मूलतत्त्ववाद व त्याचे विविध चेहरे – अनंत बागाईतकर

मूलतत्त्ववादाच्या अनेक आविष्कारांपैकी एक असलेल्या सांप्रदारिकतेच्या आविष्काराने सद्या धुमाकूळ घातलेला आहे. त्याचा मुख्य आधार बहुसंख्याकवाद हा आहे. किंबहुना भारताची वाटचाल बहुसंख्याक एकाधिकारशाहीकडे वेगाने चालू आहे, असे म्हटले, तर ते वावगे ठरू नये . फाळणी होऊन या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्याच्या जखमा अद्याप पूर्णपणे बुजलेल्या नाहीत आणि राजकारण व राजकारणी त्या बुजू देत नाहीत.

मूलतत्त्ववाद! मूळ इंग्रजीतील ‘फंडामेंटॅलिझम’ या संज्ञेचे हे मराठी रूपांतर किंवा अनुवादित रूप आहे. ही संज्ञा धर्माशी निगडित आहे. जो धर्मग्रंथ ज्या धर्माच्या मुळाशी मानला जातो. उदाहरणार्थ बारबल, कुराण, ग्रंथसाहेब इ. त्या धर्मग्रंथात मनुष्याच्या ज्या जीवनशैलीचे किंवा जीवनपध्दतीचे वर्णन केलेले असते आणि त्या साठीचे विशिष्ट असे मूलभूत नियम सांगितलेले असतात, त्याचेच अनुसरण अर्वाचीन जीवन पद्धतीत करणे अशी सर्वसामान्य भाषेत मूलतत्त्ववादाची व्याख्या केली जाते.
आणखी सरळ व सुटसुटीत भाषेत सांगायचे झाल्यास आज एकविसाव्या शतकात जीवन जगत असताना या प्राचीन काळातील (आणि कदाचित त्या काळाशी सुसंगत असू शकणाऱ्या) धर्मग्रंथांमध्ये समाविष्ट जीवनतत्त्वांचे आणि प्रथा-परंपरांचे अनुसरण करणे होय. ही बाब किती प्रमाणात काळाशी म्हणजेच वर्तमानाशी सुसंगत आहे हे ज्याने- त्याने ठरवायचा भाग आहे; परंतु विज्ञान, तंत्रज्ञानाने मानवी जीवनात केलेला बदलाचा खुल्या मनाने स्वीकार न करता पोथीनिष्ठा अंतिम मानून त्यामध्ये सांगितलेल्या नियमांचेच अनुसरण करारचे हे काळविसंगत आहे. यालाच सनातनीपणा असेही म्हटले जाते. आधुनिक काळात वावरायचे; पण कालबाह्य झालेल्या प्रथा-परंपरा, चाली-रीतींचे पालन करायचे, याला मूलतत्त्ववाद म्हणतात.

मुळात ‘हिंदू’ असा कोणता धर्म नाही

आता वर ज्या धर्मग्रंथांचा उल्लेख केला त्यामध्ये हिंदू समाजाचा धर्मग्रंथाचा उल्लेख नाही. याचे कारण मुळात हिंदू असा कोणता धर्म नाही. काही संशोधक त्याला सनातन धर्म असे म्हणतात; परंतु या सनातन धर्माचा सुद्धा कोणताही एक मूलभूत, आधारभूत असा धर्मग्रंथ नाही. त्यामुळे कोणत्या धर्मग्रंथात किंवा संहितेत हिंदू जीवनशैलीचा नियमांचा समावेश आहे, असे ठामपणे सांगता ये णार नाही. ‘मनुस्मृती’ या ग्रंथाचे नाव काही जण घेतील. त्यामध्ये धर्मापेक्षा जातीला प्राधान्य दिलेले आहे, हेही येथे नमूद करावे लागेल. वेदांचे महत्त्व हिंदू समाजात मान्रताप्राप्त असले तरी त्यात कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा उल्लेख नाही. मूलतः निसर्ग हा सर्वोच्च आविष्कारी असल्याचे मात्र करून त्याची महती त्यामध्ये आहे. अर्थात, हिंदू समाजातील मूलतत्त्ववादाचा उगम हा कर्मकांडातून आलेला आहे आणि मूलतः हे कर्मकांड हे विविध पुराणांच्या माध्यमातून तयार झालेले आहे. थोडक्यात, मूलतत्त्ववादाच्या संज्ञेची वरीलप्रमाणे स्पष्टीकरणे देता रेईल. ‘फंडामेंटॅलिस्ट’ ही संज्ञा 1920 च्या सुमारास प्रथम उल्लेखित झाली. अमेरिकेत उदयास आलेल्रा प्रोटेस्टंट चर्चच्या एका गटाला उद्देशून ही संज्ञा वापरण्यात आली होती. मुख्य प्रवाहातील ख्रिश्‍चन समाजाला ही संज्ञा निंदाव्यंजक वाटत असे. कारण बारबलचा शब्दशः अर्थ घेऊन त्या गोष्टी अमलात आणण्याचा जो प्रयत्न केला जात होता, त्याच्यासाठी ही संज्ञा काहीशी ढिली किंवा सरसकट प्रकारे वापरली जात होती व त्यामुळे त्यास विरोध होत होता. ब्रिटानिका विश्‍वकोषानेदेखील या संज्ञेची व्याख्या करताना पवित्र अशा धर्मग्रंथांचा शब्दशः अर्थ लावून त्या संज्ञा प्रचलित करणारा धर्मशास्त्रीय गट किंवा समाज, असे म्हटले असून, त्याच्या दृष्टीने धर्मग्रंथातील प्रत्येक गोष्ट ही अंतिम सत्र मानली जाऊन तिची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि त्यासंदर्भातील लोकांच्या श्रध्दा व कर्म यावरही त्यांचेच आधिपत्र मानण्यात येते, असेही म्हटलेले आहे. या सर्व व्याख्या लक्षात घेता या वर्गाला विरोध करणारे या मूलतत्त्ववाद्यांना स्थितिवादी, प्रतिगामी, पुराणमतवादी अशा संज्ञा वापरतात आणि टीकाही करीत असतात. मूलतत्त्ववाद आणि कट्टरता, धर्मांधता, दहशतवाद, हिंसा, अंधभक्ती व अंधश्रध्दा या अत्यंत प्रतिगामी अशा संकल्पना परस्परांशी कशा निगडित आहेत, हे वरील व्याख्यावरून लक्षात येते. किंबहुना या गोष्टी एकाच नाण्याच्या विविध बाजू असल्याचेच स्पष्ट होते.

मूलतत्त्ववादाची अनेक रूपे

मूलतत्त्ववादाची अनेक रूपे आहेत. तो अनेक स्वरूपात समाजात अवतीर्ण होत असतो. भारताची फाळणी धर्माधारित द्विराष्ट्रवादावर झाली. या फाळणीला मुस्लीम लीग व त्या पक्षाचे नेते मुहम्मद अली जिन्हा हे कारणीभूत ठरल्याची सर्वसामान्य भावना आहे व ती टिकून आहे; परंतु जिन्हा यांच्या बरोबरीनेच द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताची मांडणी हिंदू नेत्यांनी केलेली होती, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. अर्थात, त्या वादात जाण्याचा हा विषय नाही; परंतु हा पूर्वग्रह, अढी भारतीयांच्या मनात कायम राहिली आणि त्यातून मुस्लिमांकडे कायम संशयाने पाहण्याची वृत्ती फोफावत गेली. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यानी हा धोका ओळखला होता आणि भारतात सामाजिक सलोखा, शांतता व सौहार्द राखण्यासाठी त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाबरोबरच ‘एकतेत विविधता’ हे तत्त्व अंगीकारले आणि समाजमनावर ते बिंबविण्याचे प्रयत्न केले. तरीही त्यांचे प्रयत्न कमी पडले, असेच म्हणावे लागते. कारण विविध कारणांमुळे काही विशिष्ट राजकीय पक्षांनी धर्माधारित राजकारण चालू ठेवले. त्यासाठी त्यांनी बहुसंख्याक वर्चस्ववादाच्या सिद्धांताचा प्रचार करून राजकीय सत्ताप्राप्ती यशस्वीपणे केली आहे. यामुळे अल्पसंख्याक समाजाला दुय्यम दर्जा व स्थान, भेदभावाची वागणूक देण्याचे प्रकार उघडपणे सुरू झालेले आढळतात. राजकीय सत्तेचे पाठबळ प्राप्त झाल्याने त्यामध्ये विधिनिषेधशून्रता आणि कोडगेपणा वाढत चालला आहे. हा संदर्भ देण्याचे कारण एवढेच, की सांप्रदायीकता हा देखील मूलतत्त्ववादाशीच निगडित एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याची दखल बरोबरीनेच घावी लागणार आहे. राजधानी दिल्लीत राहताना याची जाणीव पदोपदी झाल्याखेरीज राहत नाही. ख्रिश्‍चन, जैन, बौद्ध, इस्लाम, यहुदी किंवा ज्यू या धर्मांत एकेश्वरवाद आणि एकच आधारभूत धर्मग्रंथ मानला जात असल्याने त्याचे आकलन तुलनेने सुलभ आहे; परंतु ज्या समाजाचे कोट्यवधी देव, देवता आणि धर्मग्रंथ आहेत, त्या समाजातील धर्मांधता, कट्टरता यांचे आकलन विविध पातळ्यांवरून करावे लागते. ते सहजसुलभ नाही.

अल्पसंख्यांक विरोध खोलवर रुजलेला

फाळणीनंतर आलेल्या निर्वासितांना दिल्लीत ठिकठिकाणी वसविण्यात आले. अशा अनेक वसाहती दिल्लीच्या पश्‍चिम भागात, तसेच उत्तर-पूर्व म्हणजे ईशान्य भागात आहेत. हे भाग यमुना नदीच्या अलीकडच्या तीरावरील होते; परंतु लोकसंख्या वाढत गेली त्यानुसार यमुना नदीच्या पलीकडच्या तीरावरही वस्त्या वसणे सुरू झाले. दिल्लीतील खरी फ्लॅट संस्कृती या पूर्व दिल्लीतून सुरू झाली. या पूर्व दिल्लीत सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या स्थापन झाल्या. त्यांना स्वस्तात भूखंड मिळाले आणि आता तेथे टोलेजंग सोसायट्या उभारल्या गेल्या आहेत. ही गेल्या चाळीस वर्षांतील प्रगती आहे. या ठिकाणी निर्वासितांची पुढची पिढी राहण्यास आली. या सोसायट्या उभारल्या गेल्या खऱ्या ; परंतु वर्चस्ववादी बहुसंख्यांक खुणा व चिन्हे धारण करीत त्या उभ्या राहिल्या. या जवळपास प्रत्येक सोसायटीत मंदिरांची उभारणी करण्यात आली आहे. 2014 नंतर या मंदिरामध्ये पूजाविधिबरोबरच दररोज शंखनाद करण्यात येऊ लागला आहे. अतिशय निरुपद्रवी किंवा क्षुल्लक असे उदाहरण असले, तरी त्यातून प्रतिबिंबित होणाऱ्या मनोवृत्तीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या सोसायट्यामध्ये एकधर्मीयांचे वर्चस्व आहे. अल्पसंख्यांक समाजाचे एखाददुसरेच घर येथे पाहण्यास मिळते आणि आता तर दिल्लीतच नव्हे, तर मोठ्या शहरांमध्येही अशी स्थिती आहे, की अल्पसंख्यांक व विशेषतः मुस्लीम कुटुंबियांना घरे भाड्याने किंवा विकतही न देण्याचे प्रकार वाढताना दिसतात. खुद्द पुण्यामध्येही हे प्रकार घडताना दिसतात. पूर्व दिल्लीतील एका सोसायटीने वि.दा. सावरकरांचेच नाव धारण केलेले आहे. एवढा अल्पसंख्यांक विरोध खोलवर रुजलेला आढळतो.

ख्रिस्ती धर्मातील दोन पंथांमधील संघर्ष

या ठिकाणी ब्रिटनमधील एक आठवण जरूर सांगावीशी वाटते. ब्रिटनला लागूनच आयर्लंड आहे. त्यातील नॉर्दर्न आयर्लंड हा भाग ब्रिटिश अधिपत्याखाली आहे. उर्वरित आयर्लंड हा स्वतंत्र देश असून, आयरिश रिपब्लिक म्हणून तो ओळखला जातो. अलीकडेच तेथे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान झाले होते; परंतु नॉर्दर्न आयर्लंडने ब्रिटिश आधिपत्राचे जोखड दूर करण्रासाठी आणि उर्वरित आयर्लंडमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी दीर्घकाळ लढा दिला. अगदी सशस्त्र लढाही दिला. ‘आरआरए’-‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’ या नावाचा संघटनेने सशस्त्र लढा दिला होता. याची धार्मिक बाजूही तेवढीच महत्त्वाची होती. आयर्लंड हा देश आणि नॉर्दर्न आयर्लंड हा ब्रिटिश प्रांत हा कॅथॉलिक बहुसंख्यांक आहे. हे अतिशर कट्टर असे कॅथॉलिक आहेत. प्रोटेस्टंट हा ख्रिस्ती धर्माचा दुसरा संप्रदाय आहे; परंतु त्यांच्याशी त्यांना जुळवून घेणे अवघड जाते. नॉर्दर्न आयर्लंड प्रांताची राजधानी बेलफास्ट आहे. सशस्त्र उठाव व हिंसेने हा प्रदेश अनेक वर्षे ग्रस्त, अस्वस्थ व अशांत राहिला होता. तेथेही ब्रिटिशांनी केंद्रीय शासनाची राजवट चालू ठेवली होती. या प्रांतात कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट यांच्यात सामंजस्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ब्रिटिश सरकारने बेलफास्टमध्ये मिश्र वसाहती स्थापन करण्याची योजना हाती घेतली. एका इमारतीत समोरासमोरची घरे कॅथॉलिक व प्रोटेस्टंट पंथीयाना देऊ केली. प्रत्यक्षात कार घडले? ज्या इमारतीत प्रथम कॅथॉलिकांनी घरे ताब्यात घेतली. त्या इमारतीत प्रोटेस्टंटांसाठी राखून ठेवलेले एकही घर कुणी घेतले नाही व ती रिकामीच राहिली, तर ज्या इमारतीत प्रोटेस्टंटांनी आधी घरे ताब्यात घेतली तेथे कॅथॉलिकांची घरे रिकामी राहिली. हा प्रकार प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिल्यावर मन सुन्न झाले होते. धर्मभावनेचा अतिरेक मनुष्याचा विवेक व सदसद्विवेकबुध्दी एवढी भ्रष्ट करू शकतो? ही तर भिन्नधर्मीय मंडळी नव्हती. एकाच ख्रिस्ती धर्मातील दोन पंथांमधील हा संघर्ष होता आणि आजही आहे. कॅथॉलिक पंथीय समाज हा बारबल किंवा ख्रिस्ती धर्मग्रंथांच्या शब्दशः पालनावर व सामूहिक उपासनेवर भर देणारा आहे. या सनातनी पगड्याविरोधातच प्रोटेस्टंट पंथाचा उगम झाला, हे ही येथे लक्षात ठेवावे लागेल. हा प्रसंग 1988 मधील आहे. त्याला 34 वर्षे झाली. कदाचित आता परिस्थिती बदलली असेल, अशी आशा करूयात; परंतु एकेकाळी हा मूलतत्त्ववादी पगडा कसा पक्का होता, या साठीचे हे उदाहरण दिले. भारतात शैव व वैष्णव पंथीयांमध्येही ही वर्चस्वाची लढाई होती व त्याचे दाखले भारतीय पुराणांमध्ये सापडतात. त्यामुळेच दिल्लीतील सोसायट्यांमध्ये, वेगवेगळ्या देव-देवतांची मंदिरे आढळतात. त्यांचे पूजापाठ, उत्सव नियमित चालू राहतात; परंतु अशा सोसायट्यांमध्ये इतर धर्मीयांना त्यांच्या पूजा-अर्चनेसाठी काही सोयी करून देण्याची सद्बुध्दी लोकांना का होत नाही, हा प्रश्‍न आहे.

हाही मूलतत्त्ववादाचा एक आविष्कारच…

मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव भल्याभल्यांच्या मनात सुप्तपणे दडलेला असतो. विशिष्ट प्रसंगात तो प्रकट होत राहतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हिंदू वैयक्तिक कायद्याचे संहितीकरण करून या देशाला आदर्श असा समान नागरी कायद्यासाठीचा आधार सादर करण्याचा प्ररत्न केला होता. या देशातील बहुसंख्याक समाजाने आदर्श घालून दिला, तर त्याचे अनुसरण अन्र अल्पसंख्यांक करतील, अशी त्यांची त्यामागील भूमिका होती. 1948 मध्ये घटना परिषदेला ‘हिंदू कोड बिल’ या शीर्षकाने हे सुधारणावादी विधेयक सादर करण्यात आले आणि एकच गदारोळ झाला. वाद एवढा वाढला, की या विधेयकाचे तीन वेगवेगळ्या विधेयकांमध्ये विभाजन करण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात सौम्य स्वरूपात ती विधेयके 1952 ते 57 या पहिल्या लोकसभेपुढे सादर करण्यात आली. खुद्द राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी या संदर्भात प्रतिकूलता दाखवली होती. अशी सुधारणावादी विधेयके सादर करण्यात घाई होत आहे. समाजातून तशी मागणी येऊ द्या किंवा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश करून प्रथम त्यावर सार्वजनिक चर्चा होऊ द्यावी, असे त्यांचे मत होते. हिंदू महासभेचे नेते व लोकसभा सदस्य एन.सी. चटर्जी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी तर जाहीर विरोध केलेलाच होता. या खेरीज त्या काळातील एक प्रभावी धार्मिक नेते स्वामी करपात्री यांनी तर त्याविरोधात मोहीमच सुरू केली होती. हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारात हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, वगैरे प्रचार त्यांनी सुरू केला होता. हिंदूंच्या व्यक्तिगत कायद्याला धक्का लावण्यापूर्वी मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्याचा विचार का नाही केला, असे भावनाभडकाऊ युक्तिवाद सुरू झाले होते. नेहरूंनी हिंदू समाजात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मालमत्ता, संपत्तीमध्ये समान अधिकार देण्याचा आग्रह धरलेला होता. बहुपत्नीकत्त्वाला बंदी घातलेली होती. आज या सुधारणांना विरोध झाल्याचे ऐकून आश्चर्य वाटेल; पण हे प्रत्यक्षात घडले होते. या ठिकाणीही महिलेला दुय्यम, कनिष्ठ आणि हिणकस सामाजिक दर्जा देण्याची रूढीवादी, बुरसटलेली, पुराणमतवादी भूमिका घेणारा वर्ग मोठा होता. मूलतत्त्ववादाचा हाही एक आविष्कारच होता.

…तेव्हाही प्रचारकी टोळ्या अस्तित्वात होत्या

मूलतत्त्ववादाच्या अनेक आविष्कारांपैकी एक असलेल्या सांप्रदारिकतेच्या आविष्काराने सध्या धुमाकूळ घातलेला आहे. त्याचा मुख्य आधार बहुसंख्याकवाद हा आहे. किंबहुना भारताची वाटचाल बहुसंख्याक एकाधिकारशाहीकडे वेगाने चालू आहे, असे म्हटले, तर ते वावगे ठरू नये. फाळणी होऊन या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्याच्या जखमा अद्याप पूर्णपणे बुजलेल्या नाहीत आणि राजकारण व राजकारणी त्या बुजू देत नाहीत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाबद्दलचा राग बहुसंख्यांक समाजाच्या मनात होता. आपले सामाजिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी विविध प्रतीकांचा आधार घेण्यास सुरुवात केली. ‘गोमाता म्हणजे गाय’ हे त्यातले एक प्रमुख प्रतीक. 1966 मधील ही घटना आहे. स्वामी करपात्री आणि लोकसभेतील एक सदस्य स्वामी रामेश्‍वरानंद यांनी पुढाकार घेऊन देशात संपूर्ण गोहत्या बंदी कायद्यासाठी मोहीम सुरू केली होती. त्यासाठी त्यांनी ‘सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिती’ स्थापन केली होती. रास नागा साधू, विविध हिंदू धर्मी आखाडे व हिंदू संघटनांनी व मुख्य म्हणजे रा.स्व. संघाने पाठिंबा जाहीर केलेलाच होता; पण भाजपचा पूर्व अवतार किंवा मूळ अवतार असलेल्या भारतीय जनसंघानेही या मोहिमेला जाहीर पाठिंबा दिला होता. पुढील काळात हिंदू धर्मसंघटनांनी सुरू केलेल्या रामजन्ममंदिर मोहिमेतही रा.स्व. संघ आणि भाजपने अशीच उडी घेऊन त्याद्वारे केंद्रात सत्ताप्राप्तीचे स्वप्न साकार केले. त्यामुळे इतरांनी सुरू केलेल्या मोहिमांमध्ये प्रवेश करायचा आणि याचा राजकीय लाभ उठवायचा, ही संघ परिवाराची जुनी सवय आहे, हे येथे लक्षात येऊ शकेल, तर नोव्हेंबर-1966 मध्ये या साधूंनी व हिंदू संघटनांनी संपूर्ण गोरक्षण आणि गोहत्या बंदी या साठी संसदेवर धडक मोर्चाचे आयोजन केले. सुमारे एक लाखाचा जमाव जमविण्यात आला होता. यामध्ये नागा साधू व इतरही विविध आखाड्यांचे साधू सामील झाले होते. असंख्य साधू त्रिशुलासारख्या हत्यारांसकट आले होते. या जमावाने संसदगृहाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहचण्यात यश मिळवले. पोलिसांनी बळाचा वापर न करता समजावणीची भूमिका घेतली होती व त्यामुळेच त्याचा गैरफारदा घेत ही मंडळी संसदगृहाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचू शकली होती. तेथे पोहचल्यावर मात्र पोलिसांनी त्यांना संसदगृहात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यास सुरुवात केली; परंतु साधूंनी भिंतीवर चढून आत जाण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जमाव अनावर झाला होता. लाठीमार, अश्रुधूर आणि सरतेशेवटी गोळीबार करण्याखेरीज पोलिसांना पर्याय राहिला नव्हता. चिडलेल्या जमावातील साधूंनी पोलिसांवर त्रिशुलांनी हल्ला केला. पेटत्या चिलमी फेकल्या. यामध्ये पोलीसही जायबंदी झाले होते. अखेर गोळीबार करून हा जमाव मागे रेटण्यात आला. यामध्ये आठ साधू मरण पावले. तेव्हाही प्रचारकी टोळ्या अस्तित्वात होत्या. त्यांनी शेकडो साधू गोळीबारात मरण पावल्याचा अपप्रचार सुरू केला; परंतु माध्यमांनी हा अपप्रचार मोडून काढला, ही त्यातली जमेची बाजू मानावी लागेल. सध्या अनेक माध्यमसंस्थांचे स्वरूप सरकार व सत्तारूढ पक्ष उपकृत व पुरस्कृत झालेले आहे. यामुळे निःपक्ष वार्तांकनही या संकटाचे बळी ठरले आहे.

गोरक्षकांना कायद्याचे भय नाही

गाय या प्रतीकाचीही चर्चा केली. गाय हे प्रतीक आजही मूलतत्त्ववादी कट्टरपंथीरतेशी निगडित आहे. 1966 म्हणजे विसाव्या शतकाच्या समाप्तीसाठी 34 वर्षे उरलेली असताना आणि आता एकविसाव्या शतकाची एक-चतुर्थांश वर्षे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतानाही गाईचे निमित्त करून अल्पसंख्यांक समाजाला लक्ष करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. वर्तमान राजवटीने हे प्रतीक पुन्हा राजकारणासाठी वापरण्यास सुरुवात केली. त्यांचा दुर्दैवाने ज्या ईशान्र भारतात त्यांना पाय रोवायचे होते तेथील समाजात बीफ किंवा गोवंशीय सामिष पदार्थांचा आहारात समावेश आहे. राजकीयदृष्ट्या हे महागात पडेल, असे दिसल्यावर सरकारी पातळीवरून मौन पाळण्यात आले; परंतु उत्तर भारतात मात्र गोरक्षणाच्या नावाखाली गोरक्षकांनी कायदा हातात घेऊन धिंगाणा घातला. त्यात अनेक मुस्लिमांना प्राण गमवावा लागला. मेलेल्याना त्रास देणे आणि गुन्हेगारांना सजा देण्याऐवजी त्यांचा सत्कार करून त्यांना मोकळे सोडण्यात आले आहे. हे गोरक्षक स्वयंघोषित आहेत. त्यांना कायद्याचे भय नाही. कारण राज्यकर्त्यांचे अदृश्य पाठबळ त्यांना प्राप्त आहे. आता तर पुढे आलेल्या माहितीनुसार आणि काही शोध-पत्रकारांनी गोळा केलेल्या माहितीनुसार आता या स्वयंघोषित गोरक्षक टोळ्यांनी धंदा सुरू केला आहे. अभयदानाच्या बदल्यात बक्कळ मोबदला कमावण्यास त्यांनी सुरुवात केल्याची माहिती या शोध-पत्रकारितेतून उजेडात आली आहे. हे किंचित विषयांतर झाले; परंतु मूलतत्त्ववादी मंडळी कशा रीतीने आपले काम करीत असतात याचा, हा एक नमुना आहे.

धर्मगुरूंनी ‘स्वर्गाचे पास’ विकायला सुरुवात केली होती

येथे पाकिस्तान दौऱ्यातील अनुभवाची आठवण येते. दहशतवाद्यांचा मोरक्या आणि प्रेरणास्थान असलेल्या हफीज सईद याने दहशतवादी कारवारांसाठी पैसा जमविण्यासाठी काढलेली ही शक्कल! लष्करे तोयबा किंवा जैश-इ-मुहम्मद या संघटनांशी तो संबंधित आहे; पण अधिकृतपणे नाही. त्याने स्वतःची अशी एक सामाजिक कार्य करणारी संस्था-संघटना स्थापन केलेली आहे. ‘जमात उद् दावा’ असे या समाजसेवी संघटनेचे नाव आहे. भारतातही अनेक नावे-रूपे घेऊन वावरणाऱ्या मूलतत्त्ववादी संघटना अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे हफीज सईदची ही संघटनादेखील शाळांना मदत करते, स्वस्त आरोग्यसेवा चालवते आणि समाजात त्यांनी स्वतःबद्दल एक चांगली प्रतिमाही निर्माण केली आहे; पण प्रत्यक्षात ते जे धन कमावतात त्याचा उपयोग दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षणापासून त्यांना पोसण्यासाठी व त्याना प्रोत्साहित करण्यापर्यंत केला जातो. लाहोरमध्ये व इतरत्रही फिरताना ठिकठिकाणी यांचे फलक लावलेले आढळतात. यामध्ये कुर्बानीसाठी ज्या पशूंना उपयोगात आणले जाते त्याच्या किंमती किंवा दर असतात आणि या संघटनेच्या माध्यमातून ते खरेदी करण्याचे आवाहन केलेले असते. अगदी बकरी-बोकडापासून उंटापर्यंतच्या पशूंचे दर असतात. त्याचबरोबर त्यामध्ये एक सूचनाही असते, की या पशूंचे मांस काढल्यानंतर जे आतडे किंवा चामडी असते ती कचर्यात न टाकता संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना द्या. या चामड्यातून तेथे वस्तू तयार केल्या जातात. त्यासाठी त्या कारागिरांना पैसेही दिले जातात. त्या वस्तूंच्या विक्रीतूनही संघटनेला पैसे मिळतात. एक प्रकारे मूलतत्त्ववाद-कट्टरता-दहशतवादाचे हे अर्थकारणही मानावे लागेल. कारण हे सर्व धर्माच्या नावाने केले जाते. एकेकाळी म्हणजेच युरोपातही धार्मिक अंधश्रद्धेचा पगडा असताना येथे धर्माच्या नावाखाली अंधश्रद्धाळूंची लुटमार केली जात असे. धर्मगुरूंनी ‘स्वर्गाचे पास’ विकायला सुरुवात केली होती. या कालखंडाला युरोपातील अंधकारयुग मानले जाते. या काळात ज्यांनी विवेकाचा आवाज उठवला त्या सर्वांना शारीरिक-मानसिक छळाला तोंड द्यावे लागले, तुरुंगवास आणि प्रसंगी जाळून-फाशी देऊन मारण्यापर्यंत या धर्मांधांची मजल गेलेली होती. यातून गॅलिलिओसारखा संशोधकही सुटला नाही. धर्म, धर्मसत्तेचे वर्चस्व टिकविण्यासाठी कर्मकांडाची उत्पत्ती झाली आणि ती खरी मूलतत्त्ववादाची सुरुवात म्हणता येईल. यामध्ये धर्मगुरू किंवा पुरोहितवर्गाची भूमिका ही मोठी राहिलेली आहे. एकेकाळी राजसत्तेवरदेखील धर्मसत्तेचे वर्चस्व निर्माण करण्यात आले होते. कालांतराने बहुधार्मिकता व्यापक झाल्यानंतर राजसत्तेपासून धर्मसत्ता वेगळी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, यातूनच बहुसंख्यांक वर्चस्ववादाचा उगम झाला, या वास्तवाचे भानही राखायला हवे.

जातींची उतरंड आजही कायम

भारतातील मूलतत्त्ववादाला केवळ धार्मिक स्वरूप नाही. त्यात जातींच्या घटकाचाही समावेश होतो. उत्तर भारतात जातींची उतरंड आजही कायम आहे. जाट समाज हा लढवय्या किंवा लढाऊ वंश (मार्शल रेस) मानला जातो. या समाजाने भारताला अनेक योध्दे दिले. राजस्थान, हरीयाणा, पंजाब, पश्‍चिमी उत्तर प्रदेश येथे या समाजाचे बाहुल्य किंवा प्राबल्य आहे; पण वर्णव्यवस्थेत क्षत्रियत्वाचे स्थान मिळालेल्या राजपूत समाजाने जाट समाजाला त्यांचे उचित स्थान दिले नाही किंवा त्यांना समानतेची वागणूकही दिली नाही. जाटांचे दुय्यम स्थान अधोरेखित करण्यासाठी त्यांना घोड्यावर बसण्याचा हक्क नाकारण्यात आला. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत जाट नवरदेवाला घोड्यावर बसून वधूकडे जाण्यास प्रतिबंध-मनाई होती. दूरस्थ गावांमध्ये आजही ही प्रथा अस्तित्वात आहे. एखाद्या जाट तरुणाने बंडखोरी करून घोड्यावरून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला मारहाण करण्यापासून जीव घेण्यापर्यंतचे प्रसंग राजस्थानमध्ये अगदी एक-दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत नोंदवलेले आहेत. सुदैवाने व्यवस्थेत झालेल्या बदलामुळे किमान अशा घटनांची दखल तरी घेतली जाऊ लागली आहे; परंतु ‘मनुस्मृती’तून आलेला जातीनिष्ठ किंवा जातींवर आधारित मूलतत्त्ववाद हा आजही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे. ज्या जाट समाजाने वर्षानुवर्षे राजपूत समाजाकडून होणारा अन्याय सहन केला तो खुद्द जाट समाज कसा आहे? या समाजातही जातिप्रथा अतिशय कट्टरपणे पाळली जाते. आज एकविसाव्या शतकातदेखील या समाजाच्या चालीरीती व रूढीपालनाबाबतचे निर्णय त्यांचा ‘खाप पंचायती’मार्फत होतात. खाप पंचारतीचा निर्णय अंतिम मानला जातो. समाजातील अंतर्गत बाबींचे निर्णय कोर्टात न जाता खाप पंचारतींमध्ये केले जातात. तेथेदेखील कनिष्ठ व वरिष्ठस्तरीय खाप पंचारतींचे अस्तित्व आहे. म्हणजेच भारतीर न्यायव्यवस्थेला समांतर अशी ही व्यवस्था आहे. ती आजही बिनबोभाट चालू आहे. जाट समाजातील मुलीने अन्य समाजाच्या मुलाबरोबर प्रेम करणे आणि विवाह करणे, हे या समाजाला खपत नाही. विशेषतः ते ज्या जातींना स्वतःपेक्षा हिणकस व कनिष्ठ मानतात त्या जातीच्या मुलांबरोबर प्रेमसंबंध किंवा विवाह करणे, हा तर महाअपराध मानला जातो आणि त्यातून तो कनिष्ठ जातीतील मुलगा आणि प्रसंगी ती जाट मुलगी यांच्या हत्या करण्यापर्यंत या समाजाची मजल जाते. हे प्रकार अगदी अलीकडेपर्यंत चालू राहिले.

खाप पंचायतींचे वर्चस्व आजही कायम आहे

माध्यमांमध्ये याचा गाजावाजा झाल्यानंतर त्याला आळा घालण्याचे उपाय करण्यात आले. मात्र, आजही या समाजावर असलेले खाप पंचारतींचे वर्चस्व कायम आहे. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा हे जाट आहेत. ते मुख्यमंत्री असताना अशा प्रकारच्या ‘जाती-सन्मान हत्या’ किंवा ज्याला इंग्रजीत ‘ऑनर किलिंग’ अशी संज्ञा वापरली गेली यांचे अनेक प्रकार घडले होते. खाप पंचारतींनी त्या हत्यांचे समर्थन केले होते. यातूनच जाट समाजातील मुलींनी अमुकच प्रकारचा पेहराव केला पाहिजे, येथपर्यंत निर्बंध घालण्याचे काही प्रकारही घडले होते. आता असल्या आदेशांचे कितपत पालन होते, हा भाग वेगळा; पण धक्कादारक भाग हा होता, की हुड्डा यांनी कधीही खाप पंचारतींच्या या पुराणमतवादी गोष्टींना विरोध दर्शविला नाही. उलट एकदा पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी त्यांचे समर्थनच केले आणि “तुम्ही पत्रकार केवळ खाप पंचायतींनी आंतरजातीय विवाहांना केलेला विरोध किंवा त्यातून घडलेल्या हत्या आणि तत्सम नकारात्मक गोष्टींचीच दखल घेऊन गाजावाजा करता, ते योग्य नाही. जाट समाजाची एकजूट टिकविण्यापासून समाजात शिस्त निर्माण करण्यात त्यांचे मोठे रोगदान आहे. ही एक जाट समाजाची सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था आहे व त्यांचा केवळ नकारात्मक बाजूंवरच झोत टाकण्याची प्रवृत्ती योग्य नाही,” असे मत मांडले होते. एका मुख्यमंत्रांचे असे मत असेल, तर कुणाही विवेकी व्यक्तीची बोलतीच बंद झाल्याखेरीज राहणार नाही. उत्तर भारतातील जातिप्रथा, त्यांची समाजावर असलेली पकड याचा उल्लेख वर केला आहे. याचा अर्थ केवळ उत्तर भारतातच जातिप्रथा बळकट आहे, असा नव्हे. दक्षिण भारतात किंवा नर्मदा नदीच्या खालील राज्यांमध्ये सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींची मोठी पार्श्‍वभूमी आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामीळनाडू या राज्यांची विशेषत्वाने नावे घेता येतील. अशा चळवळी उत्तर भारतात तुलनेने कमी झाल्या व परिणामी जातिप्राबल्य , वरिष्ठ-कनिष्ठतेची उतरंड, पुराणमतवाद यांचा प्रभाव समाजावर राहिला. असे असले तरी तामीळनाडूतील मीनाक्षीपुरम येथे झालेल्या दलितांनी केलेल्या सामूहिक धर्मातरांची घटना आजही स्मरणातून पुसली न जाणारी आहे. कर्नाटकात विवेकवादी चळवळ करणाऱ्या बसवेश्‍वरांना सनातन्यांचा त्रास सहन करावा लागला होता. असे असले तरी दक्षिणेत सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींनी मूळ धरले आणि त्या विस्तारल्यादेखील व त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसूनही आला.

पोलीस दलाची भूमिका वादग्रस्त

येथे दक्षिण विरुध्द उत्तर अशी तुलना करण्याचा हेतू नाही; परंतु ऐंशीच्या दशकात उत्तर प्रदेशात मेरठ, मुरादाबाद येथे भीषण सांप्रदायिक दंगली झाल्या होत्या. त्या दंगलींची भीषणता अशी होती, की शासनाला सशस्त्र पोलीस दलांचा वापर करावा लागला होता. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात राज्य राखीव पोलीस दल किंवा ज्याला आपण ‘एसआरपी’ म्हणतो, तसेच उत्तर प्रदेशातील राखीव पोलीस दलास ‘पीएसी’-प्रॉव्हिन्शियल आर्म्स कॉन्स्टॅब्रुलरी’ असे म्हणत असत. या पोलीस दलाने अल्पसंख्यांक समुदायांच्या लोकांना योजनाबध्दरीत्या लक्ष्र केले आणि त्यांच्या मृतांची संख्या मोठी होती. या पोलीस दलाची ही भूमिका वादग्रस्त ठरली आणि नंतर त्यावरील चौकशीसाठी स्थापन झालेल्या आयोगांनी यासंदर्भातील ठपका स्पष्टपणे ‘पीएसी’वर ठेवला होता.

इंदिरा गांधींची हत्या धर्मवेडातून!

या काही निवडक घटनांचा उल्लेख आवश्यक आहे. कारण त्याद्वारे भारतात मूलतत्त्ववाद किंवा कट्टरता आणि त्याचीच दुसरी बाजू म्हणजे ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया कशी सुरू झाली याचे आकलन शक्य आहे. या प्रक्रियेत इंदिरा गांधी यांची धर्मवेडातून झालेली हत्या ही एक प्रमुख घटना होती. त्यानंतर दिल्लीतील शीख हत्याकांड हा प्रकार याच धर्मवेडाची प्रतिक्रिया होती. यानंतर राजीव गांधी यांना देशाची एकता व एकात्मता टिकविण्यासाठी लोकांनी भरभरून मते दिली. यामुळे राजीव गांधींच्या दरबारातल्या काही सल्लागारांच्या डोक्यात हवा जाणे स्वाभाविक होते. काँग्रेस पक्षाला बहुसंख्यांक समाजाने जवळ केले आहे आणि आता हीच ‘व्होट बँक’ कायमस्वरूपी बळकट करून ठेवण्याची कल्पना त्यांनी मांडली. त्याच सुमारास विश्‍व हिंदू परिषदेच्या पुढाकाराने रामजन्मभूमी मंदिरासाठी प्रचार व मोहीम सुरू करण्यात आली होती आणि तिला देशात प्रतिसाद मिळू लागला होता. बहुसंख्यांक हिंदूंची व्होट बँक तयार करण्याच्या हेतूने काँग्रेसने हिंदू पृष्टीकरण सुरू केले. याआधीची एक घडामोड लक्षात घ्यावी लागेल, की 1979 मध्ये संघ परिवारातर्फे विश्‍व हिंदू परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आणि त्याच्यामार्फत हिंदू संघटनाचे काम सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. जम्मू व दिल्लीमध्ये काँग्रेसला अनपेक्षित विजय मिळाल्याने हिंदू समाज काँग्रेसकडे आकृष्ट होत असल्याची काँग्रेसमध्ये भावना तयार झाली. मुरादाबाद, मेरठ-मलियाना दंग्रांमुळे मुसलमान काँग्रेसवर नाराज होते. आणीबाणीची कटुताही कायम होती. या परिस्थितीतच काँग्रेसमधील रणनीतीकारांनी हिंदू अनुयायी व विश्‍व हिंदू

परिषदेसारख्याबाबत सौम्य धोरण स्वीकारण्याचे ठरवले. दुसरीकडे, या तुष्टीकरणाचाच भाग म्हणून देशावर ‘इलेक्ट्रॉनिक हिंदुत्वा’चा मारा रामायण व महाभारत यासारख्या मालिकांमार्फत सुरू झाला. अयोध्येतील विवादास्पद वास्तूची कुलपे उघडण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळविण्यात यश आल्यानंतर हिंदुत्ववादी शक्तींना आत्मविश्‍वास प्राप्त झाला. राजीव गांधी यांना धोक्याची जाणीव झाली नाही. राममंदिरासाठी दबावतंत्र सुरू झाले आणि बहुसंख्यांक समाजाच्या श्रद्धा व भावनेचा प्रश्‍न म्हणून राममंदिर प्रकरणात काँग्रेसने खंबीर भूमिकेऐवजी बोटचेपेपणा सुरू केला. येथे सर्व इतिहास देणे अशक्य आहे; परंतु याची परिणिती अखेर 6 डिसेंबर 1992 मध्ये वादग्रस्त वास्तू उद्ध्वस्त करण्यात आली. अयोध्याकांडाने हिंदुत्ववाद्यांना विलक्षण ताकद मिळाली आणि या देशात बहुसंख्याकतेच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो, असा विश्‍वासही हिंदू कट्टरपंथीयांत निर्माण झाला. धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेच्या र्‍हासाची ही सुरुवात होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. हिंदू कट्टरपंथीयांची मजल कुठपर्यंत जावी? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करून अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या वास्तूला धक्का पोहोचणार नसल्याची हमी दिली होती. प्रत्यक्षात त्यांनी झालेला विध्वंस थांबविण्यासाठी काहीही केले नाही. श्रध्दा व भावनांच्या आड त्यांनी या दुर्घटनेचे समर्थन केले आणि हिंदू हितासाठी कोर्टाच्या झालेल्या अवमानाप्रकरणी सजा भोगण्याचीही तयारी दर्शविली. याचा अर्थ काय होता? याचा अर्थ हाच होता, की या कट्टरपंथीयांनी राज्यघटनेत समाविष्ट कायद्याच्या अधिकाराच्या (रुल ऑफ लॉ) चिंधड्या उडवल्या आणि वर त्याचे समर्थन केले. राज्यघटना, कायदा, न्यायसंस्था यांना न जुमानण्याची ताकद या घटनेने हिंदू कट्टरपंथीयांना मिळाली. त्यानंतर त्यांना मागे वळून पाहण्याचे कारणच नव्हते. या शक्ती आता चौफेर सुटल्या. गोंधळलेले धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष किंकर्तव्यमूढ अवस्थेत गेले. बहुसंख्यांक समाजाने विवेक गमावल्यानंतर या अनियंत्रित अविवेकाला आवर घालण्याची शक्ती धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष व प्रवृत्तींकडे उरली नाही. भारतातील वाढती धर्मांधता, कट्टरता यांना निर्णायक बळ-ताकद व शक्ती-सामर्थ्य पुरविण्याची कामगिरी 6 डिसेंबर 1992 च्या घटनेने केली.

वाजपेयीचा सात्वीक संताप अनाठायी ठरला

क्रियेला प्रतिक्रिया असतेच. बहुसंख्यांक मूलतत्त्ववादाची प्रतिक्रिया तीव्र असते. कारण अल्पसंख्यांक समुदायांना अस्तित्वाचे भर सतावत असते. त्यामुळेच त्यांची प्रतिक्रिया ही टोकाची असू शकते. म्हणून अनेक समाजतज्ज्ञांनी बहुसंख्यांक मूलतत्त्ववाद किंवा बहुसंख्यांक कट्टरता ही अधिक धोकादायक ठरते, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळेच अयोध्येचा ज्या विविध प्रतिक्रिया उमटल्या त्या हिंसक व विध्वंसक होत्या. मुंबई बाँबस्फोट मालिका, त्यानंतरचे दंगे हा सर्व घटनाक्रम हे या कट्टरतेचेच आविष्कार होते. अयोध्येच्या विध्वंसक घटनेला जबाबदार सर्व संबंधित हे अक्षम्य अपराधी आहेत. त्यांनी या देशातील सामाजिक सलोखा कायमस्वरूपी नष्ट करून सामाजिक संशयाचा विखार पेरला. भारतीय समाजात एक कायमची दुफळी व विभागणी करणारी ही घटना होती. 1992 च्या डिसेंबरमध्ये अयोध्या घटना घडली; परंतु या घटनेचे पडसाद उमटतच राहिले. 2002 मधील गुजरात दंगल हा त्याच मालिकेतील कलंकित प्रकार होता. हे दंगे एवढे भयंकर होते, की जगभरात भारताची छी-थू झाली. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या दंग्यांमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन झाली आणि मान खाली गेली, असे उद्गार काढलेच; पण गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (दंगे शमविण्याबाबत) राजधर्माचे पालन केले नाही, असे त्यांनी त्यांच्या तोंडावर जाहीरपणे सुनावले होते; परंतु वातावरण बदलले होते. वाजपेयीचा सात्वीक संताप अनाठायी ठरला. कारण सांप्रदायिकता आणि कट्टरतेचे विष तोपर्यंत पूर्णतहा; भिनलेले होते.

अल्पसंख्यांक मंडळींना भारतात दुय्यमपणे राहण्याचे संकेत

या बहुसंख्यांक वर्चस्ववादी भूमिकेला समाजात वाढता पाठिंबा मिळत गेला. वाजपेयी यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने आर्थिक कल्याणाच्या, तसेच काही सामाजिक सुधारणांचे कायदे करून या वातावरणाला वळण देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या सरकारनेही काही चुका केल्या. एकीकडे मुस्लीम तुष्टीकरणासाठी विकास योजनांमध्ये त्यांना प्राधान्य देण्याची भाषा मनमोहनसिंग यांनी करताच त्यामागील हेतू समजून न घेता बहुसंख्यांक कट्टरपंथी त्यांच्यावर तुटून पडले. या देशात बहुसंख्यांक समाजाला म्हणजेच हिंदूंना आर्थिक त्रासाबाबत दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची हाकाटी सुरू करण्यात आली. याच्याच जोडीला काँग्रेसने 1984 पासून जी छुप्या हिंदुत्वाची (काही मंडळी त्याला सॉफ्ट हिंदुत्व असेही म्हणतात) भूमिका सुरू केली होती, त्याचे प्रतीकात्मक समर्थन सुरू केले. सोनिया गांधी यांनी प्रयागला जाऊन त्रिवेणी संगमावर अर्घ्र देणे, त्यानंतर राहुल गांधी यांनी शिवमंदिरात जाणे, आपण ब्राह्मण आहोत असे सिद्ध करण्यासाठी जानवे घालून त्याचे प्रदर्शन करणे, असे हास्यास्पद प्रकारही केले. काँग्रेस पक्षाने स्वतःची उदारमतवादी लोकशाही व आधुनिकतेची कास धरणारी नेहरू-गांधींची भूमिकाच सोडल्यानंतर काँग्रेसचे पतन होणे, ही फार सोपी गोष्ट होती आणि 2014 मध्ये बहुसंख्यांक कट्टरतेला आक्रमक आणि विधिनिषेधशून्र परिमाण लाभले. ही अत्यंत निगरगट्ट, कोडगेपणाची व आक्रमक हिंदुत्वाची भाषा सुरू झाली. त्यासाठी विविध प्रतीकांचा यशस्वीपणे वापर करण्यात येऊ लागला ज्याचा उल्लेख सुरुवातीला आला आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानपदावर दावा ठोकल्यानंतर वाराणसीहून लोकसभा निवडणूक लढविणे, विश्‍वनाथ मंदिरातील पूजाअर्चना जाहीर टीव्हीद्वारे देशभरात प्रसारित करणे, भगवे कपडे, रुद्राक्ष माळा, सोमनाथ विश्‍वनाथाच्या भेटीला म्हणून स्वस्तुतिगायन करणे, निवडणुकांच्या आधी केदारनाथला जाऊन भगवी कफनी घालणे, गुहेत ध्यानधारणा, अयोध्येत शरयु नदीकिनारी लक्षदीप प्रज्वलनाचे कार्यक्रम ही सर्व बहुसंख्यांक वर्चस्ववादाची प्रतीके यशस्वीपणे अंमलात येऊ लागली आहेत. आता उदारमतवादाची जागा आक्रमक बहुसंख्याकवाद येऊ लागला आहे. या विचारसरणीत संसदीय लोकशाही किंवा उदारमतवादी लोकशाही विचारांना थारा नसतो, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. ज्या अल्पसंख्यांक मंडळींना भारतात राहायचे असेल, त्यांनी दुय्यमपणे राहावे याचे संकेत दिले जाऊ लागले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा किंवा ‘सीएए’ हे त्याचे मोठे उदाहरण मानावे लागेल.

अयोध्येचा विध्वंसक कृत्यानंतर भारतीय समाज अपरिहार्यपणे विभागला गेला

मूलतत्त्ववाद किंवा कट्टरता ही सर्व समाजांमध्ये अस्तित्वात असली तरी प्रत्येक समाजात मूठभर का होईना विवेकी मंडळी असतातच. हिंदू समाजाप्रमाणेच मुस्लिमांमधेही ती आहेत. दुर्दैवाने कट्टरतेचा सध्याचा रेटा एवढा प्रचंड आहे, की त्यांचा आवाज दबून गेलेला आहे किंवा बळजबरीने दाबला जात आहे. जगातच एक नवा राजकीय विचार किंवा राजकीय भाषा तयार होताना दिसते आणि ती भयसूचक आहे. राष्ट्रवाद आणि बहुसंख्याकवाद यांचे एक बेमालूम मिश्रण तयार करण्यात आले आहे. बहुसंख्यांक एकाधिकारशाही आणि त्या मालिकेतच ओघाने येणारी कट्टरता यांना राष्ट्रवादाच्या चौकटीत बसवून जनतेला भरकटविण्याचे हे प्रयॊग जगभर सुरू आहेत. पाकिस्तानने तर स्वतःला इस्लामी गणराज्य म्हणूनच घोषित केले आहे. तोच प्रकार मध्य आशिया आणि पश्‍चिम आशियात सुरू आहे. इराणही इस्लामी गणराज्य आहे; परंतु या उघडउघड धर्माधिष्ठित राजसत्ता आहेत. लोकशाहीचा बुरखा पांघरून जगात प्रस्थापित झालेल्या बहुसंख्याकवादी राजवटी आतांत्रिक असहिष्णू होताना दिसतात. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांनी हेच ‘कॉकटेल’ वापरून विजय संपादन केला होता. तुर्कस्तान, रशिरा, चीन येथील राज्यकर्तेही उघडपणे नव्हे; परंतु छुप्या पद्धतीने बहुसंख्यांक एकाधिकार आणि राष्ट्रवादाचे हे मिश्रण-स्वरूप वापरत आहेत. मूलतत्त्ववाद व बहुसंख्यांकवाद यांचा राजकीय वापर झाल्यानंतर त्यामुळे होणारे सामाजिक परिणाम भयंकर व दीर्घकालीन स्वरूपाचे असतात. त्याचा अनुभव भारत देश घेत आहे. अयोध्येच्या विध्वंसक कृत्यानंतर भारतीय समाज अपरिहार्यपणे विभागला गेला आहे. ही मानसिक दरी या कृत्यामुळे तयार झाली आहे. ती सहजासहजी भरून येणारी नाही. वर्तमानात मूलतत्त्ववाद, कट्टरता, धर्मांधता यांचे यशस्वी राजकीयीकरण झाल्याने ते संयुग अति धोकादायक झाले आहे. या परिस्थितीत विवेकाचा आवाज बुलंद होण्याच्या प्रतीक्षेत राहावे लागेल!

– अनंत बागाईतकर

( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व विश्‍लेषक आहेत. )