विधवा प्रथा बंदी ठरावाचे वाहते सुखद वारे

– बी.व्ही. जोंधळे (लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)

हेरवाड ग्रामपंचायतीचा विधवा प्रथा बंदीचा ठराव इतका सामाजिकदृष्ट्या दूरगामी ठरला, की महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाने राज्यातील 27 हजारांवरील ग्रामपंचायतींनी विधवा प्रथा बंदीचा ठराव संमत करावा, अशी सूचना दिली.

हिंदू धर्म रूढी-परंपरेने स्त्रियांना जे दुय्यम स्थान देऊन व कायमच त्यांना मानवी अधिकार नाकारून जे नरकतुल्य जीवन त्यांच्या भाळी मारले होते, त्याविरुद्ध समाजसुधारकांनी बंड करून स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रखर संघर्ष केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रीशूद्रांना गुलाम करणार्‍या मनुस्मृतीचे दहन करतानाच स्त्रियांना बरोबरीच्या नात्याने जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळवून देणारे हिंदू कोड बिल तयार केले. रूढी-परंपरावादी सनातन्यांच्या बुरसटलेल्या मानसिक विरोधामुळे हिंदू कोड बिल बाबासाहेबांच्या हयातीत संमत होऊ शकले नाही; पण कालांतराने काळाची गरज म्हणून हिंदू कोड बिलातील तरतुदी सरकारला स्वीकाराव्या लागल्या. महात्मा ज्योतीराव फुल्यांनी तर स्त्रीमुक्तीसाठी जे क्रांतिकार्य केले, त्यामुळे स्त्रिया शिकू लागल्या. मोठ्या पदावर जाऊन विराजमान झाल्या. फुले दाम्पत्याने स्त्रीशूद्रांसाठी शाळा काढल्या. केशवपनाच्या दुष्ट, निर्दयी नि राक्षसी चालीविरुद्ध नाभिकांचा संप घडवून आणून केशवपनाची माणुसकीशून्य प्रथा बंद पाडली. कुमारिका-विधवा महिलांचे शारीरिक शोषण झालेल्या गर्भवती महिलांना आधार देण्यासाठी आश्रम उभारून त्यांना आधार दिला.

अमानुष रूढी-परंपरा अजूनही जिवंत

डॉ. रखमाबाई राऊत, पंडिता रमाबाईंनी बालविवाहाविरुद्ध आवाज उठविला. राजा राममोहन रॉय यांनी सतीप्रथेविरुद्ध आवाज उठवून सतीप्रथा बंद पाडली. सतीप्रथा बंद पडल्यावर जिवंत मरण टाळणार्‍या विधवांचा प्रश्‍न जेव्हा निर्माण झाला, तेव्हा-तेव्हा बंगालमध्ये पंडित ईश्‍वरचंद्र विद्यासागर यांनी विधवा विवाह घडून यावेत, यासाठी प्रयत्न केले. पंडित ईश्‍वरचंद्र विद्यासागर यांनीच 1855 मध्ये विधवा विवाहांना मान्यता देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारसमोर दाखल केलेल्या याचिकेवर एक जनमत चाचणी घेण्यात आली होती. या त्यांच्या याचिकेच्या बाजूने अवघे एक मत पडले होते, तर विरोधात बारा मतांची नोंद झाली होती. यासंदर्भात याचिकेचे विधेयकात रूपांतर करणारे जे.पी. ग्रांट म्हणाले होते, विधवा विवाह हवेत म्हणणार्‍या सुधारणेच्या बाजूने पाच हजार मते पडलीत, हेच खरे जनमत आहे. कारण प्रत्येकाला सुख, समाधान नि स्थैर्य हवे आहे. तात्पर्य, स्त्रियांना गुलाम करून त्यांना पशुतुल्य वागणूक देणार्‍या अनेक अडथळ्यांच्या शर्यती पार करत स्त्रिमुक्तीच्या-महिला सन्मानाच्या चळवळी वाटचाल करीत आल्या; पण असे असूनही स्त्रियांना गुलाम करणार्‍या काही अमानुष रूढी-परंपरा अजूनही जिवंत आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे विधवा प्रथा होय.

विधवा प्रथांना मूठमाती देण्याचा ठराव संमत

एखाद्या स्त्रीचा पती नैसर्गिकरीत्या, एखाद्या साथरोगात वा अपघातात मृत्यू पावला असेल, तर त्यात त्या बिचार्‍या महिलेचा काहीही दोष नसतो; पण पती मृत्यूनंतर तिला जी विधवा म्हणून भावनाशून्य वागणूक मिळते, ती माणूस म्हणून स्त्रीचे हृदय छिन्न-विछिन्न करणारी असते. पती निधनानंतर तिच्या गळ्यातील काळी पोत तोडून टाकणे, तिच्या हातातील बांगड्या फोडून टाकणे, तिच्या कपाळाचे कुंकू पुसून टाकणे, पायातील जोडवे काढून घेणे व तिला विद्रूप रूप देणे यांसारखी माणुसकीशून्यता दुसरी कुठलीही असू शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर तिला सार्वजनिक कार्यक्रमात न बोलावणे, तिची हेटाळणी करणे यात आपण स्त्रीमनाचा अपमान नि उपमर्द करून तिच्या मनावर निर्दय जखमा करीत आहोत, याचेही संवेदनाशून्य समाजाला भान नसते यास काय म्हणावे? माणुसकी की माणुसकीशून्यता? खरे तर, स्त्री ही लग्नापूर्वीसुद्धा कपाळावर कुंकू लावीतच असते. गळ्यात माळ घालतच असते. वेणी-फणी करीतच असते. साजशृंगार करीतच असते. मग असे काय घडते, की लग्नापूर्वी स्त्रियांच्या सौंदर्योपासनेला मान्यता देणारा समाज स्त्रीच्या पती निधनानंतर तिच्या कपाळाचे कुंकू पुसून तिच्या हातातील हिरवा चुडा फोडून, तिच्या गळ्यातील काळी पोत तोडून, तिच्या पायातील जोडवे काढून तिला विद्रूप करतो? रूढी-परंपरा म्हणून की पती निधनानंतर तिचा अन्य पुरुषाशी संबंध येऊ नये म्हणून? कसेही असले तरी हे निसर्गाला व माणुसकीला धरून नाही, हेच खरे नाही काय? पण काही का असेना फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या सुधारणावादाचा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्रात विधवा प्रथेला मूठमाती देण्याचे वारे वाहत आहे, ही एक सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बाबच म्हणावी लागेल. विधवा प्रथेला मूठमाती देण्याची सुरुवात आधी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्याच्या हेरवाड आणि नंतर जिथे राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी ऐतिहासिक अस्पृश्यता परिषद घेतली त्या हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथांना मूठमाती देण्याचा ठराव संमत केला. पाठोपाठ नागपूरजवळच्या बनवाडी गावात तेथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष अंत्यविधीच्या वेळी एका स्त्रीच्या पती निधनानंतर तिच्या कपाळचे कुंकू पुसणे, हातातल्या बांगड्या फोडणे हा अमानुष प्रकार थांबविला.

विधवा प्रथा बंदीची देशपातळीवर दखल

विधवा प्रथेला मूठमाती देण्याचा जो क्रांतिकारी ठराव हेरवाड ग्रामपंचायतीने संमत केला त्याचे खरे श्रेय करमाळा (जि. सोलापूर) येथील महात्मा फुले सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांना आहे. त्यांनी हेरवाडचे सरपंच सुरगोंडा पाटील यांना व त्यांच्या सहकार्‍यांना विधवा प्रथा नष्ट करण्याचे महत्त्व समजाऊन सांगितले. या विषयावर ग्रामस्थांशी खूप चर्चा झाली. हेरवाडच्या ग्रामपंचायत सदस्यांना विधवा प्रथा नष्ट करण्याचे महत्त्व पटले व अखेर 4 मे 2002 रोजी गावसभेत विधवा प्रथा बंदीचा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. ग्रामपंचायत सदस्या मुक्ता संजय पुजारी यांनी विधवा प्रथा बंदीचा ठराव मांडला. या ठरावास सुजाता केशव गुरव यांनी अनुमोदन दिल्यावर विधवा प्रथा बंदीचा ठराव संमत झाला. ठराव संमत होत असताना आपण फार मोठे सुधारणावादी पाऊल उचलीत आहोत, याची साधी कल्पनाही हेरवाडच्या ग्रामपंचायत सदस्यांना नव्हती; पण हेरवाडच्या ग्रामपंचायतीच्या विधवा प्रथा बंद ठरावाची दखल जेव्हा देशपातळीवर घेण्यात आली, तेव्हा आपण किती मोठे परिवर्तनवादी पाऊल उचचले आहे, याची जाणीव होऊन हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सदस्यांना आनंद वाटला नसेल तर नवलच!
हेरवाड ग्रामपंचायतीचा विधवा प्रथा बंदीचा ठराव इतका सामाजिकदृष्ट्या दूरगामी ठरला, की महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाने राज्यातील 27 हजारांवरील ग्रामपंचायतींनी विधवा प्रथा बंदीचा ठराव संमत करावा, अशी सूचना दिली. यासंदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निर्णायक भूमिका वठविली, हे विशेष. त्यांनी राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी हेरवाडच्या धर्तीवर ठराव घ्यावा, अशी सूचना केली व मंत्रालयाने ती मान्य केली.

विधवा प्रथा बंदीकडे परिवर्तनवादी, सामाजिक चळवळीचे दुर्लक्ष

हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंदीच्या विरोधात ठराव करून एक परिवर्तनवादी वाट तयार केली आहे. सरकारही सक्रिय झाले आहे. उद्या गावोगाव विधवा प्रथा बंदीचे ठरावही होतील. चांगली गोष्ट आहे; पण एवढ्याने भागणार नाही, तर विधवा प्रथा समाजातून समूळ नष्ट करण्यासाठी भरीव प्रयत्न करावे लागतील. महाराष्ट्रास एक सामाजिक परिवर्तनाची उत्तुंग परंपरा लाभली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज यांनी सामाजिक परिवर्तनासाठी-स्त्रीमुक्तीसाठी रक्त आटविले आहे. त्याची सुमधुर फळे आज आपण चाखत आहोत. महर्षी केशव धोंडो कर्वे, गोपाळ गणेश आगरकर ते यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार व खूपशा स्त्रीनेत्यांनी महिला सबलीकरणासाठी भरीव योगदान दिले आहे. विधवांच्या सबलीकरणावरही भर दिला आहे. आंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाहांचाही आपल्या समाजाने संथगतीने का असेना; पण अंगीकार केला आहे. मात्र सामाजिक परिवर्तनाच्या या प्रक्रियेत विधवा प्रथा बंदीकडे महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी, सामाजिक चळवळीचे दुर्लक्षच झाले आहे. हेरवाडच्या ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंदीचा ठराव करून एक क्रांतिकारी पायवाट तयार केली आहे. या पायवाटेवरून चालून विधवा प्रथा बंदीचा परिवर्तनवादी व स्त्रीसन्मानाचा एक मूलगामी सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी सर्वांनीच सक्रिय झाले पाहिजे, यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्यांबरोबरच सरकारची भूमिका निर्णायक ठरेल.

– बी.व्ही. जोंधळे

(लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)