By – पंक्चरवाला
अखेर कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू महाराज यांचे वारसदार संभाजीराजे यांनी राज्यसभा निवडणुकीतून माघार घेतली आणि महाराष्ट्रात स्वराज्य बांधणीसाठीचे रणशिंगही फुंकले. ज्या शिवसेनेच्या मदतीने ते निवडणूक लढवणार होते तिने राजेंना शिवसेनेत येण्याची अट घातली होती. राजेंनी ती बाणेदारपणाने अमान्य केली. राजकीय पक्षांचा अनुभव त्यांना चांगला नसावा. यापूर्वी ते राष्ट्रवादीत होते. निवडणूक लढवून ते पराभूत झाले होते. त्यापूर्वी त्यांचे वडील अल्पकाळासाठी शिवसेनेत गेले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतील ही गोष्ट. त्यानंतर भाजपने पुरस्कृत उमेदवार म्हणून राजेंना राज्यसभेत पाठवले. यावेळी त्यांना अपक्ष म्हणून लढायचे होते; पण तुम्ही कसेही लढला तरी मते लागतात. जी राजकीय पक्षांकडे असतात. पक्षांनी ठरविल्याशिवाय अशा निवडणुका लढता येत नाहीत. जिंकताही येत नाहीत. आम्ही एकदा छत्रपतींच्या वारसदारांना राज्यसभेत पाठवले. आता शिवसेनेने आणि महाविकास आघाडीने ती जबाबदारी घ्यावी, असे भाजपने जाहीर केले. आघाडीतील महत्त्वाच्या घटकांनी आपला चेंडू शिवसेनेच्या दरबारात टोलवला. राजे आमच्या पक्षात येत असतील आणि शिवबंधन बांधत असतील, तर आम्ही त्यांना निवडून आणू, असे शिवसेनेने म्हटले. एक राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेने जशी भूमिका घ्यायला हवी होती, तशी ती घेतलीही असेल. या सर्व टोलवाटोलवीत अपक्ष उमेदवार म्हणून बिनविरोध विजयी होण्याचे राजेंचे स्वप्न लटकतच राहिले. सकल मराठा समाजाने त्यांच्यासाठी रान उठवले होते. जर असे घडले नाही, तर हा समाज माफ करणार नाही, अशा टोकाच्या भावनाही व्यक्त झाल्या. हे सर्व चालू होते ते लोकशाहीत; पण लोकशाही समजून घ्यायला भावनेने भरलेले समाजमन तयार नव्हते. आपल्याकडे बर्‍याच वेळेला असेही घडते, की आपल्याला लोकशाहीही हवी असते आणि राजेरजवडेही हवे असतात. या दोन्हींचा मेळ कसा घालायचा. कारण या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपल्याकडे तीन-चारशे संस्थाने होती. ती खालसा झाल्यानंतर अनेक राजवाड्यांचे वारसदार निवडून येत आहेत. काही मुख्यमंत्री तर काही पंतप्रधान झाले. लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेतून ते निवडून येतात. काही जण पराभूतही झाले आहेत. अनेक जण सध्या संसदेत आणि विधानसभेत आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे, तर सातारा, कागल, अशा अनेक घराण्यांतून तिथल्या-तिथल्या वारसदारांनी प्रतिनिधित्व केले आहे. कागल संस्थानातील विक्रमसिंह घाटगे हरले होते आणि अगदी अलीकडे सातारचे उदयनराजेही हरले आहेत. ज्यांना मावळे म्हटले जाते त्यांच्याकडून हा पराभव झाला होता. लोकशाहीत हे सारे चालतच असते. बडोदा, जयपूर, म्हैसूर, इंदौर आदी महाराष्ट्राबाहेरील अनेक घराण्यांची नावे घेता येतील. आपल्याकडे 75 वर्षे लोकशाही असली तरी तिच्यावरील राजेशाहीची सावली अद्याप कमी झालेली नाही. लोकप्रबोधन जसे होईल तशी ही सावली कमी होणार की नाही, हे ठरणार आहे.
संभाजीराजे आता स्वराज्याची बांधणी करणार आहेत. त्यातून नेमके कोणते स्वराज्य आणि अजून काय बाहेर पडणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. कदाचित मराठा आरक्षणाचा विषय धसास लावण्याच्या प्रयत्नात ते नेते होतील. कदाचित विधानसभेच्या सर्व जागा लढवतील किंवा राजकीय दबावगट म्हणूनही स्वतःला पुढे आणतील. राजकारणात कोणत्याही गोष्टीचे नेमके भाकीत करता येत नाही. राजर्षी शाहू महाराज यांना लोकशाहीचा प्रचंड कळवळा होता. त्यांच्या हयातीत जेथे जेथे निवडणुका होत तेथे-तेथे ते रयतेला प्रोत्साहन देऊन निवडणुका लढवण्यास सांगत. कामगार व सर्वच जनतेने लवकर शहाणे होऊन स्वतःच्या हातात सत्ता घ्यावी आणि मला वानप्रस्थाश्रमात पाठवावे, असेही ते सांगत. लोकशाही आणि जनतेच्या हातात सत्ता देण्याविषयी अशी क्रांतिकारी भूमिका तत्कालीन कोणी संस्थानिकाने घेतली होती काय, हे सांगता येणार नाही. संभाजीराजे यांच्या खांद्यावर या एका क्रांतिकारी परंपरेचा झेंडा आहे. तो ते कसा वापरतात, कधी वापरतात आणि त्यांचे चाहते काय भूमिका घेतात, हे 2024 सालापर्यंत ठरणार आहे. कारण त्यानंतर निवडणुका येणार आहेत.
– पंक्चरवाला
