ओबीसी फॅक्टरचा भडका – श्रीराम पवार

भाजपची इच्छा काहीही असली तरी या निवडणुकीत ओबीसींचा पाठिंबा मिळवताना बिहारमधील जातगणनेनंतरच्या वातावरणानं नवं आव्हान आणलं आहे. काँग्रेसनं जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचं आश्‍वासन दिलं आहे, जे सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये परिणाम घडूव शकतं. जातगणना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजना या दोन्ही मुद्यांवर भाजपला बॅकफुटवर रहावं लागत आहे. याचा लाभ काँग्रेसला किती, हेही या निवडणुकीत दिसेल.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. निवडणूकांना सामोरं जाताना जो कमालीचा आत्मविश्‍वास भाजपमध्ये असतो, त्यातील कमतरता स्पष्ट दिसणारी आहे. सगळं केंद्रीय नेतृत्व ठरवेल, राज्यातील नेत्यांनी मग ते कितीही ज्येष्ठ असोत दिलेलं काम करावं या मोदी – शहा यांच्या आत्मनिर्भर बाण्याच्या मर्यादाही दिसू लागल्या आहेत. त्यातच बिहारच्या जातगणनेनं संपूर्ण राजकीय चर्चाविश्‍वात ओबीसींची संख्या आणि त्याभोवतीचं राजकारण केद्रस्थानी येतं आहे, जे भाजपला टाळायचं होतं. याला वळण देताना पंतप्रधान देशात सर्वात मोठी संख्या गरिबांची आहे असं सांगू लागले आहेत. सोबत आपण गरीबविरोधक उच्चभ्रू, ते गरिबांवर अन्याय करतात असला नाट्यमय आविर्भाव आहेच. या निवडणुका राज्यांच्या असल्या तरी भाजपनं मोदी यांची प्रतिमाच पणाला लावायचं ठरवलं आहे, तर देशात इंडिया आघाडीच्या निमित्तानं भाजपला तगडं आव्हान देण्याचे विरोधकांचे मनसुबे आहेत. या आघाडीत काँग्रेसची कामगिरी कशी यावर देशातील राजकारणाची दिशा ठरेल आणि त्याची परीक्षा भाजपसोबत थेट लढत असलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांत होईल. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’नतंर बदलत्या प्रतिमेचा परिणाम किती याचाही अंदाज येईल. शिवाय या निवडणुकीत काँग्रेसकडून कमलनाथ, अशोक गेहलोत, भाजपकडून शिवराज सिंग चौहान आणि वसुंधरा राजे राजकीय कारकीर्दीत कदाचित शेवटचा मोठा डाव खेळतील.

राजकारणाचा पारा इतका का चढला

मागच्या महिन्याभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वाढलेले निवडणूक होऊ घातलेल्या राज्यातील दौरे, त्यांचा विरोधकांवर हल्ला करणारा अत्यंत आक्रमक अवतार, कर्नाटक विजयानंतर आणि अलीकडं झालेल्या सर्वेक्षणातून अधिक चांगली स्थिती दिसत असल्यानं वाढत्या आत्मविश्‍वासासह मैदानात उतरलेली काँग्रेस, दोन्हींकडून मतदारांवर अर्थकारणाची ऐशीतेशी करणार्‍या आश्‍वासनांचा पाऊस, हे सारं निवडणुकांचं वातावरण तयार करणारं होतं. फक्त मध्येच, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा ट्रायल बलून सोडून दिला होता. त्यामुळं लोकसभेसोबत घेण्यासाठी या निवडणुका पुढं जातील काय, इतकाच काय तो मुद्दा होता. मात्र तूर्त तरी केंद्रातील सत्ताधीशांना ‘वन नेशन – वन इलेक्शन’ची अंमलबजावणी करायची इच्छा दिसत नाही. आता जाहीर झालेल्या निवडणुकांत सर्व राज्यांत मतदान नोव्हेंबरात दिवाळीच्या आगेमागे होईल आणि 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होईल. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत लोकसभा निवडणुका जाहीर कराव्या लागतील. म्हणजेच या निवडणुकीतून येणारं चित्र लोकसभेसाठी काही सूचन करणारं असू शकतं. ते आपल्या विरोधात जाऊ नये आणि खुद्द मोदी मैदानात उतरून आणि सारे ध्रुवीकरणाचे खेळ करूनही भाजपला धूळ चारता येते, हा कर्नाटकातला धडा या राज्यांत विरोधकांना गिरवता येऊ नये, यासाठी भाजप सारं सामर्थ्य पणाला लावेल. मोदी यांची प्रतिमा आणि त्यांना आव्हान देऊ शकणारं नेतृत्व विरोधकांकडं नाही अशी धारणा बनवण्यातलं भाजपच्या प्रचारयंत्रणेचं यश हे या पक्षाचं बलस्थान आहे, ज्यावर अजून तरी विरोधकांना नेमकं उत्तर सापडत नाही. आता निवडणूका जाहीर झालेल्या किमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांत तरी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडं राज्य पातळीवर प्रभावी नेत्यांची कमतरता नाही. तरीही या निवडणुकीत मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या निवडणुका जिंकण्याच्या आणि पक्षाला मतं मिळवून देण्याच्या क्षमतेची आणखी एकदा कसोटी लागेल. याआधी मोदी यांनी यात निर्विवाद यश मिळवलं आहे. त्यात बदल घडवता येतो का, हा काँग्रेससांठी आणि लोकसभा निवडणुकीत एकत्र लढू पाहणार्‍या ‘इंडिया’ आघाडीसाठीही कळीचा मुद्दा असेल. यात सरशी झाली तर काँग्रेसची विरोधकांतील स्वीकारार्हता आणि देशाच्या राजकारणातील ताकद लक्षणीयरित्या वाढेल. यात पुन्हा मोदींनी उत्तरेतील आपला प्रभाव कायम ठेवल्यास लोकसभेसाठी भाजपचा आत्मविश्‍वास दुणावला असेल. म्हणेजच या राज्यांत काय होणार याला महत्व आहे. त्याहून त्याचं महत्त्व राष्ट्रीय राजकारणात आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकीत लोक एकसारखा कल दाखवतातच, असं नाही हे खरंच आहे. मागच्या खेपेस याच राज्यात काँग्रेसला चांगलं यश मिळालं होतं. पण लोकसभेत भाजपनं काँग्रेसला नेस्तनाबूत केलं होतं. मात्र त्या निवडणुकीला बालाकोटमधील हवाई कारवाईची पार्श्‍वभूमी होती. जी सर्वसाधारण निवडणुकीची गणितं उलटीपालटी करणारी होती. यातील तीन राज्ये हिंदी पट्ट्यातील आहेत. याच भागात भाजपच्या बहुमताचा ठोस आधार तयार होतो. तिथं लडखडणं भाजपला देशव्यापी राजकारणात परवडणारं नाही आणि तिथं पाय रोवला तर काँग्रेसचं नशीब पालटण्याची सुरुवात होऊ शकते. निवडणुका जाहीर व्हायच्या आधीच या राज्यांतील राजकारणाचा पारा इतका का चढला, याचं हे एक कारण.

आक्रमक प्रचारानं भाजपमधील अस्वस्थता समोर येत आहे

निवडणुका जाहीर झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांत एका अर्थानं तिथल्या राज्य सरकारांसोबत केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचीही कसोटी लागणार आहे. यात मध्य प्रदेश हे एक लक्षवेधी राज्य. दीर्घकाळ भाजपचं या राज्यातील वर्चस्व संपवण्याची एक संधी म्हणून काँग्रेस या निवडणुकीकडं पाहतो आहे, तर मधला वर्षभराचा खंड वगळता सातत्यानं 20 वर्षे मध्य प्रदेशात सत्तेत असलेल्या भाजपला लोकसभेआधी हे राज्य गमावणं परवडणारं नाही. हिंदी पट्टयातील भाजपच्या प्रतिमेवर राज्यांचा निकाल प्रभाव टाकणारा असेल. अलीकडंच राहुल गांधी यांनी राजस्थानात काँग्रेस जोरदार मुकाबला करेल, मात्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसचा विजय होईल, असा आत्मविश्‍वास व्यक्त केला होता. यातील राजस्थानविषयी राहुल असं का बोलले असावेत, यावर भरपूर चर्चा झाली. मात्र मध्य प्रदेशाविषयीचा त्यांचा आणि पर्यायानं काँग्रेसचा आत्मविश्‍वास स्पष्ट दिसतो आहे, तर भाजपकडून तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदारांना मध्य प्रदेशच्या विधानसभा रिंगणात उतरवण्यापासून ते पंतप्रधानांच्या अजून निवडणुक जाहीर होण्याआधीच्या अत्यंत आक्रमक प्रचारानं भाजपमधील अस्वस्थता समोर येत आहे. ही अस्वस्थता अनेक पातळ्यांवरची आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवता आलं नाही, तर मध्य प्रदेशात भाजपला फटका बसू शकतो.

शिवराजसिंग यांना अडगळीत टाकलं जाईल!

मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान यांचे सरकार आहे. 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेस 230 पैकी 114 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष बनला होता. भाजपला 109 जागा मिळाल्या होत्या. सरकार कॉग्रेसनं बनवलं, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनले. मागच्या काही वर्षांतील राजकीय चालीनुसार लोकांनी कौल काहीही दिला असला तरी सरकार भाजपचंच आलं पाहिजे, या अट्टाहासातून भाजपनं काँग्रेसमध्ये फूट पाडली. काँग्रेसमध्ये अस्वस्थ असलेले ज्योतिरादित्य शिंदे 22 आमदारांसह बाहेर पडले आणि अल्पमतात आलेलं कमलनाथ सरकार कोसळलं. पुन्हा शिवराजसिंग चौहान मुख्यमंत्री झाले होते. तोडफोड करून राज्य तर भाजपनं मिळवलं, मात्र चौहान ही काही भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाची पहिली पसंती नव्हती. राज्याराज्यात स्वबळावर उभं राहू पाहणारं कोणतंही नेतृत्व भाजपचं हायकमांड फार काळ टिकू देत नाही. मोदी यांनी ज्या रितीनं गुजरातमध्ये आपला दबदबा पक्षापलिकडं जाऊन तयार केला होता, तसाच मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग आणि राजस्थानात वसुंधरा राजे यांनी केला. मोदी भाजपच्या निर्णय प्रक्रियेत केंद्रस्थानी आल्यानंतर प्रसंगी केंद्रीय नेतृत्वाला न जुमानणारे कोणीही खुपायला लागले होते. मात्र मध्य प्रदेशात किंवा कर्नाटकात ‘ऑपरेशन कमळ’ नावाचा खेळ खेळल्यानंतर अशा बाहेरुन आलेल्यांच्या बळावरचं सरकार चालवायचं तर येडियुरप्पा, शिवराजसिंग यांच्यासारख्या जुन्याजणत्यांना पर्याय नसल्याचं वास्तव स्वीकारावं लागलं होतं. कर्नाटकात पुढं येडियुरप्पांना हटवून बसवराज बोम्मईंकडं सूत्रं दिली गेली. मध्य प्रदेशात मात्र मुख्यमंत्रीपदासाठी अन्य दावेदार असले तरी शिवराजसिंग यांनाच पसंती द्यावी लागली. सुमारे 20 वर्षे मुख्यमंत्री असलेले शिवराजसिंग यावेळी मात्र निवडणुकीत अधिकृतपणे भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार नाहीत. दुसरीकडं, मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार बनू शकतात अशा अनेकांना केंद्रातून राज्यात पाठवलं आहे. शिवराजसिंग यांना अडगळीत टाकलं जाईल, असं वातावरण इतक्या टोकाला गेलं आहे, की खुद्द शिवराज यांनी एका सभेत लोकांना मुख्यमंत्री व्हावं असं वाटतं की नाही असा जाहीर प्रश्‍न केला. दोन दशकं राज्य केल्यानंतरही मध्य प्रदेशातील प्रश्‍न सुटले किंवा विकासाच्या आघाडीवर या राज्यानं काही फार मोठी मजल मारली असं सांगण्यासारखी स्थिती नाही. म्हणजेच प्रस्थापितविरोधी कल साचलेला असू शकतो. त्यावर मात करायचा मार्ग म्हणून शिवराज यांची अवस्था डळमळीत ठेवणं आणि अनेक ठिकाणी नव्या चेहर्‍यांना संधी देणं किंवा प्रादेशिक नेतृत्व असूनही निवडणुकीत मोदी यांचाच चेहरा पुढं ठेवला जातो आहे. भाजपमधील अस्वस्थतेचं हे एक कारण आहे.

50 टक्के कमिशन सरकार?

मध्य प्रदेश हे भाजपकडं ठोस जनाधार असलेलं महत्त्वाचं राज्य आहे. हा आधार जनसंघांच्या काळापासून चालत आला आहे. तसंच या राज्यात कोणी प्रादेशिक पक्ष मूळ धरू शकलेला नाही. साहजिकच सत्तेचा संघर्ष काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातच चालत आला. या राज्यात शिवराजसिंग आपल्या प्रतिष्ठेची लढाई लढतील, तर कमलनाथ सत्तेचा घास हिसकावून घेतल्याचा वचपा काढायची संधी म्हणून ताकद पणाला लावतील. मागच्या निवडणुकीत कौल काँग्रेसला मिळाला. मात्र भाजपनं काँग्रेसमधील ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा 22 आमदारांचा गट फोडून सत्ता मिळवली. आता या निवडणुकीत ग्वाल्हेर आणि आसपासच्या भागात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या प्रभावाची कसोटी लागेल. काँग्रेसनं या राज्यात कर्नाटकचं टेम्प्लेट वापरलं आहे. राज्यातील भाजपच्या सरकारवर गैरव्यवहाराचे आरोप करीत 50 टक्के कमिशन सरकार असा शिक्का मारायचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडं, कल्याणकारी योजानांचा पाऊस पाडला जातो आहे. याचा परिणाम होतो, हा धडा शिकलेल्या भाजपनंही तशाच योजनांची सरबत्ती केली. मात्र या योजनांसाठी भाजपला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच सवड मिळाली काय, या प्रश्‍नाचं उत्तर देता येत नाही.

राजस्थानातील लढत अन्य राज्यांच्या तुलनेत अटीतटीची

राजस्थानातही सात खासदारांना भाजपनं रिंगणात उतरवलं आहे, तर छत्तीसगडमध्ये तीन खासदार विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले आहेत. ज्या काँग्रेसवर राज्यातील नेतृत्वाला बेदखल करण्याची टीका होत असे, तो पक्ष आता राज्यातील लोकप्रिय नेत्यांवर मदार टाकतो आहे, तर प्रादेशिक नेत्यांना ताकद देऊन उभं करणारा भाजप त्या पक्षातील राज्य पातळीवरच्या लोकप्रिय नेत्यांचं महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न करतो आहे. पक्षनेतृत्वाची पकड किती, यानुसार पक्षश्रेष्ठींचे रंग कसे बदलतात याचं हे निदर्शक. राजस्थानात भाजपमध्ये वसुंधरा राजे सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व आहे. मात्र भाजप त्यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी जाहीर करत नाही. त्यांना निर्णयप्रक्रियेतही अन्य नेत्यांपैकी एक असंच स्थान दिलं जातं. राजस्थानात पाच वर्षांनी सत्ताबदल होण्याची पंरपरा आहे. त्या आधारावर आता भाजपला संधी आहे. भाजपचं संघटन बळकट आहे. प्रस्थापितविरोधी जनमताचा लाभ हा पक्ष घ्यायचा प्रयत्न करेल. काँग्रेसमध्ये मागच्या निवडणुकीपासून सातत्यानं मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि या पदाचे दावेदार सचिन पायलट यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. गेहलोत यांनी यात प्रसंगी हायकमांडलाही नमती भूमिका घ्यायला भाग पाडलं होतं. आता निवडणुकीत हे दोन गट किती एकत्र लढणार, हा मुद्दा असेल. गेहलोत यांचा भर कल्याणकारी योजनांवर आहे. राजकारण ओबीसीकेंद्री बनवता आलं, तर त्याचाही लाभ घेण्याचा राजस्थानात काँग्रेसचा प्रयत्न करेल. राजस्थानातील लढत अन्य राज्यांच्या तुलनेत अटीतटीची असेल.
छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सर्वाधिक आत्मविश्‍वासनं निवडणुकीला सामोरं जाईल. याचं कारण तिथं भूपेश बाघेल यांच्या सरकारनं बजावलेली कामगिरी. या राज्यातही भाजपनं मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाचंही नावं पुढं केलेलं नाही. मोदी यांच्या प्रतिमेवरच पक्षाची भिस्त असेल. हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाचा सहारा घ्यायचा इथं भाजपचा प्रयत्न असेल, तर बघेल शेतकर्‍यांसाठीच्या विविध योजना आणि प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा बनवतील. नेतृत्वासाठीची स्पर्धा दोन्ही पक्षांत आहे. सर्व गटांना एकत्र काम करायला लावणं, हे पक्षनेतृत्वासाठी मोठंच काम असेल.

एमआयएमच्या प्रभावाचीही कसोटी

निवडणुका जाहीर झालेल्यांमधील तेलंगणा हे एकच राज्य दक्षिणेकडं आहे. हे राज्य आंध्रातून वेगळं केलं. काँग्रेसनं मात्र त्याचा लाभ झाला तत्कालिन तेलंगणा राष्ट्र समितीला आणि तेलंगणासाठी आंदोलन करणार्‍या के. चंद्रशेखर राव यांना. मूळ आंध्रप्रदेशातून तेलंगणा आकाराला आल्यानंतर आंध्रात लक्षणीय प्रभाव असलेल्या काँग्रेसचा जानाधार दोन्हीकडं तळाला गेला होता. आर्थिक आघाडीवर उत्तरेतील राज्यांहून तेलंगणा पुढारलेलं राज्य आहे. शेतकर्‍यांसाठी ‘टीआरएस’ सरकारनं अनेक योजना राबवल्या आहेत, ज्यांची दखल अन्य सर्वांना घ्यावी लागली होती. निवडणुका जाहीर होत असताना या राज्यात काँग्रेसनं जोरदार मुसंडी मारल्याचं समोर येतं आहे. राहुल गांधी यांच्या सभांना होणारी प्रचंड गर्दी याचं निदर्शक आहे. कर्नाटकप्रमाणंच या राज्यात सरकारविरोधात आरोपांचं सत्र चालवत लोकांना सवलती देण्याच्या योजनांवर काँग्रेसचा भर आहे. तेलंगणात पाय रोवण्यासाठी भाजपनं मधल्या काळात अनेक प्रयत्न केले. अगदी हैदराबादची महापालिका निवडणुकही भाजपनं अत्यंत गांभीर्यानं लढवली होती. मात्र यावेळी लढत काँग्रेस आणि केसीआर यांच्या बीआरएस (पूर्वीचा टिआरएस) यांच्यातच असेल, हे स्पष्ट आहे. या निवडणुकीत एमआयएमच्या असदुद्दीन ओवेसींच्या प्रभावाचीही कसोटी लागेल.

काँग्रेसच्या ‘लाल सावता’ यांना संधी

या निवडणूकांत सर्वात छोटं राज्य मिझोराम आहे. तिथल्या निकालांची राष्ट्रीय पातळीवर फारशी दखलही घेतली जात नाही. या राज्यात पहिल्यांदाच कॉग्रेस आणि मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) या दोन प्रमुख दावेदारांशिवाय झोराम पीपल्स मूव्हमेंट (झेडपीएम) या नावानं तिसरा लक्षणीय पर्याय पुढं येतो आहे. एमएनएफ सरकारनं म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांचा मुद्दा अस्मितेचा बनवून हाताळला. मुख्यमंत्री झोराम थंगा यांनी प्रसंगी केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतली. मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर तिथून आलेल्या स्थलांतरितांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र झोराम थंगा यांच्या आर्थिक उधळणीतून राज्य आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला येते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक आघाडीवर शिस्त लावण्याचा लौकिक असलेल्या काँग्रेसच्या लाल सावता यांना संधी दिसते आहे. राज्यात झेडपीएमच्या रुपानं आकाराला आलेला तिसरा पक्ष शहरी भागात प्रभाव टाकू शकतो, तसंच काँग्रेससाठी आव्हान निर्माण करू शकतो.
पाच राज्यांच्या या निवडणुकांत स्थानिक प्रश्‍न, सरकारांची कामगिरी, स्थानिक नेत्यांची कर्तबगारी, कमतरता यांचा परिणाम होईलच. मात्र यावेळी भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांसाठी यातील तीन राज्यांत तरी प्रतिष्ठेचा सामना होईल. तिथं मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असा सामना रंगेल. काँग्रेसला भ्रष्ट, घराणेशाहीवादी, देशाच्या शत्रूची भाषा बोलणारे अगदी अर्बन नक्षलवाद्यांच्या हाती गेलेला पक्ष अशी सारी दूषणं भाजपकडून दिली जात आहेत. हिंदुत्वाचा आक्रमक प्रचार होईल, हेही उघड आहे. शिवाय केंद्र सरकारकडून राबवल्या जणार्‍या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मोदी यांच्यामुळेच मिळतो, हेही ठसवलं जाईल. राहुल गांधींकडून ‘द्वेषाविरोधात मोहब्बत की दुकान’चं प्रचारसूत्रं असेल, शिवाय विविध योजनांच्या आश्‍वसनांचा वर्षावही असेल. या अपेक्षित प्रचारापलिकडं काही घटकांचा या निवडणुकीत कस लागेल आणि त्याचा परिणाम लोकसभेसाठी महत्त्वाचा असेल. एक तर भाजपचा भर ओबीसींच्या जातनिहाय मतगठठ्यापेक्षा या समूहांना एकाच हिंदुत्वाच्या ओळखीत बसवण्यावर असतो. हिंदीभाषक पट्ट्यात भाजपनं मिळवलेल्या प्रचंड यशात हा घटक निर्णायक महत्त्वाचा होता. त्याला यावेळी काँग्रेसन थेटपणे जातगणनेच्या केलेल्या मागणीनं आव्हान उभं केलं आहे. मंडल शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर काँग्रेसचा ओबीसींमधील जनाधार आटत गेला होता. जातगणना सरकारी नोकर्‍यांतील ओबीसीच्या प्रमाणाचा मुद्दा बनवत, ही प्रक्रिया उलट फिरवण्याची काँग्रेसची रणनिती दिसते. त्याचीही परीक्षा या निमित्तानं होईल. निवडणुकीतील मतविभागणीत धर्म अधिक प्रभावी ठरणार की जात, हा यातील कुतुहलाचा मुद्दा असेल. एका अर्थानं मंडलच्या दुसर्‍या अध्यायाच्या राजकीय परिणामांची मोदी याचं ओबीसी असणं आणि जातीपेक्षा गरीब आणि श्रीमंत असा तडका द्यायचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तर भाजपच्या दहा मुख्यमंत्र्यांत केवळ एक ओबीसी आहे आणि कॉग्रेसच्या चार मुख्यमंत्र्यांपैकी तीन ओबीसी आहेत, असं सागंत राहुल ओबीसींना सत्तेत स्थान देण्यात काँग्रेस भाजपहून पुढं असल्याचं दाखवू पाहताहेत. भाजपची इच्छा काहीही असली, तरी या निवडणुकीत ओबीसींचा पाठिंबा मिळवताना बिहारमधील जातगणनेनंतरच्या वातावरणानं नवं आव्हान आणलं आहे. काँग्रेसनं जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचं आश्‍वासन दिलं आहे, जे सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये परिणाम घडूव शकतं. जातगणना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजना या दोन्ही मुद्यांवर भाजपला बॅकफुटवर रहावं लागत आहे. याचा लाभ काँग्रेसला किती, हेही या निवडणुकीत दिसेल.

-श्रीराम पवार
(लेखक सकाळ माध्यम समूहाचे संपादक-संचालक आहेत.)