राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदलतो आहे का? – लक्ष्मीकांत देशमुख

देशाच्या दृष्टीने आता सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न कोणता असेल, तर तो हा आहे, की संघ परिवार (संघ निगडित संस्था व संघटना-भाजपसह) शंभराव्या वर्षांत पदार्पण करीत असताना व्यापक देशहितासाठी व 2047 म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत एक विकसित व सामाजिकदृष्ट्या समता व बंधुता असणारा भारत देश निर्माण करण्यासाठी बदलणार आहे का?

विजयादशमीच्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या यंदाच्या होणार्‍या वार्षिक दिशादर्शक भाषणाकडे देशातील अनेक बुद्धिमंतांचे लक्ष लागले होते. त्याची कारणे प्रामुख्याने दोन होती. पहिले कारण म्हणजे भागवतांचा मागील काही महिन्यांत मुस्लीम बुद्धिमंत व्यक्ती व धर्मगुरूंशी  वाढलेला सुसंवाद  आणि सरकार्यवाह दत्तात्रय होसाबाळे यांनी स्वदेशी जागरण मंचच्या सभेत वाढती आर्थिक विषमता आणि बेरोजगारीबाबत केलेले परखड मतप्रदर्शन! या दोन्हीतून संघ परिवाराने मोदीप्रणीत केंद्रीय सरकारला गर्भित इशारा दिला आहे की काय, अशी चर्चा दबक्या आवाजात भाजप वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांत सुरू झाली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर मोहन भागवतांच्या भाषणाने साफ निराशा केली, असे म्हणणे वाजवी ठरेल. कारण गोळवलकर गुरुजींच्या विचार धन (बंच ऑफ थॉट्स) पुस्तकाला शिरोधार्य मानल्यामुळे मुस्लिमांबाबतचे द्वेष, आकस, भीती आणि गंड (अहं आणि न्यूनगंड दोन्ही) या संघाच्या लोकांच्या संमिश्र मानसिकतेमध्ये इतक्या सहजासहजी बदल होणार नाहीत, हे मोहन भागवत चांगलेच ओळखत असतील. त्यामुळे त्यांनी मुस्लिमांशी सुरू केलेला संवाद हे अत्यंत प्राथमिक पाऊल आहे, याचे भान न ठेवता समाजमाध्यमांत याबाबत फार काहीतरी मूलभूत बदल संघात होण्याची शक्यता आहे, अशी समाजमाध्यमे व एका बुद्धिजीवीवर्गातली  चर्चा  उताविळेपणाची होती, त्यामुळे एक प्रकारे त्यांचा मुखभंग झाला, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नसावा.

…मात्र, त्याची किंचित चाहूल जाणवत आहे

दुसरे कारण म्हणजे विजयादशमीच्या भाषणात दत्तात्रय होसाबळे यांनी वाढती आर्थिक विषमता आणि बेरोजगारीबाबत केलेल्या परखड भाष्याबाबत सरसंघचालक  मोदी सरकारला काही दिशादिग्दर्शन करतील, ही अपेक्षा होती. त्याबाबत स्वयंरोजगार आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर भर देणारे विचार मोहन भागवतांनी मांडले. ते अर्थातच आजचे भारताचे महागाई व बेरोजगारीचे मोठे संकट पाहता केवळ तोंडी लावण्याजोगे होते, असे अनेकांना वाटू शकेल. थोडक्यात काय, धार्मिक सौहार्द आणि अर्थकारण या भारतापुढील दोन प्रमुख समस्यांसंदर्भात संघाच्या भूमिकेत परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही असे स्पष्ट नसले, तरी होय असेही नाही. मात्र, त्याची किंचित चाहूल जाणवत आहे, असे म्हटले तर अवाजवी होणार नाही.

भागवतांच्या भाषणाआधी अवास्तव वातावरणर्निर्मिती केली गेली

आज संघ विचारधारा शिरोधार्य मानणारे सरकार केंद्रात व डझनभर राज्यांत तरी राज्य करीत आहे. जगण्याच्या व रोजीरोटीच्या प्रश्‍नांपेक्षा हिंदुत्व महत्त्वाचे मानणार्‍या आणि मोदीभक्तीची भूल न उतरलेल्या मतदारांचा भ्रमनिरास झाला नाही, तर कदाचित 2024 साली विस्कळीत विरोधी पक्षांमुळे पुन्हा भाजप सत्तेवर येण्याची शक्यता अनेक राजकीय अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर भागवत विजयादशमीच्या वार्षिक संबोधनात फार काही मूलभूत बद्दल सुचविणारे बोलतील व सरकारला मात्रेचे चार वळसे चाटवतील ही शक्यता नव्हतीच, हे संघ अभ्यासकांना माहीत होते; पण टीआरपीच्या काळात असे कधी गडद तर कधी दुही माजविणारे भ्रम पैदा करणे ही आज पत्रकारितेची-खासकरून वृत्तवाहिन्यांची मजबुरी झाली असल्यामुळे भागवतांच्या भाषणाआधी अवास्तव वातावरणर्निर्मिती केली गेली, त्यामुळे भाषणानंतर श्रोत्यांची तीव्र निराशा झाली असणार, हे समजता येते.

मोदी-भागवत यांचे फाइन ट्युनिंग

2025 साली संघ शंभरीत पदार्पण करीत आहे व त्यानंतरच्या वाटचालीसाठी भाजप पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्तेवर असणे संघासाठी महत्त्वाचे आहे. एनडीए-एकच्या काळात पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी व सरसंघचालक के. सुदर्शन यांच्यात कायम तणाव होता व सुदर्शन ते जाहीरपणे व्यक्त करायचे; पण आज संघात मोदी वयाने व अनुभवाने वरिष्ठ आहेत आणि मोहन भागवत हे अत्यंत मुरब्बी नेते आहेत. सुसंवाद राखीत संघाचा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा अजेंडा त्यांनी मोदींमार्फत मागील आठ वर्षांत बर्‍याच प्रमाणात साकार करून घेतला आहे. त्यामुळे चर्चा व संवाद याद्वारेच तेही बंद दाराआडच सूचना देऊन भागवत मोदींना आपले विचार सांगतील आणि उपाययोजना सुचवितील. पूर्वी संघास भाजपची सत्ता असणे आजच्या इतके महत्त्वाचे वाटत नव्हते; पण आज एक कट्टर स्वयंसेवक पंतप्रधान आहेत व त्यांच्यामुळे संघाच्या कामास प्रचंड बळ मिळते आहे, त्यामुळे मोदी-भागवत यांचे फाइन ट्युनिंग आहे. हे या भाषणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे संघाचे आकलन भिन्न असले तरी त्यासाठी मोदींशी पंगा घेण्याची गरज नाही. चर्चा करून आपले मत त्यांच्या गळी उतरविता येऊ शकते, हे मुरब्बी भगवतांना माहीत आहे. त्यामुळे त्यांचे विजयादशमीचे भाषण लेखाच्या सुरुवातीला ज्या दोन बाबींचा उल्लेख केला, त्यादृष्टीने असणार नव्हतेच.

संघाची विचारधारा उदारमतवादी स्वभाव, वृत्ती आणि परंपरा नाकारणारी!

आता देशाच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न कोणता असेल, तर तो हा आहे, की संघ परिवार (संघ निगडित संस्था व संघटना-भाजपसह) शंभराव्या वर्षांत पदार्पण करीत असताना व्यापक देशहितासाठी व 2047 म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत एक विकसित व सामाजिकदृष्ट्या समता व बंधुता असणारा भारत देश निर्माण करण्यासाठी बदलणार आहे का? आज संघ परिवार ही एक मोठी देशभर पसरलेली (त्यांच्या मते) सांस्कृतिक संघटना आहे. तिच्याकडे तुम्हास मान्य असो वा नसो, स्वतःची एक विचारधारा आहे (ती मला व्यक्तिशः जुनाट, प्रतिगामी आणि भारतीय संविधानाला मान्य नसणार्‍या हिंदुराष्ट्र-तेही पुन्हा चातुर्वर्ण्य व मनुस्मृती मानणार्‍या हिंदुराष्ट्र स्थापन करण्याचे ध्येय बाळगून असल्यामुळे अस्वीकारनीय आहे). आपल्या ध्येयासाठी संघाकडे निःस्वार्थ व झोकून देऊन काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांची प्रचंड संख्या आहे. संघाचे काही सेवाप्रकल्प चांगले आहेत; पण एकूणच त्यांची विचारधारा भारताच्या सहिष्णू व उदारमतवादी स्वभाव, वृत्ती आणि परंपरा नाकारणारी आहे.

संघाची मानसिकता आजही गोळवलकर गुरुजींच्या विचारांवर

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात (ज्यापासून संघ संघटन एके संघटन करीत अलिप्त राहिला) जी राष्ट्रनिर्माण व विकासाबाबतची मूल्ये विकसित झाली व जी भारतीय संविधानात समाविष्ट झाली, ती कोणती होती? संक्षेपाने सांगायचे झाले तर भारत हा सार्वभौम लोकशाहीवादी गणतंत्र देश असेल व सर्व नागरिकांना जात धर्म व लिंग, असा कोणताही भेदभाव न करता स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय (सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय) मिळेल. समाजवाद, सर्वधर्मसमभाव आणि मानवी प्रतिष्ठा व सन्मानाने जगण्याची हमी हे संविधान देते. हा देश जसा सहिष्णू व उदारमतवादी आहे तसाच तो बहू धार्मिक, बहू सांस्कृतिक व बहुभाषक, असा विविधतेने नटलेला तरी आंतरिक एकात्मता असणारा आहे. ही मूल्ये व हा विचार पं. नेहरूंनी जाणीवपूर्वक रुजवला व विकसित केला. त्यातून आधुनिक नागरी राष्ट्रवाद (ज्याचा आधार संविधान आहे) आकारास आला; पण संघ हा राष्ट्रवाद नाकारतो. त्यांच्यासाठी भारत हा केवळ हिंदू धर्मीयांचा देश आहे म्हणून येथे हिंदूंचे सर्व क्षेत्रांत प्राथम्य असेल. संघ जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पुरस्कारतो, तो खरे तर हिंदुराष्ट्रवाद आहे. तो एका बाजूने हिंदू धर्मातील क्रूर अमानवी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था मानतो, तर दुसर्‍या बाजूला मुस्लीम व ख्रिश्‍चनधर्मीय भारतीयांना दुय्यमत्व देतो. गोळवलकर गुरुजींचे विचारधन (बंच ऑफ थॉट्स)मधील विचार हे अत्यंत प्रतिगामी व मूलतत्त्ववादी आहेत, ते आधुनिक संविधानप्रणीत नागरी राष्ट्रवादाशी मुळीच मेळ खात नाहीत; पण आजही संघाची मानसिकता गोळवलकर गुरुजींच्या विचारांवर निर्माण झाली आहे. त्यांच्या परिवारातील भाजप सत्तेवर असल्यामुळे संघ परिवारच्या बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, श्रीराम सेना आणि धर्म संसदसारख्या संस्थांनी व काही आततायी उग्र प्रवृत्तीच्या नेत्यांनी नुसता उच्छाद मांडला आहे. त्याचा सर्वांत मोठा दृश्य परिणाम म्हणजे (हिंदू विरुद्ध मुस्लीम-ख्रिश्‍चन) धार्मिक ध्रुवीकरण व त्यामुळे सामाजिक बंधुता व सौहार्द कमी होणे व मुस्लिमांनी स्वतःला असह्य व असुरक्षित महसूस करणे होय!

इथेच खरा भागवत-मोदी द्वयीचा कस!

पण वीस कोटींच्या मुस्लिमांना असे सीमंतिक-मार्जिनलायझेशन करून चालणार नाही, त्यांच्यातील मूठभर जरी अतिरेकी व जिहादी झाले, तर ते देशासाठी हानिकारक ठरू शकते. त्याची प्रकर्षाने मोदी सरकारला जाणीव झाली ती नुपुर शर्मा प्रकरणासंदर्भातील मुस्लीम जगताच्या तीव्र प्रतिक्रियेने. ही जाणीव संघास पण झाली असणार. त्यामुळे मोहन भागवतांची माजी निवडणूक आयुक्त डॉ. कुरेशी, जंग, शाहिद आदी बुद्धिमंतांशी झालेली चर्चा, मदरशाला भेट व मुस्लीम इमामांशी संवाद ही संघ बदलाची मंद व सावकाश चाहूल आहे; पण संघाला आपल्या पूर्वीच्या सरसंघचालकांच्या-खासकरून गुरुजींचे संविधानद्रोही विचार पूर्णांशाने झुगारून देणे सोपे नाही; पण ते झुगारणे-किमानपक्षी त्यातले काही अन्यायी विचार सोडणे, आजच्या आधुनिक युगात अपरिहार्य आहे, याची जाणीव भागवतांना आहे. त्यांनी त्यामुळे काही बाल पावले (बेबी स्टेप्स) उचलली आहेत; पण ते या मार्गावर किती निर्धाराने पुढे जात संघाला आधुनिक बनवू शकतात, हे भविष्य काळच सांगेल; पण असा बदल होणे ही काळाची गरज आहे. नाही तर संघ पुढील काळात अप्रस्तुत-इररिलीवंट होईल. ते टाळणे भागवत व मोदी यांच्या हाती आहे. ते ही संधी साधतील का? ते अशक्य नसले तरी जुनाट परंपरेचे ओझे झुगारून देणे सोपे नसते. पुन्हा कट्टर संघ कार्यकर्ते, जे मुस्लीम द्वेष व आकस या भावनेचे आहेत, ते मुस्लिमांशी बंधुतेच्या भावाने वागतील का? हा पण एक अवघड प्रश्‍न आहे. इथेच खरा भागवत-मोदी द्वयीचा कस लागणार आहे; पण त्यांचे मन किती कंडिशनिंग आहे किंवा किती स्वागतशील व व्यावहारिक बदलास अनुकूल आहे, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.

आर्थिक विषमता व रोजगारविरहित वृद्धी हे मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण

दत्तात्रय होसाबळेंनी जे आर्थिक विषमतेचे व बेरोजगारीचे परखड विश्‍लेषण केले आहे, ते खरेच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थूल अर्थशात्रीय परिमाणे जरी भक्कम असली तरी सूक्ष्म परिमाणे म्हणजे महागाई व बेरोजगारी विस्कटली आहे. हे पंतप्रधान मोदींचे मोठे अपयश आहे. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी सामान्यजनांना त्रस्त करणार्‍या या गोष्टी मोदी कशा सोडवतात, हे पाहावे लागेल. संघाचे आर्थिक धोरण समाजवादी वळणाचे अंत्योदयी आहे, तसेच ते गांधीजींप्रमाणे साधे उपभोग नियंत्रित विचारांचे आहे. त्यात लघु व कुटीर उद्योगांवर रास्त भर आहे, तसाच भर स्वयंरोजगरावर पण आहे. मात्र, व्यापारी व उद्योगपतीवर्ग हा भाजपचा पहिल्यापासून खंदा समर्थक असल्यामुळे आज केवळ भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मोदी राज्यात नाही, तर तिचे स्वरूप मक्तेदारी निर्माण करणारे क्रोनी भांडवलशाहीचे झाले आहे. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक विषमता आणि रोजगारविरहित वृद्धी हे मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. मानव विकासासाठी लागणार्‍या बाबी म्हणजे शिक्षण, आरोग्य आणि समाज कल्याण, या बाबींवर कमी आर्थिक तरतूद करीत क्रमशः त्यातून सरकारला मोदीराज अलग करत असल्यामुळे अर्थचक्र जसे मंदावले आहे,  तसेच सामाजिक सौहार्द कमी झाले आहे. यावर आपल्या भाषणात भागवतांनी फार जुजबी व वरवरचे भाष्य तेही केवळ तोंडी लावण्यापुरतेच केले आहे. कारण संघाचा ठोस असा अर्थविचार व अर्थशास्त्र नाही. कारण उच्चवर्णीय बुद्धिजीवी श्रम न करणारी मानसिकता त्या आड येते, असे माझे मत आहे. होसाबळे यांचे आर्थिक दुखण्याचे निदान खरे असले, तरी संघाचे औषध चुकीचे आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा पं. नेहरूंची संमिश्र अर्थव्यवस्था आजच्या परिस्थितीनुरुप स्वीकारणे, सहकाराला उत्तेजन देणे आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानावर भर देत तांत्रिक मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर निर्माण केल्याखेरीज अर्थव्यवस्थेला गती येणार नाही. मोदी याबाबत भागवातांपेक्षा अधिक सजग व आधुनिक आहेत; पण त्यांचा एक मोठा दोष म्हणजे ते केवळ उद्योगस्नेही नाहीत, तर (फक्त दोन) उद्योगपतिस्नेही आहेत. त्यांच्या हिताचे व लोकविरोधी निर्णय ते बिनदिक्कत घेतात. त्यामुळे अनेक गंभीर आर्थिक समस्या आज देशात निर्माण झाल्या आहेत. संघाने आपले अशास्त्रीय अर्थविचार सोडून आधुनिक अर्थविचार डोळसपणे स्वीकारणे गरजेचे आहे. मोदी संघाला यादृष्टीने बदलू शकतात, तर संघ मोदींच्या उद्योगपतिस्नेहाला वेसण घालू शकते; पण असे होईल का?
संघ ही भारतातील एक शक्तिशाली संघटना आहे व ती देशावर प्रभाव टाकू शकते. तो आजवर मुस्लीमद्वेषी सांस्कृतिक ऊर्फ हिंदुराष्ट्रवाद आणि अशास्त्रीय अर्थविचार यामुळे देशविकासासाठी सकारात्मक हस्तक्षेप करण्यास असमर्थ आहे, त्यामुळे स्वतःची सामाजिक उपयुक्तता टिकवून ठेवण्यासाठी संघाला स्वतःला बदलण्याची गरज आहे; पण पुन्हा प्रश्‍न तोच – संघ बदलेल का? बदलला तर आमूलाग्र बदलेल की वरवर? मला स्वतःला आमूलाग्र बदलाची शक्यता फार कमी वाटते. अशा परिवर्तनासाठी संघाला दूरदृष्टीचे स्टेट्समन हवेत; पण आजतरी भाजपसह संघपरिवारात कोणी दिसत नाही-एक नितीन गडकरी सोडले तर (ज्यांचे स्थान आज परिघावरचे झाले आहे). त्यामुळे संघ बदलून आधुनिक होण्याची शक्यता मला माझ्या आकलनाच्या परिप्रेक्ष्यात धूसर वाटते. हे देशाचे दुर्दैव नाही का?

– लक्ष्मीकांत देशमुख

(लेखक हे माजी प्रशासक व संमेलनाध्यक्ष आहेत.)