चूप! आधी कर्तव्ये पार पाडा…!

– जयदेव डोळे (लेखक ज्येष्ठ माध्यमतज्ज्ञ आहेत.)

प्रश्‍न विचारायचा अधिकार संघात कोणालाही नाही. अधिकार बौद्धिक बळ देतो. बरोबरीची शक्यता निर्माण करतो. त्यामुळे अधिकाराची बातच बंद! गप्प राहणे आणि सांगितले ते मुकाट पाळणे, हा संघाचा खाक्या. संशय आणि अभिव्यक्ती यांचा फार दाट संबंध. शंका आणि वाचा यांचे अतूट नाते; पण कर्तव्य म्हणजे मार्गनिश्‍चिती. ती कशी काय त्यागायची? सबब यशाचे शिखर गाठायचे असेल तर निमूट कर्तव्य करीत राहा, अशी लालूच भोळ्याभाबड्यांना दाखवली जाते. आपण करतो ती देशसेवा आहे, असा या भाबड्यांचा समजही तयार केला जातो.

प्रोफेसर नरेंद्र मोदी रोज किमान तीन-चार लेक्चर्स देतात. समोर कोणी असो, त्यांचे लेक्चर कायम देशासाठी झोडलेले असते. पंतप्रधान म्हणून तो त्यांचा अधिकार आहे. किंबहुना त्यांचे ते कर्तव्य आहे. भाषण देणे हा जसा संविधानाने त्यांना दिलेला अधिकार आहे, तसा भाषण देणे हेही त्यांचेच कर्तव्य असल्याचा अधिकार त्यांनी स्वतःहून आपल्याकडे घेतला आहे. म्हणजे अधिकार आणि कर्तव्य एकाच मुखातून प्रकट होत राहते आणि त्यांचा अधिकार रोज आपल्याला किमान चारदा तरी बघायला मिळतो. अधिकार आणि कर्तव्य यांचे ऐक्य प्रोफेसर साहेबांनी अलीकडेच उघड केले. त्यांना कोणी तरी एक ज्येष्ठ विरोधी पक्षनेते भेटले. ते मोदींना म्हणाले, की मतदारांनी तुम्हाला दोनदा लागोपाठ संधी दिली देशाची सेवा करायची. (तेव्हा आता पुरे… असेही ते म्हणाले असतील) हा किस्सा सांगून मोदी म्हणाले, की अजून खूप कामे बाकी आहेत. दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करायची आहेत. (तेव्हा माझी इच्छा पुन्हा पंतप्रधान व्हायची आहे, असे त्यांनी सुचवले) त्यामुळे सत्ता असेल तर आणि ती हवी असेल तर कर्तव्ये पूर्ण करण्यासाठी अधिकार पाहिजे, असा दावा करता येतो हे आपण पाहिले.

विद्यापीठे वैचारिक मतभेदांचे आखाडे होता कामा नयेत

अगदी मोदींसारखेच विचार त्यांचे गुजराती मित्र, सहकारी आणि नेते अमित शाह यांनी मांडले. 19 मार्च रोजी शाहजींना दिल्ली विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात लेक्चर द्यायला बोलावले होते. त्यामुळे क्षणात प्रोफेसरकीचा अवतार धारण करून शाहजी बोलले, की विद्यापीठे वैचारिक मतभेदांचे आखाडे होता कामा नयेत. आपल्या हक्कांसाठी प्रसंगी हिंसाचारही करू, असे भारताचे तत्त्वज्ञान सांगत नाही. कर्तव्ये पूर्ण न करता मागण्यासारखे अधिकारच नाहीत. भारतात एक नवी चळवळ सुरू झाली असून तीत आपल्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी लोक अव्यवस्था निर्माण करीत आहेत. राज्यघटनेने सर्वांना हक्क दिलेले आहेत; पण हक्कांसोबत घटनेने काही कर्तव्येही करायला सांगितली आहेत. म्हणून कर्तव्यांची पूर्तता केल्यावाचून आपण हक्कांची मागणी करू शकत नाही. 2014 पासून देशात जे परिवर्तन युग सुरू झाले आहे, त्याचे दिल्ली विद्यापीठाने वाहक व्हावे वगैरे वगैरे.

मानवी हक्कांचा संघर्ष भरकटलेला!

हक्कांची मागणी करणार्‍यांना गप्प बसायला सांगणे आणि त्यांच्यावर काही-काही आरोप करणे हा सर्वच सत्ताधार्‍यांचा दावा असतो. संघाच्या मुशीमधून बाहेर पडलेले शाह तो करणारच. हक्क आणि कर्तव्ये यांची सांगड घालताना त्यांनी ईशान्येकडील काही राज्यांत अधूनमधून होणार्‍या मागण्यांची आणि त्यावेळी होणार्‍या हिंसाचाराची सांगड घातली. सशस्त्र सैनिक दलाचा कायदा ईशान्येच्या काही राज्यांमधून गृहखात्याने हटवला आहे. पूर्णपणे नाही. हे सांगताना शाह यांनी अधिकारांच्या मागण्या करतेवेळी हिंसाचार उसळून जे मरतात त्यांनाही मानवी हक्क लागू असतोच की, असे सांगून मानवी हक्कांचा संघर्ष कसा भरकटलेला आहे, हे ठसवू पाहिले. मानवी हक्कांना जोडूनच कर्तव्येही असतात, हे त्यांनी जोर देऊन सांगितले.

उर्मट सत्ताधारी, बेजबाबदार राज्यकर्त्यांचा मानसशास्त्रीय डावपेच

दुसर्‍यांकडे बोट करताना तीन बोटे आपल्याकडेही असतात, हे लक्षात घ्या, असा एक बावळट, बालिश दावा खूप जण करतात. आपल्यावरची जबाबदारी झटकून टाकून, तुम्हीसुद्धा तितकेच जबाबदार आहात, असे सुचवायचा हा एक कांगावा असतो. आरोप वा तक्रार करणारा माझ्यासारखाच लबाड आहे, असाही या बोटांच्या संख्येमागचा उद्देश असतो. प्रत्येक सत्ताधारी अशा पद्धतीने आरोप करणार्‍यांची तोंडे बंद करू पाहत असतात. अमित शाह तेच करीत आहेत. येथे आरोपींच्या जागी हक्क मागणारे नागरिक आहेत. नागरिक म्हणून हक्क मागताना प्रत्येकाने आपण आपली कर्तव्ये काय पार पाडली याचा आधी विचार करावा, मगच बोलावे, अशी ताकीद शाह देत आहेत. आम्ही तुमचे हक्क ओरबाडतो, हिरावतो, हिसकावतो असे म्हणणारे तुम्ही कोण? आधी या देशासाठी तुम्ही काय दिले ते सांगा. मग आम्ही तुमच्या हक्कांचा विचार करू अशी हिशेबी, सौदेबाज भाषा शाह करीत आहेत. कर्तव्यही नाही अन् फुकट हक्क मागता? त्यापेक्षा तोंड गप्प का ठेवत नाही, अशी सरळसरळ आज्ञा गृहमंत्री देत आहेत. उर्मट सत्ताधारी आणि बेजबाबदार राज्यकर्ते यांची अशी नळावरच्या भांडणासारखी भाषा असते. आपली कुचराई, कमतरता व कारस्थान उघडे पडू नये म्हणून ‘आधी तुम्ही काय केले ते सांगा’ असा परतफेडीचा हा एक डाव आहे. आपणच प्रश्‍नांची सरबत्ती केली, की आपल्याला प्रश्‍न करणारे आपोआप मागे हटतात, असा हा एक मानसशास्त्रीय डावपेच आहे. भाजपच्या पत्रकार परिषदांमधला हा एक नेहमीचा अनुभव आहे. पत्रकारांनी विचारलेला प्रश्‍न काँग्रेसला विचारा किंवा त्यांच्या कारकीर्दीत तुम्ही किती वेळा विचारला, असे प्रत्येक वेळा म्हणत राहिले, की पत्रकारही कंटाळतात. आपण कधी विचारला का तसा प्रश्‍न, असा स्वतःच स्वतःला प्रश्‍न करतात. भाजपच्या काळातल्या महागाईचा मुद्दा काढला, की तेव्हाची महागाई नाही का आठवत, असा प्रतिप्रश्‍न करायचा. झाले! पुढची सारी झाडाझडती थांबते. पत्रकार चुप्प बसतात.

कर्तव्यभावना अदृश्य

ज्या संविधानाचा दाखला गृहमंत्री देतात त्यात मूलभूत अधिकार आधी सांगितलेले आहेत. राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात मूलभूत कर्तव्ये दिलेली आहेत. प्रत्येक भारतीयासाठी ती असल्याने गृहमंत्री त्यात आलेच. नवव्या क्रमांकावर सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण आणि हिंसेला नकार याविषयी बजावण्यात आले आहे. क्रमांक पाचचे कर्तव्य धर्म, भाषा, प्रदेश यांचे वा अन्य भेद ओलांडून सलोखा व बंधुभाव निर्माण करायला सांगणारे आहे. शाह यांची अनेक जाहीर भाषणे या कर्तव्याशी इमान राखणारी असतात का, हे त्यांनीच स्वतःशी ‘मन की बात’ करून सांगावे. धर्मराज्य हा तर भाजपची मातृसंख्या रा.स्व. संघ हिचा जाहीर कार्यक्रम. भाजपने अयोध्या, काशी, मथुरा यांचा धडाका लावून कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नागरिकत्वाचा अधिकार शाबीत करायला लावून शाह कोणते कर्तव्य पार पाडीत आहेत, ते काही सांगत नाहीत. हिंसाचार कोणी करू नये हे खरेच. कारण त्याने नुकसान दोन्हीकडचे होते. पण हिंसा करायला प्रवृत्त करणारे प्रशिक्षण कर्नाटकात बजरंग दलाच्या देखरेखीत एका शैक्षणिक संस्थेत कसे काय पार पडले? संयोजकांवर थातूरमातूर कारवाई तर केली अन् कारवाई करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍याला का बरे तिथून हलवले? स्वकीयांचा हिंसाचार अथवा हिंसक विचार शाह यांना नेहमीच मौनात टाकतो. त्यांनी कधी झुंडबळींचा, चर्चवरच्या हल्ल्यांचा, जय श्रीराम म्हणायला लावून केलेल्या मारझोडीचा, दलितांवर होणार्‍या अत्याचारांचा जाहीर निषेध केला का? दिल्लीतल्या दंगलीची चौकशी आणि पोलिसांची त्याबाबतची कारवाई पक्षपाती असल्याचे न्यायालयात उघड झाले. तेव्हा शाह यांना कर्तव्याची जाण का बरे झाली नाही?
शाह यांच्या गुजरातमध्ये गेल्या काही महिन्यांत हजारो कोटी रुपयांच्या मादक पदार्थांची तस्करी झाली. केवढे तरी मादक पदार्थ सापडले; पण एकाचाही मूळ मालक कोण, त्याचा पत्ता लागला नाही. कर्तव्यभावना बहुधा अदृश्य झाली ज्यांना या भानगडीची माहिती होती त्या सर्वांची.

स्वतंत्र होणे हे प्रत्येक परतंत्र मनुष्याचे परमकर्तव्य

आता हक्क आणि कर्तव्य यांचा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचा संबंध काय ते पाहायला हवे. आपण ब्रिटिशांचे गुलाम असताना प्रत्येकाचे कर्तव्य होते, की देशाला स्वतंत्र करावे. गुलामीचे जगणे कोणाला आवडते? एवढे मोठे संघटन असूनही या संघाचे कर्तव्य नव्हते का स्वातंत्र्य चळवळीत उतरायचे? समजा समाजवाद्यांशी अन् काँगे्रसशी जमत नव्हते, तर स्वतःची एखादी स्वातंत्र्य चळवळ उभी करणे चालले असते. तेही नाही. स्वातंत्र्य असणे हा मानवाचा एक मूलभूत हक्क आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र होणे हे प्रत्येक परतंत्र मनुष्याचे परमकर्तव्य आहे; पण संघ ना त्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीत, ना हक्काच्या, ना कर्तव्याच्या पालनात कुठे. डॉ. हेडगेवारांचे नाव तेवढे पुरते त्याला; परंतु स्वातंत्र्याची इतकी अवहेलना आणि त्याचा तिरस्कार संघाने का केला?

सदोदित कर्तव्य केले पाहिजे, असा संघाचा धोशा

शाहांच्या मुखातून संघच व्यक्त होत आहे. कसा? कर्तव्यांची तुलना हक्क व अधिकार यांच्याशी कोण करते? या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत, हे काय शाहांना कळत नाही; परंतु ते कायम बोलत राहणार. याचे कारण संघाची स्वातंत्र्याची, हक्कांची व समतेची कल्पना यात दडली आहे. एकदा का स्वातंत्र्य मान्य केले, की त्यापुढचे बंधुता व समता हे तत्त्व समोर येऊन उभे राहते, हे संघ 1925 पासून जाणतो. फ्रेंच क्रांती, अमेरिका क्रांती, औद्योगिक क्रांती, साम्यवादी क्रांती या सार्‍या घडामोडी 1925 पूर्वीच्या असून त्यात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांसह लोकशाही, अधिकार, प्रतिष्ठा आदी तत्त्वेही गुंतलेली होती. संघ स्वातंत्र्य चळवळीत सामील न होण्याचे कारण या सार्‍या तत्त्वांचा अंगीकार त्याला करावा लागला असता, हे आहे. त्याचा चातुर्वर्ण्य, जातिसंस्था व धर्मसंस्था यावरचा विश्‍वास मग डळमळला असता. गौतम बुद्धांमुळे या सार्‍या गोष्टी खचल्या होत्या. हिंदू धर्माचा आधार मोडकळला होता; पण ब्राह्मणी धर्माने जोर लावून बौद्ध तत्त्वांचा प्रतिकार केला आणि ती देशाबाहेर घालवली. पुन्हा तीच वेळ गांधींच्या नेतृत्वाखालच्या चळवळीत दिसताच संघाने ब्राह्मणी धर्माच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न म्हणून समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, हक्क आदींचा उच्चारही करणे टाळले. संघाचे 1925 नंतरचे मौन या कारणांसाठी आहे. चातुर्वर्ण्य म्हणजे कर्तव्याचा मूलमंत्र. जातिव्यवस्था म्हणजे कर्तव्याचे आज्ञापालन. तिथे अधिकारांचा प्रश्‍न येईलच कसा? म्हणून संघ आणि संघाचे प्रचारक सदोदित कर्तव्य करा, कर्तव्य केले पाहिजे, असा धोशा लावत असतात.

…म्हणून कर्तव्य हे आखीव व पूर्वनियोजित असते

आणखी संघाची अडचण काय? एकीकडे स्वतःसाठी स्वयंसेवक म्हणवून घ्यायचे आणि दुसरीकडे कर्तव्य, कर्तव्य असे म्हणत राहायचे! स्वयंसेवा व कर्तव्य या दोन बाबी एकमेकींच्या पूर्ण विरोधात असतात. स्वयंसेवक म्हणजे कोण? जी स्वेच्छेने, स्वप्रेरणेने व आवडीने कोणत्याही कामात सहभगी होते ती व्यक्ती. सक्ती नाही वा जबरदस्ती नाही, अशा प्रकारचे काम म्हणजे स्वयंसेवा. कर्तव्य म्हणजे काय? जे काम बंधनकारक, सक्तीचे आणि अपरिहार्य आहे ते. आवड, निवड अथवा इच्छा यांचा त्यात संबंधच येत नसतो. म्हणून कर्तव्य हे आखीव तसेच पूर्वनियोजित असते. जणू यंत्रामधला एक भाग. त्याला सुटकाच नाही. कर्तव्य अनिवार्यही असते. कारण योजना व व्यवस्था या संघाच्या आवडीच्या शब्दांनुसार ते ठरलेले असते. संघ स्वतःच्या कार्यास ईश्‍वरी कार्य, परमेश्‍वरी संकेत, दैवी इच्छा, अशा शब्दांनी उगाच उदात्त ठरवत नाही. पारलौकिक आधार घेऊन कर्तव्याविषयी भय निर्माण केले की बस्स! नाही तरी भारतीय माणसाची परलोक, दिव्य शक्ती, नियती, कर्म, नशीब यांवर जबर श्रद्धा. तीच वेगळ्या प्रकारे राष्ट्र, मां भारती, देश इत्यादी शब्दांसाठी वळवली, की आल्याच सगळ्यांच्या मुंड्या हातात. देवांनी सांगितलेली कामे कर्तव्येच म्हणून पाळायची, असा संघाचा पवित्रा असतो. या सार्‍या प्रकरणात हक्क येतात कुठे?

परंपरागत व्यवसायांपासून असंख्य जातींची सुटका

हक्क व अधिकार यांची मागणी प्रत्येक जण करू लागला तर जातिव्यवस्था खिळखिळी होऊन मोडून पडणार, हे या जातिपूजकांना ठाऊक आहे. हिंदू धर्मच अशाने संपून जाईल. जातिखेरीज हिंदू धर्माची वेगळी ओळख काय? त्यामुळे हिंदुत्ववादी कोण आहेत, या प्रश्‍नाचे उत्तर जातिसंस्थेचा कट्टर पाठीराखा, पुरस्कर्ता आणि रक्षण म्हणजे हिंदुत्ववादी! जात व त्या जातीला दिलेले काम म्हणजेच कर्तव्यभावना आणि कर्तव्यपरायणता!! जातीची ओळख तिला सोपवलेल्या कर्तव्यानेच होते. सबब, आपापले कर्तव्य करीत राहणे म्हणजेच हिंदू धर्मपरंपरा जोपासत राहणे इतका साधा सोपा हा सांगावा आहे. तुमचे कर्तव्य करीत राहा, उगाच इतडे तिकडे नाक खुपसू नका, असे सांगणे म्हणजेच हक्कांची भाषा आणि अधिकाराचा उच्चार करीत जाऊ नका हे बिंबवणे. 1989 साली पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाचा स्वीकार करीत असल्याची घोषणा करताच भाजपने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा का काढून घेतला? अभाविप, भाजयुमो या संघाच्या संघटना रस्त्यावर का उतरल्या? त्यावेळी संघाची हीच तर भीती होती ना, की या मध्यम जाती आता सत्ताधारी बनून आपला हिंदू धर्म बिलबिलीत करून टाकतील! मंडल आयोगामुळे परंपरागत व्यवसायांपासून असंख्य जातींची सुटका झाली. त्यांना राजकीय-आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक सत्ता मिळू लागली. कल्याणसिंह, उभा भारती, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे इत्यादी नेत्यांना भाजपने सत्तेत बसवून आपला विरोध घटवला; परंतु हे करता-करता या ओबीसी पलटणीला ब्राह्मण्याविरुद्ध न बोलायची आणि फुले-शाहू-आंबेडकर या जाती विध्वंसकांचा अनुयायी न होण्याची शपथच घातली! आज भारतीय राजकारणात ओबीसींना भाजप आधार वाटतो. याचे कारण सत्तेच्या राजकारणात दलित जातींचे वर्चस्व आणि अस्तित्व कमी करणे हेच एकमात्र आहे. दलित जाती त्यांच्या ‘कर्तव्या’पासून मुक्त होऊ पाहत असताना म्हणजे आपली पारंपरिक गलिच्छ कामेे सोडून अन्य सन्मानजनक व्यवसाय करण्याच्या त्या तयारीत असताना केवळ अधिकारांची भाषा न करण्याबद्दल गृहमंत्री इशारा देतात, याचा अर्थ आता संघाला झाले तेवढे हक्कसंक्रमण पुरे झाले, असे वाटू लागले आहे. हक्क आदिवासींना सोडा, दलित जातींनाही अद्याप पुरेसे मिळू लागले नसताना कर्तव्यभावना चेतवण्याचे गमक काय? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरयाणा, पंजाब आदी राज्यांमधून जवळपास दर आठवड्याला दलितांच्या छळाच्या घटना घडतात. त्या काय सहज घडतात? गावागावांत अजूनही ‘आपल्या अवकातीत राहा’ अशी ताकीद देणारे कोण आहेत नि ती कोणाला दिली जात असते, माहीत आहे का?

…म्हणूनच संघात संशयाला, पृच्छेला, प्रश्‍नाला स्थान नाही

कर्तव्य म्हणजे झापड. त्यानुसार चालत राहायचे. प्रश्‍न विचारायचा नाही. कर्तव्यभावना संशयाला जागा देत नाही म्हणत जो शंका विचारेल, साशंक होईल तो कर्तव्य पार पाडू शकत नाही. म्हणूनच संघात संशयाला, पृच्छेला, प्रश्‍नाला स्थान नाही. ते नाही म्हणून मान नाही. जी व्यक्ती संघात प्रश्‍न मांडते आणि त्याचा निपटारा मागते, ती संघात टिकत नाही. सर्व प्रकारच्या चिकित्सेला, चौकशांना आणि जिज्ञासेला शाखेमधून हद्दपार व्हावे लागते. प्रश्‍न विचारायचा अधिकार संघात कोणालाही नाही. अधिकार बौद्धिक बळ देतो. बरोबरीची शक्यता निर्माण करतो. त्यामुळे अधिकाराची बातच बंद! गप्प राहणे आणि सांगितले ते मुकाट पाळणे, हा संघाचा खाक्या. संशय आणि अभिव्यक्ती यांचा फार दाट संबंध. शंका आणि वाचा यांचे अतूट नाते; पण कर्तव्य म्हणजे मार्गनिश्‍चिती. ती कशी काय त्यागायची? सबब यशाचे शिखर गाठायचे असेल तर निमूट कर्तव्य करीत राहा, अशी लालूच भोळ्याभाबड्यांना दाखवली जाते. आपण करतो ती देशसेवा आहे, असा या भाबड्यांचा समजही तयार केला जातो.
राबराब राबले तरी या भाबड्यांना शिखर काही गाठता येत नाही. एखादा मोदी मूळच्यांना मागे ढकलून जसा आधी मुख्यमंत्री होतो व नंतर पंतप्रधान, तसा कर्तव्यपरायणांचा अपमान होतो. तक्रार तरी कुणाकडे अन् कशी करायची? न बोलता, न कण्हता कर्तव्य करीत राहिल्यावर बोंबलायची सवयच नाहीशी झालेली असते! अशी सवय हरवून गेलेल्यांचा मुकाटपणा म्हणजे इतना सन्नाटा! वोह क्यूं छाया हुआ है, समझ गये ना आप?

– जयदेव डोळे
(लेखक ज्येष्ठ माध्यमतज्ज्ञ आहेत.)