पाहिजे. त्यासाठी त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षणही दिले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे कामगार वर्गात चैतन्य निर्माण झाले. त्या काळात स्वातंत्र्य चळवळ जोशात होती. सर्वत्र लढ्याचे वातावरण होते. ब्रिटिशांनी तात्काळ देशातून निघून जावे आणि सत्ता भारतीयांच्या हातात द्यावी, अशी मागणी होत होती. बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने स्वातंत्र्य चळवळीला जाहीर पाठिंबा दिला.

स्वतंत्र मजूर पक्ष व कम्युनिस्ट यांच्यात ऐक्य

सप्टेंबर 1938 मध्ये सरकारने कामगार कलह कायदा तयार केला. हा कायदा मालक वर्गाचे हित डोळ्यापुढे ठेवून करण्यात आलेला कायदा होता, हे लवकरच स्पष्ट झाले. या कायद्यानुसार संप बेकायदेशीर ठरविण्याचा अधिकार मालक वर्गाला देण्यात आला होता. या कायद्याचा आधार घेत मालक वर्ग कामगारांवर दहशत बसवू शकत होता. या कायद्यात अशी एक तरतूद होती, की मालक आपल्या मर्जीनुसार कारखान्यात टाळेबंदी करू शकत होते किंवा कारखानाच बंद करू शकत होते. त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. या कायद्याचे वर्णन काळा कायदा असे त्यावेळी करण्यात आले होते. बाबासाहेबांनी आणि त्यावेळच्या गिरणी कामगार युनियनने या कायद्याला कसून विरोध केला. गिरणी कामगार युनियन ही कामगारांची बलाढ्य संघटना कम्युनिस्टांच्या नियंत्रणाखाली होती. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष व त्यांच्या कामगार संघटना एकत्र आल्या. यांनी कृती समिती स्थापन केली आणि या काळ्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी एक दिवसाचा सार्वत्रिक संप करण्याचा निर्णय घेतला. 7 नोव्हेंबर हा संपाचा दिवस ठरविण्यात आला. हाच दिवस का निवडण्यात आला, हेसुद्धा ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. याच दिवशी 1917 साली रशियात क्रांती झाली. जगातील पहिले श्रमजीवी वर्गाचे राज्य स्थापन झाले. ज्यांना पूर्वी सत्तेवर येण्याचा अधिकारच नव्हता, असे श्रमजीवी लोक क्रांती करून सत्तेवर आले. असा हा ऐतिहासिक दिवस संपासाठी निवडण्यात आला. संपाच्या तयारीसाठी पुढार्‍यांची जी बैठक झाली, त्या बैठकीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कॉ. डांगे, कॉ. मिरजकर, कॉ. परुळेकर हे उपस्थित होते. सभेचे अध्यक्षस्थान जमनादास मेथा यांनी स्वीकारले होते. या पुढारी मंडळींनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह मुंबईतील औद्योगिक शहरात संपाचा जोरदार प्रचार केला असल्याने संप 100 टक्के यशस्वी झाला. संप होऊ नये म्हणून शासनाने आणि मालक वर्गाने केलेल्या प्रयत्नांना कामगार बळी पडले नाहीत. ते संपावर गेले. डिलाईल रोड हा कामगार चळवळीचा बालेकिल्ला समजला जाई. या भागात कामगार वस्ती मोठ्या प्रमाणावर होती. कामगार जागृत होते. त्यामुळे तेथील वातावरण नेहमीच तंग असे. या भागात कामगार आणि पोलीस यांच्यात चकमक उडाली. पोलिसांनी प्रथम लाठीमार केला आणि नंतर गोळीबारही केला. या गोळीबारात 72 कामगार जखमी झाले. 35 कामगारांना अटक करून तुरूंगात पाठवण्यात आले. संपाच्या दिवशी जेव्हा कामगारावर पोलिसांनी लाठीमार, गोळीबार केला, त्याच दरम्यान एका संतप्त कामगाराने समोरून येणार्‍या कारवर दगडफेक केली. त्यामुळे गाडीच्या काचांचा चक्काचूर झाला. नंतर कळले, की या गाडीत सरदार पटेल, मथुरादास त्रिकमजी, भवानजी अर्जुन खिमजी आणि कन्हैय्यालाल मुन्शी होते. सुदैवाने यातील कोणालाही दुखापत झाली नाही.
सायंकाळी मुंबईतील कामगार मैदानावर प्रचंड जाहीर सभा झाली. या सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कॉ. डांगे यांची व इतर नेत्यांची जोरदार भाषणे झाली. यांनी कामगार वर्गाच्या ऐक्यावर भर दिला. ब्रिटिश आणि मालक वर्गाच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे स्पष्टपणे जाहीर केले. सभेच्या शेवटी दोन पुतळे जाळण्यात आले. यातील एक होता काळ्या कायद्याचे प्रतीक आणि दुसरा होता गृहमंत्र्यांचे प्रतीक. पुतळ्यांचे दहन करून या प्रचंड सभेची सांगता झाली. या संपामुळे दोन गोष्टी घडल्या पहिली म्हणजे, बाबासाहेबांच्या नेतृत्त्वाखालील संघटना आणि कम्युनिस्टांच्या नेतृत्त्वाखालील संघटना आंदोलनासाठी एकत्र आल्या आणि त्यांनी संप यशस्वी करून दाखविला. दुसरी म्हणजे, या संपानंतर कामगार वर्गातील वातावरण बदलून गेले. कामगार वर्गात उत्साह संचारला. मुंबईप्रमाणेच मुंबई प्रांतातील अहमदाबाद, अमळनेर, जळगाव, चाळीसगाव, पुणे, धुळे येथील कामगारही उत्स्फूर्तपणे संपावर गेले.
या एकदिवसीय संपावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे बाबासाहेबांनी कम्युनिस्टांच्या कार्यपद्धतीविषयी, तत्त्वज्ञानाविषयी आपले वेगळे मत जरी व्यक्त केले असले, तरी ते त्यांचे विरोधक किंवा शत्रू नव्हते. त्यांच्याबरोबर हातात हात घालून ब्रिटिशांच्या विरोधात आणि मालक वर्गाच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी ते तयार होते.

मजूर मंत्रीपदी बाबासाहेब

तत्कालीन महाराज्यपालांनी बाबासाहेबांना आपल्या मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 20 जुलै 1942 रोजी त्यांची मजूरमंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आली. मंत्रीपदावर त्यांची नेमणूक झाल्यानंतर ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्राने असे लिहिले, की ‘एका अस्पृश्य हिंदूची भारतीय सरकारच्या कार्यकारी मंडळात नेमणूक झाली हे या देशाच्या इतिहासातले पहिलेच उदाहरण होय.’ त्यांची नेमणूक झाल्यानंतर दलित समाजात, कामगार वर्गात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यांच्या कार्यकर्त्यांत उत्साह संचारला. आता त्यांच्यावरची जबाबदारी आणखी वाढली. न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे
वेगळे आणि जबाबदारी अंगावर घेऊन न्याय मागणार्‍यांना न्याय देणे वेगळे. या दोन वेगळ्या आणि महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. कामगार नेत्याला मंत्रीपदाची जबाबदारी झेपेलच असे सांगता येत नाही. पण बाबासाहेबांनी मिळालेल्या या संधीचे सोने केले. कामगार वर्गाच्या हिताचे कायदे करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. सर फिरोज खान नूर यांच्या कारकीर्दीत कामगार, मालक आणि सरकार यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची बैठक बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली 7 मे 1943 रोजी झाली. या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा विचारात घेण्यात आला होता. तो म्हणजे युद्ध साहित्य निर्माण करणार्‍या कारखान्यात संयुक्त कामगार नियामक समिती असली पाहिजे. मजूरमंत्री असताना त्यांनी 10 मे 1943 रोजी ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर’ या मुंबई शाखेच्या सभेत भाषण करताना असे म्हटले की, भारतात कामगारांनी आपले मंत्रिमंडळ स्थापन केले पाहिजे. ते पुढे असे म्हणतात, भारतास स्वातंत्र्य मिळणे एवढीच गोष्ट पुरेशी नाही. ते स्वराज्य कोणाच्या हातात असणार याला जास्त महत्त्व आहे. बाबासाहेबांनी हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मिळणारे स्वातंत्र्य हे श्रमिकांच्या हातात आले पाहिजे, असा विचार त्यावेळी मांडला जात होता. बाबासाहेब त्याच विचारांचे होते.
त्रिपक्ष कामगार परिषदेचे दुसरे अधिवेशन बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे दि. 6 व 7 ऑगस्ट रोजी भरले होते. त्यामध्ये त्यांनी आपल्या भाषणात अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य याबरोबरच सांस्कृतिक प्रश्‍नावर भर दिलेला होता. भारतातील कामगारांची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे व त्यांची स्थिती कशी आहे, हे जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी असा ठरावही या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला होता.
मजूरमंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी अतिशय जाणीवपूर्वक महिला कामगारांकडे लक्ष दिले. स्त्रियांना रात्रपाळीसाठी बोलावले जाऊ नये या मताचे ते होते. तसा त्यांनी कायदाही करून घेतला. ज्यामुळे स्त्रियांना रात्री कामावर येण्याची जबरदस्ती कुणालाही करता आली नाही. प्रसूतीच्या काळात महिलांना पगारी रजा देण्यात यावी, असा कायदाही त्यांनी केला. सर्व कामगारांना पगारी रजा मिळावी तसेच महागाई निर्देशांकानुसार कामगारांना महागाई भत्ता मिळावा अशी शिफारस त्यांनी केली. त्या काळात खाण उद्योगातील कामगारांची परिस्थिती फार गंभीर असे. विशेषतः भूगर्भात जाऊन जे खाण कामगार काम करीत त्यांना धोकादायक परिस्थितीत काम करावे लागे. अशा कामगारांना पुरेशी सुरक्षा देण्यात यावी, अशी शिफारस त्यांनी केली होती. खाणीत अपघातांचे प्रमाण मोठे असायचे. अपघातग्रस्त कामगाराला मालकाने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी शिफारस त्यांनी केली होती. औद्योगिक कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळावीत या मताचे ते होते आणि तशी शिफारसही त्यांनी केली. बाबासाहेबांना नेहमी चिंता वाटे ती कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाची. त्यांच्या मुलांना उत्तम शिक्षण मिळाले पाहिजे. असा आग्रह त्यांनी धरल्याचे दिसते. यावरून बाबासाहेबांनी कामगारांच्या विविध प्रश्‍नांकडे कसे पाहिले, ते सोडविण्यासाठी त्यांची बाजू कशी मांडली,
विशेषतः महिला आणि लहान मुले यांचे प्रश्‍न त्यांनी कसे आग्रहाने मांडले, हे दिसून येते. म्हणूनच असे म्हणता येते, की त्यांना जे मंत्रीपद मिळाले त्याचे त्यांनी सोने केले.
बाबासाहेबांनी भारतातील कामगार चळवळीला जे योगदान दिले आहे, ते सर्वार्थाने महत्त्वाचे आहे. त्यांनी कामगारांचे केवळ लढेच केले नाहीत, तर त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण असे कायदेही करून त्यांना न्याय दिला. आज देशातील कामगारांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. कामगारांसाठी जे नवे ‘लेबर कोड’ तयार करण्यात आले आहे, त्याची अंमलबजावणी झाली तर कामगाराला संघटनाच करता येणार नाही. हंगामी तत्त्वावर कामगारांची नेमणूक करण्यास सरकार मालकांना परवानगी देत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतात, जेथे दलित बांधवांनाही रोजगार मिळायचा. आता सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता, बाबासाहेबांनी केलेले काम किती महत्त्वपूर्ण होते याची कल्पना येते.

संदर्भ :
1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचा धम्म – लेखक : प्रभाकर वैद्य
2) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र – लेखक : धनंजय कीर
3) डॉ. बाबासाहेब गौरव ग्रंथ – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कामगारविषयक धोरण – एक बोध – लेखक : राम बसाखेत्रे
4) मिरत कटाचा खटला – लेखक : एम. जी. देसाई.

– प्रा. आनंद मेणसे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)