भारतीय संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विद्वत्तेची छाप – भीमराव सरवदे

सर्व धर्मांना समान आदर देणार्‍या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर डॉ. आंबेडकरांची अढळ श्रद्धा होती. यासंदर्भात त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की राज्य कोणत्याही धर्माला राज्यधर्म म्हणून मान्यता देणार नाही. डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेली धर्मनिरपेक्षतेची ही संकल्पना अनुच्छेद 25-28 नुसार भारतीय राज्यघटनेने आपल्या नागरिकांना कोणत्याही धर्मावर विश्‍वास ठेवण्याचे आणि त्यांच्या धार्मिक व्यवहाराचे व्यवस्थापन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे.

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना ही आपल्यासाठी केवळ कायदा लिहिलेला दस्तऐवज नसून तिचे मानवी मूल्य खूप अधिक आहे. ज्यामध्ये संपूर्ण समाजासाठी आणि विशेषत: वंचित घटकांसाठी शासनाचे नियम, तसेच विविध प्रमुख संस्था आणि राजकारण्यांची कार्ये परिभाषित करण्यात आलेली आहेत. शतावधी वर्षांपासून हिंदू धर्मातील विषमतावादी सामाजिक व्यवस्थेमुळे वंचित समाजसमूहाचे अनेक प्रकारे शोषण झाले असल्यामुळे कदाचित त्यांना नव्याने स्वीकारलेल्या भारतीय संविधानाकडून खूप अपेक्षा होत्या.
संविधानाच्या इतिहासात डोकावल्यास असे आढळून येते की, फेब्रुवारी 1928 मध्ये काँग्रेसने मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक घटना समिती नियुक्त केली होती, तिला नेहरू घटना समिती म्हटले जाते. या समितीने ऑगस्ट 1928 मध्ये भारताच्या भावी संविधानाचे प्रारूप तयार केले. हे प्रारूप तयार करताना सर्व धर्म आणि पक्षांना उदा. मुस्लीम, शीख, पारशी, ख्रिश्‍चन, अँग्लो इंडियन यांच्या प्रमुखांना चर्चेसाठी बोलाविले होते. अस्पृश्यांच्या प्रतिनिधींना मात्र हेतुपुरस्सरपणे टाळले गेले. याचदरम्यान अस्पृश्यांच्या वेगळ्या राजकीय हक्काच्या मागणीने जोर धरला होता; परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याचा निषेध म्हणून दिनांक 18 जानेवारी 1929 च्या ‘बहिष्कृत भारत’ या आपल्या वृत्तपत्रात ‘नेहरू कमिशनची योजना व हिंदुस्थानचे भवितव्य’ या शीर्षकाखाली लेख लिहिला होता. त्यात बाबासाहेब म्हणाले होते की, हिंदू समाजाच्या उतरंडीला धक्का न लावता वरच्यांना वरती व खालच्यांना खाली ठेवून स्वराज्य सत्ता संपादन करण्याचा हा ब्राह्मणी कावा आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. नाहीतर ज्या सवलती मुसलमानांना देण्यात आल्या त्या सवलती मागासलेल्या हिंदू किंवा अस्पृश्यांना देण्यात आल्या नसत्या काय?
पुढे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा मिळाला. तत्पूर्वी, संविधान सभेचे गठन करण्यात आले होते. या संविधान सभेने डॉ. आंबेडकरांची 29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली. डॉ. आंबेडकरांनी जगभरातल्या संविधानाचा अभ्यास करून स्वतः संपूर्ण संविधानाचा मसुदा तयार करून 21 फेब्रुवारी 1948 रोजी संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पुढील चर्चेसाठी सुपुर्द केला. याचा अर्थ असा, की डॉ. आंबेडकरांनी संविधान केवळ 5 महिने 22 दिवसांत लिहून तयार केले होते. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य शिल्पकार मानले जाते.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारली, जी 26 जानेवारी 1950 रोजी अमलात आली. ही राज्यघटना लोकशाही राज्याची स्थापना करणार्‍या जगातील महाकाय संविधानांपैकी एक मानली जाते. 1950 मध्ये भारतीय राज्यघटनेची स्थापना ही केवळ भारताच्या राजकीय इतिहासातच नव्हे, तर सामाजिक न्याय आणि मानवी हक्कांच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना होती. या संविधानाने भारतीय उपखंडात नागरिकांना समान अधिकार आणि विशेषाधिकार प्रदान करून मानवकल्याण आणि विकासाचे नवीन मार्ग खुले केले आहेत. खरेतर, असे गृहीत धरले गेले होते, की नवीन राज्यघटना लिंग, जात आणि धर्मावर आधारित शोषण संपुष्टात आणण्यासाठी पुरेशी प्रभावी ठरेल, तसेच श्रेणीबद्ध आणि विषम सामाजिक संरचनेत वाढत्या प्रमाणात बदल घडवून आणेल. जेणेकरून व्यक्ती सन्मानाने जगू शकेल आणि समान नागरी हक्क प्राप्त करू शकेल. कोट्यवधी लोकांच्या जीवनातील, विशेषत: वंचित समुदायांच्या जीवनातील हा पहिला क्षण होता, ज्यामुळे यांना नवीन संविधान स्वीकारल्यानंतर समान वागणूक आणि हक्क मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

बाबासाहेबांनी दिला होता राष्ट्रीय ऐक्य वृद्धिंगत करण्याचा संदेश

डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या या संविधानात सर्व नागरिकांना संवैधानिक व्यापक संरक्षण आणि हमी दिली आहे. उदाहरणार्थ, सामाजिक-आर्थिक हक्क, नागरी स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि सर्व प्रकारच्या भेदभावांना प्रतिबंध इत्यादी. घटनात्मक अधिकारांव्यतिरिक्त, त्यांनी नागरी सेवा, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विशेषत: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांसाठी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची योजना सुरू करण्यासाठी संविधानसभेचे समर्थन प्राप्त केले होते. डॉ. आंबेडकर सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समतेसाठी एक शूर सेनानी होते आणि अशा प्रकारे ते नेते, मुक्तिदाता, नायक, उद्धारकर्ता, सामाजिक दुर्लक्षित वर्गाच्या आवाजाचे प्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात. 17 डिसेंबर 1946 च्या संविधान सभेतील भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, आज आपण राजकीय, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विभागलेले आहोत, याची मला जाणीव आहे. आपण एक दुसर्‍यांविरुद्ध लढणार्‍या छावण्यांचा समूह आहोत आणि मी तर यापुढेही जाऊन हेही मान्य करेन की, बहुशः अशाच एका छावणीचा मीही एक नेता आहे; परंतु महोदय हे सर्व खरे असले तरी मला पूर्ण खात्री आहे की, अनुकूल काळ व परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एक होण्यापासून परावृत्त करू शकणार नाही. विभिन्न जाती व संप्रदाय असले तरी आपण एकसंध झाल्याशिवाय राहणार नाही, याबद्दल माझ्या मनात कसलीही शंका नाही. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड 18, भाग 3, पृष्ठ क्र. 52) अशा प्रकारे त्यांनी समाजातील वंचित घटकांसाठी आपली बांधीलकी स्पष्टपणे नमूद करून राष्ट्रीय ऐक्य वृद्धिंगत करण्याचा संदेश देशवासीयांना दिला होता.
डॉ. आंबेडकरांचा असा विश्‍वास होता, की राज्यघटना हे समाजातील सर्व घटकांना विशेषतः समाजातील दबलेल्या घटकांना न्याय आणि समता सुनिश्‍चित करण्यासाठी एक प्रभावी साधन असू शकते. त्यांना घटनात्मक तरतुदींच्या साहाय्याने अनेक उद्दिष्टे साध्य करण्याची इच्छा होती आणि खरेतर, काही तरतुदी अशा आहेत, ज्यातून भारतीय राज्यघटनेवरील त्यांच्या दूरदृष्टीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. भारतीय संविधान अनुच्छेद 19-22 च्या द्वारे स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला खूप महत्त्व देते. डॉ. आंबेडकरांनी परखडपणे सांगितले होते, की बदलत्या समाजात, जुन्या मूल्यांत सतत क्रांती घडवली पाहिजे आणि हिंदूंनी हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे, की जसे माणसांच्या कृतींचे मूल्यमापन करण्यासाठी मानक असले पाहिजेत, तसेच त्या मानकामध्ये बदल करण्याची तयारीसुद्धा असली पाहिजे. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे, जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन, पृ. 67). राज्यघटनेच्या तरल संकल्पनेवर त्यांचा ठाम विश्‍वास होता.
भारतीय राज्यघटनेत अस्पृश्यता आणि जातीवर आधारित भेदभावाशी संबंधित डॉ. आंबेडकरांची दूरदृष्टी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या अनेक तरतुदी आहेत. मागासवर्गीय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या दलित वर्गाकडे संविधान निर्मात्यांनी विशेष लक्ष वेधले. किंबहुना, या घटकांचे उत्थान ही राज्याची आणि संस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी म्हणून ओळखली गेली आहे. उपेक्षित घटकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी संविधान सभेत विविध तरतुदी मांडल्या. अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 19(1) (ड) व (ई), 29 (2), 275, 330, 335 आणि 340 ही त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या संकल्पनांचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहेत. ही कलमे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या हितासाठी विशेष तरतूद करण्याचे अधिकार राज्याला देतात.

डॉ. आंबेडकरांची दूरदृष्टी करते विषमतेचे असंख्य प्रकार प्रतिबंधित

भारतीय राज्यघटनेवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी 14, 15 आणि 17 या कलमांवर अधिक दृष्टिक्षेप टाकणे महत्त्वाचे आहे. अनुच्छेद 14 च्या तरतुदीनुसार राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यांसमोर समानता नाकारणार नाही किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. अनुच्छेद 15 धर्म, जात, वंश लिंग किंवा जन्माच्या ठिकाणच्या आधारे भेदभाव करण्यास प्रतिबंधित करते. अनुच्छेद 17 ही राज्यघटनेत केलेली सर्वांत आधारभूत तरतूद आहे, जी अस्पृश्यता नष्ट करते आणि कोणत्याही स्वरूपात त्यांच्या प्रथांवर बंदी घालते. अस्पृश्यतेच्या प्रथांचे गुन्हेगारीकरण करून आणि त्यांचे पालन करणार्‍यांना कायद्यानुसार शिक्षेची व्यवस्था करून श्रेणीबद्ध आणि विविधता व विषमता असलेल्या भारतात सामाजिक क्रांती घडवून आणणारी ही तरतूद म्हणून मानली जाते. शिवाय, अनुच्छेद 23 द्वारे माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी पद्धतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या सर्व तरतुदी खरोखरच अस्पृश्यतेच्या दुष्ट रूढींचे, ज्या रूढी समाजातील एकतेच्या भावना नष्ट करीत आहेत आणि देशाला विघटनाच्या धोक्याला कारणीभूत ठरत आहेत त्याचे उच्चाटन करण्याच्या त्यांच्या महान दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब आहेत. डॉ. आंबेडकरांची हीच दूरदृष्टी अस्पृश्यांचे जीवन सन्मानित करण्याबरोबरच, विषमतेचे असंख्य प्रकार प्रतिबंधित करते.
डॉ. आंबेडकरांनी जरी खालच्या जातींच्या सक्षमीकरणासाठी भारतीय राज्यघटनेत महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात यश मिळवले असले, तरी शोषित वर्गांसाठी मानवी आणि नागरी हक्कांची तरतूद करणे त्यांना न्याय आणि कल्याण सुनिश्‍चित करण्यासाठी पुरेसे नाही, जोपर्यंत त्या हक्कांचे पालन करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी आणि संरक्षणाची जोड दिली जाणार नाही, या वस्तुस्थितीची त्यांना चांगलीच जाण होती. याच अनुषंगाने डॉ. आंबेडकर संविधान सभेत म्हणाले होते, की आपल्या सर्वांना याची जाणीव आहे, की जोपर्यंत उपाय उपलब्ध करून दिले जात नाहीत तोपर्यंत अधिकारांना काहीही अर्थ नाही, ज्यायोगे लोक हक्कांपासून वंचित ठेवल्यास न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेत घटनात्मक उपायांची मांडणी करण्यात आली आहे. अनुच्छेद 32 द्वारा देशाच्या सर्व नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे आणि घटनात्मक विशेषाधिकारांचे कोणत्याही राज्यसंस्था किंवा व्यक्तीकडून उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार प्रदान करते. त्यामुळेच कदाचित डॉ. आंबेडकरांनी या तरतुदीला राज्यघटनेचा आत्मा आणि त्याचे हृदय मानले आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत जीवनाच्या ‘परस्परविरोधी’ स्वरूपाकडे ठामपणे लक्ष वेधले होते, विशेष म्हणजे त्यांनी असा दावा केला होता की, राजकीय जीवनात आपण एक माणूस एक मत आणि एक मत एक मूल्य, हे तत्त्व मान्य करणार आहोत; परंतु आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात, आपण सामाजिक संरचनेच्या कारणास्तव, एक माणूस एक मूल्य या तत्त्वाला नाकारत राहू. कदाचित त्यामुळेच त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4 मधील अनुच्छेद 36 ते 51 मध्ये नमूद केलेल्या ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ समाविष्ट केली आहेत. समाजातील वंचित घटकांचे हित जोपासण्यासाठी, प्रयत्न करण्यासाठी राज्याला मार्गदर्शन करून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीच्या आदर्शांना चालना देण्यासाठी हा भाग असल्याचे सांगितले जाते. उदाहरणार्थ; अनुच्छेद 46 प्रमाणे दुर्बल घटकांच्या आणि विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना राज्य विशेष काळजीने प्रोत्साहन देईल आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून त्यांचे संरक्षण करेल. तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे, की मूलभूत अधिकारांच्या विपरीत, निर्देशक तत्त्वे ही राज्यांसाठी केवळ दुर्बल घटकांच्या हितासाठी विशिष्ट कृती करण्याच्या विविध निर्देशांचा एक संच आहे. या वस्तुस्थितीवर डॉ. आंबेडकरांनीही भर दिला होता, निर्देशक तत्त्वे ही राज्यघटनेने देशातील विविध सरकारांवर लादलेल्या केवळ जबाबदार्‍या आहेत, जरी सरकार ते पार पाडण्यात अपयशी ठरले, तरी त्याविरुद्ध फार काही करता येत नाही. या तरतुदींच्या अनुषंगाने सत्ताधार्‍यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा कस लागतो, हे निश्‍चित!  
सर्व धर्मांना समान आदर देणार्‍या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर डॉ. आंबेडकरांची अढळ श्रद्धा होती. यासंदर्भात त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की राज्य कोणत्याही धर्माला राज्यधर्म म्हणून मान्यता देणार नाही. डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेली धर्मनिरपेक्षतेची ही संकल्पना अनुच्छेद 25-28 नुसार भारतीय राज्यघटनेने आपल्या नागरिकांना कोणत्याही धर्मावर विश्‍वास ठेवण्याचे आणि त्यांच्या धार्मिक व्यवहाराचे व्यवस्थापन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. शिवाय, ‘सेक्युलर’ हा शब्द 1976 मध्ये राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात 42 व्या दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आला आहे. धर्मनिरपेक्षतेची डॉ. आंबेडकरांची दृष्टी ही मूलगामी प्रकारची असून कोणत्याही धार्मिक वाईट वागणुकीविरुद्ध, द्वेषाविरुद्ध आणि भेदभावाविरुद्ध बंड करणारी आहे.
भारतीय संविधान वाचत असताना डॉ. आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि राजकीय तत्त्वज्ञानाचा उमटलेला अमीट असा ठसा विविध तरतुदींमधून ठळकपणे दिसून येतो. प्रामुख्याने प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 आणि भाग 16 मध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या संकल्पनांचे समर्थन करून आणि देशाच्या एकतेचे रक्षण करून न्याय्य समाज स्थापन करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. त्यांना असे वाटत होते, की हिंदू समाजाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लवकरात लवकर आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात समता आणि बंधुत्व सुनिश्‍चित करणे आवश्यक आहे. हजारो जातींमध्ये विभागलेले लोक हे एक राष्ट्र असू शकत नाही, या वस्तुस्थितीची डॉ. आंबेडकरांना जाणीव होती. त्यामुळे सामाजिक ऐक्याशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांना वाटत होते. या तिन्ही तत्त्वांना संविधानाच्या प्रस्तावनेत महत्त्वाचे स्थान दिलेले दिसून येते. म्हणूनच भारतीय संविधानाची महानता अखिल विश्‍वाने मान्य केलेली आहे!

– भीमराव सरवदे

(लेखक सार्वजनिक क्षेत्रातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी असून आंबेडकरी व पेरियार चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)