भारताच्या स्वातंत्र्याचे भवितव्य – बी.जी.वाघ

भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. त्या निमित्ताने भारतीय स्वातंत्र्य चळवळींचा इतिहास, त्यातून निर्माण झालेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, धर्मातितता आणि सामाजिक, आर्थिक न्याय आदी मूल्ये यांचा जागर होण्याची शक्यता आहे. सरकार त्यांचा राजकीय महोत्सव साजरा करील; परंतु या मूल्यांचा सरकारला विसर पडलेला असेल. ही मूल्ये मोठ्या लोकसंघर्षातून पुढे आलेली आहेत; परंतु स्वातंत्र्य चळवळीप्रमाणेच ही मूल्ये कालबाह्य ठरवली जातील की काय, अशी भीती वाटते आहे.

समाजात असा एक वर्ग आहे, की ज्याला स्वातंत्र्य 2014 साली मिळाले, असे वाटते. नवा इतिहास लिहिणे चालू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेवर गंभीर चिंतन होण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात, राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले ते टिकले आणि इतक्या वर्षांत ते सक्षम झाले आहे, याचा जनतेने निश्‍चितच आनंद साजरा केला पाहिजे. या काळात एका आदिवासी स्त्रीला राष्ट्रपतीपद मिळाले याचा काहींना आनंद होईल. जसा दलित राष्ट्रपती करून दलितांचे प्रश्‍न सोडवता येत नाहीत आणि त्याचा फक्त सत्ताधारी पक्षाला राजकीय फायदा होतो, तसेच हे आहे. ही एक प्रकारची राजकीय किंवा सामाजिक दांभिकता आहे. व्याख्या न बदलता ती बदलल्यासारखी दाखवणे म्हणजे सामाजिक न्याय नव्हे. परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हेच या दांभिकतेला किंवा प्रतीकवादाला खरे उत्तर ठरेल. आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीचा प्रारंभ 1857 च्या लष्करी बंडापासून सुरू होतो, असे समजले जाते; परंतु त्यावेळी देश ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे ते स्वातंत्र्यासाठी लढत होते, असे म्हणता येत नाही.

ब्रिटिशांनी केल्या धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय सुधारणा

ब्रिटिश लष्करातील विषमता, येथील राजेरजवाड्यांचा झालेला छळ किंवा अपमान आणि काडतुसासारखी काही धार्मिक कारणे यातून ते बंड झाले होते. भारतात कुठल्याही संघर्षाचा संबंध धर्माशीच असतो. पुढे तो स्वातंत्र्य चळवळीतही राहिला. भारतात ज्या काही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आणि पुढे राजकीय सुधारणा झाल्या, त्या ब्रिटिशांनी केल्या आहेत. उदाहरणार्थ. भारतात स्त्री-शूद्रांसाठी शिक्षण बंदी होती, ती ब्रिटिशांनी उठवली. त्याचे अत्यंत मूलगामी आणि दूरगामी परिणाम झाले. मेकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीमुळेच. काँग्रेसची स्थापना होऊ शकली. प्रस्थापित वर्ग अजूनही मेकॉलेला दोष देतो. मेकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीमुळे जगातील आधुनिक ज्ञान, विज्ञान भारतात आले. भारतातील सामाजिक, धार्मिक, राजकीय दुरवस्थेची तीव्रतर जाण येथील शिक्षित वर्गात निर्माण झाली. त्यातून समाजसुधारक आणि राजकीय चळवळींसाठी नवे नेतृत्व निर्माण झाले. एका अर्थाने भारतीय राष्ट्रवादाची जननी ही मेकॉलेची शिक्षण पद्धतीच आहे. मेकॉलेने खुद्द म्हटले होते, की इंग्रजी शिक्षणाने जागृत झालेला हा नवतरुण वर्ग पुढे इंग्रजी संस्थांची (पार्लमेंट) आणि स्वातंत्र्याची मागणी करील आणि तो दिवस ब्रिटिशांसाठी अभिमानास्पदच असेल. काँग्रेसच्या स्थापनेतही ‘ह्यूम’सारख्या ब्रिटिशांचा हात होता. तसे त्याने पत्रच काढून तत्कालीन तरुणांना राष्ट्रकार्यार्थ आवाहन केले होते. काँग्रेसमध्ये धर्मालाच राष्ट्र मानणारा एक वर्ग त्यावेळी होता. इंग्रजांनी सर्व काही करावे; परंतु आमच्या धर्मात लक्ष घालू नये, हीच त्यांची मागणी होती. त्यालाच ते राष्ट्रवाद म्हणत. तथाकथित जहाल राष्ट्रवादी सामाजिक व शैक्षणिक सुधारणांना विरोध करताना दिसतात. पुढे काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले, ते जहाल आणि मवाळ; परंतु या सर्वांना हवे होते ते ‘डोमिनियन स्टेटस’च.

आंगलाई व ब्राह्मणाई हिंदी जनतेच्या अंगाला लागलेल्या दोन जळवा

संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी लाहोर काँग्रेसमध्ये (1929) झाली. अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू. देश स्वतंत्र करण्यासाठी किती प्रदीर्घ काळ लढा द्यावा लागला, ते आपल्या लक्षात येते. त्याच वेळी 26 जानेवारी हा स्वातंत्र्य दिन म्हणून जाहीर करण्यात आला. त्या काळाविषयी डॉ. आंबेडकर लिहितात, “(1/7/27 बहिष्कृत भारत) आंगलाई व ब्राह्मणाई या हिंदी जनतेच्या अंगाला लागलेल्या दोन जळवा आहेत व त्या एकसारखा हिंदी लोकांच्या रक्ताचा शोष करीत आहेत. आंगलाई सत्तेने लोकांना देहाने गुलाम केले, तर ब्राह्मणाईने जनतेच्या आत्म्याला गुलाम करून ठेवले आहे. आंगलाईने संपत्तीचे शोषण केले, तर ब्राह्मणाईने स्वाभिमानासारख्या आत्मिक संपत्तीचे हरण केले”. ब्रिटिशांनी केलेले शोषण आणि येथील ब्राह्मणी व्यवस्थेने या देशाचे केलेले शोषण यावरील हे मूलभूत चिंतन आहे. देशाचे स्वातंत्र्य म्हणजे या दोन्ही सत्तांचे निर्दालन हे फक्त डॉ. आंबेडकरच सांगू शकत होते. स्वातंत्र्य केवळ राजकीय नको, तर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक व नैतिक स्वातंत्र्यही मिळायला हवे. बौद्धिक व नैतिक स्वातंत्र्याशिवाय माणसे मनाने गुलाम होतात. अशी माणसे ना स्वातंत्र्याचे रक्षण करू शकत, ना लोकशाहीचे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समग्र स्वातंत्र्याची मागणी आपल्या राजकीय जीवनाच्या सुरुवातीपासूनच केली आहे. त्यांच्यावर पाश्‍चिमात्य तत्त्वज्ञानाचा सखोल प्रभाव होता. ते भारताचे व्हाल्टेअर होते. धर्म व संस्कृतीची कठोर चिकित्सा करणारे थॉमस पेन, कार्लाईल, एडमंड बर्क आदींचा त्यांच्यावर प्रभाव होताच. बट्रांड रसेल, जॉन ड्यूनेसारख्या महान विचावंतांशीही त्यांचा घनिष्ठ संवाद होता. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या तत्त्वांचे ते खंबीर पुरस्कर्ते होते. त्यामुळेच डॉ. आंबेडकर घटना समितीत सूर्यासारखे प्रकाशले. तत्कालीन सारे विचारवंत, राजकारणी त्यांच्या ज्ञानापुढे नम्र झाले. भारतातल्या सर्व प्रश्‍नांची गाढ समज त्यांना होेती. कुठलेही राष्ट्र स्वातंत्र्याशिवाय महान होऊ शकत नाही, तसेच स्त्री आपले चारित्र्य देऊन कृतज्ञ राहू शकत नाही. (No nation can be grateful at the cost of its liberty.)

अस्पृश्यांना तर मानवी अधिकारही नव्हते

डॅनियल ओ कॉनेलचे उपरोक्त विधान स्वातंत्र्याचे महत्त्व आणि पावित्र्य दोन्ही दर्शविते. स्वातंत्र्याला भौतिक तशीच नैतिक बाजूही आहे. भारतातील कशेडी लोकांचे केवळ स्वातंत्र्यच नाकारले गेलेले नव्हते, तर त्यांची आत्मजाणीवही नष्ट झालेली होती. अस्पृश्यांना तर मानवी अधिकारही नव्हते. त्यामुळे स्वातंत्र्य द्यायचे ते नेमके कोणाला, कोणत्या वर्गाला आणि स्वातंत्र्यानंतर अस्पृश्यांचे स्थान काय राहील, असा प्रश्‍न ते काँग्रेसला आणि ब्रिटिशांनाही विचारत होते. भारतीय समाज परस्पर विरोधी हितसंबंधांचे, जातिद्वेषाचे, धर्मद्वेषाचे एक जातिवंत उदाहरण होते. हिंदू राष्ट्रवाद विरुद्ध  मुस्लीम राष्ट्रवाद याची बीजे तर फार पूर्वीच रुजलेली होती. कवी महंमद इक्बाल, सर सय्यद अहमद यांनी स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राची मागणी केलेली होती. मुस्लीम लीगच्या स्थापनेमागे ब्रिटिशही होते. हिंदू राष्ट्रवाद ही काही मुस्लीम राष्ट्रवादाची प्रतिक्रिया नव्हती. हिंदू राष्ट्रवाद मुळातच धार्मिक अस्मितेतून वर्णाश्रमधर्माच्या अभिमानातून सांस्कृतिक श्रेष्ठत्वाच्या भावनेतून निर्माण झाला होता. त्याचे श्रेय लोकमान्य टिळक, सावरकरांकडे जाते. परधर्मीयांना वगळून हिंदूंना एकवटून वर्णाश्रमधर्माच्या तत्त्वानुसार त्यांना राष्ट्राची उभारणी करायची होती. वैदिक संस्कृती हा त्यांचा आदर्श होता. भारतातील हा मूल संघर्ष आज पुन्हा नव्याने लढला जात आहे. दुर्दैवाने या धार्मिक राष्ट्रवादाचे संरक्षणकर्ते येथल्या मूळ मागास जाती आहेत, ज्यांना आर्यांनी शूद्र म्हटले होते. या मागे तथाकथित धार्मिक अस्मितेने आणलेले मानसिक पंगुत्व आहे, जे विवेकाला नाकारते. धर्माच्या साहाय्याने कुठलेच राष्ट्र प्रगती करू शकत नाही. बहुसंख्याकवादाने समाजाची मानसिक फाळणी होते आणि ते राष्ट्र कधीही एकसंध होत नाही. याची जाणीव काँग्रेसच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांना जरूरच होती. राष्ट्र समर्थपणे घडवायचे असेल, तर समाजवाद, लोकशाही, उदारमतवाद, निधर्मी प्रशासनव्यवस्था, समता यांना पर्याय हे गांधी-नेहरू-पटेलांना माहिती होते. देशातल्या सर्वांना समान न्याय देणे लोकशाहीतील मूलतत्त्व आहे. गांधी, आंबेडकर, नेहरू यांचे विचार प्रसंगी परस्पर विरोधी वाटत असले, तरी समाजातील सर्वांत दुर्बल व्यक्तीला त्यांच्या विचारात अग्रगण्य स्थान होते. तशीच त्यांची विचारसरणी धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाला, बहुसंख्यांकवादाला विरोध करणारी होती.

भ्रष्ट व तत्त्वशून्य राजकारण हा भारताला लागलेला गंभीर रोग

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते टिकेल की नाही याबाबतीत जगभरचे राजनितिज्ञ साशंक होते. चर्चिलची ती कुप्रसिद्ध विधाने प्रसिद्धच आहेत. त्यांनी म्हटले होते. “भारताची सत्ता ब्राह्मण व उच्चवर्णीयांच्या हाती गेली आहे. भारतीय राजकारणी लबाड, लुच्चे, लफंगे आहेत. ते हवा-पाण्यावरही कर लावायला कमी करणार नाहीत. प्रसंगी ते देशही विकतील.” चर्चिलची वरील विधाने आपल्याला अंतर्मुख करतात. भारताचे स्वातंत्र्य टिकले आणि विकसित झाले आहे; परंतु भारतीय राजकारणी प्रबुद्ध झाले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. म. गांधींनी जी सहा पापे (Sins) सांगितली होती, ती प्रत्यक्षात आचरणात भारतीयांनी कुठलीही कसर बाकी ठेवलेली नाही. भ्रष्ट व तत्त्वशून्य राजकारण हा भारताला लागलेला गंभीर रोग आहे. तरीही म. गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राज्यघटना, डॉ. आंबेडकर यांच्या पायाभरणीमुळे आधुनिक प्राथमिक विचारसरणीमुळे हे राष्ट्र टिकले आहे आणि विकसित झाले आहे, याची नोंद घ्यावीच लागेल. म. गांधी धार्मिक होते; परंतु धर्मवादी नव्हते. राजकारणात धर्म आणण्याला त्यांनी विरोध केला. त्यामुळे धर्मामुळेच आपण राजकारणात यशस्वी होऊ शकतो, असे मानणार्‍यांनी त्यांचा खून केला.

गांधीजी विद्रोहीच होते. स्वातंत्र्याविषयी ते म्हणाले होते, ’Real freedom will not come by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of the capacity of attack to resist authority when abused.” 
स्वातंत्र्य म्हणजे सत्ता मिळवणे नव्हे, तर जुलमी राजसत्तेचा प्रतिकार करण्याची जनतेची क्षमता वाढवणे होय. जी शिक्षणाद्वारे वाढवता येईल. लोकांना जाणीव असली पाहिजे, की तेच सत्तेला नियमाप्रमाणे वागण्यास भाग पाडू शकतात व नियंत्रित करू शकतात.

सत्तेचा केंद्रबिंदू व्यक्तीच असली पाहिजे

आजची राजकीय परिस्थिती पाहिल्यानंतर गांधीजी किती द्रष्टे होते, ते आपल्या लक्षात येते. आज जनतेचे रूपांतर मेंढरात झाले आहे. ते प्रतिगामी शक्तीचे नुसते वाहकच नाहीत, तर रक्षणकर्तेही आहेत. गांधीजींनी याच सामान्य माणसांना निर्भय बनवले होते व स्वातंत्र्यासाठी रस्त्यावर आणले होते. असे गांधीजी आज नाहीत. त्यांनी असेही म्हटले आहे, की सर्वांना समान स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. प्रत्येक जण स्वतःचा मालक असला पाहिजे. सत्ता पिरॅमिडसारखी नाही, तर सागरासारखी सर्वदूर पसरलेली असली पाहिजे. तिचा केंद्रबिंदू व्यक्तीच असली पाहिजे. ती बाहेरून लादलेली नसावी.
गांधीजी प्रखर देशभक्त होते; परंतु राष्ट्रवादी नव्हते. राष्ट्रवाद हा वंशवादच असतो, असे रवींद्रनाथ टागोरांनी म्हटले आहे. हा एक प्रकारचा ‘झेनो फोबिया’ आहे. गांधीजी सदसद्विवेकाची सत्ता मानत होते. जर सरकार मानवी सदसद्विवेकाच्या विरोधी जाऊन काही अनैतिक कृत्ये किंवा कायदे करत असेल, तर त्यांना प्रतिकार करण्याचा अधिकार माणसाचा मूलभूत अधिकार आहे. घटनेमध्ये वंशवादाला थोडीही जागा नाही. आर्टिकल (15) कुठल्याही (वंश, जात, धर्म, लिंग, राज्य) भेदभावाला विरोध करते. बाबासाहेब त्यामुळेच म्हणाले, की मी प्रथम भारतीय आहे आणि अंतिमतः भारतीय आहे. ही भूमिका एप्रिल 1938 मध्ये जुन्या मुंबई प्रांतातून कर्नाटक प्रांत वगळण्याच्या विधेयकाला विरोध करताना त्यांनी स्पष्टपणे मांडली होती –

‘I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty whether that loyalty arises out of our religion, culture or language.’

समतेशिवाय स्वातंत्र्याला काही अर्थ नाही

नेहरू, गांधी, आंबेडकरांच्या या भूमिका परस्परांना कशा पोषक होत्या ते आपल्या लक्षात येईल. हिंदू राष्ट्रवाद व बहुसंख्याकवादाचा धोका त्यांनी वेळीच ओळखला होता. अस्पृश्य हे कायम अल्पसंख्य राहतील व उच्चवर्णीय हिंदू सत्तेवर राहतील, तसेच इतरही अल्पसंख्य आपल्या अधिकारांसाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहतील. त्यामुळे एक वर्ग बहुसंख्याकांच्या आधिपत्यासाठी राहील आणि त्यामुळे स्वातंत्र्याला अर्थ उरणार नाही, याची त्यांना कल्पना होती. त्यामुळे मूळ राष्ट्रीय प्रवाहात त्यांना आणण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी घटनेत खास तरतुदी केल्या. तथापि, आजही आपल्याला हाथरस, दांतेवाडा, जुबैर मोहंमद प्रकरणात विषमतावादी व्यवस्थेची लक्तरे आपल्याला दिसतात. अशी असंख्य प्रकरणे रोज घडत आहेत. त्यामुळे समतेशिवाय स्वातंत्र्याला काही अर्थ नाही, हे पुन्हा-पुन्हा दिसून येते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव यांना वेगवेगळे करता येत नाही. सामाजिक न्यायाशिवाय समता प्रस्थापित करता येत नाही. त्यामुळे समाजात बंधुभावही निर्माण होत नाही. गांधीजींची अंत्योदय कल्पना समतेकडे नेणारी आहे; परंतु ती कल्पना निव्वळ भावनिक असून चालणार नाही. तिचे वस्तुस्थितीत रूपांतर करण्यासाठी प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीची व कठोर नियमांची गरज लागेल. पंचवार्षिक नियोजनाद्वारे नेहरूंनी तो प्रयोग करून पाहिला; परंतु त्याला अपयश आले. भ्रष्टाचार आणि साधनसामुग्रीची कमतरताही त्याची कारणे होती.

…तर मूलभूत परिवर्तन होणार तरी कसे?

लोकशाही मार्गाने सामाजिक परिवर्तन शांततेने होऊ शकेल, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. आपली घटना, कायदे आदर्शवत असले तरी त्यांना राबवणारे लोकच नालायक असतील, तर मूलभूत परिवर्तन होणार तरी कसे? पंडित नेहरू स्वतः फेवियन सोशॅलिस्ट होते. लोकशाही, समाजवाद हे त्यांचे उद्दिष्ट हातेे. समाजवादामुळे गरिबी दूर करता येईल व लोकशाही पद्धतीने खर्‍या स्वातंत्र्याचा आनंद घेता येईल. त्यांनी घटना समितीत मांडलेला उद्दिष्टांचा ठराव स्वयंस्पष्ट आहे. तेथूनच घटनेची उद्देशिका (Preamble) निर्माण झालेली आहे. उद्दिष्टांच्या ठरावात भारताला एका रानटी, जुलमी व्यवस्थेतून मुक्त करून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या तत्त्वांवर आधुनिक, वैज्ञानिक वृत्तीचा बलशाली भारत घडविण्याची हमी होती. गांधी, आंबेडकर, नेहरू यांच्या विचारांत आश्‍चर्यकारक साम्य आहे. व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर त्यांची नितांत श्रद्धा आहे. प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा, आनंददायक जगण्याचा, भयमुक्त व भूकमुक्त जगण्याचा अधिकार आहे, यावर त्यांचा विश्‍वास आहे. राज्याच्या दमनशक्तींविषयी त्यांना नेहमीच चिंता वाटत आली आहे. या शक्तींपासून सामान्य व्यक्तीला कसे सुरक्षित ठेवता येईल, याचा त्यांनी नेहमीच विचार केला आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि सत्तेवर जनतेचे नियंत्रण याबाबतीत घटनाकारांनी सखोल विचार केला आहे. त्यासाठी घटनात्मक मूल्यांचे कटाक्षाने पालन राज्यकर्त्यांना करणे आवश्यक आहे; परंतु दुर्दैवाने अत्यंत अप्रबुद्ध अशी राजकीय व्यवस्था आपल्याकडे विकसित झाली आहे. तिला घटनेला, घटनात्मक मूल्यांना पायदळी तुडवण्यात कुठलाही संकोच वाटत नाही. भारतीय राजकीय संस्थांचे गुन्हेगारीकरण होत आहे. त्या भ्रष्ट तर आहेतच. त्यांना धार्मिकतेचा रंग दिल्याने त्या पवित्र होणार्‍या नाहीत. लोक जात, पंथ, धर्म विसरून निव्वळ विवेकशीलतेने मतदान करतील, तर त्या शुद्ध होतील. घटना समितीत उद्दिष्टांच्या ठरावावर बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, की राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या आपण कितीही विघटित असलो, तरी एक दिवस असा येईल, की जगातली कुठलाही शक्ती आपल्याला एक होण्यापासून रोखू शकणार नाही. भारतीय जनतेत ती शक्ती निश्‍चितच आहे. भारतीय जनता सार्वभौम आहे. We the People आम्ही भारताचे लोक यांनी ती घटना लिहिली आहे आणि स्वतःला अर्पण केली. आपली बांधीलकीही जाहीर केली आहे. स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ विवेकाचे स्वातंत्र्य असादेखील होतो. सामाजिक, आर्थिक विषमतेने भारताला पोखरून काढले आहे. त्यामुळे हा देशाचा डोलारा कोसळेल की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. सदसद्विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि निर्भयता यांच्या साहाय्याने एकजुटीने एकसंध भारत या अनैतिक शक्तींना गांधीवादी पद्धतीने पराभूत करू शकेल. गांधीजींवर थोरो, रस्कीन, टॉलस्टॉय यांचा प्रभाव होता. अनैतिक शक्तींना कसे रोखावे, हे म. गांधींनी भारतीय जनतेला शिकवले आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तत्त्वे मी बौद्ध धर्मातून घेतली आहेत, असे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. आज मुस्लीम, अल्पसंख्याक, दलितांवर अत्याचार होताना दिसतात. त्यावेळी प्रशासकीय न्यायिक व्यवस्था हतबल झाल्यासारख्या दिसतात. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा महोत्सव साजरा करताना आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, ते पाहिले पाहिजे.

धर्माधिष्ठीत राजकीय सत्तेचा प्रवास वेगाने सुरू

आपला धर्म आपल्याला अधमपणा शिकवत नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. डॉ. आंबेडकरांना भारतीय लोकशाही आणि स्वातंत्र्याविषयी गंभीर चिंता होत्या. त्यांचे घटना समितीतील शेवटचे भाषण देशाने पुन्हा-पुन्हा वाचण्याची आवश्यकता आहे. लोकांनी आपल्या मताची किंमत जाणली पाहिजे. सत्तेविषयी नेहमी शंका घेतली पाहिजे. लोकांचे खरे प्रतिनिधी निवडून येत नाहीत, हे भारतीय लोकशाहीचे अपयश आहे. पार्लमेंटचे सदस्य खरोखर जनतेचे प्रतिनिधी आहेत का, असे विचारण्याचे साहस जनतेमध्ये असले पाहिजे. हा प्रश्‍न अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकप्रतिनिधींबाबत अधिकच महत्त्वाचा आहे. जिथे मतांचा लिलाव होतो तिथे फक्त धनाढ्य लोक व धनाढ्य राजकीय पक्षच निवडून येऊ शकतात. त्यांना समतेचे मोल मुळीच वाटत नाही. धर्म आणि जातीत विभागल्यामुळे लोकांची विवेकशक्ती पंगू झाली आहे. त्यामुळे धर्माधिष्ठित राजकीय सत्तेचा प्रवास वेगाने सुरू आहे. तो जनतेला पारतंत्र्यात लोटल्याशिवाय राहणार नाही. शंभर वर्षांपूर्वी म. गांधी राजद्रोहाचे गुन्हेगार म्हणून कोर्टात उभे होते. बाजूला नेहरू, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय आणि इतर मातब्बर नेतेही उभे होते. गांधीजींनी आपला गुन्हा कबूल करून कठोर शिक्षेची मागणी केली. त्यावेळी ते म्हणाले,

‘Affection (towards government) can not be manufactured or regulated by law. if one has no affection for a person or system, one should be free to give the fullest expression to his disaffection, so long as he does not contemplate, promote, or incite to violence.’

हा मूलभूत विवेकही सध्याच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत दिसत नाही. घटनात्मक संस्था व कायद्यांचा गैरवापर आणि न्यायव्यवस्थेची हतबलता यामुळे सामान्य माणसांच्या मूलभूत अधिकारांवर गडांतर आले आहे.

स्वातंत्र्य आणि धर्म कधीही सहचर असत नाहीत

स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हातात हात घालून चालत असतात. लोकशाही संपली तर स्वातंत्र्य संपलेच. प्रशासनयंत्रणा पूर्वीप्रमाणे भ्रष्ट आहेच; परंतु आता तिचे धार्मिकीकरण, राजकीयीकरण आणि गुन्हेगारीकरण वेगाने होत आहे. समाजाची धर्माधिष्ठित फाळणी होत आहे. स्वातंत्र्य आणि धर्म कधीही सहचर असत नाहीत. स्वातंत्र्य, घटना आणि लोकशाहीला सर्वाधिक धोका धर्माधिष्ठित राजकारणाचा किंवा धार्मिक राष्ट्रवादाचा आहे. देशाच्या विवेकशक्तीने हे समजून घेतले पाहिजे. सांस्कृतिक आणि धार्मिक बहुविविधतेविषयी नेहरूंना अभिमान होता. भारताचे सामर्थ्य या बहुविविधतेत आहे. गांधीजींना सर्व धर्मांत सत्य आढळत होते; परंतु ते अपूर्ण होते. त्यामुळे सर्व धर्मांनी एकत्र आले तरच अंतिम सत्य काय ते कळेल, अशी त्यांची धारणा होती. त्यामुळे सहिष्णुता, सुसंवाद, सत्य आणि अहिंसा या मार्गानेच देशात शांतता टिकून राहील व देशाचा विकासही होईल, अशी त्यांना खात्री होती. हिंदू असा वेगळा धर्म नाही. सहिष्णुता हाच हिंदू धर्म असे त्यांना वाटते. स्वातंत्र्य आणि लोकशाही, समता आणि स्वातंत्र्य, बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षता या वेगवेगळ्या गोष्टी नाहीत. अमेरिकेतील एका अशा सक्रिय संघटनेने (Usaid) नुकताच निष्कर्ष काढला आहे, की भारतात आणि अमेरिकेत अशा काही राजकीय शक्ती आहेत, की त्यांनी देशात धर्म, जात आणि वांशिक कारणावरून समाजात फूट पाडून लोकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे केले आहे आणि घटनात्मक संस्था व कायदा यांचा गैरवापर चालवला आहे.
भारताच्या या स्वातंत्र्य महोत्सव काळात देशात लोकशाही व स्वातंत्र्यापुढे काही गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. ते कुशलतेने सोडविले तरच भारताची एकात्मता, स्वातंत्र्य व लोकशाही टिकून राहील.

– बी.जी.वाघ

(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.)