मराठवाड्याचे मागासलेपण कधी पुसले जाणार?- डॉ. सोमिनाथ घोळवे

मराठवाड्यात औद्योगिक विकास, मजुरांचे स्थलांतर, शेतमालाला योग्य बाजार आणि दुष्काळमुक्ती, दर्जेदार शैक्षणिक संस्था हे सर्वांत महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. हे प्रश्‍न सोडवण्यास राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनाला अपयश आले आहे. या प्रश्‍नांना सातत्याने दुजाभाव करणारी वागणूक मिळालेली आहे.

17 सप्टेंबर 2022 रोजी, मराठवाडा विभाग हैदराबादच्या निजाम राजवटीपासून स्वतंत्र होऊन 74 वर्षे पूर्ण होत आहेत. तेव्हा मागे वळून पाहताना मराठवाडा विभाग विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आलेला दिसून येत नाही. या विभागाचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, औद्योगिक, असे विविध बाबतीत मागासलेपण सहज दिसून येते. ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाखालील इतर विभागांत ज्याप्रमाणे आधुनिकतेची मूल्ये, संचारसाधने, दळणवळणाचे मार्ग, औद्योगिकीकरण आणि शिक्षणाचे वारे (शिक्षण संस्था) होते, हे सर्वच मराठवाड्यात बरेच उशिरा पोहोचले. याशिवाय सामाजिक सुधारणा चळवळ आणि राजकीय गतिशीलता या बाबतीत वनवा होतीच, तसेच शेतीपूरक धोरणाचा, औद्योगिक विकासाचा मागमूसही नव्हता.

स्थलांतर आणि पाणीटंचाई या प्रश्‍नांची तीव्रता दिवसेंदिवस गंभीर

निजाम राजवटीच्या पाडावानंतर मराठवाडा विभाग विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला. मात्र, निजामी राजवटीतील मागासलेपणाचे अवशेष शिल्लक राहिले. जमीन सुधारणा, हरितक्रांती, शेतीविकास, पीक पद्धतीतील नियोजन, कृषी बाजारपेठांचा विकास, पाणीसाठे नियोजन, पाणीसाठेनिर्मिती, नैसर्गिक साधनसंपती, औद्योगिक विकास या सर्व घटकांच्या विकासात्मक वाटचालीचा अभाव आहेच. याशिवाय सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाणीटंचाईमुक्त (दुष्काळमुक्त) करणे आणि मजुरांचे रोजगारांच्या अभावी होणारे स्थलांतर कसे थांबवता येईल, हे दोन प्रश्‍न अत्यंत गंभीर बनलेले आहेत. हे प्रश्‍न सोडवण्यात अपयश आले. स्थलांतर आणि पाणीटंचाई या प्रश्‍नाला फारसे गांभीर्याने राजकीय नेतृत्वाने घेतले नाही. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांपासून या प्रश्‍नांची तीव्रता दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे.

विलासराव देशमुखांच्या अकाली निधनाने अनेक प्रकल्पांना खीळ!

मराठवाड्यात 70 च्या दशकात विकासाची संकल्पना मांडून आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, आंदोलन ग्रामीण भागात रुजवण्यास आंदोलक नेतृत्व कमी पडले. या विकास आंदोलनास लोकसहभाग आणि जागृतीचे फारसे पाठबळ मिळाले नाही. हे आंदोलन मर्यादित स्वरूपात औरंगाबाद, जालना आणि नांदेड या शहरांपुरतेच मर्यादित राहिले. या आंदोलनात प्रामुख्याने औद्योगिक व शैक्षणिक घटकांचे मुद्दे हाताळले. अगदी अलीकडे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना लातूर शहराभोवती काही प्रमाणात औद्योगिक व उद्योगाचे प्रकल्प सुरू झाले. मात्र, त्यांच्या अकाली निधनाने या प्रकल्पांना खीळ बसली. बाकीचे जिल्हे आणि ग्रामीण भाग विकास प्रक्रियेपासून अलिप्त राहिला. मराठवाड्यात ग्रामीण भागात मंद गतीने चालू असलेली भौतिक विकासप्रकिया बहुतांश राज्यव्यवस्थेच्या सकारात्मक हस्तक्षेपाच्या (Affirmative action) माध्यमातून घडून येत असल्याचे दिसून येते.

लोकसहभाग, लोकजागृती आणि विकास प्रकियेमध्ये मरगळ

मराठवाड्यात औद्योगिक विकास, मजुरांचे स्थलांतर, शेतमालाला योग्य बाजार आणि दुष्काळमुक्ती, दर्जेदार शैक्षणिक संस्था हे सर्वांत महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. हे प्रश्‍न सोडवण्यास राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनास अपयश आले आहे. हे प्रश्‍न सोडवण्यास सातत्याने दुजाभाव करणारी वागणूक मिळालेली आहे. यासंदर्भातील उदाहरण. पुण्यातील ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ या संस्थेने 2016 मध्ये मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र या दोन विभागांतील दुष्काळाचा संशोधनात्मक अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात दुष्काळ निर्मूलन, मनरेगा या योजनेची अंमलबजावणी, चाराछावणीच्या बाबतील व्यवहार, पिण्याचे पाणीपुरवठा इत्यादी अनेक घटकांच्या बाबतीत मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली असल्याचे दिसून आले. का? तर राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यंत्रणा ही प्रभावी आणि सक्षम असल्याचे दिसून आले. याच संस्थेच्या डिसेंबर 2019 मध्ये प्रकाशित झालेल्या जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन: गावे दुष्काळमुक्त झाली का? या संशोधनात्मक अभ्यास अहवालातूनदेखील मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्रात या योजनेची कामे बर्‍यापैकी झालेली दिसून आली. असे का? तर मराठवाड्याच्या दुष्काळाला मागासलेपणाची किनार आहे. त्यामुळे पाणी साक्षरता, पाणीव्यवस्थापन, पाणी नियोजन, जलसंधारणाची कामे करणे, प्रबोधन, लोकजागृती, लोकसहभाग आणि लोकवर्गणी या सर्वांमध्ये मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्र सरस (पुढे) आहे. दुसरे, पश्‍चिम महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे कालव्यांचे आणि पाटबंधारे यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर निर्माण केले आहे. त्याप्रमाणे मराठवाड्यात झालेले दिसून येत नाही. मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्या नकारात्मक मानसिकतेचा प्रभाव नागरिकांवर पडून लोकसहभाग, लोकजागृती आणि विकास प्रकियेमध्ये मरगळ निर्माण होण्यास भाग पडत आहे.

मराठवाड्यात शहरीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. औरंगाबादमध्ये सर्वांत जास्त, तर परभणी या जिल्ह्यात सर्वांत कमी आहे. शिवाय औद्योगिक विकास अत्यल्प झाला आहे. एकूण महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रकल्पांपैकी केवळ 9.14 टक्के प्रकल्प मराठवाड्यात आहेत. तेही औरंगाबाद या शहराभोवती केंद्रित आहेत. ज्या प्रकारे पश्‍चिम महाराष्ट्र काही भागांचा अपवाद वगळता खेडेगावांपर्यंत एमआयडीसी व इतर उद्योगांच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरण आणि उद्योगाचे जाळे विणले गेलेले दिसून येते, तसे मराठवाड्यात दिसून येत नाही. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एमआयडीसीच्या स्थापना केल्या आहेत. मात्र, औरंगाबाद आणि जालना शहरांच्या भोवतालचा अपवाद वगळता, इतर जिल्ह्यांच्या एमआयडीसीमधील निम्म्यापेक्षा जास्त उद्योग बंद पडलेले आहेत. औद्योगिक विकासासाठी पोषक वातावरण आणि सुविधांची निर्मिती करण्यात अपयश आले आहे. यामागे राजकीय नेतृत्वाची उदासीनता आणि अनास्था असल्याचे दिसून येते.

शेती आणि शेतमाल प्रकिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष

औद्योगिक विकास झाला नसल्याने मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. 70 टक्के कुटुंबांना शेती आणि शेतीसंबधित जोडव्यवसाय, जोडउद्योग, जोडमजुरी यामार्फत मूलभूत गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. शेतमजूर, अल्पभूधारक, भूमिहीन यांचे प्रमाणदेखील मोठे आहे. तरीही प्रामुख्याने शेती, शेतीवर आधारित इतर जोडउद्योग, जोडव्यवसाय, शेतीपूरक जोडव्यवसाय, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग, शेतीपूरक उद्योग क्षेत्र इत्यादींचा विकास करण्यात आला नाही. उदा. मराठवाड्यात दुग्धव्यवसाय विकासाचा पूर्णपणे अभाव आहे. दुसरे असे, की जिल्हा ठिकाणच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या पूर्ण कार्यक्षम बनवल्या नाहीत, तसेच कृषी उत्पन्न बाजारपेठांचा विकास आणि शेतमाल प्रकिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अर्थात, अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असताना याच क्षेत्राला सातत्याने दुय्यम स्वरूपात ठेवण्यात आले. त्यामुळे शेतमाल कोठे विकायचा हा प्रश्‍न प्रत्येक जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना आहे. कृषी बाजारपेठेचा प्रश्‍न सोडवण्याचादेखील फारसा प्रयत्न झालेला नाही.
मराठवाडा विभाग कृषी सधन असलेला आहे. मात्र, कृषी बाजारव्यवस्था, वाहतूकव्यवस्था, साठवणव्यवस्था, शेतमाल प्रकिया उद्योग हे सर्वच निर्माण करण्यास अपयश आले आहे. या विभागातील नैसर्गिक पीक पद्धतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले. उदा. एके काळी मराठवाडा विभाग ज्वारी उत्पादनासाठी अग्रेसर म्हणून ओळखला जात होता; पण आज काय अवस्था झाली आहे? अगदी तीन-चार महिन्यांत निघणारे ज्वारीचे पीक आहे. खरीप हंगामात मूग, उडीद, सोयाबीन, धने इत्यादी पिके घेता येतात आणि रब्बी हंगामात ज्वारीची लागवड करता येते. या पिकासाठी काळी जमीन असेल, तर सिंचनाची गरज नाही, थोडा जमिनीचा पोत कमी आणि ती हालकी असेल, तरीही दोन-तीन पाणी दिले (भिजवनावर) तरी शेतकर्‍यांच्या पदरात पीक पडणार याची खात्री. त्यामुळे शेतकर्‍यांना समृद्ध करणारे आणि उत्पन्नाची शाश्‍वती देणारे पीक म्हणून ज्वारीकडे पहिले जाते होते. यासंदर्भात वयस्कर शेतकरी कामाजी आंभोरे (ताडकळस, ता. पालम, जि. परभणी) सांगतात, की गोदावरी नदीच्या काठावरील गावांना गंगथडी म्हटले जात होते. हा परिसर ज्वारीसाठीच समृद्ध आणि प्रसिद्ध होता. 40-50 वर्षांपूर्वी गंगथडी परिसरात ज्वारीच्या काढणी कालावधीत कोरडवाहू परिसरातून मजुरांची कुटुंबे स्थलांतरित होत होती. अडीच-तीन महिने ज्वारीची काढणी-मळणी करून बैलगाडीने मजुरीच्या बदल्यात धान्य घेऊन जात होती. इतकी समृद्ध अशी परंपरा पीक पद्धतीची होती; पण अलीकडे ज्वारी या पिकाकडे आणि पिकाच्या प्रकिया उद्योगाकडे राजकीय नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले आणि स्वार्थी साखर कारखानदारीमुळे उसाचे क्षेत्र वाढवले. परिणामी, ज्वारीचे लागवडीचे क्षेत्र कमी कमी झाले. अशीच कहाणी कापूस आणि सोयाबीन या पिकांची आहे. मराठवाडा विभागात शेती क्षेत्रात प्रकिया उद्योग आणि प्रभावी कृषी बाजारव्यवस्था निर्माण न झाल्याने रोजगारांच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत, तसेच शेती क्षेत्रात पेचप्रसंगदेखील निर्माण झालेला दिसून येतो. याचे प्रतिबिंब शेतीच्या मागासलेपणात आहे.
मराठवाड्यातील जवळपास 90 टक्के नेतृत्व खाजगी आणि सार्वजनिक सभेत स्वतःचा वारसा आणि व्यवसाय शेती असल्याचे सांगत असतात; पण शेतकर्‍यांच्या हिताचे प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. आतापर्यंत शेती विकासाचे आणि शेतमालाला हमीभाव किंवा चांगला भाव मिळवून देण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. मोठ्या प्रकल्पांच्या परिसरात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचे अनुकरण करत साखर कारखाने काढले गेले; पण दुष्काळी स्थितीत अनेक साखर कारखाने बंद ठेवावे लागतात. आता मराठवाड्यातील एकही साखर कारखाना सुरळीत आणि नफ्यात चालत नाही. सर्वच साखर कारखाने कर्जबाजारी झालेले आहेत. याशिवाय ग्रामीण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सोसायट्या यांची स्थितीदेखील खूपच घसरलेली आहे. उदा. अपवादात्मक वगळता सर्वच सहकारी संस्था तोट्यात किंवा बुडीत निघण्याच्या मार्गावर आहेत. मराठवाड्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या तर गॅसवर आहेत. एकाही जिल्ह्यातील सहकारी बँक सुव्यवस्थित व्यवहार करणारी नाही. परिणामी, मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात शेती आणि जोडव्यवसायला लागणार्‍या कर्जपुरवठ्याची मोठ्या प्रमाणावर उणीव आहे.

सिंचन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष

नाथसागर, इसापूर, येलदरी, माजलगाव, विष्णुपुरी, धनेगावचा प्रकल्प उभारणीबरोबरच ऊसशेतीदेखील निर्माण केली. पीक पद्धतीचे, पाणीव्यावस्थापनाचे, पाणी नियोजन आणि काटकसरीने वापर या घटकांवर भर दिलेला नाही. परिणामी या प्रकल्पांचा सिंचन विकास आणि शेतीविकासासाठी फारसा उपयोग झालेला दिसून येत नाही. अनेक मध्यम आणि मोठ्या प्रकल्पांचा उद्देश हा शेती सिंचन असताना उद्योगाला पाणी दिले असल्याचे दिसून येते. प्राधान्यक्रमात शेतीला तिसर्‍या स्थानी टाकले, तर उद्योगाला शेतीच्या ठिकाणी प्राधान्यक्रम दिला आहे. दुसरे असे, की एकही मोठ्या प्रकल्पातील पाणी नियोजन आणि व्यवस्थापन केले नाही. उदा. नाथसागर प्रकल्पामुळे ओलिताखाली येणारे सिंचन क्षेत्राचे नियोजन आणि पाणीव्यवस्थापन योग्यरीत्या केले नाही, असे अनेक अभ्यासक आणि पाणीतज्ज्ञ यांनी सातत्याने सांगितले आहे. अशीच स्थिती इतर प्रकल्पांची आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील शेतीची अवस्था खराब (खारपट, नापीक) झाली आहे, तर कोरडवाहू शेतीविकासाचा प्रयत्न एकाही राजकीय नेतृत्वाने केला नाही. परिणामी, मराठवाड्यातील शेती क्षेत्र मागासलेले राहिले आहे. जवळजवळ 82 टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू असल्याचे दिसून येते. केवळ पावसाळी हंगामातील एकच पीक शेतकर्‍यांना घेता येते. त्यामुळे या क्षेत्राला किमान पातळीवर आठमाहीतरी सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्वाने शेतीविकासासाठी व्यावहारिक पातळीवर नवनवीन प्रयोग करायला हवे होते, तसेच शेतीला जोडव्यवसाय असणारे विकास करणे गरजेचे होते. शेतीमालावर प्रकिया आणि दुय्यम प्रकिया क्षेत्र उभे करून शेतीकेंद्रित उद्योग व्यवसाय उभे करणे आवश्यक असताना केले गेले नाहीत. मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योग व्यवसायाचा विकास करणे आवश्यक बनले आहे. उदा. तेल उत्पादन, सूतगिरण्या, सोयाबीनवर प्रकिया उद्योग, डाळीनिर्मिती प्रकल्प, रेशीम उद्योग, बियाणे निर्मिती इत्यादी, तर शेतीला जोडव्यवसायात दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन, शेततळ्यात मत्स्य व्यवसाय इ. या सर्वांचा विकास होणे आवश्यक आहे.

स्थलांतरितांचा प्रश्‍न

मराठवाड्यात शेती क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंग आणि रोजगारांच्या अपुर्‍या संधी या कारणाने शेतमजूर आणि सुशिक्षित बेरोजगारांचे लोंढे पुणे, मुंबई आणि औरंगाबाद, अशा मोठ्या शहरांच्या ठिकाणी जास्त स्थलांतर होत आहेत. नोकरी, खाजगी क्षेत्रात मजुरी, रोजंदारी, बिगारीकाम, मदतनीस, छोटे-छोटे व्यवसाय, पेटी व्यवसाय, हातावरील कलाकुसरीची कामे इ. अशा असंघटित क्षेत्रातील हे मजुरी करत असल्याचे दिसून येते.
मराठवाड्यातून सर्वाधिक मजूर उसतोडणीच्या मजुरीसाठी इतर विभाग आणि राज्यात हंगामी स्वरूपात स्थलांतर करतात. या मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आणि गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत. ऊसतोड मजुरांना केवळ भाववाढीच्या मागणीला थोडासा प्रतिसाद देण्यात येतो; पण विमा सुविधा, सुरक्षा, शिक्षण इत्यादी सुविधांच्या आणि कल्याणकारी मागण्यांना फारसा प्रतिसाद मिळवून देण्याचे प्रयत्न राजकीय नेतृत्वाकडून केले नाहीत. त्यामुळे मजुरांच्या तीन-तीन पिढ्या या ऊसतोडणी मजुरीत आहेत. या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न असो, की इतर कामगारांप्रमाणे मिळणार्‍या सोयी-सुविधा देण्यासाठी कोणतेही नेतृत्व पुढे आले नाही, तसेच उसतोड मुक्तीच्या दृष्टीने पर्यायी मजुरी क्षेत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. हे या ऊसतोड मजुरांचे दुर्दैव आहे.

मराठवाडा विकास महामंडळ स्वप्नाळू संस्था म्हणून कार्यरत!

मराठवाड्याच्या विकास प्रश्‍न सोडवण्यासाठी मराठवाडा वैज्ञानिक विकास महामंडळ स्थापन झाले. या महामंडळाला आर्थिक निधीच्या तरतुदीअभावी प्रभावीपणे विकासाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी उतरता आले नाही. केवळ बैठका, मागासलेपणाचा आढावा, प्रशासकीय नेमणुका आणि कामकाज या भूमिकेतून प्रत्यक्ष व्यावहारिक पातळीवर हे महामंडळ आले नाही. त्यामुळे हे महामंडळ आता विकासासाठी स्वप्नाळू संस्था म्हणून मराठवाड्यात कार्यरत आहे.
सारांशरूपाने, विकासाच्या राजकरणाऐवजी जातीय आणि अस्मितेच्या राजकरणाचा आधार राजकीय नेतृत्वाकडून घेतला गेला. दुसरे, बीड जिल्ह्याचा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजाच्या राजकीय नेतृत्वाचे वर्चस्व राहिलेले आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर (जिल्हा पातळीवर) काही नेतृत्वाचा अपवाद वगळता, राजकीय नेतृत्वांकडून कधी अनुसूचित जातींना विरोध, कधी मुस्लीम समाजाला विरोध, तर कधी मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न, असे जातीय आणि अस्मितेचे मुद्दे पुढे करून विकासाच्या प्रश्‍नाला सातत्याने बगल दिली आहे. विविध पक्षांचे 48 आमदार पक्षभेद विसरून विधिमंडळात मराठवाड्याच्या दुष्काळ प्रश्‍न सोडवणे, सिंचनाचा अनुशेष, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षणाच्या कॉलेजची संख्या कमी असणे, स्थलांतरितांचे प्रश्‍न सोडवणे, रोजगारनिर्मितीचे प्रयत्न करणे, शेतमाल प्रकिया उद्योग-व्यवसाय निर्मितीचे प्रयत्न  इत्यादी प्रश्‍नांवर कधीही दबावगट निर्माण करताना दिसून आले नाहीत. किमान मतदारसंघातील दुष्काळी कामे, शेती प्रश्‍न सोडवणे, पाणीसाठेनिर्मिती, व्यवस्थापन-नियोजन इत्यादींवर एकत्र येताना दिसून येत नाहीत. संपूर्ण मराठवाड्याचे विकासाच्या प्रश्‍नांवर नेतृत्व करेल, असे एकही नेतृत्व पुढे येत असल्याचे दिसून येत नाही. प्रत्येक नेतृत्व हे स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये किंवा मतदारसंघात मर्यादित झाले आहे. विकास प्रश्‍नांना हाती घेऊन सर्वसमावेशक भूमिका घेणार्‍या नेतृत्वाची पोकळी मराठवाड्यात निर्माण झाली आहे.  

– डॉ. सोमिनाथ घोळवे

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)