जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी

– सुभाष वारे

‘सब का साथ, सब का विकास’ ही घोषणा वास्तवात आणायची असेल तर कोणाची नेमकी संख्या किती आणि कोण विकासाच्या कुठल्या पायरीवर पोहोचलेय वा अडकून पडलेय हे समजायलाही जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे.   

जातनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक वर्षांपासून आमच्यासारखे कार्यकर्ते करत आहेत. हा मुद्दा आता पुढे सरकताना दिसत आहे, याचा आनंद आहे. बिहारमधे प्रमुख दहा राजकीय पक्षांच्या बैठकीत बिहारमधे जातनिहाय जनगणना करण्यावर एकमत झाले आहे. मुस्लीम समाजातील ओबीसी जातसमूहांचीही गणना केली जावी यावरही बिहारमधे एकमत बनते आहे, हेही स्वागतार्ह आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी मेळाव्यात ज्येष्ठ नेते मा. शरद पवार यांनी तशी आग्रही मागणी केलेली आहे. जात जणगणनेच्या मुद्यावर केंद्र सरकारकडे निर्णायक भूमिका आहे. मात्र, 2014 पासून केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचा या मागणीला विरोध आहे. २०२१ च्या जनगणनेची प्रक्रिया कोरोना संकटामुळे मंदावली आहे. या जनगणनेतच जात जनगणना व्हावी, अशी आग्रही मागणी अनेक सामाजिक समूह करत असताना त्याची पूर्वतयारी मात्र ती होणार नाही, असे संकेत देत आहे. मात्र, बिहारमधे भाजपने अन्य पक्षांसोबत या मागणीला पाठिंबा दिलेला दिसत आहे.

…म्हणून विवेकी माणसाला पुढे जाता येत नाही

जात आणि जातीआधारित अन्याय व शोषण हे भारतीय समाजाचे वास्तव आहे. नागरिकांचा सन्मान, त्यांना उपलब्ध असणारी किंवा नसणारी जगण्याची साधने, शिक्षणाची उपलब्धता आणि गुणवत्ता, रोजगाराची उपलब्धता आणि स्वरूप अशा सगळ्या मुद्यांना जातीआधारित शोषणाची पार्श्‍वभूमी असतेच. या वास्तवाला डावलून विवेकी माणसाला पुढे जाता येत नाही. अलीकडे एक वरवर भाबडा; पण अंतरंगी मतलबी सवाल अनेक जण करतात. तो म्हणजे, आपल्याला जात संपवायची आहेना, मग कशाला तुम्हीच सारखंसारखं जातीबद्दल बोलता? कशाला मुलांच्या शाळेतील प्रवेशाच्या वेळी जातीचा उल्लेख करून त्यांना जातीची जाणीव करून देता? अन्याय आणि शोषणावर आधारलेली जातीव्यवस्था हजारो वर्षांपासून इथे कार्यरत आहे. जातीआधारित विषमता हे आजही वास्तव आहे. लग्न ठरवताना, निवडणूक लढवताना प्रच्छन्नपणे जातव्यवहार बघायला मिळतो. जातीव्यवस्थेमुळे समाज मानसिक दृष्टीने दुभंगलेला आहे, हे खरेच. शोषित जातीही आपापसात अंतर राखून राहतात. उच्च-नीच भाव बाळगतात, हे वास्तव आहे. त्यावर उपाय शोधावेच लागतील हेही खरे; पण जातीव्यवस्थेने अनेकांना जगण्याच्या साधनांपासून वंचित ठेवले. तथाकथित विकासाच्या आधुनिक प्रक्रियेत जवळ असलेली तुटपुंजी साधनेही हिरावून घेतली जात आहेत.

जात संपवण्यासाठीही जातीबद्दल बोलावेच लागेल

अशा वेळी जात संपवायची आहेना? मग जातीबद्दल बोलणे बंद करा, ही भूमिका आजच्या व्यवस्थेतही जातीव्यवस्थेचे फायदे लाटणार्‍यांच्या हिताची असते. जात कागदावर असते म्हणून टिकलेली नसते, जात खरे तर खोलवर मनात रुजलेली असते म्हणून व्यवहारात कार्यरत होत असते. एक लक्षात घेण्याची गरज आहे की, जातीचा केलेला उल्लेख प्रत्येकवेळी जातीयवादी दृष्टिकोनातूनच होत नसतो. जाती संपविण्यासाठी जातीव्यवस्थेचे स्वरूप आणि त्यातील शोषणव्यवस्था आधी समजून घेतली पाहिजे. ती समजून घेण्याचा एक मार्ग आहे जातीआधारित जनगणना. म्हणजेच जात संपवण्यासाठीही जातीबद्दल बोलावेच लागेल.
नोकरी आणि राजकारणातील आरक्षणाच्या विविध प्रकारच्या मागण्या वेगवेगळ्या जातसमूहांकडून आक्रमकपणे पुढे येत आहेत. त्यासाठी राज्यघटनेतील सोळाव्या कलमाचा आधार घेत रस्त्यावरच्या आणि न्यायालयातील लढाया लढल्या जात आहेत. काही समूहांना नव्याने आरक्षण हवे आहे. काही समूहांना मिळत असलेल्या आपल्या आरक्षणाचा प्रवर्ग बदलून हवा आहे. काही समूहांना मिळत असलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून हवी आहे, तर काही समूहांना आरक्षणांतर्गत आपल्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे.
यातील काही मागण्या शोषित जातीसमूहांना एकमेकाच्या विरोधात लढायला उभ्या करत आहेत. आरक्षणाच्या विरोधात समाजाची मानसिकता बनावी यासाठी काही संघर्ष मुद्दाम छेडले जात आहेत. एकूण आरक्षणाबद्दल गोंधळाची स्थिती निर्माण व्हावी आणि त्यातून आरक्षणच नको, अशी मानसिकता बनविण्यासाठी आरक्षण विरोधी शक्तींकडून जाणीवपूर्वक षड्यंत्र रचले जात आहे.

वास्तव समोर आल्याने खरे गरजू समूह कळतील  

आपल्यावर अन्याय होतोय, आपण सोडून इतर सर्व जातसमूहांचे बरे चाललेय अशी भावना प्रत्येकच जातीत रुजवली जातेय. उच्चशिक्षणाची आणि चांगल्या सरकारी नोकरीची संधी हुकलेले अनेक उच्चजातीय तरुणी-तरुण आपल्या नाराजीचे मूळ आरक्षणात शोधत आहेत. राज्यघटनेच्या सोळाव्या कलमात, ज्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांना सरकारी नोकरीत पर्याप्त प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही अशा वर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद राज्य करू शकेल, अशी शब्दरचना आहे. यातील पर्याप्त प्रतिनिधीत्व ही शब्दरचना फार महत्त्वाची आहे, ज्याकडे कुणीच लक्ष देत नाहीये. राज्यघटनेतील सोळाव्या कलमाची तरतूद वैयक्तिक प्रश्‍नांची वा अडचणींची उत्तरे देत नाही, तर सरकारी नोकर्‍यांत पर्याप्त प्रतिनिधीत्व न मिळालेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांची दखल घेते आहे. भारतीय राज्यघटनेतील एक्केचाळीसावे कलम मात्र सर्वांना शिक्षण, सर्वांना रोजगार मिळालाच पाहिजे, अशी जबाबदारी राज्यव्यवस्थेवर टाकते आहे. सर्वांना शिक्षण आणि सर्वांना रोजगार यासाठी अपेक्षित आर्थिक धोरणांची दिशा एकोणचाळीसावे कलम दाखवत आहे; पण ही महत्त्वाची कलमे तरुणी-तरुणांना कुणीच समजावून सांगत नाही. सोळाव्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे सरकारी नोकरीत पर्याप्त प्रतिनिधीत्व न मिळालेले मागासवर्ग शोधायचे, तर जातीआधारित जनगणना केली पाहिजे. कोण किती आहे? आणि कोण कुठे आहे, हे एकदा तपासून स्पष्ट झाले, तर अनेक नकली वादविवादांना उत्तरे मिळतील. वास्तव समोर आल्याने खरे गरजू समूह नीट कळतील.

अर्थसंकल्पातील आपला हिस्सा किती?

राज्यघटना लागू झाली त्यावर्षी म्हणजे १९५० साली तत्कालीन अर्थमंत्री जान मथाई यांनी सादर केलेला भारत सरकारचा अर्थसंकल्प साधारण ३८६ कोटी रुपयांचा होता. २०२२ च्या फेब्रुवारीत सादर झालेला भारत सरकारचा अर्थसंकल्प ३९.४४ लाख कोटी रुपयांचा आहे. भारत सरकारची खर्च करण्याची ऐपत ३८६ कोटी रुपयांवरून ३९.४४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढलीय. त्यात कुणबी शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित-असुरक्षित कष्टकरीवर्गाचा मोठा हिस्सा आहे. जातीव्यवस्थेने तळाच्या घटकातील मानलेल्या जातसमूहांनीच हा वर्ग मुख्यत्वे बनलेला आहे. अर्थसंकल्पातील आपला हिस्सा वर्ग म्हणून आणि मागास जातीसमूह म्हणूनही या वर्गांना मिळाला पाहिजे. कोणाचा हिस्सा किती असायला हवा, हे समजण्यासाठीही जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे.
पंगतीला बसल्यावर वाढपी ओळखीचा असेल, तर ताटात जिलबीचा एखादा वेढा जास्तीचा पडतो, असे आपल्याकडे ग्रामीण भागात म्हणतात. सरकारच्या अर्थसंकल्पातला आपला न्याय्य हिस्सा मिळायचा, तर त्याचे वाटप ज्या लोकनियुक्त सभागृहात ठरते त्या सभागृहात आपली वेदना कळणारी माणसे असायला हवीत, अशी भावना असणे हे उचितच आहे. वेगवेगळ्या जातसमूहांनी पुढे आणलेल्या राजकीय आरक्षणाच्या मागणीची न्यायोचितता ठरवण्यासाठीही जातनिहाय जनगणना ही गरजेची ठरते.
‘सब का साथ, सब का विकास’ ही घोषणा वास्तवात आणायची असेल, तर कोणाची नेमकी संख्या किती आणि कोण विकासाच्या कुठल्या पायरीवर पोहोचलेय वा अडकून पडलेय हे समजायलाही जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या महत्त्वाच्या मुद्याला तोंड फुटलेय. अनेक वर्षांपासूनची मागणी पुढे सरकण्याची शक्यता निर्माण झालीय. ती मागणी पूर्णत्वाला जाण्यासाठी सर्वांनीच या मुद्यावर बोलले आणि लिहिले पाहिजे.

– सुभाष वारे
(लेखक सुराज्य सेनेचे मार्गदर्शक आहेत.)