भारतातल्याच नव्हे, तर जगभरातील कुटुंबसंस्था आणि विवाहसंस्थेला घरघर लागली आहे, हे पुन्हा वेगळे सांगण्याची काही एक आवश्यकता नाहीय. पूर्वी सारी कुटुंबे विस्तारलेल्या मुळ्या, फांद्या, उपफांद्या, असा प्रवास करणारी होती. मग पुढे आठ, त्याच्या पुढे चार, मग दोन, असे करत जगात अनेक ठिकाणी एक सदस्यीय किंवा बिनसदस्यीय कुटुंबे जन्माला आलेली आहेत. 80-90 च्या दशकात कुटुंबांना अशी घरघर लागली तेव्हा नव्या भांडवलशाहीचे आणि नव्या तंत्रज्ञानाचे आगमन झाले होते. कुटुंबातून मिळणारी सेवा बाह्य जगातून मिळू लागली. कुटुंब म्हणजे ओझे वाटू लागले. कुटुंबात व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा आणि विकासाचा संकोच होतो, असे सांगितले जाऊ लागले. व्यक्ती कुटुंबाबाहेर राहिली, की तिला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व लाभते, तिचा विकास होतो, कुटुंबात तयार होणार्या गुलामगिरीतून मुक्त होता येते, असेही सांगितले जाऊ लागले. शिवाय नव्या भांडवलशाहीला नव्या ग्राहकांचे जग हवे होते. एकत्रित कुटुंबात कुटुंबाचा म्होरक्याच ग्राहक होतो. कुटुंबासाठी काय, किती आणि कधी हवे, हे तोच ठरवत असतो. कुटुंब फुटले, की त्यातील सर्वच सदस्य ग्राहक होतात. प्रत्येकाला स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. भांडवलशाही आणि सेवाक्षेत्रांची चंगळ होते. एकत्रित कुटुंब फुटले, की अनेक ग्राहक जन्माला येतात. याचा परिणाम विवाह संस्थेवरही होऊ लागला. लग्न का करायचे इथपासून ते का टिकवायचे आणि मुलेबाळे का जन्माला घालायची इथपर्यंत अनेक प्रश्न तयार होऊ लागले. ज्यांना मुळेबाळे हवीत; पण स्वतःच्या पत्नीपासून किंवा स्वतःपासून नको असे वाटायचे, त्यांना दत्तक मुले, टेस्टट्यूब बेबी, सरोगसी मदर, असे अनेक मार्ग विज्ञानाच्या विस्तारात तयार झाले. विवाहाचे प्रयोजन काय, एकत्र कुटुंबाचे प्रयोजन काय, असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले आणि तर्कशास्त्राशी मैत्री करतील, अशी उत्तरेही शोधू लागले. केवळ शरीरसुख हेच लग्नाचे उद्दिष्ट असेल, तर असे सुख उपलब्ध करून देणार्या नव्या-जुन्या बाजारपेठाही नव्या भांवडलशाहीत तयार झाल्या. वेश्या व्यवसाय मान्यताप्राप्त झाला. सरळ मार्गाने तो करायचा एक व्यवसाय झाला. बरेच काही घडत गेले, घडणार आहे. विवाहसंस्था आणि तिच्यापासून जन्माला येणारी कुटुंबसंस्था अडचणीत आली आहे. शेवटच्या घटका मोजू लागली आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने घटस्फोट मागण्याच्या एका प्रकरणात तडा जाणार्या विवाह संस्थेचा पुन्हा गांभीर्याने विचार केला आहे. ऐंशीच्या दशकानंतर जगभर वार्याच्या वेगाने पसरलेल्या आणि तेवढ्याच वेगाने रुजू पाहणार्या ग्राहक संस्कृतीलाही याबाबत न्यायालयाने जबाबदार घरले आहे. ‘वापरा आणि फेका’ हे ग्राहक संस्कृतीचे मूलतत्त्व असते आणि ग्राहकाला सर्वोच्च पदावर नेऊन ठेवलेले असते. म्हणजे तो राजा असतो आणि कोणतेही निर्णय तो घेऊ शकतो. त्याच्या मते सारे निर्णय त्याचे असतात. म्हणून ते योग्य असतात. वस्तूला लागू होणारा सिद्धांत पुढे जाऊन व्यक्तीलाही लागू होऊ लागला. जशी वस्तू वापरून फेकायची आणि नवी आणायची, तशी व्यक्तीही वापरून फेकायची आणि नवी आणायची. मोबाइलचा एकच हॅण्डसेट किती दिवस वापरायचा तसा आयुष्यात जोडीदार म्हणून येणारी ती किंवा तो किती दिवस वापरायचा? कुछ नया हो जाए, कुछ अलग हो जाए… असे भांडवलशाहीने तयार केलेले सुविचार तो आळवू लागला. घटस्फोटासाठी नवनवी कारणे पुढे येऊ लागली. ती किंवा तो घोरतो इथपासून ते तो किंवा ती परस्परांना मॅच होत नाही, इथपर्यंत अनेक कारणे न्यायालयात आणली जात आहेत. एकदा का ग्राहकसिद्धांत व्यक्तीला लागू झाला, की तिचेही स्वाभाविकच वस्तूत रूपांतर होते. व्यक्ती आणि वस्तू बनलेल्या व्यक्ती यांच्यात टकराव होऊ लागतो. व्यक्तीनेच तयार केलेल्या संस्थांना तडे जातात. इथे कोण कुणाचा नसतो, तर आपणच आपले असतो, हे कोणते तरी धंदेवाईक बाबाचे सूत्र सांगितले जाते. माणूस कळपापासून तोडला जातो.
पत्नी आणि पती या नात्याचे जेवढे गौरवीकरण आणि महत्त्व जगाच्या संस्कृतीत सांगितले आहे तेवढे अन्य कोणत्या नात्याचे सांगितले नसावे. केरळ न्यायालयाने वाइफ या शब्दाचे नेमके काय झाले आहे किंवा होत आहे, यावर मार्मिक भाष्य केले आहे. वाइफ या शब्दाचे स्पेलिंग थळषश असे आहे; पण आता त्याचा विस्तार थेीीू खर्पींळींशव ऋेीर्शींशी असे झाले आहे. पत्नी म्हणजे कायमसाठीची ब्याद, त्रास, डोकेदुखी वगैरे-वगैरे मानले जात आहे. कुटुंबसंस्था टिकली पाहिजे, असेच कोणीही म्हणेल. तिच्या स्वरूपाबाबत मतभिन्नता असू शकते. मनुष्य हा तसा अन्य प्राणी आणि पक्ष्यांपेक्षा दुर्बल असतो. त्याला चालायला, बोलायला दोन अडीच वर्षे लागतात. तो संगोपनाचा धनी असतो. तो बरेच काही कुटुंबाकडून घेतो. त्याच्या सर्व प्रकारच्या विकास प्रक्रियेत कुटुंब असतेच. आता तेच डिलिट करणार असेल, तर जग व्यक्तीऐवजी आकृत्यांचे आणि व्यक्तीऐवजी सतत बाजारात फिरणार्या ग्राहकांचे होईल, याविषयी कुणाला शंका असणार नाही.
– पंक्चरवाला