स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी आणि संविधानभारत! – यशवंत मनोहर

 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे श्रमणसंस्कृतीपासून चालत आलेल्या गणतंत्राला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्याची चळवळ मनुतत्त्ववादाच्या प्रस्थापनेकडे नेण्याचे प्रयत्न झाले; पण भारतीय गणतंत्राशी नाते सांगणार्‍या आणि त्याच्याशी आधुनिक मूल्यसंकल्पना जोडून घेणार्‍या नेत्यांच्या भूमिकेला हे स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्यामुळेच या 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्याचे नाते पुरातन काळापासूनच चालत आलेल्या भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीशी आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे झाली. या स्वातंत्र्यासाठी देशात दीर्घकाळ एक चळवळ सुरू होती. ही चळवळ करणार्‍यांपैकी अनेकांना मृत्यू पत्करावा लागला. याचा अर्थ अनेकांना हे स्वातंत्र्य आपल्या प्राणापेक्षा जास्त मोलाचे वाटत होते, असा आहे. या चळवळीला जवाहरलाल नेहरूंसारखे सेक्युलर आणि पूर्ण आधुनिक वृत्तीचे नेतृत्व प्राप्त झाले. स्वातंत्र्य चळवळीला ही प्रधान बौद्धिक दिशा होती.
हे खरे असले, तरी वेगवेगळ्या मनोवृत्तींच्या समूहांना स्वातंत्र्याचा वेगवेगळा अर्थ अभिप्रेत होता. त्यातल्या एका समूहाची स्वातंत्र्याची कल्पना अशी होती, की इंग्रज या देशातून तातडीने जावेत आणि परत पेशवाईची प्रस्थापना व्हावी. पेशवाईला मनुची समाजरचना अभिप्रेत होती आणि ती चार वर्णांवरच आधारलेली होती. ही ईश्‍वरनिर्मित समाजरचना होती आणि ब्राह्मण या वर्णाला सुपर मानणारी, ब्राह्मणकेंद्री आणि इतरांवर दास्य लादणारीच ही व्यवस्था होती. इंग्रजांपासून देश स्वतंत्र व्हावा, याचा अर्थ चातुर्वर्ण्याची मनुची समाजरचना पुन्हा प्रस्थापित व्हावी एवढाच होता. ही खरे म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याची कल्पनाच नव्हती. इंग्रज येण्यापूर्वी इथे कमी-अधिक दहा टक्के मालकांचा वर्ग होता आणि नव्वद टक्के लोकांचा गुलामांचा वर्ग होता. इंग्रजी राजवटीने सार्वत्रिक शिक्षण सुरू केले, कायद्याची समानता सुरू केली आणि आधुनिक मूल्यांचे शिक्षण सुरू केले. यामुळे पेशवाईतील दहा टक्के मालकांचे नव्वद टक्के दास स्वतंत्र व्हायला लागले होते आणि या नव्वद टक्के दासांचे मालक इंग्रजांचे गुलाम झाले होते. म्हणजे इथे इंग्रजांमुळे दोन चळवळी सुरू झाल्या होत्या. एक चळवळ नव्वद टक्के लोकांची पेशवाईपासून किंवा मनुपासून मिळवायच्या स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू झाली आणि पेशवाईच्या वारसदारांची आपले प्रभुत्व वा आपली सत्ता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ही एक चळवळ सुरू झाली होती. म्हणजे इंग्रजी सत्तेमुळे एतद्देशीय दासांचे मालक गुलाम झाले होते आणि एतद्देशीय दास स्वतंत्र होण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली होती.

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर दोन स्वातंत्र्य चळवळी सुरू झाल्या

या काळात पूर्वापार गुलामांच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे सरसेनापती जोतीराव फुले हे होते, तर पेशवाईतील मालकांच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे नेते चिपळूणकर आणि टिळक होते. तेल्यातांबोळ्यांबद्दल टिळक काय म्हणाले होते, ते आपल्याला माहीत आहेच. याचा अर्थ दोन वेगवेगळ्या अर्थांच्या स्वातंत्र्य चळवळी एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर सुरू झाल्या, असेच म्हटले पाहिजे. एका स्वातंत्र्य चळवळीचे नाव ‘आधी सामाजिक’ असे होते, तर दुसर्‍या स्वातंत्र्य चळवळीचे नाव ‘आधी राजकीय’ असे होते. ‘आधी सामाजिक’ स्वातंत्र्य चळवळीला राजकीय स्वातंत्र्य हवेच होते; पण ‘आधी राजकीय’ स्वातंत्र्य चळवळीला ‘सामाजिक स्वातंत्र्याची चळवळ’ नष्ट करून मनुची चातुर्वर्ण्याची समाजव्यवस्था आणायची होती.
1857 मध्ये इंग्रजी राजवटीविरुद्ध एतद्देशीय संस्थानिकांनी वा राजेरजवाड्यांनी बंड केले. ते देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी नव्हते. ते त्यांच्या सत्ता किंवा राज्ये पूर्ववत ठेवण्यासाठी होते. ते येथील लोकांच्या स्वातंत्र्यासाठी बंड नव्हते, तर येथील नव्वद टक्के लोकांच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध बंड होते. ही पूर्वदिव्याच्या प्रस्थापनेचीच चळवळ होती. पुढे या दोन चळवळी मागे पडत गेल्या आणि फुल्यांना अभिप्रेत स्वातंत्र्य चळवळ म्हणजे सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी राजकीय स्वातंत्र्य ही संयुक्त चळवळ रूप घेत गेली. स्वातंत्र्य चळवळीतील आधुनिक मूल्यांचा पुरस्कार करणार्‍या गटाला प्राधान्य मिळाले. या गटाच्या हातात सत्ता गेली. त्यामुळे सेक्युलर आणि समाजवादी संविधान भारताला मिळाले.

सर्वांनी भारतीय पलीकडे काही नको, हीच भूमिका घ्यावी

स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी पंडित नेहरू ‘आपण सारे नवसृजनाची, नवजीवनाची नवी वाट बघत आहोत.’ असे म्हणाले. हे नव्या भारताचेच स्वप्न होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 1938 सालीच म्हणाले होते, की “मी कोणत्याही प्रकारचा प्रांतभेद मानीत नाही. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्रीय म्हणून घेण्यास भूषण मानीत नाही. तसेच, भाषा, प्रांतभेद, संस्कृती वगैरे भेदभाव मी कधीच पाळू इच्छित नाही. प्रथम हिंदी, नंतर हिंदू किंवा मुसलमान हेही तत्त्व मला मान्य नाही. सर्वांनी प्रथम भारतीय, शेवटी भारतीय, भारतीय पलीकडे काही नको, हीच भूमिका घ्यावी.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची हीच इंडियासंबंधीची आयडिया होती. अशीच जवाहरलाल नेहरूंचीही नवभारताची आयडिया होती. स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतरचा भारत कसा असावा, याचे चिंतन हे प्रज्ञावंत नेते करीत होते. आयडिया ऑफ इंडिया म्हणजे सेक्युलर समाजवादी भारतीयत्व! ‘आम्ही भारताचे लोक’मध्ये हीच भारतीयता आहे. ती धर्म, जात, संस्कृती, प्रांत यांच्या अतीत अशी भारतीयत्वाची मांडणी करते. भारतीय संविधानात हीच ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ आहे.
‘भारतीय’ हा केवळ एक शब्द नाही. ती एक मूल्यसंकल्पना आहे. मेहरगड, मेलुहा, सिंधू या मार्गाने चालत आलेली श्रमणसंस्कृती भारतात आहे. ती इहवादी आणि सममूल्यवादी संस्कृतीच आहे. ती गणांची लोकशाहीवादी संस्कृती आहे. गणतंत्र हा शब्द तिथून आलेला आहे. या संस्कृतीत अनेक स्त्रीगण होते. त्यांच्या प्रमुख स्त्रियाच होत्या. इथे राजेशाही नाही, लोकतंत्र आहे. ही मुळात अरीय किंवा आर्य म्हणजे श्रेष्ठ संस्कृती होती. इ.स. पूर्व 3000 मध्ये आलेल्या पर्शियन वैदिकांनी ही गणतंत्रव्यवस्था नष्ट करून पुढे वेदांमधून एकाच वर्णाचे वर्चस्व प्रस्थापित करणारी वर्णव्यवस्था उभी केली. ही एकवर्णाधिकारशाहीच होती. गणतंत्राचा आणि एकवर्णाधिकारशाहीचा संघर्ष तेव्हापासून सुरू झाला आणि आजवर तो सुरूच आहे. गणतंत्राच्या स्वातंत्र्याची ही चळवळ इ.स. पूर्व 3000 पासून सुरू आहे.

इहवादी आणि सर्वहितमय सममूल्यांची व्यवस्था म्हणजे भारतीयता

गणतंत्र म्हणजे लोकशाही ही विदेशी संकल्पना नव्हे. चातुर्वर्ण्य आणि त्यातील एका वर्णाला सुपरवर्ण ठरवणे ही गैरभारतीय संकल्पना आहे. या गैरभारतीयत्वाने कोंडलेली ही लोकशाही बुद्धाच्या, अशोकाच्या काळात स्वतंत्र झाली. पुष्यमित्र शुंगाने मनुस्मृतीमधील चातुर्वर्ण्य अधिकच क्रूर रूपात प्रस्थापित करून ही लोकशाही मोडीत काढली. यादवकाळात ही लोकशाही परत गाडली गेली. शिवाजीराजांनी तिला परत जिवंत करण्याची एक व्यवस्था उभी केली. परत पेशवाईत ही लोकशाही गावकुसाबाहेर फेकली गेली. गळ्यात गाडगे आणि कमरेला फांदी बांधलेल्या अस्पृश्यांप्रमाणे लोकशाही अवमानित केली गेली. जोतीराव फुले, शाहू राजे यासारख्या काही समानुष प्रज्ञांनी लोकशाहीच्या स्वातंत्र्याची चळवळ उभारली. ही इहवादी आणि सर्वहितमय सममूल्यांची व्यवस्था म्हणजे भारतीयता! आपले संविधान याच भारतीयतेचा बुलंद आवाज झाले आहे.
1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे श्रमणसंस्कृतीपासून चालत आलेल्या गणतंत्राला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्याची चळवळ मनूतत्त्ववादाच्या प्रस्थापनेकडे नेण्याचे प्रयत्न झाले; पण भारतीय गणतंत्राशी नाते सांगणार्‍या आणि त्याच्याशी आधुनिक मूल्यसंकल्पना जोडून घेणार्‍या नेत्यांच्या भूमिकेला हे स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्यामुळेच या 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्याचे नाते पुरातन काळापासूनच चालत आलेल्या भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीशी आहे.

शोषणसत्ताकांना निर्मूल करणारा गाभ्याचा मुद्दा

मुळात गणतंत्रवादी नेत्यांनी मिळवलेले हे स्वातंत्र्य स्वातंत्र्यच नव्हे, ती भीक आहे, असे काही लोक मानतात. याचे एकमेव कारण या स्वातंत्र्यात पेशवाईच्या पुनःस्थापनेला कुठेच जागा नव्हती, हे आहे. म्हणून या स्वातंत्र्याला स्वातंत्र्य न म्हणणार्‍यांची एक चातुर्वर्णी परंपरा आजवरही इथे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इहवादी आणि सममूल्यवादी अजिंक्य तत्त्वज्ञानाचा आवाज या संविधानात आहे. हे संविधान मान्य न करणारे मूलतत्त्ववादी वा पेशवाईतत्त्ववादी लोक संविधाननिर्मितीच्या काळातही होते. त्यांचा सर्वांत मोठा आरोप संविधानावर हा होता, की चातुर्वर्ण्य, सामाजिक, आर्थिक आणि स्त्री-पुरुषविषमता, देव-दैव, अंधश्रद्धा या सर्व गोष्टी संविधानाने पार निकालातच काढल्या आहेत; पण हाच तर सर्वच शोषणसत्ताकांना निर्मूल करणारा गाभ्याचा मुद्दा आहे.

भारतीय संविधानाने अस्पृश्यता नष्टच केली

संविधानाने मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असलेले आधीचे सर्व कायदे रद्द ठरविले. मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारा कोणताही कायदा यापुढे करता येणार नाही. (अ.13) म्हणजे भूतकाळातील अमानुषता नष्ट केली आणि पुढल्या काळात तशी अमानुषता निर्माण होणार नाही, याचीही तरतूद करून ठेवली. पूर्वी चारही वर्णांच्या लोकांना वेगवेगळे कायदे होते, वेगवेगळा न्याय होता. एकाच गुन्ह्याच्या चार वर्णांतील लोकांसाठी वेगवेगळ्या शिक्षा होत्या. आता संविधानाने कायद्यापुढे सर्वांची समानता प्रस्थापित केली. (अ.14) पूर्वी धर्म, वंश, जात, लिंग वा जन्मस्थान अशा कारणांवरून भेदभाव केला जाई. संविधानाने या प्रकारे सर्व भेदभाव करण्यावर बंदी घातली. (अ.15) सार्वजनिक जलस्थळे सर्वांसाठी खुली केली. पूर्वी मनुस्मृतीनुसार काही वर्णांतील लोकांना विशेष संधी असे; पण संविधानाने सर्वांना समान संधी दिली. (अ.16) पूर्वी अस्पृश्यता ईश्‍वरी मानली जाई आणि अस्पृश्यतेचे पालन पुण्यप्रद मानले जाई; पण भारतीय संविधानाने अस्पृश्यता नष्टच केली आणि तिचे पालन हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरवला. (अ.17) पूर्वी वरच्या वर्णांनाच भाषणाचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य होते. संविधानाने हे स्वातंत्र्य समप्रमाणात सर्वांनाच दिले. पूर्वी विषमतेला सभ्यता मानले जायचे, आता परस्परसन्मान ही नवी सभ्यता संविधानाने निर्माण केली. पूर्वी वर्णरचनेला, विषमतेच्या उतरंडीला सद्विवेक मानले जायचे, आता संविधानाने हा सद्विवेक केवढा असद्विवेक होता, ते सांगितले आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य जपणार्‍या सर्वोपकारक माणुसकीला सद्विवेक म्हणून प्रस्थापित केले. समाजाच्या ऐहिक उन्नयनासाठी शासनाला कायदे करण्याचे अधिकार दिले. धर्मस्वातंत्र्य दिले; पण त्याची व्यक्तीचे मन वा घर ही मर्यादा आखून दिली. शासन करणार्‍यांना धर्मातीतता अपरिहार्य ठरविली. (अ.25) सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय सर्वव्यापी असलेली समाजव्यवस्था निर्मिण्याचा अधिकार दिला आणि जनसामान्यांच्या हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल, या रीतीने भौतिक साधनसामग्रीचे आणि संधीचे वाटप सांगितले. समाजवादाची पायाभरणी केली. (अ.39) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांचे प्राधान्याने शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंवर्धन करण्याची आणि त्यांचे सामाजिक अन्याय तसेच सर्व प्रकारचे शोषण यापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी संविधानाने शासनावर टाकलेली आहे. (अ.46) भारताच्या सार्वभौमतेचे आणि ऐक्याचे संवर्धन करणे, धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन अखिल भारतीय लोकांमध्ये एकोपा व बंधुभाव वाढवणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणार्‍या सर्व प्रथांचा त्याग करणे, भारताच्या संमिश्र संस्कृतीचे मोल जपणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे, भारतीय लोकांमध्ये विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, चिकित्साबुद्धी आणि पुनर्रचनाशीलता या गोष्टी वाढीला लावणे (अ.51) आणि विज्ञाननिष्ठ मानवतावाद या पायाभूत मूल्यांवर अधिष्ठित स्वातंत्र्यमय, समतामय, बंधुतामय आणि एकन्यायी समाज वास्तू निर्माण करणे आणि याच वैश्‍विक मूल्यांवर आधारलेला समान नागरी कायदा निर्माण करणे (अ.44), अशी जबाबदारी संविधान शासनकर्त्यांवर सोपवते आणि या संविधानाचे पालन करणेही अनिवार्य करते.
1947 साली मिळालेल्या स्वातंत्र्याने संविधानात स्वतःची मूल्यसंहिता अशी शिल्पित केली. ही मूल्यसंहिता भारतीयच आहे. गैरभारतीयांची समाजसंहिता चातुर्वर्ण्याची, एका वर्णाच्या सुपरत्वाची आणि इतरांच्या मानसिक पारतंत्र्याची मांडणी करीत होती. हे शिरोवर्णाचे स्वातंत्र्य होते आणि इतरांचे पारतंत्र्य होते. भारतीय समाजरचनेची संहिता मात्र सर्वहितमय होती. या भारतीयत्वाला गैरभारतीयत्वाने आजवर विरोधच केला. 1947 चे स्वातंत्र्यही गैरभारतीय समूहाच्या शोषणव्यूहाला मिळाले नव्हते. ते मिळाले असते, तर पेशवाईची पुनःस्थापना त्यांना तेव्हाच सहज करता आली असती; पण मेहरगडपासून चालत आलेल्या भारतीय धारणेच्या पाइकांमुळे ते शक्य झाले नाही आणि संविधानाने तर देशातील एकूणच गैरभारतीय विषमतासत्ताकाला आणि शोषणसत्ताकाला कणभरही कुठे वाव ठेवला नव्हता. या वैदिक विषमतासत्ताकाचा संपूर्ण अंतच भारतीय संविधानाने केला होता. त्याचे वर्चस्व, त्याची एकाधिकारशाही वा त्याचे विशेषाधिकार संविधानाने रद्दबातल केले होते.
आजवरही देशातील गैरभारतीय लोक, देशाने भारत हे नाव गौरवाने घेतले असले, तरी त्याला भारत होऊ देत नाहीत. येथील लोकांनी जाती, धर्म, वर्ण आणि पोटजातींमध्येच राहावे. त्यांनी एक हृदय, एकचित्त भारतीय होऊ नये, यासाठी आधीप्रमाणेच ते स्वातंत्र्योत्तर काळातही योजना राबवत आहेत.

भारतीय आणि अभारतीय मूल्यपरंपरांचा स्वातंत्र्याचा अर्थ परस्परविरोधी

प्राचीन भारतीय गणतंत्र परंपरेला मिळालेले स्वातंत्र्य मनुसत्ताकाच्या परिवाराला स्वातंत्र्यच वाटत नाही. ते त्यांना त्यांचे पारतंत्र्यच वाटते. म्हणून ते 2014 मध्ये त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले, असे सांगतात. स्वातंत्र्य चळवळीतील गणतंत्रवाद्यांना 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाले ते आता पंचाहत्तर वर्षांचे झाले आहे आणि पेशवाईच्या वारसदारांना 2014 साली मिळालेले स्वातंत्र्य आठ वर्षांचे झाले आहे. संविधानवाले आपले स्वातंत्र्य गमवायला तयार नाहीत आणि संविधानाने ज्यांचे वर्चस्वाचे आणि एकाधिकाराचे हक्क काढून घेतले ते 2014 साली त्यांना मिळालेले स्वातंत्र्य धर्मराष्ट्रात रूपांतरित करू पाहत आहेत. या दोन्ही गोष्टी प्राधान्याने हे सत्य सांगतात, की भारतीय आणि अभारतीय या मूल्यपरंपरांचा स्वातंत्र्याचा अर्थ असा परस्परविरोधी आहे.
स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वातंत्र्याच्या चळवळीने निश्‍चित केला होता. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत प्रबोधनाची आणि संकल्पना आता संविधान निर्माण आधुनिक मूल्यांची सरशी झाली होती. भूतकाळातील सर्व शोषणसत्ताकांना नकार देणार्‍या आणि नवा इहवादी आणि समन्यायवादी भारत जन्माला घालू इच्छिणार्‍या नेतृत्वाने या स्वातंत्र्याला सर्वसमावेशक अर्थ दिला होता आणि तो अर्थ भारतीय संविधानाने भारताचे ध्येय म्हणून मांडला होता. स्वातंत्र्य, भारत आणि संविधान या तिन्ही संकल्पना आता एकार्थीच झाल्या होत्या. स्वातंत्र्य भारताला मिळाले होते आणि भारताने आपले सकल स्वातंत्र्याचे संविधान निर्माण केले होते. स्वातंत्र्य, भारत आणि संविधान या त्रिसरणाचा अर्थ माणसाला जीवनाचा एकमेव महानायक करणे हाच होता. स्वातंत्र्य इथल्या कोणा धर्माला मिळाले नव्हते. कोणा वर्णाला वा कोणा जातीला मिळाले नव्हते. हे स्वातंत्र्य कोणत्याही दैवी शक्तीला, अंधश्रद्धांना, धार्मिक ग्रंथाला वा कोणा एखाद्या सुपरवर्णाला, असत्याला, द्वेषाला, क्रौर्याला वा अमानुषतेला मिळाले नव्हते. हे स्वातंत्र्य भारतीयांना भारताचे, भारतातील सर्व लोकांचे सर्वांगीण स्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यासाठी मिळाले होते. हे स्वातंत्र्य मनाचे स्वातंत्र्य निर्माण करण्यासाठी आणि आपल्यात सर्वमानवसमभावी कुंपणातीत भारतीयत्व निर्माण करण्यासाठी मिळाले होते. जगभरच्या लोकांच्या जीवनातील ही अनेक स्वातंत्र्ये परतंत्रच आहेत आणि स्वतंत्र असल्याच्या भ्रमात लोक पारतंत्र्यच एन्जॉय करीत आहेत. म्हणून संविधानात संविधाननिर्मात्याने हाच स्वातंत्र्याचा सिद्धांत मांडलेला आहे. स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या तीन संकल्पनांवर विश्‍वनैतिकतेची वास्तू उभी आहे. जो माणूस मनाचे सर्वांगीण स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकत नाही, त्याला विश्‍वबंधुतेशी नाते जोडता येणार नाही आणि न्याय या मूल्याचा अंतरिक्षाएवढा अर्थही कळणार नाही. भारतीय संविधानात हा सिद्धांतच सूर्यासारखा प्रकाशतो आहे. हा स्वतंत्र, बंधुतामय आणि न्यायनिष्ठ माणूस निर्मिण्याचाच सिद्धांत आहे. या सिद्धांतालाच भारतीय विधान म्हटले जाते.

इहवादी भारतीयत्व अमान्य करणारे लोक आजही भारतात आहेत

या सिद्धांताची अनिवार्य इच्छा ही आहे, की देशातले शूद्र, अतिशूद्र, स्त्रिया, आदिवासी, भटके-विमुक्त, मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, शीख, जैन, बौद्ध हे सर्वच भारतीय ठरावेत. स्वतःला त्यांनीच गर्वाने भारतीय म्हणावे. आपल्या जुन्या सीमांचे विसर्जन करून स्वतःचे केवळ आणि केवळ भारतीय म्हणून सर्जन करावे. अशी कळकळ या सिद्धांतात आहे; पण हे वर्णातीत, जात्यतीत, धर्मातीत, असे इहवादी भारतीयत्व अमान्य करणारे लोक आजही भारतात आहेत.

स्वातंत्र्य 75 वर्षांचे होऊनही भारत संविधानभारत का होऊ शकत नाही?

इथे शूद्र, अतिशूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, आदिवासी, भटके-विमुक्त, बौद्ध, शीख, जैन आहेत. हे सर्व कोणत्या तर्काने हिंदू होऊ शकतात? मग हिंदू नावाचे राष्ट्र कोणासाठी? असे प्रश्‍न आहेत. जोतीराव फुले म्हणतात, त्याप्रमाणे ‘मोघम नाव हिंदूचे आणि फायदा घेणारे एकटे ब्राह्मण.’ मुसलमान, बौद्ध यांच्याविरुद्ध भांडणे पेटवण्यासाठी आणि चातुर्वर्ण्य वा जाती मजबूत करण्यासाठी हिंदू ही निराशय कल्पना वापरली जाते. ब्राह्मणवर्चस्व असलेली समाजरचना निर्माण करण्यासाठी बाकीच्यांमध्ये भोळसटपणा निर्माण करावा लागतो, तो वाढवावा लागतो आणि तो संपणार नाही, याची सतत व्यवस्थाही करावी लागते. संविधानाने या वर्चस्वाची मुळेच नष्ट केली आहेत. कोणाच्याही वर्चस्वाचे सर्व मार्गच संविधानाने रद्द केले आहेत. संविधानाला विरोध कोणाचा आणि का, या प्रश्‍नाचे उत्तर इथे मिळते आणि स्वातंत्र्य पंचाहत्तर वर्षांचे होऊनही भारत संविधानभारत का होऊ शकत नाही, याही प्रश्‍नाचे उत्तर इथेच मिळते. धर्मांचा उन्माद, जातींचे पावित्र्य आणि वर्णांची भक्ती निर्माण करणारे लोक भारतीय कसे होऊ शकतात? भारतीयतेला विरोध करण्यासाठी धर्म, जाती, वंश, मूलतत्त्ववाद या सर्व उतरंडींचा पुरस्कार करावाच लागतो. संविधान अडचणीचे कोणासाठी आणि भल्याचे कोणाच्या याचा विचार नव्वद टक्के लोकांनी केला तरी ‘भारतीयत्व’ प्रस्थापित होण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
संविधानाला अभिप्रेत भारतीय माणूस, या माणसाचा भारतीय हा स्वभाव आणि या स्वभावाचा भारतीय समाज निर्माण होणार नाही, याचीच कमी-अधिक काळजी मागल्या काळात आणि त्याची पूर्ण काळजी 2014 पासून घ्यायला प्रारंभ झाला आहे. सर्वहितमय भारतीयत्व ज्यांना नको आहे, त्यांनी भारतातले संविधानराजकारण संपवले आणि वर्चस्वकारण सुरू केले.

गोरगरिबांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्‍नांचा विचारच होत नाही

आजचे ज्वलंत प्रश्‍न या वर्चस्वकारणाला प्रश्‍नच वाटत नाहीत. कोट्यवधी तरुण-तरुणींना रोजगार नाही. महागाईच्या ज्वाला गगनाला भिडलेल्या. गरिबी लोकांच्या जिवावर उठलेली. हजारो कोटींचे कर्ज बुडवणारे मल्ल्या-मोदी, शेतकर्‍यांचे मृत्यू, शिक्षणाचे खाजगीकरण, स्तरहीन राजकारण, भ्रष्टाचाराचा वणवा, आमदार, खासदार, मंत्री,  मुख्यमंत्री यांच्यावर होणारा हजारो कोटींचा अनावश्यक खर्च, लोक उपाशी आणि लोकप्रतिनिधी चार-पाच वर्षांमध्ये हजारो कोटींचे धनी होतात. अदानी, अंबानी आणि मंदिराजवळ हजारो कोटी आणि बेरोजगार तरुण अभावाच्या आगीत जळणारे, कोणी बोलू नये, लिहू नये, उणिवा काढू नये. विरोध करायचा नाही. असे झाले, तर तुरुंगात डांबले जाईल. देशद्रोही ठरवले जाईल. विरोधी पक्ष नको, विरोधी शिक्षण नको, विरोधी इतिहास नको, विरोधी माणूस नको. विरोधाचे कोणत्याही पातळीवरचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, शैक्षणिक वास्तूंची वाताहत आणि मंदिरासाठी, यात्रांसाठी, कुंभमेळ्यांसाठी कोट्यवधींचा खर्च, हे सर्व करताना गोरगरिबांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्‍नांचा विचारच होत नाही. उपाशी, अभावग्रस्त लोकांना धर्माची अफू चारली जाते. स्वतःच्याच निकडीच्या प्रश्‍नांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याची क्षमता त्यांच्यात नियोजनबद्ध पद्धतीने वाढविली जाते.

हा देश परत पुष्यमित्र शुंगाच्या काळात फेकला जाईल

संविधान (अ.51) म्हणते त्याप्रमाणे जात, धर्म, वर्ग, पंथ, भाषा, वंश यांच्या अतीत जाऊन लोकांमध्ये बंधुभाव आणि भारतीयता या गोष्टी वाढीस लावायला हव्यात. भारताची लोकशाही जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते. भारताची लोकसंख्या 440 कोटी आहे. 121 भाषा आणि 270 बोली इथे आहेत. 461 जमाती आणि अनेक धर्म इथे आहेत. हा सर्व वैविध्यपूर्ण भारत एकसंध ठेवणे सोपे नाही; पण संविधानाने तो एकसंध ठेवला आहे. तरी पण भारतीय होणे टाळणारांना आणि एकपक्षी, एकधर्मी वा एकाधिकारी राष्ट्र निर्माण करू इच्छिणार्‍यांना या देशाची व्यामिश्रता त्रासदायक वाटते. हे लोक या एकसंध देशाला फक्त तोडण्याचे दुःस्वप्न पाहत आहेत. एकधर्मी राष्ट्र निर्माण झाले, तर मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्‍चन, आदिवासी, भटके-विमुक्त, चाळीस टक्के स्त्रिया राहणे पसंत करणार नाहीत. त्यांचे एक वेगळे किंवा त्यांची अनेक वेगळी राष्ट्रे निर्माण व्हायला लागतील आणि हा सुंदर, एकसंध आणि सलोखामय देश परत पुष्यमित्र शुंगाच्या काळात फेकला जाईल. मनुस्मृती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्याला बावीस शतके मागे जावे लागेल. हा प्रवास त्याला आजच्या अख्ख्या जगाच्या विरोधातच जाऊन करावा लागेल. हे ओबीसी, आदिवासी, स्त्रिया, दलित, मुस्लीम, बौद्ध यातील बौद्धिक कणा नसलेल्या लोकांची साथ मिळाल्याशिवाय त्यांना शक्य नाही. हे झाले तरच गुलामांची नवी गुलामी आणि वर्चस्ववाद्यांचे नवे वर्चस्व प्रस्थापित होऊ शकेल, हे त्यांचे सूत्र आहे.
लेखारंभी लिहिल्याप्रमाणे स्वातंत्र्य, भारत आणि संविधान या तिन्ही संकल्पनांचा अर्थ एकच आहे. स्वातंत्र्याला असा सेक्युलर आणि समाजवादी चेहरा देण्यात त्यावेळच्या नेतृत्वाला यश मिळाले होते. 1976 साली संविधानाच्या उद्देशिकेत सेक्युलर आणि समाजवाद या संकल्पना घातल्या गेल्या. हे खरे असले, तरी 1950 साली डॉ. मुल्कराज आनंद यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत डॉ. बाबासाहेबांनी हे स्पष्टपणे सांगितले आहे, की  

”In our Constitution we have put forward the ideal of a secular, socialist democracy ”  (Vol.17, Part 1,p. 379)

म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित नेहरू यांनी स्वातंत्र्याच्या एका हातात संविधान दिले आणि दुसर्‍या हातात भारताचा ध्वज दिला. हे स्वातंत्र्य देशातील प्रत्येकच माणसांपर्यंत पोहोचावे आणि स्वतःला भारतीय म्हणवणार्‍यांचा भारत निर्माण व्हावा, ही नवी सर्वहितमय, समन्यायी नीती संविधानाने लोकांच्या मनात प्रकाशस्तंभाप्रमाणे उभी केली. असे स्वातंत्र्य प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे, हे सर्वांगीण स्वातंत्र्य सर्वांच्या मनात तळपत ठेवणे, संविधानातील भारतीय माणूस निर्माण करणे, म्हणजे संविधानभारत निर्माण करणे होय. इहवादी, विज्ञाननिष्ठ आणि सममूल्यतावादी भारत निर्माण करणे होय. मागल्या पंचाहत्तर वर्षांमध्ये असा संविधानभारत निर्माण झाला नाही. का निर्माण झाला नाही? आणि हा संविधानभारत कसा निर्माण होईल, या प्रश्‍नांची काहीशी संक्षेपाने चर्चा करावयाची आहे.

भारताचे भारतपण समृद्ध करणारीच संकल्पना

एक पक्ष एक राष्ट्र, एक धर्म एक राष्ट्र, एक वर्ण एक राष्ट्र, अशा सर्वच गोष्टी लोकशाहीच्या विरोधातच असतात. भारतीय संविधानाचा पायाभूत सिद्धांतच सर्वाधिकार हा आहे. सर्वाधिकारशाही म्हणजे लोकशाही! एकाधिकारशाहीला हुकूमशाही म्हटले जाते. ती लोकशाही नसते. सर्वांच्या सहमतीचे तत्त्व हेच किंवा सर्वसलोख्याचे तत्त्व हेच लोकशाहीचे तत्त्व आहे. धर्मदृष्ट्या इथे संमिश्रता आहे. भाषिक संमिश्रता आहे. भौगोलिक संमिश्रता इथे आहे. आहार आणि पेहरावांची संमिश्रता इथे आहे. ही विविधताच पूर्वी विषमता मानली जात असे; पण भारतीय संविधानाने या विविधतेला भारतीय या सलोख्याच्या सूत्रात एकत्र बांधलेले आहे. ही भारतीयता म्हणजे सर्वांना ऐक्याचे सूत्र देणारी संस्कृती आहे. भारतातील वैविध्यपूर्ण भौतिक जीवनाला एकमय करणारे भारतीयत्व हे संस्कृतीसूत्र आहे. भारतीयता ही सर्वसमभावी नैतिकताच आहे. विविधतेतील एकता असेच या भारतीय संकल्पनेचे स्वरूप आहे. आपल्या स्वातंत्र्याला आपल्या प्रज्ञावंत नेत्यांनी याच भारतीयत्वाचा आशय दिला आहे. ही त्यांची ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ होती. भारतीय संविधानात भारतीयत्वाची हीच संकल्पना आहे. भारताचे भारतपण समृद्ध करणारीच ही संकल्पना आहे.
1947 साली मिळालेल्या स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर वर्षे झाली आहेत. या स्वातंत्र्याला आपल्या नेत्यांनी भारतीयत्वाच्या निर्मितीशी जोडले, स्वातंत्र्याची समूर्तता या भारतीयत्वाच्या समूर्ततेत त्यांनी बघितली. राजकीय स्वातंत्र्य 1947 साली मिळाले; पण लगेच या स्वातंत्र्याचे रूपांतर सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यात होण्याची प्रक्रिया या नेतृत्वाला आणि भारतीय संविधानाला अभिप्रेत होती. 1947 साली मिळालेले स्वातंत्र्य पुढे संविधानाच्या डोक्याने चालण्याची प्रक्रिया अभिप्रेत होती. जातिविहीन, धर्मनिरपेक्ष, विज्ञाननिष्ठ, समाजवादी भारत जन्माला घालण्याच्या, सर्व भेदांच्या अतीत जाऊन भारतात बंधुभाव आणि भगिनीभाव निर्माण करण्याच्या या प्रक्रियेचे नाव पुढल्या काळात ‘स्वातंत्र्य’ हेच ठरावे, असे संविधानाला अभिप्रेत होते. आम्ही केवळ आणि केवळ भारतीय लोक आहोत, असे म्हणणार्‍यांचा आणि तसे जगणार्‍यांचा भारत या स्वातंत्र्यापोटी जन्माला यायला हवा होता; पण हे घडले नाही, असे अत्यंत खेदाने म्हणावे लागते.
आर्थिक विषमता, जातींचे अहंकार, धर्मांचे आंधळे अहंकार, स्त्रियांवरील, आदिवासी, बौद्ध, मुस्लीम, भटके-विमुक्त यांच्यावरील अत्याचार अतोनातच वाढले. सत्य पराकोटीचे अनाथ झाले. सद्भाव मोडीत निघाला. असहिष्णुता वाढली. क्रौर्य वाढले. सांस्कृतिक, राजकीय दहशत वाढली. विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अगतिक झाले. असुरक्षितता मोकाट झाली. विरोधी पक्ष, विरोधी विचार, विरोधी भूमिका या सर्व गोष्टी लोकशाहीच्या नितळपणासाठी आवश्यकच असतात; पण या सर्वच गोष्टी नष्ट करण्याची मोहीम राबविली जात आहे. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे, ‘भारतीयत्वाचे’ किंवा ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे स्वप्न लोकांना कळणार नाही, याची मोठी तरतूद केली जात आहे. सर्वांच्या समान हिताचा, समान सन्मानाचा आणि समान न्यायाचा संविधानातील मूल्यकोश अडगळीत टाकण्यात लोकांना यश यायला लागले आहे. ज्यांच्यासाठी उजेड आहे, तेच उजेडाकडे पाठ फिरवीत आहेत.
स्वातंत्र्याचा प्रारंभ आणि स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी यात मूल्यदृष्ट्या, विरोधसंबंध निर्माण करण्यात जातीयवादी वा धर्मांधशक्ती यशस्वी ठरत आहेत. यावेळी 1947 साली मिळालेल्या स्वातंत्र्यापासून आणि या स्वातंत्र्याने स्वतःच्या प्रस्थापनेसाठी निर्माण केलेल्या संविधानापासून पुन्हा नव्याने भारत निर्माणाची प्रक्रिया सुरू होण्याची गरज आहे, असे मला वाटते.

– यशवंत मनोहर

(लेखक मराठी कवी, लेखक आणि साहित्य समीक्षक आहेत.)