अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यातील संविधानासमोरील आव्हाने

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व म. गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंसारख्या पुरोगामी सेक्युलर नेत्यांनी केले. नेहरू देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा म्हणाले होते, आपण सारेजण नवसृजनाची वाट पाहत आहोत, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘मी कोणत्याही प्रकारचा भाषा, प्रदेश, सांस्कृतिक भेदभाव मानत नाही. सर्वांनी प्रथम आणि शेवटीही भारतीय असले पाहिजे’. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची व पंडित नेहरूंची हीच इंडिया बाबतची प्रगत भूमिका होती. जी भारतीय संविधानातही प्रतिबिंबीत झाली आहे. जी भाषा, धर्म, जात, सांस्कृतिक भेद मानीत नाही तर सर्वांना समान लेखतेे.
भारतीय संविधानाने मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असणारे आधीचे मनूप्रणीत सर्वच कायदे रद्द केले. मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करता येणार नाही, अशीही संविधानात तरतूद करून ठेवली. संविधानाने सर्व प्रकारच्या भेदभावांवर बंदी घातली, अस्पृश्यता नष्ट केली. तिचे पालन हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरविला. सर्वांनाच समप्रमाणात स्वातंत्र्य देताना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक न्यायाचा पुरस्कार केला. मात्र मनूसत्ताक परिवाराला 15 ऑगस्ट 1947 साली देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य हे स्वातंत्र्यच वाटत नाही. ते स्वातंत्र्य आता 2014 साली मिळाले, असे ते सांगतात. या संदर्भातच भारतीय संविधानावर त्यांचा असाही आक्षेप आहे, की संविधानातून चातुर्वर्ण्य, स्त्री-पुरुष, सामाजिक-आर्थिक विषमता, देव-दैव, अंधश्रद्धा या गोष्टीच हद्दपार करण्यात आल्या म्हणून हे स्वातंत्र्य व संविधान मान्य नाही.
भारतीय संविधानाने येथील शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, भटके-विमुक्त, स्त्रिया, ख्रिश्‍चन, जैन, शीख, मुस्लिम या सर्वांना भारतीय म्हटले. आता मात्र संविधानाला अभिप्रेत असलेला भारतीय माणूस, भारतीय समाज निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. हिंदू राष्ट्राची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे.
भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे. इथे 121 भाषा व 270 बोलीभाषा आहेत. 461 जमाती आणि अनेक धर्म-पंथ आहेत. हा वैविध्यपूर्ण भारत संविधानाने एकत्र ठेवला आहे. पण आता एकधर्मी, एक राजकीय पक्षी, एक भाषा अशी व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशाच्या एकसंधतेच्या दृष्टीने हे निश्‍चितच धोकादायक आहे. एक पक्ष, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक वर्ण या गोष्टी लोकशाहीला मारक आहेत. भारतात विविध धर्म, भाषिक, भौगोलिक संमिश्रता आहे. आहार पेहरावाची संमिश्रता आहे. भारतीय संविधानाने या विविधतेला सलोख्याच्या एका सूत्रात बांधले आहे.
संविधान निर्माण करताना संविधानकारांनी कोणत्याही स्ववर्चस्ववादी, फुटीरतावादी, धर्मांध, जात्यंध प्रवृत्तींनी देशाची घडी विस्कटू नये याची काळजी घेतली. आता मात्र संकुचित अहंकारी प्रवृत्ती वाढत आहेत. भारतीयत्वाऐवजी विशिष्ट धर्मतत्त्व लादले जात आहे. सामाजिक, आर्थिक प्रश्‍न बाजूला पडून धार्मिक उन्माद माजविला जात आहे. संविधान पुरस्कृत ‘सेक्युलर भारताच्या’ सर्वसमावेशक मूल्याला छेद दिला जात आहे. कुठल्याही बुरसटलेल्या प्रथा-परंपरांना स्थान न देणारे संविधान बदलण्याचे छुपे प्रयत्न होत आहेत. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटले होते, सिंचन प्रकल्प, संशोधन संस्था ही नव्या भारताची तीर्थक्षेत्रे असतील. आता मात्र सत्ताधारी धर्म खाजगीरित्या घरात न पाळता धार्मिक विधीत भाग घेऊन मतांच्या बेगमीसाठी धार्मिक-जातीय ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळत आहेत. धार्मिक सोहळ्यांचे जाहीर प्रदर्शन करीत आहेत. अल्पसंख्याकांविषयी द्वेष निर्माण करून मॉब लिचिंग झुंडबळीला कारणीभूत ठरत आहेत. 2015 पासून देशात आजवर 94 झुंडबळी गेले, ही बाब लक्षणीय ठरावी अशीच आहे. स्वायत्त संस्थांचे सरकारीकरण होत आहे.
खरे तर, आजचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. कोट्यवधी तरुण बेकार आहेत. महागाई आकाशाला भिडली आहे. हजारो कोटींचे कर्ज बुडविणार्‍यांना अभय मिळते आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मंत्री-खासदार-आमदारांवर कोट्यवधी रुपयांचा अनावश्यक खर्च होत आहे. विरोध मोडून काढण्यात येत आहे. धार्मिक विधींवर उधळण होत असताना गरिबांचा मात्र विसर पडत आहे. स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत. क्रौर्य वाढले आहे. सांस्कृतिक दहशतवाद फोफावत आहे. जात्यंध, धर्मांध शक्ती प्रबळ होत आहेत. तात्पर्य जातीविहीन, धर्मविहीन, धर्मनिरपेक्ष, विज्ञाननिष्ठ, समाजवादी भारत घडविण्यापासून देश दूर जात आहे. संविधानासमोर ही जी आव्हाने निर्माण झाली आहेत, ती परतवून लावण्यासाठी संविधाननिष्ठ पक्ष, संघटनांनी एकत्र येऊन सांस्कृतिक राष्ट्रवादाविरुद्ध संविधाननिष्ठ राष्ट्रवाद व संविधान संस्कृती जगविण्याची खरी गरज आहे. 

-बी.व्ही.जोंधळे