दावे, प्रतिदाव्यांतील अर्धसत्य…

– भास्कर नाशिककर (लेखक समकालीन विषयाचे अभ्यासक आहेत.)

भारताने दावा केलेल्या मृत्यूच्या आठपट मृत्यू झाल्याचा दावा आरोग्य संघटना करत आहे. हे खटकणारे आणि न पटणारे आहे. त्यामुळेच आपल्या आरोग्यमंत्र्यांपासून ते अनेक अग्रगण्य संस्था आणि संघटना यादेखील आरोग्य संघटनेचे दावे फेटाळून लावत आहेत. त्यासाठी सरकार देत असलेली आकडेवारी न पटणारी आहे, असे जरी म्हणत असले तरी त्यात तथ्यांश आहे. सरकारची भूमिका आणि सरकारची आकडेवारीही तपासून आलेली असल्याने ती मान्य केली पाहिजे, अशी स्थिती आहे.

गेली सुमारे अडीच वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या कोरोना किंवा कोविडने सार्‍या जगाला वेठीला धरले आहे. तीन-चार लाटा जगाच्या कानाकोपर्‍यात आल्या तरी कोरोनाची काळी छाया पाठ सोडत नाही, असे दिसते. एवढेच नव्हे लाखो लोकांना आपल्या उच्छादाने त्यांच्या आप्तेष्टांपासून कायमचे दूर नेले तरीदेखील आणखी लाट घेऊन कोरोना येईल, अशी भीतीची छाया अद्याप कायम आहे. शिवाय, कोरोनाने बाधित झालेल्यांमध्ये वाढणारे, नव्याने दिसणारा आजार तो किती रुतून बसलेला आहे, त्याने किती उच्छाद मांडला आहे, याची प्रचीती देत आहे. केवळ आरोग्यच नव्हे, तर देशादेशांतील संबंध, सहकार्य यांचे त्यानिमित्ताने नवनवे अध्याय सुरू झाले, काहींमध्ये कधी नव्हे एवढी मोठी दरी, अविश्‍वासाचे वातावरण कोरोनामुळे निर्माण झाले. अनेक देश आणि त्यांचे राज्यकर्ते आणि सरकारी व प्रशासकीय प्रणालीभोवती संशयाचे धुके निर्माण झाले, ते काही जाताना दिसत नाही, तसेच कोरोनाने लादलेली ठाणबंदी, त्याने अर्थकारणाला लागलेला ब्रेक, उद्योग-धंद्यांची मंदावलेली चाके आणि त्यामुळे अनेक देशांच्या अर्थकारणाची घडीच पुरती विस्कटली आहे. पर्यटन उद्योगावर अवलंबून असलेला श्रीलंकेसारखा देश कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्याच्या उमटलेल्या पडसादाने पुरता दिवाळखोर बनला आहे, पाकिस्तान, तुर्कस्तान त्याच वाटेने जातील, असे चित्र आहे. 2023 मध्ये जगभरात मंदीची मोठी लाट येईल, असे भाकीत अर्थवेत्ते आणि गुंतवणूक सल्लागार व्यक्त करत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना या महामारीने जगात खळबळ माजवली असताना त्याचा फटका किती जणांना बसला, लसींची निर्मिती आणि वितरण इथपासून ते जगात महासाथीने किती जणांना मृत्यूने गाठले यापासून ते आगामी काळात काय उपाययोजना कराव्यात, तसेच चीनने महामारीबाबत दाखवलेला निष्काळजीपणा अशा कितीतरी बाबींसंदर्भात सूचना देत आहे. मात्र, याच संघटनेला चीनमधून बाहेर पडलेल्या कोरोना विषाणूबाबत पूर्वकल्पना देणे, इतर देशांना सावध करणे का जमले नाही. त्यांनी उदासीनता का दाखवली, तसेच विषाणूचा नेमका स्रोत सांगण्याबाबत चालढकल केली आहे. त्याला वेसण घालण्यात अपयश आले आहे.
याच जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ किंवा हू) कोरोना आणि त्याच्या आनुषंगिक परिणामांनी झालेल्या मृत्यूची आकडेवारी प्रसिद्ध केलेली आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार भारतात अशा प्रकारे 47 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या सुरुवातीच्या अंदाजानंतर त्यात त्यांनी सुधारणा करून तो 44 लाखांवर आणलेला आहे, तर भारत सरकारने जानेवारी 2020 ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत कोरोनाने 4,81,486 लोकांचा मृत्यू झाला, अशी आकडेवारी सादर केली आहे. या दोन्हीमध्ये असलेले महदंतर हाच आरोग्य संघटना आणि भारत सरकार यांच्यातील संघर्षाचा आणि मतभेदाचा केंद्रबिंदू आहे. गणिती मॉडेलचा वापर करून हा अंदाज वर्तवल्याचा दावा आरोग्य संघटनेचा आहे. त्याला पुष्टी देताना संघटना काय म्हणते, ते पाहा. संघटना सांगते, की अनेक स्वतंत्ररीत्या काम करणारे संशोधक, अभ्यास संस्था, सर्वेक्षणे, प्रसिद्ध झालेले तांत्रिक पेपर्स, विविध गटांनी सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस)द्वारे संकलित केलेली माहिती, तसेच पत्रकार आणि माध्यम संस्थांचे वृत्तांत आणि हाती लागलेली माहिती या सगळ्यांच्या अभ्यासांती काढलेला निष्कर्ष म्हणजे आरोग्य संघटनेने दावा केलेला आकडा आहे. यासाठी आरोग्य संघटनेने एक्सेस ‘डेथ’ अशी संज्ञा वापरली आहे. यात केवळ कोरोनाने मृत्यूच नव्हे, तर आरोग्यव्यवस्थेवर ताण आल्याने उपचार न मिळू शकलेले इतर आजारांचे रुग्ण, अन्य गंभीर आजारांवर वेळेवर उपचार न मिळणे, अशा कितीतरी बाबींनी झालेले मृत्यूदेखील यात धरले आहेत. भारताने दावा केलेल्या मृत्यूच्या आठपट मृत्यू झाल्याचा दावा आरोग्य संघटना करत आहे. हे खटकणारे आणि न पटणारे आहे. त्यामुळेच आपल्या आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांच्यापासून ते अनेक अग्रगण्य संस्था आणि संघटना यादेखील आरोग्य संघटनेचे दावे फेटाळून लावत आहेत. त्यासाठी सरकार देत असलेली आकडेवारी न पटणारी आहे, असे जरी म्हणत असले तरी त्यात तथ्यांश आहे. सरकारची भूमिका आणि सरकारची आकडेवारीही तपासून आलेली असल्याने ती मान्य केली पाहिजे, अशी स्थिती आहे.

अन्य देशांतही मृत्यूचे प्रमाण अधिक

जागतिक आरोग्य संघटनेचा हा दावा अनेक देशांबाबतही तितकाच कठोर आहे. आग्नेय आशिया, युरोप आणि अमेरिकेत कोरोनाने मृत्यूचे प्रमाण 84 टक्के आहे. केवळ दहा देशांत 68 टक्के मृत्यू झाले आहेत, त्यात भारतासह अमेरिका, ब्राझील, इजिप्त, इंडोनेशिया, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान यांचा समावेश आहे. या सर्व सरकारांनी कोरोनाने झालेल्या मृत्यूचे जाहीर केलेले आकडे आणि जागतिक आरोग्य संघटना दावे करत असलेले आकडे यांच्यात कैकपटींचा फरक आहे. त्यामुळेच आरोग्य संघटनेच्या दाव्याबाबत सगळ्याच देशांतून संताप व्यक्त होत आहे. आरोग्य संघटना म्हणते, दहापैकी सहा मृत्यूंची नोंदच झालेली नाही. भारतापुरता विचार करायचा झाला तरी हा दावा न पटणारा आहे. आरोग्य संघटना जो दावा करत आहे, त्याबाबत देशात आलेली दुसरी लाट, तिने माजवलेला हाहाकार आणि निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा संदर्भ दिला जातो आहे. विशेषतः ओसंडून वाहणारी रुग्णालये, ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा, रुग्णांना दाखल करून न घेणे किंवा आवारातच उपचार करणे, स्मशानभूमीत लागलेल्या रांगा आणि करावी लागलेली प्रतीक्षा, रेमडिसिविरसह अनेक जीवरक्षक औषधांचा निर्माण झालेला तुटवडा अशा कितीतरी बाबींकडे अंगुलीनिर्देश केला जातो आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये गंगेवर वाहणारी प्रेतेही या दाव्यातून सुटलेली नाहीत. या सगळ्यांना समोर ठेवून आरोग्य संघटना दावा करत आहे. त्याला प्रतिवाद म्हणून भारत सरकार करत असलेला दावा पाहता, पूर्ण सत्य कुठले हा प्रश्‍न पडतो. त्यामुळेच सगळेच अर्धसत्य आहे. नेमकी आकडेवारी बाहेर यायला निश्‍चितच आणखी काही महिने किंवा वर्षे जावी लागतील, मगच वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते, हेच सत्य आहे.

सरकारचे काम सुरू आहे…

केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी अत्यंत कडक शब्दांत जागतिक आरोग्य संघटनेचा दावा फेटाळून लावला आहे. ते म्हणतात, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे जन्म-मृत्यूच्या नोंदींवर तयार केलेला डेटा किंवा आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती वेळोवेळी अपडेट केली जात आहे. ती आकडेवारी वापरण्याचे सोडून आरोग्य संघटना गणिती मॉडेल का वापरते, हाच खरा प्रश्‍न आहे. देशात 1969 च्या कायद्यान्वये जन्म-मृत्यूच्या नोंदी केल्या जात आहेत. ही विश्‍वासार्ह नोंद आम्ही आरोग्य संघटनेलाही दिली आहे. तरीही त्यांचा गणिती मॉडेलचा अट्टहास का, हाच त्यांचा प्रश्‍न आहे. एवढेच नव्हे आयसीएमआरचे महासंचालक बलराम भार्गव, निती आयोगाचे सदस्य व्ही.के. पॉल, एम्सचे संचालक रनदीप गुलेरिया या सगळ्यांनी आरोग्य संघटनेच्या अहवालाला आक्षेप घेतला आहे. गुलेरिया दावा करतात, की हा अहवालाच सांगीवांगी माहितीवर किंवा अनधिकृत स्रोतावर आधारित केलेला आहे. टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट की ज्याचा वापर आरोग्य संघटना आकडेवारी निश्‍चित करताना करत आहे, हा दरदेखील देशाच्या विविध भागांत एकसारखा नाही. एवढेच नव्हे, तर आरोग्य संघटनेने निष्कर्षाप्रत येण्याकरता वापरलेला डेटा हा विविध वेबसाइट आणि बातम्यांच्या माध्यमातून आलेल्या माहितीवर बेतलेला आहे. केवळ सतरा राज्यांतील काहीशा माहितीवर निष्कर्ष काढलेला आहे. भारतासारख्या महाकाय लोकसंख्येच्या आणि भौगोलिक स्थितीच्या देशाला अशा प्रकारचे गणिती मॉडेल मुळात लागूच होऊ शकत नाही, अशीच भूमिका सरकारची आहे. त्यातही तथ्यांशाच्या बाबी खूप आहेत.
असे असूनही सरकार ज्या आकडेवारीच्या आधारावर जागतिक आरोग्य संघटनेचा दावा फेटाळत आहे, त्यातदेखील विरोधाभासाच्या बाबी काही ठिकाणी आढळत आहेत. नेमक्या त्या बाबींवरच बोट ठेवून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारने 3 मे 2022 रोजी सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टमचा (सीआरएस) अहवाल सादर केला आहे. सीआरएस 2021 चा अहवाल यायला आणखी काही महिने किंवा वर्षही लागू शकते. 2020 मध्ये 99.9 टक्के मृत्यूची नोंद झाल्याचा दावा सरकारचा आहे. 2018 मध्ये हाच आकडा 84.7 टक्के होता. शिवाय, वाढलेले मृत्यू दिसताहेत कारण त्यांच्या नोंदीत वाढ झाली, असे सरकारचे म्हणणे आहे. आंध्र प्रदेशातील एप्रिल 2020 ते जून 2021 या पंधरा महिन्यांची नोंद मृत्यूमध्ये पन्नास टक्के वाढ दर्शविते. वैद्यकीय उपचार, मदत, मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा करत 2019 मध्ये 34.5 टक्के मृत्यू झाले, तर 2020 मध्ये हाच आकडा 45 टक्क्यांवर गेला. अशा कितीतरी स्वरूपाच्या आकडेवारीचा वापर करून सरकारवर टीकेचा सूर आळवला जात आहे.

उपाययोजनांत आघाडी

कोरोनाच्या दोन लाटांच्या काळात धांदलीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. आव्हानात्मक स्थिती होती. हे जरी खरे असले तरी महामारीवर नियंत्रणासाठी सरकारने उचललेली पावले, जगाला चकित करणारा लॉकडाऊन यशस्वी करणे, अल्पावधीत शंभर कोटींवर लोकांचे लसीकरण विक्रमी वेळेत पूर्ण करणे हे आव्हान पेलून दाखवले आहे. त्याला गुण हे दिलेच पाहिजेत. कोरोनाला प्रारंभ झाला तेव्हा मर्यादित व्हेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क, प्रतिबंधात्मक औषधे, वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी रुग्णालये, अशी कितीतरी साधने तुटपुंजी होती. तथापि, महामारीचा जोर वाढत असताना त्यांची वेगाने निर्मिती, उपलब्धता करून दिली गेली. कोव्हॅक्सिनच्या रूपाने देशी बनावटीची लस उपलब्ध झाली. कोविशिल्डच्या रूपाने आपण आणखी एक लस जगाला देऊ केली. एवढेच नव्हे, तर व्हॅक्सिन डिप्लोमसीद्वारे जगाला, विशेषतः आपले शेजारी देश, तसेच आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना मदतीचा हात देऊ केला. अशा चांगुलपणाच्या अनेक बाबी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालातील अवास्तववादी दाव्याने झाकोळल्या गेल्या आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनाच नव्हे, तर इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशनचा (आयएचएमई) अहवाल लान्सेट या जगप्रसिद्ध नियतकालिकाने प्रसिद्ध केला. त्यातही भारत सरकारच्या दाव्याच्या कितीतरी पट अधिक मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता.

बोध घेणे महत्त्वाचे

जागतिक आरोग्य संघटनेचे डायरेक्टर जनरल ट्रेडोस घैबरसस म्हणतात, जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली आकडेवारी बोध घ्यायला अधिक उपयुक्त आहे. आगामी काळात कोरोनासारखी आपत्ती आली, तर तिला तोंड देण्यासाठी आपण अधिक सज्ज आणि सतर्क पाहिजे. त्यासाठी आरोग्यावरील खर्च, गुंतवणूक आणि सज्जता वाढवली पाहिजे. खरे तर आरोग्य संघटनेचा दावा गणिती मॉडेवलवर आधारित आहे. असे कितीतरी दावे कोरोनाच्या साथीच्या काळात केले गेले. त्याचे आकडे ऐकून पोटात गोळा यायचा; पण वस्तुस्थिती काय होती, हेही सामान्य जनांच्या लक्षात आले आहे.

मग करावे तरी काय…

अशा स्वरूपाचे दावे-प्रतिदावे भविष्यकाळातही केले जातील. सरकारही त्यावर भूमिका मांडेल; पण शाश्‍वत अशा काही बाबींकडे लक्ष पाहिजे तेही खरे. त्या म्हणजे, सरकारने आपल्याकडील नोंदी, आकडेवारी ही अधिक वेगाने संकलित केली पाहिजे. ती सार्वजनिक केली पाहिजे. या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता राखली पाहिजे. त्यात कोणत्याही स्वरूपाची संदिग्धता राहणार नाही, असा कटाक्ष बाळगला पाहिजे. आकडेवारीचे संकलन, विश्‍लेषण, त्याचे निष्कर्ष यात शास्त्रशुद्धता राखली पाहिजे. सध्या अशा स्वरूपाची व्यापक यंत्रणा सरकारकडे आहे. ती कोरोना काळात बळकट करण्यासाठी सरकारने पावलेदेखील उचलली आहेत. हीच सुधारणांची प्रक्रिया आणि वेग कायम राखत अशा स्वरूपाची डेटा संकलनाची यंत्रणा प्रभावी आणि बळकट केली पाहिजे. जेणेकरून जागतिक आरोग्य संघटना असो, नाही तर लान्सेट किंवा अन्य कोणी, असे सर्व्हे प्रसिद्ध करणारी व्यवस्था, तिच्या निष्कर्षाला सरकारी आकडेवारी सुसंगत, त्याचप्रमाणे प्रसंगी पुरून उरणारी होईल. शिवाय, जनतेचा आपल्या व्यवस्थेवरील विश्‍वास अधिक दृढ होईल.
कोरोना काळात सार्‍या जगातच आरोग्यव्यवस्थेचे बारा वाजले, प्रमाण कमी, अधिक आहे. सर्व बाबतीत संपन्न आणि कोणत्याही आपत्तीवर सहज मात करेल, असे वाटणारी अमेरिका असो नाहीतर युरोपातील ब्रिटन, जर्मनी, इटली या सगळ्या देशांतील आरोग्यव्यवस्थेचे वाभाडे कोरोनाच्या काळात निघाले. त्या मानाने पाहिले तर आपण चांगली कामगिरी करू शकलो; पण आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्याची, ही यंत्रणेचे अधिकाधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण विकेंद्रीकरण करण्याची गरजही अधोरेखित झाली आहे. आशासेविकांनी या काळात केलेली कामगिरी चकित करणारी ठरली. याच आरोग्य संघटनेने या तमान आशासेविकांचा ग्लोबल हेल्थ लीडर पारितोषिक देऊन गौरवही केला. ही जमेची बाजू आपल्याला बळ देणारी आहे.
भारतातील कोरोनाने मृत्यूबाबतची आकडेवारी आणखी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आणि स्वरूपात येत आहे. जन्म-मृत्यूची नोंद ठेवणारी सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस)च्या कामगिरीत आणि कार्यपद्धतीत आणि तिच्या गतिमानतेत आणि आकडेवारीत आणखी परिणामकारकता आणण्याची गरजही यानिमित्ताने स्पष्ट झाली आहे. त्यावरही लक्ष दिले पाहिजे.

आरोग्य संघटनेतही सुधारणा हव्यात

या सर्व परिस्थितीत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे कोरडे ओढले आहेत, त्याचीदेखील दखल आरोग्य संघटनेने घेणे गरजेचे आहे. ज्या चीनमधून कोरोनाचा विषाणू सार्‍या जगभर पसरला, तेथे पाठवलेले शिष्टमंडळ विषाणू नेमका आला कोठून हे सांगण्यात आणि जगाला पटवून देण्यात ही संघटना कमी पडली. एवढेच नव्हे, तर चीनने सार्‍या जगालाच खूप उशिरा महामारीची कल्पना दिली. त्यामुळे साहजिकच आरोग्य संघटनेच्या कारभारातील उणिवाही चव्हाट्यावर आल्या. त्यात तातडीने सुधारणांची गरज आहे. भारतात कोट्यवधी लोकांना कोव्हॅक्सिनची लस दिली गेली. अनेकांना या लसीमुळे संरक्षण मिळाले, ते कोरोनाचा बळी पडण्यापासून वाचले. याच लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. मध्यंतरी दिलेली मान्यता काढून घेतली. कारण काय तर लसीच्या परिणामकारकतेबाबत अपुरी माहिती दिली. जागतिक आरोग्य संघटनेचा हा कारभारदेखील संतापजनकच म्हटला पाहिजे. आगामी काळात अशा स्वरूपाची महामारी किंवा संसर्गजन्य आजार वाढू शकतात, हे लक्षात घेऊन सार्‍या जगाला सजग आणि सतर्क करण्यासाठी आरोग्य संघटनेने पावले उचलली पाहिजेत. अशा महामारीला दडवून ठेवणार्‍या देशाविरोधात कारवाई केली पाहिजे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष असताना चीनविरोधात अनेक दावे दाखल केले होते, हे आठवावे. म्हणजे, माहिती दडवून ठेवण्याचे अनर्थ लक्षात येतील. शिवाय, कोणतीही आकडेवारी प्रसिद्ध करत असतानाच विविध सरकारांची भूमिका, त्यांचे म्हणणे, त्यांची अधिकृत आकडेवारी यांचाही विचार आणि अभ्यास केला पाहिजे. नाही तर एवढ्या सगळ्या प्रयत्नांतून बाहेर येईल ते केवळ अर्धसत्यच असेल.

– भास्कर नाशिककर

(लेखक समकालीन विषयाचे अभ्यासक आहेत.)