न्यायाधीश नियुक्तीमधील आरक्षण आणि संसदेतील प्रवास – कमलेश गायकवाड

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांत न्यायाधीश नियुक्तीमध्ये आरक्षण असावे अशी मागणी होत आहे. ही मागणी 2000 नंतर होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जातीमधील के.जी. बाळकृष्णन् हे एकमेव सरन्यायाधीश होऊन गेले. आता याच समूहातील भूषण गवई 2025 मध्ये सरन्यायाधीश होण्याची अपेक्षा आहे. अनुसूचित जमातीमधील सेमा हे नागालँडमधील गृहस्थ सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. महिलांना यात संधी देण्याचे काम होत आहे. हे प्रमाण मोदी सरकार पुढे कितपत वाढवेल, याची सर्वांना उत्सुकता आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 नंतर मोदी सरकार न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणार आहे. त्यावरचा हा लेख…

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपले. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले होते. ती वेळ भरून काढण्यासाठी अधिवेशन संपण्याची तारीख लांबवण्यात आली होती. संसदेचे अधिवेशन 5 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर 2022 या कालावधीसाठी बोलावण्यात आले होते. ती कालमर्यादा संपण्याआधी अधिवेशनाचे सूप वाजले. आम्ही सर्वानुमते अधिवेशन एक आठवडा आधी संपवले, हे सांगायला लोकसभा सभापती ओम बिर्ला विसरले नाहीत. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची वाट पाहिली जात आहे. हे अधिवेशन सामान्यपणे 30 अथवा 31 जानेवारी रोजी बोलावले जाईल. आगामी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा 2023 -2024 या वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाईल.

देशात न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये आरक्षण नाही

या हिवाळी अधिवेशनात सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्तीमध्ये आरक्षण असावे असा प्रश्‍न तामिळनाडूतील द्रविड मुनेत्र कळगम (डीएमके) पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार तिरूची शिवा यांनी विचारला. आपल्या देशात न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये आरक्षण नाही. त्यासंदर्भात धोरणही नाही. अनुसूचित जाती (एससी) , अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागास वर्ग (ओबीसी) आणि महिला वर्गाला आवश्यक ते प्रतिनिधित्व न्यायाधीश नियुक्तीमध्ये मिळत नाही. संबंधित समाज घटकांतील किती न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात आहेत, याची विश्‍लेषणात्मक माहिती मला हवी. यासोबतच केंद्र सरकार मद्रास उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून तामिळनाडू उच्च न्यायालय असे नामकरण करणार आहे का, असे दोन प्रश्‍न त्यांनी विचारले होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्तीमध्ये आरक्षण नाही, हे सर्वांना माहीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रीमंडळ बनवले. मंत्रिमंडळात कोण-कोण असावे. याचा विशेष अधिकार हा पंतप्रधानांना असतो. मोदी यांनी आरक्षण नसताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि महिला या सर्व घटकांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले. अशाच प्रकारे न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात असताना अशी परंपरा पाळली गेली, तर आरक्षण मागण्याची गरज भासणार नाही. न्यायाधीश बनवण्यासाठी जी यंत्रणा कार्यरत आहे, त्या यंत्रणेला खाजगीत अथवा अन्य व्यासपीठावर आम्ही विविध समाजघटकांचा, देशातील जनभावनेचा विचार करून केंद्र सरकारकडे संमतीसाठी नावे पाठवली जावीत, अशा सूचना केंद्र सरकारने केलेल्या आहेत. आमच्या सूचनांचे पालन व्हायला हवे. हे विधान कायदा आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत केले. या विधानातून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाज पद्धतीवर नाराज असल्याचे स्पष्ट जाणवत होते.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्तीत आरक्षण नसले, तरी सध्या 4 न्यायाधीश अनुसूचित जातीमधून आहेत. देशाच्या इतिहासात अनुसूचित जातीचा  केवळ एकच सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात होऊन गेले. केरळमधील के.जी. बालकृष्णन् हे सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश होऊन गेले. ते या पदावर 3 वर्षे राहिले. ते अनुसूचित जातीचे होते.
सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जमातीचे केवळ एकच न्यायाधीश झाले. त्यांचे नाव सेमा होते. ते नागालँडचे निवासी होते. अनुसूचित जातीचा महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर यात 59 जातींचा समावेश आहे. ही यादी राज्यानुसार वेगवेगळी आहे. आता कोणत्या जातीचा न्यायाधीश असावा हे मी सांगत नाही. तिरूची शिवा यांनी प्रश्‍न विचारल्याने केवळ मी उत्तर देत आहे असे म्हणून आपल्या अंगावर काही येणार नाही, याची दक्षता किरेन रिजिजू यांनी घेतली.

जातीनुसार न्यायाधीशांची माहिती उपलब्ध नाही

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यघटनेतील कलम 124, 217 आणि 224 नुसार होत असते. देशाचे राष्ट्रपती कलम 217 (1) नुसार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करत असतात. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या अनुसूचित जातीचे 4 न्यायाधीश कार्यरत आहेत, असे किरेन रिजिजू यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात जातीनुसार न्यायाधीशांची माहिती उपलब्ध नाही. सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत वकिलांना याविषयीची माहिती विचारली. त्यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार, भूषण गवई आणि सी.टी. रवीकुमार हे दोघे जण अनुसूचित जातीचे न्यायाधीश असल्याचे समजले.
मुंबई शहराचे नाव मराठीत मुंबई असे लिहिले जायचे. मुंबईचे हिंदीत नाव बंबई असे लिहिले जात असे. मुंबई शहराचे नाव इंग्रजीत बाँबे असे लिहिले जात असे. आता कोणत्याही भाषेत मुंबई शहराचे नाव मुंबई असेच लिहिले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयऐवजी अद्याप बॉम्बे उच्च न्यायालय असाच शब्दप्रयोग केला जातो. मद्रास शहराचे नाव चेन्नई झाले. तेथील मद्रास उच्च न्यायालयाचे नाव कायम आहे. ते नाव चेन्नई उच्च न्यायालय करण्याऐवजी तामिळनाडू उच्च न्यायालय केले जावे, अशी मागणी तिरुची शिवा यांनी केली. या प्रश्‍नाला काही उत्तर देण्यात आले नाही. संसदेत अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. मंत्री उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असतात. सभागृहातील गोंधळ, सरकारची सोय, सरकारची अडचण अशा विविध कारणांमुळे मूळ प्रश्‍नाचे उत्तर देताना जाणीवपूर्वक बगल दिली जाते अथवा गोंधळात विषयावर बोलायचे राहून जाते. तिरूची शिवा यांना जे उत्तर हवे होते ते मिळू शकले नाही. कारण त्यावर किरेन रिजिजू काहीही बोलले नाहीत.

चार खांबांबर लोकशाही टिकून आहे

आपल्या देशातील लोकशाही ही अडथळा आणि समतोल या तत्त्वांवर आधारलेली आहे. ही सर्व व्यवस्था नरेंद्र मोदी यांना स्वतःच्या ताब्यात घ्यायची आहे. त्यांना यात कोणाचा अडथळा नको आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते मनात आहे ते करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांना लक्ष्य दूर दिसू लागले, की एक पाऊल मागेदेखील घेतात. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ  आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यम या चार खांबांबर लोकशाही टिकून आहे. मोदी यांचे 2014 मध्ये केंद्रात सरकार आले. त्यानंतर एका प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घेऊन रोष व्यक्त करावा लागला. आपल्या देशात काँग्रेस अथवा काँग्रेसचा पाठिंबा असलेले सरकार बरीच वर्षे सत्तेवर होते.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्तीसाठी एक अनुभवी (कॉलेजिअम) न्यायाधीशाचे मंडळ असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार करता यात 5 वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो. सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 36 न्यायाधीशांच्या जागा आहेत. त्या जागा अद्याप पूर्ण भरलेल्या नाहीत. त्या जागा भरायची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. त्या जागांची पूर्तता केव्हा होईल, याचे उत्तर काळ देणार आहे.

…काळ खूप वेगाने बदलत आहे

न्यायाधीशांचे पद रिक्त होण्यापूर्वी न्यायवृंद मंडळ सरकारकडे काही नावे न्यायाधीश नियुक्तीसाठी पाठवत असतात. त्यावर केंद्र सरकार विचार करते. न्यायाधीश नियुक्तीच्या सहमती पत्रावर केंद्र सरकार स्वाक्षरी करण्यास दिरंगाई करत असते. सरकारला स्वतःच्या आवडीचे न्यायाधीश हवे असतात. यात थोडे राजकारण होते. यामुळे अनेकवेळा नियुक्त्या रखडवल्या जात असतात. केंद्र सरकार थेट न्यायाधीश नियुक्त करत नाही. सरकारला त्यांच्याकडे आलेल्या शिफारशींवर स्वाक्षरी करावी लागते. आपल्या देशात जातीव्यवस्था भक्कमपणे उभी आहे. सरकारला सामाजिक विविधता राखावी लागते. यासाठी सरकार काही सूचना करत असते. सामाजिक व्यवस्था पाहून नियुक्तीविषयक नावे पाठवा, अशा सूचना सरकारने न्यायवृंद मंडळाकडे केल्या आहेत. व्यक्ती आणि पद आले की राजकारण आले. हा प्रवास आधीही चालू होता. यापुढेही चालू राहील. आता मोदी थेट न्यायाधीश नियुक्त कधी करतात, तो दिवस कधी उजाडेल, याची प्रतीक्षा सर्वांना आहे. केंद्र सरकार न्यायालयाच्या बाबतीत हळूवार चालावे या धोरणावर पुढे सरकत आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये आहे. त्यात भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आले, तर न्यायालयीन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या न्यायालयात आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली जात आहे. ही मागणी लोकसभा निवडणूक 2024 नंतर करता येईल का, हे याप्रसंगी सांगणे अवघड आहे. काळ खूप वेगाने बदलत आहे.
सध्याच्या प्रणालीचा उपयोग करण्यात आला तर न्यायाधीश भूषण गवई हे मे 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होतील. मग हे अनुसूचित जातीतील दुसरे सरन्यायाधीश असतील. यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असेल. अलीकडच्या काळात एम.एम. सुंदरेश यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ते ओबीसी वर्गात येतात.

…त्यात आरक्षणाचा मुद्दा अधोरेखित नाही

अटल बिहारी वाजपेयी यांचे केंद्रात सरकार असताना 2000 मध्ये खासदार करिया मुंडा यांच्या नेतृत्वाखालील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने न्यायालयात संबंधित जातीचे न्यायाधीश असावेत, अशी शिफारस केली होती. तेव्हापासून आरक्षणाची मागणी होत आहे. सध्याची पद्धत लक्षात घेतली, तर आरक्षण लागू होत नाही. राज्यघटनेतील ज्या कलमाच्या आधारे या नियुक्त्या होतात. त्यात आरक्षणाचा मुद्दा अधोरेखित नाही. त्यामुळे आरक्षण दिले जात नाही. सरकारला सामाजिक बांधिलकी पार पाडायची असते. सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी सकारात्मक पावले टाकल्याने अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि महिला वर्गाला सर्वोच्च न्यायालयात सामाजिक विविधता राखण्यात आली, असे म्हणता येईल.
आपल्या देशात लोकशाहीचे 4 स्तंभ आहेत. यात कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रसारमाध्यम यांचा समावेश होतो. या चारपैकी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ (प्रशासन) यात आरक्षण आहे. मग न्यायमंडळातदेखील आरक्षण असायला पाहिजे, असे आरक्षण मागणार्‍या समुदायाला वाटते. आपल्या देशात सुरक्षाविषयक काही संस्थात आरक्षण लागू नाही. आता आरक्षणाची गरज का भासत आहे? याचे कारण म्हणजे ज्या पद्धतीने न्यायाधीशांची नियुक्ती होत असते, त्यात पारदर्शकता नाही, असे एका समूहाला वाटते. या नियुक्तीमध्ये राजकारण आणि नातेसंबंध राखले जात असतात, असे अनेकांचे मत आहे. न्यायाधीश नियुक्तीची सध्या जी पद्धत चालू आहे, त्या पद्धतीमुळे सामाजिक समानता आणि न्याय हा हेतू साध्य झालेला नाही, असे वंचित घटकाला वाटत आहे. न्यायालयात एका बाजूला गुणवत्तेवर बोट ठेवले जाते; पण वंचित समुदायात गुणवत्ता असली तरी त्यांना डावलले जाते, ही भावना बळावत जात आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता हे थोडे गाव पातळीवरून शोधून काढू.  

गावाच्या दबावाखाली अनेकवेळा काम करावे लागते

ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत आहे. आधीच्या तुलनेत वंचित घटकातील मुलं आणि मुली मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये काही उच्चविद्याविभूषित असतात. दलितांमधील शिक्षण घेतलेल्या मुलाला किंवा मुलीला उमेदवारी दिली जात नाही. कारण त्याला गावातील राजकारण कळते. दलित समाजात आजही काही निरक्षर लोक आहेत. अशा निरक्षर लोकांना उमेदवारी देऊन निवडून आणले जाते. या ठिकाणी आरक्षण असूनदेखील फायदा होत नाही. गावातील प्रमुखाला स्वतःचे कोणीतरी ऐकणारा लागतो. हा ऐकणारा निरीक्षर असतो. या वाक्याच्या विरुद्ध काही गावात घडत असेल; पण ते प्रमाण नगण्य असेल. अनेक गोष्टींना काही अपवाद असतात. गावाच्या दबावाखाली अनेकवेळा काम करावे लागते. एखाद्या व्यक्तीला संधी दिली जात नाही. अनेक ठिकाणी संधी मिळाल्यानंतर ते काम खुबीने केले जाते. आरक्षण मिळणे आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे हे अनेकवेळा होत नाही. सरकारी पातळीवर अनेक संस्थांमध्ये आरक्षण आहे; पण जागा भरल्या जात नाहीत. एखादी व्यक्ती आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरीस लागली तर तिची महत्त्वाच्या ठिकाणी नियुक्ती केली जात नाही.
न्यायालयात आरक्षण लागू झाले तर पात्र व्यक्ती मिळणार नाहीत, असादेखील टाहो फोडला जातो. दलित, आदिवासी व्यक्तींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढलेले आहे. यामुळे पात्रताधारक उमेदवार मिळतील, यात तिळमात्र शंका नाही. मद्रास उच्च न्यायालयात अनुसूचित जातीचे सी.एस. कर्णन न्यायाधीश होते. त्यांच्या समुदायातील अनेक वकील न्यायाधीश बनण्यास पात्र होते; पण न्यायालयातील उच्च जातीतील समुदायांनी अनुसूचित जातीच्या वकिलाला न्यायाधीश बनण्यात बाधा निर्माण केली होती. छत्तीसगढ राज्यात एका प्रसंगी एकाच वेळी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील 17 न्यायाधीशांना तडकाफडकी पदावरून काढून टाकले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात के. रामस्वामी, के.जी. बालकृष्णन् (सरन्यायाधीश), बी.सी. राय आणि ए. वर्दराजन हे अनुसूचित जातीचे न्यायाधीश होऊन गेले. आपल्या आतापर्यंतच्या लोकशाही प्रवासात कायदामंत्री पी. शिवशंकर, बी. शंकरानंद, एच. आर. भारद्वाज यांनी तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पत्र लिहून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला न्यायदान प्रकियेत न्यायाधीश म्हणून योग्य त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल, याची काळजी घेण्यास सांगितले होते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू बौद्ध धर्मातून येतात. त्यांनीदेखील आतापर्यंतच्या आपल्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांना वेळोवेळी वंचित घटकाला न्यायाधीश होण्याची संधी द्या, असे म्हटले आहे.

दलित आणि आदिवासी न्यायाधीश का मिळत नाहीत!

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राज्याचे विविध आयोग, लवाद, ग्राहक तक्रार निवारण प्राधिकरण या ठिकाणी नेमणुका करण्यासाठी योग्य व्यक्ती मिळत असतात. मग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालय यात दलित आणि आदिवासी न्यायाधीश कसे काय मिळत नाहीत, असा या समुदायाचा प्रश्‍न आहे. प्राप्तीकर लवादाच्या ठिकाणी रिक्त जागा भरण्याचे टाळले जाते. एम.एन. व्यंकटचलय्या हे सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश होते. त्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील लोक आता खूप शिक्षण घेतलेले आहेत, असे म्हटले होते. संसदेत ए.एम. नचियाप्पन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने न्यायालयात आरक्षण असावे, अशी शिफारस केलेली आहे. देशातील न्यायालयीन व्यवस्था पाहता 10 टक्के लोक 90 टक्के लोकांना नियंत्रित करत आहेत. हा समाज आता मोठ्या प्रमाणात वाढत जात आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुका कशा व्हाव्यात यावर वेळोवेळी मतभेद होतात. व्यक्ती तेवढ्या प्रवृत्ती त्यानुसार हे चालत राहते.

करिया मुंडा समितीने केलेल्या शिफारशी…

राष्ट्रीय न्यायालय आयोगाची स्थापना केली जावी. यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक समुदायातील सदस्य यात असावा. सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश सदस्य असावेत. उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश यात सदस्य नसावा. संसदेच्या राज्यसभा, लोकसभा या दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते यांचा सल्ला घेऊन सदस्य निवडला जावा. त्याची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी करावी. या आयोगात सदस्य नियुक्त करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आयोग यांच्याबरोबर सल्लामसलत करून न्यायाधीश नियुक्त केले जावेत, अशी शिफारस करिया मुंडा समितीने केली. जिल्हा न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी अखिल भारतीय न्यायालय सेवा आयोग असावा, अशीही शिफारस करिया मुंडा यांनी केली होती.

रिजिजू शिफारशींवर अवलंबून राहणे पसंत केले

पी.व्ही. नरसिंहराव देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांना अविश्‍वास दर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले. त्यांनी शिवसेना, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि इतर खासदारांच्या मदतीने संसदेत विश्‍वास दर्शक ठराव जिंकला होता. महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या खासदाराला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फोडले होते. शरद पवार त्यावेळी संरक्षणमंत्री होते. ते काँग्रेसमध्ये होते. पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात आदिवासी व्यक्ती मंत्री नव्हती. झारखंड मुक्ती मोर्चाने आदिवासी मंत्री करण्याच्या अटीवर राव यांचे सरकार वाचवले होते. पी.ए. संगमा हे आदिवासी मंत्री राव यांच्या मंत्रिमंडळात होते. तेव्हापासून आदिवासी व्यक्तीला मंत्री केले जाते. राव यांच्या आधीच्या पंतप्रधानांनी आदिवासी व्यक्तीला मंत्री केले नव्हते. राव यांच्या सरकारला ज्यांनी पाठिंबा दिला, त्यांनी मोठी रक्कम घेतली असा आरोप करण्यात आला होता. अशा प्रकारचे आरोप सहजासहजी स्वीकारले जात नाहीत. दलित आणि आदिवासींना किती संघर्ष करावा लागतो, हे यातून स्पष्ट होते.
न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्तीमध्ये आरक्षण देणार का, असा प्रश्‍न विचारल्यावर त्याचे उत्तर किरेन रिजिजू यांनी हो द्यायला पाहिजे होते. तसे न देता त्यांनी शिफारशींवर अवलंबून राहणे पसंत केले. मोदी सरकार न्यायालयात आरक्षणाच्या बाजूने नाही. हे यातून अधोरेखित होते. आरक्षण असले, की संधी मिळते. आरक्षण नसले, की पुढच्या व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. भूषण गवई सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून आले. ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जवळचे आहेत म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयात आले, ही कुजबुज दिल्ली दरबारी आहे. ते आरक्षणाच्या माध्यमातून आले असते, तर अशी कुजबुज झाली नसती. मोठे पद मिळवण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप होतो. हे एक चालू घडामोडीचे वास्तव आहे. ते स्वीकारून आपणास पुढे जायचे आहे.

– कमलेश गायकवाड (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)