चीनचे ‘जननेते’ शी जिनपिंग – विजय नाईक

शी जिनपिंग यांनी सुरू केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेत सुमारे एक लाख लोकांवर कारवाई करण्यात आली. 80 हजार पक्षसदस्यांनी आपल्या हातून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे गेल्या पाच वर्षांत कबूल केले. पक्षातून हाकलून देणे, तुरुंगात टाकणे आदी शिक्षा ठोठावल्या जातात. 120 उच्चाधिकारी, बारा ते तेरा उच्च सेनाधिकारी, सरकारी कंपन्यांतील अनेक अधिकारी व पाच राजकीय नेत्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. परिणामतः त्यांची प्रतिमा ‘कठोर; परंतु जनतेला दिलासा देणारा नेता’ अशी झाली आहे.

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीसीपी) 20 व्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाची 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी सांगता झाली. बीजिंगमधील ऐतिहासिक तियानमेन चौकातील ‘ग्रेट हॉल आफ पीपल’मध्ये झालेल्या या अधिवेशनास उपस्थित असलेल्या 2,296 प्रतिनिधींनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वावर सलग तिसर्‍यांदा शिक्कामोर्तब केले. त्यांची मुदत पुढील पाच वर्षांसाठी असली, तरी त्यानंतरही ते प्रदीर्घ काळ त्याच पदावर राहतील, या दिशेने चीनचे राजकारण पुढे सरकले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्यावर दाखविलेल्या विश्‍वासाने त्यांना केवळ माओत्से तुंग यांच्या रांगेत नेऊन बसविलेले नाही, तर गेल्या दहा वर्षांत शी जिनपिंग यांनी चीनवर व कम्युनिस्ट पक्षावर आपली पकड किती घट्ट केली आहे, त्याचे हे द्योतक होय. तिसर्‍या वेळेस ते चीनचे अध्यक्ष पक्षप्रमुख व सरसेनापती झाले आहेत.

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची पिरॅमिडशी तुलना

चीनच्या घटनेत होणार्‍या दुरुस्तीनुसार, “शी जिनपिंग यांना चीनचे ‘जननेते (पीपल्स लीडर-रेनमिन रिंगशिऊ)’ घोषित केले जाईल.” चेअरमन माओ झे डाँग यांच्यानंतर हा दर्जा मिळविणारे शी हे एकमेव आहेत. चीनच्या मध्यवर्ती टेलिव्हिजनने प्रसारित केलेल्या वृत्तानुसार, (सीसीटीव्ही) ‘ते पक्षाचा गाभा होत’, तर उपपरराष्ट्रमंत्री मा झावशू व उपपर्यावरणमंत्री झाय चिंग यांनी त्यांचे ‘ग्रेट मार्क्सिस्ट स्टेस्टमन विथ ग्लोबल व्हिजन,’ असे वर्णन केले. 16 ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेले अधिवेशन एक आठवडा चालले. त्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे शी जिनपिंग यांचे तब्बल दोन तास झालेले भाषण  व त्यातून चीनची विद्यमान स्थिती व भविष्याच्या वाटचालीचा त्यांनी मांडलेला आलेख. भाषण 64 पानांचे आहे. चीनच्या एकूण 1.42 अब्ज लोकसंख्येपैकी कम्युनिस्ट पक्षाचे 96.7 दशलक्ष सदस्य (प्रत्येक 20 चिनीव्यक्तींतील एक जण पक्षाचा सदस्य आहे) आहेत. शी जिनपिंग हे चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)चे सर्वोच्च कमांडर असून, पक्षाचे महाचिटणीसही आहेत. चीनच्या राजकीय परंपरेत त्यांच्यानंतरचे दुसरे महत्त्वाचे स्थान आहे, ते पंतप्रधान ली कशांग यांचे. 15 जून 1953 रोजी जन्मलेले शी यांनी वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेश केला. तेव्हापासून स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर पस्तीस वर्षांत देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांचे (चीनचे अध्यक्ष) स्थान मिळविण्यापर्यंत ते पोहोचले. त्यांच्या लोकप्रियतेत सातत्याने भर पडत असून, चीनचे दुसरे ‘माओत्से तुंग’ असे त्यांचे वर्णन केले जाते. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची तुलना पिरॅमिडशी केली जाते. शिखरस्थ शी जिनपिंग असले, तरी चीनचे  31 प्रांत, स्वायत्त प्रदेश त्यातील 56 वंशीय व उपवंशीय गट, 302 बोलीभाषा, चीनचा भौगोलिक विस्तार, याकडे पाहता पक्षाचे वर्चस्व ठेवून प्रगती साधायची हे काही सोपे काम नव्हते.

भात व पेजेवर तो दिवस काढत होता

“शी जिनपिंग यांचा विस्तारवादी चीन आणि भारत, चढती कमान… वाढते तणाव” हे माझे चीनवरील पुस्तक लिहिण्यासाठी मी संदर्भसंशोधन करीत असताना त्यांच्या बालपणाची उद्बोधक माहिती हाती आली, ती अशी. “बालवयातील जिनपिंग यास लिहांगजिहाये गावात गावकर्‍यांबरोबर काम करण्यासाठी रवाना करण्यात आलं. त्याआधी माओ समर्थकांनी त्याच्या घरावर हल्ला केला. त्यात त्याची बहीण शी हेपिंग हिचा मृत्यू झाला. बाल जिनपिंग याची आई शिन हिच्यावर दबाब आणून शी हा आपला ‘मुलगा नाही,’ असं तिला जाहीर करावयास लावण्यात आलं. जिनपिंग याची धिंड काढून तो क्रांतिविरोधी आहे, असाही आरोप करण्यात आला होता. तब्बल सात वर्षे तो गुहेत राहत होता. पंधरा वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. त्या प्रतिकूल परिस्थितीतही लियांगजिहाये गावात मन लावून केलेल्या कामामुळं गावातील लोक शी वर खूश होते. दैनंदिन खर्चासाठी पैसे मिळत नव्हते. विहिरीतून पाणी आणायचं, हे रोजचंच ठरलेलं. भात व पेजेवर तो दिवस काढत होता. सात वर्षांनंतर त्यानं बीजिंगमधील त्सिंगहुआ विद्यापीठातील रसायन तंत्रज्ञान शिक्षणक्रमात प्रवेश घेतला. हे विद्यापीठ चीनमधील सरकारी नोकरशहांच्या व उच्चभ्रूंच्या शिक्षणासाठी नावाजलेलं आहे. विद्यापीठात असताना व नंतर अनेक वर्षे जिनपिंग यानं कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेशासाठी प्रयत्न केले; परंतु प्रत्येक वेळी त्याला विरोध होऊन अपयश येत होतं. याचं कारण, वडील झाँगशुन यांचे कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर असलेले तीव्र मतभेद व दुराग्रहामुळं होणारा विरोध.” एका मुलाखतीत बोलताना पूर्वायुष्यात झालेल्या कारवाया व अटका याबाबत शी म्हणाले, “सारं भावोत्कट होतं, त्या काळात तशी मनःस्थिती होती; पण सांस्कृतिक क्रांतीची उद्दिष्टं साध्य न झाल्यानं सारंच एक दिवास्वप्न ठरलं.” अखेर 1974 मध्ये शी जिनपिंगला पक्षाने प्रवेश दिला. ही माहिती इथे देण्याचे कारण, ते कोणत्या परिस्थितीचा सामना करीत सर्वोच्च पदावर पोहोचले, हे दाखविणे होय.  

जनतेला कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाहीची सवय झाली आहे

अधिवेशनातील आपल्या भाषणात त्यांनी चीनच्या ‘झीरो कोविड’ धोरणाचा वारंवार उल्लेख केला. कोणत्याही परिस्थितीत चीनमध्ये पुन्हा कोरोनाची साथ पसरू नये, म्हणून घेण्यात आलेली खबरदारी, त्यासाठी जारी करण्यात आलेले कठोर नियम, वेळ प्रसंगी, शहरेच्या शहरे प्रतिबंधित करण्यासाठी लादण्यात आलेली संचार बंदी आदींच्या नियमात कोणताही बदल होणार नाही, असा संकेत त्यांनी दिला. अर्थात, त्याचा चीनमधील गुंतवणूक, पर्यटन, काही प्रमाणात बाजारपेठा यांच्यावर विपरीत परिणाम होत आहे; परंतु तो झाला तरी चालेल; पण साथीला पुन्हा येऊ द्यायचे नाही, असा निर्धार त्यांनी केला आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो हाँगकाँगचा. त्याचे वर्णन त्यांनी ‘अनागोंदी ते सुशासन असे झालेले संक्रमण’, असा केला. हाँगकाँग हे जगातील एक प्रमुख आर्थिक केंद्र. 26 जानेवारी 1841 रोजी ब्रिटनने त्याचा ताबा घेतला. त्यानंतर तब्बल 156 वर्षांनी 1 जुलै 1997 मध्ये ते चीनच्या स्वाधीन करण्यात आले. “2047 मध्ये ते राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या (वन कन्ट्री टू सिस्टीम्स) चीनमध्ये सामील होईल,” असा समझोता होऊनही सुमारे 27 वर्षे आधीच शी जिनपिंग यांनी तेथील लोकशाही 2020 मध्येच जवळजवळ संपुष्टात आणली आहे. चीनमधील शासनप्रणाली लागू केली आहे. त्याचे वर्णन ते ‘अनागोंदी ते सुशासन’ करीत आहेत. तथापि, तेथील लोकशाहीला मानणारे लाखो युवक आजही सरकारविरुद्ध निदर्शने आदी करीत असतात. गेल्या वर्षां-दोन वर्षांत या मोहिमेंतर्गत अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली असून, वर्तमानपत्रांच्या संपादकांच्या अटकांचे सत्रही चालू आहे. चीनच्या मुख्य प्रदेशातील जनतेला कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाहीची एव्हाना सवय झाली आहे. त्यामुळे, हाँगकाँगमध्ये होणार्‍या बळजबरी व धाकदपटशेचे त्यांना सोयरसुतक नाही. जिनपिंग यांच्यानुसार, हाँगकाँगला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी केल्या जात असून, तेथे सुशासन आले आहे. याचा दुसरा अर्थ, म्हणजे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला अभिप्रेत असलेला हाँगकाँगमधील लोकशाहीवाद्यांचा विरोध पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
तिसरा मुद्दा होता, तो तैवानच्या विलीनीकरणाचा. अलीकडे अमेरिकन काँग्रेसच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा केला. त्याला चीनने जोरदार आक्षेप घेत, तैवानच्या सामुद्रधुनीत युद्ध नौका, हवाईदल पाठवून युद्धसदृश कवायती केल्या. त्यानंतर अमेरिकन सिनेटर्सच्या एका शिष्टमंडळाने तैपेईला भेट दिली. त्यामुळे चीनचे पित्त आणखीच खवळले आहे. तथापि, शी जिनपिंग यांनी तैवानविषयीचे धोरण जाहीर करताना ‘शांतिपूर्ण पुनर्एकीकरण (पीसफुल रियुनिफिकेशन)’ हे शब्द वापरले. त्याचवेळी “हे उद्दिष्ट साध्य (सहजासहजी साध्य न झाल्यास) करण्यासाठी वेळ आली, तर सैन्याचा वापरही केला जाईल,” असा इशाराही दिला.

आमची लोकशाही वाचविण्यासाठी आम्ही सारे सामर्थ्य पणाला लावू

आज तैवान सेमिकण्डक्टरच्या उत्पादन क्षेत्रातील जगातील सर्वांत आघाडीचा देश असून, तेथे पूर्णपणे लोकशाही आहे. कट्टर लोकशाहीवादी नेत्या त्साई इंगवेन या तैवानच्या अध्यक्ष आहेत. ज्या-ज्या वेळी चीन धमक्या देतो, त्या-त्या वेळी “आमची लोकशाही वाचविण्यासाठी आम्ही सारे सामर्थ्य पणाला लावू,” असा इशारा त्या देतात. त्यामुळे चीनपुढे पर्याय उरतो, तो तेथे चीनधार्जिण्या सरकारला आणणे व शांततामय एकत्रीकरण घडवून आणणे. गेल्या अनेक वर्षांत चीनला ते शक्य झालेले नाही. तैवानला अमेरिकेच्या सुरक्षेचे छत्र आहे, हे त्याचे दुसरे कारण. तैवानी कंपन्यांनी चीनमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे युद्ध करून प्रश्‍न सुटणार नाही. उलट सामोपचाराने पावले टाकावी लागतील. गेल्या वर्षापर्यंत ‘चीन 2027 पर्यंत तैवानला काबीज करणार’, असे म्हटले जात होते; परंतु “ते उद्दिष्ट चीनच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील त्या 2049 पर्यंत गाठायचे,” असा नवा सूर आहे.
भारताला खटकणारी गोष्ट म्हणजे, 2020 मध्ये गलवानच्या चकमकीत जखमी झालेल्या ची फाबाओ या पीएलएच्या कमांडरची अधिवेशनातील उपस्थिती. भारतीय व चिनी सैन्यादरम्यान झालेल्या चकमकींची चित्रफीतही भव्य स्क्रीनवर  दाखविण्यात आली. शी यांनी भारताचा थेट उल्लेख करण्याचे टाळले, त्याचबरोबर चीनच्या सैन्याचा दर्जा जगातील सर्वोत्कृष्ट सैन्य म्हणून करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

‘बेल्ट अँड रोड’ हा प्रकल्प म्हणजे चीनचा सापळा

रशियाने जसे युक्रेनमधून प्रथम क्रिमिया गिळंकृत केला व आता युक्रेनवर युद्ध लादून आणखी चार प्रांत गिळंकृत केले, तसे तैवानबाबत चीन करण्याची शक्यता नाही. हे चीनला परवडणारे नाही. चीन हा अमेरिकेची बरोबरी करू पाहणारा देश. तरीही, तो अमेरिकेइतका बलाढ्य नाही. तथापि, आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न शी जिनपिंग सत्तेवर आल्यापासून चीनने वेगाने चालविला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनने सांगितलेला हक्क व त्यातील डझनभर बेटांचे चाललेले सशस्त्रीकरण, हे होय. याचा आणखी एक भाग म्हणून चीनने ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प राबविण्याच्या उद्देशाने केलेली अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक व त्यात भाग घेण्यास पुढे आलले सत्तर देश. यावरून चीनच्या प्रभावाची कल्पना येते. पाश्‍चात्त्य देशांनी “हा प्रकल्प म्हणजे, चीनचा सापळा” असे वर्णन केले आहे. तो आरोप खोडून काढण्यासाठी अलीकडे चीनने काही देशांना कर्जमाफीही जाहीर केली आहे. या प्रकल्पामागचा चीनचा उद्देश आहे, तो जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याचा.

साम्यवादी राष्ट्रांपैकी चीनएवढी प्रगती कुणीही करू शकलेले नाही

डेंग झाव पिंग यांच्या काळात सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर गेल्या चाळीस एक वर्षांत चीनची झालेली नेत्रदीपक प्रगती पाहता चीनच्या नेत्यांना चीनचा साम्यवाद कसा आदर्श आहे, हे जगाला दाखवून देणेही शक्य होत आहे. या साम्यवादाला ते “सोशलिस्ट सिस्टीम विथ चायनीज कॅरॅक्टरीस्टिक्स,” असे म्हणतात. याचाही उल्लेख शी जिनपिंग यांनी भाषणात केला. जगातील अन्य साम्यवादी राष्ट्रांकडे पाहिल्यास रशिया, व्हेनेज्युएला, क्युबा, उत्तर कोरिया, व्हिएतनाम व लाओस या साम्यवादी राष्ट्रांपैकी चीनएवढी प्रगती कुणीही करू शकलेले नाही. प्रत्यक्षात चीनच्या साम्यवादाचा स्वीकार करण्यासाठी कोणतेही राष्ट्र पुढे आलेले नाही, की चीनने आपल्या साम्यवादाचे रोपण अन्य देशात करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.  या उलट, लोकशाहीचे रोपण करण्यासाठी अमेरिकेने इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान आदी राष्ट्रांवर हल्ले करून तेथे राजकीय परिवर्तन घडवून आणण्याचा केलेला प्रयत्न सपशेल फसला आहे. पेट्रोलियम, नागरी विकास खात्याचे केंद्रीय मंत्री व भारताचे राष्ट्रसंघातील माजी कायमचे प्रतिनिधी हरदीप सिंग पुरी यांनी अमेरिकेचे ‘इंटरव्हेन्शनिस्ट पॉवर’ असे वर्णन केले आहे.

अब्जाधीशांच्या संपत्तीनिर्मितीवर सरकारचा अंकुश

शी जिनपिंग यांच्या भाषणातील चौथा महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करून समाजात समान प्रगती साधण्याचा. चीनमध्ये ‘भांडवलशाही साम्यवाद आहे,’ असे वारंवार म्हटले जाते. साम्यवाद असूनही अमेरिकेतील अब्जाधीशांची बरोबरी करणारे जॅक मा, लुओ लिगुओ, वेई जियानजुन, लियू हानयुआन, चेन बेंग, रिचर्ड लियूसारखे अब्जाधीश तेथे आहेत. परिणामतः एकीकडे अब्जाधीशांची संख्या व संपत्ती वाढतेय व दुसरीकडे गरिबी, असे विषम चित्र असल्याने त्यातून निर्माण होणारा असंतोष थोपविण्यासाठी व त्यांना सामाजिक जबाबदारी कळावी, यासाठी शी जिनपिंग सरकारने त्यांच्यावर काही निर्बंध घातले. अर्थात, तसे केल्याने समाजातील आर्थिक दरी वेगाने संपेल, अशी शक्यता नाही; परंतु अब्जाधीशांच्या संपत्तीनिर्मितीवर सरकार अंकुश ठेवत आहे, अशी भावना जनतेत निर्माण झाली आहे व ती सरकारला अनुकूल आहे.
चीनच्या राजकीय व आर्थिक धोरणाचे एक सूत्र आहे. ते म्हणजे, जनतेला अप्रत्यक्षरीत्या असे सांगितले जाते, की तुम्हाला हवे ते चांगली राहणी, उत्तम रस्ते, शिक्षणाच्या व नोकरीच्या असंख्य संधी, व्यवसायांना अनुकूल वातावरण, उत्तमोत्तम वस्तू व अमेरिकन मॉल कल्चर, हे सारे काही सरकार देईल. त्या बदल्यात एकच अट आहे, की कुणीही कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकारणात, धोरण अंमलबजावणीत ढवळाढवळ करायची नाही, की त्याला विरोध करायचा नाही. तो करण्याचा प्रयत्न जो करील, त्याची धरपकड, तुरुंगवास ठरलेला. त्यामुळे आपण बरे आणि आपले कुटुंब बरे, ही भावना जनतेत रुजविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आले आहे. सोबतीला चीनचा प्रखर राष्ट्रवाद आहे.

भ्रष्टाचारविरोधी मोहीमेचा विरोधकांनाही जोरदार फटका

दरम्यान, गेल्या वर्षी चीनने जाहीर केले, की 1978 ते 2022 या काळात चीनमधील 7 कोटी 77 लाख लोकांना दारिद्य्रातून वर काढले. शी जिनपिंग यांनी सत्तेवर येताच जोरदार भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम हाती घेतली. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षानुसार, गेल्या दशकात तब्बल पन्नास लाख पक्षसदस्यांची भ्रष्टाचारासंदर्भात चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी 553 लोकांविरुद्ध खटले भरण्यात आले. शिस्त व पाहणी समितीचे प्रमुख शाओ पेई यांनी पत्रकारांना सांगितले, की पक्षाच्या 2 लाख 7 हजार सदस्यांना शिक्षा करण्यात आली. त्या मोहिमेत सुमारे एक लाख लोकांवर कारवाई करण्यात आली. 80 हजार पक्षसदस्यांनी आपल्या हातून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे गेल्या पाच वर्षांत कबूल केले. पक्षातून हाकलून देणे, तुरुंगात टाकणे आदी शिक्षा ठोठावल्या जातात. 120 उच्चाधिकारी, बारा ते तेरा उच्च सेनाधिकारी, सरकारी कंपन्यांतील अनेक अधिकारी व पाच राजकीय नेत्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. परिणामतः त्यांची प्रतिमा ‘कठोर; परंतु जनतेला दिलासा देणारा नेता’ अशी झाली आहे. नजीकच्या भविष्यात त्यांच्याविरुद्ध कट करण्याचे धाडस कुणी करू शकणार नाही. या मोहिमेचा शींच्या विरोधकांनाही जोरदार फटका बसलाय.

त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध बंड करणे त्यांना शक्य नाही.

ते अलीकडे उझबेकिस्तानमधील समरकंद या शहरात झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेहून परतल्यावर काही दिवस जनतेसमोर न आल्याने त्यांच्याविरुद्ध बंड झाल्याची बातमी जगभर पसरली. त्यांचे जनतेसमोर न जाण्याचे खरे कारण होते, त्यांनीच घालून दिलेल्या नियमाचे. त्या नियमानुसार, परदेशातून आलेल्या व्यक्तीला किमान काही दिवस कॉरंटाइन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांनी स्वतःला कॉरंटाइन केले होते. ते संपल्यावर ते पुन्हा काम करू लागले व बातमी एकदम लुप्त झाली.

…म्हणूनच ‘झीरो कोविड’ हे धोरण कायम ठेवण्यात आले

चीनच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहता, राष्ट्राध्यक्ष जियांग झमीन व हू जिंताव यांच्या कारकीर्दीत चीनची घोडदौड झाली. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वेग 10 पेक्षा अधिक टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. त्याला एकाएकी ब्रेक लागला तो शी जिनपिंग यांच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत. त्याचे प्रमुख कारण, कोरोना साथीचा चीनमधून झालेला उगम व त्याची जगात पसरलेली साथ. चीनच्या लोकसंख्येकडे पाहता, आज पुन्हा कोरोनाची साथ पसरली, तर तिला हाताळण्यासाठी चीनमध्ये पुरेशी रुग्णालये, लस व अद्ययावत यंत्रणा यांची व्यवस्था नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच ‘झीरो कोविड’ हे धोरण कायम ठेवण्यात आले आहे. शी जिनपिंग यांच्यासह हान झेंग, ली झानशू, ली कशांग, वांग यांग, वांग हुनिंग व झाव लेजी हे सहा उच्चपदस्थ नेते आहेत. ली कशांग हे पंतप्रधान आहेत. 20 व्या काँग्रेस अधिवेशनानंतर शी जिनपिंग त्यात फेरबदल करतील, काहींना जावे लागेल, तर काहींना मुदतवाढ मिळेल.
शी जिनपिंग यांच्यापुढे आव्हान आहे, ते चीनची विभागीय विषमता कमी करण्याचे, चीनची एकसंधता टिकवून ठेवण्याचे, अमेरिकेची बरोबरी करून महासत्ता होण्याचे व जागतिक राजकारणात व्यूहात्मक स्थान निर्माण करण्याचे. चीनच्या 31 प्रांतांपैकी शांघाय, बीजिंग, झेझियांग, तियानजीन या प्रांतांत व शेंझेन, चेंगडू, ग्वांगझाव, शियान, चोंचिंग आदी शहरांतून जी सुबत्ता दिसते, तशी सिचुआन, युनान, चिंघाय, शिंजियांग आदी प्रांतांत पाहावयास मिळत नाही. त्यांचा विकास करून त्यांना सधन प्रांतांच्या बरोबरीला आणण्यास काही वर्षे लागतील. चीन मानवाधिकारांची फारशी चिंता करीत नाही. त्यामुळे, लोकशाहीतील या बाबतच्या अनेक अडचणी, चौकशा यांना सरकारला सामोरे जावे लागत नाही. सरकारला हवी तशी न्यायपालिका, पोलीस शासन व लष्कर असल्याने शी जिनपिंग यांना व त्या आधीच्या अध्यक्षांना शासन व राजकारण करणे शक्य झाले आहे.
सारांश, या अधिवेशनाने चीनची एकसंधता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली असून, शी जिनपिंग हे सर्वेसर्वा असले, तरी चीनचा साम्यवाद भविष्यातही सामूहिक नेतृत्वाला बरोबर घेऊन वाटचाल करणार, असे दिसते.

– विजय नाईक

(लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)