2025 : चिंतेचे साल – ज.वि. पवार

27 सप्टेंबर 1925 रोजी भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. या क्षणाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असता भारतीय समाजव्यवस्थेची, अर्थव्यवस्थेची, शिक्षणव्यवस्थेची आणि सांस्कृतिक उन्नयनाची शंभरी भरणार आहे आणि त्यासाठी त्यांना 2024 साली सर्वसत्ता आपल्या हाती पाहिजे आहे. 2024 साली सत्ता मिळविण्यासाठी आतापासूनच ते कामाला लागले आहेत.

1. भारतीय समाजव्यवस्थेचा विचार करताना 1925 ते 1930 हे पंचक फारच महत्त्वाचे ठरते. एखाद्या चळवळीच्या स्थापना दिनाला महत्त्व न देता तिच्या कर्तृत्वाला महत्त्व दिले पाहिजे, असे काही लोक म्हणत असले, तरी एखाद्या संघटनेची वा चळवळीची स्थापना झालीच नसती, तर ती चळवळ आकाराला आली नसती, याचे भान या विचारवंतांना नसते. चळवळच काय; परंतु व्यक्तीची जन्मतारीखही महत्त्वाची ठरते. ती व्यक्ती अमुक एका तारखेला जन्मली अन् पुढील आयुष्यात तिने हे हे काम केले, हे सांगण्यासाठी जन्मतारखा धुंडाळल्या जातात अन् त्याच्यावरून वादविवादही होतात. क्रांतिबा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मतारखांना महत्त्व देऊन या तारखांनुसारच त्यांच्या कर्तृत्वाचा मागोवा घेतला जातो. भारतातच नव्हे, तर जगभरात अशा महनीय व्यक्तींच्या कर्तृत्वाबरोबरच त्यांच्या जन्मतारखांना महत्त्व दिले जाते अन् त्याचमुळे त्यांच्या जन्मदिनी सार्वत्रिक सुट्या जाहीर केल्या जातात. एवढेच नव्हे, तर स्थापना दिनाला वा जन्मदिनाला महत्त्व न देणारे आपले वाढदिवस साजरे करतातच ना. ते आपल्या जन्मदिनाची का आठवण काढतात. याचाच अर्थ व्यक्ती असो, वा संस्था असो, तिच्या जन्मदिनाला महत्त्व असतेच. काही तर याचमुळे रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, जन्मशताब्दी महोत्सव साजरे केले जातात अन् त्या पार्श्‍वभूमी ‘मागे वळून’ पाहतात अन् पुढील कार्यक्रम ठरवतात. असाच एक अत्यंत महत्त्वाचा महोत्सव भारत देशात 2025 साली होणार आहे. दि. 27 सप्टेंबर 1925 रोजी भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. या क्षणाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असता भारतीय समाजव्यवस्थेची, अर्थव्यवस्थेची, शिक्षणव्यवस्थेची आणि सांस्कृतिक उन्नयनाची शंभरी भरणार आहे आणि त्यासाठी त्यांना 2024 साली सर्वसत्ता आपल्या हाती पाहिजे आहे. 2024 साली सत्ता मिळविण्यासाठी आतापासूनच ते कामाला लागले आहेत.
2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेच्या वेळी भारतात ‘हिंदुराज्य’ प्रस्थापित करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मुस्लीम लीग, डॉ. बाबासाहेबांची चळवळ आणि ब्रिटिशांची सुधारणावादी प्रवृत्ती यामुळे ही मनीषा पूर्णत्वास जाईल, असे वाटले नव्हते. याचे कारण क्रांतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराजांनी महाराष्ट्राची भूमी आपल्या विचार शिंपणाने सुपीक केली होती अन् तिचा परिणाम देशभरच्या मातीवर झाला होता. या मातीतून जे अंकुरित झाले होते ते तथागत गौतम बुद्धांच्या वैचारिकतेशी नाते सांगणारे होते. ब्रिटिश राजसत्तेचा अंमल पूर्ण भारतभूमीवर होता. त्यामुळे सुधारणांचे वारे वाहू लागले होते. पूर्ण देशाला एका सूत्रात गुंफता-गुंफता देशात समतेची झुळूक निर्माण केली. अल्प किमतीतील पोस्ट कार्ड देशभर संदेश पोहोचवीत होते. त्या धर्तीवर समतेचेही बीजारोपण केले जात होते. ब्रिटिश भारतात आलेच नसते, तर इथली जमीन कायमची नापीक ठरली असती. स्वतःच्या राज्यकारभारासाठी का होईना या नापीक जमिनीवर शिक्षणाचा शिडकाव केला, तेव्हाच इथला उच्चवर्णीय वाघिणीचे दूध प्याल्याच्या आविर्भावात गुरगुरू लागला. इंग्रजांचे येणे इथल्या 97-98 टक्क्यांना आपल्या प्रगतीची पहाट वाटू लागली. त्यांच्या गर्द काळोखी जीवनाला ती मंगलमय वाटू लागली. काळोख कितीही गडद असो, त्याला चिरण्याचे काम इवलासा काजवाही करू शकतो. अज्ञानाचा गडद अंधार या काजव्याने चिरलाच; परंतु ब्राह्मणांच्या कमरेला अडकलेल्या ज्ञानाच्या चाव्या हिसकावल्या आणि आत्मतेजाची एक नवी वाट मळली. रयत शिक्षण संस्थांसारख्या अनेक मळवाटा निर्माण झाल्या.
3. या सगळ्यांचा ईप्सित परिणाम म्हणून भारत देश प्रगतिपथावर चालू लागला; परंतु वर्चस्ववाद हा ज्यांच्या रक्ताचा स्थायिभाव होता त्यांनी या प्रगतीस विरोध केला आणि सनातनी मार्ग स्वीकारला. आपण जिवापाड जोपासलेल्या सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय आणि शैक्षणिक वर्चस्वाला आव्हान देण्यात येऊ लागले. तेव्हा धर्माची साथ घेण्यात आली, ‘हिंदुधर्मसत्ता’ स्थापण्याची गर्जना करण्यात आली. कारण भारतीय माणूस धर्मश्रद्ध असतो, देवधर्मासाठी प्राणही हाती घ्यायला तयार असतो. तसे पाहता एखाद्या देशातील समाजव्यवस्था बदलण्यासाठी शंभर वर्षे म्हणजे काहीच नाही; परंतु महाराष्ट्रातील समाज क्रांतिकारकांना प्रत्युत्तर म्हणून प्रतिक्रांती करण्याचा मनसुबा ठरविण्यात आला. मंदिर आणि ग्रंथ यासाठी साधन म्हणून वापरले जाते. यासाठी काहींना मंदिर प्रवेश दिला; परंतु ग्रंथापासून दूर ठेवले, तर काहींना मंदिर आणि ग्रंथ या दोन्हींपासून दूर ठेवले. महिलांना तर दोन्हींपासून दूर ठेवले. महिला मंदिराची पुजारीण होऊ शकत नाही, आजही तिला गाभार्‍यात जायला बंदी आहे. तिच्या हातात दोरी होती ती फक्त पाळण्याची. शिक्षणाची नव्हती. महिला कितीही उच्चपदस्थ असो, ती दलितच असते आणि म्हणून काही दशकांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या दक्षिणेतील एका मंदिराच्या परिसरातील सचेल स्थानाने आगडोंब उसळविला होता.
4. मंदिराचे आणि ग्रंथाचे मालक आता लोकशाहीचा पदर धरून देशात अस्थिरता निर्माण करीत आहेत. 1925 साली निर्माण झालेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याचेच अपत्य म्हणून दि. 21 ऑक्टोबर 1951 रोजी जन्मास आलेले भारतीय जनसंघ आणि आताचा भारतीय जनता पक्ष. हा पक्ष भारतीय लोकशाहीला नख लावता-लावता तिला तो हद्दपार करीत आहे. 1950 च्या दशकात ज्या राजकीय पक्षाला केवळ दोन लोकसभा सदस्यांच्या बळावर राजकारण करावे लागत होते, तो पक्ष सत्ताधारी होऊन इतर पक्षांना आपले आश्रित करीत आहे. भारतात संविधान आहे; परंतु ते फक्त मंत्रिपदासारखे सत्तापद ग्रहण करण्यापुरते. भारत देश गौतम बुद्धांच्या काळापासून लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी सुप्रसिद्ध होता, तो आता यासाठीच जगभर कुप्रसिद्ध होत आहे. करोडो रुपयांचे घोटाळे करणारे लोक देशाबाहेर या लुटीचा आनंद उपभोगत आहेत आणि भारतातला सर्वसामान्य माणूस दोन वेळच्या जेवणासाठी उसासत आहे अन् आपण महाकाय सत्तेचे स्वप्न बघत आहोत.
5. यातील वेदना देणारी बाब म्हणजे काही लोक सुपात असल्याचा आनंद लुटत आहेत. भारत हा जातिप्रधान देश असल्यामुळे काही जातीतले लोक जातीयवाद्यांना बळ देत आहेत. अगदी बंडखोरीच्या आविर्भावात ते विसरतात, की आज आपण सुपातले आहोत; परंतु उद्या आपली रवानगी जात्यात होणार आहे. यातून ओबीसींचीसुद्धा सुटका नाही. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वाभिमानाचे बाळकडू पाजले, त्यातील काही पोटार्थी लोक सनातन्यांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. त्यांचा अपवाद गृहीत धरून असे म्हणता येईल, की देशाच्या देशपणाचे संरक्षण फुले-आंबेडकर विचारधाराच करेल. स्वार्थासाठी वा सत्तेसाठी सहमती देणार्‍यांकडून नाही. वर्चस्ववाद्यांना साथ देणारे अस्तनीतले निखारे निपजणार नाहीतच असे नाही. ते अल्पसंख्याक उद्या बहुसंख्याक झाले तर… तर प्रात्तःस्मरणीय हेडगेवार, गोळवलकर होतील, शाळांच्या प्रार्थना बदलल्या जातील, अभ्यासक्रमातून गांधी, आंबेडकरांना गचांडी दिली जाईल, सावरकर-गोळवलकर हेच महापुरुष ठरतील, असेंबल्या, पार्लमेन्ट केवळ भत्ता घेण्यासाठी अस्तित्वात राहतील, सभागृहातील चर्चा हा लोकशाहीचा गाभा असला तरी, चर्चेला तिलांजली दिली जाईल, सरकारी कार्यालयात एस.सी., एस.टी., मागासवर्गीयांचे नामोनिशाण मिटेल, सर्व उद्योगधंदे मूठभर लोकांच्या मुठीत जातील, न्यायालयांना काय निकाल द्यावा याचे डिक्टेशन दिले जाईल, सरकारच्या विरुद्ध कोणी ब्र काढला, तर तो कायमचा जेलवासीय ठरेल, खाण्यावर-पिण्यावर-फिरण्यावर-कपड्यावर सरकारी ‘जीआर’ निघतील, फुले-ठाकरे-आंबेडकर यांचे साहित्य जाळले जाईल, संविधानाची होळी आणि मनुस्मृती या पुराणाची पोळी केली जाईल. देश ओळखला जाईल तो शंकराचार्यांच्या वा गुरुजींच्या नावाने. कदाचित यापेक्षाही जास्त घडेल 2025 साली. त्याला प्रतिरोध करायचा असेल, तर भाजपेतर पक्षांनी मूठ आवळली पाहिजे. ती वज्रमूठ ठरली पाहिजे… अन्यथा अश्मयुगाची पुनरावृत्ती होईल.

– ज.वि. पवार

(लेखक दलित पँथरचे सहसंस्थापक, साहित्यिक व विचारवंत आहेत.)