By ‘फॅ्रक्चर्ड फ्रीडम’ हे कोबाड गांधी यांनी आपल्या तुरुंगातील दीर्घ वास्तव्यानंतर लिहिलेल्या आठवणी आणि चिंतन आहे. मार्च 2021 मध्ये त्याची मूळ आवृत्ती प्रसिद्ध झाली. म्हणजे सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम हे पुस्तक इंग्रजी अवतारात जगभरातील वाचकांच्या भेटीसाठी आले; पण तत्पूर्वी या पुस्तकातील व्यक्त झालेले चिंतन करण्यासाठी त्यांना सुमारे बारा वर्षांपर्यंत चिंतन करावे लागले होते, नक्षलवादी म्हणून आणि अर्थातच देशद्रोही म्हणून.
अलिकडे देशद्रोहाची व्याख्या खूपच पातळ झाली आहे. कधी काय घडेल आणि शिक्का कपाळी बसेल याचा नेम राहिलेला नाही. गेल्या आठ-दहा वर्षांपर्यंत राष्ट्रप्रेम कधी नव्हे एवढे वाहते आहे. त्याचे नवे नवे आयाम तयार होत आहेत किंवा ते केले जात आहेत. वयाच्या 62 व्या वर्षी कोबाड गांधींना अचानक अटक झाली ती दिल्लीत. पाच राज्यांमधल्या सात जिल्ह्यांमध्ये कच्चा कैदी म्हणून बराच काळ त्यांना व्यतीत करावा लागला. अस्थिपंजरसारख्या अवस्थेत तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर सर्वप्रथम त्यांनी जगण्याचे श्‍वास वाढवले आणि या वाढलेल्या श्‍वासाचे रुपांतर अनुभवकथन वाटाव्या अशा पुस्तकात केले. या पुस्तकाची मराठी आवृत्ती ‘लोकवाङ्मय’ने प्रकाशित केली. अनघा लेले या अनुवादक. याच पुस्तकाला उत्कृष्ट अनुवादाचा पुरस्कार मिळाला, उत्कृष्ट ग्रंथ म्हणून नव्हे हे इथे लक्षात ठेवायला हवे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये मराठीत अवतरलेलं पुस्तक खूपच गाजलं. अन्य भारतीय भाषांमध्येही त्याचे अनुवाद झाले. राज्य सरकारने स्वतःहून जाहीर केलेला, परीक्षक समितीने निवडलेला, अनुवादकाला तसं पत्र पाठवून कल्पना दिलेला पुरस्कार मागे घेत असल्याची घोषणा सरकारतर्फे खुद्द मंत्र्यांनी केली. नक्षलवादाचे उदात्तीकरण या पुस्तकात आहे, असे सांगण्यात आले. अर्थात, ज्या आरोपावरून गांधी यांना अटक झाली तोच आरोप पुस्तकाला चिकटवण्यात आला असला, तरी हा पुरस्कार प्रत्यक्षात पुस्तकासाठी, त्यातल्या आशयासाठी नव्हता, तर तो अनुवादासाठी होता, हे पुन्हापुन्हा लक्षात ठेवावे लागेल. अनुवादक कोणी नक्षलवादी नाही आणि त्याने हे पुस्तक लिहिलेलं नाही. लिहिले ते गांधींनी.
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात म्हणजे महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतरच्या काळात अशी घटना कधीही घडलेली नाही. ती आता घडली ती शिवसेनेला कमहिंदुत्ववादी आणि स्वतःला जादा हिंदुत्ववादी ठरवत, फंदफितुरी करत आणि आसामच्या देवीचा आशीर्वाद घेत सत्तेवर आलेल्या सरकारच्या काळात. सरकारने नेमलेल्या साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अखत्यारित आता पुरस्काराचा विषय येतोय. या मंडळात दोन-तीन डझन सदस्य आहेत. ज्याचा साहित्याशी अतिशय कमी आणि अपवादाने संबंध आला, असेही आहेत आणि ज्यांच्यासाठी जणू काही येथे राखीव जागा आहेत, असेही आहेत. सरकारने पुरस्कार मागे घेतल्यानंतर मंडळाने प्रारंभी काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. तशी ती केली तर मंडळ बरखास्त होईल, अशी भीती काहींना वाटत असणार; पण त्यातही काही राजीनामा देणारे सदस्य पुढे आले. सरकारच्या निर्णयाचा त्यांनी निषेध केला. एका पुरस्कार विजेत्यानेही वाजतगाजत राजीनामा दिला. यापूर्वी काही लेखक पुरस्कार वापस करायचे. पुरस्कार वापसी असं त्याला म्हटलं जायचं. आता थोडं उलटं झालंय. सरकारच आपण जाहीर केलेले पुरस्कार मागे घेऊ लागलंय.
आता प्रश्न निर्माण होतो तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि ज्यांना पुरस्कार जाहीर झाला त्या लेखकाच्या, अनुवादकाच्या प्रतिमेचा. सरकार आंधळेपणाने वागतंय की जाणून बुजून. साहित्य संस्कृती मंडळ महाआघाडी सरकारच्या काळात नेमले. ते बरखास्त करण्याचा अधिकार सरकारला असतो आणि आपल्या विचारांशी जुळत नसलेल्या व्यवस्थेत चिमूटभर पदावर रहायचे की नाही, याचे स्वातंत्र्य सदस्यांना असते. व्यवस्था वेगळी आलीय हे शहाण्या सदस्यांना ठाऊक नव्हतं असं नाही; पण बहुतेकजण पदाला चिकटून राहिले आणि व्यवस्थेचा दणका बसल्यावर काहीजण बाहेर पडले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा यांचा संकोच होत असेल, तर पुरस्कारालाही काही अर्थ राहत नाही. व्यवस्थेला आपल्या तंत्रानुसार चालणारी मंडळे आणि समित्या लागतात. काही थोर पुरुष व्यवस्थेशी तडजोड करतात, काही त्यासाठीच्या रांगेत राहतात आणि व्यवस्थेचे फावते. व्यवस्थेला प्रश्न आवडत नाही आणि कोणत्याही प्रश्‍नाचा मृत्यू ही सर्वात भयानक गोष्ट असते. एका पेचप्रसंगातून आपण सारे जात आहोत. एका नव्या वातावरणात आपल्याला नेले जात आहे. अशा परिस्थितीत शूर-वीर समजणार्‍या, वाघ-सिंह समजल्या जाणार्‍या आणि प्रतिकुल सामाजिक अवस्थेत आधार मानल्या जाणार्‍या लेखकांनी वाघा-सिंहासारखे जगायचे, की एका हिंदी कविने म्हटल्याप्रमाणे कोल्ह्याच्या लग्नात बॅण्ड वाजवायचे, हेही अर्थात ज्याचे-त्याने ठरवायचे आहे.
– पंक्चरवाला
