हे संविधानाला झुगारणे नव्हे तर, मग काय? – विचक्षण बोधे 

राज्यघटना ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेली देणगी आहे. संविधानाने नागरिकांना जगण्याचा मूलभूत अधिकार आणि विकासाची समान संधी मिळवून देण्याची तरतूद केलेली आहे. हे करताना संविधानाने धर्माधिष्ठित राजकारण नाकारले; पण केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष, भाजपने संविधानाच्या तरतुदी बोथट केल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील…

काँग्रेसची ‘भारत जोडो’ यात्रा महाराष्ट्रात येण्याआधी तेलंगणामध्ये होती, तिथे हैदराबादमध्ये रोहित विमुलाची आई राहुल गांधींना भेटली. ही भेट किती भावनिक होती, याची कल्पना काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रावरून येऊ शकते. राहुल गांधींना भेटण्यात आपलेपणा होता, कदाचित पहिल्यांदाच एखादा राजकीय नेता इतक्या आपलेपणाने भेटला असावा. या भेटीनंतर राहुल गांधींनी, ‘रोहित वेमुला हा सामाजिक भेदभाव आणि अन्यायाविरुद्धच्या माझ्या संघर्षाचे प्रतीक आहे, आणि राहील’, असे ट्वीट केले! राहुल गांधी आणि रोहित विमुलाच्या आईची ही भेट भाजपला किती रुचली असेल, याची कल्पना करता येऊ शकेल. भाजपने ‘भारत जोडो’ यात्रेची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न केला होता; पण लोकांनी फारसा प्रतिसाद न दिल्याने भाजपला माघार घ्यावी लागली. रोहित विमुलाच्या आई या यात्रेत सहभागी झाल्यानंतरही भाजपने टिप्पणी करण्याचे टाळले आहे.

स्मृती इराणींच्या निवेदनामध्ये नव्हता भावनेचा लवलेश

‘भारत जोडो’ यात्रेनिमित्ताने रोहित विमुलावर झालेल्या अन्यायाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. हैदराबाद विद्यापीठामध्ये पीएच.डी. करत असलेल्या रोहितने 2016 मध्ये आत्महत्या केली. त्याच्या मृत्यूनंतर देशभर उच्चशिक्षण संस्थांमधील जातीवादाविरोधात उग्र निदर्शने झाली होती; पण या आंदोलनाला भाजपच्या केंद्रातील सरकारने दिलेला प्रतिसाद बहुजन समाजाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट करून गेला. रोहित विमुलाने ‘आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशन’चा आधार घेत आंदोलन केले होते. त्याला भाजपच्या ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’ने आक्षेप घेतला. त्याची तक्रार थेट केंद्र सरकारकडे केली गेली. रोहितला पुरसे अनुदान न मिळाल्याने त्याला पैसे भरता आले नाहीत. रोहितसह काही विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलबाहेर काढण्यात आले. त्याविरोधात रोहितने आंदोलन केले होते. या सर्व घटनांबद्दल तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत दिलेल्या निवेदनामध्ये भावनेचा लवलेश नव्हता. स्मृती इराणी यांनी रोहितचा उल्लेख ‘तो लहान मुलगा’ (चाइल्ड), असा केला होता. वास्तविक, रोहित 26 वर्षांचा होता, पीएच.डी.चा विद्यार्थी होता. महाविद्यालयीन तरुणाला ‘लहान मुलगा’ असा उल्लेख करून, ‘खेळता खेळता मुलगा पडला’, असे सहजपणे सांगावे, तसा कुठल्याही गांभीर्याविना इराणी यांनी रोहितचा उल्लेख केला होता. या प्रकरणाच्या सरकारच्या हाताळणीवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. केंद्र सरकारने रोहित विमुलाच्या घटनेसंदर्भात मागितलेल्या अहवालात रोहित हा दलित नाही, असे अनुमान काढले गेले होते. केंद्र सरकारनेही रोहितचे दलित असणे नाकारले होते. रोहित हा ओबीसी समाजातील असून त्याने वैयक्तिक कारणांमुळे आत्महत्या केल्याचे सरकारनेही मानले होते; पण अखेर गुंटूर जिल्हाधिकार्‍यांनी रोहित हा दलित असल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर केंद्र सरकार आणि भाजपची दलितांबद्दल असलेली भेदभावाची मानसिकता उघड झाली!

संविधानातील दोन शब्द हेगडे यांना खटकले होते!

भारतीय संविधानाने सर्व धर्मांतील आणि जातींतील व्यक्तीला जगण्याचा समान हक्क दिलेला आहे. इथे प्रत्येकाला विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. ज्या वंचित-शोषित समाजाला विकासाच्या समान संधी मिळाल्या नाहीत, त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद संविधानाने करून दिली आहे. रोहितच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकार आणि भाजपने रोहितचे कुटुंब दलित असल्याचेही नाकारले होते. ही कृती जगण्याचा समान हक्क नाकारणारी होती; पण हा हक्क नाकारताना भाजपने संविधानातील तरतुदी छुप्या रीतीने वाकवल्या आहेत, मूल्यांना बगल दिली आहे. केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार आल्यानंतर, सातत्याने राज्यघटनेतील मूल्यांशी तडजोड केली जात असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला. भाजपला संविधान ‘दुरुस्त’ करायचे असल्याचा आरोपही होत असतो. 2017 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री दिवंगत अनंतकुमार हेगडे यांनी राज्यघटना बदलण्याची गरज बोलून दाखवली होती. त्यावरून संसदेतही गदारोळ झाला होता. संविधानामधील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’, असे दोन शब्द हेगडे यांना खटकले होते. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणण्याचे खूळ लोकांमध्ये पसरलेले आहे. स्वतःची ओळख नसलेले लोक स्वतःला धर्मनिरपेक्ष मानतात. तुम्ही कोणत्या जातीचे वा धर्माचे आहात, त्या जातीचा-धर्माचा अभिमान बाळगला तरी चालेल. कोणी मुस्लीम असेल, कोणी ख्रिश्‍चन, कोणी लिंगायत, कोणी ब्राह्मण वा हिंदू… तुम्ही कोणी असा; पण आपल्या धमन्यांमध्ये कोणाचे रक्त वाहत आहे, हे न समजून घेता लोक स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणत असतील तर ते मान्य केले जाणार नाही, असे हेगडे म्हणाले होते. हेगडेंच्या म्हणण्याचा अर्थ होता, व्यक्तीचे अस्तित्व जात आणि धर्मावर अवलंबून असते. तीच व्यक्तीची ओळख असते. संविधानाने जाती-धर्मावरील राजकारण-समाजकारण नाकारलेले आहे; पण भाजप धर्मनिरपेक्षतेवरील राजकारण अमान्य करतो.

दलित, आदिवासी आणि ओबीसींना वगळण्यात आले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख म्हणजे सरसंघचालक (विद्यमान) मोहन भागवत यांनी 2015 मध्ये, आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार केला पाहिजे, असे जाहीरपणे सांगितले होते. समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देणार्‍या घटनादुरुस्तीला वैध ठरवणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये न्या. पारदीवाला यांनीही हीच भूमिका घेतली होती. आरक्षणाची तरतूद अनंतकाळासाठी असू शकत नाही, असा त्यांचा सूर होता. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या धोरणाचा कोणत्याही राजकीय पक्षाने विरोध न करणे भाजपच्या पथ्यावर पडले आहे. या धोरणाला हात घातला तो काँग्रेसने. त्यासाठी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने समिती नेमली होती, या समितीच्या अहवालाच्या आधारे काँग्रेस सरकारने आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देणार्‍या तरतुदींच्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. त्याची अंमलबजावणी भाजप सरकारने घटनादुरुस्तीद्वारे केली. संविधानाने आरक्षणाची तरतूद करताना सामाजिक-राजकीय मागासपणाचा आधार घेतला होता, त्यातून दलित, आदिवास, मुस्लीम, तसेच अन्य मागास घटकांना विकासाच्या संधी मिळू शकतील व सामाजिक-राजकीय मागासलेपणावर कायमस्वरूपी मात करता येईल, हा विचार होता; पण आर्थिक आधारावर आरक्षणाची तरतूद करून आरक्षणामागील मूळ विचार बोथट झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये आर्थिक मागासांच्या दहा टक्के आरक्षणातून दलित, आदिवासी आणि ओबीसींना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तुलनेत कमी असलेल्या उच्चवर्णीयांना अधिक आरक्षण मिळणार असल्यामुळे तामिळनाडूमध्ये आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाला कडाडून विरोध होताना दिसतो.

हिंदूंव्यतिरिक्त अन्य धर्मांतील लोक दुय्यम नागरिक!

संविधानाने प्रत्येकाला धर्माचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे; पण धर्माच्या आधारे राजकारण करण्याची अनुमती दिलेली नाही. धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था वेगळे करण्याचे मूलभूत कार्य संविधानाने केलेले आहे; पण राजकारण धर्माच्या आधारेच करायचे असते, असे भाजप मानतो. संविधानाच्या गाभ्याला भाजपची विचारसरणी छेद देते. विशेषतः 2014 नंतर, केंद्रात भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर धर्माच्या आधारेच राजकारण केले जात आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे गोरखपूरमधील गोरखनाथाच्या मठाचे मठाधिपती आहेत, त्यांचे गुरू अवैद्यनाथ हे सावरकरवादी होते, त्यांनी सावरकरांचे हिंदुत्वाचे विचार अग्रणी मानले होते. धर्मविरहित राजकारण होऊ शकत नाही, असे ते मानत. अवैद्यनाथ हेदेखील गोरखपूरमधून लोकसभेचे खासदार झाले होते. त्यांचे शिष्य आदित्यनाथ यांनी हिंदू धर्माच्या ‘रक्षणा’साठी ‘हिंदू युवा वाहिनी’ ही शस्त्रधारी तरुणांची संघटना उभी केली. या संघटनेच्या ताकदीवर योगी आदित्यनाथांनी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातही ताकद निर्माण केली आणि संघाच्या आशीर्वादाने योगी मुख्यमंत्री झाले! भाजपने जितक्या उघडपणे धर्माच्या आधारे राजकारण केले तितके कुठल्याही पक्षाने केलेले नाही. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू आहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी जाहीरसभेमध्ये, ‘2002 मध्ये आम्ही (मुस्लिमांना) धडा शिकवला, गुजरातमधील दंगली कायमच्या थांबवल्या’, असे वादग्रस्त विधान केले; पण त्याबद्दल कोणीही आक्षेप घेण्याचे धाडस केले नाही! 2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींमध्ये नरसंहाराच्या ‘सूत्रधारां’ना न्यायसंस्थेलाही शिक्षा ठोठावता आली नाही. बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करणार्‍या जन्मठेपेची शिक्षा भोगणार्‍या गुन्हेगारांना ‘चांगल्या वागणुकी’बद्दल सोडून दिले गेले. त्यांनी बिल्किसवर बलात्कार केला, तिच्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीसह 7 जणांची हत्या केली. इतके निर्घृण कृत्य करणारे सगळेच उच्चवर्णीय होते, त्यांना ‘संस्कारी ब्राह्मण’ म्हणणारे माजी मंत्री चंद्रसिंह राऊलजी यांना ग्रोध्रा विधानसभा मतदारसंघातून भाजपने उमेदवारी दिलेली आहे. गुजरातमध्ये मुस्लीम वस्त्यांची “पाकिस्तान” अशी अवहेलना केली जाते. धर्माच्या आधारे होत असलेल्या राजकारणाचे हे ‘गुजरात प्रारूप’ आहे. झुंडबळीमध्ये मुस्लिमांना झालेली मारहाण, हत्यांचा भाजपच्या नेतृत्वाने कठोर शब्दांत निषेध केलेला नाही. गोहत्या केल्याच्या आरोपाखाली मुस्लिमांना मारहाण करणार्‍या आरोपींना जामिनावर सोडले गेले आणि भाजपचा मंत्री हारतुरे घालून त्यांचे स्वागत करतो. आपल्या मंत्र्याच्या या कृत्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कधीही आक्षेप घेतला नाही. भाजपकडून विधानसभा वा लोकसभा निवडणुकीत एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केलेला नाही. हिंदू आणि मुस्लिमांचा ‘डीएनए’ एकच आहे, असे विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी करणे म्हणजे देशात फक्त हिंदू आहेत, अन्य धर्माला स्थान नसल्याचे द्योतक ठरते. हिंदूंव्यतिरिक्त अन्य धर्मांतील लोक दुय्यम नागरिक असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या बिंबवले जात आहे.

…तर अनेक भारतीय मुस्लीमही ‘घुसखोर’ ठरवले जातील

कुठल्याही चर्चेविना काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला गेला, राज्यघटनेतील अनुच्छेद 370 रद्द केले गेले. विशेषाधिकार रद्द करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत चर्चेनंतर घ्यायला हवा होता. तिथल्या लोकांशी संवाद साधून घ्यायला हवा होता; पण लोकशाही पद्धतीने कोणतेही निर्णय घेता येत नाहीत, असा भाजपच्या नेत्यांचा दावा असतो. लोकांना विचारले तर कधीच अनुच्छेद 370 रद्द करता येणार नाही. त्यापेक्षा निर्णय घेऊन टाका, तो अमलात आणा. नंतर, लोकांनी विरोध केला तरी चालेल, तो मोडून काढता येतो वा कालांतराने तो मावळतो, असा विचार त्यामागे असतो. अनुच्छेद 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यात संचारबंदी लागू केली होती. तिथल्या नेत्यांची धरपकड झाली, त्यांना नजरकैदेत ठेवले गेले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला लोकसभेत का आले नाहीत, त्यांना अटक केली का, असा प्रश्‍न केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना सभागृहात विचारला गेला होता. त्यावर, त्यांना अटक केलेली नाही, ते आजारी असल्याने लोकसभेत हजर राहिले नसावेत, असे उत्तर शहांनी दिले होते; पण वास्तवात, फारुख अब्दुल्ला नजरकैदेत होते, त्यांना घर सोडून जाण्याची परवानगी नव्हती. काश्मीर खोर्‍यातील अनेक नेत्यांना वर्षभर घरात कोंडून घातलेले होते. काश्मीरमधील संभाव्य विरोध संचारबंदी लागू करून मोडून काढला गेला. सध्या काश्मीरमध्ये अस्वस्थ शांतता आहे, त्याचा स्फोट होणारच नाही, असे कोणीही ठामपणे म्हणू शकत नाही. नागरिकत्व कायद्यात (सीएए) दुरुस्ती केली गेली. भारताशेजारील देशांमध्ये तिथल्या अल्पसंख्य समाजाला धार्मिक अत्याचारांना सामोरे जावे लागत असेल, तर भारतात आश्रय घेणार्‍या परदेशी अल्पसंख्य नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली गेली; पण या दुरुस्तीतून बांगलादेशाला वगळण्यात आले. बांगलादेशातून आलेले मुस्लीम ‘घुसखोर’ ठरत असल्यामुळे त्यांची रवानगी केली जाईल; पण इथल्या मुस्लिमांना भीती वाटते, की कागदपत्रे दाखवण्यास असमर्थ ठरणारे अनेक भारतीय मुस्लीमही ‘घुसखोर’ ठरवले जातील. ‘सीएए’च्या सोबत राष्ट्रीय नागरिकत्व दस्तऐवजाअंतर्गत (एनसीआर) यादी तयार करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. आसामनंतर अन्य राज्यांमध्येही ‘एनसीआर’ची अंमलबजावणी होईल. या प्रक्रियेमध्ये भारतीय मुस्लीम भरडले जाऊ शकतात. त्यामुळे सीएए आणि एनसीआर या दोन्ही प्रक्रियांना देशभरातील मुस्लिमांनी विरोध केला, त्याला देशभरातून पाठिंबा मिळाला होता. दिल्लीत ‘शाहीन बाग’ हे या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले होते. शाहीन बागेतील आंदोलनाला बदनाम कोणी केले हे सांगण्याची गरज नाही! शाहीन बागेतील आंदोलन उग्र बनले असताना दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचारही जोरात सुरू होता. भाजपच्या प्रचाराची धुरा प्रामुख्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे होती. त्यांनी शाहीन बागेतील आंदोलनाला ‘तुकडे तुकडे टोळी’ची फूस असल्याचा, इथले आंदोलक देशविरोधी असल्याचाही आरोप केला होता. शहांनी म्हटल्याप्रमाणे अशी खरोखरच तुकडे तुकडे टोळी देशात आहे का, असा लेखी प्रश्‍न संसदेत विचारला गेला होता. त्यावर, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने, अशी कुठलीही टोळी नसल्याचे उत्तर दिले होते. मग, ही टोळी आली कुठून? शहा देशाची दिशाभूल का करत होते? विधानसभा निवडणुकीसाठी शहांनी ध्रुवीकरणाचे राजकारण केले होते. याच निवडणुकीत शाहीन बागेच्या आंदोलकांना उद्देशून ‘गोली मारो सालों को…’, असे वादग्रस्त विधान तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले होते. प्रक्षोभक भाषण केल्याबद्दल भाजपच्या एकाही नेत्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कारवाई केली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनुराग ठाकूर यांचा निषेध केलेला दिसला नाही. उलट, ठाकूर यांना बढती देऊन केंद्रीय मंत्रिपदी बसवले गेले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि शहांच्या प्रक्षोभक विधानांवर आक्षेप घेत कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेणारे तत्कालीन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त होऊ शकले असते; पण त्यांनी राजीनामा देऊन प्रशासनामधून बाहेर पडणे पसंत केले.
संविधानाचा फेरविचार करण्याची भूमिका भाजपने फक्त मोदी-शहांच्या काळात घेतलेली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात 1998 मध्ये एनडीए सरकारने व्यंकटचलय्या आयोग नेमलेला होता; पण तीव्र विरोधानंतर तो बरखास्त करण्यात आला. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने प्रजासत्ताकदिनी दिलेल्या जाहिरातीत संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे दोन्ही शब्द वगळण्यात आले होते. ही सगळी उदाहरणे संविधानाला झुगारणे नव्हे तर, मग काय आहे?

– विचक्षण बोधे
(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)