अण्वस्त्रविरोधात जागतिक शांततेचा प्रचार करणारे : मिखाईल गोर्बाचेव्ह – डॉ. नागार्जुन वाडेकर

सोव्हिएत संघाने अत्यंत कमी कालावधीत अमेरिका आणि पश्‍चिम युरोप इतका विकास करून दाखविला; पण शीतयुद्ध काळात अमेरिकेला/नाटोला आपले लष्करी सामर्थ्य दाखविण्याच्या नादात रशिया आर्थिकदृष्ट्या फसत चालला होता. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिका आणि रशियातील शीतयुद्धाचा अंत होणे गरजेचे आहे असे वाटणारे, तसा प्रयत्न करणारे, साम्यवादी सोव्हिएत युनियनला सुधारणेची वाट दाखविणारे रशियाचे माजी अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह (वय 91) यांचे नुकतेच दीर्घ आजारामुळे निधन झाले. काळाला प्रभावित करून जगाचा इतिहास व भूगोल बदलणारा नेता गेला, अशी जगभरातील नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यानिमित्त थोडेसे …

युनियन ऑफ सोव्हिएत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स (यूएसएसआर) म्हणजेच सोव्हिएत युनियन आणि आपल्याला माहीत असलेला रशिया हा जगातील एकेकाळचा सर्वांत मोठा देश आतून कसा आहे हे कोणालाच समजू नये इतका पोलादी होता. त्याच्या सरकारी माध्यमातूनच निवडक बातम्या समजत असत. त्यातून रशिया एक शक्तिशाली महासत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानात तितकाच पुढारलेला देश म्हणून बाहेरच्या जगाला माहीत होता. 1957 मध्ये ‘स्पुटनिक’ नावाचा उपग्रह अवकाशात सर्वप्रथम पाठवून आपली नवीन राजकीय, सामरिक, तंत्रज्ञान क्षमता सिद्ध करून रशियाने एका नव्या अवकाश युगाचा प्रारंभ केला होता. त्यातून रशिया आणि अमेरिकेत एक नवीन स्पर्धा सुरू झाली – अवकाश स्पर्धा.
मात्र, साम्यवादी विचारसरणीचा प्रसार-प्रचार करण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षणसाठी शिष्यवृत्त्या देणे, जगभरातील साम्यवादी नेत्यांना रशियाची प्रगती दाखवण्यासाठी पूर्ण खर्चाने अधिवेशनास आमंत्रित करणे, सोव्हिएत साहित्यिकांचे साहित्य जगभरात पोहोचविणे, विविध भाषांत त्याचा अनुवाद करण्यास अनुदान देणे, असे अनेकविध कार्यक्रम राबवून रशिया महासत्ता म्हणून प्रगट होत होता. कालांतराने जशी रशियाची आर्थिक स्थिती खालावत गेली तसतसे अनेक कार्यक्रम बंद होत गेले. मात्र, श्रीमंत भारतीयांसाठी स्वस्तात वैद्यकीय शिक्षण देणारे छोटे-छोटे देश अजूनही रशिया म्हणूनच ओळखले जातात.
सोव्हिएत संघाने अत्यंत कमी कालावधीत अमेरिका आणि पश्‍चिम युरोप इतका विकास करून दाखविला; पण शीतयुद्ध काळात अमेरिकेला/नाटोला आपले लष्करी सामर्थ्य दाखविण्याच्या नादात रशिया आर्थिकदृष्ट्या फसत चालला होता. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिका आणि रशियातील शीतयुद्धाचा अंत होणे गरजेचे आहे असे वाटणारे, तसा प्रयत्न करणारे, साम्यवादी सोव्हिएत युनियनला सुधारणेची वाट दाखविणारे रशियाचे माजी अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह (वय 91) यांचे नुकतेच दीर्घ आजारामुळे निधन झाले. काळाला प्रभावित करून जगाचा इतिहास व भूगोल बदलणारा नेता गेला, अशी जगभरातील नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

राजकीय कारकीर्द

मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांचा जन्म नॉर्थ कोकसस क्राई प्रांतात 2 मार्च 1931 रोजी एका गरीब कुटुंबात झाला होता. रशियाच्या दक्षिण पश्‍चिम टोकाला असलेला हा प्रदेश कास्पियन समुद्र आणि काळा समुद्र यामधील भाग आहे. त्याच भागात 1930-33 दरम्यान मोठा दुष्काळ पडला होता आणि त्यात लाखो लोकांचा जीव गेला होता. त्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ स्टॅलिन यांच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून दुष्काळ पडला होता असे म्हटले जाते.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनुसार धान्याची जबरदस्तीने प्रचंड साठवणूक, वेगवान औद्योगीकरण, शेतीतील घटते मनुष्यबळ आणि अनेक दुष्काळ यामुळे ही परिस्थिती आलेली होती. स्टॅलिनकडून तेथील लोकांचा हा नरसंहार असल्याचाही आरोप झाला; पण काहींच्या मते हा सोव्हिएत साम्यवादी पक्षाच्या मूलतत्त्वाच्या विरोधात खाजगी संपत्तीसाठी जमीनदारांच्या राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम होता. या काळात गोर्बाचेव्ह लहानाचे मोठे झाले. दुसर्‍या महायुद्धात जर्मनीला रशियानेच थांबवले होते, तो नरसंहार त्यांनी अनुभवला होता. स्टॅलिनच्या कार्यकाळात शेतकरी असलेल्या त्यांच्या आई-वडिलांवर साम्यवादाविरोधात जनमत तयार करण्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि शिक्षा देण्यात आली होती. त्यामुळे गोर्बाचेव्ह यांना हिंसाचाराचा तिटकारा होता आणि त्यांचा दृष्टिकोन मानवतावादी झालेला होता, असे त्यांच्या एकूण राजकीय कारकीर्दीतून दिसून येते.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर मॉस्कोत कायद्याचा अभ्यास करताना ऑगस्ट 1955 मध्ये त्यांनी साम्यवादी पक्षात कामाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर कृषी उत्पादनाचे शिक्षण घेतले. स्टॅलिननंतर अध्यक्ष झालेल्या निकिता ख्रुश्‍चेव्ह यांच्या सुधारणावादी कार्यक्रमांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला आणि त्यांनी ख्रुश्‍चेव्ह यांच्या स्टॅलिन-विरोधी भूमिकेचा प्रसार करण्यास सुरुवात केली. ‘गोरकाया बाल्का’ नावाने चर्चा गटाच्या माध्यमातून परिसरातील शेतकर्‍यांना सामाजिक संबंध वाढवण्यास मदत केली.
संपूर्ण कारकीर्दीत गोर्बाचेव्ह यांना पक्षातील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यात साम्यवादी पक्षाचे सरचिटणीस ते सोव्हिएत संघाचे अध्यक्ष, अशी महत्त्वाची पदे होती. गोर्बाचेव्ह वयाच्या 53 व्या वर्षी म्हणजे 1985 ते 1991 पर्यंत साम्यवादी पक्षाचे सरचिटणीस आणि 15 मार्च 1990 ते 25 डिसेंबर 1991 या काळात ते सोव्हिएत युनियनचे अध्यक्ष झाले. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी शीतयुद्धामुळे देशाची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली होती म्हणून त्यांनी आर्थिक सुधारणांना प्राधान्य देण्याचे निश्‍चित केले. आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल, तर अण्वस्त्रस्पर्धा आपल्याला परवडणार नाही, म्हणून त्यांनी सर्वप्रथम अमेरिकेशी सुरू असलेले शीतयुद्ध संपवण्याचा निर्णय घेतला. शीतयुद्धामुळे रशिया आणि पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये कायम तणाव होता आणि त्याची झळ संपूर्ण देशाला बसत होती.

शांतता पुरस्काराने गौरव

दुसर्‍या महायुद्धानंतर पूर्व जर्मनीपर्यंत रशियाने आपली राजकीय पकड बसवून तेथील राष्ट्रांमध्ये आपल्या अंकित असलेली साम्यवादी कठपुतली सरकारे आणली, तर अमेरिकेने आपल्या अर्थसत्तेच्या जोरावर पश्‍चिम युरोपवर आपले राजकीय प्रभुत्व प्रस्थापित केले. अमेरिका आणि मित्र देश (नाटो – उत्तर अटलांटिक संधी संघटना) विरुद्ध सोव्हिएत रशिया आणि मित्र देश (वॉर्सा करार) यांच्यात 1947 पासूनच अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू झाली होती.
अण्वस्त्रधारी देश असल्याने दोघेही एकमेकांच्या विरोधात हजारो अण्वस्त्रधारी मिसाईल लावून बसले होते. शीतयुद्धाचे प्रत्यक्ष युद्धात कधी रूपांतर होईल, याची सतत भीती होती. त्यामुळे देशाचा संरक्षण खर्च प्रचंड वाढलेला होता. त्यातून देशात मंदीचे सावट पसरत होते आणि आर्थिक स्थिती खालावत होती. त्यामुळे संरक्षण खर्च कमी करून महागाई आटोक्यात आणणे गरजेचे झाले होते, म्हणून गोर्बाचेव्ह यांनी अण्वस्त्रांच्या नियंत्रणासाठी आणि शीतयुद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्याबरोबर शिखर वार्ता करण्यास सुरुवात केली.
दोन्ही बाजूंनी सहा वर्षांच्या विविध पातळ्यांवरील चर्चांच्या प्रयत्नांनंतर आण्विक युद्धातून कोणीही जिंकत नाही, असा निष्कर्ष काढत एकमेकांच्या विरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही आणि हळूहळू अण्वस्त्रांची संख्या कमी करू, यावर त्यांचे एकमत झाले (जिनिव्हा घोषणापत्र, 1985). अशा रीतीने अमेरिकेसोबत अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणाचा करार करून शांततेच्या मार्गाने शीतयुद्ध समाप्त करण्याच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांना 1990 मध्ये नोबेल शांतता पुरस्काराने गौरवण्यात आले.
इतिहास घडविण्यात योगदान (1986-1991)
गोर्बाचेव्ह यांनी ‘ग्लासनोस्त’ (Glasnost) आणि ‘पेरेस्त्रोईका’ (Perestroika) अशी दोन धोरणे आखली. ‘ग्लासनोस्त’ म्हणजे मुक्त धोरण/पारदर्शकता/खुलेपणा आणि ‘पेरेस्त्रोईका’ म्हणजे पुनर्रचना/पुनर्गठन/फेररचना. लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, विकासाची गती वाढवणे, सरकारचे नियंत्रण कमी करणे आणि विरोधी विचारांना मुभा देणे, ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी पक्षात आणि देशात अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली आणि ती अंमलात आणली. ‘ग्लासनोस्त’च्या खुलेपणाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जनतेपर्यंत पोहोचले. त्यांच्या काळात वृत्तपत्रे आणि कलाकारांना सांस्कृतिक स्वातंत्र्य देण्यात आले. आपल्याकडील माहितीच्या अधिकारासारखे पारदर्शकतेचे, सरकारला सल्ला देणे आणि माहितीच्या प्रसाराचे धोरण स्वीकारले गेले. त्यामुळे सरकारी धोरणांमधील पोलादी पडदे हटले. सामान्य जनतेला सरकारच्या धोरणांवर टीका करता येऊ लागली.
‘पेरेस्त्रोईका’च्या पुनर्रचना कार्यक्रमाने आर्थिक निर्णयक्षमतेची फेररचना करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षण आणि अर्थव्यवस्थेच्या साम्यवादी यंत्रणेत तातडीने आणि आमूलाग्र बदल करून तरुण नेतृत्वाला, नव्या विचारांना प्राधान्य देण्यात आले. वॉर्सा करारातील मित्र राष्ट्राच्या अंतर्गत मामल्यात हस्तक्षेप केला जाणार नाही, अशी घोषणा केली. महागाई आणि अपुरा पुरवठा यातून मार्ग काढण्यासाठी आर्थिक सुधारणांवर भर दिला गेला. विदेशी गुंतवणूक वाढेल, अशी अपेक्षा होती. त्यांनी आणलेल्या लोकशाहीवादी सुधारणा आवश्यकच होत्या; पण आधीच सरकारच्या दडपशाहीला कंटाळलेल्या आणि अर्थव्यवस्था कोसळल्याने युरोपात सोव्हिएत युनियनमध्ये साम्यवाद्यांकडून लोकशाही समर्थक निदर्शने वाढली.
पोलंडमधील सॉलिडॅरिटी चळवळ, डॅन्स शिपयार्ड चळवळ, चेकोस्लाव्हाकियातील वेल्व्हेट क्रांती, व्हॅक्लाव्ह हॅवेल राजकीय विरोध, रोमानियन क्रांतीतून कोसेस्कचा पाडाव, पूर्व बर्लिनमधील दंगे इत्यादींची परिणती अखेर बर्लिनची भिंत कोसळण्यात झाली (1989) आणि पूर्व व पश्‍चिम जर्मनीचे एकीकरण झाले (1990). पश्‍चिम जर्मनी आधुनिक आणि संपन्न देशात जाण्यासाठी उद्ध्वस्त पूर्व जर्मनीतील लोकांची रीघ लागली. दरम्यान, पूर्व युरोपातील अनेक देशांत साम्यवादी अर्थव्यवस्था कोसळून लोकशाहीवादी व्यवस्था निर्माण होण्यात आणि पुढे त्याची परिणती सोव्हिएत युनियन कोसळण्यात झाली.
अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या कार्यक्रमातून सोव्हिएत युनियन वाचवण्याचे भरघोस प्रयत्न त्यांनी केले. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. काही जाणकारांच्या मते यावेळी त्यांच्या जिवालासुद्धा धोका होऊ शकला असता; पण ते डगमगले नाहीत. सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले म्हणून पाश्‍चिमात्य देशांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांना वाटले त्यांचा एक शत्रू संपला; पण आज आपण पाहतो, की शस्त्र स्पर्धा संपली तर नाहीच; पण वाढली आणि आज त्या भागात तर युद्धच सुरू आहे.
गोर्बाचेव्ह यांनी 1989 मध्ये पूर्व युरोप आणि अफगाणिस्तानच्या लांबत चाललेल्या युद्धातून रशियन फौजा माघारी घेतल्या. त्यांच्या कार्यकाळात मानवतावादी दृष्टिकोनातून हजारो राजकीय कैद्यांची सुटका केली गेली. 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विघटनापूर्वी लिथुआनिया, लाटव्हिया आणि एस्टोनियादेशांनी फारकत घेऊन स्वातंत्र्य घोषित केले. त्यावेळी गोर्बाचेव्ह यांनी सैन्य पाठवले. त्यात मोठी मनुष्यहानी झाली. पुढे त्यांच्या लोकशाहीवादी सुधारणांना विरोध म्हणून त्यांच्या सहकार्‍यांकडूनच ऑगस्ट 1991 मध्ये त्यांची सत्ता उलथवून टाकण्याचा प्रयत्नही झाला. अखेर त्यांनी डिसेंबर 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विभाजनाची घोषणा केली आणि अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. गोर्बाचेव्ह हे उदारमतवादी होते; पण सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामुळे रशियन जनता त्यांच्यावर कायमची नाराज झाली आणि लवकरच ते विस्मृतीत गेले. 1996 मध्ये त्यांनी राजकारणात पुन्हा परत येण्याचा क्षीण प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. पुढे त्यांनी ‘गोर्बाचेव्ह फाउंडेशन’ नावाची संस्था स्थापन केली आणि अनेक देशांत अण्वस्त्रविरोधात जागतिक शांततेचा प्रचार केला.

रशिया आणि भारत

भारत-पाकिस्तान युद्धात तोडगा काढण्यासाठी भारताचे प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री आणि पाकिस्तानचे जनरल अयुब खान यांच्यात जानेवारी 1966 मध्ये सोव्हिएत युनियनमधील उझबेकिस्तानची राजधानी ताश्कंदला करार झाला होता. करार झाल्यानंतर तिकडेच लालबहादूर शास्त्रींचे निधन झाले होते. रशिया हा जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून आपला कट्टर समर्थक होता व आजही आहे. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतरही रशियाचे आणि आपले संबंध कायम मैत्रीचे राहिले.
भारताचे परराष्ट्र धोरण कायम रशियाच्या बाजूचे होते. अमेरिका मात्र पाकिस्तानला सर्व प्रकारची मदत करत होता. संयुक्त राष्ट्र समितीमध्ये व्हेटो पॉवर असलेल्या रशियावर आपली कायम भिस्त राहिलेली आहे. अन्नधान्य तसेच संरक्षण क्षेत्रात रशियाने भारताला कायम मदत केली आहे. रशियाकडून युद्धसामग्री, लढाऊ विमाने आणि तंत्रज्ञान मिळाल्यामुळे आपण संरक्षण उत्पादनात आणि अणू क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झालो आहोत. भारत अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणाचा जनक असला तरी रशियाने युद्धसदृश परिस्थितीमध्ये भारताला मदत केली आहे. गोर्बाचेव्ह आणि प्रधानमंत्री पंतप्रधान राजीव गांधी यांची घनिष्ठ मैत्री होती. 1986 ला त्यांनी भारताला भेट दिली होती. गोर्बाचेव्ह यांनी मदत करून भारताच्या विकासाला हातभार लावला आहे.
शीतयुद्ध संपून जगात शांतता नांदावी म्हणून त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेऊन भारताने त्यांना 1987 साली ‘इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार’ देऊन गौरवले आहे. भारताने युक्रेन-रशिया युद्धाच्या वादात न पडता रशियाला मदत केली असली तरी आज चीनच्या भीतीने भारताचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या बाजूने झुकत असल्याचे दिसत आहे.  

जागतिकीकरण आणि साम्यवादी चीन-रशिया

चीनसुद्धा एक साम्यवादी देश असताना जागतिकीकरणाचा फायदा घेण्यासाठी त्यांनी समाजवादासोबतच भांडवलवादी अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. साम्यवादी सरकारच्या विरोधातील लोकशाही स्वराला वेळीच चिरडून टाकण्यात चीन सदैव अग्रेसर असतो. थिआनमेन चौकात लोकशाहीची मागणी करणारे तरुण विद्यार्थी आंदोलक असोत (1989), जॅक मा, ग्वा ग्वांगचांग, रेन झिकीयांगसारखे उद्योगपती असोत (2015-20) वा हाँगकाँगमधील लोकशाहीची मागणी करणारे तरुण आंदोलक असोत (2019), चीन आपली कठोर साम्यवादी भूमिका सोडायला तयार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर 1989 मध्येच चीनला भेट देऊन आलेले गोर्बाचेव्ह यांनी सोव्हिएत युनियनमधील लोकांच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षांना मुक्त वाव देण्याची भूमिका निश्‍चितच त्यांच्या उदारमतवादी, मानवतावादी विचारांची साक्ष देणारी आहे.
जग जागतिकीकरणाच्या उंबरठ्यावर असताना सोव्हिएत युनियनमधील तरुणाईला पाश्‍चिमात्य देशांची प्रगती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आधुनिक जीवनशैली खुणावत होती. तरुणांच्या आकांक्षांना वाट करून देण्यासाठी खुलेपणा आणि पुनर्रचनेचा स्वीकार करण्याशिवाय सोव्हिएत युनियन आणि गोर्बाचेव्ह यांना पर्याय नव्हता. त्यांनी केलेल्या सुधारणांचे जगभरात कौतुक झाले; पण रशियाची खालावलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पाश्‍चिमात्य देशांकडून म्हणावी तशी आर्थिक मदत मिळालीच नाही.
सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले म्हणून व्लादिमीर पुतीन यांचा आजचा रशिया शांत झालेला आहे, असे दिसत नाही. पूर्वीचा महासत्ता असलेला सोव्हिएत त्यांना पुन्हा हवा आहे. त्यातील प्रत्येक देश आपल्याच बाजूने हवा आहे किंवा विरोधी गटात नको आहे या हट्टातून त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांची नाटोबद्दलची भीतीसुद्धा व्यक्त होत असेल. काही वर्षांपासून पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनमधील शेजारी राष्ट्रांवर आक्रमण करण्याच्या रशियाच्या भूमिकेतून एक बाब स्पष्ट होतेय, की शीतयुद्ध कधीच संपलेले नव्हते.
प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतीनच्या काळात रशियाने वेगळेच ‘शीत’युद्ध लढले –  अमेरिकेच्या 2016 च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्लिटंन यांच्याविरोधात आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने सायबर/डिजिटल प्रचार करून डोनाल्ड ट्रम्प यांना जिंकण्यासाठी मदत केली म्हणून सुरू झालेले वादंग अजून शमलेले नाही. याचाच अर्थ आज शीतयुद्ध वा प्रत्यक्ष युद्ध शस्त्रांचा वापर न करता आर्थिक आणि सायबर क्षेत्रांच्या माध्यमातून लढले जात आहे. एखाद्या देशाची धोरणे आपल्याला हवी तशी वाकवण्यासाठी वाट्टेल तो मार्ग निवडण्याची पद्धत रूढ झालेली आहे. एखाद्या देशाच्या निवडणुका प्रभावित करणे म्हणजे त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर, लोकशाहीवर, अर्थात जिवंत लोकांवर प्रत्यक्ष हल्लाकरण्यासारखेच आहे.
युक्रेन नाटो संघटनेत सामील झाला, तर रशियाला धोका आहे म्हणत रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आहे. अजूनही युक्रेन-रशिया प्रत्यक्ष युद्ध सुरू आहे. अमेरिका आणि नाटो युक्रेनच्या बाजूने प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी नसले, तरी युक्रेनला शस्त्रास्त्र पुरवठा करत आहेत आणि रशियाने युद्ध थांबवले नाही, तर शीतयुद्ध संपवून नाटो प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी होईल, अशी धमकीसुद्धा देत आहेत. रशिया अण्वस्त्रांचा वापर करेल की काय, अशी पाश्‍चिमात्य देशांना भीती आहे. अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेले अनेक देश प्रत्यक्ष युद्ध लढायलाही तयार आहेत. उद्याच्या जगात शीतयुद्धाचे अक्ष कदाचित रशिया-अमेरिका, अमेरिका- चीन, चीन-भारत, असे बदलेले असतील, तेव्हा भारत अलिप्त असेल का, हा प्रश्‍न आहे.
पृथ्वीवरील सर्व सजीव सृष्टी अण्वस्त्रांच्या छायेखाली असताना अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणाचा करार करण्यासाठी शांततेचा पुरस्कार मिळविणार्‍या मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांना आपण कशी श्रद्धांजली वाहणार, हे आपण निवडून दिलेल्या नेत्यांच्याच हाती असणार आहे!

– डॉ. नागार्जुन वाडेकर

(लेखक यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक आणि डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर अध्यासनाचे प्रमुख आहेत.)