‘अशी जिंकली ओबीसी राजकीय आरक्षणाची लढाई’ –  प्रा. हरी नरके

महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा ठराव 288 आमदारांनी एकमताने मंजूर केलेला आहे. शेकडो परिषदा, आंदोलने, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही, तोवर या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळणार नाही. धोरणे आणि योजना बनणार नाहीत. ज्या देशात कोंबड्या, बकर्‍या, मेंढरे, गायी, म्हशी यांची गणना होते, तिथे ओबीसींची गणना होऊ नये?

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी गेले अनेक दिवस वेगवेगळ्या चर्चा सुरू होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी दिलेल्या निकालाने ओबीसी आरक्षण शाबूत राहिले आहे. याचे श्रेय घेणार्‍यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी जनजागरण करण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने महाराष्ट्रभर प्रबोधन शिबिरे आयोजित केली होती. या शिबिरांतून ज्येष्ठ विचारवंत उत्तम कांबळे, प्रा. हरी नरके, रावसाहेब कसबे यांनी ओबीसी समाजाला त्याच्या हक्कांची जाणीव व जागृतीसाठी केली. या शिबिरातून ओबीसी समाज हा ‘निर्मिक’, निर्माण करणारा असल्याने राष्ट्रनिर्मितीचा कणा आहे. देशाच्या नैसर्गिक, निर्मित मालमत्तेत सर्वांना समान वाटा मिळाला पाहिजे. ओबीसींनी अडाणीच राहावे यासाठी व्यवस्था राबविली जात आहे. या प्रबोधन शिबिरांतून लोक विचार करायला लागतील. प्रश्‍न विचारतील आणि आपल्या शरीरावर आपला मेंदू असलेले डोके वापरतील. ओबीसींचा सर्वांगीण विकास हा त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. त्यांच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या जनगणनेला नकार देणे किंवा जनगणनेची उपलब्ध असलेली आकडेवारी देण्यास नकार देणे ही कृती घटनाविरोधी असल्याचे सांगत यासंबंधी अनेक संदर्भ, पुरावे, दाखले समोर ठेवत निर्भीडपणे मुद्दे देत जनजागृती केली. त्यातून एक चळवळ उभी राहिली. जनतेचा रेटा पाहून सरकारला भूमिका घेणे भाग पडले. प्रा. हरी नरके यांनी या सगळ्या प्रवासात आरक्षण टिकवण्यासाठी  महाराष्ट्रभर प्रबोधनपर व्याख्याने देत, मीडियामधून  सातत्याने निर्भीडपणे अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडत जागल्याची भूमिका पार पाडली.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या श्रेयवादाची धुळवड

राज्यात श्रेयवादाची धुळवड रंगलेली आहे. आघाडी व युती ही दोन्ही सरकारे आमच्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळाले, असा दावा करीत आहेत. नागरिकांचा मागास वर्ग यांचे पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षण गेले होते. त्यामुळे राज्यात तीव्र असंतोष पसरलेला होता. गेले सव्वावर्ष भटके विमुक्त, इतर मागास वर्गीय, विशेष मागास वर्गीय यांचे हे आरक्षण न्यायालयाने स्थगित केले होते. त्यामुळे इंपिरिकल डेटा  शास्त्रीय आधारावर जमवलेली माहिती  आणि तीन कसोट्यांचे पालन हे परवलीचे शब्द बनले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या आघाडी सरकारने मार्च महिन्यात समर्पित आयोग नेमून हे काम पूर्ण केले. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्वीकारला. हे आरक्षण फेरप्रस्थापित झाले. या आरक्षणासह पुढील निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. मिनी विधानसभांमधले आरक्षण परत मिळाल्याने राज्यात आनंदाचे वातावरण आहे.
हा अहवाल तयार झाला व तो टंकलिखित केला जात असताना शिंदे सरकार आले. त्यानंतर फक्त एकच आठवड्यात तो न्यायालयाला सादर केला गेला; पण आपणच हे आरक्षण दिल्याचे दावे केले गेले. हे म्हणजे नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेशी लग्न करून एक आठवड्यात मूल जन्माला आले, तर म्हणे मुलाचा पिता मीच. हा निर्माणकर्ता समाज (ओबीसी) व्होटबँक म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांना हवाय. म्हणूनच तर आरक्षण आम्हीच दिले अशी जाहिरात सगळे करीत आहेत. यावेळी जे फटाके वाजवीत होते, पेढे भरवून फुगड्या घालत होते, ते या लढाईत नव्हते; पण श्रेय घ्यायला सगळ्यात पुढे.
महाराष्ट्रात हे आरक्षण लागू झाले 1994 ला. शरद पवार नि छगन भुजबळ यांच्यामुळे. पवार तेव्हा मुख्यमंत्री होते, तर भुजबळ मंत्री. 1990 मध्ये व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. 73/74 वी घटना दुरुस्ती करून पंचायत राज्यातले ओबीसी आरक्षण आणले राजीव गांधी व नरसिंह राव यांनी. संघ परिवाराची भूमिका आरक्षण मुक्त भारताची आहे. न्यायालयाने मागितलेली माहिती राज्यांना देऊन हे आरक्षण वाचवता आले असते. डशलल 2011 ची आकडेवारी जमा करण्यासाठी देशाचे 5 हजार कोटी रुपये खर्च झालेत. ओबीसींना आपली खरी लोकसंख्या कळू नये म्हणून ही झाकपाक. ओबीसींची खरी संख्या कळाली तर विकासासाठी निधी द्यावा लागेल. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी तरतूद करावी लागेल. म्हणून आजही ओबीसी जनगणनेला श्री. फडणवीस व श्री. मोदी विरोध करताहेत. व्होटबँक तर हवी; पण ओबीसींनी मापात राहायला हवे. जास्त मागण्या करायला नकोत असा बहुतेक राजकीय पक्षांचा व्यवहार आहे.
11 मार्च 2022 रोजी ठाकरे सरकारने समर्पित आयोग नेमला. अध्यक्षपदासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी जयंत कुमार बांठिया यांचे नाव प्रशासनाने सुचवले. महेश झगडे, नरेश गीते, एच.बी. पटेल व दोन संस्था प्रतिनिधी, पंकज कुमार-सदस्य सचिव, असे 7 जण आयोगात होते. आयोगाचे इंपिरिकल डेटा व ट्रिपल टेस्टबाबतचे सर्व संशोधन शिंदे सरकार येण्याआधीच पूर्ण झालेले होते. अहवाल लेखनही पूर्ण होत आलेले होते. नवे सरकार आले तेव्हा टंकलेखन चालू होते. नवीन सरकारने अहवाल न्यायालयात सादर केला. वकिलांना या 781 पृष्ठांच्या अहवालाचे ब्रिफिंग करण्यासाठी झगडे हे दिल्लीत तळ देऊन बसले होते. केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची उपस्थिती महत्त्वाची ठरली. त्याचे श्रेय फडणवीस यांना आहे.
ठाकरे-पवार, शिंदे-फडणवीस आणि छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची फेर प्रस्थापना झाली. सर्वांत मोठे योगदान महेश झगडे यांचे आहे. हे आरक्षण लागू झाल्यापासून गेल्या 28 वर्षांत अद्याप शिक्षण, सरकारी नोकर्‍या, धोरण निर्मिती व निर्णयप्रक्रियेत या समूहांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नसल्याचे बांठिया अहवाल सिद्ध करतो.

बांठिया अहवालातील गंभीर चुका

बांठिया यांनी ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यांवरून थेट 27 ते 37 टक्क्यांपर्यंत कमी करून दाखवलीय. सर्वपक्षीय ओबीसी नेते व संघटनांचा या सदोष अहवालाला तीव्र विरोध आहे. याचे अनेक गंभीर आणि विपरीत परिणाम होतील. अहवालात पुढील गंभीर चुका आहेत.

1) 2011 च्या सामाजिक, आर्थिक, जात जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे गोखले इन्स्टिट्यूटने ओबीसींची लोकसंख्या राज्यात 48.6 टक्के दाखवलेली आहे. ही नोंद बांठियांनीच अहवालात केलीय; पण तरीही निष्कर्ष काढताना याकडे डोळेझाक करून 27 ते 37 टक्के लोकसंख्येचा निष्कर्ष काढणे ही लबाडी आहे.

2) बांठिया अहवालानुसार जिल्हानिहाय ओबीसी लोकसंख्या, भंडारा 72.4%, बुलडाणा 62%, चंद्रपूर 58.3%, धुळे 49.2%, जळगाव 61.4%, रत्नागिरी 66.3%, ठाणे 56.3%, वर्धा 63%, वाशिम 61%, यवतमाळ 55.9%, भिवंडी मनपा, 51% आणि इतर अनेक जिल्हे, तरीही अंतिम निष्कर्ष मात्र 27 टक्के हा विसंगत आहे. ही चक्क फसवणूक आहे.

3) बांठिया ओबीसी आणि सामाजिक न्याय यांच्याबद्दल द्वेश बाळगीत असावेत, याचे असंख्य पुरावे या अहवालात आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी प्रश्‍नांवर स्वतंत्र पुस्तक लिहिले असून, त्यात ओबीसींची लोकसंख्या 55 टक्के असल्याचे नमूद केलेले आहे. प्रत्येक जनगणनेत अनु. जाती-जमाती व इमावची स्वतंत्र नोंद झालीच पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेब म्हणतात. बांठिया या पुस्तकातील माहिती दडवण्यासाठी हे पुस्तकच बेदखल करतात.

4) महात्मा फुले यांनी दीडशे वर्षांपूर्वी सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण मागितले व अनु. जाती-जमाती, तसेच इमावच्या दु:खांना वाचा फोडली. त्यांनी भटके विमुक्त, बलुतेदार, कुणबी, माळी, आग्री, कोळी, वंजारी, धनगर आदींवर विपुल लेखन केलेले असतानाही बांठिया हे सगळे लेखन दडवतात. जोतीरावांनी या घटकांचा उल्लेखसुद्धा केलेला नाही, असा भास या अहवालात निर्माण करतात.

5) सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग ना.मा.व. यांना आरक्षण देताना एकत्रितपणे 50% ची मर्यादा घातलेली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या कमी व ना.मा.व.ची लोकसंख्या जास्त आहे. उदा. अकोला, अहमदनगर, अमरावती, धुळे आणि इतर अनेक जिल्हे. तिथे 50% च्या मर्यादेत राहून ना.मा.व.ना त्यांच्या लोकसंख्येइतके आरक्षण द्यायला न्यायालयाची मान्यता आहे. बांठिया मात्र मुद्दाम कमी आरक्षण देतात. हा अन्याय का?

6) राजकीय पक्ष या यादीत बांठिया चक्क गवळी या एका व्यक्तीला स्वतंत्र स्थान देतात व तशी नोंदही करतात.

7) महाराष्ट्रात देशमुख समितीच्या शिफारशीनुसार 1967 साली ना.मा.व. आरक्षण सुरू झालेले असताना ते 1964 ला सुरू झाल्याची चुकीची माहिती बांठिया देतात.

…तर बांठियांनी ओबीसींची संपूर्ण राजकीय कत्तल केली असती

एखाद्या स्मरणिकेत द्यावेत तसे बांठियांनी पान पानभर स्वत:चे फोटो या शासकीय अहवालात छापलेत. कळस म्हणजे कार्यालयाकडे जाण्याचा रस्ता, रस्त्यावरची वाहने, कर्मचारी यांच्या फोटोंसाठीही डझनावारी पृष्ठे वाया घालवली आहेत. हा काय पोरकटपणा आहे? कालेलकर, मंडल किंवा अन्य कोणत्याही अहवालात असले स्वत:भोवती आरती ओवाळण्याचे उद्योग आढळत नाहीत. अबोध मनात जातीय भावना कशी काम करते त्याचा पुरावा म्हणजे बांठिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र यांच्यासाठीच्या मनुस्मृतीतल्या तरतुदी विस्ताराने नोंदवतात; पण वैश्यांना मात्र त्यातून वगळतात. आणखीही असंख्य दोष आहेत. जर श्री. झगडे या आयोगात नसते, तर बिनकण्याचे इतर सदस्य आणि ओबीसीद्वेष्टे बांठिया यांनी ओबीसींची संपूर्ण राजकीय कत्तल केली असती. देशमुख समितीने 1964 साली इमावची राज्यातली लोकसंख्या अवघी दहा टक्केदिल्याची लोणकढी थाप बांठिया अहवालात मारतात. मी स्वत: या आयोगासमोर गेलो होतो. बांठियांनी मला मराठीत बोलायला बंदी केली. माझा निम्मा वेळ शिल्लक असतानाही वेळ संपली, असे सांगून मी मांडत असलेल्या पुराव्याविषयी सांगू दिले नाही. बांठीया यांनी या कामासाठी वारेमाप पैसा खर्च केलेला असून, त्याची चौकशी व्हायला हवी.

ओबीसी जनगणना हाच यावरचा उपाय होय

या चुकीच्या अहवालामुळे ओबीसींचे शिक्षण व शासकीय नोकरीमधले आरक्षणही संकटात सापडू शकते. ओबीसी जनगणना हाच यावरचा उपाय होय. आयोगाने तशी शिफारस केलेली आहे. विधानसभा व लोकसभेतही ना.मा.व.ना आरक्षण द्यावे, असेही आयोगाने म्हटले आहे. राष्ट्रहितासाठी ओबीसी जनगणना आवश्यक ठरते. बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओरिसा, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यांनी ओबीसी जनगणना केलेली आहे किंवा काम सुरू आहे. त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. ही जनगणना सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली आहे. देशातील अनुसूचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकरी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतूद केली जाते. ओबीसी, भटके विमुक्त, विमाप्र नागरिकांचा मागास वर्ग यांच्यासाठी मंडल आयोगाने 1980 मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागास समूह मान्यताप्राप्त ठरला. मात्र, त्याला घटनात्मक संरक्षण नाही. कारण जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहीत नसल्याचे कारण दिले जाते.
कालेलकर, मंडल, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, 1994 यांनी ओबीसी जनगणना आवश्यक असल्याची शिफारस केलेली आहे. संसदेतील सा.आ.जा. जनगणनेवरची 2010 ची चर्चा व समर्थन विरोधपर लेखांचा समावेश असलेले पुस्तक मी 2012 साली प्रकाशित केले. केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसींचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी, असा ठराव केलेला आहे. संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा ठराव 288 आमदारांनी एकमताने मंजूर केलेला आहे. शेकडो परिषदा, आंदोलने, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही, तोवर या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळणार नाही. धोरणे आणि योजना बनणार नाहीत. ज्या देशात कोंबड्या, बकर्‍या, मेंढरे, गाया, म्हशी यांची गणना होते, तिथे ओबीसींची गणना होऊ नये?
राजकीय आरक्षण हे ना.मा. वर्गाचे राजकीय प्रशिक्षणाचे केंद्र आहे. आज देशात सुमारे 70 कोटी संख्येच्या या समूहातील अकरा लाख प्रतिनिधींना हे शिक्षण मिळते आहे. राज्यात आजवर 3 लाख कुटुंबांना याचा लाभ मिळालेला आहे. त्यातून लोकशाही खर्‍या अर्थाने बळकट होत आहे.

–  प्रा. हरी नरके

(लेखक राज्य मागास वर्ग आयोग व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे यांचे माजी सदस्य आहेत.)