‘पत्रकारांवर मोदी सरकारचे दबावतंत्र’

– विजय नाईक

(होनोलुलू, हवाई, अमेरिका)

 केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पत्रकारांवरील अत्याचाराच्या आणि मुस्कटदाबीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यंदापासून अधिस्वीकृती पत्रासाठी घातलेल्या जाचक अटी, ज्येष्ठ पत्रकारांना संसदप्रवेशावर बंदी आणि देशभरातील अनेक वृत्तपत्रांच्या आणि संकेतस्थळांच्या मालक, संपादक आणि पत्रकारांविरूद्ध करण्यात येणार्‍या कारवाया ही पत्रकारांवर मोदी सरकारने वाढवलेल्या दबावतंत्राची उदाहरणे आहेत. ही बाब लक्षात घेता पत्रकारितेत नव्याने येणार्‍यांनी हा एक प्रोफेशनल हॅझार्ड मानूनच व्यवसायात उतरले पाहिजे.

भारतात लोकशाहीची मूल्ये कायम आहेत, असा दावा करीत जगात मिरविणारे भाजपचे सरकार देशात मात्र दिवसेंदिवस पत्रकारांवर एकामागून एक जाचक बंधने घालीत आहे. हा व्यवसाय कसा संपुष्टात आणता येईल, टीका करणार्‍या पत्रकारांना कसे वठणीवर आणता येईल, याचे निरनिराळे मार्ग शोधीत आहे. केवळ चापलुसी करणार्‍या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे सरकार यांचा उदोउदो करणार्‍या पत्रकारांनाच सार्‍या सोयी व सवलती मिळतील, अशी पावले सरकार जाहीरपणे टाकीत आहे. त्यातून वृत्तपत्र व्यवसायात फळी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने बर्‍याच अंशी गाठले आहे.

चापलुसी करणारा पत्रकारच आता खरा देशभक्त

जबाबदार व देशप्रेमी पत्रकाराची एक नवी व्याख्या सरकार समाजापुढे आणू पाहात आहे. जबाबदार पत्रकार म्हणजे, सरकारची धोरणे, कृती याच्यावर सौम्य टीका करणारा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तसेच त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांवर कोणतीही टीका न करणारा, त्यांचे नेहमी गोडवे गाणारा, त्यांच्या पुढेपुढे करणारा, चापलुसी करणारा पत्रकार हा देशभक्त, अशी नवी व्याख्या सरकार करू पाहात आहे. थोडक्यात गरज आहे, ती मोदीनिष्ठ पत्रकारांची.
सरकारकडे हुकमी बहुमत असल्याने आम्ही म्हणू तो कायदा, हे तत्त्व जनमानसावर लादण्याचा रोज प्रयत्न होत आहे. विरोधकांना सरळ करण्यासाठी सरकारी संस्थांचा वापर, हा आता नियम झाला आहे.
मोदी यांचे सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले, तेव्हापासून त्यांचा पत्रकारविरोधी दृष्टिकोन सातत्याने समोर येत आहे. मोदी यांनी जनतेशी थेट संपर्क साधण्यासाठी सोशल मिडियाचा व प्रामुख्याने ट्विटरचा उपयोग केला. त्याबाबत कुणाला काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. आधीच्या काँग्रेस सरकारने पत्रकारांचे चोचले पुरविले आहेत, अशी त्यांची धारणा असल्याने त्यांना चार हात दूर ठेवणे हा नियम ते गेली सात वर्षे पाळत आहेत. त्यालाही आक्षेप घेण्याची गरज नाही; परंतु पत्रकारितेच्या व्यवसायाविरूद्ध हळूहळू जी पावले पडू लागली, त्यातून त्यांचा पत्रकारांविरूद्धचा मानस दिसून येऊ लागला.

अधिस्वीकृती पत्रासाठीच्या अटी जाचक

आता अ‍ॅक्रेडिटेशन कार्डा (अधिस्वीकृती पत्र) संदर्भात सरकारने आणलेल्या नियमांबाबत पत्रकार जगतात चर्चा सुरू आहे. हे नियम तत्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी पत्रकार संघटनांतर्फे गेले महिनाभर होत आहे. केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी अ‍ॅक्रेडिटेशन कार्डाचे नूतनीकरण केले जाते. त्याच्यावर पत्रकाराचे छायाचित्र, कोणत्या माध्यमाशी तो सल्लग्न आहे त्याचे नाव, त्याची व पत्र सूचना कार्यालयाच्या महासंचालकाची सही व पाठमोर्‍या भागावर गृह मंत्रालयाच्या मुख्य सुरक्षा अधिकार्‍याची स्वाक्षरी असते. त्याच्या आधारावर पत्रकाराला सरकारच्या निरनिराळ्या मंत्रालयांमध्ये प्रवेश मिळतो. त्यातून बातमीचे स्त्रोत मिळतात. अधिकार्‍यांबरोबर सरकारच्या धोरण व निर्णयांबाबत शहानिशा होऊ शकते. सरकारच्या चुका, निर्णयांतील दोष, तसेच, ते जनहिताचे असल्यास त्यांची माहिती तो वाचकांपुढे आणू शकतो. त्याचा उपयोग सरकारलाही होतो.

डोक्यावर कायमची टांगती तलवार ठेवण्यासाठी…

पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयात प्रवेशासाठी या अधिस्वीकृती पत्राचा काही उपयोग नसतो. त्यासाठी वेगळी परवानगी लागते. संरक्षण मंत्रालयासाठी वेगळे ओळखपत्र असते. ते त्याच्या प्रवेशद्वारानजीक असलेल्या पायदळ, नौदल व हवाईदलाच्या माहिती अधिकार्‍यांच्या कार्यालयापुरते मर्यादित असते. अन्य अधिकार्‍यांना त्या आधारे भेटता येत नाही. परराष्ट्र मंत्रालयात प्रवेशासाठी पत्र सूचना कार्यालयाचे ओळखपत्र आवश्यक असते. तथापि, अनेक वर्षांपूर्वी त्याचा आधार घेऊन पत्रकारांना सरकारी निवास मिळत असे. ती सोय रद्द झाली आहे. अ‍ॅक्रेडिटेशन असेल तर, रेल्वे प्रवासाची सवलतीची कुपन्स पत्रकारांना मिळत. तसेच त्याच्या आधारावर केंद्राच्या आरोग्य सेवेचा लाभ घेता येई; परंतु 2022 ची अधिस्वीकृती पत्रे देण्याबाबत, त्याचे नूतनीकरण करण्याबाबत पत्र सूचना कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की पत्रकारावर दखली अपराधाचा आरोप असेल तर, देशाच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा व ऐक्याविरूद्ध त्याचे वर्तन असेल तर, अथवा मित्र राष्ट्रांविरोधी त्याची कृती असेल तर व न्यायालयाचा अवमान केला असेल तर, त्याचे अधिस्वीकृती पत्र रद्द केले जाईल. ते देण्यापूर्वी त्याची पोलीस चौकशी करण्याचा उल्लेखही या पत्रकात आहे. हे सारे इतके संदिग्ध आहे, की या सर्वांवर अंकुश कुणाचा असणार, हे स्पष्ट नाही. सार्वभौमत्व, सुरक्षा व ऐक्य म्हणजे नेमके काय, त्याची व्याख्या काय, ते कोण ठरविणार, पोलीस नेमकी काय चौकशी करणार, सरकारच्या दृष्टीने मित्र राष्ट्रे कोणती, हे काहीही स्पष्ट नाही. याचा अर्थ ‘हम करे सो कायदा’ असेल. दुसरे म्हणजे, न्यायालयाचा ‘बदनामीविषक कायदा’ (लॉ आफ डिफेमेशन) रद्द करावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. तो कायदा अस्तित्वात असताना अ‍ॅक्रेडिटेशनच्या पत्रकातील अटींमध्ये त्याचा समावेश कशासाठी? सार्वभौमत्व, सुरक्षा व ऐक्य यांबाबत निरनिराळे कायदे असताना त्याचा समावेश कशासाठी? याचा उद्देश एकच, की पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देताना त्यांच्या डोक्यावर कायमची टांगती तलवार ठेवणे.

संसदेचे महत्त्व नष्ट होतेय

पत्रकावर विचार करण्यासाठी ‘प्रेस क्लब’मध्ये अलीकडेच पत्रकारांच्या अनेक संघटनांची बैठक होऊन पत्रकावर जोरदार टीका झाली. ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या बैठकीतही विचार झाला व पत्रकातील ‘अटी तत्काळ मागे घेण्यात याव्यात,’ अशी मागणी माहितीमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याकडे करण्यात आली. तिला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. या घटनेआधी संसदेमध्ये पत्रकारांच्या प्रवेशावरही मोदी सरकारने गदा आणली. गेली सत्तर वर्षे ज्येष्ठ पत्रकारांना मिळणारा संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील प्रवेश बंद करण्यात आला. पत्रकार, मंत्री, निरनिराळ्या पक्षांचे नेते यांना भेटण्याचे ते एकमेव ठिकाण होते; परंतु लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, राज्यसभेचे सभाध्यक्ष व उपराष्ट्रपती व्यंकैय्या नायडू यांना पत्र पाठवूनही प्रवेशबंदी कायम आहे. संसदेचे महत्त्व वेगाने नष्ट होत आहे.    

मोदींना शिरसावंद्य मानणार्‍या नेत्यांचे पीक

इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली होती, तेव्हा बातम्या तपासण्याचे काम (सेन्सॉरशिप -मुद्रण पर्यवेक्षण) पत्र सूचना कार्यालयातील माहिती अधिकारी करीत होते. ते वाटेल तशा बातम्यात काटछाट करायचे. बंगळुरू येथे तुरूंगात असताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यावर अ‍ॅपेन्डिसायटिसची शस्त्रक्रिया सफल झाल्याचे वृत्त दिल्लीला पोहोचले, तेव्हा अनेक पत्रकारांनी बातम्या दिल्या; परंतु त्यावर चक्क फुली मारण्यात आली. त्यावेळी वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी पत्रकारांच्या खांद्याला खांदा लाऊन भाजपचे नेते लढले. त्यांना आता त्याचा विसर पडला आहे. लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली आदी नेते पत्रकारांबरोबर इंदिरा सरकारविरूद्ध लढले. मोदी यांच्या काळात ते सारे कालबाह्य व इतिहासजमा झाले असून नव्या नेत्यांचे सारे पीक मोदींना शिरसावंद्य मानणारे व पत्रकारांना क:पदार्थ मानणारे आहे. त्यामुळे मोदी यांना आपण कसे एकनिष्ठ आहोत, हे दाखविण्यासाठी त्यांच्यात स्पर्धा सुरू असते. त्यांना नवा इतिहास बनवायचा आहे. त्यानुरूप जे वार्तांकन करावयास तयार असतील, ते पत्रकार चांगले व बाकीचे देशद्रोही असा सरळसरळ हिशोब आहे. सरकारच्या धोरणांचे प्रसिद्ध टीकाकार कै. विनोद दुआ यांची सरकारने कशी ससेहोलपट केली, याचे उदाहरण देशापुढे आहे. कर्नाटकात गौरी लंकेश यांचा काटा कसा काढण्यात आला, हेही सर्वश्रुत आहे. अलीकडे बरखा दत्त, निधी राजदान, स्मिता शर्मा, स्वाती चतुर्वेदी आदी अनेक महिला पत्रकारांवर भाजपच्या गोटातील ट्रोल सेनेने किती गलिच्छ व आक्षेपार्ह वैयक्तिक आरोप केले, याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.

नक्षलवादी कारवायांचे वार्तांकन झाले अवघड

पत्रकारांना वेठीस धरण्याच्या घटनांमध्ये रोज भर पडत आहे. अलीकडे जम्मू-काश्मीरमधील प्रेस क्लबमध्ये पोलीस शिरले. त्यांनी त्याला कुलूप लावले. आता तो सरकारधार्जिण्या पत्रकार गटाकडे जाणार असे स्पष्ट दिसते. दिल्लीच्या प्रेस क्लबवरही सरकारचा डोळा आहे. या क्लबने नव्या इमारतीसाठी जागा मागितली. त्यासाठी लागणारे पैसै भरले, तरी सरकारने अद्याप जागा दिलेली नाही.  
पत्रकारांपुढे गेल्या अनेक वर्षांपासून आव्हाने आहेत. उदा. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद, इशान्येतील राज्यांतील बंडखोरी, नक्षलप्रवण राज्ये, ग्रामीण व शहरी माफिया व वारंवार नेत्यांकडून वृत्तपत्र मालकांवर येणारा दबाव. काँग्रेसच्या काळात इंडियन एक्सप्रेसचे अध्यक्ष रामनाथ गोयंका, द स्टेट्समनचे मालक सी.आर. इराणी आदींवर जोरदार दबाव येत असे; परंतु त्याला न मानता त्यांनी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची पताका फडकवत ठेवली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पत्रकार, दहशतवाद्यांची येणारी फर्माने व दुसरीकडून सरकारचा दबाव यात अडकलेले आहेत. तर इशान्येतील राज्यांत बंडखोर व राज्य सरकार यांच्या धाकदपटशातून पत्रकारांना मार्ग काढावा लागतो. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार या राज्यांतून नक्षलवाद्यांच्या कारवायांचे वार्तांकन करणे अत्यंत जिकिरीचे झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी अरूणाचल प्रदेशातील ‘अरूणाचल प्रदेश’च्या उपसंपादक श्रीमती तोंगम रीना यांच्यावर बंडखोरांनी प्राणघातक हल्ला केला होता.

देशभरातच पत्रकारांची मुस्कटदाबी

2020 मध्ये जागतिक वृत्तपत्र मानांकाच्या अहवालात भारताचा 142 वा क्रमांक होता. 2002 मध्ये तो 80 होता. यावरून तो किती घसरला आहे, याची कल्पना यावी. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या 2018 पासून जारी केलेल्या निवेदनांकडे पाहिले, की पत्रकारांवर वाढत गेलेल्या दबावांची कल्पना येते. त्यानुसार, समाजमाध्यमांद्वारे स्पष्ट मत वा वार्तांकन करणार्‍या पत्रकारांना प्रथम अर्वाच्च शिवीगाळ सुरू झाली. नंतर मारहाणीच्या धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. जम्मू-काश्मीरमधील प्रसिद्ध पत्रकार शुजात बुखारी यांची निर्घृण हत्या झाली. जम्मू-काश्मीरचे आमदार लाल सिंग यांनी काश्मिरी पत्रकारांना धमकावणे सुरू केले. दुसरीकडे, तामिळनाडू सरकारचा प्रसार माध्यमांवरील दबाव वाढला. ‘मातृभूमी’च्या उपसंपादकाविरूद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. माध्यमांना वार्तांकन करण्यास प्रतिबंध करणाऱे आदेश देण्यात येऊ लागले. अगरतळाच्या ‘देशर कथा’ या दैनिकाची सरकारदरबारी असलेली अधिकृत नोंदणी रद्द करण्यात आली. ‘क्विंट’ व त्याचे संचालक राघव बहल यांच्याविरूद्ध आयकर खात्याने चौकशी सुरू केली. दांतेवाडा येथे नक्षल हल्ल्यात दूरदर्शनच्या छायाचित्रकाराचा मृत्यू झाला. मेघालय उच्च न्यायालयाने ‘शिलाँग टाइम्स’ला नोटीस पाठविली. केरळ सरकारने माध्यमांविरूद्ध जाचक बंधने लादली. ‘इ-समय’ या बंगाली वृत्तपत्राचे ज्येष्ठ संपादक सुमन बंडोपाध्याय यांना सीबीआयने अटक केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झालेल्या समारंभात पत्रकारांना प्रवेशबंदी करण्यात आली. कर्नाटकमध्ये जनता दल संयुक्तचे नेते प्रदीप गौडा यांनी कन्नड वृत्तपत्र ‘विश्‍ववाणी’ व त्याचे मालक-संपादक विश्‍वेश्‍वर भट यांच्याविरूद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला. प्रशांत कोनजिया व ‘नेशन लाईव्ह’ संकेतस्थळाच्या प्रमुख इशिता सिंग व अनुज शुक्ला यांना अटक केली. गृहमंत्रालयात (नॉर्थ ब्लॉक) अ‍ॅक्रेडिटेड पत्रकारांना विना वेळ मागितल्या (अपॉइंटमेन्ट) शिवाय प्रवेश बंदी करण्यात आली. वस्तूतः अ‍ॅक्रेडिटेशन कार्ड असल्यास अपॉइंटमेन्ट घेण्याची काही आवश्यकता नसते. पण हा जाचक नियम लावण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट, मोबाईल सेवांवर बंदी घालण्यात आली. तेलगू माध्यमे ‘टीव्ही फाय’ व ‘एबीएन’ यांच्यावर अनौपचारिक बंदी घालण्यात आली. आंध्र प्रदेश सचिवालयातील अधिकार्‍यांना वृत्तपत्रे व माध्यमांवर खटले भरण्याचा अधिकार देण्यात आला. ‘प्राग न्यूज’च्या पत्रकारांविरूद्ध हिंसाचार झाला. भाजपच्या सायबर विभागाचे प्रमुख अमित मालविय यांच्या आक्षेपार्ह कृतीची ‘एडिटर्स गिल्ड’ने निंदा केली. दिल्लीतील काही पत्रकारांना मारहाण झाली. कोरोनाविषयक वृत्त देणार्‍या पत्रकारांच्या कामात पोलिसांनी अडचणी आणल्या, धाकदपटशा केला. ‘रिपब्लिक टीव्ही’च्या ज्येष्ठ संपादकांवर हल्ले झाले. अनेक राज्यांतून पत्रकार व माध्यमांविरूद्ध पोलिसी कारवाया सुरू झाल्या. वाराणसी येथे रामनगर पोलिस स्थानकात ‘द स्क्रोल’ या संकेतस्थळाच्या कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

उत्तर प्रदेश सरकारचे दमनतंत्र

माध्यमांविरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारचे दमनतंत्र सुरू आहेच. पोलिस अधिकार्‍याने दिल्लीच्या प्रसिद्ध ‘कॅरव्हान’ मासिकाच्या पत्रकारावर हल्ला केला. ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली. मणिपूरमधील पत्रकाराला यूएपीए या जाचक कायद्याखाली अटक झाली. ज्येष्ठ पत्रकार प्रणंजय गुहा ठाकुरता यांच्याविरूद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आला. मनदीप पुनिया या पत्रकाराला सिंघू सीमेवर मारहाण करण्यात आली. पत्रकार सिद्दिक कप्पन याला अटक करून उत्तर प्रदेशमध्ये त्याचा छळ करण्यात आला. दिल्लीतील ‘परसेप्शन स्टडीज’ या संस्थेनुसार, 22 मार्च 2020 रोजी देशात सुरू झालेल्या टाळेबंदीच्या काळात शंभराहून अधिक पत्रकार मरण पावले. वार्तांकन करीत असताना कोविड-19 च्या आजाराने 52 पत्रकार मरण पावले. प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ यांची सरकारने केलेली ससेहोलपट व त्यातच झालेला त्यांचा मृत्यू ही एक अतिशय दुःखद घटना आहे. टीव्ही पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव याच्या मृत्यूचे गूढ शोधण्यात पोलिंसानी दिरंगाई व चालढकल केली. ‘दैनिक भास्कर’, ‘न्यूज लाँड्री’ व ‘न्यूज क्लिक’ या संकेतस्थळांविरूद्ध आयकर खात्याचा ससेमिरा सुरू आहे. लखिमपूर खेरीच्या घटनेत टीव्ही पत्रकार रमेश कश्यप याचा मृत्यू झाला. त्रिपुरा सरकारने पत्रकाराविरूद्ध अनेक गुह्यांची नोंद केली. ‘पेगॅसस’ या तंत्राचा पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यासाठी वापर करण्यात आला. 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांनी ‘काश्मीर वाला’ या वृत्तपत्राचा संपादक फहद शहा याला अटक केली. त्याच्यावर फेक बातम्या दिल्याचा व दहशतवाद्यांचा गौरव केल्याचा आरोप आहे.

संघर्षासाठी सतत तयार रहावे लागणार

वर नोंदलेल्या घटनांकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास पत्रकार व प्रसार माध्यमांवर होत असलेल्या व झालेल्या दबावाची, हल्ल्याची कल्पना येते. हे सारे देशभर घडत आहे. पत्रकारितेच्या व्यवसायात सेवानिवृत्ती वेतन नसते. त्यामुळे त्याला व कुटुंबाला निवृत्त झाल्यानंतर आयुष्यभर केलेल्या तुटपुंज्या बचतीवर अवलंबून राहावे लागते. अथवा मिळेल तेथे लेखन करून चरितार्थ भागवावा लागतो. पत्रकारितेच्या व्यवसायाचे हे एक वैशिष्ट्य आहे. ज्याला पत्रकार व्हावयाचे आहे, त्याने हा एक प्रोफेशनल हॅझार्ड मानूनच व्यवसायात उतरले पाहिजे. त्यात आता रोज निरनिराळ्या शासकीय व पोलिसी दबावाची भर पडत आहे. सारांश, संघर्षासाठी पत्रकार व माध्यमांना सतत तयार राहावे लागणार आहे.

– विजय नाईक
(लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)