भारत वय वर्षे ७५ – विजय नाईक

येत्या 15 ऑगस्ट रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने सरकारने देशभर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करण्याचे ठरविले आहे. त्यादिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून काय सांगणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

2008 मध्ये केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून आपण “देश कसा बदलला, संपन्न केला, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्‍वास, या घोषणेनुसार सरकारच्या धोरणांनी कशी वाटचाल केली, भारत कसा विश्‍वगुरू बनला आहे,” असे प्रशंसोल्लेख ते करण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या गेल्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीत देशाला कसे स्थैर्य लाभले, जगात भारताची प्रतिमा व मान कशी उंचावली, याचा उल्लेख ते करण्याची शक्यता टाळता येत नाही.
तथापि, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहन सिंग व काँग्रेस तसेच, विरोधकांचा देशाला विसर पडावा, या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. ज्या-ज्या राज्यात काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, त्यांच्यामागे राज्यपालांचा वा त्यातील विरोधी नेत्यांच्या गुप्तचर संघटना, सीबीआय, एनफोर्समेन्ट संचालनालय, तसेच, इंडियन पिनल कोड, परकीय चलन नियमन कायदा, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अ‍ॅक्ट, (या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाने वाघनखे प्रदान केली असून, त्याचा पुनर्विचार व्हावा, अशी याचिका सतरा विरोधी पक्षांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मते हा कायदा लोकशाहीला घातक आहे) देशद्रोहविषयक कायदा आदींचा जोरदार ससेमिरा लावून ते कसे भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहेत, हे देशाच्या चव्हाट्यावर टांगले जात आहे. जनतेच्या दैनंदिन समस्यांची चर्चा जवळजवळ बंद झाली आहे.

मनी लाँड्रिंगचा ठपका असलेले नेते

मनी लाँड्रिंगचा ठपका असलेल्या नेत्यांत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉ. फारुख अब्दुल्ला, संजय राऊत, तृणमूल काँग्रेसचे पार्था चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी या अतिमहत्त्वाच्या नेत्यांचा समावेश झाला आहे. अब्दुल्ला यांना कारावासात राहण्याची सवय आहे. राऊत यांना ती करावी लागेल. आता सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांची अटक केव्हा होणार, हे पाहायचे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात प्रतिवर्ष होणार्‍या मनी लाँड्रिंगचे (अवैध सावकारी-काळा पैसा पांढरा करणे, त्यात कर बुडविण्याच्या उद्देशाव्यतिरिक्त तो पैसा जमीन खरेदी, स्थावरजंगम मालमत्तेत गुंतविणे आदींचा समावेश होतो). 2014-15 मध्ये 111, 2016-17 मध्ये 200, 2017-18 मध्ये 148, 2018-19 मध्ये 195, 2019-20 मध्ये 562, 2020-21 मध्ये 981 व 2021-22 मध्ये 1,180 खटले दाखल करण्यात आले. यावरून, सरकारने चालविलेल्या चढत्या क्रमाच्या मोहिमेची कल्पना यावी. लोकसभेला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, फेमा (फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट व पीएमएलए-प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अ‍ॅक्ट) या कायद्यांच्या अंतर्गत 2019 ते 2022 दरम्यान 14,143 खटले दाखल करण्यात आले असून, त्याचे प्रमाण 2014 ते 2017 या वर्षांच्या मानाने 187 टक्के अधिक आहे. न्यायालयांनी मनी लाँड्रिंगसंदर्भात आजवर केवळ 25 लोकांना दोषी ठरविले व ईडीने आजवर 400 लोकांना अटक केली.  
याठिकाणी प्रश्‍न उपस्थित होतो, की भारतीय जनता पक्ष, त्यांचे मित्रपक्ष व त्यांची सरकारे ज्या राज्यांत आहेत, ते सारे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत काय? पश्‍चिम बंगालमध्ये अमाप संपत्ती असल्याचे, मनी लाँड्रिंग करण्याचे आरोप होते, ते भाजपमध्ये प्रवेश करताच निर्दोष झाले, हे कसे? भाजप हाच भ्रष्टाचारमुक्त पक्ष आहे, अशी प्रतिमा उभी करण्याचा क्षणाक्षणाला प्रयत्न चालू आहे. 2000 ते 2001 दरम्यान भाजपचे अध्यक्ष असलेल्या बंगारू लक्ष्मण यांना कार्यालयात पैसे घेताना ‘रंगेहाथ’ पकडले होते, हे आता इतिहासजमा झाले आहे.
भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन केले पाहिजे, यात कुणाचेही दुमत नाही; पण ते करताना पक्षपात नसावा, डूख धरून अथवा सुडाच्या भावनेने कारवाई नसावी. ‘लॉ विल टेक इटस् ओन कोर्स’ हे वाक्य वारंवार उच्चारताना केवळ विरोधकांपुरता त्याचा वापर केला जाऊ नये, ही किमान अपेक्षा आहे. या प्रकारचे धोरण रशिया, चीन, तुर्कस्तान, सिरिया व ज्या देशात एकाधिकारशाही आहे, तेथे राज्यकर्ते अवलंबिताना दिसतात.

सरकारची सुधारणावादी प्रतिमा अद्याप जनतेत रुजलेली नाही

पंतप्रधान मोदी यांनी चेन्नई येथील अण्णा विद्यापीठाच्या 42 व्या वर्धापना निमित्त 30 जुलै रोजी केलेल्या भाषणात मात्र वेगळा सूर लावला. ते म्हणाले, की शक्तिशाली सरकार सार्‍या गोष्टींचे नियंत्रण करू शकत नाही. हे विधान एका दृष्टीने खरे आहे. कारण, भारतासारख्या खंडप्राय देशात केव्हा, कुठे काय घडेल, याचे भाकीत अथवा अंदाज कोणत्याही सरकारला करता येणार नाही. घटना घडून गेल्यावरच सरकारची कार्यवाही, कृती सुरू होते, हे आपण पाहत आलो आहोत. उदा. सुरक्षा संघटनांनी डोळ्यात तेल घालून कितीही पाळत ठेवली, तरी दहशतवाद्यांचे हल्ले होणे थांबलेले नाहीत. निरनिराळ्या अपघाती घटना, नैसर्गिक संकटे यावर कोणत्याही सरकारचा काबू नसतो. मोदी म्हणाले, “शक्तिशाली सरकार सारे काही नियंत्रण करू शकत नसले, तरी आम्ही एक बदल केलाय. तो म्हणजे, हस्तक्षेप करण्याचा शासनाचा आवेग (इम्पल्स) यावर नियंत्रण केले आहे. सुधारणा झाल्या पाहिजेत, या विचाराचे केंद्र सरकार असून, त्या दिशेने आम्ही काम करीत आहोत.” प्रत्यक्षात, सरकारची सुधारणावादी प्रतिमा अद्याप जनतेत रुजलेली नाही.

काही वर्षांपूर्वी मोदी यांनी नोटाबंदीची एकाएकी घोषणा केली होती. काळा पैसा संपुष्टात आणण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तसेच, “बाहेरचा काळा पैसा देशात आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करीन,” असे आश्‍वासन त्यांनी 2014 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान जनतेला दिले होते. त्याचा सोईस्कर विसर त्यांना पडला आहे. दरम्यान, पश्‍चिम बंगालचे माजी मंत्री पार्था चटर्जी व त्यांची सचिव अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरांवर घातलेल्या छाप्यादरम्यान मिळालेले 50 कोटी रुपये व काही किलो सोने, यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या चांगल्याच कोंडीत सापडल्या आहेत. एनफोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट एकामागून एक राजकीय नेते, व्यापारी, उद्योगपती यांचे गैरव्यवहार प्रकाशात आणीत आहे. कोट्यवधी रुपये व तितक्याच किमतीची संपत्ती जप्त करताना दिसत आहे. यावरून, मोदी यांचा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा हे ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ असल्याचे दिसते.
‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांची गेले काही दिवस चाललेल्या तपासणीनंतर 3 ऑगस्ट रोजी ईडीने बहादूरशहा झफर मार्गावरील हेराल्ड हाउसवर छापा घातला व तेथील संपत्तीचा ताबा (अटॅचमेंट ऑफ असेटस्) घेण्याचे जाहीर केले. ईडी आता रायसीना मार्गावरील राजीव गांधी भवनाच्या भव्य इमारतीकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सत्तेत असताना काँग्रेसने निरनिराळ्या राज्यांतून कार्यालये स्थापन करण्याच्या नावाखाली जमीन व इमारती घेतल्या होत्या. त्यावर आता गंडांतर येणार.

देशाची कोणतीही समस्या सामोपचाराने सुटण्याची शक्यता नाही

केंद्रात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना भाजपने येथील राऊज एव्हेन्यू मार्गावरील काही इमारती ताब्यात घेतल्या होत्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीएचे सरकार आल्यावर त्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली होती. सारांश, राजकारणात ‘बळी तो कान पिळी’ या प्रथेनुसार, सत्तेत येतो तो विरोधकांविरुद्ध कारवाई करणार, या अलिखित प्रथेचेच पालन आता होत आहे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, चिरंजीव कार्ती चिदंबरम यांच्याविरुद्ध ईडीतर्फे कारवाई आदी होत असताना काँग्रेस पक्षाचे संसद व संसदेबाहेर धरणे, मोर्चे, आंदोलन आदी चालू असले, तरी सामान्य जनतेला त्यात काही स्वारस्य नसल्याने त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरलेला नाही. सत्तारूढ पक्ष व विरोधक यांचे वैमनस्य इतके शिगेला पोहोचले आहे, की देशाची कोणतीही समस्या सामोपचाराने सुटण्याची शक्यता नाही.
शक्तिशाली सरकारच्या हातात सारे काही नसते, याचे दुसरे उदाहरण होय, केंद्राच्या तीन कृषिविधेयकांना शेतकरी समुदायाकडून झालेला कट्टर विरोध, त्यात सातशे शेतकर्‍यांचा झालेला मृत्यू व अखेर सरकारला घ्यावी लागलेली माघार. त्या कायद्यांबाबत मोदी, शहा वा कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आता एक शब्दही बोलत नाहीत.
सरकार काँग्रेसचे असो की भाजपचे, आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली, की तिचा दोष सर्वस्वी आंतरराष्ट्रीय घटनांवर टाकला जातो. इंदिरा गांधी यांच्या काळात त्यांचे सरकार पदच्युत करण्यासाठी परकीय शक्तींचा वारंवार उल्लेख केला जायचा. आता देशाच्या ढासळणार्‍या आर्थिक परिस्थितीसाठी रशियाच्या युक्रेनवरील युद्धाला जबाबदार धरले जात आहे. देशात चलनवाढ झाली आहे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या, पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव अवाच्या सव्वा झाले, रुपयाची घसरण झाली. याला युद्ध व आंतरराष्ट्रीय स्थिती जबाबदार असल्याचे सरकारतर्फे सांगितले जाते. हे सांगितले, की सरकार हात झटकायला मोकळे. अलीकडे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी एक भारी विनोद केला. तेलंगणातील ढगफुटीनंतर पूरग्रस्त भागाची विमानाने पाहणी केल्यावर ते म्हणाले, “हे परकीय शक्तींचे कारस्थान दिसते!” रोजगारनिर्मितीबाबत बोलणेही सरकारने सोडले आहे.
नोटाबंदी झाल्यापासून ग्रामीण भागातील लाखो लोक शहरातून गावाकडे गेले होते. त्यात कोरोनाची भर पडल्याने गेली दोन वर्षे लोकांना अतोनात हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. कोरोनाने अजूनही पिच्छा सोडलेला नाही. आता मंकी पॉक्सची भीती भेडसावते आहे. आरोग्य क्षेत्रात आणखी काय काय संकटे येतील, याचे भाकीत सरकारसह कुणी करू शकत नाही. म्हणूनच, ‘रात्रंदिवस वैर्‍याचा आहे,’ अशी स्थिती आहे.

…याचा अर्थ त्यांच्यासाठी पैशाच्या थैल्या सैल करण्यात येणार काय?

मोदी म्हणतात, तसे सार्‍या गोष्टी शक्तिशाली सरकारच्या हाती नसल्या, तरी विरोधकांची राज्याराज्यांतील सरकारे मोडकळीस आणून त्याजागी भारतीय जनता पक्षाची सरकारे स्थापन करण्याचा हस्तक्षेप सत्तारूढ पक्ष सातत्याने करीत आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ही ताजी उदाहरणे असून, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ व पश्‍चिम बंगाल येथे पक्षफोडीचे काम चालू आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये उडविले जात आहेत. तो पैसा आला कुठून? त्याचा मनी लाँड्रिंगशी काही संबंध आहे काय? तीस-चाळीस आमदार पंचतारांकित हॉटेलमध्ये अनेक दिवस कसे राहू शकतात? यावर भाजप वा आमदार चकार शब्दही उच्चारीत नाहीत. जनतेने या उधळपट्टीकडे डोळे झाकून पाहावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. भाजपनेते व अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी असा दावाही केलाय, की तृणमूल काँग्रेसचे 38 आमदार भाजपच्या संपर्कात आहेत. याचा अर्थ त्यांच्यासाठी पैशाच्या थैल्या सैल करण्यात येणार काय? मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सर्वाधिक त्रास देणार्‍या राज्यपाल जगदीप धनखड यांना मोदींनी उपराष्ट्रपतिपदी निवडले. राज्यसभेच्या सभापटलावर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना ताळ्यावर आणण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर, विरोधकांवर अंकुश ठेवण्याचे काम ते करतील. लोकसभेचे सभापती व राज्यसभेचे सभाध्यक्षांनी निःपक्षपातीपणे काम करणे अपेक्षित असते; परंतु विरोधी पक्ष त्यांच्यावर वारंवार पक्षपातीपणाचा आरोप करीत आहेत. दोन्ही सदनातील विरोधी पक्ष सदस्यांचे निलंबन करण्याचे प्रकार वाढलेत. पावसाळी अधिवेशनात निलंबन करण्यात आलेल्या सदस्यांची संख्या तब्बल 23 वर गेली. संसदेचे कामकाज पहिले दहा एक दिवस चालले नाही, याला केवळ विरोधकांना नव्हे, तर सत्तारूढ पक्षालाही जबाबदार धरावे लागेल.

न्याय देणे ही सोपी जबाबदारी नसते

लोकशाहीला धक्का देणार्‍या दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवत आहेत. न्यायाधीशांवर सत्तारूढ पक्ष व त्यांच्या समर्थक ट्रोल्सकडून होणारी टीका व दुसरे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी दृक्श्राव्य माध्यमांवर समांतर न्यायालये चालविण्याबाबत ठेवलेला ठपका. 3 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे.बी. पार्डीवाला म्हणाले, “न्यायमूर्तींवर होणार्‍या वैयक्तिक हल्ल्यांमुळे एक घातक स्थिती निर्माण होत आहे. निकालांवर हल्ले होत असून, कायद्याच्या राज्याची (रूल ऑफ लॉ) हानी होत आहे.” टीका, हल्ले प्रामुख्याने सोशल मीडिया व डिजिटल मीडियातून होत आहेत. त्यांच्यावर कोणताही अंकुश नाही. टीव्ही चॅनल्समधून एखाद्या विषयावर संतुलित चर्चा घडवून आणण्याऐवजी एकमेकांशी भांडणे लावण्याच्या उद्देशाने प्रश्‍नांची योजना केलेली असते. त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. पार्डीवाला यांच्यानुसार, “न्यायव्यस्थेचे नुकसान होत असून, तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत आहे.” न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनीही प्रसारमाध्यमांना संयमाने कार्य करण्याचा सल्ला दिला आहे, तर मुख्य न्यायाधीश रमणा यांनी म्हटले आहे, की न्याय देणे ही सोपी जबाबदारी नसते.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे व सोशल मीडियाने जबाबदारीने वागावे

रांची येथे माजी न्या. सत्यव्रत सिन्हा यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘न्यायमूर्तींचे जीवन’ या विषयावर दिलेल्या भाषणात त्यांनी लोकशाही कमकुवत करण्याचा ठपका ‘कांगारू कोर्टस्’ चालविणार्‍या प्रसारमाध्यमांवर ठेवला. ते म्हणाले, की विशिष्ट हेतू मनात योजून पूर्वग्रहदूषित व द्वेषमूलक माहितीच्या आधारे चालविल्या जाणार्‍या चर्चा लोकशाहीला कमकुवत करीत आहेत. “इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे व सोशल मीडियाने जबाबदारीने वागावे,” असा सल्ला त्यांनी दिलाय. तथापि, टीआरपीच्या मागे लागलेली माध्यमे न्यायमूर्तींचा सल्ला किती गांभीर्याने घेणार, हा प्रश्‍नच आहे.
आणखी एक खटकणारी बाब म्हणजे, अल्पंसख्याकांवर होणारे हल्ले व टीका व भाजपमध्ये त्यांचे कमी झालेले महत्त्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सिकंदर बख्त व आरीफ बेग हे ज्येष्ठ नेते होते. त्यानंतर भाजपमधील मुस्लीम नेत्यात शहानवाझ हुसेन, आरीफ खान, एम.जे. अकबर, सईद झफर इस्लाम, नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नक्वी यांचा समावेश होतो. त्यापैकी नक्वी, इस्लाम व अकबर राज्यसभेतून जूनमध्ये निवृत्त झाले. परिणामतः राज्यसभेत भाजप हा ‘मुस्लीम सदस्यमुक्त’ पक्ष बनलाय. केरळचे राज्यपाल आरीफ खान वगळले, तर भाजपमध्ये कोणताही ज्येष्ठ मुस्लीम नेता आता उरलेला नाही. प्रवक्त्यांपैकी शजिया इल्मीक, शहानवाज हुसेन व सईद झफर इस्लाम हे अल्पसंख्याक आहेत.

…तर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीतून कुणी वाचू शकणार नाही

राज्यसभेचे अध्यक्ष व उपराष्ट्रपतीपदी असल्यापासून सईद महंमद हमीद अन्सारी हे  मुस्लीम असल्याने भाजपच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्झा याने अन्सारी यांच्यावर ‘आपल्याला गुपिते’ सांगितल्याचा आरोप केला. तो मुद्दा भाजपने इतका उचलून धरला, की अन्सारी यांनी ‘संबंधित पत्रकाराला आपण भेटलोही नाही,’ असे खंडन करून फरक पडलेला नाही. नुसरत मिर्झा हा केवळ बढाया मारणारा पत्रकार असून, त्याच्या वक्तव्यांकडे पाकिस्तानातदेखील गांभीर्याने पाहिले जात नाही. असे असताना अन्सारी यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याची तळी भाजपने उचलून धरणे, हे शोभत नाही. ज्या व्यक्तीने अनेक वर्षे भारताचा राजदूत म्हणून इस्लामी व अरब देशात कार्य केले, जे देशाचे चीफ ऑफ प्रोटोकोल (शिष्टाचारप्रमुख) होते व नंतर देशाचे उप राष्ट्रपती झाले, त्यांच्याबाबत जाहीर शंका व्यक्त करणे, ही संस्कृती रुजली, तर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीतून कुणी वाचू शकणार नाही.
विरोधकांवर व पत्रकारांवर देशद्रोहाचे आरोप आधीच झाले आहेत. तो सिलसिला अद्याप संपलेला नाही. यातून स्पष्ट होणारी गोष्ट म्हणजे, सरकारला स्वतंत्र पत्रकार व विरोधकांचे भय वाटते. अन्यथा, जम्मू-काश्मीर राज्यातील राजकीय नेते, पत्रकार, व्यापारी व वकील आदी एकूण 450 व्यक्तींच्या परदेश प्रवासावर सरकारने बंदी घातली नसती. काश्मिरी लोकांनी आपली व्यथा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडावी, यालाच सरकारचा विरोध आहे. वस्तुतः या राज्यातील ‘परिस्थिती सामान्य व सुधारली आहे,’ असे वारंवार जाहीर करणार्‍या खंबीर सरकारला त्यांचे भय वाटते आहे.

देशातील कायदा व सुरक्षा चिंताजनक

भारत अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत असताना, केंद्र सरकारच्या स्थैर्याला कोणताही धोका नसताना, कुठे, काही खुट्ट झाले, की लगेच दंडुका घेऊन सरकारने त्यांच्या मागे लागणे, पोलीस कारवाई करणे, यामुळे देशात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. लोकशाहीपेक्षा एकाधिकारशाहीचेच प्रतिबिंब पडले आहे. भाजपप्रणीत बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व राज्याराज्यांतील भगव्या संघटनांनी कायदा हातात घेण्याचे काम चालविले असून, “काय करावे व काय करू नये” याचा आदेश ते सरकारला देत आहेत. भाजपच्या प्रवीण नेतारू या कार्यकर्त्याचा खून होताच, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकात ‘उत्तर प्रदेशचे (वचपा काढण्याचे) मॉडेल’ राबविण्याची घोषणा केली. त्याही पुढे जाऊन कर्नाटकचे उच्चशिक्षण खात्याचे मंत्री अश्‍वथ नारायण यांनी ‘कम्युनल फोर्सेसचे एनकाउंटर’ करण्याचा संकेत दिला.  परिणामतः देशातील कायदा व सुरक्षेचे वातावरण चिंताजनक पातळीवर जाणार, अशीच चिन्हे दिसत आहेत.

पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन ‘संघ’ पाळणार का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हर घर तिरंगा’ची घोषणा दिली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येकाने राष्ट्रध्वज आपापल्या घरी लावण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे; परंतु “ज्या मुशीतून जनसंघ व नंतर भारतीय जनता पक्ष राजकारणात आला, त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक मोहन भागवत व दत्तात्रय होसबाळे यांच्या घरावर तो झळकणार काय,” असा प्रश्‍न विरोधक विचारीत आहेत. रा.स्व. संघाच्या फेसबुक पेजवरही तो झळकलेला दिसत नाही. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पृच्छा केली आहे, की ज्या रा.स्व. संघाच्या नागपूरच्या मुख्यालयावर 52 वर्षे राष्ट्रीय ध्वज दिसला नाही, ते पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन पाळणार का?

– विजय नाईक

(लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)