By अनुसूचित जाती दारिद्य्र, अस्पृश्यता आणि जातीय भेदभाव यापासून मुक्त झाल्या आहेत का? मानवी विकास मानकांच्या अनुषंगाने अनुसूचित जातींना उच्च जातींच्या बरोबरीने आणले गेले आहे काय? याचे उत्तर निश्‍चितपणे नकारात्मक आहे. अनुसूचित जातींच्या जीवनामध्ये सुधारणा झाली असली, तरी ते आत्यंतिक दारिद्य्र, उपासमार, भूक, भेदभाव आणि अत्याचार यांचे बळी आहेत. या यातनांपासून त्यांची सुटका झालेली नाहीये.
२५ मे १९४९ रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती यांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठीचा मुद्दा संविधान सभेमध्ये मांडला, तेव्हा काही सभासदांनी त्या आरक्षणास विरोध केला आणि इतर काही जणांनी ते केवळ दहा वर्षांसाठी असावे, असे मत मांडले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की संविधानाने अस्पृश्यतेचे उच्चाटन केल्यामुळे जातीय विषमता नष्ट होईल आणि अनुसूचित जातींना येत्या दहा वर्षांमध्ये उच्च जातींच्या बरोबर आणण्यात येईल. गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांमध्ये या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राजकीय आरक्षणाला वेळोवेळी जी मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ते हे दर्शविते, की अनुसूचित जातीच्या जीवनमानात काही सुधारणा दिसत असली, तरी उच्च जाती आणि अनुसूचित जाती यांच्यामधील अंतर आजही कायम आहे. दहा वर्षांची मर्यादा असावी, असा प्रस्ताव ठेवणारे सदस्य लघु दृष्टीचे होते, हे यावरून सिद्ध होते.
भूतकाळातील असमानता आजही टिकून आहेत
दलितांची पिळवणूक वा त्यांचे दमन हे अनेक शतकांचे आहे आणि दहा वर्षांच्या अत्यंत अल्प कालावधीमध्ये हे दमन दूर होणार नाही, याची जाणीव संविधानसभेच्या या सदस्यांना झाली नाही. यासंदर्भामध्ये स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण होण्याच्या याप्रसंगी हे प्रश्‍न विचारणे प्रासंगिक आहे. हे प्रश्‍न पुढीलप्रमाणे आहेत : अनुसूचित जाती दारिद्य्र, अस्पृश्यता आणि जातीय भेदभाव यापासून मुक्त झाल्या आहेत का? मानवी विकास मानकांच्या अनुषंगाने अनुसूचित जातींना उच्च जातींच्या बरोबरीने आणले गेले आहे काय? याचे उत्तर निश्‍चितपणे नकारात्मक आहे. अनुसूचित जातींच्या जीवनामध्ये सुधारणा झाली असली, तरी ते आत्यंतिक दारिद्य्र, उपासमार, भूक, भेदभाव आणि अत्याचार यांचे बळी आहेत. या यातनांपासून त्यांची सुटका झालेली नाहीये. आंबेडकरांनी असे भाकीत केले होते, की ‘वर्तमानकाळात जगण्यासाठी भूतकाळाला घडविले जाऊ शकते.’ खरोखर स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरदेखील भूतकाळातील असमानता आजही टिकून आहेत. या लेखाच्या उर्वरित भागात मी अस्पृश्यता विरोधी कायदा असतानादेखील व आरक्षण धोरणे असतानादेखील अनुसूचित जाती आत्यंतिक दारिद्य्र आणि जातीय विषमता यांचा सामना करत आहेत, याचा पुरावा देणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने वापरलेल्या मानवी विकासाच्या प्रमाण मानकांना विचारात घेऊन आपण अनुसूचित जातीचे कल्याण वा त्यांच्या चांगल्या आरोग्य व आनंदी असण्याची स्थिती मोजणार आहोत. त्यामध्ये दरडोई उत्पन्न, दारिद्य्र, कुपोषण, शिक्षण, निवारा, पिण्याचे पाणी, वीज, जीवनेच्छा, आयुर्मान, अस्पृश्यता व अत्याचार यांचा त्यांनी केलेला अनुभव यांचा समावेश आहे.
दारिद्य्र आणि कुपोषण
अगदी अलीकडील ताज्या म्हणजे सन २०१२ च्या जातनिहाय आकडेवारीनुसार उच्च जातीचे दरडोई मासिक उत्पन्न हे २,४१३ रुपये एवढे होते, तर ओबीसींचे दरडोई मासिक उत्पन्न हे १,५३१ रुपये एवढे होते आणि अनुसूचित जातीच्या कुटुंबामधील हेच उत्पन्न १,२९४ रुपये एवढे होते. अशा प्रकारे अनुसूचित जातीचे दरडोई उत्पन्न हे उच्च जातींपेक्षा जवळपास निम्मे होते. हे निम्न उत्पन्न अन्न उपभोग आणि इतर अत्यावश्यक गरजांना कमी करते आणि त्यामुळे अनुसूचित जातीला आत्यंतिक दारिद्य्रामध्ये ढकलले जाते. सन २०१२ मध्ये अनुसूचित जातीचे ३०% लोक गरीब होते. उच्च जातीमध्ये ९% लोक, तर ओबीसीमधील २०% लोक गरीब होते. आत्यंतिक दारिद्य्रामुळे अन्न उपभोग कमी होतो, तसेच भयानक कुपोषण होते व आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. सन २०१५-१६ ची आकडेवारी हे दाखविते, की उच्च जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जातीचे लोक मोठ्या प्रमाणावर आत्यंतिक कुपोषण आणि रक्तक्षय याचे बळी ठरले. अनुसूचित जातीच्या ३९% बालकांचे वजन प्रमाणापेक्षा कमी होते. ओबीसीमधील 36% बालकांचे वजन प्रमाणापेक्षा कमी होते व उच्च जातीमधील २६% बालकांचे वजन प्रमाणापेक्षा कमी होते.
त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीमधील ६१% बालके रक्तक्षयग्रस्त होते. ओबीसीमधील ५९% बालके रक्तक्षयग्रस्त होते व उच्च जातीमधील ५५% बालके रक्तक्षयग्रत्त होते.
त्याचप्रमाणे सन २०१५-१६ मध्ये अनुसूचित जातीमधील ५६% स्त्रिया रक्तक्षयग्रस्त होत्या, तर ओबीसीमधील ५२% स्त्रिया रक्तक्षयग्रस्त होत्या आणि उच्च जातीमधील ५०% स्त्रिया रक्तक्षयग्रस्त होत्या. अनुसूचित जातीमधील २५% स्त्रियांचे वजन कमी होते. ओबीसीमधील १७% स्त्रियांचे वजन कमी होते व उच्च जातीमधील २२.६% स्त्रियांचे वजन कमी होते.
शिक्षण, निवारा आणि पिण्याचे पाणी
आपण आरोग्याच्या बाबतीत पाहिले. अगदी त्याचप्रमाणे शैक्षणिक उपलब्धी, निवारा, पाणी व इतर सामाजिक गरजा यांच्याबाबत अनुसूचित जाती व उच्च जातीमध्ये अशाच प्रकारची असमानता आपल्याला दिसून येते.
सन २०१४-१५ मध्ये अनुसूचित जातीमधील मुला-मुलींचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमधील हजेरी पटावरील प्रमाण हे 73% होते. उच्च जातीमधील मुला-मुलींचे हेच प्रमाण ९७% होते व ओबीसीमधील हे प्रमाण ८०% होते. त्याचप्रमाणे सन २०१८-१९ मध्ये अनुसूचित जातीची उच्च शिक्षणामधील प्रवेशाची टक्केवारी ही २१% एवढी होती. उच्च जातीमधील उच्च शिक्षणाची प्रवेशाची टक्केवारी ४३% व ओबीसीमधील विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणातील ही टक्केवारी २९% एवढी होती. उच्च जातीच्या तुलनेत अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचे प्रमाण निम्मेच होते. निवारा, वीज, घरामध्ये पिण्याचे पाणी अशा नागरी सुविधांची उपलब्धता यांच्या अनुषंगाने अनुसूचित जातीची स्थिती वाईट आहे. सन २०१८-१९ मध्ये अनुसूचित जातीमधील १८% लोक तकलादू निवार्‍यांमध्ये राहत होते. ओबीसीमधील ११% लोक व उच्च जातीमधील ६.७% लोक अशाच तकलादू निवार्‍यांमध्ये राहत होते. अनुसूचित जातीमधील फार मोठ्या प्रमाणावरील लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. अनुसूचित जातीचे १३% लोक, ओबीसीमधील ६% लोक व उच्च जातीमधील ४.६% लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीमधील ७१% कुटुंबांकडे स्वतःचे शौचालय नव्हते. अशा प्रकारे मानवी विकासाच्या सगळ्या मानकांचा विचार करता अनुसूचित जमातीचे लोक भारतीय समाजाच्या तळपातळीवर आहेत. या सर्वांचा मानवी जगण्यावर परिणाम होतो. मानवी विकासाची ही सर्व मानके आहेत व अनुसूचित जातीच्या लोकांना या मानकांची उपलब्धता फार कमी आहे. सन २०१८ मध्ये अनुसूचित जातीमधील लोकांचे सरासरी आयुर्मान ५५वर्षे होते. ओबीसीमधील लोकांचे आयुर्मान ५७ वर्षे होते व उच्च जातीमधील लोकांचे आयुर्मान ६० वर्षे होते.
अशा प्रकारे आपण जी कोणती मानके घेऊ आपणाला आंतरजातीय असमानता आजही कायम असलेली दिसून येते व अनुसूचित जातीमधील लोक चांगल्या जीवनमानाच्या अगदी तळपातळीवर असलेले दिसून येतात.
अस्पृश्यता आणि अत्याचार
भारतीय राज्यघटनेने अस्पृश्यतेवर बंदी आणली. तसा त्यामध्ये कायदा करण्यात आला असला तरीही अस्पृश्यता आजही कायम आहे. गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांमधील अस्पृश्यतेचा वावर आणि जातीय भेदभाव वा विषमता हे भारताचे सर्वांत मोठे अपशय आहे. सन २००१ ते २०१६ या कालावधील शासनाकडे अस्पृश्यतेच्या २,५७,९६१ एवढ्या प्रकरणांची नोंद झाली होती. अनुसूचित जातीमधील लोकांनी या केसेस नोंदविल्या होत्या. नागरी हक्क कायदा १९५५ व अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नुसार या केसेस नोंदविल्या गेल्या होत्या. अशा केसेस नोंद होण्याचे वार्षिक सरासरी प्रमाण १६,१२३ एवढे होते.
प्राथमिक अभ्यासाने जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील विषमतेच्या स्वरूपाला उघड केले. अखिल भारतीय स्तरावर एक समग्र अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये अकरा राज्यांतील पाचशे खेड्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. हा अभ्यास इ.स. २००० मध्ये करण्यात आला होता. याशिवाय इतरही अभ्यास करण्यात आले होते. ग्रामीण भागामध्ये आणि नागरी भागामधील नागरी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक/धार्मिक वर्तुळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एखाद्या स्वरूपात किंवा दुसर्‍या स्वरूपामध्ये भेदभावाचा व्यवहार आजही चालूच आहे. १९५५ चा नागरी अधिकार कायदा अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींना पूर्ण व समान नागरिकत्वाची हमी देण्याचा प्रयत्न करतो.
अभ्यास असे दर्शवितो, की भेदभावाचा व्यवहार हा फार मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक धर्मनिरपेक्ष वर्तुळामध्ये जसे की, स्थानिक सरकारांनी व्यवस्थापन केलेल्या समान सुविधा उदा. पाणी, स्मशानभूमी/दफनभूमी आणि राज्य संस्थांच्या सुविधा उदा. शाळा, आसनव्यवस्था, मध्यान्ह भोजन, पोलीस स्टेशन, सार्वजनिक वाहतूक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सिनेमा गृह, दलित विवाह मिरवणूक, खेड्यातील सार्वजनिक जमीन आणि स्रोत, तसेच उपाहारगृहामध्ये जाऊन नाश्ता वा भोजन करणे आणि चहाचे दुकान इत्यादी अनुभवास येतो.
राजकीय अधिकार हे नागरिकत्व दर्जाशी फार जवळचे आहेत. त्याचे नाते फार सेंद्रिय स्वरूपाचे आहे. अभ्यास असे निरीक्षण नोंदवतो, की कायदेशीर संरक्षण असतानादेखील दलितांना खेड्यांमध्ये मतदान केंद्रावर त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी प्रवेश करू दिला जात नाही आणि जर त्यांना परवानगी दिलीच, तर त्यांना भेदभावास सामोरे जावे लागते. उदाहरणार्थ, मतदान केंद्रावर त्यांच्यासाठी वेगळी रांग असते. एखाद्या विशिष्ट पक्षाला किंवा व्यक्तीला मतदान करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो वा तशी सक्ती केली जाते आणि निवडून आलेल्या दलित प्रतिनिधीला खेड्यातील पंचायत कार्यालयात वेगळे बसविले जाते. त्यांना वेगळ्या कपामध्ये चहा दिला जातो आणि त्यांना त्यांचे कप स्वतः धुवावे लागतात. दलितांना खेड्यातील समाजात असलेल्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनामध्येदेखील अपवर्जन आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांना सामुदायिक अशा सांस्कृतिक व धार्मिक जीवनामध्ये उदा. खेड्यातील सार्वजनिक सांस्कृतिक व धार्मिक सोहळ्यांमध्ये आणि सण वा उत्सवांमध्ये एक तर प्रवेश नसतो किंवा भेदभावजन्य प्रवेश दिला जातो. त्यांना देवस्थानाच्या ठिकाणी आणि मंदिरामध्ये प्रवेश करताना निर्बंधांचा सामना करावा लागतो.
सामाजिक वर्तुळात भेदभाव अधिक निर्बंध घालणारे आहेत. अशुद्ध आणि प्रदूषित म्हणून वागविल्या जात असल्यामुळे त्यांना शारीरिक आणि सामाजिक वर्गीकरणात आणि विलगीकरणास तोंड द्यावे लागते. त्यांचे सामाजिक संबंध किमान पातळीवर येतात आणि त्यांचे उच्च जातीमधील लोकांसोेबतच्या आंतरक्रियादेखील किमान होऊन जातात. सध्याच्या काळात खेड्यांमध्ये एक वैश्‍विक विभक्तीकरणाची पद्धती दिसून येते. त्यास निवास विभक्तीकरण म्हटले जाते. त्यामुळे सामाजिक अंतर आणि विलगीकरणास अधिक मजबूत केले जाते. त्याचा परिणाम असा झाला आहे, की नियमाप्रमाणे दलितांची वस्ती किंवा खेडेगाव वेगळ्या ठिकाणी वसविले जाते. ते गावाच्या परिघावर म्हणजे गावकुसाबाहेर वसविले जाते. उच्च जातींच्या घरांना भेटी देणे, आंतरजातीय जेवणावळी, आंतरजातीय विवाह समारंभ हे सर्व फारच निर्बंधित पद्धतीने पाळले जाते.
भेदभाव करणार्‍या वर्तणुकीला आर्थिक वर्तुळदेखील अपवाद नाहीये. न्हावी, शिंपी, कुंभार, सुमार, अशा सर्व व्यवसाय करणार्‍यांकडून दलित समाजाला अन्यायकारक व भेदभाव करणारी वागणूक मिळते.
मजूर म्हणून आणि सेवा देत असताना व व्यवसाय करत असताना दलितांना भेदभावाला सामोरे जावे लागते. किराणा सामानाचे दुकान, उपाहारगृह, भोजनालय व वाहतूक सेवा यांच्यामध्ये गुंतलेल्या अनुसूचित जातीमधील व्यक्तींना भेदभावाच्या वागणुकीचा सामना करावा लागतो.
परिणामी, त्यांच्या दुकानातील सामान विक्रीवर वाईट परिणाम झालेला आहे, तसेच उच्च जातीचे लोक त्यांच्या वाहतूक सेवांचा फार कमी उपयोग करताना दिसतात. परिणामी, त्यांच्या उत्पदनावर व नफ्यावर नकारात्मक परिणाम झालेला दिसून येतो. शेतकरी दलितांना शेतीसाठी लागणार्‍या साधनांची जुळवाजुळव करताना व उत्पादित मालाची विक्री करताना भेदभाव करणार्‍या वागणुकीचा सामना करावा लागतो. व्यक्तीच्या अधिकारावर निर्बंध हा भेदभाव वा अन्यायकारक वागणुकीचा सर्वांत किळसवाणा प्रकार होय. अर्थात, अशी प्रकरणे संख्येने कमी आहेत. काही-काही प्रकरणांमध्ये तर दलितांना नवीन कपडे परिधान करणे, गॉगल वापरणे, चप्पल परिधान करणे किंवा छत्र्या वापरणे आणि सायकल चालविणे यास परवानगी दिली जात नाही. अशा प्रकारे प्रत्येक दलिताला एक व्यक्ती म्हणून असण्याचा अधिकार नाकारला जातोय.
दलितांना आजही भेदभावाचा सामना का करावा लागतोय?
वरील पुरावा हे दाखवितो, की जाती आणि अस्पृश्यतेला कायद्याने बंदी आणली व त्यांचा र्‍हास झाला असला, तरी जीवनाच्या विविध वर्तुळांत दलितांच्या जीवनात त्यांची काही अत्यंत वाईट वैशिष्ट्ये टिकून राहिलेली दिसतात. त्यामुळे दलितांच्या माणूस म्हणून जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आलेली आहे. जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यता कायम राहण्याची काही कारणे आहेत. अनुसूचित जातीमध्ये असलेल्या आत्यंतिक गरिबीची आणि उपासमारीचीदेखील काही कारणे आहेत. जातीची विचारधारा कायम टिकून आहे. जातीची विचारधारा सामाजिक-आर्थिक असमानता आणि जातीय भेदभावाचा मूळ स्रोत आहे. जातीची विचारधारा उच्च जातीच्या आर्थिक आणि सामाजिक हितसंबंधांना जपत असल्यामुळे ती व्यवस्था बदलविण्यासाठी उच्च जातींना कोणतेच लाभ वा फायदे दिसत नाहीत. घटनेमध्ये नमूद केलेल्या कायद्यामधील समानता, कायद्याचे समान संरक्षण, सर्वांना समान संधी, दर्जाची समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता इत्यादी गोष्टींसाठी अनुरूप बदल घडविण्यासाठी उच्च जातींना कोणतीच प्रेरणा वा फायदा नाहीये. ही जातीय व्यवस्था ‘विचार प्रक्रियांमध्ये दृष्टिकोनांमध्ये, वर्तणुकीमध्ये, श्रद्धांमध्ये’ टिकून राहिलेली दिसते आणि अगदी कायदा व धोरण सुधारणा यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरदेखील दलित व निम्न जातींचे दमन केले जात आहे व त्यास मजबूत केले जात आहे. म्हणूनच कायदा आणि प्रत्यक्षातील व्यवहार यांच्यामधील विरोधाभास वाढत जातो आहे.
प्रत्यक्ष व्यवहारात उच्च जाती विशेष अधिकार आणि कायदे यांचा अखंडितपणे लाभ घेत आहेत आणि अस्पृश्यांना समान अधिकार देण्यास नकार देत आहेत. अशा प्रकारे उच्च जातींकडून जातीमध्ये सुधारणा करण्याला जो विरोध केला जातो आहे, तेच जातीय भेदभावाला अखंडितपणे चालू ठेवण्याचे मूळ कारण आहे.
दुसरे कारण म्हणजे कायदा, आरक्षण आणि इतर धोरणे गंभीर अशा मर्यादांमुळे अडखळताना पाहायला मिळतात. नागरी अधिकार कायद्याचे संरक्षण हे प्रत्यक्ष व्यवहारात अशा पद्धतीने वापरले जाते, की अनेक फटी सोडल्या जातात आणि त्यामुळे उच्च जातीमधील व्यक्तींना गंभीर परिणाम भोगावे लागत नाहीत. आरोपीला संरक्षण देण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा एकत्र येते. आरोपीला गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्याचे अत्यल्प प्रमाण आणि आरोपीला निर्दोष म्हणून सोडून देण्याचे उच्च प्रमाण अशा आकडेवारीत आपल्याला याचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते. आर्थिक वर्तुळात दलितांना जमीन वाटपाची अशीच कथा आपणास पाहायला मिळते. अनुसूचित जातींच्या बाबतीत जमीन वाटपाचे धोरण हे संपूर्ण अपयशी असे प्रकरण आहे. उदाहरणार्थ, धोरणे असूनदेखील दलितांकडे फारच कमी प्रमाणात संपत्तीची मालकी आहे.
सन २०१३ मध्ये देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ४५% संपत्ती उच्च जातींकडे होती. त्यांच्या लोकसंख्येतील एकूण हिस्सेदारीपेक्षा त्यांच्याकडे दुप्पट प्रमाणात संपत्तीचा ताबा होता. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येमध्ये उच्च जातींची लोकसंख्या २१% होती आणि त्यांच्याकडे असणारी संपत्ती मात्र ४५%, असे हे प्रमाण होते. ओबीसींकडे ३१% संपत्तीचा ताबा होता. त्यांची लोकसंख्येतील हिस्सेदारी ३६% होती. ओबीसींचे लोकसंख्येमधील हिस्सेदारीचे प्रमाण व त्यांच्याकडे असणारी संपत्ती यांच्यात फार तफावत दिसून येत नाही. अनुसूचित जातीकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी केवळ ७% संपत्ती होती. त्यांचा देशातील एकूण लोकसंख्येमधील वाटा १८.६% एवढा होता. ही तफावत मोठी असल्याचे दिसून येते. अखिल भारतीय स्तरावर प्रत्येक कुटुंबाकडे असणार्‍या संपत्तीचे सरासरी मूल्य 15 लाख रुपये एवढे आहे. उच्च जाती कुटुंबाकडे २९ लाख रुपये, तर ओबीसी कुटुंबाकडे १३ लाख रुपये आणि अनुसूचित जाती कुटुंबाकडे केवळ ६लाख रुपये एवढी संपत्ती असल्याचे दिसून येते. उच्च जातीच्या तुलनेत अनुसूचित जातीकडे जवळपास पाचपट कमी संपत्ती होती आणि ओबीसीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षाही कमी संपत्ती असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागामधील अनुसूचित जातीचे १५% लोक हे शेतकरी आहेत. ओबीसीमधील २७% लोक हे शेतकरी आहेत आणि उच्चतर जातींमधील २३% लोक हे शेतकरी आहेत.
जमिनीच्या अल्प मालकीमुळे अनुसूचित जातीमधील ४४% कुटुंबे ही मजुरी करणारी कुटुंबे होती. ओबीसीमध्ये २६% कुटुंबे मजुरी करणारी कुटुंबे होती आणि उच्च जातीमध्ये केवळ ११% कुटुंब मजुरी करणारी कुटुंबे होती. याचा परिणाम समान नागरी आणि राजकीय अधिकार यांचा लाभ घेताना होतो. अनुसूचित जातीच्या लोकांना त्यांच्या खेड्यामधील जगण्यासाठी उच्च जातीच्या लोकांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे ते भेदभाव आणि अपमान यांना सहन करत आहेत. जमिनीचे असमान वाटप दलितांना नागरी व राजकीय अधिकार समान पद्धतीने मिळविण्यापासून रोखते. समान राजकीय अधिकारांसाठी धोरणांमध्ये तशाच मर्यादा आहेत. आर्थिक अपरिहार्यतेमुळे गरीब अस्पृश्यांना मतदान करणे आणि निवडणूक लढविणे अशा राजकीय अधिकारापर्यंत पोहोचणे खूपदा शक्य होत नाही. जे अस्पृश्य अल्पसंख्य आहेत आणि जगण्यासाठी उच्च जातींवर अवलंबून असतात ते मुक्तपणे व निर्भयपणे त्यांचे राजकीय अधिकार वापरण्यामध्ये अपयशी ठरलेले आहेत.
उच्च जातीचे लोक स्वतःच्या विशेषाधिकारांना व पारंपरिक राजकीय अधिकारांना कमी लेखणार नाहीत, अशा धोरणांना पसंती देतात. उदाहरणार्थ, विधिमंडळामध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षणासाठीचे धोरण अशा पद्धतीने तयार केले जाते, की ते अनुसूचित जातीला कार्यकारी मंडळामध्ये व धोरण तयार करण्यामध्ये खरे प्रतिनिधित्व व अवकाश देत नाही. म्हणूनच राजकीय आरक्षण स्वीकारण्याच्या वेळी अनुसूचित जातीची आम्हाला स्वतंत्र मतदारसंघ किंवा पात्र संयुक्त मतदारसंघ देण्यात यावा, ही मागणी नाकारण्यात आली. कारण त्यामुळे त्यांना खर्‍या प्रतिनिधित्वाचे प्रतिनिधित्व मिळण्याची खात्री दिली असती. त्याऐवजी वर्तमान संयुक्त मतदारसंघ स्वीकारण्यात आला, जो त्यांना नावापुरते प्रतिनिधित्व देतो, तो त्यांना परिणामकारक व खरे प्रतिनिधित्व देत नाही. राजकीय अधिकारांसाठी धोरणे महत्त्वाची आहेत. मतदानाचा अधिकार, निवडणूक लढविणे आणि प्रतिनिधित्व करणे, असे अधिकार मिळण्यासाठी धोरणे आखणे महत्त्वाचे आहे; परंतु उच्च जातीचे हितसंबंध विचारात घेऊन ही धोरणे आखली जातात.
सामाजिक संबंध आणि एकात्मता यांच्या संबंधाने परिस्थिती खूपच वाईट आहे. कारण हे सगळे खासगी कार्यक्षेत्रात येते आणि येथे राज्य फार काही करू शकत नाही. अस्पृश्य आणि उच्च जातींमध्ये विशेषतः खेड्यांमध्ये शारीरिक विभक्तीकरण आणि सामाजिक विलगीकरण आजही पाळले जाते. कुटुंबामध्ये मुलांचे सामाजिकीकरण जाती व अस्पृश्यता या गोष्टीला पूरक ठरेल, अशा पद्धतीने केले जाते. मुला-मुलींमध्ये समता आणि बंधुभाव यांच्या बाजूने संवेदशील बनविण्यासाठी कुटुंबामध्ये किंवा शाळांमध्ये अध्यापनातून फार तोकडे प्रयत्न केले जातात. बालकांना समता व बंधुभाव यांच्याबाबत संवेदनशील बनविण्यासाठी कृतींचा अभाव दिसतो.
रोजगारामधील आरक्षणाच्या बाबतीत बोलायचे, तर ज्या खासगी क्षेत्राने देशातील ८०% च्या वर रोजगाराचे क्षेत्र व्यापले आहे. त्या खासगी क्षेत्रात आरक्षण वगळण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रावर आरक्षण बंधनकारक करण्यात आलेले नाहीये. हे समजून घेतलेच पाहिजे, की सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा खासगी क्षेत्रात रोजगार व मजुरीमधील भेदभाव हा खूपच जास्त आहे.
अशा प्रकारे राज्य आणि उच्च जातीकडून जातीची विचारधारा बदलविण्यामध्ये प्रयत्नांचा अभाव आणि त्यातून लोकांचे मत बदलविण्यामध्ये येणारे अपयश यामुळे अगदी आजही दलितांप्रती भेदभाव करणारी वर्तणूक कायम असलेली दिसून येते. धोरणांची मर्यादा हेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे कारण आहे. कायदेशीर व सकारात्मक कृतीची मर्यादा यामुळे अन्यायी व दमनकारी आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक संरचनेमध्ये बदल घडवून दलितांप्रती भेदभाव करणारी वर्तणूक नष्ट करण्यात अपयश आलेले आहे.
काय करावे लागेल?
जात व्यवस्था प्रचंड ताठर आहे. ती अनेक शतकांपासून जिवंत आहे; परंतु योग्य प्रयत्न सातत्याने केले गेले पाहिजेत. दोन आघाड्यांवर गंभीर आणि प्रामाणिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. भारतीय राज्यघटनेमध्ये व कायद्यांमध्ये अस्पृश्यांना जे नागरी व राजकीय अधिकार दिले आहेत, त्यांना समर्थन देणारी वर्तणुकीची मानके उच्च जाती नागरी समाजाने विकसित करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचं, तर जात आधारित वर्तणुकीची मानके बदलविण्यासाठी उच्च जातींकडून जातविरोधी चळवळीची आपणाला आवश्यकता आहे. कारण उच्च जातीच्या वर्तणुकीची मानकं हीच तर दलितांच्या नागरी अधिकारांचे उल्लंघन करणारा मुख्य स्रोत आहे. दुसरे म्हणजे दलितांनी मालमत्तेच्या मालकीमध्ये सुधारणा करावी, जेणेकरून त्यांना नागरी आणि राजकीय अधिकार निर्भयपणे व मुक्तपणे वापरण्यास सक्षम करेल. तिसरं म्हणजे रोजगार व राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये आरक्षण धोरण बदलण्याची गरज आहे. सध्याची संयुक्त मतदारसंघपद्धती बदलून त्याऐवजी पात्र संयुक्त मतदारसंघपद्धती आणावी आणि विधिमंडळात व कार्यकारी मंडळात दलितांच्या परिणामकारक व खर्‍या प्रतिनिधित्वासाठी इतर मार्गांचा वापर करावा, तसेच खासगी क्षेत्रातदेखील आरक्षणाची गरज आहे. कारण वर्तमान सरकारने खासगीकरणाच्या दिशेने वेगवान हालचाली केल्या आहेत.
प्रो.डॉ.सुखदेव थोरात
(लेखक अर्थशास्त्रज्ञ व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)
मूळ लेख इंग्रजीत आहे. भाषांतर प्रा.राजक्रांती वलसे यांनी केलेला असून ते चळवळीतील ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.
