शेतकर्‍यांचे हितकरी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – डॉ. विजयकुमार वावळे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजव्यवस्थेचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास फक्त आणि फक्त याच महापुरूषाने केला होता. या महापुरूषाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विचारांची अंमलबजावणी या देशात झाली असती, तर आजचा शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांची इतकी दैन्यावस्था झाली नसती आणि शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती.

विश्‍वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या प्रज्ञा भास्कराला दिशांचे बंधन नव्हते. तो प्रज्ञासूर्य आंतरविद्याशाखीय विचारांचा प्रणेता होता. तो केवळ दलितांचा कैवारी नव्हे, तर अखिल भारतीयांचा कैवारी होता. या महामानवाने अर्थ, कृषी आणि पाण्याविषयी विचारांसाठी आपले पूर्ण जीवन वेचले. कृषी व्यवसाय हा जगातील अत्यंत पुरातन जुना व्यवसाय असला तरी आधुनिक काळातही तो व्यापक प्रमाणात केला जातो. जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येचा व्यवसाय शेती आहे. भारतात आजही 60% इतकी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून 16.11% राष्ट्रीय उत्पन्न शेतीतून निर्माण होते. वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरज, पशूसंवर्धनासाठी आवश्यक असलेले खाद्य आणि उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल हा शेती व्यवसायातूनच पुरवला जातो. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाला शेतीची प्रगती होणे आवश्यक असते. आज प्रगत झालेले देश विकासाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी अगोदर शेतीचा विकास करून घेतला आणि या क्षेत्रात प्रगती व स्थैर्य निर्माण केल्यानंतर म्हणजेच कृषीक्रांतीनंतरच औद्योगिक क्रांतीकडे वळले. याचा अर्थ देशाच्या आर्थिक विकासासाठी कृषी क्षेत्राची प्रगती होणे अपरिहार्य असते; परंतु नेमके याच ठिकाणी स्वतंत्र भारतानंतर भारत सरकार, राज्य सरकारांनी कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीऐवजी औद्योगिकरणाकडे अधिक लक्ष दिले गेले. शेती हे प्राथमिक क्षेत्र असूनही त्याकडे दुय्यम दर्जाचे स्थान दिले गेले आणि म्हणून आज भारतातील महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंधप्रदेश, गुजरात इत्यादी राज्यात शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची व पाण्यावाचून ग्रामीण जनतेला मरण्याची वेळ आली तसेच आपली गावे सोडून स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. कारण आतापर्यंतच्या सरकारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्थ, कृषी आणि पाण्याविषयी विचारांकडे दुर्लक्ष करून घोडचूक केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा एवढा द्रष्टा महापुरूष या देशात झाला नाही. पण दूर्दैव भारतीयांचे की, हाही महापुरुष फक्त जयंती महोत्सव, महापरिनिर्वाण दिनाच्या कार्यक्रमापुरताच मर्यादित करून टाकला गेला. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजव्यवस्थेचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास फक्त आणि फक्त याच महापुरूषाने केला होता. या महापुरूषाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विचारांची अंमलबजावणी या देशात झाली असती, तर आजचा शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांची इतकी दैन्यावस्था झाली नसती आणि शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती.

याला म्हणतात महापुरुषांची दूरदृष्टी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील सामाजिक-आर्थिक असमानता दूर करतानाच शाश्‍वत विकासाच्या उद्दिष्टांवर भर दिला होता. त्यामुळे भारतीयांमध्ये समानता व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राचा अतिशय सूक्ष्म, मूलगामी स्वरूपाचा आणि चिरकाल टिकेल अशा स्वरूपाचा संशोधनात्मक अभ्यास केला होता. भारतातील शेतीक्षेत्राचा विचार करत असताना 1918 साली लिहिलेल्या ‘लहान शेतकर्‍यांच्या समस्या व त्यावरील उपाय’ या महत्त्वपूर्ण शोधनिबंधात ते म्हणतात, ‘अल्पभूधारकांवर आधारित भारतीय शेतीची उत्पादकता व उत्पन्न कमी असण्याचे मुख्य कारण शेतीमधील अल्पभांडवली गुंतवणूक हे होय’ त्यामुळे जमिनीच्या तुलनेने लोकसंख्येचा भार जास्त असल्यामुळे दरडोई उत्पन्न कमी, त्यामुळे बचत कमी व शेवटी भांडवली गुंतवणूक कमी. या दुष्ट चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी शेतीवरील अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार कमी करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी औद्योगिकीकरण हा एकमेव उपाय आहे. अशी भूमिका या शोधनिबंधात अवघ्या वयाच्या 27 व्या वर्षी बाबासाहेबांनी मांडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतकर्‍यांच्या दारिद्य्राचे कारण त्यांच्या वारसाहक्काच्या कायद्यामुळे सतत होणारे शेतजमिनींच्या लहान तुकडे विभाजनात होय. लहान तुकड्यातील शेतजमिनीत आधुनिक यंत्रे, अवजारे व भांडवल गुंतवण्यास वाव मिळत नाही. तसेच वाढत्या लोकसंख्येला केवळ शेतीवर अवलंबून रहावे लागते. परिणामी शेतकर्‍यांच्या दारिद्य्रात आणखी वाढ होत जाते. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणार्‍या जादा लोकसंख्येला शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय केल्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या दारिद्य्राचे दुष्टचक्र संपुष्टात येऊ शकत नाही, असे ठाम मत त्यांचे होते. डॉ. आंबेडकरांनी असे प्रतिपादन केले होते, की जे फायदे औद्योगिक कामगारांना मिळतात उदा. भविष्य निर्वाह निधी, नुकसानभरपाई, आरोग्य विमा, अपघात विमा इत्यादी सर्व फायदे शेतकरी व शेतमजुरांना मिळाले पाहिजेत. तसेच भूमिहीन शेतमजुरांना जोपर्यंत जमीन मिळणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होईल, असे वाटत नाही. जी पडीक जमीन आहे, ती भूमिहीनांना सरकारने द्यावी, असे त्यांचे मत होते. आज आपण पाहतो शेतजमिनीचे लहान तुकडे शेती करण्यास परवडत नसल्यामुळे देशात हजारो एकर जमीन पडून आहे. 15 मार्च 1947 रोजी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्यूल्ड कास्टच्या संरक्षणाची मागणी करणारे सविस्तर प्रबंधवजा निवेदन घटना परिषदेला सादर केले. ते नंतर संस्थाने व अल्पसंख्यांक (States and Minorities) या नावाने प्रसिद्ध झाले. त्यामध्ये भारताने सामुदायिक शेतीचा स्वीकार करावा, असे डॉ. बाबासाहेबांनी मांडले होते. सामुदायिक शेतीचा आपण फार संकुचित अर्थ घेतो. त्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, शेतकरी, शेतमजूर, प्रशासक आणि सरकार या चार घटकांनी मिळून शेती करणे म्हणजे सामूहिक शेती, इतका व्यापक अर्थ यामागे दडला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी असे प्रतिपादन केले होते, की सरकारने जमीनमालकांना त्यांची नुकसानभरपाई देऊन त्या जमिनी ताब्यात घ्याव्या व सरकारच्या आदेशाने सामुदायिक शेती करावी. या शेतीला राज्य सरकारने भांडवल, पाणी, बी-बियाणे, जनावरे आणि आधुनिक अवजारे यांचा पुरवठा करावा. तसेच सरकारने कायद्याने धान्याची वसुली करावी व जे लोक उत्पादन साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग सामुदायिक शेतीवर करणार नाहीत, त्यांना शिक्षा देण्याची तरतुद करावी, असे मत व्यक्त केले होते. सर्व जमिनीवर सरकारची मालकी प्रस्थापित झाली, की मग जाती-पातीचा विचार न करता निरपेक्ष बुद्धीने ती जमीन ग्रामस्थांना कसण्यासाठी दिली जाईल. असे घडल्यास कोणीही मालक नाही, कोणीही भूमिहीन असणार नाही. त्यामुळे ही पद्धत अन्याय व शोषणविरहीत आहे, असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे आजही आपण पाहतो, लहान शेतकरी आपल्या जमिनी गावातील सावकार, मोठे शेतकरी व व्यापार्‍यांना विकून कायमचे देशोधडीला लागले आहेत. सामुदायिक शेतीचा पुरस्कार आपण केला असता, तर देशाच्या कृषीक्षेत्राचे चित्र वेगळे असते. निश्‍चितच आजच्यासारखे आत्महत्याग्रस्त नसते. याचदरम्यान बाबासाहेबांनी सहकारी शेतीला विरोध केला होता व त्यांना हा मार्ग मंजूर नव्हता आणि आज आपण पाहतो महाराष्ट्रात हे क्षेत्र सध्या पूर्णपणे भ्रष्ष्टाचाराने बरबटले आहे. याला म्हणतात महापुरुषांची दूरदृष्टी.

भांडवल व तांत्रिक साधनांची कमतरता ही प्रमुख समस्या

जुलै 1939 मध्ये नाशिकच्या हंसराज प्रागजी ठाकरजी (एच.पी.टी.) महाविद्यालयाच्या चहापान कार्यक्रमात एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, की “करभरणीच्या माध्यमातून येणार्‍या पैशाचा उपयोग शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी केला पाहिजे, जेणेकरून ते गरिबीविरुद्ध लढू शकतील आणि शिक्षण घेऊ शकतील.” डॉ. आंबेडकरांनी कोकणात प्रचलित असलेल्या कूळ आणि शेतमजुरांच्या खोती (सरकार नियुक्त) पद्धतीतून वर्षानुवर्षे होणार्‍या शोषणाविरुद्ध आंदोलन केले होते. बाबासाहेबांनी पुकारलेले ते बंड होते. तो विरोध तात्त्विक नव्हता. शेतकर्‍यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन पूर्णपणे अनिश्‍चित असल्यामुळे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीला त्यांना तोंड द्यावे लागत असे. हा शेतकर्‍यांवर घोर अन्याय होता. शेतकर्‍यांना काढून टाकण्याचा अधिकार खोतांकडे असल्यामुळे वर्षानुवर्षे शेतात राबूनसुद्धा शेतकर्‍यांना मेहनत असताना (मजुरी) मिळत नव्हती. त्यापासून वंचित रहावे लागे. अशा प्रकारच्या शोषणाविरुद्धचा खोतीविरुद्धचा कायदा बनवून लाखो शेतकर्‍यांची खोतांकडून होणारी पिळवणूक त्यांनी थांबवली. 15 मे 1938 च्या देवरुख येथील जाहीर सभेत बाबासाहेब म्हणतात, ‘बहुसंख्यांक असा शेतकरी व कामकरी वर्ग या देशाचा खरा सत्ताधारी वर्ग बनला पाहिजे. बाबासाहेबांच्या मते, शेठजी, भांडवलदार आणि सावकारांच्या पैशांवर निवडून आलेले सरकार आपल्या अन्नदात्याच्या विरोधी कायदे करून शेतकर्‍यांचे हित केव्हाच करू शकणार नाही (जनता 4 जून 1938). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 18 फेब्रुवारी 1927 रोजी मुंबई प्रांतिक विधिमंडळाच्या सरकारमध्ये नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी विधिमंडळात केलेल्या पहिल्या भाषणात शेतकर्‍यांबद्दल सरकारने दुजाभाव ठेवणे योग्य नसल्याचे सांगितले. अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान शेतकर्‍यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ही महसूल व्यवस्था आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारी आहे, म्हणून ती असमर्थनीय आहे. उदा. शेतसारा शेतीतून मिळणारे उत्पन्न दुष्काळामुळे कमी झाले काय किंवा भरघोस उत्पादन झाल्यामुळे वाढले काय, प्रत्येक शेतकर्‍याला आपल्या जमिनीच्या प्रमाणात शेतसारा भरावाच लागतो. त्यातून सर्व शेतकर्‍यांना शेतसार्‍याचा एकच दर लागू होतो. मग तो अल्पभूधारक असो, की जहागीरदार वा इनामदार असो. याउलट आयकर (Income Tax) हा करदात्याच्या देय्य क्षमतेवर अवलंबून असतो. एखाद्या व्यक्तीला त्या त्या वर्षात काहीही उत्पन्न झाले नाही किंवा विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न झाले, तर त्या व्यक्तीला आयकर भरावा लागत नाही. शेतकर्‍यांबद्दल असा दुजाभाव ठेवणे योग्य नाही. याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई प्रांतिक विधिमंडळात शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवरच तीन भाषणे दिली होती. त्या भाषणात ते म्हणतात, ‘शेती ही लाभदायक आहे किंवा नाही हे शेतीच्या आकारावरून ठरविले जाऊ शकत नाही, तर शेतीत गुंतविलेले भांडवल, मनुष्यबळ व त्या तुलनेत शेतीतील उत्पन्न यावरून ती फायदेशीर आहे किंवा नाही हे ठरविता येऊ शकते. म्हणून भारतीय अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या बाबतीत कमी शेती असणे ही महत्त्वाची समस्या नसून भांडवल व तांत्रिक साधनांची कमतरता ही प्रमुख समस्या आहे.

नदीजोड प्रकल्प संकल्पनादेखील बाबासाहेबांचीच

भारतामध्ये दुष्काळ काही नवीन नाही. भारतातील कोणत्या ना कोणत्या राज्यात नेहमी दुष्काळ असतो आणि दुष्काळ म्हणजे अन्नधान्याची टंचाई, आताच्यासारखी पाणीटंचाई नव्हे. 1952 मध्ये भारत सरकारने अन्नधान्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी ‘जास्त अन्न उगवा’ या योजनेअंतर्गत उत्पादकांना अन्नअनुदान द्यायला सुरुवात केली होती; परंतु डॉ. बाबासाहेबांनी 1952-53 च्या भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत भारत सरकारचे हे धोरण सपशेल अयशस्वी झाल्याचे म्हटले होते. अन्नअनुदान देणे अर्थमंत्र्यांना अपेक्षित परिणाम देऊ शकलेले नाही. कारण बाबासाहेबांनी असे दाखवून दिले, की एकीकडे सरकार शेतकर्‍यांना जास्त अन्नधान्य उत्पादनासाठी अनुदान देत आहे, तर दुसरीकडे नगदी पिकांना पण प्रोत्साहन देत आहे. परिणामी अन्नधान्याच्या किंमतीवर त्यांचा परिणाम होत आहे. त्यासाठी सरकारने काही तरी निर्बंध लावले पाहीजेत, जेणेकरून अन्नधान्याच्या किंमती वाढणार नाहीत. आजही आपल्या देशात तूरदाळ, तेलांच्या किमती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. कारण आपल्या देशात कृषीक्षेत्रात दोन प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्रिया सुरू आहेत. नगदी पिके विरुद्ध अन्नधान्य उत्पादन. आज स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत अशा प्रकारची प्रतिस्पर्धा सुरू आहे आणि यावर कुठलेही निर्बंध नाहीत, हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. याचबरोबर सध्याच्या स्थितीत अन्नधान्यामध्ये विशेषतः डाळी, तेलबिया व कांद्यासारख्या शेतमालाची व्यापारी कृत्रिमटंचाई निर्माण करून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी करतात. यावरदेखील सरकार निर्बंध लादण्यास अपयशी ठरत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्राची ग्रामीण व शहरी जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करत आहे. नव्हे तर, ग्रामीण जनता व प्राणी पाण्यावाचून तडफडत आहेत. आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात व काही शहरी भागात विजेवाचून लोकांचे हाल होत आहेत. काही भागात अठरा-अठरा तास वीज गायब असते. महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार या कामी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत, मग ते सरकार कोणत्याही पक्षांचे असो. कारण हे परिणाम काही अलीकडील काळातील नाहीत, तर मूलतः केंद्र सरकाराने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नियोजन, जल व विद्युत विकास या कार्याकडे केलेले दुर्लक्ष होय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 1942 ते 1947 या दरम्यान ब्रिटिश व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मजूरमंत्री होते. तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील जल, विद्युत साधनसामुग्रीच्या विकासाला चालना मिळाली होती. त्याकाळात दामोदर खोरे प्रकल्प. तसेच कोमी आणि सोन नदी प्रकल्प तयार झाले आणि शेती, सिंचन आणि वीज या क्षेत्रात आपण अल्पावधीतच भरीव कामगिरी केली. एवढेच नव्हे, तर नदीजोड प्रकल्प संकल्पनादेखील बाबासाहेबांचीच होती; परंतु स्वतंत्र भारतानंतर आम्ही जातीपातीच्या व धर्माच्या राजकारणात एवढे अडकलो, की या महामानवाने सांगितलेल्या मार्गाचा आम्हाला केव्हाच विसर पडला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थ, कृषी आणि पाण्याविषयीचा इतका मूलगामी विचार केला होता, की या देशात त्यांच्याइतका मूलगामी विचार कुणीही केला नसेल. तरीसुद्धा या जात आणि धर्मधार्जिण्या देशाला या कोहीनूर हिर्‍याचे महत्त्व पटावे म्हणून केलेला हा लेखनप्रपंच. प्रोफेसर

– डॉ. विजयकुमार वावळे

(लेखक हे गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी. महाविद्यालय
नाशिक येथे अर्थशास्त्र विभागात विभागप्रमुख व प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)