समान शत्रूविरोधात तरी समान मित्र बना! – संजय पवार

भाजपचं सत्ताधारी राहणं हे केवळ एका राजकीय पक्षाचं सत्ताधारी होणं एवढंच नाही, तर भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामासह, स्वतंत्र भारतानं उभारलेल्या संविधानिक संसदीय लोकशाहीस, धर्मनिरपेक्ष विचारधारेस उखडून परंपरावादी, पुनरुज्जीवनवादी, धर्मांध, एकरेषीय, गणवेशधारी राजवट प्रस्थापित करणं आहे. त्यामुळं सर्व भाजपेतर पक्षांनी पक्षीय अभिनिवेश, धोरणं, सत्ताकांक्षा बाजूला ठेवून एकत्र येत या देशातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, केंद्र-राज्य संबंधातील सौहार्दता टिकविण्यासाठी एकत्रितपणे भाजपला सत्तेबाहेर करणं याला प्राथमिकता दिली पाहिजे.

भाजपचं केंद्रातलं सरकार सरकार चालविण्यापेक्षा विरोधी पक्षांची सरकारं पाडता कशी येतील याचाच सदासर्वकाळ विचार व तसा आचार करीत असतं. आज भाजपची आहे त्यापेक्षा अधिक राष्ट्रव्यापी व अधिक मजबूत अशी काँग्रेसची सत्ता या देशात 50 वर्षांहून अधिक काळ होती. तो विक्रम वा इतिहास सहजासहजी मोडता येणारा नाही! अजून भाजपला राजीव गांधींच्या 400+ या विक्रमाची बरोबरी करता आलेली नाही, तसेच काँग्रेसही अजून केवळ 2 खासदार या भाजपच्या नीचतम पातळीवर संख्येने घसरलेली नाही!

…तरच सामायिक शत्रूला नामोहरम करता येईल!

अवघ्या पाच-सात वर्षांतच आपण नेपोलियन झाल्याच्या दर्पात भाजप नेते वावरू लागलेत. त्यांना एकमेवाद्वितीय व्हायचे वेध लागलेत. जे संघात ते आता देशात या बढाईखोर स्वप्नरंजनातून भारतीय मतदार कधी जमिनीवर आणतील याचा अदमास त्यांना नाही असं नाही; पण सध्याचा भाजप ‘मुमकीन है’च्या मोडवर आहे. असो बापडा. भाजपचं जे चालू आहे त्याच्या अगदी विरोधी राजकारण भाजपतेर पक्ष करताना दिसतात. भाजपच्या वाढत्या व लोकशाहीविरोधी वर्चस्वाला एकत्रितपणे आव्हान देण्याऐवजी हे पक्ष भाजपच्या जाळ्यात अडकून एकमेकांविरोधात लढण्यातच धन्यता मानत आहेत. प्रत्येकाच्या चुली स्वतंत्र व इतक्या भक्कम आहेत, की ‘खाईन तर माझ्याच चुलीवर शिजवून’ या अट्टहासातून आपला म्हणून एक समान शत्रू आहे, त्याला पराभूत करायचं, तर आपल्या चुलीचं अस्तित्व काही काळ बाजूला ठेवून एका सामायिक चुलीवर येऊन काही शिजवलं, तरच सामायिक शत्रूला नामोहरम करता येईल, असा साधा चौथी-पाचवीला असणारा एकीचं बळ शिकविणारा धडा यांच्या अभ्यासात होता की नाही, असाच प्रश्‍न पडावा!

देशभरात सर्वोत्तम कामगिरी

अगदी ताजं महाराष्ट्राचंच उदाहरण घेऊया. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी काही अपक्षांसह महाविकास आघाडी बनवून सरकार स्थापन केलं. सरकार स्थापन झालं आणि तिसर्‍या महिन्यात कोरोना महामारी सुरू झाली, ती जवळपास दीड वर्ष थैमान घालून गेली. या काळात आयुष्यात प्रथमच थेट आमदार व प्रथमच थेट मुख्यमंत्री झालेल्या शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरेंनी कसलाही पूर्वानुभव नसताना हा महामारीचा काळ चोख हाताळला. देशभरात सर्वोत्तम कामगिरी करीत त्यांनी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचं नाव राखलं. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीचं आरोग्यही नीट सांभाळलं. या धावपळीत त्यांची स्वत:ची प्रकृतीही बिघडली. चिंता वाटावी इतपत बिघडली; पण त्यातूनही ते दुरुस्त झाले.
जागतिक महामारी व व्यक्तिगत आजारपणावर मात केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना स्वपक्षाचं प्रशासन मात्र सांभाळता आलं नाही. महामारीचा प्रकोप, त्याचं यशस्वी नियोजन, याच्या कोडकौतुकात व नंतरच्या आजारपणात ते आपण एका पक्षाचे प्रमुखही आहोत, हेच विसरून गेले. त्यांना महाआघाडीतील महानेते शरद पवार व सोनिया गांधी यांच्याशी संवाद राखण्यातच इतिकर्तव्यता वाटू लागली. त्यात आपल्या अनअनुभवी चिरंजीवासही थेट आमदार व थेट कॅबिनेट मंत्री करून त्यांनी पक्षात व मंत्रिमंडळातही समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण केलं होतं.

भाजपनं आमदारांसह खासदारांनाही वश केलं

सत्तेचं पद घेत ठाकरी बाणा मोडून ठेवलेल्या उद्धव ठाकरेंना सत्ता व संघटना वा पक्ष यातला समतोल राखता आला नाही. त्यांचा आपल्याच आमदार, मंत्र्यांशी संपर्क तुटला होता. आदित्य ठाकरेंचं महत्त्व वाढविताना जुन्या-जाणत्या नेत्यांना, नवनिर्वाचित आमदारांना त्यांनी इतकं गृहीत धरलं, की ते सर्व सत्ता गमावलेल्या दुखर्‍या भाजपच्या गळाला अलगद लागले! भाजपनं ज्या कुशलतेनं आमदारांसह खासदारांनाही वश केलं, ते पाहून वर्षा सोडणं, मुख्यमंत्रिपद सोडणं असल्या अराजकीय भावनिक खेळातच उद्धव ठाकरे व त्यांचे चिरंजीव व गिनेचुने लोकप्रतिनिधी मर्दानकी समजू लागले.
आपल्या या स्वपक्षीय अकार्यक्षमतेमुळं आपण एक आघाडी सरकार गमावून बसलोय, याचं गांभीर्यच त्यांच्या लक्षात आलेलं नाही. आजही ते ‘माझा पक्ष, माझी निशाणी’ यातच अडकलेत. ते अडकलेत हे आपण समजू शकतो. कारण सत्तेच्या राजकारणातले ते तसे अनअनुभवी खेळाडू; पण त्यांना गादीवर बसवणारे राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्ष हा सेनेचा पक्षांतर्गत प्रश्‍न म्हणून स्वत:ही निमूट सत्तेतून पायउतारही झाले!

हा निर्धार 2024 उजाडेपर्यंत टिकेल काय?

सरकार गेल्याचा ना खेद ना खंत. नाही तरी अनपेक्षितपणे मिळालेला बोनसच होता तो. यात राष्ट्रवादीनं महत्त्वाची खाती मिळवली व सत्ता जाताच विरोधी पक्षनेतेपदही. काँग्रेसला विधान परिषदेतही नेतेपद न देता ते शिवसेनेने घेतलं. एका राष्ट्रीय पक्षाची दोन प्रादेशिक पक्षांनी (राष्ट्रवादी तांत्रिकदृष्ट्या राष्ट्रीय पक्ष आहे; पण त्यांची पकड एकाच राज्यात तीही मर्यादित आहे) केलेली ही बोळवण बघता, काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला पर्याय म्हणून लोकांनी कसा पाहावा? याचा अर्थ, आजघडीला तरी राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला आव्हान देण्याबाबत यांच्यात एकवाक्यता नाही. सध्या लोकसभा, विधानसभा एकत्रित लढविण्याचे ठरवताहेत; पण हा निर्धार 2024 उजाडेपर्यंत टिकेल काय?

ठाकरेंची शिवसेना भाजपला रोखण्याइतकी सक्षम आज तरी नाही!

या तीन पक्षांतली शिवसेना तर 25 वर्षांहून अधिक काळ भाजपलाच सोबत घेऊन होती. आजही निर्वाचित आमदार/खासदार बहुसंख्येनं पक्षनेतृत्व झुगारून उघडपणे वेगळा गट करून आहेत. अगदी शिवसेना नावानं कार्यरत आहेत. त्यांच्या या पक्षांतरास युतीच्या मतदारांचा पाठिंबाच असणार! अशा वातावरणात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना भाजपला रोखण्याइतकी सक्षम आज तरी नाही. राष्ट्रवादीचा जन्मच काँग्रेसमधून हकालपट्टीतून झालेला व पुन्हा सत्तेसाठी काँग्रेसचाच हात धरत मलईदार खाती मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात मिळवली व जवळपास 15 वर्षं सत्ता अक्षरश: उपभोगली! 2014 ला मोदी लाटेत वाहून जाताना विधानसभा निवडणूक निकाल पूर्ण लागण्याआधीच भाजपला बाहेरून पाठिंबा देत सेनेची बार्गेनिंग पॉवरच निकालात काढली व भाजपला सत्ता दिली! 2019 ला सेना भाजप भांडणात राष्ट्रवादीनं दोन शपथविधी केले! एक पहाटेचा भाजप+राष्ट्रवादीचा. नंतर तो मोडीत काढत शिवसेना+राष्ट्रवादी+काँग्रेस असा महाविकास आघाडी म्हणून नवा शपथविधी केला! हे बेरजेचं गणित अडीच वर्षं चालले. नंतर ते वजाबाकीत गेल्यावर राष्ट्रवादी पुन्हा विरोधी पक्षात बसत सत्ताधार्‍यांशी हसतखेळत राजकारण करतेय. असा हा पक्ष भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न करेल? किंवा तेवढी ताकद मतदार त्यांचा पूर्वेतिहास बघता देतील?
हे झालं महाराष्ट्रातलं. महाराष्ट्राबाहेर काय चित्रं दिसतं? भाजपला कसं रोखायचं याचा विचार करायला म्हणून जरी भाजपेतर पक्षांनी भेटायचं ठरवलं, तरी बातमी कशाची होते, की हे आलेच एकत्र तर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण? पुन्हा तीच घिसीपिटी नावं चर्चेत. शरद पवार, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल (आता नव्यानं त्यात नितीश कुमारांची भर!) यांच्या अशा बैठकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला, की केंद्र सरकार यांच्यापैकी कुणाच्या तरी राज्यात ईडी, सीबीआय सक्रिय करतं! की लगेच मीटिंगमधली एक दोन नावं गळपटतात! मग उर्वरित केंद्राचा सावध निषेध करीत पुन्हा भेटू म्हणून माघारी फिरतात!

भाजप केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना गारद करते

भाजपेतरांच्या एकत्र येण्यात आणखी एक त्रांगडं असं आहे, की आप, तृणमूल, समाजवादी, राजद, बसपा, राष्ट्रवादी व काँग्रेस हे भाजपचे थेट राजकीय विरोधक; पण ईशान्य भारतासह दक्षिण भारतातले कम्युनिस्ट वगळता कुणीही थेट भाजपचे प्रतिस्पर्धी नाहीत, ना थेट राजकीय विरोधक. त्यांच्या राज्यात आजमितीस तरी भाजपचं आव्हान नाही. उलट राज्यात काँग्रेसच त्यांचा प्रतिस्पर्धी असतो! त्यामुळं ईशान्य भारतातले छोटे पक्ष, बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, द्रमुक, तेलुगू देसम, टीसीआर यांचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी काँग्रेसच आहे. अशा परिस्थितीत या पक्षांना, राज्यांना केंद्राच्या मदतीसाठी केंद्रात काँग्रेसविरोधी पक्ष असणं सोयीचं असतं! आपलं उपद्रव मूल्य लोकसभा व राज्यसभेतील ते राज्याला निधी मिळविण्यासाठी व्यवस्थित वापरून घेतात. त्यामुळं भाजप विरोधात सामायिक आघाडी करण्यात यातला एखाददुसरा पक्षच स्वारस्य दाखवतो. साहजिकच एक देशव्यापी आघाडी उभारायच्या प्रयत्नाला आणखी एक भगदाड पडते. भाजपला विरोधकांमधल्या या दुफळ्या नीट माहीत असल्यानं ते उत्तर भारतासह मध्य भारतात केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना गारद करते आणि ईशान्य व दक्षिण भारतात केंद्रीय निधीचा वापर करून तिथले सत्ताधीश अंकित करून घेते.
भाजप विचारांच्या पातळीवर निवडणुका जिंकण्याच्या भानगडीत न पडता ते थेट अंकगणित मांडून निवडणुका जिंकतात! उत्तर व मध्य भारताच्या खाली ते ईशान्य भारतातील लोकसभेच्या आठ-दहा जागा, शिवाय दीव-दमण इथल्या एक-दोन जागा, दक्षिणेतल्या चार राज्यांत मिळून पाच-सहा जागा, हे ते ठरवून मतदार याद्या घेऊन एक-एक मत मोजून जागा जिंकायचं गणितच मांडतात व अशा या पंधरा ते पंचवीस जागा निवडणूकपूर्व तयारीतच नक्की करून ठेवतात! याउलट भाजप विरोधक लोक भाजपला कंटाळून आपल्याला मत देतील या पूर्वापार समजुतीवर विसंबून राहतात व निकाल लागल्यावर जोरात तोंडावर आपटतात! नुसतेच आपटत नाहीत, तर थेट कोमात जातात. नंतर कुठं दिसतच नाहीत!

भाजपचा खेळ सर्व चालींनी युक्त

या सर्व भाजपेतर पक्षांना अगदी दक्षिणेतीलही पक्षांना हे कळत नाही, की भाजप निवडणूक अंकगणित पद्धतीनं, तर राज्य कारभार गोबेल्स नितीनं चालवतंय. त्यांचा खेळ सर्व चालींनी युक्त आहे. थेट विरोधकांना केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवून शरणार्थी करा किंवा तुरुंगात टाकून बदनाम, बेदखल करा. जिथं आपला प्रभाव नाही अशा ईशान्य व दक्षिण भारतात एखादा स्थानिक छोटा, मोठा पक्ष धरायचा, त्याला मखरात बसवायचं. आपण पुजारी बनून आरत्या ओवाळायच्या. नंतर आरती मोठी, पुजारी मोठा नि देवासकट मखर छोटा करून टाकायचा ही रणनीती आहे. जोडीला सामाजिक ध्रुवीकरण, समाजमाध्यमांवरच्या जल्पक टोळ्या, न्यायव्यवस्थेसह, पोलीस, माध्यमं यांनाही वापरत विरोधकातला छोटासा आवाजही पार नेस्तनाबूत करायचा.
भाजपचं सत्ताधारी राहणं हे केवळ एका राजकीय पक्षाचं सत्ताधारी होणं एवढंच नाही, तर भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामासह, स्वतंत्र भारतानं उभारलेल्या संविधानिक संसदीय लोकशाहीस, धर्मनिरपेक्ष विचारधारेस उखडून परंपरावादी, पुनरुज्जीवनवादी, धर्मांध, एकरेषीय, गणवेशधारी राजवट प्रस्थापित करणं आहे. त्यामुळं सर्व भाजपेतर पक्षांनी पक्षीय अभिनिवेश, धोरणं, सत्ताकांक्षा बाजूला ठेवून एकत्र येत या देशातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, केंद्र-राज्य संबंधातील सौहार्दता टिकविण्यासाठी एकत्रितपणे भाजपला सत्तेबाहेर करणं याला प्राथमिकता दिली पाहिजे.
भाजपच्या विनाशकारी विचारातून देश वाचला, तरच इतर राजकीय पक्ष व इतर संविधानिक संस्थांचं अस्तित्व टिकेल. त्यासाठी राष्ट्रीय गांभीर्याची गरज आहे. भाजपेतर पक्ष ती लवकरात लवकर ओळखतील, एवढीच एक लोकशाहीवादी नागरिक म्हणून अपेक्षा.

– संजय पवार

(लेखक ज्येष्ठ नाटककार व विचारवंत आहेत .)