“लोकासांगे ब्रह्मज्ञान” – विजय नाईक

केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 गुन्हेगारांची सुटका शक्यच नव्हती. गुन्हेगारांना सोडण्यासाठी गुजरात सरकारने नेमलेल्या समितीत भाजपचे दोन नेते होते, हे आता प्रकाशात आले आहे. यावरून, देशाने काय समजायचे? पंतप्रधानांची महिलांविषयक व्यथा खोटी होती, की ती केवळ हिंदू महिलांपुरती मर्यादित होती व आहे?

मराठीमध्ये म्हण आहे, ‘लोका सांगे बह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण.’ उदाहरण पाहा. 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याहून देशाला तब्बल एक तास बावीस मिनिटे संबोधन केले. गेल्या 75 वर्षांचा आढावा घेतला व “येत्या 25 वर्षांत देशाला विकसित देश बनायचे आहे, हे उद्दिष्ट समोर ठेवावे लागेल,” असे ते म्हणाले. देशाच्या विकासात महिलांचा मोठा भाग आहे, असे सूचित करताना एके ठिकाणी ते म्हणाले, “हम नारी को नारायणी कहते हैं.” मनाची व्यथा व्यक्त करताना ते म्हणाले, “लाल किले की प्राचीरसे मैं अपना एक स्थायी दर्द भी साझा करना चाहता हूं. ये अपना दर्द बया करनेसे खुद को रोक नहीं पाता हूं. मुझे इस बात का ध्यान हैं, के यह लाल किले के मंच अनुरूप नहीं हो सकता है, लेकिन मैं देशवासियों के सामने अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करुंगा. मैं देशवासियों के सामने नहीं खुलुंगा, तो आखीर कहां कहूं? मैं जो साझा कर रहा हूं वह यह हैं, के अपने दैनिक बोलने और व्यवहार में विकृती देखी हैं. हम लपरवाहीसे ऐसी भाषा और शब्दोंका प्रयोग करते हैं, जो महिलाओं का अपमान करते हैं. क्या हम अपनी व्यवहार संस्कृती और रोज मर्रा की जिंदगी में महिलाओं को अपमानित करनेवाली हर चीज से छुटकारा पाने की प्रतिज्ञा नहीं कर सकते? देश के सपनों को पूरा करने में महिलाओं का गौरव बहुत बड़ी संपत्ती बनने जा रहा हैं. मैं इस शक्ती को देखना चाहता हूं, और इसलिये मैं इस पर अड़िग हूं.”
यातील महिलांविषयीचे गौरवोद्गार व त्याचबरोबर त्यांचे एक वाक्य महत्त्वाचे आहे. ते म्हणजे, ‘अपने दैनिक बोलने और व्यवहार में विकृती देखी हैं.’ त्यांच्या या वाक्याचा पुरावा त्याच दिवशी गुजरात सरकारने दिला.

पंतप्रधानांची महिलांविषयक व्यथा खोटी होती!

भाजपच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारने बिल्किस बानोच्या अकरा बलात्कारी व खुनी गुन्हेगारांना गोध्राच्या तुरुंगातून सोडल्याचे वृत्त आले अन् देश सुन्न झाला. 2002 मध्ये गोध्रातील घटनेनंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंग्यांदरम्यान या अकरा जाणांनी 21 वर्षांच्या बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार केला होता. तेव्हा ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. तिच्या मुलीसह तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या त्यांनी केली होती. केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय त्यांची सुटका शक्यच नव्हती. गुन्हेगारांना सोडण्यासाठी गुजरात सरकारने नेमलेल्या समितीत भाजपचे दोन नेते होते, हे आता प्रकाशात आले आहे. यावरून, देशाने काय समजायचे? पंतप्रधानांची महिलांविषयक व्यथा खोटी होती, की ती केवळ हिंदू महिलांपुरती मर्यादित होती व आहे? स्वातंत्र्यदिनी त्या गुन्हेगारांना गुजरात सरकार सोडणार आहे, याची कल्पना केंद्राला नव्हती, हे कुणालाही पटणारे नाही. बलात्कारी खुन्यांना सोडल्यानंतर ते मिठाई खात आहेत, हार घालून त्यांचे स्वागत केले जात आहे, याचे चित्रण केलेल्या व्हिडीओंनी सत्ताधार्‍यांचे मन किती विकृत झाले आहे, हे देशापुढे आले. धर्म आणि जातीच्या नावाखाली निर्घृण गुन्हे करणार्‍यांना कोणत्याही प्रकारचे भय उरलेले नाही. म्हणूनच गेल्या आठ वर्षांत सामाजिक समरसतेला जबरदस्त धक्का देणार्‍या घटना नित्याने घडत आहेत. द्वेषमूलक वक्तव्य व घातक कृत्ये करणारे मोकाट सुटले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना या विषाची पेरणी थांबविणारे कुणी उरले आहे काय?

सामाजिक तणावाचे वातावरण निर्माण करण्यास खतपाणी

बिल्किस बानोचे कुटुंब भयभीत झाले आहे. 21 जानेवारी 2008 रोजी  सीबीआयच्या खास न्यायालयाने तेरा जणांना गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरून त्यापैकी वरील अकरा जणांना आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. राज्य सरकारने त्यावर कार्यवाही करावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तथापि, गुन्हेगारांना सोडल्याने बिल्किस बानोच्या कुटुंबाला धाकदपटशा करण्यासाठी त्यांना आता एक प्रकारे मुभा मिळाली आहे. बिल्किस बानोला पन्नास लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. तिचं जीवन नुकतेच सुरळीत होऊ पाहत होते. तेवढ्यात बलात्कारी खुन्यांची सुटका झाल्याने त्यांना आता चेव येणार, हे निश्‍चित. सामाजिक तणावाचे वातावरण निर्माण करण्यास खतपाणी मिळाले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते काँग्रेसवर मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्याचा आरोप करतात, तसेच भाजपवर हिंदूंचे तुष्टीकरण, त्यांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप केल्यास त्यात गैर काय असेल?

त्यांना कुणी वाली उरलेला नाही!

गुन्हेगारांना सोडण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले, त्याचदिवशी ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झालेले व्यंगचित्र बरेच काही सांगून जाते. स्वर्गातून ढगांच्या आड उभी राहून खाली पाहत निर्भया म्हणते आहे, ‘हे कोणत्या देशात घडले आहे?’ निर्भयाचा सामूहिक बलात्कार व त्यानंतर झालेल्या कठोर कायद्यानंतर परिस्थिती सुधारण्याऐवजी वेगाने चिघळत चालली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या 2019 मधील आकडेवारीनुसार, त्यावर्षी देशात 32,033 बलात्कारांची नोंद झाली. म्हणजे दिवसाकाठी 88 बलात्कार होत आहेत, यावरून या गुन्ह्यांची गंभीरता ध्यानी यावी. राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, छत्तीसगढ आदी राज्यांत लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. बिल्किस बानोचा बलात्कार व तिच्या कुटुंबातील सात जणांचे खून, याला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम हा रंग तर आहेच; परंतु मुस्लिमांबरोबर दलितांवरही अशाच प्रकारचे अत्याचार रोज होत आहेत. त्यांना कुणी वाली उरलेला नाही. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे 4 जून 1017 रोजी 17 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणारा भाजपचा आमदार कुलदीपसिंग सेंगार याला 20 डिसेंबर, 2019 रोजी आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सेंगारने त्या मुलीच्या वडिलांचाही खून केला.
जम्मू-काश्मीरमधील रसना गावातील (कथुआ) येथे 8 वर्षांच्या असिफा बानो या मुलीवर जानेवारी 2018 रोजी आठ हिंदूंनी बलात्कार केला. त्यांच्या अटकेविरुद्ध तेथील पँथर पक्षाने निदर्शने केली. गुन्हेगारांना पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या निदर्शनात भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी भाग घेतला होता. नंतर दोघांनीही राजीनामा दिला. या घटनेची देशात व देशाबाहेर बरीच चर्चा झाली. खुद्द पंतप्रधान मोदी, सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रसंघाचे महासरचिटणीटस अँटोनियो गुटेरेस यांनी घटनेचा निषेध केला. 10 जून 2019 रोजी सातपैकी सहा जणांवर गुन्हा कायम करून त्यांना 25 वर्षांची जन्मठेप ठोठवण्यात आली.
ही तीन उदाहरणे दर्शवितात, की ‘सत्तातुराणं न भयं न चिंता.’ याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, राजस्थानमधील भाजपचे माजी आमदार ग्यानदेव आहुजा यांनी 20 ऑगस्ट रोजी लिंचिंगबाबात केलेले जाहीर विधान. ते म्हणाले, “आजवर पाच लोकांना ठार मारले आहे. लालवंडीमध्ये एकाला, छाए बेहोमध्ये दुसर्‍याला असे पाच मारले.” पुढे ते म्हणाले, “मैंने खुल्लम खुल्ला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो… को. जे आदेशाचे पालन करतील, त्यांना जामीन मिळवून देऊन आम्ही सुटकादेखील करून देऊ.” आहुजा यांच्याविरुद्ध या वक्तव्याबद्दल गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. यातून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते, की भाजपचे नेते व कार्यकर्ते निर्ढावलेले असून, त्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळत आहे. गेल्या आठ वर्षांत ज्या-ज्या वेळी अशा घटना घडत गेल्या, तेव्हा मोदी व शहा यांनी त्यांना वेळीच समज दिली नाही, की रोखले नाही.

ही अत्यंत लांछनात्मक बाब…

दलितांवर होणार्‍या अत्याचारांवर ‘नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड आदिवासी ऑर्गनायझेशन्स’ या संघटनेचे अध्यक्ष अशोक भारती यांनी 18 ऑगस्ट रोजी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिलेल्या लेखात प्रकाश टाकलाय. ते म्हणतात, की 4 ऑगस्ट 1923 रोजी मुंबईच्या विधिमंडळाने शिफारस केली होती, की विहिरी, धर्मशाळा, सरकारी शाळा, न्यायालये, कार्यालये व दवाखाने, ज्यांचे अस्तित्व सार्वजनिक निधिवर अवलंबून असते, तेथे अस्पृश्यांना मुक्त प्रवेश मिळाला पाहिजे. त्यानंतर 19 मार्च 1927 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हजारो सत्याग्रहींना घेऊन महाडच्या चवदार तळ्याकडे जाऊन निदर्शने केली होती. त्यांच्यावर उच्चवर्णीयांनी हल्ला केला होता. भारती म्हणतात, की तसे हल्ले देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातही होत आहेत. राजस्थानमधील जालोर येथे इंद्रा मेघवाल या अवघ्या नऊ वर्षांच्या दलित मुलाला झालेल्या बेदम मारहाणीमुळे त्याला जीव गमवावा लागला, ही अत्यंत लांछनात्मक बाब होय.

हा कातडी बचावण्याचा प्रकार होय?

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेनुसार, (एनसीआरबी) “1991 ते 2020 दरम्यान दलितांवर झालेल्या अत्याचारांची संख्या 7 लाख एवढी प्रचंड असून, त्यात दलित महिलांवर 38 हजार बलात्कार झाले. गेल्या पाच वर्षांत दलितांविरुद्ध एका तासाला पाच अत्याचार होत आहेत.” त्यावर अनेक वेळा प्रकाशझोत टाकूनही अत्याचाराचे प्रमाण कमी झालेले नाही व ‘आंबेडकर आमचे’ ‘आंबेडकर आमचे,’ असे भजन करणार्‍या सरकारने त्याविरुद्ध कठोर पावले टाकलेली नाहीत. उलट, वर्ण व जातीयव्यवस्थेला खतपाणी घालणार्‍या मनुस्मृतीचा जाहीर पुनरुच्चार केला जात आहे. अशा मनःस्थितीत देश 2047 पर्यंत विकसित होणार कसा? मोदी सब का साथ सब का विकास म्हणतात, तो नेमका कुणाचा, हा प्रश्‍न वारंवार उपस्थित होत आहे. ‘द पीपल्स पोस्ट’च्या 16 ते 31 जुलैच्या अंकात “मनुची प्राणप्रतिष्ठा करणारे मुक्त विद्यापीठ बंदच करा” या मथळ्याखालील संपादकीयात ‘यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील’ जातीयवाद भक्कम करणार्‍या मनुस्मृतीचा कसा शिरकाव झाला, यावर जोरदार प्रकाशझोत टाकला आहे. मनुस्मृतीचा पुरस्कार करणार्‍या तत्त्वांविरुद्ध जनमत जागृत करण्याची गरज आहे. आपली पुराणमतवादी विचारसरणी हळूहळू अभ्यासक्रमात प्रवेश करते आहे. त्याबाबत समाजाने जागरूकता दाखवायला हवी. कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणाला मदरशाचे स्वरूप येण्यापासून रोखले पाहिजे. याचदृष्टीने हिंदी व मातृभाषेचा अभिमान बाळगत विकसित राष्ट्र व्हावयाचे असेल, तर इंग्रजी भाषेचा तितकाच कसून अभ्यास व्हावयास हवा. मनुस्मृतीच्या शिक्षणाबाबत यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातील प्रशासकांनी जशी ‘नरो वा कुंजरोवा’ची भूमिका घेतलेली दिसते, तसेच दुसरीकडे बिल्किस बानोच्या गुन्हेगारांना सोडण्याविषयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात होणार्‍या संभाव्य विचारविनिमयाबाबात त्यातील सारे सदस्य मूग गिळून गप्प बसलेत. काही ना काही कारण सांगून त्याबाबत बोलण्याचे ते टाळत आहेत. ‘बोललो तर सदस्यत्व धोक्यात येईल,’ याची चिंता त्यांना वाटते, हा कातडी बचावण्याचा प्रकार होय.
भाजपने 2020 मध्ये तामिळनाडूतील विदुथलाय चिरुथैगल काची (व्हीसीके लिबरेशन पँथर्स) पक्षाचे प्रमुख थोल थिरुमवलवम यांच्यावर महिलांविरोधी भाषण केल्यावरून जोरदार टीका केली होती; परंतु भाजपच्या हे ध्यानात आले नाही, की ज्या मनुस्मृतीबाबत त्यांना नितांत आदर आहे, त्या महिलांना निकृष्ट मानणार्‍या मनुस्मृतीबाबत ते बोलत होते. मनुस्मृतीवर बंदी आणावी, यासाठी व्हीसीके पक्षाने निदर्शने केली.

देवांच्या जाती कोणत्या यावर वाद?

आता देवांच्या जाती कोणत्या, यावर वाद सुरू झालाय, तो जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या नव्या उपकुलगुरू श्रीमती शांतिश्री धुलिपदी पंडित यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून. एका समारंभात त्या म्हणाल्या, “कोणताही ईश्‍वर ब्राह्मण नाही. शंकर (महादेव), तर अनुसूचित जाती जमातीचे असावेत. कारण ते एका सापाबरोबर स्मशानात बसलेले असतात.” “मनुस्मृतीत महिलांना दिलेले स्थान हे शूद्रवत असल्याने, ती प्रतिगामी आहे. देव हे उच्च जातींचे नाहीत,” असे विधान त्यांनी केले. त्यावर बरेच चर्वितचर्वण होईल. अलीकडे कृष्णाष्टमी झाली; परंतु कृष्ण हा गवळी व यादव समाजाचा होता, असे मानले जाते. लाखो योनी व कोट्यवधी देवांच्या या देशात उपकुलगुरूंसारखे विचारवंत जातीपातीचा विचार करू लागले, तर पंतप्रधान मोदी म्हणतात, तसे जय अनुसंधान (इनोव्हेशन) कसे होणार? लाल किल्ल्यावरून बोलताना ते म्हणाले होते, ‘जय जवान, जय किसान’ हा शास्त्रीजींचा मंत्र होता, अटल बिहारी वाजपेयी ‘जय विज्ञान’ म्हणाले होते. आता जय अनुसंधान म्हणायला हवे. आता आपण 5 जी, ऑप्टिकल फायबर, डिजिटल इंडियाबाबत बोलत आहोत. डिजिटल इंडियाबाबात माझे एक स्वप्न आहे. गावागावांत ते साकार झाले पाहिजे. शिक्षणात आमूलाग्र क्रांती होणार असून, डिजिटल युग अवतरणार आहे. हे दशक तंत्रज्ञानाचे आहे.
एकीकडे मोदी यांचा हा आधुनिक विचार व दुसरीकडे त्यांच्या अनुयायांची देशाला गर्तेत लोटण्याची चाललेली बुरसट विचारांची चढाओढ यांची सांगड त्यांनाच घालावी लागेल. आवरही त्यांनाच घालावा लागेल. त्याचबरोबर, ‘सरकारकडून आपल्याला न्याय मिळतो,’ ही भावना जनतेत रुजवावी लागेल. उलट, दिल्लीचे महसूलमंत्री म्हणतात, “मोदी यांचा विचार एकाच दिशेने जातोय, की उद्या कोणत्या विरोधी पक्षनेत्याला सीबीआयच्या जाळ्यात अडकावयाचे; अथवा एनफोर्समेन्ट डायरेक्टोरेटची कारवाई कुणावर करावयाची.”
विरोधकांना पूर्णपणे नष्ट; अथवा नेस्तनाबूत न करता, ‘सब का साथ’ या न्यायाने निदान महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांबाबत सर्वपक्षीय सहमती करण्यासाठी मोदी यांनी उदार मनाने पाऊल टाकले, तर विकसित भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यास साह्य मिळेल. सार्वत्रिक निवडणुका दीड वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत. दोन सैन्ये एकमेकांविरुद्ध उभी राहावीत, तसे सत्तारूढ व विरोधक वेगवेगळ्या पवित्र्यात उभे आहेत. अशा स्थितीत ते साध्य होणार का, हा यक्षप्रश्‍न अनुत्तरित राहिला आहे.

– विजय नाईक

(लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)