‘द रिव्होल्ट ऑफ दी अप्पर कास्टस्’

– जीन ड्रेझ

अनुवाद : राजक्रांती वलसे,
सहयोगी प्राध्यापक, बद्रीनाथ बारवाले महाविद्यालय,
जालना – 431 213 

सरकारमधील सर्व महत्त्वपूर्ण पदे (पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, अनेक खाते विभाग, अनेक राज्यपाल आणि बरेच काही) संघाच्या सदस्यांनी किंवा माजी सदस्यांनी पटकावलेली आहेत. हे सर्व सदस्य हिंदू राष्ट्रवादाच्या मतप्रणालीचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत. लोकशाहीविरुद्धचे उच्च जातींचे अत्यंत शांततापूर्ण असणारे हे बंड लोकशाही संस्थांवर आता अधिक प्रत्यक्ष हल्ल्याचे स्वरूप धारण करीत आहे. त्याची सुरुवात विरोधी मत व्यक्त करणार्‍या व्यक्ती व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ल्याने झालेली आहे.

भारतातील हिंदू राष्ट्रवादाच्या लाटेकडे लोकशाहीच्या समता, स्वातंत्र्य व बंधुता यांसारख्या मागण्यांच्या विरुद्ध उच्च जातींनी केलेले बंड म्हणून पाहता येईल. उच्च जातींसाठी हिंदुत्वाचा प्रकल्प एक जीवरक्षक नौका आहे. कारण तो ब्राह्मण्यवादी सामाजिक संरचनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे वचन देतो.
भारतातील हिंदू राष्ट्रवादाच्या अलीकडील लाटेने जाती निर्मूलनाच्या चळवळीला आणि अधिक समतावादी समाजाच्या निर्मितीला खीळ घातली आहे. त्यामुळे लोकशाहीची फार मोठी पीछेहाट झाली आहे. ही पीछेहाट केवळ एक अपघात नाहीये. हिंदू राष्ट्रवादाच्या वाढीकडे लोकशाहीच्या समताधिष्ठित मागण्यांच्या विरोधात उच्च जातींचे एक बंड म्हणून पाहता येईल.

हिंदूत्व आणि जात

ज्यास ‘हिंदूत्व’ म्हणूनही ओळखले जाते, अशा हिंदू राष्ट्रवादाच्या अनावश्यक कल्पनांना समजून घेणे फार कठीण नाहीये. वि.दा. सावरकारांच्या ‘Essential of Hindutva’ (सावरकर, १२३) मध्ये या सगळ्या कल्पनांचे अत्यंत सुस्पष्टरीत्या स्पष्टीकरण देण्यात आले होते आणि एम.एस. गोळवलकरांसारख्या इतर प्रारंभीच्या हिंदुत्ववादी विचारवंतांनी या कल्पनांचा अधिक तपशील दिला होता, तर मूळ कल्पना अशी आहे, की भारत हा ‘हिंदूं’साठी आहे. ‘हिंदू’ या शब्दाची व्यापकपणे व्याख्या करताना ती तंतोतंत धार्मिक संबंधाने न करता सांस्कृतिक संबंधाने केली गेली. या व्याख्येत शीख, बौद्ध आणि जैन यांना अंतर्भूत केले; परंतु ख्रिश्‍चन आणि मुस्लीम धर्मीयांना या व्याख्येतून वगळण्यात आले. कारण या दोन्ही धर्मांचा जन्म परदेशात झाला होता.
हिंदुत्वाचे अंतिम ध्येय हे हिंदूंना एकत्रित करणे, हिंदू समाजात पुन्हा नवचैतन्य निर्माण करणे आणि भारताला ‘हिंदू राष्ट्रा’मध्ये रूपांतरित करणे असे आहे.
योगायोगाने या कल्पनांना पाठिंबा देण्यासाठी ज्या युक्तिवादांना पुढे करण्यात आले होते, त्यामध्ये बुद्धिनिष्ठ विचार, शहाणपण आणि वैज्ञानिक ज्ञानाला आश्‍चर्यकारकरीत्या दूर लोटण्यात आले होते. याच्या स्पष्टीकरणासाठी आपण गोळवलकरांच्या युक्तिवादाला विचारात घेऊया. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, सगळे हिंदू हे एका वंशाचे म्हणजेच आर्य वंशाचे आहेत.  त्यावेळी गोळवलकरांना वैज्ञानिक पुराव्यासह दावा करण्याची गरज नव्हती वा त्यांच्यावर तसे बंधन नव्हते. आज आपल्याकडे या दाव्याविरूद्ध वैज्ञानिक पुरावा आहे; परंतु गोळवलकरांना आर्य लोक हे उत्तर भारताच्या जवळच्या कुठल्यातरी भागातून, खरे म्हणजे, उत्तर ध्रुवाच्या जवळून आले होते, या आरोपीत शोधाशी झगडावे लागले. उत्तर ध्रुव हा एकेकाळी भारतातच अस्तित्वात होता. अशा युक्तिवादाने त्यांनी स्वतःचा दावा हाताळता.
उत्तर ध्रुव हा स्थिर नाही आणि फार अगोदर तो त्या जगाच्या भागामध्ये होता, ज्याला आज आपण बिहार किंवा ओरिसा म्हणतो;… नंतर तो उत्तरपूर्व दिशेला सरकला आणि नंतर काही वेळेला पश्‍चिमेकडे, काही वेळेला उत्तरेकडे त्याची हालचाल झाली व आजच्या ठिकाणी ते आले… आम्ही सर्व जण याठिकाणीच होतो आणि आर्क्टिक भागाने आपल्याला सोडले आणि त्याच्या नागमोडी रेषेत उत्तरेकडे गेले (गोळवलकर, १९३९ : पान – ८).

उत्तर ध्रुवाच्या ‘नागमोडी वाटचाली’त आर्य लोक त्याठिकाणी कसे राहू शकले, याचा खुलासा गोळवलकरांनी केला नाही.
सगळ्या हिंदूंची ‘एकच भाषा’ होती या विचित्र दाण्याची वकिली करण्यासाठी त्यांनी तशाच प्रकारचे अवास्तव युक्तिवाद केले.
हिंदूत्व प्रकल्प पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा एक प्रयत्न आहे. या पारंपरिक सामाजिकव्यवस्थेचे नाते सर्वसामान्य संस्कृतीशी आहे, जी सगळ्या हिंदूंना कथितपणे बांधून ठेवते. अशा दृष्टिकोनातूनदेखील या हिंदूत्व प्रकल्पाकडे पाहता येणे शक्य आहे. जातीय व्यवस्था किंवा किमान वर्णव्यवस्था (समाजाचे चारस्तरीय विभाजन) ही या सामाजिकव्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहे. उदाहरणार्थ, गोळवलकर त्यांच्या ‘We or Our Nationhood Defined’ या पुस्तकात स्पष्टपणे म्हणतात, की ‘समाजाची हिंदू चौकट’ ही ‘वर्ण आणि आश्रम यांनी वैशिष्ट्यीकृत’ झाली आहे (गोळवलकर १९३९, पान ५४). हा मुद्दा हिंदुत्वाच्या पायाभूत पुस्तकांपैकी एक असलेल्या ‘Bunch of Thoughts’ या पुस्तकात विस्तृतपणे आला आहे. या पुस्तकात गोळवलकर वर्णव्यवस्थेचे एक ‘सुसंगत सामाजिक क्रमव्यवस्था’१ म्हणून तिचे कौतुक करतात. जातीच्या इतर अनेक समर्थकांसारखेच ते असा दावा करतात, की वर्णव्यवस्था म्हणजे श्रेणीबद्धता नव्हे; परंंतु त्यांच्या अशा दाव्यामुळे फार काही हाती लागत नाही. गोळवलकर आणि इतर हिंदूत्व मतप्रणालीधारकांना जातीबद्दल कसलीच तक्रार नाही. त्यांना जात ही समस्या वाटत नाही. त्यांचा ‘जातीयवाद’ या शब्दाला आक्षेप आहे. त्याबद्दल ते तक्रार करतात. हिंदुत्वाच्या बोलीभाषेत जातीयवाद हा शब्द जातीय विषमतेच्या सरळ संदर्भाने येत नाही (जसे ‘वंशवाद’ या शब्दाला वंशीय विषमतेचा संदर्भ आहे).  खरे तर, हा शब्द जातीय संघर्षाच्या वेगवेगळ्या स्वरूपांना निर्देशित करतो. जसे, की दलित स्वतःची अस्मिता अधोरेखित करतात आणि आरक्षित जागांची मागणी करतात. याला जातीयवाद म्हणतात, कारण ते समाजाचे विभाजन करते.
हिंदू राष्ट्रवादाचा मार्गदर्शक वा त्याचा मशालधारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अत्यावश्यक कल्पनांशी लक्षणीयरीतीने निष्ठावान आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांनी अलीकडेच ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ (माधव, 2017) मध्ये असे नोंदविले आहे, की जात ही ‘आमच्या देशाच्या अलौकिकतेचा’ भाग आहे. राम माधव जातीवर भाष्य करताना त्यांची जी एक प्रमाण दृष्टी आहे ती याठिकाणी व्यक्त झाली आहे. त्यांच्या मते, जात ही खरी समस्या नाहीये, तर जातीयवाद ही खरी समस्या आहे. उत्तर प्रदेशामधील बीजेपी सरकारचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तीन वर्षांपूर्वी एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये यापेक्षाही उघड विधान केले होते. गोळवलकरांसारखेच ते म्हणाले, की जात ‘समाजाचे सुव्यवस्थितपणे नियोजन करण्याची’ एक पद्धती होती. ते म्हणाले, ‘नांगर शेतामध्ये नांगरणी करून शेत ज्या पद्धतीने सुसंघटित व सुव्यवस्थित ठेवतो अगदी त्याचप्रमाणे जाती हिंदू समाजात भूमिका बजावत असतात… जाती चांगल्या आहेत; परंतु जातीयवाद चांगला नाही…’
या मुद्याकडे वेगळ्या कोनातून पाहिले असता हिंदूत्व मतप्रणालीधारकांना एका मूलभूत समस्येला सामोरे जावे लागते. जातीने विभाजित झालेल्या समाजाला एकत्रित कसे आणायचे? तर त्याला उत्तर असे आहे, की जातीला एक विभाजित करणारी संस्था म्हणून पुढे न आणता तिला एक एकत्रित करणारी संस्था म्हणून पुढे आणावयाचे.३ अर्थात, ही एक कल्पना विशेषाधिकार नसलेल्या जातींना आकृष्ट करणारी नाहीये आणि कदाचित त्यामुळेच योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या मुलाखतीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ही गोष्ट क्वचितच फार उघडपणे बोलली जाते. सर्वसाधारणपणे हिंदुत्ववादी नेते जातीयव्यवस्थेबद्दल बोलण्यापासून दूरच राहतात; परंतु त्यांच्या या मौनामध्ये या जातीयव्यवस्थेला मूकसंमती दिल्याचे दिसते. त्यांच्यापैकी काही अगदी बरोबर मोजण्याएवढ्या नेत्यांनी कोणत्याही स्तरावर जातीय व्यवस्थेविरुद्ध बोलल्याचे आढळून येते.
काही वेळेला हिंदुत्ववादी नेते अशी छाप पाडण्याचा प्रयत्न करतात, की ते जातीला विरोध करत असतात. कारण ते अस्पृश्यतेविरुद्ध बोलतात किंवा तशी कृती करतात. स्वतः सावरकर अस्पृश्यतेविरुद्ध होते आणि अगदी त्यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या प्रारंभीच्या अस्पृश्यतेविरुद्धच्या सविनय कायदेभंगाच्या कार्याला पाठिंबा दिला होता. सावरकरांनी डॉ. आंबेडकरांच्या महाड येथील सत्याग्रहाला पाठिंबा दिला होता (Zelliot २०१३, पान ८०); परंतु अस्पृश्यतेला विरोध करणे हे कधीही जातीयव्यवस्थेला विरोध करण्यासारखे असत नाही. भारतातील उच्च जातींमध्ये अस्पृश्यतेला विरोध करत जातीयव्यवस्थेची बाजू घेण्याची फार दीर्घ परंपरा राहिलेली आहे. त्यास अलीकडील जातीयवादाचे विकृत रूप म्हणून नेहमीच बेदखल केले गेले आहे.

अनिश्‍चित सत्ता

हिंदूत्व प्रकल्प उच्च जातींसाठी लाभदायी व्यवहार आहे. कारण तो त्यांना वरचे स्थान मिळवून देणार्‍या पारंपरिक सामाजिकव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या गोष्टीची अतिशय परिणामकारकपणे बाजू मांडतो. एखाद्याच्या अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा खासकरून उच्च जातींमध्ये लोकप्रिय आहे. योगायोगाने आरएसएसचे सगळे संस्थापक हे ब्राह्मण होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सगळे प्रमुख (अपवाद राजेंद्रसिंग हे राजपूत होते.) हे ब्राह्मणच होते आणि हिंदुत्ववादी चळवळीचे इतर सर्व महत्त्वपूर्ण नेते – सावरकर, हेडगेवार, गोळवलकर, नथूराम गोडसे, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहन भागवत, राम माधव इत्यादी – हे सगळे ब्राह्मण आहेत. अर्थात, कालौघात संघाने त्याचा प्रवास उच्च जातींच्या पल्याड विस्तारला आहे;  परंतु उच्च जाती हाच त्याचा सर्वांत जास्त निष्ठावान आणि विश्‍वासार्ह असा पाया राहिलेला आहे. वास्तविकपणे हिंदूत्व हे उच्च जातींसाठी एक प्रकारची जीवरक्षक बोट बनलेली आहे. कारण भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर या उच्च जातींची सर्वश्रेष्ठता धोक्यात आली. अर्थात, कमी-अधिक प्रमाणात स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत या उच्च जातींनी त्यांची सत्ता आणि विशेषाधिकार अबाधित ठेवण्यामध्ये यश मिळवले आहे. उदाहरणादाखल सन २०१५ मध्ये अलाहाबाद शहरात एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. विद्यापीठीय प्राध्यापक-अधिकारी, वकिलांचे मंडळ, मुद्रण संघ, पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारपदांच्या जागा, व्यापारी संघाचे नेते, अशासकीय संघटनांचे प्रमुख व अशा इतर संघटनांमधील ‘अधिकारी आणि प्रभावाची पदे’ यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आम्हाला हे लक्षात आले, की उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्येमध्ये केवळ १६ टक्के वाटा असलेल्या उच्च जातीमधील ७५ टक्के लोकांनी अधिकार आणि प्रभावाची पदे बळकावलेली होती. अधिकार आणि प्रभावाची पदे यापैकी निम्मी पदे ब्राह्मण आणि कायस्थांनी पटकावलेली होती. गमतीची गोष्ट अशी, की हे असंतुलन सरकारी क्षेत्रापेक्षा व्यापारी संघटना, अशासकीय संघटना आणि मुद्रण संघासारख्या नागरी संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळून आले. अलाहाबाद हे अर्थात, केवळ एक शहर आहे; परंतु अशा इतर अनेक संशोधनाने हे दाखवून दिले आहे, की माध्यम क्षेत्रामध्ये, कॉर्पोरेट मंडळांमध्ये, क्रिकेट संघांमध्ये, वरिष्ठ प्रशासकीय पदे आणि अशाच इतर संघटनांमध्ये सातत्याने उच्च जातींचे वर्चस्व राहत आलेले आहे. उच्च जातींच्या वर्चस्वाचे असे अनुरूप नमुने अशा अभ्यासाने निदर्शनास आणून दिले आहे.

असे असले तरीही, उच्च जातीचे जहाज अनेक बाजूंनी गळायला लागले आहे. उदाहरणार्थ, एके काळी शिक्षण हे उच्च जातींचे एक प्रतिरूप एकाधिकारशाहीचे क्षेत्र होते. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभास साक्षरता हे ब्राह्मण पुरुषांमधील एक तत्त्व होते; परंतु दलितांमध्ये साक्षरता अगदीच शून्याच्या पातळीवर होती. अगदी आजही शिक्षणव्यवस्थेत निश्‍चितपणे असमानता आणि विषमता मोठ्या प्रमाणावर आहे; परंतु किमान दलित विद्यार्थी सरकारी शाळेत उच्च जातींच्या मुला-मुलींना मिळणारा दर्जा स्वतःलाही मिळावा यावर दावा करू शकतात. सगळ्या जातींमधील मुले-मुली शाळेत मध्यान्ह भोजन एकत्रित बसून करतात. सरकारचा हा उपक्रम अनेक उच्च जातीय पालकांच्या गळी उतरला नाही (ड्रेस, २०१७). अलीकडेच अनेक राज्यांमधील शाळांतील मध्यान्ह भोजनामध्ये अंड्यांचा समावेश केला तेव्हा उच्च जातीय शाकाहारी लोकांनी मोठा गदारोळ केला होता. त्यांच्या प्रभावाखाली भाजपशासित अनेक राज्ये शालेय मध्यान्ह भोजनामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्यास विरोध करत आहेत.
शालेय शिक्षणव्यवस्था सार्वजनिक जीवनाचे असे एकच उदाहरण आहे, जिथे उच्च जातींना काही सत्ता आणि विशेषाधिकार यांचे समाईकीकरण निरुपायाने स्वीकारावेच लागले आहे. निवडणूक प्रणाली हे असेच एक दुसरे उदाहरण आहे. एकदा डॉ. आंबेडकर असे म्हणाले होते, की ‘प्रौढ मताधिकार आणि वारंवार होणार्‍या निवडणुका सत्ता गाजवणार्‍या वर्गाला अधिकार आणि सत्तेच्या ठिकाणी जाण्यापासून रोखू शकत नाहीत’ (आंबेडकर, १९४५, पान २०८). लोकसभेचे उच्च जातींचे प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण अधिकचे असेलही; परंतु त्यातील त्यांचा वाटा २९ टक्के असा बेताचा राहिलेला आहे. त्याच्या अगदी उलट समाजातील सत्ता आणि प्रभावाच्या पदांमध्ये उच्च जातींचे खूपच जास्त वर्चस्व राहिलेले दिसते (त्रिवेदी, २०१९).  
स्थानिक पातळीवरसुद्धा पंचायत राज संस्था आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व स्त्रियांसाठी असलेल्या राखीव जागांनी राजकारणावरील उच्च जातींची पकड ढिली केली आहे. अगदी त्याचप्रमाणे न्यायालयीनव्यवस्थेने वेळोवेळी उच्च जातींच्या मनमानी सत्तेवर निर्बंध घातले आहेत. उदाहरणार्थ, जमीन बळकावणे, वेठबिगारी मजूर आणि अस्पृश्यता यासंदर्भात न्यायालयांनी कडक आदेश दिलेले आहेत. कायद्यासमोरील समानतेच्या तत्त्वाचा प्रत्यक्ष अनुभव येण्यास आणखी खूप अवकाश लागणार आहे.
किमान ग्रामीण भागामध्ये काही आर्थिक बदलांनी उच्च जातींच्या सामर्थ्यशाली स्थानाला सुरुंग लावला आहे. अनेक वर्षांपूर्वी पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील मोरादाबाद जिल्ह्यात पालनपूरमध्ये मला या प्रक्रियेचे लक्षणीय उदाहरण पाहावयास मिळाले. जेव्हा आम्ही तुलनात्मकदृष्ट्या शिक्षित रहिवाशी मानसिंह (नाव बदलले आहे.) यांना अलीकडील आर्थिक आणि सामाजिक बदलाबद्दल त्यांची कल्पना लिहून काढण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी पुढीलप्रमाणे लिहिले (सन १९८३ च्या शेवटी) :

1. उच्च जातींपेक्षा खालच्या जाती चांगले जीवन जगत आहेत. त्यामुळे खालच्या जातींबद्दल वरच्या जातीतील लोकांच्या मनात प्रचंड द्वेष आणि मत्सर आहे.
2. खालच्या जातीमध्ये खूप जलद गतीने शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे.
3. एकंदरीत आपण म्हणू शकतो, की निम्न जाती वर जात आहेत आणि उच्च जाती खाली येत आहेत. कारण आधुनिक समाजात निम्न जातींची आर्थिक परिस्थिती ही वरिष्ठ जातींपेक्षा सुधारलेली दिसत आहे.

‘निम्न जाती’ म्हणजे कोणत्या जाती हे जोपर्यंत मला समजले नाही तोपर्यंत मला याचा अर्थ समजला नाही. मानसिंहला दलित असे म्हणायचे नव्हते, तर त्याने स्वतःच्या जातीचा दलित म्हणून उल्लेख केला होता. त्याची जात मुराओ होती. मुराओ उत्तर प्रदेशातील इतर मागास वर्गातील एक जात आहे. या धाग्याच्या आधाराने त्याने जे लिहिले त्याचा मला अर्थ कळला होता आणि ते खरोखर आमच्या संशोधन निष्कर्षाशी मिळतेजुळते होते. जमीनदारीच्या निर्मूलनानंतर आणि हरित क्रांतीनंतर उत्तर प्रदेशातील उच्च जातीय ठाकूरांपेक्षा शेती करणार्‍या मुराओ जातीने सातत्याने स्वतःची प्रगती केली. ते भौतिकदृष्ट्या समृद्ध झाले. पारंपारिक रीतीने ठाकूर नांगराला हात लावत नाहीत. ते संकेतास धरून नाही; परंतु आज ठाकूरदेखील स्वतःची आळशी जमीनदाराची प्रतिमा जपण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. मुराओ जातीच्या शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या शेतात भरपूर कूपनलिका घेऊन बहुविध पिके घेण्यास सुरुवात केली आहे, तसेच ते आणखी जास्त जमीन खरेदी करत आहेत. मानसिंह हे ध्वनित करतात, की शिक्षणामध्येदेखील मुराओ ठाकूरांच्या बरोबरीने येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे ठाकूर मुराओबद्दलचा राग लपवू शकले नाहीत. पालनपूर हे केवळ एक उदाहरण आहे; परंतु अनेक खेण्यांच्या अभ्यासातून अशाच प्रकारचे नमुने निरीक्षणामध्ये येत आहेत. मला असे सुचवायचे नाही, की स्वातंत्र्योत्तर भारतात उच्च जातींची तुलनात्मक आर्थिक घसरण ही काही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील वैश्‍विक नमुना नाही; परंतु किमान हा एक सर्वसाधारण नमुना असल्याचे दिसते.
थोडक्यात, जरी उच्च जातींचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाच्या अनेक पैलूंवर नियंत्रण असले तरी काही क्षेत्रांत त्यांचे वर्चस्व कमी होत आहे किंवा ते वर्चस्व गमविण्याच्या धोकाक्षेत्रात आहेत. उच्च जातींच्या विशेषाधिकारांचा र्‍हास तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असला तरी तो खूप मोठा असल्याचे दिसते.

पलटवार

अलीकडील दशकांमध्ये उच्च जातीय विशेषाधिकारांना सगळ्या मार्गांनी आव्हान दिले आहे. उच्च जातींनी निम्न जातींच्या शैक्षणिक आरक्षणास आणि सार्वजनिक रोजगारामधील आरक्षणास अत्यंत तीव्रपणे नापसंती दर्शवली आहे. आरक्षण धोरणांनी उच्च जातींच्या किती शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी कमी केल्या, हे स्पष्ट झालेले नाहीये.
आरक्षणाच्या तत्त्वांची संपूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाहीये. अशी अंमलबजावणी अजूनही कोसो दूर आहे आणि ही तत्त्वे प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातच लागू होतात. निःसंशयपणे या धोरणांनी उच्च जातींमध्ये असा एक सर्वसाधारण समज तयार केला आहे, की त्यांचे व्यवसाय आणि पदव्या या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांकडून हिसकावून घेतल्या जात आहेत.
सन १९८० मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणावरील मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविल्यानंतर तात्काळ बीजेपीचे पुनरुज्जीवन होण्यास सुरुवात झाली. याने केवळ हिंदू समाजाच्या विभागणीलाच धोका निर्माण केला नाही (उच्च जाती प्रचंड धुमसत होत्या), तर त्याने बीजेपीपासून ओबीसींना वेगळे पाडण्याचा धोका निर्माण केला. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ओबीसींची संख्या ४० टक्के एवढी आहे. उच्च जातींनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींना विरोध केला. एल.के. अडवाणींची अयोध्या रथयात्रा आणि त्यानंतरच्या झालेल्या घटनांनी (६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली) ‘जातीय’ संकटाला दुसरीकडे वळविण्यास मदत केली आणि बीजेपी व उच्च जातींच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीमविरोधी विचार मंचावर हिंदूंना पुन्हा एकत्रित केले.
हिंदुत्वाचे हे अत्यंत लक्षणीय उदाहरण आहे. ज्याने उच्च जातींना त्यांच्या विशेषाधिकाराला निर्माण झालेल्या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम केले आणि त्याचे हिंदू समाजावरील नियंत्रण अधोरेखित केले. खरोखर हेच हिंदूत्व चळवळीचे सर्वांत मुख्य असे कार्य आहे. या चळवळीचे संभाव्य शत्रू हे केवळ मुस्लीम नाहीयेत, तर त्यामध्ये ख्रिश्‍चन, दलित, आदिवासी, कम्युनिस्ट, धर्मनिरपेक्षवादी, विवेकवादी, स्त्रीवादी. थोडक्यात, ब्राह्मण्यवादी सामाजिक व्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाच्या मार्गात अडथळा म्हणून जे कोणी उभे राहतील, ते सर्व या चळवळीचे संभाव्य शत्रू आहेत. जरी यास बहुसंख्याकांची चळवळ म्हटले जात असले, तरी त्यास अत्याचारी अल्पसंख्याकांची चळवळ असे कदाचित त्याचे अधिक चांगल्या प्रकारे वर्णन केले जाऊ शकते.
हिंदूत्व चळवळीच्या या अर्थनिरूपणाला एक संभाव्य आक्षेप (किंवा खरं तर अलीकडील काळात त्याची झालेली वेगवान वाढ) हा आहे, की दलित या चळवळीला मोठ्या प्रमाणावर मदत करीत आहेत. तथापि, या आक्षेपाला प्रत्युत्तर देणे सहजसोपे आहे.

१) अनेक दलित संघास किंवा हिंदूत्व मतप्रणालीस पाठिंबा देत आहेत, हे संशयास्पद आहे. सन 2019 च्या सार्वजनिक निवडणुकीत अनेकांनी बीजेपीला मतदान केले होते; परंतु त्याचा अर्थ त्यांनी हिंदुत्वाला पाठिंबा दिला असा काढणे चुकीचा आहे. बीजेपीला मतदान करण्यामागची अनेक संभाव्य कारणे आहेत.

२) हिंदुत्ववादी मतप्रणालीस मानत नसले तरी हिंदुत्ववादी चळवळीचे काही पैलू दलितांना आकृष्ट करण्याची दाट शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, संघाने देशात शाळेचे व्यापक जाळे उभारले आहे व त्यासाठी ते प्रसिद्ध झाले आहेत. शिवाय संघाने त्याच्या इतर प्रकारच्या सामाजिक कामातून वंचित समूहात स्वतःचा लौकिक वाढवला आहे. संघाच्या या सगळ्या कामाचा फोकस हा नेहमीच विशेषाधिकार नसलेल्या समूहावर राहिलेला आहे.

३) संघाने दलितांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी स्वतःचा सरधोपट मार्ग सोडून केवळ सामाजिक कार्यामधूनच नव्हे, तर खोटा प्रचार केला. अशा खोट्या प्रचाराची सुरुवात करताना त्यांनी डॉ. आंबेडकरांना स्वतःच्या कंपूत ओढले आहे. वस्तुनिष्ठपणे बोलायचे तर हिंदूत्व आणि आंबेडकर यांना एकत्रित आणणारा कोणताही संभाव्य विचार मंच नाहीये. तरीही संघ दररोज कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने आंबेडकर आमचेच आहेत, असा दावा करत असतो. शेवटी असा युक्तिवाद करता येईल, की जरी हिंदुत्व जाती निर्मूलनाची भूमिका घेत नसले तरी त्याचा जातीबद्दलचा दृष्टिकोन आणि त्याची कृती हा आजच्या जातीयव्यवस्थेपेक्षा कमी अत्याचारी आहे. काही दलितांना असे वाटते, की त्यांना व्यापक सामाजिक पातळीवर जी वागणूक मिळते त्याच्यापेक्षाही चांगली वागणूक संघामध्ये मिळते. संघाच्या एका सहानुभूतिधारकाने म्हटले आहे : “हिंदूत्व आणि समान हिंदू अस्मितेचं वचन याने नेहमीच खूप मोठ्या प्रमाणावर दलितांना आणि ओबीसी जातींना आकर्षित केले. कारण ते त्यांना दुर्बल जातीच्या अरुंद अस्तितेमधून मुक्त करण्याचे आणि त्यांना एका सशक्त हिंदू समाजात प्रवेश देण्याचे वचन देते” (सिंग, २०१९).
आता हा वेगळा मुद्दा आहे, की त्याचे हे ‘वचन’ नेहमीच एक मृगजळ म्हणून सिद्ध झालेले आहे. भंवर मेघवंशी यांचे एक दलित म्हणून संघामधील त्यांचे अनुभव उद्बोधन करणारे उदाहरण आहे (मेघवंशी, २०२०).
अगोदर उल्लेख केल्याप्रमाणे, हिंदू राष्ट्रवादाच्या उद्याचा बीजेपीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील यशासोबत घोटाळा करू नये. त्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. असे असले तरी, सन २०१९ च्या संसदीय निवडणुकीतील बीजेपीचा दूरगामी विजय हा संघासाठीसुद्धा फार मोठा आहे. सरकारमधील सर्व महत्त्वपूर्ण पदे (पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, अनेक खाते विभाग, अनेक राज्यपाल आणि बरेच काही) संघाच्या सदस्यांनी किंवा माजी सदस्यांनी पटकावलेली आहेत. हे सर्व सदस्य हिंदू राष्ट्रवादाच्या मतप्रणालीचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत. लोकशाहीविरुद्धचे उच्च जातींचे अत्यंत शांततापूर्ण असणारे हे बंड लोकशाही संस्थांवर आता अधिक प्रत्यक्ष हल्ल्याचे स्वरूप धारण करीत आहे. त्याची सुरुवात विरोधी मत व्यक्त करणार्‍या व्यक्ती व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ल्याने झालेली आहे. लोकशाहीची माघार आणि जातीचा चिवटपणा हे दोघेही एकमेकांवर पोसले जाण्याच्या संकटात आहेत.

– जीन ड्रेझ.
(लेखक रांची विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापक आहेत.)

अनुवाद : राजक्रांती वलसे,
सहयोगी प्राध्यापक, बद्रीनाथ बारवाले महाविद्यालय,
जालना – 431 213