संविधानाची शान – ज.वि. पवार

ज्या देशाचे संविधान कार्यक्षम असते, तोच देश प्रगतिपथावर वाटचाल करू शकतो. जगातले सगळे देश आपल्या संविधानाचा सन्मान करतात. त्याची अंमलबजावणी करतात. भारतात हे होत नाही. कारण इथले लोक फारफार जातीयवादी आहेत. ते संविधान नाकारतात. हे संविधान नाकरले गेले, तर लोकशाही संपुष्टात येईल आणि लोकशाही संपली, तर भारताची शान नष्ट होईल. पुन्हा एकदा भारत हा मागासलेला देश म्हणून ओळखला जाऊ नये असे वाटत असेल, तर भारतीय संविधानाची शान वाढविली पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच भारतीय संविधानाचे एकमेव शिल्पकार आहेत. हे भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान स्वीकृतीसमयी केले असले, तरी 1949 पासून हे श्रेय बाबासाहेबांना देण्यात भारतीयांची हिंदू मानसिकता तयार नव्हती आणि म्हणून अनेक नेते आणि अभिनेते डॉ. आंबेडकर हे संविधान निर्माते नाहीत, अशी कोल्हेकुई करीत राहिले. याचे कारण बाबासाहेब हे अस्पृश्य समाजातील होते अन् दुसरे म्हणजे त्यांनी 25 डिसेंबर 1927 रोजी हिंदू संहिता असलेली मनुस्मृती दहन केली होती. आपल्या धर्मग्रंथाला आव्हान देणार्‍या, त्याचे दहन करणार्‍या डॉ. आंबेडकरांना श्रेय देण्यास हिंदू मानसिकता कचरत होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिले नाही, तर मग कोणी लिहिले? हा प्रश्‍न गेली सात दशके विचारला जात होता; परंतु त्याचे समर्पक उत्तर कोणत्याही संविधानतज्ज्ञाला देता आले नाही. आता सिनेसृष्टी ते कोर्ट कचेर्‍यातून बाबासाहेबांचाच उल्लेख होत असल्यामुळे आता हे श्रेय बाबासाहेबांना देण्याशिवाय पर्याय नाही, हे राज्यकर्त्यांसह सर्वच हिंदू तत्त्ववेत्त्यांना कळून चुकल्यावर संविधान लिखाणाचे श्रेय बाबासाहेबांना द्यायचेच; परंतु हे देता-देता या संविधानाला विद्रूप करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष असल्याचे मान्य करून घेतले असताना ज्यांनी 27 सप्टेंबर 1925 रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापन करताना ‘हिंदुराज’ ही संकल्पना मुक्रर केली व 2014 साली राज्य कारभार हाती घेतला त्या भाजप या राजकीय पक्षाला आपला पराभव झालेला दिसत आहे. संघाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असताना हिंदुराष्ट्र ऐवजी धर्मनिरपेक्ष राज्य अस्तित्वात आहे, ही सल त्यांना सलत असल्यामुळे संविधानाचे धिंडवडे काढणे महत्त्वाचे समजून संविधानाच्या मुखपृष्ठाची वाहवा करायची; पण आतील संविधान शक्तिहीन करायचे, हा एककलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे आणि तेही कलम नंबर एकपासून. बाबासाहेबांनी देशाचे नाव ‘भारत देश’ म्हटले; परंतु आजही अनेक पक्ष भारत देशऐवजी हिंदुस्थान म्हणत आहेत. त्यांचे हे म्हणणे संविधानाची अवहेलना करणारे आहे, हे समजण्यास सर्वोच्च न्यायालयही कचरते, हे कशाचे द्योतक आहे? लोकशाहीचा मुलामा घेऊन संविधानद्वेष पसरविणे हे निषेधार्ह आहे. त्याचा निषेध सर्व स्तरांवर आणि थरांवर व्हायला पाहिजे.

भारतीय कोषागारातील सर्वांत किमती दागिना

संविधानाला नाकारणे वा ते कमकुवत करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय संविधान हे तथागत गौतम बुद्धांच्या विचारांचा परिपाक आहे. भारतीय संविधान समितीवर निवडून येण्यासाठी काही निकष ठरविण्यात आले होते. प्रांतिक विधिमंडळात निवडून येणे, हा एक निकष होता; परंतु बाबासाहेबांच्या ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ या पक्षाचा पराभव झाला होता. बाबासाहेबांना तर संविधान सभेत ‘आपल्या’ लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी जायचे होते; परंतु ते अशक्य झाल्यावर मा. जोगेंद्र मंडल यांनी त्यांना पूर्व बंगालमधून भारतीय संविधान सभेवर निवडून आणले. हा काँग्रेस पक्षाचा अवमान होता. कारण काँग्रेस पक्षाने डॉ. आंबेडकर यांना संविधान सभेवर निवडून न येण्यासाठी जंगजंग पछाडले अन् तरीही ते निवडून आल्यावर डॉ. आंबेडकरांचे सदस्यत्व संपुष्टात यावे म्हणून पूर्व बंगालचा तो भाग पूर्व पाकिस्तानात समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे बाबासाहेबांचे प्रतिनिधित्व नष्ट झाले. बाबासाहेबांशिवाय संविधान सभेत 300 सदस्य होते; परंतु त्यापैकी एकही सदस्य भारतीय संविधान लिहिण्यात समर्थ नव्हता म्हणून प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेचे सल्लागार मा. बी.एन. राव यांना संविधानतज्ज्ञ सर आयव्हर जेनिंग (आस्ट्रेया) यांच्याकडे पाठविले. सर जेनिंग यांनी बॅ. बी.आर. आंबेडकर असताना मी भारतीय संविधान लिहू शकत नाही, असे सांगितले. तो काळ गांधी-आंबेडकर वादविवादाचा म्हणून राव यांना डॉ. आंबेडकरांचे नाव सांगण्याचे धैर्य झाले नाही. पुढे आणखी काही दिवसांनी नेहरू यांनी आपल्या भगिनी विजयलक्ष्मी पंडित यांना सर जेनिंगकडे पाठविले. यावेळी जेनिंग यांनी तीन बॅरिस्टरांची नावे सुचविली. बॅ. तेजबहादूर सप्रू, बॅ. एम.आर. जयकर व बॅ. बी.आर. आंबेडकर ही ती तीन नावे होती. यापैकी बॅ. सप्रू आणि बॅ. जयकर यांनी असमर्थता दाखविल्यानंतर बॅ. आंबेडकर यांना विचारण्याशिवाय पर्याय नव्हता. नेहरू यांनी गांधींजींची परवानगी घेतली. बाबासाहेब या संधीची वाटच पाहत होते आणि म्हणून मुंबई राज्याचे प्रधानमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांना सांगून डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांना संविधान समितीवर निवडून आणले. पुढे बाबासाहेब ड्राफ्टिंग समिती अन् तिचे अध्यक्ष झाले. बॅ. सप्रू व बॅ. जयकर यांनी दिलेला नकार बाबासाहेबांच्या पथ्यावर पडला. डॉ. ड्राफ्टिंग समितीचे सात सदस्य होते; परंतु या ना त्या कारणामुळे संविधान समितीपासून ते दूर राहिले. परिणामी, संविधान लिहिण्याची जबाबदारी एकट्या बाबासाहेबांवर येऊन पडली आणि एक राष्ट्रकार्य म्हणून अनेक आजार असतानाही हे संविधान त्यांनी लिहिले. डॉ. बाबासाहेबांनीसुद्धा प्रकृतीचे खरे कारण सांगितले असते, तर नेहरूंना काँट्रॅक्टबेसिसवर सर जेनिंगकडून संविधान लिहून घ्यावे लागले असते अन् आज 130 कोटींच्या भारतवासीयांना खाली मान घालून मान्य करावे लागले असते, की 1947 च्यादरम्यान एकही भारतीय माणूस संविधान लिहिण्यास समर्थ नव्हता. म्हणून आम्ही परदेशीय माणसाकडून संविधान लिहून घेतले. भारतीयांची मान उंचावी, शान वाढावी म्हणून बाबासाहेबांनी हे अत्युत्तम काम केले. त्यांचा अमेरिकेप्रमाणे मान-सन्मान करण्याऐवजी ते संविधान विद्रूप केले जात आहे. जर जेनिंग यांनी हे संविधान लिहिले असते, तर इथले सगळे अभावग्रस्त दलित, महिला यांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले असते का? मुळीच नाही. भारतीय संविधान हे भारतीय कोषागारातील सर्वांत किमती दागिना आहे. सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ आहे; परंतु तो बुद्धानुयायी असल्यामुळे बुद्धासारखाच तडीपार केला जात आहे. बाबासाहेबांनाच नगण्य ठरविण्यात येत आहे.

वाजपेयींच्या काळात पर्यायी संविधान लिहिण्यात आले होते

2025 ला हिंदुराज्याचा पुरस्कार करताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर धर्मनिरपेक्ष संविधान लिहिणार्‍या बाबासाहेबांना आणि त्यांच्या संविधानाला नाकारले जात आहे. यासाठी 2024 ला सत्तेवर येण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. 2024 साली सत्तेवर आले तरच त्यांचे ईप्सित साध्य होईल आणि म्हणून देशातील सर्व संविधानप्रेमींनी हिंदुराज्य न आणण्यासाठी कामाला लागले पाहिजे. संविधान धोक्यात आणणार्‍यांच्या बाजूने काही मंडळी कार्यरत आहेत. स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणविणारे संघाचे गुलाम ठरत आहेत. धर्मवाद्यांना बलवान करीत आहेत. हा बाबासाहेबांचा अवमान आहे; परंतु हे त्यांना कोणी आणि कसे सांगावे? पोटार्थी लोकांना कोणी शिकवावे? ते विसरतात, की अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री असताना पर्यायी संविधान लिहिण्यात आले होते; परंतु सुज्ञ मतदारांनी या पक्षाचे तेरावे घातल्यामुळे वाजपेयी हतबल झाले होते. ही भळभळणारी जखम पुन्हा एकदा डोके वर काढीत आहे. संविधान विद्रूप केले जात आहे.
लोकशाही मार्गाने हे विद्रुपीकरण कसे केले जात आहे, याचा एक नमुना देण्याचा मला मोह आवरत नाही. अगदी अलीकडे राष्ट्रपतीपदी मा. द्रौपदी मुर्मू यांची निवड करण्यात आली. या निवडीच्या वेळी आदिवासी आणि महिलांचे उदात्तीकरण केले गेल्याचे ढोल बडविण्यात आले. महिलांना प्राधान्य, आदिवासींचे उदात्तीकरण हे संवैधानिक आहे. संविधानाची बूज राखली गेली, हे खरे आहे का? नाही. कारण राष्ट्रपतीपदाची शपथ ग्रहण करण्याआधी त्यांचे शुद्धीकरण करण्यात आले. मनुस्मृतीनुसार महिला अपवित्रच. शिवाय आदिवासी हेही दलितच. खरे तर मुर्मू यांनी शुद्धीकरणाला विरोध करायला पाहिजे होता; परंतु त्यांनी समस्त महिला वर्गाचा अवमान सहन केला. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे स्त्रीवादी संघटना यावेळी गप्प बसल्या.

दमशक्तीपुढे आपला स्वाभिमान का गहाण ठेवावा?

संविधान आज धोक्यात आले आहे. देश संविधानप्रेमी आणि संविधानविरोधी यात दुभंगला आहे. ही दरी दिवसेंदिवस रुंद होत आहे आणि आश्‍चर्य म्हणजे, ही रुंदी वाढविण्यात आंबेडकरी अग्रेसर आहेत. बंगल्याला ‘संविधान’ हे नाव देऊन ही दरी नष्ट करता येणार नाही, तर संविधानाची कास धरूनच ती नष्ट होईल. शिवाय संविधानाचे संरक्षण करणे हे केवळ आंबेडकरवाद्यांचेच कर्तव्य आहे असे नाही, तर प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषाचे आहे. ही दरी रुंदावत राहिली, तर देशाचे आणखी तुकडे होऊ शकतात. 1947 च्या दरम्यान ज्या प्रवृत्तीने देशाचे तुकडे केले तीच प्रवृत्ती आता बलवान होत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा सर्वशक्तिमान आहे हे मान्य. कारण तो वर्णवर्चस्ववादी आहे. आज देशात काही यंत्रणांचा दुरुपयोग करून काहींचा आवाज बंद केला जात आहे, त्याचे कारणही हेच आहे. 1975 च्यादरम्यान देशाला कारागृह करण्याचे काम याच दमनशक्तीने केले होते. संविधानाचे धिंडवडे काढण्यात आले होते. त्या इतिहासापासून आजची शासनयंत्रणा काही बोध घेणार आहे की नाही? दमशक्तीपुढे आपला स्वाभिमान का गहाण ठेवावा, याचा विचार राजकीय आणि सनदी अधिकार्‍यांनी करणे आवश्यक आहे; पण जेथे न्यायव्यवस्था हीच कोलमडली आहे, तेथे न्याय कोणी आणि कोणाकडे मागावा?

राजकीय पक्ष हेच मुळी जातीयतेचे उकिरडे ठरत आहेत

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व प्रकारच्या अभावग्रस्तांना आरक्षणाची सोय केली, त्यामुळे काही अशक्त लोक सशक्त झाले. त्यांच्या या सबलीकरणामुळे काही प्रमाणात जाती प्रथेला अडसर निर्माण झाला. जातीयवाद्यांना हे कसे काय मान्य होणार आणि म्हणून शिक्षण क्षेत्रावर काही मर्यादा टाकल्या जात आहेत. शिक्षणाची कवाडे त्यांना पद्धतशीरपणे बंद करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर जे आरक्षणविरोधी होते तेच आता आरक्षणवादी झाले आहेत अन् सरकार त्यांचे समर्थन करीत आहे. जातीयवाद्यांना हा देश जाती-पोटजाती यात दुभंगलेला पाहिजे. त्याशिवाय त्यांचे श्रेष्ठत्व अबाधित राहणार नाही. लोकशाहीचे सर्व खांब डळमळीत करण्यात ते अग्रेसर आहेत. सर्वच क्षेत्रांत संघीय हस्तक्षेप होत आहे. या संघीकरणाला ठोकरण्याचे सामर्थ्य हे केवळ भारतीय संविधानात आहे. तेच संविधान नष्ट केले जात आहे. अगदी त्याची होळी केली जात आहे. न्यायालयाच्या आवारात मनूचा पुतळा बसविण्याची मानसिकता जागी होते तेथे न्याय या शब्दाला अर्थच नसतो. बरे याविरुद्ध राजकीय पक्ष आवाज उठवतील असे वाटणे स्वाभाविक आहे; परंतु राजकीय पक्ष हेच मुळी जातीयतेचे उकिरडे ठरत आहेत.
आज धर्मनिरपेक्ष भारत देववादी आणि दैववादी ठरत आहे. संवैधानिक पदावर असलेले प्रधानमंत्री असोत, वा राष्ट्रपती असोत. ते मंदिरांचे उंबरठे झिजवत आहेत. सत्ताग्रहण करताना हे लोक संविधानाशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेतात; पण पाठ फिरताच ते धर्मवादी होतात. याला पायबंद फक्त संविधानच घालू शकते. संविधानाने धर्म स्वातंत्र्य दिले आहे, त्याचा अतिरेक शासकीय निधी वापरावर होत आहे; ही वस्तुस्थिती आहे.
भारताला आज महत्त्व आहे ते भारतीय लोकशाहीमुळे. ही लोकशाही आधारित आहे ती भारतीय संविधानावरच. ज्या देशाचे संविधान कार्यक्षम असते, तोच देश प्रगतिपथावर वाटचाल करू शकतो. जगातले सगळे देश आपल्या संविधानाचा सन्मान करतात. त्याची अंमलबजावणी करतात. भारतात हे होत नाही. कारण इथले लोक फारफार जातीयवादी आहेत. ते संविधान नाकारतात. हे संविधान नाकरले गेले, तर लोकशाही संपुष्टात येईल आणि लोकशाही संपली, तर भारताची शान नष्ट होईल. पुन्हा एकदा भारत हा मागासलेला देश म्हणून ओळखला जाऊ नये असे वाटत असेल, तर भारतीय संविधानाची शान वाढविली पाहिजे.

– ज.वि. पवार

(लेखक दलित पँथरचे सहसंस्थापक, साहित्यिक व विचारवंत आहेत.)