शेतकरी पारतंत्र्य दिवस

– अमर हबीब

सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे लागू राहिल्यामुळे शेतकर्‍यांची वाताहत झाली. १८ जून १९५१ रोजी झालेल्या पहिल्या घटना दुरुस्तीमुळे हे कायदे राबविता आले. सुमारे चार लाख शेतकर्‍यांना आत्महत्या करावी लागली म्हणून १८ जून हा दिवस किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने शेतकरी पारतंत्र्य दिवस म्हणून पाळला जातो.

आपण ज्या महात्म्यांचा आदर करतो, त्यांची पुस्तके वाचत नाहीत, त्यांच्या वचनांचे आचरण करीत नाहीत. ज्या ग्रंथांबद्दल श्रद्धाभाव असतो, ती आपण वाचलेली नसतात. अनेक धर्मांच्या अनुयायांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांचे अध्ययन केलेले अभावानेच दिसून येतात; पण त्या महात्म्यांबद्दल किंवा धर्मग्रंथांबद्दल कोणी ब्र काढला, तर त्यांचे अनुयायी अक्षरश: तुटून पडतात. धर्मग्रंथ आणि महात्मे यांच्याबाबत जी विसंगती दिसून येते, तशीच विसंगती भारतीय राज्यघटनेबद्दलदेखील दिसू लागली आहे. घटना आणि कायद्याचे काही कळत नसले तरी ‘खबरदार’ वगैरे भाषा वापरली जाते. या श्रद्धाभावाचा अनेक जण गैरफायदा घेतात.
मी एका सभेत लोकांना विचारले, की ‘तुमच्या पैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटना वाचली आहे, कृपया हात वर करा.’ कोणाचाच हात वर झाला नाही. मला वाटले, विचारण्यात काही चुकले असेल म्हणून लोकांच्या लक्षात आले नसेल. पुन्हा विचारले, तरी कोणीच हात वर केला नाही. मी प्रश्‍नात दुरुस्ती केली व विचारले, की तुमच्यापैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटनेचे पुस्तक पाहिले आहे? दोन जणांचे हात वर झाले. चौकशी केली तर कळले, की ते दोघे वकील आहेत आणि भारतीय राज्यघटना त्यांच्या अभ्यासक्रमात होती. ती अभ्यासक्रमात नसती तर किती जणांनी अभ्यासली असती कोणास ठाऊक?
‘घटना बचाव’ करणार्‍यांची मी काही व्याख्याने ऐकली. त्यात ते घटनापीठाने तयार केलेल्या घटनेची माहिती देतात. त्याचा गुणगौरव करतात; पण मला प्रश्‍न पडतो की, घटनापीठाने तयार करून दिलेले संविधान आज जसेच्या तसे राहिले आहे का? त्यात काही बदल झाले नाहीत का? (१९५१ ते २०२० पर्यंत १०४ घटनादुरुस्त्या झाल्या. त्यांनी घटनेत ३७३ बदल झाले.) हे बदल योग्य होते का? केलेल्या बदलामुळे मूळ घटना बळकट झाली का दुबळी झाली? भारतीय नागरिकांवर या घटनादुरुस्त्यांचा काय परिणाम झाला? याच्याबद्दल ते अवाक्षार काढीत नाहीत. मूळ संविधानाचा सन्मान जरूर करू. कारण ते स्वातंत्र्य आंदोलनातील योद्ध्यांनी तयार केले, या देशाला मिळालेले ते पहिले संविधान आहे. पहिल्यांदा देशातील नागरिकांना अनेक अधिकार या घटनेने दिले. याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; पण गेल्या सत्तर वर्षांत केलेल्या घटनादुरुस्त्यांनी मूळ घटनेचा श्‍वास कोंडला गेला, हेही सांगायला हवे की नाही? आज एवढ्या वर्षांनंतर घटनेबद्दल बोलायचे असेल, तर घटनादुरुस्त्यांचा आढावा घेणे अनिवार्य आहे आणि तुम्ही तो घेत नसाल तर काही तरी असे लपवीत आहात, जे कोणाच्या तरी फायद्याचे आहे. असा अर्थ काढावा लागेल. तुम्ही नव्या पिढीची दिशाभूल करीत आहात, असा आरोप तुमच्यावर ठेवता येईल.

पहिली घटनादुरुस्ती

आपली घटना तयार करायला साधारणपणे तीन वर्षे लागली. २६ जानेवारी १९५० ला ती देशाने स्वीकारली. तीन वर्षे प्रदीर्घ चर्चा करून संविधान तयार करणारे घटनापीठ हेच आमचे हंगामी पार्लमेंट होते. तेव्हा प्रौढ मतदानावर आधारित निवडणूक झालेली नव्हती. ती काही महिन्यांत होणार होती. राज्यसभा अजून अस्तित्वात आलेली नाही. थोडे थांबा, असे अनेक मान्यवरांनी सुचवून पाहिले; पण काही परिणाम झाला नाही. हंगामी संसदेने अवघ्या दीडच वर्षात म्हणजे १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती केली. या दुरुस्तीने आपल्या घटनेवर मोठा आघात झाला. जाणकार मानतात, की या दुरुस्तीने नवी घटनाच साकार झाली. अनुच्छेद ३१ ए व बी जोडण्यात आले. त्यानुसार नवे ९ वे परिशिष्ट तयार करण्यात आले. मूळ घटनेत आठच परिशिष्टे होती. ३१ बी मध्ये म्हटले आहे, की या ९ व्या परिशिष्टात ज्या कायद्यांचा समावेश केला जाईल, ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील. ‘काही कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील’ यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. लोकांच्या स्वातंत्र्याची कक्षा वाढविण्यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती झाली नाही. अनुच्छेद-३२ नुसार न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यालाच या दुरुस्तीने निष्प्रभ करून टाकले. थोडक्यात असे, की घटनेत असे एक नवे परिशिष्ट जोडण्यात आले, की ज्यात टाकलेल्या कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. या दुरुस्तीने संसद, कार्यसमिती व न्यायालय यांचे संतुलन बिघडवून टाकले. त्याचबरोबर या दुरुस्तीमुळे नागरीकांच्या  नैसर्गिक अधिकाराचे हनन झाले.

शेतकर्‍यांना न्यायालयाची दारे का बंद करण्यात आली?

या घटनादुरुस्तीचे औचित्य आणि वैधतेविषयी कायदा आणि घटनातज्ज्ञ भाष्य करतील. मी एक कार्यकर्ता आहे. तब्बल सत्तर वर्षांनंतर पाहताना मला जे काय दिसते, तेवढेच मी सांगू शकतो. परिशिष्ट 9 मध्ये आज 284 कायदे आहेत. त्यापैकी सुमारे अडीचशे कायदे थेट शेती आणि शेतकर्‍यांशी निगडित आहेत. उरलेल्यांपैकी बहुतेक कायद्यांचा शेती आणि शेतकर्‍यांशी संबंध येतो. असे का योगायोगाने होते? शेती आणि शेतकर्‍यांशी संबंधित कायदेच तेवढे या परिशिष्टात का आले? शेतकर्‍यांना न्यायालयाची दारे का बंद करण्यात आली? हे काही गफलतीने झाले नसून जाणून बुजून झाले आहे, असे मला वाटते.
ही घटनादुरुस्ती करताना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘ही व्यवस्था फक्त या 13 कायद्यांसाठी केली जात आहे.’ असे म्हटले होते. संसदेत जाहीर आश्‍वासन दिले होते; पण पंडित नेहरू यांच्या हयातीत म्हणजे 1964 पर्यंत या परिशिष्टात सुमारे 60 कायदे समाविष्ट करण्यात आले होते. पुढच्या पंतप्रधानांचे विचारायलाच नको. त्यांना आयता तयार पिंजरा मिळाला होता. शेतकर्‍यांचे कायदे या पिंजर्‍यात टाकायचा त्यांनी सपाटाच लावला.
सीलिंग म्हणजे कमाल शेतजमीन धारणा कायदा. या कायद्यात कमाल धारणेची मर्यादा फक्त शेतजमिनीवर टाकली आहे. अन्य जमिनीवर नाही. हा कायदा शेतकरी आणि इतर व्यावसायिक यात उघड पक्षपात करतो. समान संधी, व्यवसाय स्वातंत्र्य, मालमत्तेचा अधिकार नाकारणारा हा कायदा आहे. संविधानाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरुद्ध असूनही इतके दिवस तो कायम राहिला. कारण तो परिशिष्ट-9 मध्ये टाकण्यात आला होता. त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात जाण्यास बंदी घालण्यात आली. परिणाम काय झाला? शेतजमिनीवर सीलिंग लावल्यामुळे कल्पक उद्योजक व व्यावसायिकांनी शेतीकडे पाठ केली. शेतकर्‍यांच्या कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाहीत, शेतीत भांडवल आटले व नवी गुंतवणूक थांबली. जमिनीचे लहान-लहान तुकडे झाले. शेतजमिनींचा आकार इतका लहान झाला, की त्यावर गुजराण करणेदेखील अशक्य झाले. शेवटी शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. एवढे अनर्थ करणारा हा कायदा टिकून राहिला. त्याचे एकमेव कारण परिशिष्ट-9 आणि पहिली घटना दुरुस्ती हे आहे.
आवश्यक वस्तू कायदा 1955 देखील एक घटना दुरुस्ती करूनच आला. 1976 साली इंदिरा गांधी सरकारने तो परिशिष्ट-9 मध्ये टाकला. हा कायदा शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी वापरण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर हा कायदा लायसन्स, परमिट आणि कोटा राज निर्माण करणारा आहे. सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराची जननी आहे. या कायद्यामुळे शासन पोषित राजकीय संस्कृती तयार झाली. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखानदारी सुरू होऊ शकली नाही. शेतकर्‍यांना मूल्यवृद्धीचा व किसानपुत्रांना रोजगाराचा लाभ मिळू शकला नाही. व्यवसाय स्वातंत्र्यावर उघड हल्ला चढवणारा हा कायदादेखील परिशिष्ट-9 मुळेच सरकारला बिनधास्तपणे वापरता आला.

सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे कायदे म्हणजे विषारी साप

घटनाकारांनी मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून दिला होता. सरकारला त्याची अडचण वाटत होती. सरकारला जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्विघ्न अधिकार हवा होता. सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे विषारी साप आहेत. या सापांची अनेक पिले आहेत. परिशिष्ट-9 हे या विषारी सापांचे आश्रयस्थान आहे. वारूळ आणि साप, असे त्यांचे नाते आहे. मुळात साप मारायचे आहेत म्हणून वारूळ उद्ध्वस्त करायचे आहे. शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे हे लक्ष्य आहे.
हे कायदे लागू राहिल्यामुळे शेतकर्‍यांची वाताहत झाली. १८ जून १९५१ रोजी झालेल्या पहिल्या घटना दुरुस्तीमुळे हे कायदे राबविता आले. सुमारे चार लाख शेतकर्‍यांना आत्महत्या करावी लागली म्हणून १८ जून हा दिवस किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने शेतकरी पारतंत्र्य दिवस म्हणून पाळला जातो. पहिल्यांदा २०१८ साली मुंबईला पहिला कार्यक्रम झाला. नंतरच्या वर्षी पुण्यात झाला. २०२० ला लॉकडाऊन असल्यामुळे कार्यक्रम होऊ शकला नाही. २०२१ साली ऑनलाइन कार्यक्रम झाला. २०२० ला स्वातंत्र्यतावादी शेतकरी नेत्यांच्या उपस्थितीत पुण्यात पदयात्रा व वैयक्तिकरीत्या किसानपुत्र काळ्या फिती लावून हा दिवस स्थानिक पातळीवर यशस्वी करणार आहेत.

– अमर हबीब
(लेखक किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते असून ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)