मुस्लीम स्थळांच्या वादातून काय साध्य करणार?

– कॉ. भीमराव बनसोड

(लेखक कामगार चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)

आपल्या देशात बाबरी मशिदीसंबंधाचा वाद भाजपचे त्या वेळचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांच्यामार्फतीने चालू असताना, त्या वेळेस केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या पंतप्रधान नरसिंह राव सरकारने पुढाकार घेऊन अयोध्येतील बाबरी मशीद प्रकरण वगळता (कारण ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातील न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्यामुळे) उर्वरित जी काही मंदिरे, मशिदी यांच्या भानगडी असतील त्यामध्ये 15 ऑगस्ट 1947 यादिवशी जी स्थिती असेल तीच पुढे कायम राहील, असा कायदा संसदेने संमत केला आहे.

देशात सध्या ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण सर्वच प्रसारमाध्यमांतून गाजवण्यात येत आहे. ही ज्ञानवापी मशीद नसून खरेतर ते शिवालय आहे, असे एका हिंदुत्ववादी गटाचे म्हणणे आहे. याबाबतचे प्रकरण वाराणसीच्या स्थानिक कोर्टात चालू आहे. सदरील कोर्टाने या मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार त्याचे सर्वेक्षण झाले आहे आणि त्याचा अहवालही मा. कोर्टाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी जो आयोग नेमला होता त्या आयोगातील हिंदुत्ववादी सदस्यांनी या मशिदीतील वजू करण्याचा पाण्याचा साठा असलेल्या तलावामध्ये शिवाचे लिंग आढळले असल्याचा दावा केला आहे. वाराणसी कोर्टाने सदरील जागेला ताबडतोब सील करून तेथे कोणीही जाऊ नये व त्या जागेला अथवा लिंगाला नुकसान पोहोचवू नये, असा आदेश दिला आहे. याविरोधात मुस्लीम पक्ष घेणार्‍याचे म्हणणे असे आहे, की ती पिंड किंवा शिवलिंग नसून तो पाण्याचा फवारा आहे. तो फार जुन्या काळातील असल्याने काहीसा मोडकळीस आल्यामुळे हिंदू पक्षकारांना तो शिवलिंग असल्याचे भासत असला तरी तो पाण्याचा फवाराच आहे, असा त्यांचा दावा आहे. या आयोगातील एका हिंदू पक्ष सदस्याने मा. कोर्टापुढे अहवाल सादर होण्याच्या अगोदरच त्याच्या एका सहकार्‍यामार्फत याबाबतचे फुटेज बाहेर लीक केले होते. त्यामुळे त्याचे सदस्यत्व मा. कोर्टाने रद्द केले आहे. आता फवारा की शिवलिंग हा वाद न्यायालयात चालू आहे. एकंदरीत हे प्रकरण चालू असतानाच देशभरातील विविध ठिकाणी इतिहासकाळात मुस्लिमांनी मंदिरे पाडून मशिदी बनविल्या असल्याचे दावे ठिकठिकाणी करण्यात येत आहेत.

पाण्याचे कारंजी उडविण्याचा शौक

ज्ञानवापी मशिदीबद्दल बोलायचे झाल्यास तो पाण्याचा फवारा असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण ते मुस्लिमांचे वजू करण्याचे ठिकाण म्हणजे नमाज अदा करण्यापूर्वी हात, पाय, तोंड धुण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्याचे ठिकाण होय. अशा पाण्याच्या ठिकाणी पूर्वीच्या काळी पाण्याचा फवारा असणे सहज शक्य आहे. ही बाब ज्यांनी मुस्लिमांची ऐतिहासिक ठिकाणे पाहिली असतील त्यांच्या सहज ध्यानात येऊ शकते. पूर्वीच्या मोगल व इतरही मुस्लीम राजेरजवाड्यांना, सरदारांना बागबगीचाचा व त्यामध्ये पाणी खेळवण्याचा, पाण्याचे कारंजी उडविण्याचा शौक होता, हे सर्वविदित आहे. असे पाण्याचे फवारे अगदी आग्र्याच्या ताजमहालापासून तर औरंगाबादच्या बीबी का मकबरा, पाणचक्की केवळ इतकेच नव्हे, तर काश्मीरच्या मुगल गार्डनमध्येसुद्धा पाहायला मिळू शकते. अर्थात, यातील विविध आकारांचे व डिझाइनचे असलेले बरेचसे फवारे आता बंद पडलेले, नादुरुस्त अवस्थेत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे; पण हिंदू पक्षकारांना मुस्लिमांविरोधात काहीतरी कुरापत काढायचीच असल्यामुळे त्यांना हा फवारा शिवलिंगासारखा दिसत असणे साहजिक आहे.

हाही कुरापतीचाच एक भाग!

याच ज्ञानवापी मशिदीसंबंधाने पाच महिलांनी आम्हाला तेथे शृंगारगौरी देवीची पूजा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असेही प्रकरण स्थानिक कोर्टात दाखल केले आहे. हाही त्या कुरापतीचाच एक भाग आहे. त्याबद्दलही सुनावणी सुरू आहे. असे एकीकडे ज्ञानवापी मशिदीबद्दल ते मंदिर असल्याचे व तेथे आम्हाला पूजा-अर्चा करू देण्याचा, मुस्लिमांना तेथे जाण्यास मज्जाव करण्याचा आदेश मा. कोर्टाने द्यावा, यासारखी प्रकरणे नंतर दाखल झालेली आहेत. मा. कोर्टाने मुस्लिमांना मशिदीत जाण्यास, तेथे वजू करण्यास व नमाज पडण्यासाठी अद्यापपर्यंत तरी प्रतिबंध केलेला नाही, ही एक समाधानाची बाब म्हणता येईल.

मलाली जुमा मशिदीच्या परिसरात १४४ कलम

एकीकडे ज्ञानवापीचे हे प्रकरण चालू असताना केवळ दुसरीकडे नव्हे, तर चहूकडेच मुस्लिमांची देशातील जी-जी म्हणून ठिकाणे आहेत, त्या ठिकाणांवर पूर्वी मंदिरे होती व ती मंदिरे पाडून तेथे मशिदी अथवा इतर बाबी मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी बनविल्या आहेत, असा हिंदुत्ववादी गटांकडून, त्यांच्याच तथाकथित इतिहासकाराकडून दावा करण्यात येत आहे. उदा. कुतुबमीनार मुस्लिमांनी बांधलेला असला तरी त्या परिसरात पूर्वी अनेक मंदिरे होती. त्या मंदिरांना पाडून त्याठिकाणी कुतुबमीनार बनविण्यात आला आहे. तेव्हा तेथे आम्हाला आता पूजा-अर्चा करण्याची परवानगी द्यावी, असा जसा खटला दाखल करण्यात आला आहे, तसाच ताजमहाल हा शहाजहाने बांधलेला नसून तो त्यापूर्वीच राजपूत राजा जयसिंह यांनी बांधलेला तेजोमहाल आहे, असाही वाद उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मथुरा येथील कृष्ण मंदिर हेही त्यांनी वादाचा विषय केलेला आहे. दिल्लीतील जामा मशिदीच्या खाली हिंदू देवी-देवतांचे अवशेष सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तिथे उत्खनन करण्याची परवानगी मिळावी, असे पत्र हिंदू महासभेने लिहिले आहे. कर्नाटकमधील बंगळुरू येथील मलाली जुमा मशिदीच्या खाली मंदिराचे अवशेष मिळाले आहेत, असा दावा करून विश्‍व हिंदू परिषदेने तेथे पूजा-अर्चा करण्यास सुरुवात केली होती. तेथील वातावरण तणावग्रस्त होते. परिसरात 144 कलम लावण्यात आले. एकंदरीत काय तर जेथे-जेथे मुस्लिमांची ऐतिहासिक ठिकाणे अथवा मशिदी असतील त्या-त्या ठिकाणी पूर्वी हिंदूंची मंदिरे होती व ती आता हिंदूंच्या ताब्यात देण्यात यावीत, असा एकंदर या सर्व खटल्यांचा, दाव्यांचा सूर आहे.

…अशा प्रकारच्या दाव्यांना जणू काही पेवच फुटले आहे

खरे तर, ज्यावेळी आपल्या देशात बाबरी मशिदीसंबंधाचा वाद भाजपचे त्या वेळचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांच्यामार्फतीने चालू असताना, त्या वेळेस केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या पंतप्रधान नरसिंह राव सरकारने पुढाकार घेऊन अयोध्येतील बाबरी मशीद प्रकरण वगळता (कारण ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातील न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्यामुळे) उर्वरित जी काही मंदिरे, मशिदी यांच्या भानगडी असतील त्यामध्ये 15 ऑगस्ट 1947 यादिवशी जी स्थिती असेल तीच पुढे कायम राहील, असा कायदा संसदेने संमत केला आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन मा. सुप्रीम कोर्ट अशा सर्व उर्वरित प्रकरणांना न्यायप्रविष्ट करण्यास मज्जाव करू शकले असते; परंतु माननीय सुप्रीम कोर्टाने असे काही केले नाही. उलट त्यांचे असे म्हणणे आहे, की हा कायदा असला तरी त्यात अशा बाबींचे सर्वेक्षण करू नये, त्याची पाहणी करू नये, त्यासाठी आयोग नेमू नये, असे या कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. म्हणून आम्ही सर्वेक्षणाची, त्याच्या अहवालाची परवानगी दिलेली आहे. मा. सुप्रीम कोर्टाच्या अशा दृष्टिकोनामुळे या प्रकारच्या दाव्यांना जणू काही पेवच फुटले आहे व त्या-त्या ठिकाणचे स्थानिक कोर्ट अशी प्रकरणे दाखल करून त्यावर सुनावण्या घेत आहे.
त्यामुळे या बाबीचा फायदा मुस्लिमांमधील धर्मांध ओवेसीसारख्यांचे नेतृत्व असलेल्या एआयएमआयएमसारख्या संघटनेला होत आहे. कारण उत्तर प्रदेशमधील हे ज्ञानवापीचे प्रकरण असले तरी तेथील मुस्लिमांनी बीजेपीच्या विरोधात म्हणून समाजवादी पार्टीला मतदान केले होते. तरीही समाजवादी पक्ष व त्याचे अखिलेश यादवसारखे नेतृत्व या प्रकरणांमध्ये एक प्रकारे मूग गिळून गप्प बसले आहे. एकेकाळी समाजवादी पक्षाचे महत्त्वाचे (मुस्लीम) नेते असलेले, मुलायम सिंग व नंतर अखिलेश यादव यांचे उजवे हात समजले जाणारे व नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या जामिनामुळे कैदेतून बाहेर आलेले आजम खानसारखे नेतेही समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वावर नाराज आहेत. अशा परिस्थितीत एमआयएमसारख्या संघटनेला त्याचा फायदा मिळणे स्वाभाविक आहे. ते सदरील कायद्याच्या आधारावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोना- बद्दल उघडपणे बोलत आहेत व त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. अशा सगळ्या बाबी बीजेपीलाही हव्या आहेत. कारण याचा अप्रत्यक्षपणे फायदा हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणासाठी त्यांनाच होत आहे.

…तर ती भारतीय संविधानाविरुद्धची कृती होईल

आता ही गोष्ट सत्य आहे, की गत इतिहासकाळात भारतावरील वेगवेगळ्या आक्रमकांनी किंवा मग येथेच वरचढ ठरलेल्या त्या काळातील राज्यकर्त्यांनी, मग ते  येथे स्थायिक झालेले असोत वा नसोत, त्यांनी मंदिरांची, विहारांची नासधूस आर्थिक कारणाने किंवा मग धार्मिक उन्मादाने केलेली आहे. या ऐतिहासिक सत्य घटना म्हणून आपणाला मान्य कराव्या लागतील; पण मग आता त्याचे काय करायचे? गत इतिहासकाळातील जुने मुडदे उकरून काढून सद्यःस्थितीतील त्या राज्यकर्त्या धर्मीय लोकांचे आता मुडदे पाडायचे काय? हा त्यावरील इलाज नक्कीच नाही. हे अमानवी, अमानुष कृत्य ठरेल. ती सध्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या, तसेच भारतीय संविधानाविरुद्धची कृती होईल.
कारण याच न्यायाने पाहायचे झाल्यास वंचित बहुजन आघाडीचे अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे सम्राट अशोकाच्या काळात बांधलेले बौद्ध विहार कुठे गेले? असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. कारण एकेकाळी भारतात बौद्धधर्म हा मोठ्या प्रमाणात होता. त्याची विहारे देशभर पसरलेली होती. अगदी पूर्वी ज्याला गांधार देश म्हटले जात होते, अशा आताच्या अफगाणिस्तानापर्यंतसुद्धा ती होती. हे ऐतिहासिक सत्य आहे. मग या विहारांना नंतर सत्तेत आलेल्या तथाकथित हिंदू राजांनी उद्ध्वस्त केले आहे व या विहारांच्या ठिकाणी मंदिरे बांधलेली आहेत, हेसुद्धा ऐतिहासिक सत्य आहे. सम्राट अशोक, राजा कनिष्क यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांनी विहारे नष्ट केली आहेत  व त्यावर मंदिरे उभारली आहेत, तेव्हा मग ती सर्व विहारे बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात येतील काय?

हिंदुत्ववादी लोक देशाचे संविधानही मानणारे नाहीत

तेव्हा थोडक्यात सांगायचा मुद्दा हा, की इतिहासकाळात होऊन गेले ते झाले. आता मेलेले मुडदे उकरून काढून नव्याने मुस्लिमांचे अथवा दलितांचे मुडदे पाडण्यात काहीही अर्थ नाही व तसे होऊ नये याच कारणाने काँग्रेस सरकारने (ते धर्मनिरपेक्ष असो किंवा नसो; पण ते सर्वधर्मसमभाव मानणारे असल्यानेच त्यांनी) 1991 साली प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 हा कायदा केला होता व या कायद्याला धरूनच सर्व गोष्टी व्हायला पाहिजेत; परंतु या कायद्यास त्यावेळी विरोध करणार्‍या भाजपच्या उमा भारतींसारख्या लोकांचे आता म्हणणे असे आहे, की कायदे काय, ते काळानुरूप बदलत असतात. तेव्हा हा कायदासुद्धा आता बदलण्यात यावा, अशीही मागणी या तथाकथित हिंदुत्ववादी लोकांनी केलेली आहे. खरे तर, हे लोक केवळ हा कायदाच नव्हे, तर देशाचे संविधानही मानणारे नाहीत. तेव्हा पुढे चालून हे कायदेही बदलतील, संविधानही बदलतील, असा धोका भारतीय जनतेपुढे निर्माण झाला आहे.
‘यह तो अभी झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है ।’
बरे एखाद्या ठिकाणच्या या बाबी मान्य केल्या. उदाहरणार्थ. भोंगा  वाजवणे बंद केले किंवा मग हिजाब घालणे बंद केले, तर अशी प्रकरणे थांबतील काय? मुळीच नाही. एक झाले की दुसरे, दुसरे झाले की तिसरे, चौथे याप्रमाणे त्यांनी  एक प्रकारे मुस्लिमांविरुद्धची प्रकरणे उकरण्याचा सपाटाच सुरू केला आहे, असे दिसते. अयोध्या-बाबरी मशिदीसंबंधाने त्यांची घोषणाच आहे, की ‘यह तो अभी झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है ।’ या घोषणेला धरूनच भाजप, आरएसएसच्या हालचाली चालू आहेत. याला कुठेतरी पायबंद घालावा म्हणूनच 1991 सालचा प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 हा कायदा झालेला आहे, हे आपण विसरता कामा नये.

मुस्लीम समुदायाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे

सध्याची शासकीय यंत्रणा मा. कोर्टाचा आदेश मानायला तयार नाही. त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे टाळत असल्याचेच दिसते. याचा संकेत त्यांनी दिल्ली येथील जहांगीरपुरी येथील बुलडोझरच्या साह्याने मुस्लीम समुदायाची घरे पाडण्यासाठी जी स्थगिती मा. सुप्रीम कोर्टाने दिली होती, त्या स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करून, दोन तासांपर्यंत मुस्लिमांची घरे पाडण्याचे काम चालूच ठेवले होते, यावरून मिळते. त्याचबरोबर या जातीय, धर्मांध शक्तींनी रामनवमीच्या, हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने मुस्लिमांच्या मशिदींपुढून सशस्त्र मिरवणुका काढल्या. मुस्लिमांविरोधात घोषणा दिल्या. त्यांच्या मशिदींमध्ये घुसून तेथे भगवा झेंडा फडकवला. अशी अनेक प्रकरणे देशात घडलेली आहेत. या सगळ्या प्रकारांमध्ये त्या-त्या ठिकाणची पोलीस यंत्रणा उपस्थित असतानाही त्यांनी या तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांना प्रतिबंध करण्याचा पाहिजे तसा प्रयत्न केला नाही, हेही दिसून येते. किंबहुना, ते या सगळ्या झुंडशाहीचा भाग आहेत की काय, अशी शंका यावी, असा त्यांचा व्यवहार झालेला आहे. अशा परिस्थितीत जो पीडित मुस्लीम समुदाय आहे त्याने थोडाही विरोध केला, तरी त्याला दंगलीचे स्वरूप देऊन या मुस्लीम समुदायाच्या लोकांनाच पोलीस अटक करतात. त्यांच्यावरच खटले दाखल करतात व त्यांचीच घरे अतिक्रमणाच्या नावाखाली प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत बुलडोझर लावून पाडण्यात येतात. यावरून मुस्लीम समुदायाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे, हे उघड आहे.
त्यामुळे पोलीस यंत्रणाही आपल्या समुदायाला लक्ष्य करीत आहे, हे या समुदायाच्या लक्षात आल्यामुळे आसाममधील नवगाव जिल्ह्यातील सलोनाबोरी या गावातील समुदायाने त्यांचा एक माणूस पोलीस कस्टडीत मारून टाकल्यामुळे तेथील पोलीस स्टेशन जाळून टाकले. मग या पीडिताच्या पत्नी, मुले व इतरही  नातेवाइकांना यूएपीए कायद्याखाली अटक करण्यात आली. त्यांच्यासह जे लोक या समुदायात होते त्या समुदायातील लोकांची घरे कोर्टाचा आदेश नसतानाही, स्वतः प्रशासकीय यंत्रणेने अतिक्रमणाच्या नावाखाली बुलडोझर लावून पाडलेली आहेत. तेव्हा एक प्रकारे या शासकीय यंत्रणेने कायदा आपल्या हातातच घेतला आहे. त्यासाठी आरोपीवर आरोप ठेवणे, त्याचा न्यायालयात खटला दाखल करणे, त्यासाठी पुरावे गोळा करणे व ते आरोप सिद्ध करून तसा कोर्टाचा निकाल घेणे, या सर्व बाबींला फाटा देऊन स्वतःच आरोपीला शिक्षा देऊन टाकणे, असा खाक्या आता भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी व त्या-त्या ठिकाणच्या पोलीस यंत्रणेने अवलंबलेला आहे. यासाठी ते कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत बसत नाहीत.

मुस्लिमांच्या व्यापक नरसंहाराची पूर्वतयारी तर नव्हे ना?

त्यांनी असे बुलडोझर लावून घरे पाडण्याचे प्रकार करोली (राजस्थान), खरगोन आणि बडवानी (मध्य प्रदेश),  बडोदा आणि हिंमतनगर (गुजरात), हुबळी (कर्नाटक), कर्नाल (आंध्र प्रदेश), मुजफ्फरपूर (बिहार), लोहरदगा (झारखंड)  आणि जहांगीरपुरी (दिल्ली)  वगैरे ठिकाणीसुद्धा केलेले आहेत. खरे तर, राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना असे व्हायला नको होते; पण तेथील काँग्रेस सरकारही हतबल झाले आहे की काय? असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
वरीलप्रमाणे काशी, मथुरेपासून तर आता अजमेरपर्यंत मुस्लिमांची म्हणून जी जी प्रार्थनास्थळे किंवा मग ऐतिहासिक ठिकाणे ही हिंदूंचीच असल्याचा दावा करणे, त्यासाठीचे प्रकरणे न्यायालयात दाखल करणे, न्यायालयानेसुद्धा उपरोक्त कायदा झाला असतानाही त्या कायद्याची दखल न घेता, अशा दाव्यांची दखल घेऊन सर्वेक्षण करणे, वरीलप्रमाणे मुस्लीम समुदायांच्या घरादारांवर बुलडोझर चालविणे, (पूर्वीच्या काळी याला घरदारांवरून नांगर फिरविणे असे म्हणत) तशी कार्यवाही म्हणजे यापूर्वी धर्म संसदेत जाहीर केलेल्या आगामी काळातील मुस्लिमांच्या व्यापक नरसंहाराची पूर्वतयारी तर नव्हे ना.

– कॉ. भीमराव बनसोड

(लेखक कामगार चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)