कष्टकर्‍यांचा आवाज : एन.डी. पाटील

सामाजिक बांधिलकीचं कंकण हाती बांधून सामान्यांसाठी तहहयात लढत राहिलेले एन.डी. पाटील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व. चालता येत नसतानाही वयाच्या 92 व्या वर्षी व्हिलचेअरवर बसून आंदोलनांमध्ये हिरीरिने सहभागी होणारे, आमदार झाल्यापासून अखेरच्या दिवसापर्यंत आपल्या मानधनातील विशिष्ट रक्कम गरीब कार्यकर्त्यांना देणारे एन.डी. हे महाराष्ट्रातल्या राजकारणातील निःस्वार्थ आणि तत्त्वनिष्ठ लोकयोद्धा होते. त्यांच्या निधनाने एक नेता नाही, तर विचार लुप्त झालाय.

उपेक्षित आणि कष्टकर्‍यांचा आवाज, ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत डॉ. नारायण ज्ञानदेव तथा एन.डी. पाटील यांच्या निधनामुळे लढाऊ बाण्याचा लोकयोद्धा आणि तत्त्वाशी कधीही तडजोड न करणारा नेता महाराष्ट्राने गमावला आहे. सामाजिक आणि राजकीय जीवनात 65 वर्षे सक्रीय राहिलेल्या प्रा.एन.डी. पाटील यांचे जाणे क्लेशकारक तर आहेच, शिवाय महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी चळवळीची मोठी हानी करणारेही आहे. आयुष्यभर शेतकरी आणि कष्टकर्‍यांशी बांधिलकी मानून काम करणारा हा लोकनेता होता. एकाच वेळी अनेक संस्थांचे नेतृत्व करीत असताना त्या संस्थांचा कारभार आदर्श रितीने झाला पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन ते जगले. राजकीय क्षेत्रातील सोयरसंबंधांचा आणि मंत्रिपदासह भूषविलेल्या कोणत्याही पदाचा गैरवापर त्यांनी वैयक्तिक लाभासाठी कधीही केला नाही. त्यामुळेच तर एन. डी. पाटील यांच्या मृत्यूने नीतिमत्ता हरवल्याची भावना समाजमनातून व्यक्त झाली.
सांगली जिल्ह्याच्या वाळवा तालुक्यातील ढवळी गावी एका निरक्षर आणि गरीब कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण गावातच झाले. गावापासून आठ मैलांवर असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या आष्टा येथील शाळेत त्यांचे माध्यमिक शिक्षण झाले. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या प्रतिसरकारच्या चळवळीचे वाळवा तालुका हे मुख्य केंद्र होते. त्यामुळे स्वातंत्र्याचे आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे बाळकडूच त्यांना येथे मिळाले होते. विद्यार्थिदशेतच त्यांनी ‘भारत छोडो आंदोलना’त उडी घेतली होती. महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन त्यांनी सामाजिक जीवनाला प्रारंभ केला.

संघर्षशील कारकीर्द

एन. डी. पाटील यांची संपूर्ण कारकीर्द संघर्षशील राहिली. तरुण वयात शेतकरी कामगार पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतलेल्या ’एनडीं’नी तहहयात एक पक्ष आणि पक्षाची विचारधारा जपली. पद, पैसा आणि प्रतिष्ठेसाठी आज दलबदलूंचे अमाप पीक आल्याच्या काळातही एन. डी. पाटील यांनी एक पक्ष आणि पक्षाच्या विचारधारेशी एकनिष्ठ राहून राजकारणात एक आदर्श निर्माण केला. आयुष्यभर संघर्ष हाच स्थायीभाव जपत आणि लाल झेंडा खांद्यावर घेऊन तत्त्व आणि विचारांची लढाई ते लढत राहिले. 1954 ते 1957 अशी तीन वर्षे सातार्‍याच्या छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम केलं. पुढे इस्लामपूर येथे काही काळ प्राचार्यपदाचीही जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. नोकरी सोडून राजकारण आणि समाजकारणात सक्रीय झाल्यानंतर अठरा वर्षे ते विधान परिषदेचे सदस्य होते. 1978 मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही दलाचे अर्थात पुलोदचे सरकार आल्यानंतर या सरकारमध्ये एन.डी. पाटील सहकारमंत्री होते. मंत्रिमंडळात काम करताना ते शेतमालाच्या उत्पादनावर शेतकर्‍यांना दर मिळाला पाहिजे यासाठी आग्रही राहिले. यासाठी त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. अहर्निश प्रयत्न करून खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी त्यांनी कापूस एकाधिकार योजना पुनरुज्जीवित केली. शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळतो का नाही, याची खात्री करण्यासाठी ते रात्रभर मार्केटमध्ये फिरत राहायचे. शेतकर्‍यांचा वीज प्रश्‍न असो, की शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी आंदोलन असो, त्यांनी योग्य आणि आग्रही भूमिका घेतली होती.

सच्चे शिक्षणमहर्षी

महाराष्ट्रात केवळ शिक्षणसंस्था काढली म्हणून अनेकजण स्वतःला शिक्षणमहर्षी संबोधतात. मात्र वंचित आणि गोरगरिबांपर्यंत ज्ञानगंगा पोहोचवण्याचे उच्चकोटीचे काम करणारे एन.डी. पाटील हेच सच्चे शिक्षणमहर्षी शोभतात.
रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी वंचितांच्या मुला-मुलींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी उभारलेली ही संस्था शिक्षणाची अखंड वाहणारी गंगोत्री झाली पाहिजे, ग्रामीण मुले शिकली पाहिजेत हा ध्यास त्यांनी सतत घेतला. संस्थेच्या विस्तारासाठी त्यांनी मोठे कष्ट घेतले. ग्रामीण भागात शाळांसाठी जमिनी आणि देणग्या मिळविण्यासाठी ते वणवण हिंडत राहिले. संस्थेत 1989 ते 2008 अशी 19 वर्षे त्यांनी आजीवन सदस्य ते कार्याध्यक्ष अशा विविध पदांवर काम करून संस्थेला नावारूपाला आणले. शासनाने विनाअनुदानित शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ग्रामीण भागात शाळा नसतील तेथे त्यांनी एकाच वेळी 86 शाळा सुरू केल्या. शासनाने आश्रमशाळांची योजना आणल्यानंतर त्यांनी मोखाड, खरोशी अशा अतिदुर्गम ठिकाणी आठ आश्रमशाळा सुरू केल्या. सहा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाही त्यांनी सुरू केल्या. ग्रामीण भागातील मुले शिकली पाहिजेत हा ध्यास त्यांनी कायम जपला. म्हणूनच सरकार रयत शिक्षण संस्थेला वैद्यकीय महाविद्यालय देत असूनही त्यांनी ते घेतले नाही. त्यावेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका शिक्षणाच्या प्रसारासाठी किती विधायक होती, हे स्पष्ट होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते, वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी इमारती, हॉस्पिटल बांधण्याच्या खर्चात मी ग्रामीण भागात पाच-पन्नास शाळा काढीन. शेतकर्‍यांची मुले उच्चशिक्षित झाली पाहिजेत, अशी त्यांची दूरदृष्टी होती. यातूनच त्यांनी महाविद्यालयांनाही प्राधान्य दिलं. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी एकदा शाळांना लोवर गणित आणि लोअर इंग्रजी शिकवण्यास सुरू करण्याचे विधेयक विधानसभेत आणले होते. हे विधेयक पास झाले तर ग्रामीण भागातील मुले-मुली इंग्रजी आणि गणितात कच्ची राहतील, इंजिनिअरिंग, मेडिकलचे शिक्षण ते घेऊ शकणार नाहीत हे ते जाणून होते. त्यामुळे त्यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. त्यासाठी सर्व आमदारांची एकजूट करून शासनाला विधेयक मागे घेण्यास भाग पाडले होते. जागतिकीकरणाच्या रेट्याने शिक्षणाचे खाजगीकरण होत असताना आणि बहुजन समाजाला शिक्षण परवडेनासे झाले असताना, एन.डी. पाटील यांनी बहुजनांना शिक्षित करण्याचा भाऊराव पाटील यांचा वसा प्राणपणाने जपला. म्हणूनच एन. डी.पाटील हे खर्‍या अर्थाने शिक्षणमहर्षी आणि शिक्षणतज्ज्ञ ठरतात.

आयुष्यभर केली आंदोलने

रायगड जिल्ह्यातील पेणनजीकच्या 45 गावांमधील शेतकर्‍यांच्या महामुंबई सेझसाठी संपादन केली जाणारी 34 हजार एकर जमीन वाचवण्याचा लढा असो की बंद गिरणी कामगारांचा लढा, गोवा मुक्तिसंग्राम, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, भूमिहीनांसाठी आंदोलने, शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी केलेले लढे, कापूस एकाधिकार योजना, महागाई आणि उपासमारविरोधातील आंदोलन, कृष्णा-गोदावरी खोर्‍यातील 21 टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि बीड या दोन जिल्ह्यांना मिळण्यासाठी केलेला पाठपुरावा, बहुजनांच्या शिक्षणाला ग्रासणार्‍या निर्णयांविरुद्ध लढा, अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ, धरणग्रस्त व विस्थापितांची आंदोलने, एन्रॉनविरोधी आंदोलन, शेगाव ते नागपूर विधानसभेवर पायी चालत काढलेली दिंडी, महाराष्ट्र राज्य वीज संघर्ष समितीचे आंदोलन, भूविकास बँकेच्या मनमानी कारभाराविरुद्धचे आंदोलन, अन्याय्य कामगारकपात करणार्‍या कारखानदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केलेले आंदोलन, भांडवलदारी जागतिकीकरणविरोधी आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्यासाठीचे आंदोलन, कोल्हापुरातील टोलविरोधी आंदोलन अशी आंदोलनांची न संपणारी यादी एन.डी. पाटील यांच्या संघर्षमय जीवनप्रवासाची साक्ष देणारी आहे.

सांप्रदायिकताविरोधी चळवळीला दिला वेग

जनआंदोलनांबरोबरच जातीयवाद, सांप्रदायिकताविरोधी चळवळीला धार आणण्याचे काम त्यांनी केले. कधीही तडजोड न करणारे राजकीय नेता आणि सामाजिक कार्यकर्ता अशा रूपातील ते एक दुर्मिळ, पण तेवढेच प्रभावी संयुग होते. या दोन्ही भूमिकांचे मिश्रण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आणि कार्यकर्तृत्वात दिसत होते. नेतृत्वाप्रमाणेच त्यांचे वक्तृत्वही अत्यंत प्रभावी होते. त्यांचे भाषण कधी कधी तास-दोन तास चालले तरी ते भारावून टाकणारे असायचे. खरे तर, वैयक्तिक पातळीवर ते शरद पवार यांचे मेव्हणे होते, पण त्यांनी कोणत्याही पक्षाशी किंवा कोणत्याही नेत्याशी कधी तडजोड केली नाही. उलट बाबा आमटे यांच्याप्रमाणे त्यांनी स्वतःच्या पत्नीला सार्वजनिक जीवनातही योग्य अवकाश दिला. एनडींचे हे कार्यकर्तृत्व महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीलाच नव्हे, तर राजकीय पक्षांनाही अत्यंत प्रेरणादायी ठरले.

कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी आंदोलनातून मराठीजनांच्या हिताचीच काळजी

कर्नाटक सीमा प्रश्‍न तातडीने सुटावा आणि कर्नाटकातील बेळगावसह प्रत्येक मराठीभाषक व्यक्ती महाराष्ट्रात यावी यासाठी एनडींनी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. किंबहुना, त्यांनी या प्रश्‍नाचा ज्या धाडसाने विचार केला तितकी हिंमत महाराष्ट्रातील कुण्याही नेत्याने दाखवल्याचे दिसले नाही. सीमा भागात राहणार्‍या सामान्यातील सामान्याची त्यांना कळकळ होती. म्हणूनच तर तिकडचा  प्रत्येक मराठी माणूस महाराष्ट्रात यावा अशी त्यांची भूमिका होती. मंत्री असताना त्यांनी सीमाप्रश्‍नाचा पाठपुरावा केला. मात्र सीमालढा न्यायालयात नेण्याच्या विरोधात ते होते. तथापि, आपल्यामुळे आडकाठी नको म्हणून लढाऊ वृत्तीच्या या नेत्याने सीमाप्रश्‍नाच्या न्यायालयीन लढाईला मान्यता दिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या लढाईचे नेतृत्व एनडींकडे दिले. न्यायालयीन लढाईच्या अस्थिर आणि संघर्षमय काळात ते स्थिर राहिले. मतभेद असले तरी ’लढणार्‍यास पाठबळ हा त्यांचा स्थायीभाव होता. सीमा लढ्यात अनेक मतप्रवाह आहेत. मात्र त्यांचा उद्देश सीमाभागातील सामान्यजणांच्या हिताचा होता.

• – प्रतिनिधी
  (द पीपल्स पोस्ट.)